Monday, February 26, 2018

संविधानविपरित गाउँपालिकाद्वारा जलविद्युत्मा कर

मंगलबार, फाल्गुन १५, २०७४ 
जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाविपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । 
२०७४ असार २५ मा गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाबाट निर्णय गरेको भन्दै ३.५२० मेगावाटको चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल हाइड्रो पावर डेलभपर लिमिटेडलाई हालै गाउँपालिकाले कर बुझाउन पत्राचार गरेको हो । गाउँपालिका प्रमुख भरतप्रसाद दुलालले पठाएको पत्रमा विद्युत् कर असुल गर्ने निर्णय भएकोले गाउँपालिकाको खातामा सो रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । 
संविधानमा जलविद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा छुट्टै कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाविपरित स्थानीय सरकारले भने आफूखुशी कर लगाउन थालेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू त्रसित बनेका छन् । प्रमुख दुलाल भने जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो निकायको ढुंगा, वालुवा र पानी प्रयोग गरेकोले वार्षिक १० लाख कर लगाउने निर्णय गरी रकम जम्मा गर्नका लागि पत्राचार गरेको बताउँछन् । “गाउँ सभाबाट पारित गरेर आफ्नो क्षेत्रको स्रोतहरू उपयोग गरेकोले बार्षिक कर लगाउन निर्णय गरेका हौं,” उनले भने, “हामीले गाउँपालिकाको बजेट आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं, स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुप¥यो नि !” उनले गाउँपालिका चलाउन आर्थिक रूपमा समस्या भएकोले कानुनबमोजिम नमिल्ने भएमा कि सरकारले दिनुपर्ने कि स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनासँग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने आफूहरूले सरकारलाई तोकेबमोजिम वन, जग्गा, पानी लगायतका स्रोत उपयोग गरेवापत मासिक रूपमा कर तिरिरहेको र फेरि स्थानीय सरकारले पनि छुट्टै कर लगाउँदा अचम्भित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्, कानुन बनेमा भोलि सरकारले स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेमा हामी तिर्न तयार छौं, दोहोरो कर स्वीकार्य छैन,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “गाउँपालिकाले जलविद्युत् उत्पादनको अवस्थालाई र कानुनलाई नहेरी जुन कर तिर्नका लागि पत्र पठाएको छ, यसले हामीलाई अचम्मित बनाएको छ, यो गलत र कानुन विपरित छ ।” 
कानुन नबनाई स्थानीय सरकारले कर लगाउने व्यवस्था गर्नु गलत हुने सरकारी अधिकारीहरूको पनि भनाइ छ । “कानुन नै नबनाइ स्थानीय सरकारले अतिरिक्त कर लगाउन पाउँदैन, कानुन बनाउँदासमेत संघीय सरकारको कानुनी व्यवस्थालाई हेरेर मात्र बनाउनुपर्छ,” प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई करसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नमुना कानुन बनाएर समेत पठाएको छ । 
शैलुङ गाउँपालिकाले कर तिर्न पत्राचार गरेपछि इपानले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । इपानले नयाँ नियम नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय निकाय वा सरकारले थप करको भार नथपिदिन आग्रह पनि गरेको छ ।

Sunday, February 25, 2018

सिंहदरबार छतको सोलारबाट एक मेगावाट

https://www.karobardaily.com/news/country/2661
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका छतहरूबाट सोलार (सौर्य ऊर्जा) मार्फत एक मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । २०६७ सालदेखि नै सिंहदरबारका छतहरूबाट सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि बल्ल अन्तिम परीक्षण र निरीक्षणसँगै ९ सय ५६ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको हो । 
सिंहदरबार र आसपासमा रहेका २३ मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायहरूमा छतछतमा सोलार राखेर उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रीडसँग जोडिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । सोलारका लागि चिनियाँ सरकारले नेपाललाई ५५ करोड दिएको थियो भने जडानको काम ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसन लिमिटेड र परामर्शदाता कम्पनी चाइना न्यू इरा इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले गरेको थियो । 
सोलारबाटै विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि सिंहदरबारमा विद्युत् सेवाका लागि सहज भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको सिंहदरबारमा रहेको ११ केभीको वितरण लाइनमा सिंक्रोनाइज गरिएको छ । मन्त्रालयका इन्जिनियर सञ्जीव रायका अनुसार कुल क्षमताको करिब ६० प्रतिशत सिंहदरबारभित्रका सोलारबाट उत्पादन भइरहेको छ । 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको छतबाट सबैभन्दा बढी ९४.०८ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने कृषि विकास बैंकको छतबाट ९२.१२ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकबाट ८९.३२ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पार्किङ क्षेत्रबाट ११.७६ र रेडियो नेपालको छतबाट १२.३२ किलोवाट उत्पादन भएको छ । सिंहदरबारका ऊर्जा, परराष्ट्र, शिक्षा र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, हुलाक क्षेत्रीय कार्यालय तथा सिंहदरवारसँग जोडिएका जिल्ला विकास समिति, जिल्ला अदालत, लगायतबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
२०६७ सालमा सिंहदरबारभित्र ५ मेगावाट सोलारमार्फत उत्पादन गर्ने योजना बनाएपनि साढे तीन बर्ष अघि मात्र चिनियाँ कम्पनीले सिंहदरबारभित्रका ३५ र बाहिरका १५ सरकारी कार्यालयका छतबाट उत्पादनबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । अध्ययनले ती भवनमध्ये आधाबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो । टिनका छाना भएका, घाम कम लाग्ने लगायतका कारण कतिपय भवनहरू सोलारका लागि अनुपयुक्त देखिएका थिए ।
सुरुमा सिंहदरबारभित्रका छत उपयोग गर्दा सोलारबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनले एक मेगावाटमात्र उत्पादन गर्ने देखाएको थियो । अध्ययनकै क्रममा २०७२ वैशाखमा भूकम्प आएपछि आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो भने यही भुकम्पको कारणले भत्केपछि सिंहदरबारका केही भवन सोलार प्लान्ट जडान गर्न अयोग्य भएका थिए । अध्ययनपछि ३० सेक्टेम्बर २०१६ मा १ मेगावाट बराबर उत्पादन गर्ने गरी मन्त्रालय र चीनीयाँ दुताबासबीच सम्झौता भएकोमा ६ महिना अघिदेखि सोलार जडान सुरु गरिएको थियो ।

Thursday, February 22, 2018

५ प्रदेशमा सौर्य, दुईमा जलविद्युत्

https://karobardaily.com/news/development/2612
 बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४
राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरेको योजनामा जलविद्युत्भन्दा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । आयोगले देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा र २ प्रदेशमामात्र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरेको योजनामा जलविद्युत्भन्दा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । आयोगले देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा र २ प्रदेशमामात्र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   आयोगले २ खर्ब लगानीमा सबै स्थानीय तहमा ६९४.२ मेगावाट बराबरको ऊर्जा  उत्पादन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारेको छ । योजनामा जलविद्युत्, सोलार, बायोमास र वायु ऊर्जाबाट उत्पादन हुने ६ सय ९४ मेगावाटमध्ये ४ सय ८१ मेगावाट सोलारबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । योजनाअनुसार प्रदेश–१ मा ११७.८ मेगावाट, प्रदेश–२ मा १३० मेगावाट, प्रदेश–३ मा १०५.१० मेगावाट, प्रदेश–४ मा ८१.९० मेगावाट, प्रदेश–५ मा ९९.९० मेगावाट, प्रदेश–६ मा ७६.५० र प्रदेश–७ मा ८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा सोलारबाट ७१ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४३ मेगावाट, प्रदेश नम्बर २ मा सोलारबाट १२७ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि जलविद्युत्बाट कुनै लक्ष्य राखिएको छैन । यस्तै, प्रदेश नम्बर ३ मा सोलारबाट ७० मेगावाट र जलविद्युत्बाट २६.४ मेगावाट, प्रदेश नम्बर ४ मा सोलारबाट ५८ मेगावाट र जलविद्युत्बाट २२.४ मेगावाट तथा नम्बर ५ मा सोलारबाट ८५ मेगावाट र जलविद्युत्बाट १२.६ मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने योजनामा उल्लेख छ । प्रदेश प्रदेश नम्बर ६ मा सोलारबाट ३३ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४३ मेगावाट र प्रदेश नम्बर ७ मा सोलारबाट ३७ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४४.९ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने योजनामा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीबाट तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सबै स्थानीय तहमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ७ सय ५३ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यीमध्ये ४ सय ८१ आयोजनाबाट ४ सय ८१ मेगावाट सोलारबाट,  २ सय २१ आयोजनाबाट १९२.६ मेगावाट जलविद्युत्बाट तथा ५० आयोजनाबाट २०.४ मेगावाट बायोमासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । सबै तहमध्ये एकमात्र ओखलढुंगाको चिखांखुगढी गाउँपालिकाबाट ०.२ मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन हुने उल्लेख छ । आयोगका तत्कालीन सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले परार्मशदाता कम्पनीको सहयोगमा १७ हप्ताभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए । हालै तयार पारिएको योजनामा सबै स्थानीय तहमार्फत अघि बढाउने योजनाका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड लागत रहने उल्लेख छ । यस्तै, वितरण र प्रसारणका लागि २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ भने योजना अघि बढाउनका लागि सरकारले ७५ अर्ब बराबरको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्थाबाट ७५ अर्ब दिनुपर्ने उल्लेख छ । योजनाअनुसार यो रकममध्ये सोलारका लागि ६९.३५ प्रतिशत, जलविद्युत्का लागि ३०.६३ प्रतिशत र बायोमासका लागि ९.९२ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्नेछ । सबै स्थानीय तहबाट अघि बढाउने योजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सिफारिस गरेको तत्कालीन आयोग सदस्य डा. मिश्रले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गरेर स्थानीय तहको सहभागिता र अनुदान एवं न्यून ब्याजको ऋण व्यवस्थापन गरी अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । हालै गठन भएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पहिलो कामको रूपमा ल्याइएको योजनामा ५३० ओटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने तथा ७ हजार ८ सय २८ किलोमिटर बराबर प्रसारण र वितरण लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । 

Wednesday, February 21, 2018

नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको मेट्रोरेलका लागि खुला प्रतिस्पर्धा

https://karobardaily.com/news/development/2590
 बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४
लगानी बोर्डले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेल जोड्ने मेट्रोरेल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेल जोड्ने मेट्रोरेल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले विश्वव्यापी रूपमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन अघि  बढाएर निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य संयोजक रहेको समितिले मेट्रोरेलबारे प्रतिवेदन तयार गरेकोमा कात्तिक अन्तिम साता बसेको बोर्ड बैठकले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार परियोजना अघि बढाउनका लागि लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद वस्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, लगानी बोर्डका सहसचिवद्वय मधु भेटुवाल र उत्तम वाग्लेका साथै बोर्डकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेल सदस्य–सचिव रहेको समिति समेत गठन गरिएको छ । बोर्डले तयार गरेको डकुमेन्ट पुनरावलोकनका लागि अर्थ र यातायात मन्त्रालयका साथै रेल विभागमा पठाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । “विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि डकुमेन्ट तयार गरेर सरोकारवाला निकायहरूलाई पुनरावलोकनका लागि पठाएका छौं, उनीहरूको सुझाव आएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने ।  बोर्डले एक महिनाभित्र खुला प्रतिस्पर्धा गरिसक्ने योजनाा आएको छ । १५ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण प्रक्रियामा लैजाने योजना रहेको ३७ किलोमिटर लामो नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको मेट्रोरेल चार वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको बोर्डका यातायात क्षेत्रका परामर्शदाता आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । २०७३ पुसमा बसेको लगानी बोर्डको २५ औं बैठकले योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति समेतलाई आधार मानेर अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २०१६ मा तयार पारेको गुरुयोजना, रेल विभाग र कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययन, लगानी बोर्डले नै बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) लगायतका निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  प्रस्तावअनुसार नौबिसे, नागढुंगादेखि कलंकी– माइतीघर–कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्म पुग्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक २ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिने मेट्रोरेलको लागत प्रतिकिलोमिटर ५ देखि ६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । मेट्रो रेल बनाउन सकेमा यात्रुहरूलाई सहज हुनुका साथै वातावरणमैत्री मेट्रो रेलले यातायात व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरेको छ । सडकमाथिको पुल (एलिभेटेड ट्रयाक) मा निर्माण हुने मेट्रोरेल बनेपछि अन्य सवारीसाधन उपत्यका छिर्न नदिने लक्ष्य राखिएको छ । धुलिखेल क्षेत्रमा ठूला बसपार्क बनाएर अरनिको तथा वीपी राजमार्गमार्फत आउने सबै बस यसै क्षेत्र तथा महेन्द्रलगायत अन्य राजमार्गमार्फत् आउने बसहरूको लागि नौबिसे क्षेत्रमा ठूलो बसपार्क बनाएर त्यही रोकि ट्रेनमार्फत काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

Monday, February 19, 2018

‘विश्वमै नभएको क्यू–४० आधारमा जलविद्युत् क्षमता अध्ययन’

https://karobardaily.com/news/country/2550
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४
सरकारले विश्वमै नभएको ‘क्यू–४०’ को आधारमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अध्ययन गरेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले परामर्शदाता कम्पनीमार्फत क्यू–४० को आधारमा अध्ययन गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन् । 
परामर्शदाता कम्पनी सिल्ड एण्ड सिम्याट गरेर आयोग सचिवालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा १३ नदी वेसिनमा गरेको अध्ययनले ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमता देखाएको छ । जलस्रोतविद् एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले क्यू–४०का आधारमा अहिले विश्वका कुनै पनि देशमा आयोजना नबनाउने भन्दै नेपालमा गलत तरिकाले अध्ययन भएको बताएका छन् । “नेपालको पानीको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ, क्यू–४० मा होइन, अधिकत्तम ऊर्जा उत्पादन गरी अध्ययन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “विश्वका अधिकांश देशहरूमा क्यू–१० सम्मका जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्, आयोगको अध्ययन गलत छ, सबै विज्ञहरू राखेर अधिकत्तम क्षमता देखाउने गरी अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
विज्ञहरूले आयोगले गरेको अध्ययनको आधारमा जलविद्युत् क्षमताको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा यसले गलत सन्देश जाने तथा विश्वका अधिकांश देशहरूमा अधिकतम पानीको उपयोग गरी उत्पादन गरिरहेकोले त्यसलाई आधार मान्दा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन क्षमता रहेको बताएका छन् । “शीरदेखि पीक अर्थात उत्तरको नाकादेखि दक्षिण नाकासम्मलाई लक्षित गरेर जलाशय, पिकिङ आरओआर लगायतका आयोजना निर्माण गर्न सकेमा डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “परम्परागत अध्ययन र प्रविधिभन्दा अहिलेको आधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्ने हो भने धेरै उत्पादन हुन्छ, क्यू–४० भनेर मात्र सरकार बस्नु हुँदैन ।”
अध्ययनको क्रममा रहेका आयोजनाहरू निर्माणमा जाँदासम्म क्षमता बढेका उदाहरण धेरै छन् । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । “माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ३ सय मेगावाटलाई ९ सय मेगावाट पुराइयो, यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय आयोजना इकोनोमिकल्ली अप्टिमाइजेसन गर्न सकिन्छ,” प्रधान भन्छन्, “नेपालको पानीको उपयोगलाई पानी, सिँचाइसँगै जलाशय, पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र आरओआरको रूपमा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
चार दशकअघि भएको नदी बेसिनको अध्ययनलाई अपडेट नगरी त्यसको आधारमा अध्ययन गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरूको छ । ऊर्जाविज्ञ विष्णु शर्मा नेपाल पहिला बेसिन अनुसारको अध्ययनलाई अपडेट गरेर देशको आवश्यकता र विद्युत् उत्पादनलाई नमर्ने गरी अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछ् । “अहिले क्यू–४० मा संसारमा कतै जलविद्युत् आयोजना बनाइँदैन, धेरै देशमा त्योभन्दा कम छ,” उनले भने, “सरकारले पानी र सिँचाइका साथै आरओआर, पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान गरेर बढी कम र बढी आकर्षक आयोजना छनोट गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता कस्ले बनाउने हो छुट्याउनुपर्छ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत् विकास विभागले क्यू–४० कोआधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ । अध्ययनका संलग्न टोली प्रमुख डा. केपी दुलाल आयोगको कार्यादेश अनुसारनै क्यू–४० मा अध्ययन गरिएको बताउँछन् । “क्यू–४० को आधारमा नदी प्रवाहलाई आधार मानी अहिले अध्ययन भएको हो,” उनी भन्छन्, “यो अन्तिम प्रतिवेदन होइन, अब जलाशययुक्त आयोजनाहरू कति हुन्छन् भनेर पनि अध्ययन हुन्छ ।” माग र बजारको आधारमा विद्युत्को क्षमता निर्धारण हुने बताउँदै क्यू–४० मा अध्ययन हुनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन नहुने उनी बताउँछन् । 
झन्डै ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्र लेख्ने क्रममा ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको उल्लेख गरेकोमा हाललाई यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्दै आएको छ । तर, हालसम्म सरकारले कति क्षमता छ भनेर स्पष्ट रूपमा अध्ययन गरिसकेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको मस्यौदामा ५ हजार मिटर तल र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिको क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्रको रूपमा आधार मानेर अध्ययन अघि बढाएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूमा नेपालको विजुली बेच्न सकिने तथा क्यू–४० मा बनाउन वाध्य बनाउँदा कतिपय आयोजनाहरू महँगो हुने हुनाले पानीको अधिकत्तम उपयोग गर्न दिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । उनीहरू जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई विश्लेषण गरेर नयाँ तरिकाले अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

मर्मतका लागि मध्यमस्र्याङदीको उत्पादन बन्द गरिने

https://karobardaily.com/news/development/2545
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४
 ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् केन्द्रको मर्मतका लागि उत्पादन बन्द गरिने भएको छ । 
केन्द्रको बाँधको बायाँतर्फको क्षेत्रमा भूक्षयलाई रोक्न राखिएको संरचना मर्मतका लागि १० फागुनबाट बन्द गर्न लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, मर्मतका लागि ७ देखि १० दिनसम्म उत्पादन बन्द हुने भए पनि यसका कारणले आमउपभोक्तालाई लोडसेडिङ भने हुनेछैन । “उत्पादन बन्दका कारण कथंकदाचित प्रणालीमा कुनै समस्या आएमा विद्युत् आपूर्ति कहींकतै कुनै समय अवरुद्ध हुनसक्छ तर लोडसेडिङ भने हुँदैन,” उनले भने, “यस अवधिमा लोडसेडिङ हुन नदिन कुलेखानी पहिलो र दोस्रो विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउनेलगायतका वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छौं ।”
प्राधिकरणका अनुसार, कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १५ सय २१.९८.मिटर छ, जुन गतवर्षको यही अवधिको लनामा करिब ३ं.८३ मिटर बढी हो । कुलेखानी पहिलोबाट ६० मेगावाट र दोस्रोबाट ३२ मेगावाट गरी ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । 
मध्यमस्र्याङदीको बाँधको बायाँतिरको भागमा पानीले हिर्काएर खोतल्दा पहिला बनाइएको संरचनामा क्षति पुगेको छ । थप क्षति हुन नदिन मर्मत गर्न लागिएको केन्द्र प्रमुख पशुपति गौतमले जानकारी दिए । “गतवर्ष नै मर्मत गर्न लागेका थियौं तर भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी)बाट विद्युत् व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने बताएपछि रोकिएको थियो,” उनले भने, “यस वर्ष पनि गरिएन भने थप क्षति पुग्ने देखिएपछि सात दिनभित्र मर्मत सक्नेगरी एलडीसीबाट सट डाउन पाएका छौं ।” गौतमका अनुसार, मर्मतको काम २४ सै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुनेछ । 
केन्द्रबाट विद्युत्को माग बढी हुने साँझ र बिहान (पिकआवर) मा ७० मेगावाट र अन्य समयमा करिब ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । मध्यमस्र्याङ्दी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।

नेपाल दिगो स्तरोन्नतिको अडानमा

https://karobardaily.com/news/development/2514
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४
अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको लागि नेपालले दिगो र गुणस्तरीय सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्राविधिक रूपमा सन् २०१८ भित्रै नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहे पनि स्तरोन्नतिका सूचकांकको विश्लेषण र आधार दिगो र गुणस्तर हुनुपर्ने अडान नेपालले राखेको हो । 
तीन मुख्य सूचकांकमध्ये कुल राष्ट्रिय आयमा नेपाल कमजोर देखिए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ । नेपालको सन्तोषजनक सूचकांक रहेकोले सन् २०१८ भित्रै नेपालमा विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने भए पनि नेपालले अहिलेको सूचकांक दिगो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघ एलडीसी राष्ट्रको संख्या घटाउन चाहान्छ, नेपाललाई पनि सन् २०१८ भित्रै गर्न दबाब दिएको थियो,” उनले भने, “तर, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालका नभइ पुरानो पुस्ताको विकास अवधारणलाई आधार मानेर गरिएकोले सूचकांकमा नै परिमार्जन तथा गुणस्तरीय र दिगोको कुरालाई उठाएका छौं । टर्कीको इस्तानबुलमा सन् २०११ मा सम्पन्न सम्मेलनले अति कमविकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव पनि छ,” उनले भने, “त्यसैले उनीहरू छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् ।” 
अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरूको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्रसंघले आफ्नो धारणा बनाउनुअघि नै हामीले युरोपियन युनियनलगायतका दाताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरूलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदानलगायतको सहयोगमा असर पर्छ भन्दै उनले कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्रवृत्तिमा पनि असर पर्ने बताए । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन । तर, नेपालले सन् २०२१ सम्ममा स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखेको पनि वाग्लेले बताए । 
फेबु्रअरीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विज्ञ कमिटीसँगको छलफलमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा असहमति जनाएको थियो । पहिलो पुस्ताको विकास सूचकांकलाई आधार बनाइएकाले दोस्रो पुस्ताको सूचकांकलाई तथा आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा सन् १९६० को अफ्रिकाको अवस्थालाई आधार मानिएकोमा अहिलेको विकासको अवस्थालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले असहमतिको अडान राखेको वाग्लेले जानकारी दिए । “राष्ट्रसंघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरूले अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरू पेश गरे, तर हामीले तथ्य र तथ्यांकहरूसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं,” आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । 
आफ्नो ६ महिने कार्यकालबारे जानकारी दिन आयोजित सम्मेलनमा उनले आगामी महिना हुने अर्को बैठकमा एलडीसीबाट डीसीमा जाने नजानेबारे छलफल हुने जानकारी दिए । 
पश्चिम सेतीलाई फेरि ९० दिनको समय
सम्मेलनमा डा. वाग्लेले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिनेबारे छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतसँग भएको छलफलमा निर्माणको जिम्मा लिएको चीनीयाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द नगरी उसको माग र त्यसको सम्बोधनको अवस्थाबारे अध्ययन र विश्लेषण गरी अघि बढ्न ९० दिनको समय दिने गरी आयोगमा छलफल भएको उनको भनाइ थियो । 
आफ्नो कार्यकालमा संघीयताअनुसार अघि बढ्नका लागि ५ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन ७ सय ५३ निकायमै ऊर्जा विकासका लागि कार्ययोजना तयारीदेखि योजना आयोग र तथ्यांक विभागको पुनःसंरचनाबारे समेत प्रगति भएको जानकारी दिए । आफ्नो कार्यालयमा नीतिगत तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनका साथै नेपालको भावी विकास कार्ययोजना लगायत तयार गरेको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वाग्लेले आयोगको प्रकाशन ‘१४ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य’ सार्वजनिक पनि गरेका थिए । यसमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा नेपालको अवस्था र गर्ने योजनाबारे उल्लेख छ । 
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आइतबार उनले राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ सरकारलाई अघि बढ्न सहज होस् भनेर आफूले राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यबादसहित उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

Sunday, February 18, 2018

कर्जा नपाउँदा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना संकटमा


https://karobardaily.com/news/banking/2467
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौताबमोजिम ऋणको पैसा नदिएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा संकट देखिन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौताबमोजिम ऋणको पैसा नदिएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा संकट देखिन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा असर पर्ने कारण देखाउँदै निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिमको ऋण रकम नदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ऋणको रकम रोकेपछि निर्माण सम्पन्न ६५ भन्दा बढी आयोजनाका साथै तत्काल निर्माण हुन लागेका १५सहित निर्माणाधीन १ सय ६० आयोजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा संकट पर्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए ।“राष्ट्र बैक तथा अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर खर्च नभएको सरकारको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैकले तरलताको कारण देखाउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिनको रकम दिन छोडेका छन्, यसले यस क्षेत्रमा आर्थिक देखिन थालेको छ,” उनले भने, “यसले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको लागत २५ प्रतिशतभन्दा बढ्ने देखिएको छ ।” उनका अनुसार पछिल्लो समयमा तरलताको कारण ९ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याज रकमका कारण १० प्रतिशत साथै समयमै भुक्तानी दिन नसक्दाको कारण परेको चापको कारणले १५ प्रतिशतसम्म लागत समेत बढ्ने देखिएको छ । उनका अनुसार यही करण प्रतिफलको समय पनि पाँच वर्ष बढेको छ  । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप–कर्जा अनुपात ८० र २० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यही कारण बैकहरूसँग लगानीयोग्य रकम समेत अभाव भएको बैकहरूले बताउँदै आएका छन् । पहिला जलविद्युत् आयोजनाहरूले १०-१५ लाखको ऋण रकम माग गर्दा तत्काल दिनुपर्ने बैकहरूले अहिले यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै ढिलाइ गर्न थालेको जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । सबै बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नभएको हुँदा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खर्च नभएर थन्किएको सरकारी ढुकुटीको रकम एडभान्सको रूपमा दिने गरी व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा दुवै निकायका पदाधिकारीहरूले वेवास्ता गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरू समस्यामा परेका तर्क उनीहरूको छ । जलविद्युत्मा बैंकको १ खर्ब ४० अर्ब  रुपैयाँ लगानी छ । जलविद्युत्मा बैंकको १ खर्ब ४० अर्ब  रूपैयाँ लगानी छ । वर्षामा काम नहुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विशेष गरी दसैं तिहारपछिको ६ महिना बढी काम हुने गरेको छ । तर, यही अवस्थामा रकमको अभावमा काम अघि बढ्न समस्या परेपछि तरलताको कारण एक बर्ष जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य धकेलिने तथा अहिलेको तरलताले जलविद्युत्सँगै पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा भोगेको आर्थिक संकटको कारण अर्थतन्त्रमै असर पर्ने अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् । 

Saturday, February 17, 2018

प्राधिकरणमा अझै साढे २० प्रतिशत चुहावट

https://karobardaily.com/news/development/2403 
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४
चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि मुलुकमा अझै २०.४९ प्रतिशत चुहावट रहेको पाइएको छ ।  वितरण प्रणालीका साथै प्रसारण र उत्पादनमा समेत गरी प्राधिकरणको हाल यो परिमाणमा चुहावट रहेको हो । चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि मुलुकमा अझै २०.४९ प्रतिशत चुहावट रहेको पाइएको छ ।  वितरण प्रणालीका साथै प्रसारण र उत्पादनमा समेत गरी प्राधिकरणको हाल यो परिमाणमा चुहावट रहेको हो । मंसिरसम्म २४.८७ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा घटाएर गत मंसिरसम्ममा २०.४९ प्रतिशतमा झरेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २२.९ प्रतिशत चुहावट थियो । वितरण प्रणालीमा १४.८० प्रतिशत, प्रसारणमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमा करिब एक प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीमा उपलब्ध २९२१.४६ गिगावाट आवरमध्ये ५९८.७० गिगावाट आवर विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ ।  चुहावटको कारण मात्र हाल ५ अर्ब ९२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको चुहावट हुने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका हालको औसत बिक्री दर ९.९० रुपैयाँ छ । विद्युत् चुहावट घट्दा प्राधिकरणको प्रणालीमा १२७.७४ गिगावाट घन्टा विद्युत् बचत भई १ अर्ब १ अर्ब २६ करोड आम्दानी थपिएको छ ।विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्ने हो भने २८ प्रतिशतसम्म चुहावट पुगेको थियो । चुहावट बढ्न थालेपछि २०६८ सालमा प्राधिकरणले चुहावट घटाउनका लागि २०६८ सालमा रहेको पञ्चवर्Èीय रण्ँनीति बनाइ २८.३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । दुई वर्षअघि २० प्रतिशतमा झर्नुपर्ने भएपनि असफल प्राधिकरणले चालू वर्षभित्र भने २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राविधिक र अप्राविधिक चुहावट (चोरी) रहे पनि प्राधिकरणले विशेषगरी अप्राविधिक चोरी नियन्त्रणलाई समेत जोड दिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने अप्राविधिक चोरी चुहावट नियन्त्रणलाई विशेष अभियानको रूपमा अघि बढाएको बताउँछन् । “प्राधिकरणले चुहावट नियन्यणलाई विशेष जोड दिएको छ, हरेक क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखहरूसँग चुहावट नियन्त्रणलाई समेत आधार मानेर कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न थालिएको छ, यसले अझ नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ,” उनले भने । घिसिङका अनुसार वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसनको स्तरोन्नतीमा समेत जोड दिनुका साथै काठमाडौ उपत्यकाका साथै देशभरका सबै वितरण केन्द्रहरूमा चोरी नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । 

Sunday, February 11, 2018

नेपालमा जलविद्युत् क्षमता ८२,९८० मेगावाट

https://www.karobardaily.com/news/development/2304
सोमवार, माघ २९, २०७४
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता यसअघि प्रचारित ८३ हजार मेगावाट बराबर नै रहेको देखाएको हो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता यसअघि प्रचारित ८३ हजार मेगावाट बराबर नै रहेको देखाएको हो । ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्र लेख्ने क्रममा ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको उल्लेख गरेका थिए । आयोग सचिवालयले परामर्शदाता कम्पनी सिल्ड एण्ड सिम्याटलाई उत्पादन क्षमता अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले ५ हजार मिटरभन्दा तल र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिका १३ नदी बेसिनमा गरेको अध्ययनले ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमता देखाएको टोली प्रमुख केपी दुलालले जानकारी दिए । “क्यू ४० को आधारमा ‘क्याचमेन्ट’ एरियालाई आधार मान्दा यति क्षमता देखिएको छ,” उनले भने, “स्वाटलगायतका अन्य विधिहरू प्रयोग गर्दा यसमा फरक तथ्यांक आउन सक्छ ।” उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आयोगलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने प्रतिवेदनलाई आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि यसलाई नेपालको कुल उत्पादन क्षमताको रूपमा स्वीकार गरिनेछ । आयोग सचिवालयका सहसचिव जीवछ मण्डलले परामर्शदाता कम्पनीले प्रतिवेदन पठाएको र यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सवैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता कोशी बेसिनमा २८ हजार ८ सय १० मेगावाट र सबैभन्दा कम मेचीमा ३५ मेगावाट रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोशीमा पानीको जलाधार क्षेत्र (क्याचमेन्ट) ५४ हजार १ सय वर्गकिलोमिटर छ भने मेचीको ३ सय ८६ वर्गकिलोमिटर मात्र छ । यस्तै, ४६ हजार १ सय ३५ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कर्णालीमा २५ हजार ४ सय ६६, ३५ हजार ६ सय ५९ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको गण्डकीमा २४ हजार १ सय ३५ तथा १६ हजार १ सय ५८ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको महाकालीमा २ हजार २ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ हजार ३ सय १२ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र ओगटेको राप्तीमा ८ सय ७७ मेगावाट,  ३ हजार ३ सय ६९ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको वागमतीमा ५ हजार ८८, ३ हजार २६ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको बबईमा १ सय ९५ र १२ सय ३४ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कन्काईमा २ सय ६९ मेगावाट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, २१ सय ९३ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कमलामा २ सय ५५, ११ सय ७ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको तिनाउमा १ सय ३५ र १६ सय ४७ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्रमा फैलिएको बर्कैयाको पानीबाट ९४ मेगावाट उत्पादन क्षमता हुने छ । पानीले ओगटेको जलाधारको आधारमा तयार पारेको जलविद्युत् क्षमता भने यसको उपयोगमा भर पर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । क्यू ४० लाई १५-२० मा ल्याएमा डेढ लाख मेगावाटभन्दा नाघ्ने तथा केही नदीहरूमा जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण गर्न चाहेमा क्षमता बढ्ने अवस्था रहेको उनीहरूको तर्क छ । 
उत्पादन क्षमता 
नदी बेसिन क्षमता (मेगावाट)
 कोशी   २८८१० 
कर्णाली  २५४६६
गण्डकी  २४१३५
महाकाली २१२०
वागमती    ५८८
राप्ती       ८७७
बबई        १९५
कन्काई     २६९
कमला      २५५
तिनाउ       १३५
बर्कैया         ९४
मेची            ३५
स्रोतः जल तथा ऊर्जा आयोग

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

https://karobardaily.com/news/development/2295
आइतवार, माघ २८, २०७४
मन्त्रिपरिषद्ले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि स्वीकृति दिएको छ । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनलाई शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । प्रतिवेदनले २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै स्वदेशी लगानीबाटै बूढीगण्डकी बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । 
मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी प्रविधि र जनशक्तिको उपयोग गरेरै आयोजना बनाउन सकिने भन्दै प्रतिवेदनमा तीन विकल्प उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ९४ अर्ब भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत लगानी गरेमा आयोजनाको लागत १७६ अर्ब हुने र आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने उल्लेख गर्दै पहिलो विकल्पमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्पेसल पर्पस भेईकल (एसपीभी) को रूपमा सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत इक्विटी (स्वँपुजी) र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले आफूले ९४ अर्ब अनुदानको रूपमा अघि बढाउनका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उल्लेख गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएमा अघि बढाउन सहज हुने उल्लेख गरेपछि मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नयाँ सरकार गठन गर्ने समय नजिकिए पनि हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन । 
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ९४ अर्ब अनुदानवापत दिइने रकमका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ तर स्वीकृति भएर आएको छैन । स्वीकृति भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजनामा ऊर्जामन्त्री थापा छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गरेपछि फेरि पहिलो र उत्तम विकल्प मानिएको ९४ अर्बको अनुदान दिइनेबारे छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने र वा त्यही निर्णयबाटै हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भाषाको आधारमा प्रष्ट हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 
एसपीभीबाहेक दोस्रो विकल्पको रूपमा सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले र तेस्रो इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म सरकारले कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन तर प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने उल्लेख छ । 
गत जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसकेपछि पनि बूढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन कठिन हुने भन्दै विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने समझदारी गरिएको थियो । चाइना गेजुवा कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ईपीसी मोडलको कार्यविधि समेत नबन्दै दिइएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संसदीय समितिले उक्त समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कात्तिकमा सो कम्पनीसँगको समझदारी हालका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि मंसिर ८ मा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले भने स्वदेशबाटै लगानी जुटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । 
परामर्शदाता ट्राकबेल कम्पनीले गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेकोमा समितिले भने मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले बढीमा २ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमानको आधारमा विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनमा वार्षिक विनियोजित बजेट र इन्धनमा लगाइने कार्बन करबाट १४० अर्बदेखि १६० अर्बसम्म, विद्युत् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब तथा नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान/कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीयल) बाट १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट ५ देखि ७ अर्बका साथै सर्वसाधारण र विप्रेषणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Friday, February 9, 2018

चमेलियामा ८ पटकमा पौने तीन अर्बको भेरिएसन

https://www.karobardaily.com/news/development/2251
शुक्रवार, माघ २६, २०७४
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आठ पटक भेरिएसन गरिएको पाइएको छ । साढे ८ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको चमेलियामा आठ पटक गरी झण्डै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको भेरिएसन भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आठ पटक भेरिएसन गरिएको पाइएको छ । साढे ८ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको चमेलियामा आठ पटक गरी झण्डै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको भेरिएसन भएको हो । प्राधिकरणले पाँचवटा भेरिएसनको भुक्तानी गरे पनि अझै तीनवटा भेरिएसनको भने भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको दुई दशकपछि र निर्धारित समयभन्दा झण्डै ६ वर्ष ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको लागत करिब १६ अर्ब पुगिसकेको छ । एक तथ्यांकका अनुसार समयमै आयोजना नबनेर विद्युत् उत्पादन नहुँदामात्र देशले ८ अर्ब ४७ करोड घाटा बेहोरेको छ । सामान्यता भेरिएसन हुनुलाई अनियमिता भन्न मिल्दैन, विशेष परिस्थितिको कारण हुने यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, पटक–पटक भेरिएसन भएपछि चमेलिया आयोजनामाथि अनिमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो ३२ करोड ३३ लाखबराबरको भेरिएसन नम्बर–१ को स्वीकृति भने १३ पुस २०६५ मा तत्कालीन प्राधिकरणको उत्पादनका महाप्रबन्धकले गरेका थिए । पहिलो भेरिएसनको निर्णय तत्कालीन प्राधिकरणको उत्पादन महाप्रबन्धकबाट भएपनि अन्य सबै भेरिएसनको स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेपछि यसबारेको विवाद संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा १७ कात्तिक २०६९ मा २६ करोड १ लाख बराबरको दोस्रो भेरिएसन भएको थियो भने तेस्रो भेरिएसन पनि कोइरालाकै पालामा १९ वैशाख २०६९ मा ५० करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वा निजले तोकेको राज्यमन्त्री वा ऊर्जासचिव हुने व्यवस्था छ । २७ वैशाख २०७० मा भएको २६ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको चौथो भेरिएसन भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । त्यस्तै, ९ करोड ८० लाख ७५ हजारको भेरिएसन नम्बर–५ तत्कालीन ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा १० मंसिर २०७० मा बसेको बैठकले गरेको थियो । ६ असार २०७१ मा १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख बराबरको छैटौ भेरिएसनको निर्णय भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले गरेको थियो । सो टनेल स्वीजिङअन्तर्गत भएको भेरिएसनमा ५५ करोड अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न तथा अनियमितता प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । यसवापतको रकम भने यही कारण प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको छैन । भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम ठप्प पारेकोमा तत्कालीन लेखा समितिको सभापति रहेका जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि दुई वर्षअघि पुनः काम सुचारु भएको थियो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालका अनुसार १ अर्ब ९ करोडका साथै पावर हाउसको स्लोभको ३५ र अन्य ३ करोड गरी ३८ करोड भेरिएसनको दाबी ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । “ठेकेदार कम्पनीले दाबी गर्दैमा यो सबै रकम पाउने होइन, परामर्शदाता कम्पनीले गर्ने र अन्य अध्ययनको आधारमा दिने हो, यो घट्न सक्छ,” उनले भने, “आयोजनाको पूर्ण लागत भने अझै आइसकेको छैन, हिसाब गर्न बाँकी छ ।”
२०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना २०६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै आएको छ । आयोजनाको सिभिल कार्यको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) ले ठेक्का लिएको थियो भने इलेक्ट्रो मेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का दक्षिण कोरियाको केएचएनपी कन्सोर्टियमले लिएको थियो । भेरिएसन नम्बर रकम निर्णयकर्ता (प्रमुख)१. ३२ करोड ३३ लाख उत्पादन महाप्रबन्धकबाट२. २६ करोड १ लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला३. ५० करोड ७० लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला४. २६ करोड ३३ लाख अध्यक्ष उमाकान्त झा५. ९ करोड ८० लाख अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितदाबी६. १ अर्ब ९ करोड अध्यक्ष राधा ज्ञवाली (निर्णय) ७. ३५ करोड ८.अन्य ३ करोड  स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
बक्समाउद्घाटन भोलि२० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएर पनि उत्पादनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको सुदुरपश्चिमको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन शनिबार हुने भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट भएर क्षेत्रीय विकासलाई मध्यनजर राख्दै दुई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा सुरु भएको सो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्ने कार्यक्रम छ । हाल ९ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा सुदुरपश्चिमबाट सबैभन्दा कम ८.५ मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएकोमा चमेलिया थपिएको छ । लागत बढे पनि दार्चुलामा निर्माण भएको यो आयोजनाको कारण स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भौगोलिक रूपमा टाढा तथा प्रसारणलाइन समेत लामो बनाउनुपर्ने कारण आयोजनाको लागत बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर, विज्ञहरूले भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समयमै निर्णय नगर्नु, अनावश्यक रूपमा महँगा गाडी खरिद गर्नु र त्यसमा उच्चस्तरका राजनीतिक दलहरूले दुरूपयोग गर्नु, ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले जथाभावी भेरिएसन दाबी सिफारिस गर्नुलाई चमेलियाको लागत बढ्नुको कारकको रूपमा लिने गरेका छन् । तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भेरिएसन नम्बर–६ मा भएको अनियमितताको अवस्था हेर्दा अन्यमा पनि भएको भन्दै यसलाई थप अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारमा पत्र लेखेपनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन । 

Thursday, February 8, 2018

सञ्चयकर्ता र कर्मचारीलाई अढाई अर्बको सेयर

बिहिवार, माघ २५, २०७४
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित दुई जलविद्युत् आयोजनाले साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । चिलिमेले सहायक कम्पनी बनाएर रसुवामा निर्माण गरिरहेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७.३ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाले २ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । 
आगामी आइतबार निष्कासन गर्न लागिएको सेयरअन्र्तगत २ करोड ४४ लाख ९६ हजार बराबरको कित्ता सेयर वितरण गर्न लागिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं चिलिमे कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाको सेयर वितरण गर्न लागिएको र छिट्टै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले अघि बढाएको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेको अर्को योजना मध्यभोटेकोसीको सेयर निष्कासन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले रसुवागढी र साञ्जेन दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य समयभित्र सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । 
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले जारी गर्न लागेको सर्वसाधारण समूहका सेयरधनीलाई छुट्याइएको ४९ प्रतिशतमध्ये पहिलो चरणमा सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लागि १९.५ प्रतिशत निष्कासन गर्न लागिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, २८ माघमा निष्कासन गर्न लागिएको सो सेयर अन्र्तगत फागुनको ११ गतेदेखि ३० गतेसम्म सञ्चयकर्ताहरूले १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख बराबरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार सयर सीआश्वामार्फत आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यसैगरी कम्पनीका संस्थागततर्फका विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे कम्पनी र रसुवा जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई ३.५ प्रतिशत तथा ऋणदाता सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूका लागि १ प्रतिशत विवरण गर्न लागिएको छ । कम्पनीका अनुसार चैतको ५ गतेदेखि १३ गतेसम्म संस्थापकतर्फका कर्मचारीलाई २३ करोड ९४ लाख ७३ हजार बराबरको २३ लाख ९४ हजार कित्ता सेयरको आवेदन पाउनेछन् । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूले सोही मितिभित्र ६ करोड ८४ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । 
सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र संस्थापक संस्थाका कर्मचारीहरूले न्युनतम ५० कित्ता र सोभन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम ५ सय कित्तासम्म तथा यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूले न्युनतम ५० कित्ता र सोभन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम २५ सय कित्तासम्म सेयरमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । 
कम्पनीले दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवाबासीलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत अर्थात ६९ करोड ४२ लाख १० हजार बराबरको ६८ लाख ४२ हजार १०० कित्ता र अन्तिम चरणमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १५ हजार बराबरको १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ । चालू वर्षको अन्त्य अर्थात असारसम्ममा रसुवावासीलाई र एक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने गरी अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए । 
त्यसैगरी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले सञ्चयकर्ता, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँको २४ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । यो आयोजनामा समेत रसुवागढीजस्तै सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १९.५ तथा कम्पनीका संस्थापक कर्मचारीहरूको समूहले ३.५ र सञ्चय कोषका कर्मचारीलले १ प्रतिशत सेयर पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
सञ्चयकर्ताले ७१ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ७१ लाख १७ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन गर्न पाउनेछन् । यसका लागि आगामी फागुन ११ गतेदेखि ३० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । संस्थापक संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले १२ करोड ७७ लाख ५० हजार र ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँको सेयर पाउनेछन् । संस्थापक संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरूले ५ चैत देखि १३ चैत २०७४ सम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरू र संस्थापक संस्थाका कर्मचारीहरूले न्युनतम ५० कित्ता र सोभन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम ५ सय कित्तासम्म तथा यसैगरी, कोषका कर्मचारीहरूले न्युनतम ५० कित्ता र सो भन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम २५ सय कित्तासम्म सेयरमा आवेदन दिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साञ्जेनलेसमेत आगामी असारभित्र रसुवावासीलाई १० प्रतिशत तथा एक वर्षभित्र सर्वसाधरणका लागि १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 
दुवै आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वँपुजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार रसुवागढीको १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा माथिल्लो साञ्जेनको दुई अर्ब २२ करोड र साञ्जेनको ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको छ । रसुवागढी आयोजनाले २०७६ पुस १५ भित्र र साञ्जेनले २०७५ को चैतभित्र उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । 
रसुवागढी आयोजनाको निर्माण करिब ६० प्रतिशत सकिएको र आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ६१ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ । त्यसैगरी माथिल्लो सान्जेनको ६८ प्रतिशत र सान्जेनको ५८ प्रतिशत काम सकिएको तथा माथिल्लो सान्जेनबाट वार्षिक रूपमा ८ करोड २४ लाख र सान्जेनबाट २४ करोड १८ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

Monday, February 5, 2018

विभागको स्वीकृतिपछि स्थानीय तहबाट जलविद्युत् लाइसेन्स

https://www.karobardaily.com/news/development/2120
मंगलबार, माघ २३, २०७४
विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी निर्देशिका २०७४को मस्यौदामा विभागबाट टेक्निकल क्लियरेन्ससहितको रायको आधारमामात्र लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ । 
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको सो स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा प्राविधिक सहयोगका लागि विभागमा पठाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहबाट एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणको अनुमतिपत्र जारी अधिकार नेपालको संविधानले दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएको हो । “स्थानीय तहले एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले माघभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएकोले बनाएर पठाएका हौ, अव स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउँछ ।”
निर्देशिकाको मस्यौदामा सर्भेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि २.५ लाख प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने उल्लेख छ । दरखास्तका साथ अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विवरण, अध्ययन सम्पन्न गर्न र सुरुको दुई वर्षमा गर्ने अध्ययनको कार्यसहितको कार्यतालिकाका साथै आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्शदाता संस्थाद्वारा प्रमाणित तयार पारेको ‘डेस्क स्टडी रिपोर्ट’समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
क्यू ४५ सम्मलाई आधार बनाएर बनाउनुपर्ने आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दुई वर्षको हुने र बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, “दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाािणत भएको कम्तीमा १० लाख बराबरको खुद सम्पति भएको प्रवद्र्धकले मात्र आयोजनामा दरखास्त दिन पाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा उत्पादन लाइसेन्सका लागि एक लाख दस्तुरका साथै स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बहाल रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आवद्ध नगर्ने भएमा ग्रामीण विद्युतिकरण गर्ने भएमा यसको क्षेत्र र ग्राहकको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।” 
मस्यौदामा प्रवद्र्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकैपटक उत्पादन,प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स दिनसकिने उल्लेख गर्दै उत्पादन लाइसेन्स लिएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने र लिएको एक वर्षभित्र निर्माण सुरु नभएमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष राखेको मस्यौदामा त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र रोयल्टी भने स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वँपुजी (सेयर) र ऋण व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिने आयोजनाको क्षमता एक मेगावाटभन्दा माथि देखिएमा स्वतः खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

Sunday, February 4, 2018

बजेट १० अर्ब, खर्च शून्य

https://karobardaily.com/news/development/2077
सोमवार, माघ २२, २०७४
स्वदेशी उत्पादनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘रामवाण’को रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण नै अन्योलमा परेको छ । स्वदेशी उत्पादनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘रामवाण’को रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण नै अन्योलमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दासमेत ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीचको समन्वय अभाव तथा कम तत्परताको कारणले मुआब्जा वितरणको काम अन्योलमा परेको हो । चालू वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याए पनि हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । नीतिगत रूपमा अस्थिरता भएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खा र धादिङमार्फत बाँड्नका लागि अन्योल रहेको बताउँदै स्थगित गरेपछि र मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको मुआब्जा वितरण, वातावरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाईले समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट खर्च शून्य रहेको हो । गत वर्ष बूढीगण्डकी प्रभावितको मुआब्जा वितरणका लागि ५ अर्ब छुट्याइएकोमा ४ सय ३६ अर्बमात्र खर्च भएको थियो । “चालू वर्षमा बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको खातामा छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँदै छौं,” बूढीगण्डकी आयोजना हेर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, “अब छिट्टै खातामा गएर आयोजना प्रभावितलाई वितरण गर्ने काम अघि बढ्छ ।” सहसचिव चटौतले छिट्टै अघि बढ्ने बताए पनि हालै ऊर्जा मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बोलाएको छलफलमा समेत धादिङ र गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एकाईले कुनै समन्वय नगरेको र आफ्नो अख्तियारीसमेत नभएको भन्दै आयोजनालाई बाँड्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ५० करोडमध्ये गोर्खातर्फ अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेको थियो । त्यसैगरी धादिङतर्फ भने २ अर्ब ५० करोडमध्ये २ अर्ब २ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । खर्च गरेकोमध्ये ६ करोडमा समस्या आएपछि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरण अघि बढाएका छैनन् । अहिले गोर्खातर्फ १ हजार ९ सय ८० र धादिङका १ हजार २ सय प्रभावितले मुआब्जाको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम भण्डारीले आफूहरूलाई अख्तियारी नभएको भन्दै आयोजनाले बाँड्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौत भने दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आफूहरूमार्फत् मुआब्जा बाँड्ने तयार रहेको तथा यसको पूर्वतयारीका प्रक्रिया पूरा गरेर बाँड्नका लागि अझै डेढ महिना लाग्ने बताउँछन् । सरकारी निकायबीचमै समन्वय अभाव देखिएपछि बूढीगण्डकी प्रभावितहरू भने सरकारनै बूढीगण्डकी अघि बढाउनका लागि गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछन् । धादिङतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहनी प्रभावितहरू समयमै मुआब्जा नपाउँदा आतंकित बनेको तथा एकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित धाउँदा एकले अर्कालाई देखाउँदा ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । “मुआब्जा वितरणदेखि अन्य जग्गाको वर्गीकरण, मुआब्जाको रकम पुनर्बिचारलगायतमा सरकारी निकायले उत्तरदायित्व लिएको छैन,” –सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल भन्छन्, “प्रभावितहरूलाई समयमै मुआब्जा नबाँड्दा समस्यामा परेकोले चाँडै समाधान नभए फागुनदेखि आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।”२ खर्ब ७० अर्ब लागत रहेको आयोजना ३ हजार ५ सय घरधुरीसहित ८ हजार घरधुरीभन्दा बढी प्रभावित हुने आयोजनामा ३१ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै जिल्लाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुने आयोजनाको प्रभावित आरुघाट, खहरे र आरुखेत बजारको मुआब्जा भने अझै तय गरिएको छैन । सरकारले कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत उपलब्ध गराएर स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपीभी) निर्माण गरी स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा एसपीभी बनाएर अघि बढाउने भने पनि मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ । सरकारले सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि अस्थिरताको कारण सन् २०२० भित्र निर्माण सुरु गर्न समेत कठिन पर्ने देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

चीनसँग प्रसारणलाइन जोड्न १० अर्ब

https://karobardaily.com/news/development/2041
आइतवार, माघ २१, २०७४
सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन चीनलाई पठाएको छ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको बताइरहेका बेला सरकारले गल्छी–रसुवागढी हुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माणबारे प्रतिवेदन पठाएको छ । उक्त सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको हो । 
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । समझदारीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन छिमेकी राष्ट्र चीन पठाइएपछि अन्तरदेशीय परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अध्ययन प्रतिवेदन पठाइएको जानकारी दिए । 
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीन जोड्ने नेपालतर्फ ८० किलोमिटरको डबल सर्किटको प्रसारणलाइन बन्नाउनु पर्नेछ भने यो निर्माण गर्नका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिँदै एउटा विकल्पमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक तथा अन्य दुई विकल्पमा निकुञ्जमार्फत अघि बढाउन गरी प्रस्ताव गरिएको छ । “अध्ययनले रसुवागढीसम्म पुग्नका लागि ६० किलोमिटर डलब सर्किटको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ,” आयोजना प्रमुख कोमल आत्रेयले भने, “चीनले समेत रसुवागढीसम्म आउने प्रसारणलाइनको भने अध्ययन गरिसकेको छ ।” 
चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) ले नेपाल जोड्ने प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ । चीनतर्फ भने सिगात्छेदेखि रसुवागढीसम्म आइपुग्न ७ सय किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, चीन सरकारले नेपाललाई यसरबारे प्रतिवेदन भने पठाएको छैन । चीन सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि नयाँ सरकार गठन नभएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे दुई देशबीच छलफल भएपछि यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सरकारले चीन सरकारसँग सकेसम्म अनुदान वा त्यो नभएमा सहुलियत ऋणको लागि प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ । “अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र तयार भएको छ, भारतसँग मात्र एकाधिकार रहेकोमा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण प्रक्रिया अघि बढेर यहाँसम्म आइपुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो,” विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भन्छन्, “प्रसारणलाइन निर्माण हुने नहुने विषय राजनीतिसँग जोडिएको छ, आगामी सरकारको कदममा यो निर्भर रहन्छ ।”
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकेमा भने चीन–नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्नेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले निर्माण गर्न लागेको प्रसारणलाइन नेपाल र भारतबीच प्रस्ताव गरिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनसँग जोडिने तथा चीनसँग जोडिने प्रसारणलाइन एमसीसीको प्रसारणलाइनमा जोडिने भएकोले तीन देशबीच प्रसारणलाइनका लागि यो लाइनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाल र भारतबीच भने ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसँगै प्रसारण सञ्जाल जोडिइसकिएको छ । 
हाल भारतबाट नेपालले दैनिक ४ सय ७० मेगावाट बराबर विद्युत् आयात गरिरहेकोमा चीनसँग जोडिएपछि थप विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत सहज हुनेछ । छिमेकी राष्ट्र चीनले तिब्बतदेखि गेरुङसम्म ५०० केभीको २ हजार किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन नेपालकै लागि बनाउन लागेको र गेरुङमा सवस्टेसन बनाइ ४०० केभीमा नेपालसम्म ल्याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । उनका अनुसार चीन भ्रमणको क्रममा उनीहरूले त्यो लाइनमार्फत नेपाललाई १५ सय मेगावाट बिजुली दिन तयार रहेको र नेपालले दिएमा किन्न पनि तयार रहेको बताएका छन् ।
हाल नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै संयन्त्र भने हालसम्म छैन । चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएकोले पराराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच छलफल गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । अहिलेकै वा नयाँ सरकार आएपछि गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । विगतमा भने नेपाल र चीन दुवैले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणको क्रममा परियाजनालाई चीनको ‘वान् वेल्ट, वान् रोड’भित्र पार्नका लागि प्रस्तावसमेत गरिसकिएको छ ।

Saturday, February 3, 2018

जलविद्युत्मा लगानी गर्न नेपालको जवाफ पर्खिरहेका छौं

शुक्रवार, माघ १९, २०७४
नेपालका लागि बंगलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते शाम्सले नेपालमा चार वर्षदेखि दुई देशको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धको पुलका रूपमा काम गरिरहेकी छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बंगलादेशले लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण बंगलादेशमा विद्युत्को माग बढेको बढ्यै छ । बंगलादेशले नेपालसँग मिलेर ज्वाइन्ट भेन्चरमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने चासो देखाएको धेरै भइसकेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट भने कुनै उत्तर नपाएकाले लगानीको सुनिश्चितता भने भइसकेको छैन । नेपालले तयारी आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरे बंगलादेशले भारतसँग मिलेर लगानी गर्ने तथा उत्पादित बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसके पनि नेपाल आफ्नै राजनीतिक संक्रमणमा परेर निर्णय दिन नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा कुनै समय नेपाल नाफामा रहेकोमा हालका वर्षहरूमा बिस्तारै बंगलादेशसँग व्यापारघाटा बढिरहेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २०१६ मा नेपालले बंगलादेशबाट ५.०१ अर्बको आयात गरेको थियो भने जम्मा १.३८ अर्बको मात्रै निर्यात गरेको देखिन्छ; अर्थात् सन् २०१६ मा नेपालको बंगलादेशसँग करिब ४ अर्बको व्यापारघाटा थियो । यस्तै, सन् २०१५ मा नेपालले बंगलादेशबाट २.४० अर्बको आयात गरेको थियो भने निर्यात जम्मा ७०.३९ करोडको मात्रै गरेको देखिन्छ । बंगलादेशले नेपालमा एकै वर्षमा दोब्बर निर्यात गरेकोमा नेपालको निर्यात व्यापार भने त्यति सन्तोषजनक छैन । यसै क्रममा नेपालमा बंगलादेशका केही व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका पनि छन् । नेपाल र बंगलादेश दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनजस्तो क्षेत्रीय मञ्च चाहिन्छ भनेर सार्कको परिकल्पना गर्ने मुलुक पनि हुन् । क्षेत्रीय सहयोग मञ्चमा बाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल तथा बंगलादेश दुवै मुलुकबीच उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण आदानप्रदान नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको द्विपक्षीय भ्रमण तथा लगानीका विषयमा कुरा गर्न ढिला भइसकेको बंगालदेशकी राजदूतको भनाइ छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, संयुक्त लगानी, जलविद्युत् विकासलगायतका विषयमा बंगलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते शाम्ससँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा संवाददाता भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार:
नेपाल र बंगलादेशबीच वर्षौंदेखिको सम्बन्ध भए पनि द्विपक्षीय व्यापार भने सन्तोषजनक छैन नि ! यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
नेपाल र बंगलादेशबीच सयौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध छ, जुन आजसम्म जारी छ । सातौं शताब्दीदेखि दुई देशबीच ओहोरदोहोर छ । धेरै जनताले बंगलादेशलाई भारतसँग जोड्छन् । मलाई लाग्छ, नेपाल र बंगलादेश दुवै सार्वभौम देश हुन् । नेपाल र बंगलबादेशबीचमा भारत जम्मा ३७ किलोमिटर मात्र भए पनि भारत हामी दुई देशको पुलजस्तै छ । तर, व्यापार नबढ्नुमा सूचनाको अभाव हो । जस्तै, बंगलादेशका व्यापारीसँग नेपालबारे धेरै सूचना छैन तथा नेपालका व्यापारीसँग पनि बंगलादेशबारे धेरै सूचना छैन । नेपालको बजार पनि सानो छ । यस्तै, व्यापारमा दुई देशमा उत्पादित वस्तुको माग छ कि छैन भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ । बंगलादेश निकै उत्पादनशील राष्ट्र हो । बंगलादेशका धेरै उत्पादित वस्तु नेपालमा आयात हुन सक्छन् भने ठूलो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशमा पनि ठूलो बजार छ । नेपालबाट पनि आयात हुने अवस्था छ, तर उच्च भन्सार, गैरभन्सार अवरोधहरू, दक्ष जनशक्तिको कमि, एक–अपासमा सीधै सम्पर्क हुन कनेक्टिभिटीलगायतका मुद्दाहरू द्विपक्षीय व्यापारका लागि समस्याका रूपमा देखिएका छन्, तर पनि मैले मुख्य रूपमा दुई देशबीचमा सञ्चार तथा सूचनाको अभाव नै प्रमुख कारण देखेको छु ।
पछिल्ला वर्षमा बंगलादेशको उत्पादनले नेपालमा राम्रो बजार पाएको छ । यस्ता सफल उदाहरणहरू किन धेरै छैनन् ? 
सही कुरो हो । चार वर्षदेखि नेपालमा प्रानको व्यापार छ । बंगलादेशको व्यापार यसमा बढ्दो छ । यस्तै, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बंगलादेशका व्यापारिक समूह नेपाल पनि आइरहेका छन् भने बंगलादेश राजदूतावासले यसमा सहयोग गरिरहेको छ । बंगलादेशमा बाल्टन, रेफ्रिजेरेटर, टेलिभिजनलगायतका कम्पनीहरू छन् । रनरजस्ता बंगलादेशी ब्रान्डका मोटरसाइकल पनि बंगलादेशले नेपालमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैले द्विपक्षीय व्यापार बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालसँगको व्यापारमा बंगलादेशले चार गुना वृद्धि गरिसकेको छ ।
बंगलादेशको नेपालमा आक्रामक व्यापारवृद्धिसँगै नेपालले पनि बंगलादेशसँग कसरी व्यापार वृद्धि गर्न सक्छ ?
जसरी बंगलादेशी व्यापारीहरू नेपाल आइरहेका छन्, त्यस्तै नेपाली व्यापारी व्यवसायीहरू पनि बंगलादेशमा व्यापारका लागि जानेबारे सोच्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा बंगलादेश पनि अगाडि छ, तर पनि अझ धेरै नेपालका उत्पादनहरू बंगलादेश लैजान सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष २५/२६ हजार पर्यटक नेपालमा आउँछन् र उनीहरू अधिकांशले पस्मिना किन्छन् । नेपालको पस्मिना बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अर्को, नेपालले कफीसमेत निर्यात गर्न सक्छ । अरू देशहरूमा पनि नेपालले गरिरहेको छ । नेपालबाट बंगलादेशमा जेम्स एन्ड ज्वेलरीको समेत निर्यातको सम्भावना छ । मेरो सोचाइअनुसार, नेपालको फुट वेयर पनि राम्रो उत्पादन हो । बंगलादेशको १ सय ६० मिलियन जनताका लागि यो उत्पादनको बजार हुन सक्छ । बंगलादेशले १ सय ८ वस्तुलाई निःशुल्क भन्सारको सुविधा दिएको छ । भन्सारको सुविधा व्यवस्थापन भएमा एग्रेसिभ्ली नेपाली व्यापारिक समुदाय बंगलादेशको बजारमा जान सक्छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको सञ्चारसम्बन्ध र मानसिकतामा चार–पाँच वर्षदेखि परिवर्तन हुँदै आएको छ । आठ वर्षयता हेर्दा बंगलादेशको जीडीपी दोब्बर भएको छ । ६ प्रतिशतभन्दा बढी पनि छ । अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यस्तो अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशबीच उत्पादित वस्तुहरूको आयात निर्यात बढ्न सक्ने राम्रो सम्भावना छ । बंगलादेशमा पनि सन् १९९१ पछिको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन आएको छ । पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै फड्को मारेको छ ।
नेपाल तथा बंगलादेश दुवैको साझा सपना सार्कको गठन हो । तर, पछिल्लो समयमा सार्कको भूमिका विस्तार प्रभावहीन बन्दै छ भन्ने गुनासो छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
दक्षिण एसिया एउटा एकीकृत बजार हो । ब्रिटिस आउनुअघि यो क्षेत्र स्वतन्त्र बजार क्षेत्र पनि थियो । दक्षिण एसिया क्षेत्रका देशहरूमा जनताको ओहोरदोहोरदेखि व्यापार सहज छ र थियो पनि । पहिला राहदानी पनि चाहिँदैनथ्यो । ब्रिटिस आएपछि कृत्रिम पर्खालहरू बने । हामी फेरि एकीकृत क्षेत्रका रूपमा विकास हुन चाहेका छौं । सार्क त्यसकै लागि गठन भएको हो । धेरैले पछिल्लो समय बीबीआईएनले सार्कलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको भन्न पनि थालिएको छ, तर यसमा सत्यता छैन । सार्कभित्र धेरै समानता छ । यस्तै, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचमा नदी, गरिबीलगायतमा पनि समानता छ, जसका कारण प्राकृतिक रूपमै हामी सहकार्य गरिरहेका छौं । बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाबीच पनि केही समानता छ भने अन्य देशहरूबीच पनि समानता छ । तर, सार्क ठूलो क्षेत्रीय संगठन भएकाले अरू कुनैले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
विश्वमै बहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धले नै सहकार्यमा सहजता हुन्छ भन्ने धारणा बन्दै गइरहेको देखिन्छ । के सार्कले काम नगर्नुमा पनि दुई देशका आ–आफ्ना भिन्न–भिन्न सम्बन्धहरू बलियो भएर हो ? 
बहुपक्षीय क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बहुपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्छन् र द्विपक्षीय क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू द्विपक्षीय सम्बन्ध नै बलियो हुन्छ भन्छन् । यसबारे धेरै छलफल तथा वादविवाद गर्न सकिन्छ । कतिपय बहुपक्षीय मिसनहरू पनि समान हुन्छन् । जस्तै, विश्व व्यापार संगठनको विश्वमै सञ्जाल छ । हाम्रो क्षेत्रीय व्यापार संगठन साफ्टाको निश्चित क्षेत्रको सञ्जाल छ । यो एक–अर्का देशसँग कसरी व्यापार गर्छ भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । बहुपक्षीय व्यापार गर्दा र क्षेत्रीय व्यापार गर्दा यसले पछ्याउने निर्देशिका फरक–फरक हुन्छ । यसका प्रक्रिया, सुविधा, प्रावधान महत्वपूर्ण हुन्छन् । द्विपक्षीय रूपमा नेगोसेसन कठिन भएका बेला बहुपक्षीय मञ्चले काम गर्छ । यदि नेपाल र बंगलादेशजस्तै दुई देशबीच असल सम्बन्ध छ भने द्विपक्षीय सम्बन्धले पनि धेरै सहकार्य गर्न सहज हुन्छ । अरू देशहरूको सम्बन्धमा पनि यस्तै अवस्था छ ।
तर, सार्कबाहिरका देशहरूसँग भन्दा सार्कभित्रकै देशहरूको आपसमा व्यापारको स्थिति सन्तोषजनक छैन नि । के कारण हो जस्तो लाग्छ ? 
सार्क सबै राष्ट्रका लागि एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । भौगोलिक कारण तथा आपसी सम्पर्कको कठिनाइले पनि सार्कभित्रका राष्ट्रहरूको बीचमा व्यापर धेरै हुन नसकेको हो । तर, यथार्थतामा सार्कभित्र कनेक्टिभिटी बढाएमा सबैको प्रयासमा सम्भव छ ।
कुनै बेला सार्कभित्र एउटै बजार तथा एउटै मुद्राको कुरा पनि कुरा उठेको थियो ? फेरि किन यो अघि बढ्न सकेन ? 
यी सबै कार्य गर्नका लागि सार्क राष्ट्रहरूले सबैले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसमा पनि जुन देशले अध्यक्षता गर्छ, त्यो देशको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । हाल नेपाल अध्यक्ष छ, त्यसैले नेपालको भूमिका धेरै हुन्छ । साथै, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि दरिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसले व्यापार प्रवद्र्धनमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ । साथै, विकास र व्यापारलाई छुट्टै रूपमा हेरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुप¥यो तथा लागू हुनुप¥यो ।
सार्कका सम्झौताहरू अघि नबढ्नुमा यस क्षेत्रका कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हात छ भनिन्छ नि ! राजनीतिक तहबाट हस्ताक्षर भएर पनि वर्षौं पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउनुमा हाम्रो यस क्षेत्रका कर्मचारीतन्त्र परम्परागत र साँघुरो सोच हो भनिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
विश्वमै यस्तो हुन्छ । सम्झौता वा समझदारी राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । तर, जब सम्झौता वा समझदारी हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई केलाएर हेर्दै कार्यान्वयनको चरणमा पुराउने तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हात रहन्छ । आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि राजनीतिज्ञहरूसँग लगातार पटक–पटक छलफल र वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र दु्रत गतिमा सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढ्न सक्छ । त्यसमाथि पनि यस क्षेत्रका केही देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकाले पनि समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकास तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा केही ढिला भएको हो, तर सार्कले काम गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जाको सहकार्य गर्नेबारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ । बंगलादेश नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न चाहन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । केही ठोस प्रगति भएको छ ? 
हामी बंगलादेशबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कुरा गरिरहेका छौं । हालै भएको नेपाल पावर समिटमा समेत बंगलादेशले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा अर्बौं लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ, ऊर्जामा लगानी गर्दा विन–विन अवस्था हुनुपर्छ । नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच यस्तो अवस्था हुनुपर्छ, जसमा सबैलाई फाइदा होस् । बंगलादेश ऊर्जा अभाव भएको देश हो । हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र बढ्दो अवस्थामा छ । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दैछ । बंगलादेशलाई सन् २०२१ भित्र २० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आवश्यक छ । सन् २०४० मा विकसित राष्ट्र बन्ने हामीले घोषणा गरेका छौं । त्यति बेलासम्म ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी आवश्यक पर्छ । हाल बंगलादेशले मिक्स इनर्जी प्रयोग गरिरहेको छ । हामीसँग नेचुरल ग्यास, फर्निस आयाल पनि छ । हामीले भारतबाट बिजुली आयातसमेत गरिरहेका छौं । भुटानमा समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न गइरहेका छौं । बंगलादेश, भारत र भुटानबीचमा सहकार्य गरी संयुक्त कम्पनीको काम पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै, हामी नेपालसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छौं । नेपालले बंगलादेशलाई समेत बिजुली निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । दुई देशबीचमा प्रत्यक्ष रूपमा कनेक्सनको अवस्था नभए पनि सम्भव छ । बंगलादेश र भारतबीच प्रसारण लाइन जोडिएको छ भने नेपाल र भारतबीच पनि जोडिएको छ । दुई देशबीचमा विद्युत् आदान–प्रदानका लागि छुट्टै लाइन बनाउन सकिन्छ । हुन त म प्राविधिक होइन, तर मलाई के लाग्छ भने यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका रहन्छ । भारतसँग सहकार्य गरेर जाने कुरामा बंगलादेश अगाडि बढेको छ । बंगलादेशका राजनीतिक दलहरूमा पनि आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने बुझाइ बढेको छ । आर्थिक रूपमा सम्बन्ध बलियो नबनाएमा देशको समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझाइ हुनु सकारात्मक लक्षण हो ।
बंगलादेशले नेपालमा कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्दैछ ? 
हामी नेपालले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका आयोजनामा लगानी गर्न खोजिरहेका छौं । बंगलादेशमा भने धेरै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालका सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका केही आयोजनाबारे छलफल गरिरहेका छौं । सुरुमा नेपालको जलविद्युत्मा बंगलादेश सरकारले नै लगानी गर्छ । भुटानमा पनि सरकारले गर्न लागेको हो । त्यसपछि निजी क्षेत्र पनि आउँछ । सरकारले लगानी गरेपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न पनि सहज हुन्छ । बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई यहाँ लगानी गर्ने अवसर पनि छ । नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका परियोजना अघि बढाउनका लागि केही समझदारी र सहकार्यका लागि गर्ने सम्झौता अहिले पेन्डिङ अवस्थामा छ, तर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि यसलाई अन्तिम रूप दिएर बंगलादेशको मन्त्री आएपछि यसमा हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । पावर सेक्टर को–अपरेसनका लागि एउटा समझदारी हुन्छ । यो कुनै निश्चित परियोजनाका लागि नभई सबैका लागि हो । यसमा आयोजनाहरू निर्माणका साथै विज्ञहरू र वस्तुहरूको आदान–प्रदानबारे समेत उल्लेख हुन्छ । यसमा संयुक्त समूह पनि हुन्छ । बैठकहरू भएर आयोजनाहरूको छनोट हुन्छ । हामी नेपालले कुन–कुन जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा पनि छौं । अहिले नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भएर देश स्थिरतातर्फ अघि बढेकाले ऊर्जामा लगानी गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने पनि विश्वास गरेका छौं । जहाँसम्म प्रसारणलाइनको कुरा छ । त्यसमा नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्नका लागि भारतले प्रसारणलाइनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । दुई देशबीच भएका विभिन्न भ्रमण र छलफलका क्रममा समेत भारत सकारात्मक देखिएको छ । त्यसैले नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा चाँडै सहकार्य हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।