https://www.karobardaily.com/news/133859
चैत्र १८, २०७७ बुधबार
सागर राई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव हुन् । २०४८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका खोटाङका राई कात्तिकमा आयोगको सचिव हुनुअघि नेपाल ट्रस्टको सचिव थिए । १२ वर्ष सिँचाइ विभागका साथै त्यसपछि सिँचाइ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका उनीसँग प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । आयोग ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लागि नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । विगतमा शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको यो आयोगलाई अहिले कम महत्वको निकायका रूपमा विकसित गरिँदै आएको छ । जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग–व्यवसायलगायतमा पानीको उपयोगिता बढे पनि हालसम्म पानीको संरक्षण र नियमनका लागि कुनै निकाय छैन । आयोगलाई सरकारले यसको पनि जिम्मेवारी दिएमा आयोग यसका लागि सक्षम रहेको आयोगले बताउँदै आएको छ । ७०-८० वर्षअघि वनको जथाभावी रूपमा उपयोग हुन थालेपछि यसको संरक्षण र नियमन आवश्यक परे पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको पानीबारे सरकारको चासो देखिएको छैन । ऊर्जा आयोगको अहिलेको सान्दर्भिकता, यसको भविष्य, पानीको संरक्षण र यसको उपयोगिता, पानीबारे पछिल्लो समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिन थालेका द्वन्द्व र भविष्यमा हुनसक्ने पानीसम्बन्धी आउने विवादलगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले आयोग सचिवालयका सचिव राईसँग गरेको कुराकानीको सार :
जल तथा ऊर्जा आयोगसँग झन्डै साढे चार दशकको अनुभव छ, तर मुलुक संघीयतामा गएपछि यो निकाय आवश्यक छ कि छैन भनेर बहस भइरहेको छ । सचिवको नाताले आयोगको आवश्यकता किन देख्नुहुन्छ ?
आयोग नेपाल सरकारको जलस्रोतको जानकारी राख्ने र यसको उपयोग गरेर राष्ट्र र समाजको हितमा लैजानका लागि एउटा निकाय हो । यस क्षेत्रको उपयुक्त क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै काम गर्न जिम्मेवारी दिएको संस्था हो । संघीयतापछि र हुनुअघि यसको महŒव उच्च छ । सरकारका लागि आवश्यक क्षेत्र पनि हो ।
पहिला आयोग शक्तिशाली थियो, तर पछिल्लो समयमा कमजोर देखिएको छ । नीति बनाउने निकाय किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो, किन काम नलाग्ने भन्न थालियो ?
यो सबै भ्रमका कुरा हो । यसको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे गहन जानकारी नभएको हुँदाखेरि यस्तो भनिएको हो, जसले आयोग, जलस्रोत क्षेत्रलाई र सरकारको जिम्मेवारी नभएकाले यो भ्रम फैलाएको हो । २०३२ सालमा स्थापना हुँदा जुन किसिमको महŒव थियो, अहिले पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । कहिलेकाहीं यसमा हुने अध्ययन–अनुसन्धान देशका लागि सबैभन्दा चाहिने हुन्छ । अध्ययन– अनुसन्धान गर्ने आकार र बजेट पनि उच्च हुन्छ, कहिलेकाहीं कम हुन्छ । बजेट पनि कम हुन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान, गतिविधि कम भएकाले कामको मात्रा पनि कम हुने हो । एकदमै कमजोर भयो भन्ने मान्छेको बुझाइ मात्र हो ।
देशका लागि महŒवपूर्ण निकाय हो, अहिलेको अवस्थामा आयोगले केके कुरामा योगदान दिन सक्छ ?
आयोगलाई सरकारले मुख्य चार जिम्मेवारी दिएको छ । पहिलो, जलस्रोतसँग अध्ययन–अनुसन्धानको जिम्मा छ । दोस्रो, जलस्रोतबारे द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धबारे सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने काम गर्छ । अर्थात् ती देशहरूसँग छलफल गर्ने गर्छ । तेस्रो, देशमा जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि नीतिहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ । चौथो भनेको जलस्रोतसँग सम्बन्धित सिँचाइ, जलविद्युत्लगायतका विषयमा वातावरणीय, आर्थिक र प्राविधिक विषयमा सल्लाह र सुझाव दिन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित गरेर आयोगले सल्लाह दिँदै आएको छ । यसभित्र पनि माइक्रो लेभलमा जाने हो भने अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिले निकै महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ, आयोगले अहिले देशभरिकै जलस्रोतकै गुरुयोजना बनाइरहेको छ । हाम्रा नदीहरूमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, यसको वातावरणीय पक्षहरू के–के छन् भनेर गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यो गुरुयोजना बनेपछि यसकै आधारमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग गरिन्छ । गुरुयोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि यसकै आधारमा जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भयो भने जलस्रोतको सही उपयोग हुन सक्छ । भविष्यमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पनि पुग्छ ।
आयोगले भर्खर गुरुयोजना बनाउँदै छ, जलस्रोतको उपयोग सुरु भएको त धेरै भइसक्यो । जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका आयोजना बनिसके, यसले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन हुने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मान्छे बसेदेखि पानीको उपयोग भइरहेकै छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि पानीको धेरै उपयोग हुन थाल्यो । यसमा मुख्य जलविद्युत् आयोजनाहरू हरेक खोलामा बन्न थाले । सिँचाइ योजनाहरू बनिरहेका छन् । गुरुयोजना नहुँदा एकातर्फ खानेपानीको मात्रा, स्वरूपहरू तहसनहस हुँदैछ, खोला, नदीनाला बिग्रिने अवस्था देखिन्छ भने अर्कातिर खोलानालामा योजना बनाउने एजेन्सीबीच नै झैझगडा होला कि भन्ने देखिन्छ । पानीको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो । यहाँ यति पानी छ, यहाँ जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी बनाए ठीक हुन्छ, यसरी बनाउँदा झैझगडा नभई स्रोतको उच्चतम उपयोग हुन्छ भन्ने हो । दुःखलाग्दो अवस्था के छ भने २०४६ र २०६२÷०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि पाखा, भित्ता, डाँडा, जंगल जताततै बाटो बन्दै छ । बाटो बन्नु राम्रो हो, कोसी, गण्डकी, कर्णाली करिडोरहरू बन्दै छन् । पानीका स्रोतहरूसँग बाटो बनाइएको छ, यससँगै सहरीकरण बढ्दै छ । यहाँबाट निस्कने अनेकौं फोहर मैला नदीमा जाने र कलकारखानाका फोहर वस्तु पनि नदीमा जाने गरेको छ । यसले गर्दा खोलाको अवस्था गुणस्तरका हिसाबले नराम्रो अवस्थाले बिग्रदै गएको छ । यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने भनेर गुरुयोजनामा आउँछ । अर्को दुःखलाग्दो कुरा के देखिन्छ भने बहुदलपछि सहरहरू विकास हुने, यसका लागि बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाल्दा नदीको स्वरूप बिग्रँदैछ । नदी पनि धमिलो बनेर बगिरहेको छ । यो नदीमाथिको हस्तक्षेप हो । गुरुयोजनामा यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने गरी व्यवस्था हुन्छ । कार्यान्वयन त सरकारले गर्ने हो । यसको संरक्षण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एउटा निकाय आवश्यक छ । अहिले आयोगमा रहेको चारवटा अधिकारमा एउटा थपेर दियो भने नेपालको जलस्रोतको दीर्घकालीन विकास गर्न सकिने र भविष्यका पुस्ताका लागि संरक्षण गर्न सकिने अवस्था छ । आयोगलाई नदिए पनि यसका लागि अर्को कुनै निकाय आवश्यक छ । जसले जलस्रोतलगायत नदी, तालतलैया, पोखरी, सिमसारको संरक्षण हुन्छ र व्यवस्थापन हुन्छ । यसको वैज्ञानिक तरिकाले उपयोग हुन्छ । अहिले नै यो निकाय स्थापना गरिएन भने जलस्रोत अर्थात् हाम्रा खोलानाला, तालतलैया, सिमसार रहनेछैन । देश धनी भए पनि, व्यक्ति धनी भए पनि कालान्तरमा देशलाई ठूलो असर गर्छ नै ।
जथाभावी रूपमा पानीको उपयोग भइरहँदा यसलाई व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने निकाय र नीति नै नभएको हो कि ? भएको पनि कार्यान्वयन नभएको हो ?
पानीको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने नियम र ऐनहरू छन् । वातावरण संरक्षण ऐनमा केही व्यवस्था छ । जलस्रोत ऐनमा पनि केही व्यवस्था छ तर कसले कसरी जलस्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भन्ने छैन । यसका लागि छुट्टै निकाय, ऐन र जनशक्ति छैन । ०४८-४९ सालमा बनेको जलस्रोत ऐनमा यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कुनै निकाय बनाइएको छैन । वातावरण ऐनमा त २०५३ बनेको हो । त्यतिबेला नदीनाला, तालतलैयालगायत त्यति बिग्रिसकेको अवस्था पनि थिएन होला । २०÷२५ वर्षको अवधिमा मान्छेले सोच्न नसक्ने गरी जलस्रोतको दुर्दशा भयो । त्यतिबेला यसबारे सोचाइ पनि भएन होला, अब यसका लागि लाग्ने अवस्था आएको छ । जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय राख्नु जरुरी छ । यसका लागि नियमन गर्ने ऐन पनि तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसलाई कसरी संरक्षण र नियमन गर्ने भन्ने काबिल जनशक्ति आवश्यक छ । पहिले पनि अलिअलि छन् तर यसकै लागि विशेष गर्ने जनशक्ति छैन, निश्चित निकाय पनि थिएन, ऐन पनि छैन । अब ऐन, जनशक्ति र निकाय चाहिन्छ । ७०-८० वर्षअघि हेर्ने हो भने वन सबैको साझा थियो । पानी अहिले जसरी साझा छ, त्यसैगरी थियो । पानीलाई हेर्ने राज्यको खासै आधिकारिक निकाय छैन । पानीलाई फर्काए पनि भो, कुलो बनाए पनि भो, खाए पनि भो, जति निकाले पनि भो, फोहोर फाले पनि भो, पानीलाई जे पनि गर्न पाइन्छ । पानी अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । ७०-८० वर्षअघि वन पनि त्यस्तै थियो । जसले जे गरे पनि हुने । गुराँस काटे पनि भो, चाँप काटे पनि भो, ओखर काटे पनि भो, काँचो, सुकेको जति रूख काटे पनि भो, कुनै रोकावट थिएन, सबैको हो भन्ने थियो । पछि वनको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर वन मन्त्रालय, वन विभागदेखि ७५ जिल्लामै वन कार्यालय स्थापना भए । वन जोगाउनुपर्छ भनेर जानकारी र चेतना सबैमाझ पु-याइयो पनि । वन जोगिएन भने मान्छे, जीवजन्तुको जीवन सखाप हुन्छ भन्न थालियो । वनमा छिर्न र रूख काट्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भो । वनका लागि नियमनकारी निकाय पनि भयो । सरकारी निकायले मात्र वन जोगाउन नसकिने रहेछ भनेर पछिल्लो कार्यकालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो । वनहरू जोगिँदै गयो । पहिलाको वनको हालतमा अहिलेको ताललैया, नदीनाला, पोखरी, सिमसार अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तै जलस्रोतको महत्व छ, यसको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । होइन भने बिग्रिन्छ, यसले नकारात्मक मानवलगायतका जीवजन्तुलाई ठूलो असर पार्छ । अहिले नै पानीको संरक्षण गर्न सकेनौं भने भविष्यमा देशले ठूलो दुर्दशा भोग्नुपर्छ । पानीका लागि नियमनकारी निकाय अब चाहियो । वनमा जसरी जंगल जोगाउनका लागि कसैले यसलाई बिगार्र्नेहरूलाई थुनेर राख्ने, कारबाही गर्ने अधिकार थियो, त्यसैगरी पानीको क्षेत्रमा पनि यसको नियमन आवश्यक देखिएको हो । तपाईंहरूले भन्नुहोला, अहिले पनि जलस्रोत, खानेपानी मन्त्रालय छ भनेर । ती निकायहरूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई जलस्रोतको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रयोग गरेर जनतालाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । जलस्रोत मन्त्रालयमा सिँचाइ विभाग छ, उसको काम पानीको संरक्षण गर्ने होइन, सिँचाइ दिएर उत्पादन बढाउने हो । उनको जिम्मेवारी धेरैभन्दा धेरै पानी नदीनालाबाट लगेर खेतमा पु¥याउने हो । अर्को ऊर्जा मन्त्रालयको काम भनेको जलस्रोतको संरक्षण गर्ने होइन, नदीनालामा भएको पानी र धेरै ठूलो हेड खोजेर बढीभन्दा बढी बिजुली निकाल्ने हो । पानीबाट बिजुली निकालेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो । कहाँबाट पानी फर्काउँदा मान्छेलाई के असर ग-यो कि, कीरा–फट्याग्रा मरे कि कुनै सरोकार त्यहाँ हुँदैन । अर्को खानेपानी मन्त्रालय छ, उसको काम पनि भएको पानी कुलो, टनेल, पाइपबाट लगेर घरघरमा पु-याउने हो । खोला सुकोस् कि नसुकोस् भन्नेसँग उसको सम्बन्ध हुँदैन । खाली घरदैलोमा पानी पु-याउन पाए भयो । अर्को उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योगधन्दालाई पनि ठूलो मात्रामा पानी चाहिन्छ । पानी लगेर उद्योग चलाउनुहुन्छ । प्रशोधित भएपछि पानी फोहोर निस्कन्छ, त्यो खोलानालामा छोडिन्छ । अर्को -याफ्टिङ गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नदी किरानामा बस्ने फोहोरले समेत पानीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । यी सबै हेर्दा अहिले पानी चलाउने मन्त्रालय मात्र छैनन्, संरक्षण गर्ने पनि छैनन् । यी मन्त्रालयहरूको एकीकृत रूपमा पानी संरक्षण गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी नै होइन । वन मन्त्रालयको त वन संरक्षण गर्ने, नियमन गर्ने नै हो । यी निकायहरू अर्धनिकाय छन्, वन जोगाउनका लागि वनपालेको व्यवस्था गरिएको छ । रूखहरू पनि रोपेर संरक्षण गर्छन् । पानी रोप्न त सकिँदैन तर संरक्षण गर्न सकिन्छ । पानी जुन मात्रामा, जहाँ जसरी उपयोग गर्नुपर्ने हो, त्योअनुसार गरिएको छ कि छैन भन्ने हेर्न नियमनकारी निकाय त चाहिन्छ । यसका लागि नयाँ संस्था खोलेर संरक्षण र नियमन गरे पनि हुन्छ, यदि नयाँ संस्था नखोल्ने हो भने यसमा लामो अनुभव भएको ऊर्जा आयोगलाई यसको केही जिम्मेवारी थपिदिए भइगो । यसबारे आयोगले अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ, सूचना पनि छ । अहिले पानीको संरक्षण र नियमनका लागि आवश्यक संस्था निर्माण गर्ने उपयुक्त समय छ, जसले खानेपानीको नियमन, संरक्षण, व्यवस्थापनलगायतका काम गरोस् । यदि गर्न सकिएन भने यो मानवका लागि ठूलो हानिकारक हुन्छ ।
पानीकै विषयलाई लिएर हुने विवादले अर्को विश्वयुद्ध हुन्छ भनेर भनिँदैछ । संघीयतामा गएपछि प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीय सरकारबीच पनि विवाद देखिन थालेको छ । नेपालमा अहिले पानीको संरक्षण हुन सकेको छैन । भविष्यमा हाम्रो अवस्था कस्तो होला ?
मैले पानीको संरक्षण र नियमनको आयाम भनिसकेको छु, यो अर्को आयाम हो । नियमन र संरक्षण भनेको पानी कसैलाई चलाउनै नदिने भनेको होइन, कति मात्रामा, कहाँ, कसरी र केका लागि गर्ने भनेर ऐन बनाएर गर्नुपर्छ । अर्को स्रोतमाथिको अधिकारको कुरा छ । संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जलस्रोतबारे कसरी अधिकार बाँडफाँड गर्ने भनेर स्पष्ट हुनु जरुरी छ । म प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले चतारामा चल्ने बोटिङको अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था हामीले गर्नुप-यो । आफ्नो प्रदेशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र पनि हामीले दिने व्यवस्था गर्नुप-यो भनेर त्यतिबेला पनि मैले भनेको थिएँ– मन्त्रीज्यू, हामीले गर्ने कुरा त ठीकै हो तर अधिकारको बाँडफाँड ऐनले गर्ने कुरा हो, ऐन अहिलेसम्म आएको छैन । संघको ऐन नभएपछि प्रदेशको छैन । यसमा स्थानीय सरकारको पनि अधिकार पनि हुन्छ । यो नगरेसम्म हामीले मात्र सम्भव छैन । त्यो बेला उहाँले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म ऐनहरू बन्न सकेको छैन । जलस्रोत ऐन भनेर अधिकारको बाँडफाँड गर्ने कुरा उत्तम उपाय हो । अधिकार भन्ने कुरा ऐनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । जलस्रोत ऐनमा यो लेखिनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार तीन निकायबीच बाँडिनुपर्छ । क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपर्छ । यसभित्र पस्ने हो भने एउटा खोलै तीन निकायलाई बाँड्ने हो कि वा ठूला खोला ठूलैले, मझौला खोला मझौलाले नै र साना खोला साना निकायले नै हेर्ने हो कि भन्ने एउटा आयाम हो । अर्को खोला बाँड्नुभन्दा योजनाहरूको स्तरअनुसार बाँड्ने हो कि भन्ने छ । पानीमा आधारित योजनाहरूको आकार–प्रकार गरी बाँड्ने हो कि भन्ने सोचाइ पनि छ । यति मेगावाटसम्मको जलविद्युत् यसले गर्ने भन्ने तरिकाले नि क्षेत्राधिकार तोक्ने हो कि । खानेपानी, सिँचाइको पनि त्यसरी नै गर्ने हो कि । यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी सबै सरोकारवाला बसेर ऐन बनाउनुपर्छ । यो सरल देखिए पनि भित्र पस्दै जाँदा जटिल छ । यसमा सबैको साझा धारणा विकास गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बनेको छैन । आयोगले जलस्रोत ऐनको मस्यौदा तयार गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । यो छलफलको प्रक्रियामा छ । क्षेत्राधिकार नटुंगिँदा धेरै समस्या आउन सक्छन्, समयमै यसलाई तोकेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
