अख्तियारमा जलविद्युत्का उजुरी बढ्दै

काठमाडौं, १५ असोज । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्सम्बन्धी उजुरीहरू बढ्न थालेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका योजना, टेन्डर प्रक्रिया, सरुवा, अनियमिततालगायतबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरू बढ्न थालेका हुन् । ०६८/६९ मा ६० वटा उजुरी परेको अख्तियारमा साउनयता मात्र २० उजुरी परिसकेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार विशेष गरी टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता, धाँधली र बदमासी गरिएको, कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको, जलविद्युत्का उपकरण गुणस्तरहीन रहेको, विभिन्न आयोजनाको रकम अनियमितता गरेको, लाइसेन्स प्रक्रियामा घुस खाएको, खुवाउनुपरेको, प्राधिकरणका कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेकोलगायत उजुरी पर्ने गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार साउन र भदौ महिनामा मात्र २० उजुरी परेका छन् । पछिल्लो पटक २०६४ सालयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका ट्रान्सफर्मर आयातमा अनियमितता र बदमासी भएको, राहुघाटको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएकोलगायतमा विषयमा उजुरी परेको छ । ‘पछिल्लो दुई महिनामा अख्तियारमा जलविद्युत्का उजुरी ह्वात्तै बढेको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले थपे, ‘विगत वर्षभरि ६० उजुरी थिए, अहिले त दुई महिनामै २० उजुरी परेका छन् ।’
अख्तियारमा विशेष गरी ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरणलगायतविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ । उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कागजपत्र मागी अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा जलविद्युत्सम्बन्धी अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, ‘उजुरीका आधारमा छानबीन गरी आवश्यक अनुसन्धान र निर्देशनसमेत दिने गरेका छौँ ।’ अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले आवश्यक निर्देशनसमेत दिने गरेको छ । निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले पनि धेरै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘अख्तियारका परेको उजुरीको आधारमा त्यसको अनुसन्धान गरी दिएको निर्देशनको कार्यवन्यन भएको छ,’ प्राधिकरण विभागीय कारबाही शाखाका प्रमुख होमनारायण बेलबासेले भने । उनका अनुसार अख्तियारको छानबिनपछि दिएको निर्देशनकै आधारमा कतिपय कर्मचारीहरूविरुद्धको मुद्दा अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छन् । प्राधिकरण स्रोतले भने अख्तियारमा उजुरीकर्ताले साँच्चो उजुरी दिने गरे पनि शक्ति र पहुँच भएका उजुरीमा भने अख्तियारले समेत खासै चासो दिने गरेको छैन । गोप्य रूपमा दिइएका सबै उजुरीबारे विस्तृत रूपमा छानबिन नगरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अख्तियारले सबै उजुरीबारे छानबिन गर्दैन तर, जति छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनले प्राधिकरणभित्रको अनियमितता कम गर्नका लागि भने सहयोग पुगेको छ ।’
पछिल्लो समयमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरूबारे प्राधिकरणले छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीभित्रको सुडानभन्दा खतरा प्रकरण हुने संकेत देखिएको गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरणले अर्बौको घाटा बेहोर्नुपरेको छ । २०६४ सालपछि ल्याइएका पाँच हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन देखिएकाले यसका ठूलो अनियमिताको आशंका गरिएको छ । अख्तियारले ट्रान्सफर्मरबारे सबै प्रतिवेदन र विवरणहरू मागिसकेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा त्यसमा संलग्न देखिएकासँग प्राधिकरणले स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको विभागीय कारबाही शाखामार्फत स्पष्टीकरण, कारबाहीलगायत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारलाई बुझाएन फाइल
काठमाडौं : गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ सालपछिका सबै ट्रान्सफर्मरको अवस्था, ट्रान्सफर्मरबारे प्राधिकरणले गरेका छानबिन र प्रतिवेदन मगाए पनि प्राधिकरणले अझै दिएको छैन ।
गत २ असोजमा तीन दिनभित्र कुनकुन ट्रान्सफर्मर जले, कहाँ–कहाँ जडान गरिएका छन्, कति जडान गर्न बाँकी छन् भन्ने विवरणका साथै ट्रान्सफर्मरबारेका प्रतिवेदनहरू मागिएको छ । तर, प्राधिकरणले बुझाइसक्नुपर्ने मिति सकिएको १० दिन बितिसक्दा पनि सबै फाइल अख्तियारलाई बुझाएको छैन । अख्तियारले ताकेता भने गरिरहेको छ । ‘हामीले प्राधिकरणसँग फाइल मगाइरहेका छौँ, पाएपछि पनि पुन: फेरि फाइल मगाइरहेका छौँ,’ अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, ‘ट्रान्सफर्मरहरूको छानबिन सुरु गरेकाले आवश्यकताअनुसार नै मगाउने कार्य भइरहेको छ, यो छानबिनका लागि जारी रहन्छ ।’
पहिला गुणस्तरयुक्त अहिले गुणस्तरहीन
काठमाडौं : प्राधिकरणका सञ्चालक डा. केपी दुलालको प्रतिवेदनले २०६६ सालमा खरिद गरिएका भारतको एसभिआर कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन देखाएको छ । तर, तिनै ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गुणस्तरयुक्त देखाएको रहस्य खुलेको छ । २०६६ सालमा एसभिआरबाट खरिद गरेका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अहिले प्राधिकरणको ठूला विद्युत् उत्पादन विभागका प्रमुख रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरयुक्त भएको जवाफ पठाएको थियो । तर, पछि दुलाल प्रतिवेदनले भने ती सबै गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न सञ्चालक मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको उनै शाक्य सदस्य–सचिव थिए तर, बिरामीको कारण देखाउँदै प्रतिवेदनमा भने उनको हस्ताक्षर छैन । (सौस)

माथिल्लो अरुण स्वदेशी लगानीमा बनाउन माग

काठमाडौं : सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना नेपालीले नै बनाउन पाउनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन् ।
आयोजना छिटो र स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि दबाब दिन स्थानीयवासी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको सहभागितामा गठित माथिल्लो अरुण सरोकार समिति संखुवासभाले उक्त माग गरेको हो । समितिका अध्यक्ष कबानसेन राईले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई पत्र लेख्दै उक्त माग गरेका हुन् । माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेलगायतको मोडेलमा स्वेदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोगसहित माथिल्लो अरुण बनाउनका लागि वातावरण बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको आवाजलाई बेवास्ता गरेर विदेशी कम्पनीलाई दिएमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत पत्रमा दिइएको छ । स्थानीयबासीले बारम्बार आवाज उठाउँदासमेत भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीले स्थानीयवासीको भावनालाई सम्मान नगरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी, गैरसरकारी, वित्तीय कम्पनीहरू, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीयवासीलगायतको रकम संयोजन गरेमा स्वेदशी लगानी जुटाएरै आयोजना अघि बढाउन सकिने सरकारी निकायलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले माथिल्लो अरुण निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउन उपर्युक्त रहेको र यसबारे युनियनले तीन वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन् । ‘स्थानीयवासीको पनि ठूलो चाहना छ, चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी मोडेलमा बनाउन पनि सम्भव छ,’ उनले भने, ‘युनियनले पटकपटक प्रमदेखि ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरण प्रमुख समेतलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, यसलाई स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर आपैँmले बनाउन विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सको आवेदन हाले पनि पाएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । तीन सय ३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत पाँच सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर सात सय मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । (सौस)

गैरकानुनी रुपमा डेढ करोड दिन दबाब

काठमाडौं, १४ असोज । ठेकेदार कम्पनीलाई दिनु नपर्ने एक करोड ४० लाख रुपियाँ दिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विभागमा दबाब परेको छ । पहिला सबै भुक्तानी भइसकेको तर दाबी गर्नु सर्तविपरीत भएकाले दिन नमिल्ने ठहर गरिसकेको रकम पुन: दिनका लागि विभागलाई दबाब बढेको हो ।
०६४/६५ मा दुहबी र बुटवलका लागि मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको १३२/३३ केभीको ६३ एमभिए पावर ट्रान्सफर्मरबापत मूल्य घटबढ रकम दिनका लागि दबाब सुरु भएको छ । त्यतिबेला करिब आठ करोड रुपियाँमा दुई पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको थियो । खरिदको सम्झौता सर्तमा तत्कालीन युरोको नेपाली रुपियाँमा कन्र्भट गरेपछि युरोमा थपघट भए पनि सम्बन्धित कम्पनी र प्राधिकरणले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई सो कम्पनीले बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा एक युरो बराबर ९६.४० रुपियाँ रहेको र युरोको दर बढेर १०७ देखि ११३ रुपियाँसम्म पुगेपछि कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन ग्रिड विभाग प्रमुख मोहनकृष्ण उप्रेतीले सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै इन्कार गरेका थिए । तर, कम्पनीले बारम्बार प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब दिँदै आएको छ । स्रोतअनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झादेखि प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक युगोलकिशोर शाह, दीपक उपाध्याय, चिरञ्जीवी शर्मालगायतदले सो रकम दिन दबाब दिएका थिए । सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकोले उनले इन्कार गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक गोविन्दराज खरेलसमेतले दिन मिल्ने राय दिए पनि सम्झौताको सर्त देखाउँदै उप्रेतीले दिन नमिल्ने अडान लिएका थिए । कानुनविपरीत कार्य नगर्न अडान लिएकाले सोही कारण उप्रेतीलाई सरुवा समेत गरिएको थियो । त्यसपछि आएका ग्रिड विकासका निर्देशक हरिराम श्रेष्ठलाई दबाब परे पनि उनले इन्कार गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीले प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब सुरु गरेको छ । कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीसमेत संलग्न भएकाले उनले ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष हरिराम कोइराला र सञ्चालक सदस्यमार्फत फेरि दबाब सिर्जना गर्न थालेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘जोशीको ऊर्जासचिव एवं सञ्चालकसँग हिमचिम बढी भएकाले दिन नमिल्ने रकम दिनका लागि दबाब सिर्जना गराएका हुन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सर्तमै दिन नमिल्ने उल्लेख भएको रकम दिनु गैरकानुनी हो तर दबाब सुरु भएको छ, दिन नमिल्ने भनेर थन्किएको फाइललाई फेरि अगाडि बढाउनुको अर्थ यसमा उच्च व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले मुडभरी कम्पनीमार्फत पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकमार्फत समेत खरिद गरेको थियो । उक्त कम्पनीले दाबी गरे पनि सर्तअनुसार दिन नमिल्ने र गैरकानुनी हुने भन्दै नदिएको पनि स्रोतले बतायो । मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीलाई दिएमा पुन: नेपाल हाइड्रोलगायत अन्य केही कम्पनीलाई समेत दिनुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोले करिब एक करोड दाबी गरेको थियो । तत्कालीन ग्रिड विभागका निर्देशक उप्रेतीले भने सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकाले नदिएको बताए । ‘म आफँैले सम्झौता गरेको र सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने स्पष्ट भएकाले नदिएको हुँ,’ हालै प्राधिकरणको उत्पादन तथा सञ्चालन संभारको कामु महाप्रबन्धकबाट अवकाश पाएका उप्रेतीले भने ।
सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै तीन वर्षदेखि पटकपटक प्रयास भएर थन्किएको उक्त दाबीको फाइल अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समिति सक्रिय भएको छ । ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष कोइरालाले १५ दिनभित्र कम्पनीका क्लेमबारे प्रतिवेदन दिन ग्रिड विभागमा पत्र पठाइसकेका छन् । ‘अहिले पत्र पठाउनु भनेको त्यो कम्पनीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दिन खोज्ने षडयन्त्र हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले थपे, ‘चार महाप्रबन्धकको पालामा समेत दिन नमिल्ने विवादका कारण थन्किएको फाइल पुन: सक्रिय हुनुमा केही कारण छ ।’ तर, ऊर्जासचिव कोइराला भने कम्पनीका ठेकेदारलाई पुन: पैसा दिनभन्दा पनि इस्यु पत्ता लगाउनका लागि प्रतिवेदन पठाउन भनिएको बताए । ‘ठेकेदारहरूले भनेपछि त्यो कुरा के छ भनेर पत्ता लगाउन मात्र प्रतिवेदन दिन भनिएको हो, ठेकेदारलाई रकम दिन भनेर पत्र पठाइएको होइन,’ उनले भने । शक्ति र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा कम्पनीलाई रकम दिएमा प्राधिकरणले करोडाँै रुपियाँको घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले नदिन प्राधिकरणभित्र दबाब बढेको छ ।
सौर्य ऊर्जासँग प्राधिकरणको पिपिए
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्वारा सुन्दरीघाट क्षेत्रमा निर्मित सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएको छ ।
प्राधिकरण निर्मित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरे तथा सौर्य आयोजनाको सहयोगी जापानको जाइका संस्थाका प्रतिनिधि इको इन्डको उपस्थितिमा प्राधिकरणका प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चाल विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया र खानेपानी बोर्डका सदस्य गौतमबहादुर श्रेष्ठबीच पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट ५ दशमव १० पैसामा पिपिए भएको हो । ६८०.४ किलोवाटको उक्त सौर्यबाट बर्सेनि उत्पादन हुने आठ लाख ३० हजार युनिट ऊर्जामध्ये प्राधिकरणले करिब ६ लाख युनिट किन्नेछ । सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को पिपिए गरेको यो पहिलो हो । ‘सौर्यसँग पिपिए भएको पहिलो हो र केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको पनि यो पहिलो आयोजना हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने । उनका अनुसार उक्त सौर्य विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिसकेको छ । जाइकाको करिब ४७ करोड सहयोगमा लोडसेडिङको समयमा खानेपानी पम्पका लागि उक्त सौर्य आयोजना बनाइएको हो । प्राधिकरणको बैठकले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा निमित्त निर्देशक घिमिरेले अन्य वैकल्पिक ऊर्जासमेत पिपिएका लागि आएमा छलफल गरी प्राधिकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

ट्रान्सफर्मर बशप्रकरणका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसँग बिहीबार स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
०६४ सालयता खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका तथा जिन्सी शाखामा कार्यरत कर्मचारीसँग प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो । अहिले कार्यरत विभागका सम्बन्धित महाप्रबन्धकमार्फत उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणपत्र काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले थपे, ‘निर्दोष कोही पनि ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पर्दैनन्, दोषीलाई कारबाही हुन्छ, स्पष्टीकरण नहेरीकन को दोषी र को निर्दोष भन्न सकिन्न ।’
ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन प्रकरणमा मुछिएबारे छानबिन गर्न सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जिन्सी तथा भुक्तानी शाखाका ६ र निरीक्षणमा गएका १७ जनासँग स्पष्टीकरण अगाडि बढाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार  तत्कालीन अवस्थामा जिन्सी तथा भुक्तानी शाखाका कार्यरत पुष्पराज खड्का, विजयकुमार चौधरी, हरिबहादुर गोसी, सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, कैलाशकुमार अटल र नवराज ओझा संलग्न रहेको देखाइएको छ ।
त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि सतीशकुमार कर्ण, मनोज बराल, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेश्याम महतो, नवीनकुमार लाभ, विद्युत् पौडेल, सुरजप्रसाद शाह, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामबिजुल मण्डल, सिन्धु यादव, शेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागार्इं, प्रज्वल पाण्डे र बोधबार ढकालको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरू सबैलाई स्पष्टीकरणपत्र प्राधिकरणले काटेको छ । उनीहरूले पत्र बुझेको १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्छ । यसअघि प्राधिकरण तीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी पौडेल, उपेन्द्रदेव भट्ट र गणेशप्रसाद राजसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन बनेको समितिले ०६४ साल पछिल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यसअघि ०६६ सालमा पूर्वसञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत  आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि त्यसबारे गत भदौ १५ गते सौर्य दैनिकले फोटोसहित समाचार छापेको थियो । त्यसपछि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्राधिकरणमाथि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानबिनबारे अघि बढाउन चर्को दबाब परेको थियो ।
कारबाही नगरे आन्दोलन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारणले प्राधिकरणले करोडौँ घाटा बेहोरेको, चुहावट बढेको तथा भविष्यमा समेत नोक्सानी हुने भएकाले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । ‘ट्रान्सफर्मर खरिदबारे अविलम्ब छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न संघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा संघ प्राधिकरणको सदाचार, सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’ विज्ञप्तिमा ०६४ पछि कतिपय कम्पनीबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर छानबिनमा नपरेको भन्दै त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

सौर्य ऊर्जा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा

काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग सौर्य ऊर्जा प्रणाली जोडिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थान बोर्डले सुन्दरीघाट क्षेत्रमा निर्माण गरेको सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको हो । जापान सरकारको सहयोगमा बोर्डले निर्माण गरेको सौर्य प्रणाली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको पहिलोपटक हो ।
‘सौर्य ऊर्जा प्रणाली पहिलोपटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले भने, ‘परीक्षण उत्पादन सफलपछि जोडिएको हो ।’ ६८०.४ किलोवाटको उक्त सौर्य प्रणाली करिब ४८ करोडको लागतमा बनेको हो । उक्त सौर्य प्रणाली सुन्दरीघाट क्षेत्रको ११ केभी लाइनमा जोडिएको छ । अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जामार्फत प्रतिवर्ष करिब ६ लाख युनिट अर्थात् ३० लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको किन्नेछ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको बैठकले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयपछि अब छिट्टै पिपिए सम्झौतासमेत गर्न लागिएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यका अनुसार, प्रतियुनिट ५.१० पैसामा पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको छ । विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले खानेपानी समूहले तिर्नुपर्ने प्रतियुनिट रुपियाँको आधारमा पिपिएको दर तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीको विद्युत् नलिएमा वा उक्त आयोजनाले प्राधिकरणलाई नदिएमा एक अर्कालाई जरीबाना तिर्नु नपर्नेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य जलविद्युत् आयोजनामा भने नलिएमा वा नदिएमा दुवैमा एक–अर्कालाई जरीबाना तिर्नुपर्ने पिपिएमै उल्लेख हुने गरेको छ ।
लोडसेडिङ चरम समस्या भोगिरहेकाबेला काठमाडांै उपत्यकाका घरघरमा सौर्य (सोलार) जडान गरेमा र त्यसलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेमा अहिलेको ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताइए पनि यसतर्फ भने पहल भएको छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले काठमाडांैमा हरेक घरमा सोलार राखेर त्यसमार्फत उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने बताउँदै आएको छ तर यसबारे सरकारी निकायबाट पहल भएको छैन । काठमाडौंका अधिकांश घरमा सोलार राखेमा २० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्न सकिने केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘काठमाडौंबासीलाई घरघरमा ठूला क्षमताका सोलार बनाउन लगाएर त्यो प्राधिकरणले किनिदिने भए सबै सोलार बनाउन तयार छन्,’ ती अधिकारीले थपे, ‘सोलारबाट प्राधिकरणलाई बेचेको पैसाले उनीहरूको आफूले भोगचलन गर्ने विद्युत्को महशुल तिर्न मात्र पुग्दैन, उल्टो आम्दानी पनि हुन्छ तर विदेशबाट मल्टिफ्युल, डिजेल ल्याउन पाए कमिसन पाइने सरकारी निकायका कर्मचारीको प्रवृत्ति बाधक छ ।’

स्थानीय एजेन्टलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १० असोज । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संलग्न स्थानीय एजेन्टलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित उपसमितिले निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।
सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा ६ स्थानीय एजेन्टलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । सौर्यले प्राप्त गरेको पन्त प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय एजेन्ट एसभिआर इलेक्ट्रिकल्स भारतको श्रीवल्र्ड ट्रेडिङ कम्पनीका सुधीर अञ्जान श्रेष्ठ, सहवान्त इलेक्ट्रिक थाइल्यान्डको एपेक्स मार्केटिङ, दुईपटक ट्रान्सफर्मर ल्याएको हुबेई सन लाइट इलेक्ट्रिकल्सको प्राइट इन्टरनेसनलका सुलोचन राजभण्डारी, जेके होल्डिङ कम्पनी चीनको श्रीवल्र्ड ट्रेडिङ कम्पनीका सुधीर अञ्जान श्रेष्ठ नै र साङदोङ इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनको स्थानीय एजेन्ट ट्रिनटी इन्टरनेसललाई कारबाही गर्न भनिएको छ । ती कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । ती देशका नियोगलाई समेत पत्र पठाउनपर्ने ठहर गरिएको छ ।
एक साताअघि प्राधिकरणले उनीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि अझै कारबाही प्रक्रिया अघि भने बढाइसकेको छैन । ‘प्राधिकरणको बोर्डको निर्देशनअनुसार उनीहरूलाई गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढ्छ,’ प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माले भने । पन्तको प्रतिवेदनमा अर्का सञ्चालक डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ०६४ सालपछि खरिद गरेका पाँच कम्पनीका ट्रान्सफर्मर छानबिनमा नपरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सिन्चुयान डङफाङ ट्रान्सफर्मर लिमिटेड चीनबाट ल्याइएका ५७३ थान, पिपल्स एलेक्ट्रिक एलायन्स चाइनाबाट ल्याइएका १०७३ थान, एसभिआर इलेक्ट्रिक्सबाट ल्याइएका विभिन्न थान, जेके होल्डिङ चीन र युइक्विङ सिटी साङसुपेईबाट ल्याइएका ११५ थान र द वेभस् गु्रप ट्ेरडिङ र सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लाइल्यान्डबाट ल्याइएका २७ थान ट्रान्सफर्मर छानबिनमा परेका छैनन् । प्रतिवेदनले ती कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर छानबिनका लागि निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले छानबिनका लागि चासो दिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा ०६४/६५ सालमा नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) द्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर फुल लोड लसमा प्राधिकरणको मापदण्डभन्दा ३.८ प्रतिशत पाइएकामा त्यसको पेनाल्टी दाबी गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीलाई नगरेको र सो कम्पनीसँग दाबी गर्न भनिएको छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही नभए पनि कति क्लेब दाबी गर्नुपर्ने र के कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट नभए पनि क्लेब दाबीमार्फत कारबाही बढाउन संकेत भने दिइएको छ । इकरातसँग ट्रान्सफर्मर ल्याउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालकले ट्रान्सफर्मर प्रकरण मच्चाएको आरोप लगाए पनि इकरातको ट्रान्सफर्मर समेत गुणस्तरहीन भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ०६३/६४ मा एसभिआर इलेक्ट्रिक प्रेसक्राइब्ड लोड लसभन्दा नो लोड लस ४३.०८ प्रतिशत र फुल लोड लसमा १६६.९३ प्रतिशत बढी देखिएको र बाइन्डिङ मेटेरियल कपर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी ०६६/६७ मा सहावन्त इलेक्ट्रिकबाट खरिदको हेर्दा भ्यालुभन्दा नो लोड लस कम देखिएको तर फुल लोड लस प्रेसक्राइब्ड लोड लसभन्दा १७५. ३९ प्रतिशत (२५ केभिए) र १९१.२५ प्रतिशत (१०० केभिए) बढी भेटिएको र ट्रान्सफर्मरहरू कम क्षमताको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०६७/६८ मा हुबेई सनलाइट दुवै लस बढी देखिएको र भित्री तहमा तामासट्टा आल्मुनियम रहेको तथा ०६७/६८ मा जेके होल्डिङले सेनयाङ डोङयाङ कम्पनीको नो लोड लस र फुल लोड लस बढी भएको उल्लेख छ ।
टेन्डर सम्झौताअनुसार ट्रान्सफर्मरको कोर उत्पादनकै क्रममा निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएको, कम्पनीले त्यसका लागि आह्वान गरेको, प्राधिकरणले निरीक्षण गरेको वा गर्न नपर्ने भनी लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराएको नदेखिएकाले कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा निरीक्षण टोलीले आइइसी स्टयान्डर्डअनुसार परीक्षण नगरी त्रुटि गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारणले चुहावट बढी, राजस्व कम संकलन, मर्मतमा बढी खर्च, लोडसेडिङमा वृद्धि, विद्युत् सेवा अवरुद्धलगायत समस्या आएकाले यसले प्राधिकरणको शाख गिरेको, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भएको, जनगुनासो बढेलगायत कारणले कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निरीक्षणका लागि गएका निरीक्षकसहित ३३ जनालाई दोषी देखाइएको प्रतिवेदनमा कुन कर्मचारीको दायित्व के थियो, के के कुरामा उनको संलग्नता र भूमिका थियो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । २२ पुस ०६७ मा तत्कालीन सञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यावन्यन नगरेको भन्दै त्यसपछिका सबै प्राधिकरणका प्रमुख तथा वितरण तथा ग्राहक शाखा पूर्व र पश्चिमका महाप्रबन्धकहरू संलग्नताको सूचीमा छन् । केही महिनाअघि वितरण तथा ग्राहक पश्चिमका महाप्रबन्धक बनेका उपेन्द्रदेव भट्ट, पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मासम्मसमेत मुछिएका छन् । वर्तमान कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत सबैले के के अधिकार रहेकामा के के र कसरी दुरुपयोग गरे भन्ने पनि उल्लेख छैन । ‘प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूरो र गहिरो अध्ययन नभएको प्रतिवेदनका रूपमा आएको छ, यसले कसलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरेर हचुवामा भरमा निरीक्षणमा गएका र काफ्लेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भनेर नाम लिस्ट मात्र दिइएको छ ।’
प्राधिकरण उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनको अपूरोपनमाथि खेलेर संलग्नलाई सफाइ दिने धेरै बाटा प्रतिवेदनमै छन् । ती अधिकारीका कुनै कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर ल्याएपछि ग्यारेन्टीको अवधि एक वर्षभित्र प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा लुकाइने र एक वर्षपछि प्रयोगमा ल्याएपछि कमसल ट्रान्सफर्मर भए पनि प्राधिकरणसँग प्रतिस्थापन, कारबाहीलगायत गर्ने बाटो बन्द हुने गर्छ तर प्रतिवेदनले त्योबेलाका ट्रान्सफर्म कहिले र कसरी प्रयोग गरे भन्ने अध्ययन नै गरेको छैन ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन बनेको समितिले ०६४ सालपछि ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि कर्मचारीहरूको संलग्नताबारे छानबिन गर्न पन्तको संयोजकत्वमा प्राधिकरण सञ्चालक टेकनाथ आचार्य, ऊर्जा मन्त्रालयका ससचिव डा. रवि शर्मा अर्याल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका दिवाकर भुजेल सदस्य तथा प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्य सदस्यसचिव थिए । शाक्य बिरामी भएको भन्दै उनको हस्ताक्षर प्रतिवेदनमा छैन । सदस्यसचिवमा भुजेललाई तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पन्तको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण लिएर सफाइ दिइसकेको छ भने अन्य तीन महाप्रबन्धक भट्ट, शर्मा र प्रसारणका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक राज ०६८ साल फागुन २२ गते अवकाश भइसकेको उल्लेख भए पनि उनी अहिले पनि कार्यरत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । संलग्न देखिएका पूर्वप्राधिकरण प्रमुखहरू डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम बिसीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने उल्लेख छ । आयोगले भने ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैबारे छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायत मार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानबिनबारे अघि बढाउन चर्को दबाब परेको थियो ।

टनकपुरमार्फत साढे २० मेगावाट विद्युत् ल्याइने

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदका लागि भारतबाट टनकपुर प्रसारण लाइनमार्फत साढे २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुख्खायामका लागि टनकपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म साढे २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले भने । निर्देशक शाक्यका अनुसार उक्त विद्युत् आवश्यकताअनुरूप २४ घन्टा नै लिन सकिनेछ ।
भारतको पिटिसी इन्डिया लिमटेडमार्फत प्रतियुनिट भारु ४.३० पैसा अर्थात् ६.८८ रुपियाँमा विद्युत् आयात गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् आयातका लागि प्राधिकरण र पिटिसीबीच बारम्बार पत्राचार भएपछि सम्झौताका लागि प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो । पिटिसीसँग विद्युत् आयातका लागि सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । विद्युत् आयातका लागि पिटिसीसँग छिट्टै सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदमा लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्ने सरकारी योजनाअनुरूप प्राधिकरणले थप साढे २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न लागेको हो । (सौस)

लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न प्रमको निर्देशन

काठमाडौं, ९ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरेपछि र वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएर आलोचना खेपेका उनले यसअघि १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्न निर्देशन दिएका थिए । १२ घन्टामा लोडसेडिङ घटाउने निर्देशन कार्यान्वयनमा नआउँदै उनले पुन १० घन्टा बनाउन भनेका हुन् ।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयको ०६८/६९ को कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई तत्कालका लागि भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात, मल्टिफ्युल प्यान्ट सञ्चालन लगायतमार्फत १० घन्टा लोडसेडिङ झार्नुपर्ने बताए ।
आगामी हिउँदभित्रै भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् ल्याउन मिल्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्न पनि उनले निर्देशन दिए । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेको प्रसारण लाइनको संरचनाबाट करिब एक सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत् ल्याउन सकिन्छ । जलस्रोतको विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ दुवै मिलाएर एउटै बनाउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीको कारण दुईवटा बनाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्र देशकै उच्च प्राथमिक क्षेत्र भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा बाधा–व्यवधान आएमा राज्य टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । उनले विद्युत् क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा एकीकृत रूपमा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि गृहकार्य गरी कार्यक्रम बनाउन निर्देशन पनि दिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको संयोजन गर्ने पनि बताए । विकास क्षेत्रीय सन्तुलन गर्ने गरी पूर्वमा दूधकोसी, मध्यामाञ्चलमा बूढीगण्डकी, मध्यपश्चिममा नलसिंह गाड, सुदूरपश्चिममा पश्चिमसेतीका साथै उत्तरगंगा र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विकास हुने गरी नीति अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित ३० वटा बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रममा समग्रमा ७२ प्रतिशत भौतिक र ६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको बताएका थिए । ती निकायले वार्षिक प्रगतिसमेत प्रमसमक्ष पेस गरेका थिए । कार्यक्रममा ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव गोपी मैनालीलगायतले जलविद्युत् क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए ।

गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरले बर्सेनि दुई अर्ब घाटा

काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट नघट्नुमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर नै मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ । सोही कारण प्राधिकरणले बर्सेनि दुई अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी प्राधिकरणले घाटा बेहोर्दै आएको छ ।
प्राविधिक चुहावट बढेपछि प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कमसल भएकाले चुहावट बढेको उल्लेख छ । ०६४ सालयता विभिन्न कम्पनीबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरबारे ०६७ सालमा पूर्वसञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको र ०६९ साल जेठमा सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण विद्युत्को चुहावट (लस) बढी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ०६४ सालयता मात्र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको उपयोग गर्दा करिब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा प्राधिकरणले बेहोरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार २६ दशमलव ४३ प्रतिशत चुहावट छ भने त्यसमा करिब १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट मात्र छ । प्राविधिक चुहावटका कारणले प्राधिकरणले बर्सेनि करिब साढे तीन अर्ब घाटा बेर्होर्नुपरेको छ । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरले मात्र १० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट र यसले गर्दा बर्सेनि प्राधिकरणले दुई अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीको मिलेमतोविना कुनै पनि कम्पनीले कमसल र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर पठाउन सक्दैनन् तर अहिले प्राधिकरणले यसमा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ ।’ उनका अनुसार कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएमा चुहावट नियन्त्रणलाई ठूलो धक्का पर्नेछ र चुहावट बढाउन कारण देखिएका विद्युत्को तार, पोललगायत अन्य गुणस्तरहीन उपकरणको छानबिनका लागि ढोका बन्द हुनेछ । आर्थिक चलखेल र कमिसनका कारणले विनापरीक्षण ट्रान्सफर्मर, तारलगायत उपयोग गरिएकाले पनि चुहावट बढ्ने गरेको पाइएको छ । गत वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र २९ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको छ तर प्राधिकरणले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । चोरी चुहावटमा केही प्रगति भए पनि प्राविधिक चुहावट नघट्दा प्राधिकरणले अर्बौं घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
०६७/६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई नियन्त्रण गरी ०६८/६९ मा २५.३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य भए पनि यो वर्ष २६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र झरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी ०६९/७० मा २३ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय रणनीतिक लक्ष्य भए पनि त्यो सम्भावना कम छ । त्यसैगरी ०७०/७१ मा २२ प्रतिशत, ०७१/७२ मा २१ प्रतिशत र ०७२/७३ मा २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ । ‘चोरी घटाउनका लागि प्राविधिक चुहावटलाई फोकस गर्नुपर्छ, त्यसमा फोकस गर्दा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर, तार, पावर ट्रान्सफर्मर मिटर बक्सबारे सार्वजनिक हुने डरले कसैले वास्ता गरेका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । दुलाल प्रतिवेदनले ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदनपछि अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत ३० भन्दा बढी कर्मचारीलाई दोषी देखाएको थियो । श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिले नै स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भन्दै सफाइ दिएपछि अहिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने र प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि मुख्य अभियान असफल हुने देखिएको छ । ‘प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही भएको भए त्यसले चुहावट घटाउन ठूलो सहयोग गर्दथ्यो, ट्रान्सफर्मरमा चलखेल गर्न खोज्ने निरुत्साहित हुन्थे, सञ्चालकको सफाइ निर्णयले चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रममा धक्का लागेको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले चुहावट महाशाखा पनि चोरी नियन्त्रणमै बढी सक्रिय छ । ०६८ देखि गत साउनसम्म प्राधिकरण चुहावट महाशाखाले चोरी गर्ने पत्ता लगाई ११ करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको चोरी चुहावटबापतको रकम उठाइसकेको छ । ‘हामी विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा बढी सक्रिय छौँ, करोडभन्दा बढी रकम संकलन पनि गरिसक्यौँ,’ महाशाखा प्रमुख दीपक आचार्य भन्छन् ।
महाशाखाका अनुसार वीरगन्ज केन्द्रअन्तर्गत मात्र ६ करोड १६ लाख, धादिङअन्तर्गत ९६ लाख, कृष्णनगर केन्द्रअन्तर्गत ६७ लाख, भरतपुर केन्द्रअन्तर्गत ५० लाख, गोर्खा केन्द्रअन्तर्गत ४६ लाख रकम बराबर चोरीबापत विद्युत् रकम उठाइसकेको छ । चोरी विद्युत् नियन्त्रणमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभए पनि केही प्रगति भने भएको छ तर प्राविधिक चुहावट भने घट्न सकेको छैन । गुणस्तर ट्रान्सफर्मरविना प्राविधिक चुहावट कम गर्न कठिन भए पनि अहिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका दोषीमाथि कडा कारबाही नगर्ने संकेत देखिएपछि चुहावटको कारण थलिएको प्राधिकरणका धेरै अधिकारी चिन्तित बनेका छन् ।
तीन महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले गुणस्तरहीन ट्रान्सफरमर प्रकरणमा तीन महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदै बाँकी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आइतबार श्रेष्ठले तीन महाप्रबन्धलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएका महाप्रबन्धकमा ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरन्जीवी शर्मा पौडेल, पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट र प्रसारणका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज रहेको स्रोतले बतायो । (सौस)

ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा श्रेष्ठलाई सफाइ

काठमाडौं : ०६४ सालपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन पाइएपछि उक्त प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् ।
गत शुक्रबार श्रेष्ठको नामसमेत छानबिन प्रतिवेदनमा परेपछि सोही दिन उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबारको बैठकले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । बैठकले प्रतिवेदनले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर पठाउने सबै कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने तथा उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातमा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न सञ्चालक समिति सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले श्रेष्ठसहित ३० भन्दा बढी कर्मचारी संलग्न भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पश्चिमका महाप्रबन्धक हुँदा भएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा उनी संलग्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका अन्यलाई स्पष्टीकरणलगायत कारबाही प्रक्रिया थाल्न समितिले श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ । सम्झौताअनुसार सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि समेत बैठकले बाटो खुला गरेको छ । ट्रान्सफर्मर आयात गरेका चीनको हुवेई कम्पनी र अर्को सप्लायर्स जेके कम्पनीले दुई हजार ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर निरीक्षणमा गएका कर्मचारीलाई दोषी तथा त्यो फाइल मूल्यांकन, सदरलगायत गर्नेलाई अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू टीकाराम विसी, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव र डा. जीवेन्द्र झा तथा पूर्वमहाप्रबन्धकहरू दीपक उपाध्याय र युगोलकिशोर शाहलगायत दोषी देखिएका छन् ।
चैत २५ गते प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले ०६४ सालयता ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । (सौस)

५० मेगावाट विद्युत् थपिने

काठमाडौं, ५  असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा यस वर्ष ५० मेगावाट विद्युत् थपिने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट ५० मेगावाट विद्युत् थपिने प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ४ दशमलव ४ मेगावाटको विजयपुर जलविद्युत्ले भदौबाट उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी, असोजभित्रै ९ दशमलव ९ मेगावाटको लोअर मोदी र ४ दशमलव ५९ मेगावाटको सिउडी खोला, मंसिरभित्र ९ दशमलव ६ सय ५८ मेगावाटको सिप्रिङ खोला र ८ दशमलव ४ मेगावाटको आँखु खोला तथा यस वर्षभित्र अन्य १ दशमलव ८ मेगावाटको मिडल चाकु, ३ दशमलव ५२ मेगावाटको चर्नावती खोला, २ दशमलव २ मेगावाटको जिरी खोला, १ दशमलव ७६ मेगावाटको लोअर चाकु र ४ दशमलव २ मेगावाटको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरण आपैँmले निर्माण गरिरहेको आयोजनाबाट यस वर्ष उत्पादन नबढ्ने भएको छ । अर्को वर्ष मात्र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता भाटले जानकारी दिए ।
विद्युत् उत्पादनको अभावमा वर्षामा समेत लोडसेडिङ गर्न बाध्य प्राधिकरणको पिपिए गरेर समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना पनि धेरै छन् । प्राधिकरणका अनुसार ६२ जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब झन्डै आठ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको चरणमा छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको समयावधि सकिएर पनि झन्डै दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्रका साथै सरकारी आयोजनाको निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।     विद्युत् विकास विभागबाट निजी क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनका लागि १४ हजारभन्दा बढी मेगावाटको अनुमतिपत्र भने लिइसकेका छन् । विभागको तथ्यांकबाट हालसम्म १४ हजार मेगावाटमध्ये करिब १९० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ ।
जलस्रोतविज्ञका अनुसार प्रतिमेघावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १५ करोड रुपियाँ लाग्ने भए पनि आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिने क्रम बढेको छ । एक हजार एक सय आठ मेगावाट विद्युत् माग भए पनि अहिलेको उत्पादन भने निजी र प्राधिकरणको गरी करिब सात सय मेगावाट मात्र छ ।
सात आयोजनाको पिपिए
काडमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सात आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका छन् । साउनयता मात्र सात आयोजनाले करिब ४५ मेगावाट उत्पादनका लागि पिपिए गरिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार १ साउनमा ९.६२२ मेगावाटको संखुवासभाको अपर पिलुवा, ५ साउनमा ललितपुरको ४.३६० मेगावाटको टुंगन थोस्ने र २ मेगावाटको खानी खोला, ३२ साउनमा ३५० किलोवाटको दोलखाको सुस्मा बुखरी, १० भदौमा नुवाकोटको ५.३२५ मेगावाटको मिडल टादी, २६ भदौमा ९९५ किलोवाटको गुल्मीको अपर जुम्दी र २ असोजमा लमजुङको अपर दोर्दीले पिपिए गरेका छन् ।
गत वर्ष २२ आयोजनाको ४५४ मेगावाट बराबरको पिपिए गरिएको थियो । सुपर सिक्स नामले परिचित ६ आयोजनाको पिपिए अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २१०.५ मेगावाटका ती आयोजना साढे तीन वर्षदेखि ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सहमति गर्ने गरी पिपिए हुन लागेका छन् । १६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए अन्तिम चरणमा पुगेको हो । ‘सुपर सिक्स आयोजनाहरूको पिपिएका लागि उनीहरूसँग छलफल भएको छ र अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता भाटले भने ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न प्राधिकरण सक्रिय

काठमाडौं, ४ असोज । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुन: सक्रिय भएको छ ।
अघिल्ला ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टका पालामा अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक संकलन गरेर केही पहल सुरु गरेको प्राधिकरण पुन: जग्गा प्राप्तिका लागि सक्रिय भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गामध्ये २१ विभिन्न केन्द्र, सबस्टेसन, आयोजना, प्रयोगशालालगायत एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा भेटिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित बालाजु सबस्टेसनको जग्गा ३६ रोपनी २ आनामध्ये ३५ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमित भएपछि अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध भने प्राधिकरण मुद्दा हालेको छ ।
‘हामी क्रमश: अतिक्रमित जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनका लागि सक्रिय भएका छौँ,’ प्राधिकरण सामान्य सेवा विभागकी प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘बुधबार मात्र कर्मचारी तथा युनियनका प्रतिनिधिसमेत बोलाएर छलफल भएको छ, म प्रमुख भएर आएपछि पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छु ।’
बुधबार बसेको छलफलले लमही सबस्टेसन र कुँडहर सबस्टेसनको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । लमही सबस्टेसनको चार बिगाह ५ कठ्ठा जग्गामध्ये १० बिगाह र कुँडहरको ६७ रोपनीमध्ये ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको छ । अतिक्रमित व्यक्ति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायलगायत सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि समितिले पहल गर्ने छ । ‘धेरै जग्गा अतिक्रमित भएकाले दुईवटा सबस्टेसनबाट सुरु गरेका छाँै, अब सबै आयोजना, प्रयोगशालालगायतका लागि यसैगरी समिति गठन गरेर आफ्नो बनाउन पहल सुरु गरिन्छ,’ संयोजक शाक्यले भनिन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बालाजुको जग्गा मिचिएबारे एक वर्षअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४० जनाविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । पहिला अन्य व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा दिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नै हालै जग्गा प्राधिकरण भएकै पत्र पठाएपछि अहिले प्राधिकरणलाई मुद्दा जित्न धेरै सजिलो भएको छ ।
चलनचल्तीको भाउअनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य करिब ६ अर्ब पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत्को दुई हजार तीन सय ४२ रोपनीमध्ये एक हजार एक सय ७४ रोपनी, सुर्खेत वितरण केन्द्रको एक सय ३१ रोपनीमध्ये एक सय १८ रोपनी, फर्पिङ जलविद्युत्को तीन सय २४ रोपनीमध्ये ६६ रोपनी, सुनकोसी जलविद्युत्को एक हजार एक सय ३० रोपनीमध्ये ३१ तथा कुलेखानी दोस्रोको आठ सय ४७ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यसैगरी धनकुटा वितरण केन्द्रको २४७ रोपनीमध्ये सात रोपनी, कुलेखानी प्रथमको ३३३५ मध्ये ६ रोपनी, जलेश्वर वितरण केन्द्रको २.५ रोपनी र कालीगण्डकीको २५३८ मध्ये दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ ।
चार महिना मात्र ऊर्जामन्त्री भएका विष्टको पालामा प्राधिकरण जग्गा र अतिक्रमित जग्गाको अवस्था संकलन गरेर आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर उनी मन्त्रीबाट हटेसँगै जग्गा फिर्ताका लागि तदारुकता देखाइएको थिएन । प्राधिकरणले समेत जग्गा फिर्ताको तदारुकता नदेखाउँदा अधिकांश जग्गा अहिले पनि अतिक्रमित अवस्थामै रहेको र अब समिति सक्रिय भएपछि प्रशासनको सहयोगमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न सजिलो हुनेछ ।
प्राधिकरण आफ्नो अर्बांै पर्ने जग्गा फिर्ता गराउन पछिल्लो एक वर्षदेखि उदासीन बन्दै आएको थियो । विष्ट मन्त्री छउञ्जेल जग्गा फिर्ताका लागि सक्रिय देखाए पनि पछिल्लो समय खासै सक्रियता देखाएको थिएन ।
जग्गा अतिक्रमित हुँदा अधिकांश सम्बन्धित आयोजना, सबस्टेसन, प्रयोगशाला र वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई थाहा भए पनि उनीहरू मुकदर्शक बनेकै कारण जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययनक्रममा देखिएको थियो तर अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अझै पूर्ण चासो दिएका छैनन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको परामर्शदाता छनोट
काठमाडौ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।
प्राधिकरणले तीन परामर्श दातामध्येबाट पहिलो छनोटमा ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्स छनोट भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । परामर्शदातासाग नेगोसेसन गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उक्त परामर्शदाता छनोट गरेको हो । पूर्वअध्ययन सम्भावता गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन गत फागुनमा छ परामर्शदाता छनोट गरेको प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता तीन परामर्शदाता छनोट गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी परामर्शदाताका लागि २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले निवेदन दिएका थिए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट अंक पाउने तीनमध्येबाट छनोट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक–डेढ अर्बको लागतमा हुने सम्भाव्यता अध्ययन आगामी सन् ०१३ को डिसेम्बरमा सकिने र सन् ०१४ भित्र बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना नै सुरु गर्ने र सन् ०२० भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

कारबाहीबाट जोगिन प्रधानमन्त्रीपत्नीको शरणमा

काठमाडौं, ३ असोज । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरू कारबाहीबाट बच्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीकहाँ धाउन सुरु गरेका छन् । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक (एमडी) महेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत उच्चाधिकारीहरूले शक्त्ती केन्द्रमा पुगेर आफूलाई बचाउन हार गुहार गर्न थालको हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री पत्नी यमीकहाँ पुगेर आफूहरू अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएकाले कारबाही अगाडि नबढाउन, सञ्चालक अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले सञ्चालक सदस्यहरूलाई कारबाही नगर्न दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । यमीले ऊर्जासचिवलाई भनेर कारबाही प्रक्रिया नबढाई चोख्याउनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू ढुक्क भएको प्राधिकरण स्रोतले जनायो । पहिला आफू निर्दोष रहेको र आवश्यक परे छानबिनका लागि राजीनामा दिन पनि पछि नपर्ने बताउँदै आएका एमडीले आश्वासनपछि भने स्पष्टीकरणलाई बढी जोड दिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार एमडीलाई स्पष्टीकरणका आधारमा चोख्याएपछि पहिलो चरणमा अप्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई स्पष्टीकरण लिई चोख्याउने र निरीक्षणका लागि गएकाहरूलाई भने कारबाही गर्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण सञ्चालक पुगेका छन् । तर, केही सञ्चालक भने प्रतिवेदनले दोषी देखाएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत दबाब सुरु भएपछि ऊर्जासचिवसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उनलाई माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई जोगाउन दबाब दिएका थिए । चौतर्फी रूपमा दबाब आउन थालेपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणका कारबाहीका लागि हौसिएका सञ्चालकसमेत निराश छन् । प्रतिवेदनबारे छलफल भएर निर्णय गर्नेबित्तिकै एमडीसँग स्पष्टीकरण लिएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पछिल्लो समयमा सुस्त बनेका हुन् । एमडीले स्पष्टीकरण दिइसकेपछि पनि आगामी सञ्चालक समितिको बैठकको समेत टुंगो लागेको छैन ।
एमडीले भने, “म संग्लन छैन”
प्राधिकरणका एमडी श्रेष्ठले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई स्पष्टीकरण दिँदै आºनो संलग्नता नभएको दाबी गरेका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा एमडी श्रेष्ठ प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पश्चिमको महाप्रबन्धक हुँदा ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संग्लन भएको उल्लेख छ । कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित सो समितिको प्रतिवेदनले एमडी श्रेष्ठ पनि संग्लन भएको उल्लेख भएपछि उनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको हो । उनले स्पष्टीकरणपत्रमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयतमा आºनो संलग्नता नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनलाई गत शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो । ऊर्जासचिव एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कोइरालाले एमडी श्रेष्ठले स्पष्टीकरण दिएको र स्पष्टीकरणबारे बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने बताए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा उनलाई सफाइ दिने बताइएको छ तर एमडी एक्लैलाई सफाइ दिएमा अन्य कर्मचारीले आन्दोलन गर्न सक्ने भएकाले अहिले के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा एमडी नै जोडिएपछि अन्य कर्मचारीलाई गर्ने कारबाही प्रक्रियासमेत अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरण सञ्चालकले पहिला एमडीको सहभागिताको निक्र्योल गरेर मात्रै अन्य कर्मचारीलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि प्राधिकरणभित्र झनै समस्या भएको छ । ‘संलग्नता देखिएका एमडीलाई चोख्याएर अन्य कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मनसायमा सञ्चालक समिति देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो भयो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ निरीक्षणमा गएका कर्मचारी अहिले एमडीलगायतलाई चोख्याउन खोजेको र आफूहरूलाई मात्र कारबाही खोजेको भन्दै आक्रोशित छन् । कर्मचारी युनियनसमेत गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । ‘प्राधिकरणलाई गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण अर्बौं घाटा भएको र ट्रान्सफर्मरमा बदमासी भएको प्रमाणित भएपछि अब पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन भने हामी सबै कर्मचारी युनियन मिलेर आन्दोलन गर्छौं,’ एक कर्मचारी युनियनका नेताले भने ।
एमडीको संलग्नताको टुंगो नलागेकाले अहिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका अन्य कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने मत बाझिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत फाइल मगाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई समेत एमडीलाई स्पष्टीकरणको आधारमा दोषी वा निर्दोष बनाउन अप्ठ्यारो परेको एक सञ्चालकले बताए ।
तीन दिनभित्र फाइल पठाउन पत्र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन दिनभित्र ट्रान्सफर्मर आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र, छानबिन प्रतिवेदनलगायत पठाउन पत्राचार गरेको छ । मंगलबार अख्यितारले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सम्पूर्ण कागजपत्र तीन दिनभित्र अख्तियारमा पठाउन भनिएको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा चासो दिएर अख्तियारले फाइल मगाए पनि पूर्ण फाइल नपठाएपछि पुन: अख्तियारले सम्पूर्ण फाइल मगाएको हो । सम्पूर्ण फाइल मगाएपछि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी गराए ।

विद्युत् राजस्व पाउनमा ढिलाइ

काठमाडौं, ३ असोज । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा दिइने विद्युत् राजस्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले असोजभित्र नपाउने भएका छन् ।
हरेक पर्ष विद्युत् राजस्वबापत पाउने रकम असोजभित्रै दिइने भए पनि एक तृतीयांश बजेटका कारणले उनीहरूले नपाउने भएका हुन् । सरकारले सम्बन्धित जिविसमा असोजभित्र पठाउने भए पनि सरकारले एक तृतीयांश बजेट मात्र ल्याएपछि विद्युत् राजस्व प्रभावित भएको हो ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार प्रतिकिलोवाट क्षमताअनुसार १५ वर्ष नपुगेसम्म एक सय रुपियाँ र १५ वर्षपछि एक हजार रुपियाँ तथा विद्युत् बिक्रीका आधारमा १५ वर्ष नपुगेसम्म २ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १० प्रतिशत राजस्व लिने गरिएको छ । त्योबापत उठ्ने राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षेत्रका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिइने कानुनी प्रावधान छ । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन क्षेत्रको जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा बाँकी ३८ प्रतिशतसम्बन्धित विकास क्षेत्रका सबैलाई दिइने गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा रहेको राजस्व बाँडफाँड समितिले सम्बन्धित विकास क्षेत्रका जिल्लामा दिइने विद्युत् राजस्वको बाँडफाँड गर्ने गरेको छ ।
उठेको राजस्वका आधारमा ५० प्रतिशत राजस्व सम्बन्धित जिविसलाई दिनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ । पत्रअनुसार नै सरकारले बजेट छुट्याएपछि सबै जिविसमा रकम पठाउने गरिएको छ । ‘यसपालि एक तृतीयांश बजेट भएकाले त्यो राजस्व रकम बजेटमा नपरेकाले असोजभित्र दिइने सम्भावना छैन,’ विभागका प्रमुख लेखा अधिकृत रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘अर्को बजेट आएर समावेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित जिविसलाई रकम पठाउन सकिन्छ ।’
०६८/६९ मा उठेको विद्युत् राजस्व रकमको ५० प्रतिशत आगामी ०७०/७१ मा सम्बन्धित जिविस र विकास क्षेत्रले पाउनेछन् । विभागका अनुसार गत वर्ष दुई अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपियाँ विद्युत् राजस्व उठेकामा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत करिब एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रले पाउनेछन् । विभागले १४ करोड विद्युत् राजस्व उठ्न बाँकी रहेको बताएको छ । यस वर्ष भने ०६७/६८ मा उठेको विद्युत् राजस्वको रकम सम्बन्धित जिविस र क्षेत्रले पाउनेछन् । ०६७/६८ मा ५२ करोड ७५ लाख विद्युत् राजस्व उठेकामा ५० प्रतिशतबापतको २७ करोड ३७ लाख तथा अघिल्लो वर्षको उठेको सात करोड गरी ३४ करोड ३७ लाख रुपियाँ राजस्वबापत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ तर एक तृतीयांशका कारणले बजेट नआएपछि त्यो रकम कहिले वितरण हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले बजेट दिएपछि मात्र विभागले सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनेछ ।
पूर्वाञ्चल, मध्यामाञ्चल, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिविसले २९ आयोजनामार्फत विद्युत् राजस्व पाउनेछन् । ०६८/७९ मा १६ सरकारी आयोजनामार्फत एक अर्ब २० करोड र १३ निजी क्षेत्रका आयोजनामार्फत तीन करोड ६५ लाख रुपियाँ विद्युत् राजस्व संकलन भएको छ । कुनै जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यो जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रले समेत राम्रो विद्युत् राजस्व पाउने र खोलाको पानी बगेर गइरहेकामा जलविद्युत्मार्फत उपयोग गर्न सके विदेशबाट करोडाँै रुपियाँ तिरेर विद्युत् ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भए पनि जलविद्युत् निर्माणमा धेरै बाधा व्यवधान आउने गरेका छन् । ‘आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको १५ वर्षपछि त सम्बन्धित जिल्ला र विकास समितिले २० प्रतिशत रकम पाउँछ, यसबाट एउटा जिल्ला विद्युत् राजस्वमार्फत मात्र करोडाँै पैसा पाउँछ,’ विद्युत् विकास विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरेर र समयमा बन्न नदिएर खोलामा पैसा बगिरहेको छ, यो धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् ।’

माथिल्लो अरुण र तामाकोसी–भी बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, १ असोज । सरकारले दुई ठूला आयोजना निर्माणका लागि चीन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
चीन सरकार दुई आयोजना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिन सकारात्मक भएपछि सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तीन सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ८७ मेगावाटको तामाकोसी–भी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत दुई आयोजना मगाएको थियो, हामीले माथिल्लो अरुण र तामाकोसी–भी बनाउन प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले यी दुई आयोजनाबारे चीन सरकारसँग छिट्टै छलफल गरेर टुंग्याउने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको अपर अरुण आयोजना आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइन्छ । प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा डुबान क्षेत्र कम पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । तीन सय ३५ मेगावाटको सो आयोजनाको लागत पाँच सय ३४ मिलियन डलर र पर–मेगावाट एक हजार पाँच सय डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावमा ९० प्रतिशत सहुलियत ऋणका लागि अनुरोध गरिएको छ । प्रस्तावमा १५ प्रतिशत अनुदानका लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
संखुवासभाको किमथांका, चेपुवा, हटिया र पाथीभरा गाविसमा बन्ने आयोजना साढे चार वर्षभित्र बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि प्राधिकरणले पठाएको छ ।
यस आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो आयोजना बनाउन माथिल्लो अरुण सरोकार मञ्चसमेत गठन गरेका छन् तर मञ्च खासै क्रियाशील भएको छैन ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेट आयोजनाका रूपमा रहेको तामाकोसी–भी आयोजनाको अवधि पनि चार वर्षे हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । २.६३९ डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजना दोलखामा निर्माण हुन लागेको हो ।
दुवै आयोजनालाई चीन सरकारले सहुलियत ऋण दिनका लागि सकारात्मक भएकाले आयोजना अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण अघि बढेको छ तर आकर्षक र सस्तो आयोजना भए पनि माथिल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स अहिलेसम्म प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन ।

स्पष्टीकरण प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौं, ३१ भदौ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने विषय अन्योलमा परेको छ ।
०६४ सालपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशक (एमडी) महेन्द्रलाल श्रेष्ठ नै विवादमा मुछिएपछि स्पष्टीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसहित सबैसँग स्पष्टीकरण गरी कराबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरे पनि सबै कर्मचारीसँग कसरी स्पष्टीकरण लिने भन्ने अन्योल देखिएको हो । शुक्रबार करिब पाँच घन्टा बैठक बसे पनि उनीहरूले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेनन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । श्रेष्ठले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा उनलाई सफाइ दिने र चित्त नबुझेमा निलम्बन गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि त्यो प्रक्रिया विवादमा पर्ने देखिएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशकलाई क्लिन चिट दिनसक्ने तत्काल सम्भावना देखिँदैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले उनलाई क्लिन चिट दिन अप्ठेरो परेको छ,’ एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘उनीमार्फत नै गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका अन्य कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने कुरा विवादित बनेको छ ।’
पछि भएका अनुसन्धानले दोषी देखिएको अवस्थाबाहेक तत्काललाई उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा क्लिन चिट दिई स्पष्टीकरण अगाडि बढाउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनसाय भए पनि उच्च अधिकारीलाई सफाइ दिएको र सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारी युनियन तथा विवादमा तानिएका अन्य कर्मचारीले चर्को विरोध गर्ने भएकाले प्राधिकरण सञ्चालक अन्योलमा परेका हुन् ।
सञ्चालक समिति सदस्यसचिव समेत रहेका श्रेष्ठले आफ्नो नाम प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने, नत्र बैठकमा आफू बस्नुको औचित्व नहुने बताएका थिए । उनले प्रतिवेदन नमान्ने आशय व्यक्त गरेपछि बैठकमा थप विवाद भएको थियो । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएको र त्यसको अनुसन्धान भइरहेकाले कामु कार्यकारी निर्देशक आफैँले बाटो खोल्नेबाहेक अर्को उपाय नभएको र उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण शाखा पश्चिमका महाप्रबन्धक छँदा उनी ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा मुछिएका हुन् । ‘प्राधिकरणको प्रमुख नै विवादमा मुछिएपछि उनले कसरी स्पष्टीकरण लिने भन्ने विवाद छ, यसका लागि कि उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो कि ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा छुट्टै आयोग बनाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
स्पष्टीकरणपछि कामु निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन अगाडि बढाउनका लागि नैतिक रूपमा राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । विवादमा मुछिएकाले कामु कार्यकारी नै राखेर अनुसन्धान गर्दा फाइल मिसिङको सम्भावना रहेकाले समस्या परेको र फाइल सुरक्षित राख्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । सामान्य स्पष्टीकरणको आधारमा नभई गहन अनुसन्धानले मात्र गुण र दोष पत्ता लाग्ने भएकाले उनीलगायत सबै कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले दिएको प्रतिवेदन गहन अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, गुणस्तर आयातमा बदमासी भएको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियारले फाइल मगाए पनि पूर्ण फाइल नपठाएपछि पुन: अख्तियारले सबै फाइल मगाएको छ । ‘प्राधिकरणले पठाएका फाइलको आधारमा अन्य फाइलसमेत मगाउने क्रम जारी छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले भने, ‘अख्तियारले गहन अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
६ हजार ५ सय ट्रान्सफर्मर खरिदमा अर्बौँको अनियमिता भएको आशंका गरिएको र त्यसमा प्राधिकरण उच्च अधिकारीको नाम मुछिएकोले प्रारम्भिक फाइलको आधारमा ट्रान्सफर्मर प्रकरण ‘सुडानभन्दा खतरा’ हुनसक्ने अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । ‘गुणस्तरहीन र कमसल ट्रान्सफर्मरले देशलाई अर्बौं घाटा परेको छ, अझ चुहावटबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्बांै घाटा बेहोर्नुपरेको तथ्यांक छ, यसले यो प्रकरण धेरै ठूलो छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातमा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक बैठकमा प्रश्तुत प्रतिवेदनमा ३० भन्दा बढीलाई दोषी देखाइएको छ । विभिन्न कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष दोषी तथा त्यो फाइल मूल्यांकन, सदर गर्नेलाई अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू अर्जुन कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव, टीकाराम विसी र डा. जीवेन्द्र झा तथा पूर्वमहाप्रबन्धकहरू दीपक उपाध्याय र युगोलकिशोर शाह दोषी देखाइएको छ । उनीहरूलाई प्राधिकरणभन्दा अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त देखिएकाले अख्तियारले समेत प्रक्रिया अघि बढाएको र पूर्व साथै अहिलेका प्राधिकरणका अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
अहिले प्राधिकरणभित्रकै वितरण तथा ग्राहक पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा र पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट, ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज, नेपाल भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका निर्देशक पुष्पराज खड्का तथा मनोज बराल, सुरेन्द्र पनेरू, कैलाश अटल, सिन्धु यादव, शेखर दत्त, प्रज्वल पाण्डे, विजय चौधरी, विद्युत् पौडेल, सतीशकुमार कर्ण, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेशरण महत, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामबिजुल मण्डल, सुरेन्द्ररराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, वसन्त ओझा, बोधराज ढकाललगायत मुछिएका छन् । ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीले भने ठूलाबडालाई जोगाएर आफूहरूलाई मात्र कारबाही गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले ०६४ सालयता ल्याइएका साढे ६ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यसअघि ०६६ सालमा पूर्वसञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि त्यसबारे गत १५ भदौमा सौर्य दैनिकले समाचार छापेको थियो । त्यसपछि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्राधिकरणमाथि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानसबनबारे दबाब बढेको थियो ।

सरकारी आयोजनामा ढिलाइ

काठमाडौं, ३१ भदौ । निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएर नथाक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपैँm सञ्चालन गरेका आयोजनासमेत समयमा बनाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले समयमा बनाउन सकेको भए २०६८ सालभित्रै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना गरी ४४ मेगावाट विद्युत् थप हुन्थ्यो । तर, विडम्बना २०६८ सालमा ५.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन थपियो ।
कुलेखानी र चमेलिया मात्र होइन, विभिन्न समस्या र अवरोधका कारणले प्राधिकरणद्वारा निर्मित त्रिशूली ३ ए र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमै नबन्ने पक्का भइसकेको छ । आयोजना समयमा नबन्दा एकातर्फ लोडसेडिङ विकराल बनिरहेको छ भने आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
२०६३ सालमा सुरु भएर २०११ अगस्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलिया अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाका अनुसार झन्डै चार अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागत बढिसकेको छ । अगस्ट २०१३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न विवादका कारण अझै समय थपिने र लागत बढ्ने सम्भावना रहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बिएर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत दुई अर्ब ४३ करोड रुपियाँबाट बढेर तीन अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले जानकारी दिए ।
यस्तै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्ष ढिला हुने भएको छ । १९ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको आयोजनाको लागत १० अर्ब ६ करोड रुपियाँबाट बढ्ने निश्चित भएको र कति बढ्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । पहिला ०७१/७२ भित्र र पछि ०७२/७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमा नबन्ने निश्चित छ । सात महिनाअघि नै स्वीकृति दिएर आयोजना निर्माण सुरु हुनुपर्ने भए पनि एक्जिम बैंकले हालै दिएपछि बल्ल आयोजनाको काम अघिबढेको छ । आयोजनाका अनुसार अब कम्तीमा साढे तीन वर्ष आयोजना निर्माणमा लाग्नेछ भने लागत बढ्ने पनि निश्चित भएको छ ।
प्राधिकरण एक्लैले बनाइरहेका चार आयोजनामा ढिलाइ हुनाका कारण फरकफरक भए पनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आपैँmले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयवासीद्वारा अवरोध हुनु, विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिनुलगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । सरकारी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिसम्म कारक देखिन्छन् ।
चमेलियाका अनुसार भेरिएसन, दाबी, समयावधि थप, डिजाइन परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय समयमै हुन नसक्नु, बेला बेलामा स्थानीयबासीद्वारा अवरोध आउनु, आयोजनको मुख्य सुरुङमा साँघुरिँदै जाने रकमा ‘टेल्कोनाइज’ समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रयास नगरिनु, पेनस्टक स्टिल लाइनिङबारे निर्णय नहुनुलगायत कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको हो । त्यसैगरी, रूख कटानको आदेशमा वन मन्त्रालयको ढिलाइ, स्थानीयवासीद्वारा बेलाबेलामा अवरोध, डब्लुआरसी सिल्ट–हेड्कोको ज्वाइन्ट भेन्चरको रहेको परामर्शदाता कालो सूचीमा राखेर एक व्यक्तिलाई परामर्शदाताको जिम्मा दिएका कारणले असर पर्नु, सिभिल ठेकेदारले ठेक्का तोड्नु, ३४ मिटर खनिसकेको सहायक सुरुङ अडिट ३ एमा छत झर्ने समस्या देखिएर नयाँ ठाउँबाट सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालगायत कारणले कुलेखानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ देखिएको हो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री स्वयंले ६० लाई ९० मेगावाट क्षमता बनाउने आश्वासन दिएपछि ठेकेदारहरू आयोजना निर्माणभन्दा अर्कोतिर सक्रिय हुने प्रवृत्ति पनि त्रिशूली आयोजना ढिलाइ हुने कारणमा पर्छ । हालै आयोजनाको चाइनिज क्याम्पमा पहिरो गएपछि चिनियाँ ठेकेदारका लागि ढिलाइ गर्ने गतिलो आधार बनेको छ । सरकारी निकायको कम पहलकदमीका कारण भारतीय एक्जिम बैंकले ठेक्का सम्झौता स्वीकृति गर्न ढिलाइ गर्दा राहुघाटमा ढिलाइ भएको हो । ‘प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन सबै आयोजनामा निर्माणका लागि ढिलाइ गर्ने विभिन्न कारण र कारकका फाइलहरूको चाङ छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निकायले आश्वासन दिएर चिनियाँ ठेकेदारमा ९० मेगावाट बनाउने भूत मात्र हटेको भए पनि त्रिशूली समयमै बन्थ्यो, कुलेखानी र चमेलियामा प्राविधिक समस्या र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समयमै निर्णय दिन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय बढ्दै छ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरण आपैँmले बनाएका कुनै पनि आयोजना समयमै र तोकिएको लागतमै बनेका उदाहरण छैनन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने निर्माणाधीन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै अहिले भने तीव्र गतिमा आयोजना अघि बढाएको बतााउँछन् । ‘हामीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा ढिलाइ भएको हो तर अहिले दु्रतगतिमा बनाइरहेका छौँ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिला गर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको अभावकै कारणले ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणमा चुनौती त आइहाल्छन् तर कर्मचारीले चाहेमा समयमै निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरी सुरु गरेकाले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘अधिकांश आयोजना डिपिआर सुरु नगरी सिधै सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएको हो,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले थपे–‘डिपिआर नगर्दा जिओलोजीबारे विस्तृत थाहा नभएकाले पनि समस्या आएको छ, अरू स्थानीय अवरोधलगायत समस्या त छँदै छन् ।’
आयोजनाको प्रस्ताव अघिसार्दा सस्तो र कम समय देखाउने प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रवृत्तिसमेत आयोजना निर्माणको ढिलाइको कारण मानिएको छ । ‘आयोजनाको वास्तविक लगानी र समय नहुँदा तथा सुरु आयोजनाको समयावधिको बजेट व्यवस्था गरेर सुरु नगर्दा ढिलाइ भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार डा. कमल रिजालले भने–‘प्राधिकरणका कर्मचारीको लागत र समय कम देखाउने प्रवृत्ति तथा अस्थिर सरकार, नयाँ मन्त्री आएपछि आयोजनाका ठेकेदारसँग कमिसन खाने चक्करलगायतले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेका छन्,’ उनले भने ।
आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद तन्काउनु, कर्मचारीमा दण्डहीनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीय स्तरमा गुन्डागर्दी बढ्दोलगायत छन् ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृनिकायले बारम्बार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिए पनि प्राधिकरणले भने विभिन्न समस्या देखाउँदै आएको छ ।
ढिलाइका कारण
– माथिल्लो निकायको हस्तक्षेप
– समयमा निर्णय नहुनु
– डिपिआर नगरी सुरु गर्नु
– बन्द, हडताल
– लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ
– सरकारी समन्वय अभाव
– ठेकेदार कम्पनीको जालझेल
– अनुगमन र निगरानी अभाव
– जग्गा वर्गीकरण अभाव
– कर्मचारीमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति
– स्थानीयवासीको अवरोध
– कमिसनको चक्कर
– स्थानीय निकायको अभाव
– गुन्डागर्दी

निर्देशकसहित ३० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं, ३० भदौ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरकाण्डमा मुछिएका ३० भन्दा बढी कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका वर्तमान कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसहित सबै कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसँग ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य कर्मचारीसँग कामु निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्टीकरण लिने निर्णय भएको छ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा कामु कार्यकारी निर्देशकलगायतलाई हटाउनुपर्ने आवाजसमेत बैठकमा उठेको थियो । बैठकमा बसिरहेका सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहेका  कामु श्रेष्ठलाई केहीबेर बाहिर निकालेर उनीसँग समेत स्पष्टीकरण लिने निर्णय बैठकले गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशकलाई नै स्पष्टीकरण सोधेपछि उनलाई राजीनामा दिनका लागि दबाब परेको छ । उनले आफूले आवश्यक परे राजीनामा दिनेसमेत बताइसकेका छन् । ‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएर सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि अब नैतिकताका आधारमा समेत कामु निर्देशकले राजीनामा दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘आफँै विवादमा तानिएका कामु निर्देशकलाई अन्य त्यही प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने नैतिक हैसियत हुँदैन ।’ उनका अनुसार आइतबार कामु निर्देशक श्रेष्ठले राजीनामा दिने सम्भावना छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातमा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबारको प्राधिकरण सञ्चालक बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ३० भन्दा बढीलाई दोषी देखाइएको थियो । ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष दोषी र फाइल मूल्यांकन सदरलगायत गर्नेलाई अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव, टीकाराम विसी र डा. जीवेन्द्र झा तथा पूर्वमहाप्रबन्धक दीपक उपाध्याय र युगोलकिशोर शाहलाई दोषी देखाइएको छ । त्यसैगरी, यस प्रकरण मुछिएका प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा र पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट, ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज, नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका निर्देशक पुष्पराज खड्कालगायतसँग समेत स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ ।
यस्तै, कर्मचारीहरू मनोज बराल, सुरेन्द्र पनेरु, कैलाश अटल, सिन्धु यादव, शेखर दत्त, प्रज्वल पाण्डे, विजय चौधरी, विद्युत् पौडेल विजयराज चौधरी, सतिशकुमार कर्ण, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेशरण महत, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामबिजुल मण्डल, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागार्इं, वसन्त ओझा, बोधराज ढकाललगायतसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ ।

उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं, २९ भदौ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा वर्तमान कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक  महेन्द्रलाल श्रेष्ठसहित बहालवाला उच्च अधिकारीसमेत मुछिएपछि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग बढेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा श्रेष्ठसहित बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसमेत संलग्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग बढेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ०६४ सालपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा श्रेष्ठसहित बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसमेत संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा र पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट तथा ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजसमेत संलग्न रहेको उल्लेख छ । सबै उच्चाधिकारी नै मुछिएपछि अब उच्चस्तरीय समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पूर्वका महाप्रबन्धक भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, भट्ट स्वयं गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा मुछिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । पन्तको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष दोषी र फाइल मूल्यांकन, सदरलगायत गर्नेलाई अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूलाई समेत दोषी देखाइएकाले उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र कारबाही गर्न सक्ने भन्दै अख्तियारलाई प्राधिकरणले फाइल पठाइसकेको छ । निरीक्षणमा मात्र गएका कर्मचारीसमेत अहिले हाकिमहरूलाई उम्काएर आफूहरूलाई मात्र बलिको बोको बनाउन खोजेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले टेन्डर उल्लेख भएअनुसार नै सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्छु भन्दा बेवास्ता गरेर आफूहरूलाई मात्र कारबाहीको भागीदार बनाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले ०६४ सालयता ल्याएका करिब साढे ६ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायत मार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि त्यसबारे गत १५ भदौमा सौर्य दैनिकले फोटोसहित समाचार छापेको थियो ।
हुवेईको टोली नेपालमा
ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउँदा बदमासी गरेको स्विकारेको चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा टोली नेपाल आएको छ । टोली प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी टेन्डरअनुसार नै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न तयार रहेको बताएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै : मालपोत

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै भएको पत्र विपक्षीका रूपमा रहेको काठमाडौं मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पठाएको छ ।
जग्गा दलाल, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सो जग्गा प्राधिकरणकै भएको भन्दै मालपोत आपैँmले अदालतलाई पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणको जग्गा अर्कैको नाममा गर्नका लागि गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै मालपोत कार्यालयविरुद्ध समेत प्राधिकरणले मुद्दा हालेको छ । अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै भएको पत्र पठाउँदै मालपोतले पहिला अन्य व्यक्तिको नाममा पास गरेर आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणको आफ्नै नाममा भएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेर घर बनाउनुका साथै उनीहरूको नाममा गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर मालपोतले प्राधिकरणकै जग्गा भएको पत्र पठाएपछि काठमाडौंस्थित बालाजु सव स्टेसनको ३६ रोपनी २ आना भए पनि ४ आना दुई पैसा मात्र देखिएपछि प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा पाउनका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । ‘उक्त जग्गा हाम्रै हो, लालपुर्जा पनि थियो तर अरूले अतिक्रमित गरेका थिए,’ प्राधिकरण कानुन विभागकी निर्देशक गोसाईं केसीले भनिन्, ‘अदालतको मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले अहिले मालपोत कार्यालयको पनि साथ पायौँ ।’
३५ रोपनी १४ आना दुई पैसा जग्गा प्राधिकरणको अतिक्रमण भएको छ । काठमाडौंको मुटुका रूपमा रहेको बालाजुमा रहेको उक्त जग्गा आनाको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य एक अर्ब १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्छ । ‘जग्गा अतिक्रमण गरेकोविरुद्ध सक्रिय हुँदा अर्बौंको सम्पत्ति फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ, अब अदालतले मुद्दा फैसला गरेपछि आफ्नो जग्गा प्रहरी प्रशासन लगाएर पनि खाली गर्छौं,’ निर्देशक केसीले भनिन् ।
मालपोत कार्यालयले उक्त ३६ आना दुई पैसा जग्गा नै प्राधिकरणको नाममा कायम रहेको पत्र पठाएको छ । २०६७ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट देशभरका अतिक्रमित प्राधिकरणका जग्गा खोजी गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा मिचिएको भेटिएपछि मुद्दा हालिएको थियो । प्राधिकरणले जग्गा मिची घर बनाएको र जग्गा मिचेको तथा मालपोत कार्यालय र नापीले गैरकानुनी रूपमा निर्णय गरी अर्कैको नाममा जग्गा पास गरेको भन्दै २६ थान मुद्दा हालेको थियो । प्राधिकरणले जग्गा मिची घर बनाएको भन्दै दीपक राजवंशी, दुर्गादेवी घिमिरे, हरि थापा, रामआधार चौधरी, सामुदायिक विकास संघ, शान्तेश्वरी हिमालीसमेत ६ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । त्यसैगरी, जग्गा मिचेको भन्दै भोजविक्रम थापा, लक्ष्मीनारायण मानन्धर, माधवध्वज मगर, मानबहादुर ढुंगाना, राममान मानन्धर, रूपक राजवंशी, सावित्री शर्मा, शान्तिश्वरी हिमालीलगायत आठविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गामध्ये २१ विभिन्न केन्द्र, सवस्टेसन, आयोजना, प्रयोगशालालगायत एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ । चलनचल्तीको भाउअनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य करिब–करिब ६ अर्ब पर्छ ।
लोडसेडिङ कार्ययोजना समितिमा
काठमाडौं : वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजनासहित बनाएको लोडसेडिङ कार्ययोजना बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकोमा थप छलफलका लागि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । वर्तमान विद्युत् उत्पादनको अवस्था र मागको आधारमा आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएकोमा सरकारले त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना अघिसारेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्ने गरी योजना प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा आगामी हिउँदमा साताको पाँच दिनमात्र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरी विद्युत् बचत गर्ने, भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, पूर्ण उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाको मर्मत गरेर विद्युत् उत्पादन बढाउने, दुहबी मल्टिफ्युल सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युत् आचारसंहिता लागू गर्ने, ३ प्रतिशत चुहावट घटाउनेलगायत उल्लेख छ ।

ऊर्जामा ‘जोशी’ प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति

जलस्रोतमन्त्री हुँदा गोविन्दराज जोशीले भन्ने गरेको एउटा भनाइ अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चर्चामा छ । आफ्नोअनुकूलको काम गर्नुपर्‍यो भने उनले भन्ने गरेका थिए, ‘म को, मन्त्री, मन्त्री कसको, सरकारको, सरकारको मन्त्री को हुन्छ, सबैभन्दा ठूलो, अनि म सरकारको मन्त्रीले भनेपछि पनि हुँदैन त ।’ कानुनविपरीतको कार्य गर्नुपरेमा आफू नै सरकार भएको र आफूभन्दामाथि कोही नभएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिने गरेको दबाब अहिलेको सरकारमा फेरि दोहोरिएको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका आसेपासेदेखि ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च व्यक्तिहरूले पनि यही भन्ने गरेका छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गर्ने बेलामा विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूको छलफल नै भएको थियो । कतिपय विभागका अधिकारीहरूले २३ वटाभन्दा बढी लाइसेन्सको म्याद सकिएको र पहिला लाइसेन्सको म्याद सकिनेलाई क्रमश: खारेज गर्ने आवाज उठेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने अधिकारी पनि थिए तर ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च व्यक्तिले जोशी शैली दोहोर्‍याए र आफ्नो नाक देखाउँदै भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, म को ? सरकारको ठूलो मान्छे हैन, मैले भनेपछि नहुने के छ, खारेज गरिदिऊँ ।’ काम अघि बढाएको तर लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा नगरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गरियो । आयोजनामा कोरिया, अन्तर्राष्ट्रिय आइएफसीलगायतले समेत आयोजनामा लगानी गर्न लागेको खबरबाट ऊर्जा र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरू बेखबर थिएनन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षसम्म लिँदाका सर्तहरू पूरा गर्न नसक्नु नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीको दोष हो । २०६३ पुस २४ गते लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता खारेज गरिँदा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भनिएको थियो । त्यसअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स ओगटेर बसेको तर आयोजना अघि बढाउन नसकेको भन्दै साना ठूला १६ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । यसले ऊर्जा मन्त्रालयले वाहवाही पनि कमायो । अब लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ र विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ भनेर पनि चर्चा भए । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जथाभावी लाइसेन्स खारेज नगर्न गरेको दाबी छायामा परे । ऊर्जा मन्त्रालयको वाहवाही सेलाउन नपाउँदै उही लाइसेन्स लिँदाको सर्त पूरा नगरेको भनेर आफैँले खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठायो । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा ऊर्जाले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएर विवाद भएपछि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइयो । त्यसले पनि पारित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले पहिला कारण देखाऊ आदेश गर्‍यो र पछि सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै अन्तरिम आदेश दिने निर्णय सुनायो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय ठीक र बेठीक त्यो पनि बहसको विषय बनेको छ तर यो लाइसेन्स प्रकरण जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति र संस्कार बन्ने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा पुन: त्यही अयोग्य कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स दिन खोज्नुमा आर्थिक चलखेल छ भन्ने कुरामा दुविधा नराख्दा हुन्छ किनकि, आफैँ लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा लाग्छु भन्ने सरकारले नै पुन: त्यही अयोग्य ठहर्‍याएको कम्पनीलाई दिन लाग्नु कानुनविपरीत तथा गलत संस्कार र प्रवृत्तिको सुरुआत हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ मात्र होइन, धेरै आयोजनाका लाइसेन्स खारेज भएका छन् तर पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री किन लागे ? दबाब र आर्थिक प्रलोभन दिनेले पुन: पाउने भए, नेपाली साना प्रवद्र्धकहरूको हालत कस्तो होला ? के माथिल्लो त्रिशूली–१ को मात्र आयोजनामा लगानी भएको छ, अरू नेपाली जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू रहेका र खारेज भएका आयोजनाहरूमा लगानी नै भएको छैन त ? त्रिशूलीलाई अवसर दिने सरकारले ती आयोजनाहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले के कारणले पाउँदैनन् ? के उनीहरूको लगानीमा बालुवामा पानी हुने अनि शक्तिको भरमा त्रिशूलीले फेरि पाउने ? यी धेरै प्रश्न अहिले उठेका छन् । जलविद्युत्मा चर्का राष्ट्रियतावादका कुरा गर्नेले पनि अब बोल्नुपर्ने बेला आएको छ । विदेशी कम्पनी, विदेशी शक्ति र पहुँच हुनेहरूका लाइसेन्स खारेज नहुने, खारेज भए पनि प्रधानमन्त्री र आसेपासेकामा धाएपछि पुन: पाउने तर जो नेपाली प्रवद्र्धकहरू छन्, जसको पहुँच, शक्ति र पैसा कम छ । जो प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेलाई ‘पेटी’ बुझाउन सक्दैनन् उनीहरू निरीह बन्नुपर्ने ? विद्युत् ऐन उनीहरूलाई मात्र लाग्ने ? उनीहरूको मात्र लाइसेन्स खारेज हुने ? यो असम्भव हुनुपर्ने हो तर गोविन्द जोशी प्रवृत्तिको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनरावृत्ति भएको छ ।
हिजो कानुन हातमा लिने गोविन्दराज जोशीहरूले जेलको चिसो छिँडीमा सड्नुपर्‍यो तर आज फेरि कानुन हात लिनेहरूलाई सरकारको छायामा परेको अख्तियारले देख्छ, देख्दैन, त्यो त प्रतीक्षा गर्नैपर्छ तर जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत संस्कार हाबी हुने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले देखाइदिएको यो बाटो आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने आगामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि समेत पहिलो ढोका बन्ने निश्चित छ । अब आफ्नो लाइसेन्स खारेज भए पनि उनीहरू पेटी बोकेर त्यहाँ पुग्नेछन्, टक्रयाउँछन्, प्रभावित बनाउनेछन् र लाइसेन्सको म्याद थपेर बिचरा साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकेर खारेज भएका स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई विदेशी पावरवालाले भन्नेछन्– ‘देखिस् तेरो कानुन तिमीहरूलाई मात्र लाग्छ, हामी त तिमीहरूको सरकार नै हल्लाइदिन्छौँ ।’ अहिले यही अवस्था ऊर्जा क्षेत्रमा छ । द्वन्द्व, स्थानीयवासीको अवरोध, विभिन्न विवाद, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतले नेपाली प्रवद्र्धकहरूले धेरै आयोजनाका लाइसेन्स ओगेटेको र बनाउन नसकेको यथार्थ अवस्था अहिले छ । उनीहरू केहीमाथि कानुनको पाँच वर्षे डन्डा बर्सेर उनीहरू थला परिसकेका छन् । तर, विडम्बना एउटा विदेशीले लगानी गर्न लागेको साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गर्न सक्ने आयोजना ब्यँुताउन भने देशका प्रधानमन्त्रीसमेत लाग्छन् भने नियम, कानुनको के अर्थ हुन सक्छ ? विद्युत् ऐन ३५ उपयोग पावरफुल आयोजनाले मात्र गर्न पाउने कि नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूले पनि गर्न मिल्छ यो बहसको विषय बनिसकेको छ ।

कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको सरकारी लेन्दी प्रक्रिया, ढिलाइलगायतबाट प्रताडित छन् । उनीहरू मन्त्रालय, विभाग, वन मन्त्रालयलगायतका क्षेत्रमा धाउँदा धाउँदा हैरान बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । वर्षौंसम्म उनीहरूको फाइल ती सरकारी निकायमा गएर अड्किएका छन् । १७ माघ २०६८ मा पिपिए गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनालाई सरकारले दिने राहत, ऋणलगायतबारे हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ कि प्रक्रिया कति झन्झटिलो छ भनेर । सात वर्षका लागि प्रतिमेगावाट १० प्रतिशतमा ऋण लिनका लागि सात महिना कुर्दा पनि पाएका छैनन् । कहिले ऊर्जा, कहिले अर्थ त कहिले बैंकहरूमा धाउँदा धाउँदा उनीहरू हैरान भइसकेका छन् । जम्मा सात वर्षका लागि त्यो पनि ऋणस्वरूप दिने रकम दिनका लागि धेरै समिति र प्रक्रिया उनीहरूले पूरा गरे तर पाएका छैनन् । तर, एउटा अयोग्य ठहर्‍याएर खारेज गरिएको कम्पनीलाई पुन: म्याद थप्ने कुराका लागि फाइल बनाउन र प्रक्रिया अघि बढाउन दुई हप्ता पनि लागेन । देशमा त एउटै कानुन छ र साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न सक्ने र शक्ति भएका आयोजना कानुनभन्दा माथि तथा शक्ति, दाम केही नभएका बिचरा नेपाली प्रवद्र्धकहरूद्वारा बनाउन लागिएका आयोजनाहरू कानुनभित्र थिचिएका छन् । सायद कानुन मुठ्ठीमा छ र कानुनभन्दा माथि हामी छौँ भनेर सरकारी निकायका अधिकारी, प्रम र मन्त्रीहरूले ठानेसम्म सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुने निश्चित छ । त्यतिबेलासम्म जलविद्युत् क्षेत्रले पनि ‘ब्रेक थु्र’ गर्न सक्दैन । राजनीतिमा ब्रेक थु्र गर्न असफल भएकाहरू अहिले जलविद्युत्मा समेत ब्रेक थु्र हुन नदिनका लागि सक्रिय छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा काल पल्कन लागेकामा चिन्तित भएर कानुनी शासन र पद्धतिको विकासका लागि अब सबै सचेत समुदाय लाग्नुपर्छ, नत्र जलविद्युत् क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ ।

प्राधिकरणले अख्तियारलाई टेरेन

काठमाडौं : ट्रान्सफर्मरहरू खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल मगाए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अटेर गरेको छ । चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कमसल भेटिएपछि गत भदौ १७ गते तीन दिनभित्र फाइल बुझाउन अख्तियारले भनेको थियो तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।
‘हामीले तीन दिनभित्र फाइल दिन भनेका थियाँै तर प्राधिकरणले एक साता पुग्न लाग्दासमेत दिएको छैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले बारम्बार पठाउन भनेका छाँै, अझसम्म पठाएनन् ।’ उनका अनुसार सोमबार पुन: फाइल पठाउन प्राधिकरणलाई ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेमा पुन: अख्तियारले पत्र पठाउनेछ ।
अख्तियारले छानबिनका लागि फाइल मगाएको र दिनका लागि तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजपत्र तयार गरेर छिट्टै दिने तयारी प्राधिकरणको छ तर अख्तियार भने ढिलाइ गरेकामा असन्तुष्ट बनेको छ । ट्रान्सफर्मरमा बदमासी भेटिएपछि प्राधिकरणमा रहेका पाँच संगठनले ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कमसल काण्डमा दोषी देखिएका सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित आयोगलाई समेत पत्र लेखिसकेका छन् ।
करिब १६ करोडमा टेन्डर भएको ट्रान्सफर्मरमा तामा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि भित्र आल्मुनियम हालेर बदमासी गरेको भेटिएको थियो । गत भदौ १५ गते बिहीबार चीनबाट ल्याइएका नयाँ ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि वर्कसपमा ल्याएपछि ती नयाँमा पनि बदमासी भएको भेटिएको समाचार सौर्य दैनिकले तस्बिरसहित छापेको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मर नयाँमै खिया लागेको भेटिएको छ । पहिला हुवेई कम्पनीका प्रतिनिधिले आºनो ट्रान्सफर्मर कमसल नभएको दाबी गरे पनि नेपाल आएर वर्कसपमा पुगेपछि आफूहरूले नेपालमै उच्चस्तरीय वर्कसप राखेर सबै प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

बिदेसिएका महिलाको पीडा बढ्दो

काठमाडौं, २५ भदौ । काभ्रेको जैसीथोक गाविस–४ घर भई काठमाडौंमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेकी २० वर्षीय महिला एक दलालको फन्दामा परिन् । विदेशमा गए राम्रो पैसा कमाइ हुन्छ भनेपछि उनी फकिइन् । घरका आमाबुबालाई समेत कुवेत उड्ने दिन मात्र भनेकी उनी करिब डेढ वर्षपछि नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र अवस्थामा भेटिइन् । पूर्वतिरको एकजनालाई दाइ बनाएर उसद्वारा नै बेचिएकी उनले गएको १० महिनासम्म परिवारलाई कुनै सम्पर्क नगरेपछि परिवारमा ठूलो पीडा थपिएको थियो । १० महिनामा एकपटक सम्पर्क गरेकी र त्यसपछि १६ महिना मात्र सम्पर्कमा आएकी उनले बारम्बार आफूलाई साहुले दैनिकजसो कुटपिट गर्ने गरेको बताउने गरेकी थिइन् ।
त्यसको करिब तीन महिनापछि हड्डी र छाला मात्र भएको दयनीय अवस्थामा उनलाई परिवारले विमानस्थलमा भेटेका थिए । उनको परिवारका अनुसार घरेलु कामदारका रूपमा गएकी उनलाई दलालले दुई लाखमा बेचेको र साहुसँग पैसा माग्दा दुई लाखमा किनेको भन्दै बारम्बार कुट्ने, खान नदिने र बिरामी हुँदासमेत औषधि नदिने गरेको उनले बताइन् । दुई लाखमा बेचिएका उनी बिरामी भएर मर्ने अवस्थामा पुगेपछि हवाईजहाज चढाएर नेपाल पठाएको र एयरपोर्टमा उनका दाजुले आफ्नी बहिनीको आशंकाले हेर्दा उनलाई पत्ता लगाएका हुन् ।
छोरीले विदेश पुगेर पैसा कमाएर ल्याउँछे भन्ने आशामा रहेको परिवार उल्टो दयनीय अवस्थामा छोरी फर्केपछि उनको परिवारलाई उपचारका लागिसमेत आर्थिक समस्या छ । त्यस्तै जैसीथोक गाविस–१ कै २८ वर्षीय रेणुका आले मगर ६ वर्षअघि घरेलु कामदारका रूपमा लेबनान पुगेकी थिइन् । बारम्बार साहुनीबाट कुटपिट र अन्य घरेलु हिंसाको सिकार बन्दै आएकी उनले ६ वर्षसम्म तलब पनि पाइनन् । तलब मागेमा साहुनीको कुटाइ खाएर पीडित भएपछि उनी र साहुनीबीच झगडा नै पर्‍यो । घरपरिवारलाई उनले आफूले कुटाइ खाएको पीडा सुनाइनन् । तर, केहीपछि उनकै साहुनीले एक महिनाभित्र तेरो छोरीको लास आउँछ भनेपछि परिवारमा ठूलो पीडा थपियो । गत १४ भदौमा उनको लास नै आइपुग्यो । पीडामा परेको उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि पाइन्न भन्नेसमेत थाहा छैन । रोजगारको सिलसिलामा लेबनान पुगेकी काभ्रेकै खार्पाचोक गाविस–९ की रेणुका जर्घा मगरले गत १५ भदौमा आत्महत्या गरिन् । घरेलु कामदारक रूपमा गएकी उनले असह्य पीडापछि आत्महत्या गरेकी थिइन् । मेच्छे गाविस–५ की २१ वर्षीय अन्जली थिङलाई साहुनीले घरबाट निकालेपछि हालै उनी कतारस्थित नियोगको शरणमा आइपुगेकी छिन् । घरेलु कामदारक रूपमा गएकी उनलाई बारम्बार कुटपिट गर्ने गरेकामा घरबाट निकालिदिएपछि उनी राजदूतावासको शरणमा आइपुगेकी हुन् । बारम्बार कुटपिट गर्ने साहुनीले गत १३ भदौमा घरबाट राति निकालिदिएपछि उनी रातभर घरबाहिर बसेर भदौ १४ गते नियोग पुगेकी थिइन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समयमा काभ्रेबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढेको छ भने पीडित भएर फर्कने, अलपत्र पर्ने र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचिने क्रम पनि बढ्दो नै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका साथै मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनविरुद्ध काभ्रेका सक्रिय संघ/संस्थामा आफन्त र आफू पीडित भएको उजुरी लिएर आउनेको संख्या पनि बढेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित हुने र त्यसको उजुरी लिएर आउनेको संख्या धेरै बढेको छ,’ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध र सुरक्षित बसाइँसराइ कार्यक्रमकी सहजकर्ता गंगा दोङले भनिन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारी बेचबिखनको सजिलो माध्यम बनेको छ । दोहामा रहेका पत्रकार प्रेम स्याङतानका अनुसार अधिकांश घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिला हिंसापीडित छन् । अधिकांशले तलब नपाउने, एउटा कामका लागि गएकामा अर्को काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने, साहुबाट कुटपिट, यौन शोषणलगायत सहनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘अहिलेसम्म प्रहरीमा एउटा उजुरी पनि छैन, कानुनी उपचारमा आउने छन् तर प्रहरीले घुमाएर सार्वजनिक वा अन्य मुद्दा लगाइदिन्छ,’ अधिवक्ता प्रेमकुमारी पौडेल भन्छिन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र मैनाली भने आफूकहाँ उजुरी आए तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बताउँछन् । ‘प्रहरीले मुद्दा चलाउँदैन भन्ने आरोप मात्र हो, हामीले आएकालाई कारबाही पक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनी भन्छन् ।
एकिन तथ्यांक नभए पनि काभ्रेबाट मात्र वैदेशिक रोजगारका लागि पाँच हजारभन्दा बढी महिला कतार, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायत देशमा रोजगारीका लागि पुगेका छन् । आर्थिक अभाव, रोजगारीको कमी, विदेशमा गए धेरै कमाइ हुन्छ भन्ने लहैलहैपनाजस्ता कारणले पछिल्लो समयमा राहदानी बनाउनेको संख्या बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ०६८ साल कार्तिकयता मात्र ६ हजारले राहदानी बनाएका छन् भने तीमध्ये दुई हजार महिला छन् ।
‘अन्य जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा परामर्श कक्ष देखेको थिएँ, यहाँ छैन,’ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध समितिका सदस्यसचिव एवं महिला विकास प्रमुख माया लोहनी भन्छिन्, ‘विदेशिएका महिलाले पीडा नपाऊन् भनेर परामर्श दिनु आवश्यक छ, यसका लागि परामर्श कक्ष चाहिन्छ, अहिले समिति आफैँले जनचेतनाभन्दा पनि संघ/संस्थालाई समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।’

१३ आयोजनालाई सहुलियत दिने प्रस्ताव अर्थमा

काठमाडौं, २५ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहुलियतका लागि प्रस्ताव गरिएका १६ आयोजनामध्ये १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रदानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तीन आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया तथा कागजात नपुगेको भन्दै ती आयोजनासाग थप कागजपत्र मगाएको हो ।
मन्त्रालयले १३ वटा आयोजनाहरू सहुलियतका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । प्रस्तावित आयोजनामा ९.६ मेगावाटको स्प्रिङ खोला, ३ मेगावाटको चाकु खोला, २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु, २.५ मेगावाटको पिखुवा, २ मेगावाटको झ्यारीखोला, ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड, ४.९ मेगावाटको सिउरीखोला, ४.४ मेगावाटको राधीखोला र ९.४ मेगावटको आाधीखोला छन् । त्यसैगरी ६ सय किलोवाटको छोटेखोला, ५ मेगावाटको ताडीखोला, ५ मेगावाटको मैलुङखोला र ५१८ किलोवाटको बेल्खु खोला छन् । उक्त आयोजनाहरूलाई सरकारले ऋण तिर्ने समयावधि सात वर्षसम्मका लागि प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियााका दरले दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कागजात मागेका आयोजनामा २२ मेगावाटको माईखोला, ९.९ मेगावाटको माथिल्लो माईखोला र ३.५ मेगावाटको चर्नावती खोला छन् । यी तीन आयोजनालाई भने आवश्यक प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहलियत प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन मितिलगायत अवस्थामा परिवर्तन गरेकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले थप कागजपत्र मगाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
एक महिनाअघि ऊर्जाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १६ जलविद्युत् आयोजनालाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्माणमा जान नसकेका आयोजनालाई ०७१ चैत समान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने सर्त राखी राहतको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । गत माघमा पिपिए गरेर निर्माण पूरा गर्न नसकेका सात आयोजनालाई सहुलियतका लागि सिफारिस गरेको थियो तर ती आयोजनाले अझै पाउन सकेका छैनन् । सहुलियत ऋणका लागि अहिले ती आयोजनाको प्रक्रिया अन्तिम अथवा बंैकमा पुगेको छ । ती सात आयोजनामा १० मेगावाटको तल्लो मोदी १, ८.४ मेगावाटको आँखुखोला १, ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ४.४ मेगावाटको विजयपुर १, २.२ मेगावाटको जिरीखोला, १.८ मेगावाटको मध्य चाकु र १.७ मेगावाटको तल्ला चाकु जलविद्युत् आयोजना छन् । ‘पहिलाका सबै आयोजनालाई तुरुन्तै र अहिले सिफारिस गरेका आयोजनालाई तीन महिनाभित्रै राहत दिन सकेमा लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ एक निजी प्रवद्र्धकले भने, ‘जति ढिला गरिन्छ, त्यति नै लोडसेडिङको कारणले सरकार र प्राधिकरण आलोचित हुनुपर्छ ।’

लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना

काठमाडौं, २४ भदौ । लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले छनोट गरेका दस उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आयोजना निर्माण गर्दा कम क्षति हुने, कम परिवार विस्थापित हुने, आर्थिक रूपमा सस्ता, खोलाको पानीको बहाव भएका, संरक्षित क्षेत्रभित्र नपरेका तथा क्षेत्रीय र भेगीय रूपमा देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरिएका आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएपछि सरकारले भारतबाट थप विद्युत् आयात र पूर्ण क्षमतामा नचलेका आयोजनालाई सञ्चालन गरी त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना ल्याएको छ । सरकारको दीर्घकालीन लोडसेडिङ घटाउने उपाय जलाशययुक्त आयोजनाबाहेक अर्को विकल्प नभएपछि प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेका आयोजना अघि बढाउँदा भविष्यमा लोडसेडिङको समस्याबाट देशले मुक्ति पाउने आशा गरिएको छ । ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा नगई दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङ समाधान हुँदैन, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘उत्तरगंगा बनाउन चिलिमे कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको छ भने पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजना पनि अघि बढाइएको छ ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन अघि बढाए पनि विदेशी कम्पनी स्मेकले लाइसेन्स लिएर बनाउन नसकेको पश्चिम सेतीबाहेक विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) गरेको एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना सरकारसँग छैन । उत्तरगंगा अध्ययनकै क्रममा र बूढीगण्डकी परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना हो । पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले लगानीको सम्झौता गरेर आयोजना निर्माण अघि बढ्ने चरणमा छ् । तर, कुनै बाधा, अबरोध नआए आयोजना बन्न आठ वर्ष बढी लाग्छ । परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भइरहेको बूढीगण्डकी र छिटोभन्दा छिटो अध्ययन अघि बढाए उत्तरगंगा बनाउनका लागि कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ ।
ती आयोजनाको समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण भइसक्दा अहिलेको विद्युत् माग बढेर दुई हजारभन्दा बढी मेगावाट हुने पनि प्राधिकरणले बताएको छ । उत्कृष्ट ठहर्‍याइएका आयोजना अहिल्यै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जाइकाले छनोट गरेको आयोजना भेगीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लागत र फाइदाका हिसाबले १० मध्येका क्रमबद्ध रहेको जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिवेदन प्राधिकरण र जाइकाले अगस्ट ०१३ मा दिने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयारी अध्ययन आयोजनाका संयोजक गोपालकुमार लोहियाले भने, ‘जलासययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्ने कुरा आइरहेका बेला यी आयोजनाले लोडसेडिङ घटाउनलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले सरकारले बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ ।’
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका अनुसार ६५ वटा पहिचान भएका आयोजना अध्ययनका लागि दिइएकामा त्यसबाट ३१ वटा र ३१ मध्येबाट पनि १० उत्कृष्ट छानिएका छन् । देशभरि खपत हुने विद्युत्मध्ये काठमाडौंलगायत मध्यामञ्चाल विकास क्षेत्रले करिब ५० प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने गरेको छ । पूर्वतर्फका तीन सय मेगावाटको ओखलढुंगा र खोटाङबीचको दूधकोसी, ५ सय ३६ मेगावाटको काभ्रे र रामेछापको सुनकोसी–३, एक सय ११ मेगावाटको सिन्धुली र काभ्रेबीचको कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्को माग धान्नका लागि सहयोग गर्नेछ । कुल विद्युत् खपतको एक तिहाइ खपत गर्ने काठमाडौंका लागि सुनकोसी र कोखाजोर उपयुक्त देखिएका छन् । दुवै आयोजना काठमाडौंबाट करिब ९० किलोमिटर नजिक पर्छन् । दूधकोसी पनि काठमाडौंबाट करिब १६० किलोमिटर नजिक पर्छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १८० मेगावाटको स्याङ्जाको आँधीखोला र तीन सय ८० मेगावाटको गुल्मी जिल्लाको तल्लो बढीगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्न सजिलो छ ।
त्यसैगरी पश्चिमतर्फको विद्युत् आवश्यतालाई पूर्ति गर्न तथा केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्नका लागि एक सय ९९ मेगावाटको रोल्पाको मादी, एक सय ४२.५ मेगावाटको अर्घाखाँची र प्युठानको तल्लो झिमरुक, चार सय मेगावाटको जाजरकोटको नौस्यालगाढ, १४८.७ मेगावाटको जाजरकोट जिल्लाकै चेहरा–१ तथा २४५ मेगावाटको प्युठान र अर्घाखाँचीमा पर्ने नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि उपयुक्त छन् । तीमध्ये उत्कृष्ट पाँच जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) तयारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुनसके अबको १५ वर्षपछि लोडसेडिङको समस्या समाधान हुनसक्छ । ‘प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेर उत्कृष्ट ठहर्‍याएपछि तुरुन्तै ती आयोजनाको थप अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा आउने व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू छनोट हुने र अर्को सञ्चालक आएपछि अर्कै हुने प्रवृत्तिले अध्ययनमै ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले छिट्टै निश्चित जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेर सबैले तिनै आयोजनालाई बढी फोसक नगरेमा लोडसेडिङको समाधान हुन कठिन छ ।
प्राधिकरणले भने तत्काल सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुगोस् र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सजिलो होस् भनेर प्राधिकरणको विद्युत् विकास विभागले उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीले १० दिनभित्र क्षेत्र, पहुँच, प्रकार, लागत र क्षमताका आधारमा उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लैजाँदै छाँै,’ विभागका निर्देशक सुनील ढुंगेलले भने, ‘यी आयोजनालाई सरकारले तत्काल अघि बढाएमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार पहिला अध्ययन भइसकेका, तत्काल आयोजना अघि बढाउन सकिने, सब हिसाबले सस्ता रनअफद रिभर र जलाशययुक्त दुवै आयोजना बोर्डमा लैजाने तयारी गरिएको हो । ‘तत्काल पाँचवटा दिन्छाँै, त्यसभित्र जाइकाले अध्ययन गरेका पनि पर्न सक्छन् र अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि अझ ती सबै आयोजनालाई पनि विभागले अघि बढाउन थप सहयोग पुग्छ ।’ नयाँ आयोजना दिँदा थप अध्ययन गर्नुपर्ने, समय लाग्ने भएकाले विभागले अध्ययन भइसकेका र विस्तृत अध्ययन एक वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई जोड दिनुपर्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘लोडसेडिङको चरम समस्या हुने भएकाले सरकारले तत्काल देखाउनका लागि आयोजना दिनु त राम्रो हो तर नयाँ दिँदा अझ बढी समय लाग्ने भएकाले अहिले अध्ययन भएकालाई नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना

काठमाडौं, २४ भदौ । लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले छनोट गरेका दस उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आयोजना निर्माण गर्दा कम क्षति हुने, कम परिवार विस्थापित हुने, आर्थिक रूपमा सस्ता, खोलाको पानीको बहाव भएका, संरक्षित क्षेत्रभित्र नपरेका तथा क्षेत्रीय र भेगीय रूपमा देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरिएका आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएपछि सरकारले भारतबाट थप विद्युत् आयात र पूर्ण क्षमतामा नचलेका आयोजनालाई सञ्चालन गरी त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना ल्याएको छ । सरकारको दीर्घकालीन लोडसेडिङ घटाउने उपाय जलाशययुक्त आयोजनाबाहेक अर्को विकल्प नभएपछि प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेका आयोजना अघि बढाउँदा भविष्यमा लोडसेडिङको समस्याबाट देशले मुक्ति पाउने आशा गरिएको छ । ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा नगई दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङ समाधान हुँदैन, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘उत्तरगंगा बनाउन चिलिमे कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको छ भने पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजना पनि अघि बढाइएको छ ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन अघि बढाए पनि विदेशी कम्पनी स्मेकले लाइसेन्स लिएर बनाउन नसकेको पश्चिम सेतीबाहेक विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) गरेको एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना सरकारसँग छैन । उत्तरगंगा अध्ययनकै क्रममा र बूढीगण्डकी परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना हो । पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले लगानीको सम्झौता गरेर आयोजना निर्माण अघि बढ्ने चरणमा छ् । तर, कुनै बाधा, अबरोध नआए आयोजना बन्न आठ वर्ष बढी लाग्छ । परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भइरहेको बूढीगण्डकी र छिटोभन्दा छिटो अध्ययन अघि बढाए उत्तरगंगा बनाउनका लागि कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ ।
ती आयोजनाको समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण भइसक्दा अहिलेको विद्युत् माग बढेर दुई हजारभन्दा बढी मेगावाट हुने पनि प्राधिकरणले बताएको छ । उत्कृष्ट ठहर्‍याइएका आयोजना अहिल्यै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जाइकाले छनोट गरेको आयोजना भेगीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लागत र फाइदाका हिसाबले १० मध्येका क्रमबद्ध रहेको जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिवेदन प्राधिकरण र जाइकाले अगस्ट ०१३ मा दिने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयारी अध्ययन आयोजनाका संयोजक गोपालकुमार लोहियाले भने, ‘जलासययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्ने कुरा आइरहेका बेला यी आयोजनाले लोडसेडिङ घटाउनलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले सरकारले बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ ।’
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका अनुसार ६५ वटा पहिचान भएका आयोजना अध्ययनका लागि दिइएकामा त्यसबाट ३१ वटा र ३१ मध्येबाट पनि १० उत्कृष्ट छानिएका छन् । देशभरि खपत हुने विद्युत्मध्ये काठमाडौंलगायत मध्यामञ्चाल विकास क्षेत्रले करिब ५० प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने गरेको छ । पूर्वतर्फका तीन सय मेगावाटको ओखलढुंगा र खोटाङबीचको दूधकोसी, ५ सय ३६ मेगावाटको काभ्रे र रामेछापको सुनकोसी–३, एक सय ११ मेगावाटको सिन्धुली र काभ्रेबीचको कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्को माग धान्नका लागि सहयोग गर्नेछ । कुल विद्युत् खपतको एक तिहाइ खपत गर्ने काठमाडौंका लागि सुनकोसी र कोखाजोर उपयुक्त देखिएका छन् । दुवै आयोजना काठमाडौंबाट करिब ९० किलोमिटर नजिक पर्छन् । दूधकोसी पनि काठमाडौंबाट करिब १६० किलोमिटर नजिक पर्छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १८० मेगावाटको स्याङ्जाको आँधीखोला र तीन सय ८० मेगावाटको गुल्मी जिल्लाको तल्लो बढीगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्न सजिलो छ ।
त्यसैगरी पश्चिमतर्फको विद्युत् आवश्यतालाई पूर्ति गर्न तथा केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्नका लागि एक सय ९९ मेगावाटको रोल्पाको मादी, एक सय ४२.५ मेगावाटको अर्घाखाँची र प्युठानको तल्लो झिमरुक, चार सय मेगावाटको जाजरकोटको नौस्यालगाढ, १४८.७ मेगावाटको जाजरकोट जिल्लाकै चेहरा–१ तथा २४५ मेगावाटको प्युठान र अर्घाखाँचीमा पर्ने नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि उपयुक्त छन् । तीमध्ये उत्कृष्ट पाँच जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) तयारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुनसके अबको १५ वर्षपछि लोडसेडिङको समस्या समाधान हुनसक्छ । ‘प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेर उत्कृष्ट ठहर्‍याएपछि तुरुन्तै ती आयोजनाको थप अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा आउने व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू छनोट हुने र अर्को सञ्चालक आएपछि अर्कै हुने प्रवृत्तिले अध्ययनमै ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले छिट्टै निश्चित जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेर सबैले तिनै आयोजनालाई बढी फोसक नगरेमा लोडसेडिङको समाधान हुन कठिन छ ।
प्राधिकरणले भने तत्काल सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुगोस् र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सजिलो होस् भनेर प्राधिकरणको विद्युत् विकास विभागले उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीले १० दिनभित्र क्षेत्र, पहुँच, प्रकार, लागत र क्षमताका आधारमा उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लैजाँदै छाँै,’ विभागका निर्देशक सुनील ढुंगेलले भने, ‘यी आयोजनालाई सरकारले तत्काल अघि बढाएमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार पहिला अध्ययन भइसकेका, तत्काल आयोजना अघि बढाउन सकिने, सब हिसाबले सस्ता रनअफद रिभर र जलाशययुक्त दुवै आयोजना बोर्डमा लैजाने तयारी गरिएको हो । ‘तत्काल पाँचवटा दिन्छाँै, त्यसभित्र जाइकाले अध्ययन गरेका पनि पर्न सक्छन् र अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि अझ ती सबै आयोजनालाई पनि विभागले अघि बढाउन थप सहयोग पुग्छ ।’ नयाँ आयोजना दिँदा थप अध्ययन गर्नुपर्ने, समय लाग्ने भएकाले विभागले अध्ययन भइसकेका र विस्तृत अध्ययन एक वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई जोड दिनुपर्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘लोडसेडिङको चरम समस्या हुने भएकाले सरकारले तत्काल देखाउनका लागि आयोजना दिनु त राम्रो हो तर नयाँ दिँदा अझ बढी समय लाग्ने भएकाले अहिले अध्ययन भएकालाई नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।