काठमाडौ । गत हिउँदमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी विद्युत आयात गरिरहेको नेपालले बर्षामा भने १० करोडसम्म निर्यात गर्न थालेको छ ।
करिब २२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको तथा १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र रहेको स्वदेशी माग रहेको नेपालले दैनिक ६ हजारदेखि ८ हजार मेगावाट आवरसम्म बिजुली निर्यात गर्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेस भट्टराईका अनुसार, भारतीय रुपैयाँ ६ देखि १० अर्थात नेपाली रुपैयाँ ९.६० रुपैयाँदेखि १६ रुपैयाँसम्म विक्री हुने गरेको छ । ‘६ हजारदेखि ८ हजार मेगावाट आवरसम्म विद्युत निर्यात भईरहेको छ, कहिले घटी, बढी हुन्छ, विद्युत विक्री दरमा पनि फरक फरक हुन्छ ।’–उनले भने ।
गत बर्षको बर्षामा विद्युत प्राधिकरणको ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएकोमा यो बर्षामा भने ६ जलविद्युत केन्द्रबाट ३ सय ६४ मेगावाटसम्म निर्यात गरिरहेको छ भने अझै करिब डेढ सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गईरहेको छ ।
प्राधिकरणले करिब ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत व्यापारका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरेकोमा ३ सय ६४ मेगावाट बराबरको मात्र अनुमति दिएपछि हाल विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) बजारमा निर्यात गरिरहेको छ ।
६मध्ये निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर कम्पनीले दोलखा र रामेछापको सीमामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ पनि छ । लिखु–४ आइएक्स बजारमा विद्युत निर्यात हुने निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत केन्द्र हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी एको १४० मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट र मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाटको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात भईरहेको छ ।
आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।
काठमाडौ । सरकारले पुरानो गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
आगामी २०३० भित्र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले पुरानो गाडीलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा रुपान्तरण गर्न कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकर धामीले धेरै सवारी साधन आयात गर्नुभन्दा पुरानो गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्र्त हुने भएकोले सरकारले यसको रुपान्तरणका लागि कानुन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको सहयोगमा सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन ऊर्जा नीति संवादमा मन्त्रालयका धामीले ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा रुपमा रुपान्तरण गर्नु उपयुक्त बाटो भएको बताए ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेको नयाँ यातायात नीतिमा समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च महत्व दिने उनको भनाई थियो । भौतिक मन्त्रालयमा हालसम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि डेडीकेटेड निकाय नभएको बताउँदै संस्थागत संरचना पनि जरुरी भएको बताए ।
सहरी विकास विज्ञ प्रसन्न खनालले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र इन्धन ऊर्जा खपत कम गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि पाइपलाइन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिईरहनु अचम्मको विषय भएको बताए । सार्वजनिक यातायातमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
हालसम्म विद्युतीय सवारी साधनको अघि बढाउनका लागि उचित संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारले यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हालसम्म संघीय सरकारमा मात्र केन्द्रित रहेको उनको भनाई थियो ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधारले इन्धन ऊर्जाबाट नवीकरण ऊर्जामार्फत सवारी साधन सञ्चालनको वाटोमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै यसका लागि सबै सरोकारवाला अघि बढ्नुपर्ने बताए । इन्धनमा आधारित ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जामा जाँदा यसले समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इष्टिच्यूटका ऊर्जा कार्यक्रम अधिकृत अनन्ता पाण्डेले तथ्य र तथ्यांकको अध्ययन र विश्लेषणपछि विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बताउँदै सरकारले यातायातभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएको बताइन ।
द्युतीय सवारी साधनका सञ्चालकहरुमा ज्ञानको अभाव रहेकोले यसको परपुर्तिमा लाग्नुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्ने बताइन । सफा ट्याम्फूमा केही महिला चालक भएपनि अन्यमा भने धेरै कम रहेको उनको भनाई थियो ।
विद्युतीय सवारी साधन संघ नेपालका अध्यक्ष शंखर पोखरेलले अहिले लगानीको कारण ठूला र मध्यखालका बसहरुलाई विद्युतीय बनाउन कठिन रहेको बताउँदै अहिले निजी र साना सवारी साधनलाई भने रुपान्तरण गर्न सकिने बताए ।
गत २५ बर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उपयोग थालिएको भएपनि यसलाई वृहत रुपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै विद्युतीय ट्यापो समेत पहिला ७५० वटा रहेकोमा घटेर ५ सयमा आईसकेको जानकारी दिए । हाल २५० वटा ट्याम्पेमा लिथियम ब्याट्री हालिसकेको र त्यसको लागत मात्र १० लाख लागेको उनले जानकारी दिए ।
१८ बर्ष अघिसम्म अमेरिकामा पूर्ण खरेलको परिचय एउटा विद्यार्थीको रुपमा मात्र थियो । त्यसपछिको १२ बर्षसम्म एउटा कम्पनीको जागिरेको रुपमा तर उनै खरेलले यस्तो प्रगति गरेकि पछिल्लो ६ बर्षमै उनी अमेरिकीहरुलाई जागिर दिने ठाउँमा पुगे । उनको टिममा उनी र नेपालका प्रमख ऋषिकेश शर्मा बाहेक सबै अमेरिकी छिन् तर टिम व्यवस्थापनमा देखिएको दुरदर्शिता र सबल नेतृत्वबाट उनको कम्पनीले सफलतामा छलाङनै मारेको छ ।
कर्णालीबाट काठमाडौ झरेर अमेरिका उडेपछिको यो सफलतामा उनको संघर्ष त छँदैछ, उनले देखेको सपना र चालेको कदम पनि महत्वपूर्ण छ । उनी अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकोे के एण्ड ए परामर्शदाता कम्पनीमा ४ सय कर्मचारीले काम गर्छन । नेपालमा ६० जना र अमेरिकामा ३४० जना छन् । ३४० मध्ये १५ जना मात्र नेपाली छन् भने अन्य सबै अमेरिकी छन् । अमेरिका दक्ष व्यक्तिहरुलाई समेत समेटेर कम्पनी हाँकिरहेका उनले आगामी बर्षभित्र ६ सय कर्मचारी पुर्याउने योजना अघि बढाएका छन् ।
३४० मध्ये १५ जना मात्र नेपाली छन् भने अन्य सबै अमेरिकी छन् । अमेरिका दक्ष व्यक्तिहरुलाई समेत समेटेर कम्पनी हाँकिरहेका उनले आगामी बर्षभित्र ६ सय कर्मचारी पुर्याउने योजना अघि बढाएका छन् ।
विशेष गरी उनको कम्पनीले सवस्टेशन, ट्रासमिसन र डिस्ट्रीब्यूसन इन्जिनियरिङका साथै ट्रासमिसन प्लानिङ एण्ड सिष्टम स्टडीजसहित पावर उत्पादन सर्भिस तथा आयोजना व्यवस्थापन, खरिद सहायता, सम्झौता व्यवस्थापन, वित्तिय सेवा, प्राविधिक समाधान लगायतका काम गर्दै आएको छ । अमेरिकाको इन्क म्यानेजिनले सो कम्पनीको तीन बर्षको आर्थिक कारोबारको आधारमा गरेको अध्ययनले इन्जिनियरिङतर्फ अमेरिकाको अधिक वृद्धिदर हुने कम्पनी (फाष्टेन ग्रोईङ कम्पनी) पहिलो नम्बर कम्पनीको घोषणा गरेको छ । अमेरिकमा फोर्स म्यागाजिनले सार्वजनिक कम्पनी र इन्कले निजी कम्पनीबारे अध्ययन गरेर सो सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सो म्यागाजिनले तीन बर्ष कारोबारको अध्ययनको आधारमा इन्जिनियरिङतर्फ ३१६६ प्रतिशतमा वृद्धिदर रहेको पहिलो कम्पनीको रुपमा र पुरै अमेरिकामा अधिक आर्थिक वृद्धिदर गर्ने पाँच हजार कम्पनीमध्ये आफ्नो कम्पनी १२६ नम्बरमा परेको खरेलले बताए । ‘अध्ययन गरेर नेपाल फर्कने उद्देश्यसहित आएपनि मैले पढाई सकेपछि अमेरिकामै राम्रो जागिर पाएँ तर १२ बर्ष जागिर गरेपछि आफैले के एण्ड ए परामर्शदाता कम्पनी सुरु गरेको हुँ ।’–उनले भने–‘अमेरिकामा कम्पनी स्थापना गर्नेमध्ये ९७ प्रतिशत असफल भएर फेरि जागिरतिरै फर्कन्छन् तर मैले पछाडी फर्कनपरेन, बरु कम्पनीको कारोबार र कर्मचारी झन थपिँदै गए ।’
उनका अनुसार, सन् २०१६ मा चार जनाबाट सुरु भएको कम्पनीमा अहिले नेपाल र अमेरिकामा गरी ४ सय जनाले रोजगारी पाईरहेका छन् । अमेरिकाका ६ र नेपालमा एक स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोलिसकेका उनी अमेरिकाको सिकाओ लगायतका धेरै देशमा खोल्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।
६ बर्षदेखि कम्पनीको कारोबारलाई तीव्रता दिईरहेका र पाँच बर्षभित्र ५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएर अमेरिकामा आफूलाई चिनिने र गनिने कम्पनी बनाउने अभियानमा रहेका खरेलको सफलतापछिको कथा छोटो छैन ।
सुर्खेतको छेञ्चुदेखि अमेरिकाको कोलोराडोसम्म सुर्खेतको छेञ्चुमा जन्मिएका ४६ बर्षीय खरेलले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उतीर्ण गरेका थिए । छेञ्चुबाट प्रत्येक दिन ४५ मिनेट हिडेर जीवनज्योती मावि पुगेर एसएलसी उतीर्ण गरेपछि उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौ आए ।
२०४९ सालमा अमृत साइन्स कलेजबाट प्रथम श्रेणीमा आईएसीको पढाईपछि उनी थप अध्ययनका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुगे । ९६ जना विद्यार्थीको कोटामा १५ सयबाट छानिनेमा उनी पनि एक थिएँ । ‘१५ सयले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए, ९६ जनामा पर्छु कि पदैन भन्ने लागेको थिएँ, छनोट भएँ र इलेक्ट्रिक बिषय छनोट गरे ।’–उनले त्यो बेला सम्झँदै भने–‘पढ्दा पढ्दै बुबाको देहान्त भएपछि एक बर्ष त रोकियो तर यसलाई निरन्तरता दिएँ ।’
२०५७ मा डिप्लोमा सकाएपछि नेपालमै दुई बर्ष काम गरेपछि उनी थप अध्ययनका लागि अमेरिका पुगे र त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक सिष्टममा स्नाकोत्तर सकाए । त्यस लगत्तै उनले अमेरिकामै जागिर सुरु गरे ।
जागिरबाट मालिक बनेपछिको ६ बर्षे यात्रा खरेलको स्वभाव नेपालमै बस्दा पनि केही गरौ भन्ने थियो । सपना देख्थे र सम्भावनालाई पछ्याउँथे । सन् २००० अर्थात २०५७ मा स्नात्तक सके लगत्तै उनले सौर्य ऊर्जा (सोलार) को क्षेत्रका थोरै समय काम गरे । त्यसपछि अरु दुई जना साथीसँग मिलेर एची पावर कम्पनी स्थापना गरे । जसले लघु जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै काम गर्यो । दुई बर्षमै १० वटा प्लान्ट स्थापना गरेको सो कम्पनी नेपालभित्र चर्चित पनि थियो तर उनलाई उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएर पढ्ने इच्छा जाग्यो र २००२ को अन्त्यमा अमेरिकामै पुगे ।
पढाई सकेपछि उनले सन् २००५ मा अमेरिकाको ब्लाक एण्ड भिच भन्ने कम्पनीमा हाई भोल्टेजका सवस्टेशन डिजाइन इन्जिनियरिङका जागिर पाए । खरेलका अनुसार, त्यहाँ ५ बर्ष काम गरेपछि उनी सीएचटुएम हिल भन्ने कम्पनीमा डारेक्टर अफ अपरेसनको रुपमा काम गरे । एक लाख कर्मचारी भएको त्यो कम्पनी अमेरिकाकै एक नम्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी थियो ।
अमेरिकाको इन्क म्यानेजिनले सो कम्पनीको तीन बर्षको आर्थिक कारोबारको आधारमा गरेको अध्ययनले इन्जिनियरिङतर्फ अमेरिकाको अधिक वृद्धिदर हुने कम्पनी (फाष्टेन ग्रोईङ कम्पनी) पहिलो नम्बर कम्पनीको घोषणा गरेको छ ।
जागिर खाँदै गर्दा आफैले केही गरौ भन्ने धेरै पटक सोचेका थिए उनले । १२ बर्ष काम गरेपछि जसरी पनि कम्पनी खोल्ने अठोट लिए । आफैले डेढ लाख डलर पुँजी राखेर खरेलले के एण्ड ए परामर्शदाता कम्पनी खोले । ‘अमेरिका पुगेका धेरैले आफैले कम्पनी खोल्छन तर ९७ प्रतिशत कम्पनी स्थापनापछि असफल हुन्छन र उनीहरु फेरि जागिरमा फर्कन्छन् ।’–उनी भन्छन्–‘मलाई सफल हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर ढुक्क थिइन तर सुरुदेखिनै लकले मलाई साथ दियो, तीन महिनाका लागि ठेक्का पाएँ ।’
न्यूयोर्क पावर एथोरिटी भन्नेबाट (पीसीएम) आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताको रुपमा काम पाउँदा उनी कम्पनीका एक्ला कर्मचारी थिए । उनका अनुसार, तीन महिनामा कार्य सम्पादन गरेपछि सो कम्पनीले पाँच बर्षको काम पढाईदियो । त्यसपछि उनले १५ जना कर्मचारी राखे । सो कम्पनीमा दोस्रो बर्ष ४५ जना, तेस्रो बर्ष ९० जना, चौथो बर्षमा १६० जना र पाँच बर्षमा २ सय २० जना पुगे । अहिले अमेरिकामा मात्र ३४० जना छन् । सन् २०१९ मा नेपालमा समेत कम्पनी स्थापना गरेका उनले क्यानडामा समेत यसको विस्तार गरिसकेका छन् ।
५ बर्षभित्र ५ हजारलाई रोजगारी
आगामी जुलाईमा अमेरिकाको सिकागोमा समेत कम्पनीको शाखा खोल्न लागेका उनले हालसम्म अमेरिकाको सात स्थानमा आफ्नो कम्पनीको शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा एक सय कर्मचारी थप्ने लक्ष्य राखेका उनी अमेरिका मात्र दुई बर्षभित्र ८ सय पुर्याउने बताउँछन् । ‘मैले ठूलो सपना देख्छु र काममा सानो कुरादेखि सोचेर काम गर्छु, नेपाललाई हब बनाएर संसारभरका लागि काम गर्ने लक्ष्य राखेको छु ।’–खरेलले भविष्यको सपना सुनाए–‘आगामी ५ बर्षभित्र विश्वकै बजारमा राम्रो कम्पनी बनाउने योजना छ, धेरै देशमा शाखा विस्तार गर्छु, बिलियन डलर कारोबार गर्छु र संसारभर ५ हजारलाई रोजगारी दिने योजना छ ।’
चार कक्षामा एबीसीडी सिकेका खरेलको छलाङ
४५ मिनेट घरबाट प्रत्येक दिन स्कूल पुगेर एसएलसी उतीर्ण गरेका उनले कक्षा ४ मा पुगेपछि मात्र एबीसीडी पढेका थिएँ । यही कारण अमृत साइन्स क्याम्पसमा र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्ययन गर्दा साह्रै गाह्रो भएको थियो उनलाई तर अमेरिका पुगेपछि उनले कामसँगै भाषामा छलाङ मारे ।
उनले अहिले धेरै अमेरिकीहरुलाई नेतृत्व गरेर र उनीहरुलाई टिममा समावेश बनाएर उचित सञ्चारमार्फत आफूलाई सफल बनाईरहेका छन् । ‘बल्ल चार कक्षादेखि एबीसीडी सिकेको हो, काठमाडौ पढ्दा त धेरै गाह्रो भयो तर अमेरिकामा आएर १२ बर्ष जागिर गरेपछि भाषा पनि धेरै राम्रो भयो ।’–उनले भने–‘अहिले धेरै अमेरिकीहरुलाई उचित तरिकाले सञ्चार गरेर उनीहरुमार्फतनै कम्पनीलाई सफल बनाईरहेको छु, उनीहरुलाई म विषयवस्तुमा सजिलै विचारहरु र नेतृत्व दिन सक्छु ।’
अमेरिकामा काम छिटो गर्नका लागि ४० मिलियन डलरसम्मको काम कम्पनीको प्रोफाइलको आधारमा विश्वास गरी दिने गरेपनि नेपालमा भने सार्वजनिक खरिद ऐनमै त्रुटी रहेको र यसको कारण नेपाल विकासमा पछि परेको उनको ठम्याई छ ।
एउटा नेपालकै विकट कर्णालीबाट अमेरिका पुगेर एउटा कम्पनी स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यात्रामा उनले छलाङनै मारेका छन् । उनी र उनको क्षमतालाई अमेरिकाको पावर इन्जिनियरिङको क्षेत्रका सबैले नजिकबाट चिनेका छन् । यही कारण उनको कम्पनी इन्क म्यागेजिनको तीन बर्षको कारोबारको आधारमा सार्वजनिक गरेको दु्रतगतिको वृद्धि गर्ने कम्पनीमा एक नम्बरमा छ ।
उनका अनुसार, उनको प्रगति ३१६६ प्रतिशत छ भने अर्को प्रतिष्पर्धी कम्पनीको ४ सय प्रतिशत मात्र छ । ‘विकटमा जन्मिएपनि कहिल्यै सानो मन गरिएन, ठूलो छाती बनाएर अघि बढे, निरन्तर कामलाई पछ्याईरहे ।’–उनले भने–‘ कहिले सपना देख्न डराइन तर काम पनि गरिरहे, ३.५ बिलियन डलरको परियोजना व्यवस्थापनसम्मको काम गथर्न थालेका छौ, अमेरिकाको टप पाँच सय धनी कम्पनीहरुले पनि हामीलाई काम दिन थालेका छन् ।’
अमेरिकामा १५ सयदेखि २ हजार कर्मचारी रहेसम्म सानो कम्पनीकै रुपमा लिइन्छ । अहिले कम्पनी सानो भएपनि आगामी ३ देखि ५ बर्षभित्र ५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएर ठूलो कम्पनीको रुपमा लैजाने उनको योजना छ । ‘एक जनाबाट सुरु भएको कम्पनीले अहिलेनै धेरै छलाङ मारिसकेको छ तर यो पर्याप्त होइन, ठूलो कम्पनीको रुपमा पुर्याउन बाँकी छ ।’–उनले भने–‘केही बर्ष हामीले कम्पनीले छलाङ मार्ने गरी काम गर्नुछ, तीन बर्षभित्र २ हजारसम्म कर्मचारी पुर्याउँछौ ।’
अमेरिका पुगेपछिको सपना र नेपाल
धेरै अमेरिका पुगेपछि कम्प्युटर पढ्छन तर उनले इलेक्टिक इन्जिनियरिङलाई रोजे । नेपालबाट अमेरिका पुग्दा खरेलको योजना थियो–पढाई सकेर नेपाल फर्कने अनि जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने तर पढाई सकेपछि उनको मन परिवर्तन भयो, केही बर्ष अमेरिकामै काम गरेर सिक्छु र त्यो सिकाईसहित नेपाल फर्कन्छु । अमेरिकामा त्यो बेला इलेक्ट्रिक पढ्ने मान्छे कम हुने भएकोले तुरुन्तै जागिर पनि पाए ।
१२ बर्ष काम गरेपछि भने उनी अमेरिकामा कम्पनी खोल्ने र नेपालमा पनि यसको शाखा विस्तार गर्ने निकर्षमा पुगे । ‘अमेरिका पुगेपछि मेरो सपना र योजनाको दायरा पनि फराकिलो बन्यो, प्रोफाइलमा पनि धेरै परिवर्तन आयो । अब कम्पनीलाई धेरै देशमा पुर्याउन सक्छु भन्ने हिम्मत पनि बढ्यो ।’–उनी भन्छन्–‘जागिरेभन्दा आफ्नै कम्पनी स्थापना गरेर काम गर्दा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने र सफल होइन्छ भन्ने सोचाईले पनि मलाई काम गर्यो ।’ जागिरे हुँदा निर्देशक भएपनि दश जनासँग स्वीकृति लिनुपर्ने र आफ्नो क्षमता पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नपाइएको उनको अनुभव छ ।
५ मिनेट घरबाट प्रत्येक दिन स्कूल पुगेर एसएलसी उतीर्ण गरेका उनले कक्षा ४ मा पुगेपछि मात्र एबीसीडी पढेका थिएँ । यही कारण अमृत साइन्स क्याम्पसमा र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्ययन गर्दा साह्रै गाह्रो भएको थियो उनलाई तर अमेरिका पुगेपछि उनले कामसँगै भाषामा छलाङ मारे ।
भविष्यमा नेपालमा कम्पनीको शाखालाई विस्तार गरेर यहाँमार्फत संसारभर आफ्नो उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य उनको छ । पछिल्लो समयमा उनले कम्पनीमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सामाजिक काममा समेत सकृय हुन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा उनले समता स्कूललाई सात लाख आर्थिक सहायता पनि गरेका थिए । भविष्यमा आफूले नेपालको अध्ययन र अनुसन्धानका साथै उद्यमशिलतामा सहयोग गर्न चाहेको उनी बताउँछन् ।
कहिल्यै दर्ता गर्ने निकाय नदेखी अनलाइनबाटै कम्पनी स्थापना गरेको बताउने उनी नेपालमा कम्पनी दर्ताका लागि लाइन लाग्नुपर्ने र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा भने चिन्तित छन् तर पछिल्लो समयमा कम्पनी दतालाई विस्तारै डिजिटाइज गर्दै लगेको र करहरुमा पनि छुट दिँदै गएकोमा भने उनी खुशी छन् ।
मेरिकामा काम छिटो गर्नका लागि ४० मिलियन डलरसम्मको काम कम्पनीको प्रोफाइलको आधारमा विश्वास गरी दिने गरेपनि नेपालमा भने सार्वजनिक खरिद ऐनमै त्रुटी रहेको र यसको कारण नेपाल विकासमा पछि परेको उनको ठम्याई छ । ‘केही दिन अघि नेपाल इन्जिनियर एशोसियसनको काममा पनि मैले खरिद ऐनको परिवर्तनबारे टिप्पणी गरेको थिएँ, यो चोरहरुलाई समात्न बनाएजस्तो छ ।’–उनले भने–‘बदमासी गर्यो भने समात्ने हो तर कामै गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिला बनाउन दिनुपर्छ तर ऐन त सबैले बदमासी गर्छन भन्ने गलत मनसायबाट प्रेरित छ ।’ नेपालीले शहरमा ठूला ठूला घर बनाउन सकेपनि देशले ठूला ठूला पूर्वाधार बनाउन नसकेमा भने उनलाई अचम्म लागेको छ । यसो हुनुमा उनी सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोषी देख्छन् ।
काठमाडौं। ७ बर्ष अघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विद्युत विकास विभागका कर्मचारीलाई समेत व्यवहारिक अभ्यास होस् भनेर २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न लागेको बताएका थिए । अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने विभाग आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेपछि आफैं रेफ्री, आफैं खेलाडी बन्न नहुने भन्दै सांसदहरूबाट आलोचना भएपछि उनको यस्तो भनाई आएको थियो ।
सन् १९९७ मा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको र १० बर्ष अघिदेखि विभागले अघि बढाएको आयोजनाको लागि २०१२ मा कुबेती फण्डबाट १.८ अर्ब तथा २०१४ मा साउदी फण्डले ३० मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब दिन ऋण सम्झौता पनि भैसकेको छ । ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि झण्डै ४ अर्ब जति त व्यवस्थापन भइसकेको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार त २ वर्ष अघिनै निर्माण सुरु भइसकेको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै पनि सुरु भएको छैन । आयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भने भइसकेको छ । तर, निर्माणको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तै अवस्था बूढीगंगादेखि लम्कीसम्मको ९६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको पनि छ ।
सामान्यतया ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत विकास विभागको काम जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने तथा यसको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने हो तर बूढीगंगाको उदाहरण विभागका लागि सबैभन्दा लाजमर्दो बनेको छ । निजी र अन्य सरकारी निकाय विकासकर्ताहरुलाई लाइसेन्सको म्याद थपघटमा प्रशासनिक डण्डा चलाउनुपर्ने विभाग अहिले बूढीगंगाकै कारण यस्तो अवस्थामा पुग्नु बिडम्बना हो । दुई बर्ष अघिनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको र अझै निर्माण सुरु नभएको बूढीगंगा आगामी बर्षभित्र सुरु गरेर चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विभाग अघि बढेको छ तर पटक पटक निर्माण सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति सारिरहेको आयोजना निर्माणको अन्योलता अझै छ ।
बूढीगंगा होइन, नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेण्टीका लागि बनाउनैपर्ने र सबैभन्दा छिटो बन्न सक्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाले बूढीगंगाकै हालतमा त पुग्ने होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कहिले सरकारले आफ्नै लगानी त कहिले विदेशी लगानीमा अनि कहिले विद्युत प्राधिकरणले त कहिले ऊर्जा मन्त्रालयले आफैले कम्पनी बनाउने भनेर बारम्बार एक अर्कातिर पन्छाएर भकुण्डोजस्तो बनिरहेको बूढीगण्डकीको भविष्य अझै पनि अन्योलमै छ ।
पाँच दशकअघि पहिचान र चार दशकअघि अध्ययन
गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० बर्ष नाघिसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ५ बर्ष नाघिसक्यो अर्थात बूढीगण्डकी पहिचान हुँदा एक बर्ष रहेको सल्यानटार र अरुघाटको मान्छेको उमेर ५० बर्ष नाघिसक्यो । बनाउने भनेर चर्चापछि जन्मेका व्यक्तिको उमेर पनि ४० पुग्न लागिसक्यो ।
बूढीगण्डकी आयोजना बन्दा डुब्छ भनेर त्यस क्षेत्रमा जाने सडक, स्कूलहरुमा बजेट नहालेको पनि दुई दशक नाघिसक्यो तर अझै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलले ११ बर्ष अघि डीपीआरका लागि सम्झौता गर्दै गर्दा डीपीआरसँगै सँगै वित्तिय व्यवस्थापन गरेर आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको थियो,तर सुरु भएन । अझै कहिले, कुन मोडालिटी र कसरी वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने टुंगो लागेको छैन । कहिले प्राधिकरणमार्फत, कहिले विकास समितिमार्फत र कहिले विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर अल्झिरहेको बूढीगण्डकीमा फेरि नयाँ विकल्प अघि सारिएको छ, ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत बनाउने भनेर ।
विद्युत प्राधिकरणदेखि कम्पनीसम्म
फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलसँग सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत डीपीआर भईरहेकै बेला २०६८ साल अर्थात १० बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बूढीगण्डकी र नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे । तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज गरियो ।
विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा दिइएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन हुने वित्तिक्कै २०७४ को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो ।
२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । यसको लगानी सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । समितिले स्वदेशी लगानी जुटाएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो तर फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि २०७५ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन सीजीजीसीलाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको सो आयोजना प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सेयरमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
आयोजनामा नेताको लहडः न कुटनीतिज्ञ मर्यादा, न कानुन
विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाईरहेको आयोजना खोसेर मन्त्रालय मातहतको विकास समिति बनाई आयोजना बनाउने सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनै नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विकास समितिको अवधारणा अघि सारे । विकास समितिमार्फत अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति धिमे गति बढीरहेको बेला इन्जिनियर भट्टराईले इन्जिनियरिङ विद्धताभन्दा राजनीतिलाई बलियो बनाएर सो कदम चालेका थिए । विकास समिति त बनाए तर विकास समितिको अवस्था हरिबिजोग जस्तै थियो ।
सरकारको विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसँगै यसमा संलग्न प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बारम्बार त्यो विकास समितिको नाजुक अवस्थाको व्याख्या गरिरहन्छिन् । यदिसम्मको अवस्था थियोकि हस्तान्तरणका लागि सामान्य टाइप गर्न कोही नभएपछि तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफै अघि सरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणबाट टाइपिष्ट मगाएर प्रकृया अघि बढाइएको थियो । पाँच बर्षसम्म समितिको सुरुमा अध्यक्ष र पछि कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा देवकोटा आयोजनाको लागि एक्लै कुदिरहेका हुन्थे । थोरै त्यो पनि पार्टटाइम इन्जिनियर मात्र विकास समितिमा थिए ।
पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक रहेकोमा अझै विकास समितिलाई बलियो भनेर कार्यकारी निर्देशक हटाएर कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि मन्त्रालय र विकास समितिबीचको सम्बन्ध यति चिसिएको थियोकि उनले आयोजनामा आवश्यक इन्जिनियर समेत राख्न सकेनन । उनले पटक पटक डीपीआरसँगै वित्तिय व्यवस्थापन सकेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताएका थिए, तर मन्त्रालयमा उनको कार्यकाल कहिले सकिएला र विकास समिति खारेज गरौला भन्नेतिर थियो ।
पहिला ओलीकै पालामा स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै पुँजी संकलनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा कर समेत लगाएका थिए तर पछि ओली यो प्रतिवद्धताबाट टाढिए । अनि समितिलाई खारेज गरेर चीनीयाँ कम्पनीलाई दिनका लागि २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै जोडबल गरे । यतिसम्मकि २०७२ सालको औपचारिक चीन भ्रमणको बेला त्यहाँको एउटा विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा समयमै नपुगी बूढीगण्डकी निर्माणको लागि चासो देखाएको सीजीजीसीको कार्यालयको मुख्यालयको निरीक्षण गरेर झण्डै एक घण्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । तर, उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सीजीजीसीलाई दिन सकेनन तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज भने खारेज गरियो ।
विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इपिसिएफ मोडलमा दिइएको थियो । ऊर्जा मन्त्रीबाट विदाई भएको केही दिनपछि जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय पुगेर चीनीयाँ कम्पनीसँग सो सम्झौता गरेका थिए । मन्त्री परिषदबाट पारित नगरी सो सम्झौता गरिएको थियो । चीनीयाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुन लागेको थाहा पाएपछि र आफूहरु त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका केही सह–सचिव मोबाइल फोन कार्यालयमै छोडेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा लुकेका थिए । तर, तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यक्ष भने मन्त्री शर्माको साक्षी बनेका थिए । सो सम्झौता हुँदा नेपालमा ईपीसीएफमा दिनेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन तर त्यसलाई तत्कालीन सरकारले वेवास्ता गरिदियो ।
फेरि सरकार परिवर्तन भएर देउवा आएपछि तत्कालीन मुख्य सचिव समेत रहेका पुर्व ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मन्त्री परिषदबाट सो सम्झौतालाई पारित पनि गराए तर पछि देउवा प्रधानमन्त्री र कमल थापा ऊर्जा मन्त्री हुँदा २०७४ को कात्तिकमा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो । एउटा प्रधानमन्त्रीले चीनीयाँसँग गरेको सम्झौता खारेजीले दुई देशको कुटनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने आंकलननै नगरी देउवाले सो खारेज गरिदिएका थिए । पछि चीनीयाँ पक्षले यसबारे असन्तुष्टि समेत जनाएको थियो ।
२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन देउवाकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । लगानी सम्भावनाबारे गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा समितिले स्वदेशी लगानीमा सम्भव हुने देखाएको थियो । फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि २०७५ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि न सरकारले इपीसीएफको कानुन बनाउन सक्यो, न चीनीयाँ कम्पनीलाई दिन सक्यो ।
इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सेयरमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
के ऊर्जा मन्त्रालयको कम्पनीले बनाउँला ?
बूढीगण्डकीजस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमार्फत बनाउनका लागि प्रकृया अघि बढेसँगै के ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बनाउला सक्ला भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर अन्योलग्रस्तै छ । बुढीगंगा समयमै बनाएर देखाउने बताउने त्यही ऊर्जा मन्त्रालय अहिले बुढीगण्डकी बनाउन सक्ने बताउन थालेको छ । २० मेगावाटको बूढीगंगा समयमै बनाउन नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन सक्छ भन्नेमा धेरैमा आशंका छ ।
पहिलो तर्कः दक्ष जनशक्ति भएर पनि विद्युत प्राधिकरणले समयमै जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेपछि चिलिमे मोडल अर्थात स्पेशल पर्पेच भेइकल (एसपीभी) मोडेल अघि सारिएको थियो । प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्न नसक्ने तथा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण आजित भएपछि यो मोडलको कल्पना गरिएको थियो । पछि सहायक कम्पनीहरुमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको यस्तो हस्तक्षेप बढ्न थाल्योकि मन्त्रीहरु माथिल्लो तामाकोशी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी लगायतका आयोजनाहरुमा पुगेर निर्देशन दिन थाले । राम्रा प्राविधिक मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छेहरुलाई आयोजनाको प्रमुख र कर्मचारी बनाएर पठाउन थाले । सहायक कम्पनीमा कसलाई पठाउने भनेर त्यसको लिष्ट ऊर्जा मन्त्रीकोमा बन्न थाल्यो । त्यसपछि कम्पनी मोडेलमा विद्युत प्राधिकरणकै धेरै सेयर भएका कम्पनीहरुको लागत पनि चुलिन थाल्यो । विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा देखिएको महंगोपनता सहायक कम्पनीमा पनि सदै जान थाल्यो ।
दोस्रो तर्कः विद्युत प्राधिकरण मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएका उत्पादन, प्रसारण तथा लगानी कम्पनीमा पनि अवस्था उस्तै देखियो । कम्पनी त बनाइयो तर यीनले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन । उत्पादन, प्रसारण कम्पनीको कार्य सम्पादन अहिले कमजोर देखिएको छ ।
तेस्रो तर्कः १० बर्ष अघि सरकारले विकास समिति बनाएर बूढीगण्डकी बनाउन खोजेको थियो । विकास समिति बनाउनु गलतै थियो भन्न पनि सकिदैन । विशेष केन्द्रित गर्नकै लागि बनाइएको थियो तर त्यो बेला सरकारको सहयोग र सहजीकरण भएको भए बूढीगण्डकी निर्माण यसरी ढिलो हुँदैनथ्यो । अहिले विकास समितिको सट्टा कम्पनी बनाउन लागिएको छ । विकास समितिमा जस्तै कम्पनीमा पनि ऊर्जा मन्त्रीले राम्राभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने सम्भावना प्रवल छ ।
फेरि पहिलाकै जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र कम्पनीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । सरकार होइन, सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिक्कै कम्पनीले पनि विकास समितिकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसरी अहिले स्वायत्त भनिएको विद्युत नियमन आयोगले भोगिरहेको छ । न ऊर्जा मन्त्रालयको सहयोगबिना आयोग काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ, न ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग गरेन भनेर छोडेर हिड्न सक्छ । यति तर्क गर्दा गर्दै पनि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने कम्पनी निर्माणमा उच्च व्यवसायिकता झल्कन सकेमा आयोजनाले गति लिने अवस्था छ । यदि त्यो व्यवसायिकता झल्काउन नसक्ने भएमा यो जलाशय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएकोले ऊर्जा मन्त्रालय अन्य विकल्पमा जान तयार हुनुपर्छ ।
विकल्प के त ?
आयोजनाका अनुसार, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो जलाशययुक्त बूढीगण्डकी विश्व र दक्षिण एशियाकै थोरैमध्येको डबल कर्भेचर आर्च ड्याम हो । ६० किलोमिटरभन्दा बढी जलाशय हुने आयोजनामा २६३ मिटर उचाई छ । हालैको अध्ययनबाट यसको लागत सवा तीन खर्ब बराबर अनुमान गरिएको छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानी र नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा यति ठूला आयोजना बनाउन असम्भव छैन तर त्यति सहज पनि छैन । यति ठूलो बाँध बनाउँदा धेरै गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण उत्कृष्ट विकल्पमा जानैपर्छ ।
पहिलो विकल्पः ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा गएर पनि यसको निर्माण गर्न सक्छ तर यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका उदारता महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रीले आफ्नोभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । यसका लागि अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञहरु हायर गरेर उनीहरुमार्फत त्यस्तो सक्षम व्यक्ति छान्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक रुपमा दक्ष र आयोजना व्यवस्थापनमा अब्बल व्यक्ति आवश्यक पर्छ ।
जसरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माग र आपुर्तिबीचको सन्तुलनलाई चार्तुयतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर निरन्तर रुपमा विद्युत सेवा प्रदानको वातावरण बनाएर ठूलो समस्याको रुपमा रहेको लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सके । त्यो त व्यवस्थापन मात्र थियो, यसमा त प्राविधिक दक्षता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा परिपक्वता र तीब्रता दुवै चाहिन्छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा राजनीति स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यवसायिक स्वाभिमानतालाई अंगीकार गर्ने त्यस्तो दक्ष व्यक्तित्वले मात्र यसको नेतृत्व गरेर बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन सक्छ ।
धेरै नेपाली इन्जिनियरहरुले संसारका विभिन्न देशहरुमा पुगेर ठूला ठूला आयोजना निर्माणको नेतृत्व गरेकोले सरकारले चाहेमा उनीहरुलाई देशभित्र बोलाएर पनि बूढीगण्डकीको नेतृत्व दिन सकिन्छ । यसमा यो विकल्प पनि हुन सक्छ । अर्को ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई कम्पनीभन्दा पनि एउटा विशेष प्राधिकरण निर्माण गरेर अघि बढाउन सक्छ तर यसका लागि सरकारले विशेष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
दोस्रो विकल्पः १० बर्ष अघि आयोजना निर्माणमा लागि अघि बढेको र पाँच बर्ष अघि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाएर नेतृत्व दिने भनेपछि तातेको विद्युत प्राधिकरणले फेरि सरकारले प्राधिकरणलाई दिन्छ भनेर आशा गरिरहेको थियो तर मन्त्रालय आफैले कम्पनी बनाउने प्रकृया अघि बढेपछि केही निराश बनेको छ । मन्त्रालयले भने प्राधिरकणलाई पनि कम्पनीमा केही सेयर दिएको छ । नीति र योजना बनाउनमा लागि बढी सकृय हुनुपर्ने मन्त्रालय आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशनमा अघि बढ्ने कम्पनीभन्दा केही स्वायत्त हुने प्राधिकरणमार्फत गठित सहायक कम्पनीलाई दिनका लागि तम्तयार भएमा पनि यसले राम्रो नतिजा दिन सक्छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण भईरहेका आयोजनाहरुमा बढ्दो मन्त्रालयको हस्तक्षेपले त्यति सहज प्राधिकरणलाई छैन । अर्को प्राधिकरणले दु्धकोशी र अरुण आयोजना निर्माणमा गईरहेकोले बुढीगण्डकी समेत बनाउन कठिन हुने होकि भन्ने तर्क पनि आईरहेका छन् ।
तेस्रो विकल्पः ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गरेको अपर तामाकोशी हाइड्रो कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदाको आरोह अवरोह बुझेको माथिल्लो तामाकोशीको नेतृत्व टिमबाट पनि यसको उचित आयोजना व्यवस्थापनको सम्भावना रहन्छ । यति ठूलो आयोजना बनाउने टिमसँग अवश्य पनि धेरै अनुभवहरु छन् । यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ तर यसमा पनि प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवैको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई भने शुन्य बनाउनैपर्छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री वा सचिव हुने हुनाले यसमा हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ ।
माथिका कुनै विकल्पमा जाँदा आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमै उदारपनताको खाँचो देखिन्छ । जसरी पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त बनाउने दृढ प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ ।
तर बूढीगण्डकी त जसरी पनि बनाउनैपर्छ
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हाल विद्युतको उत्पादन ४१ हजार मेगावाटआवर छ भने माग पनि यही हाराहारीमा छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनेमा यसले बार्षिक रुपमा एक्लै ३३ हजार मेगावाटआवर उत्पादन गर्न सक्छ । यति मात्र होइन, हाल नेपालमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तीनवटा जलाशययुक्त आयोजना छन् र ती आयोजनाबाट १०४ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । २२ सय मेगावाट उत्पादन रहेकोमा बाँकी सबै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्ध जलाशय (पिकिङ आरओआर) आयोजना छन् । यही कारण नेपालले हिउँदमा विद्युत प्राधिकरणले ६ सय मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
बर्षामा अहिले ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालले भारतलाई बेचिरहेको छ, यो नेपालीका लागि गर्वकै कुरा हो तर आफ्नै बिजुलीबाट हिउँद र बर्षामा आत्मनिर्भर बन्न बुढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बन्नैपर्छ । हुन त प्राधिकरणले दुधकोशी जलाशयको निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ, छिट्टै सुरु हुने सम्भावना कम छ तर मुआब्जा वितरणको कार्य समेत धेरै अघि बढीसकेको बूढीगण्डकी अहिले निर्विकल्प निर्माण गर्ने आयोजना हो ।
विशेष गरी पछिल्लो युक्रेन र रुस युद्धपछि ऊर्जा संकट भनेको देशको ठूलो संकट हो भन्ने प्रत्याभुति सबैलाई भएको छ । परनिर्भरताले कतिसम्म असर पर्छ भन्ने नेपालमै इन्धनमा भएको अचाक्ली भाऊ वृद्धिले सबैलाई महशुस गराएको छ । यद्यपि इन्धन आयात गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन तर बिजुली उत्पादनमार्फत इन्धन आयातमा धेरै न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ ।
अझ विश्वभर बढेको जलवायु परिवर्तनको असर तथा ऊर्जा प्राप्तका लागि कोइला जस्ता डर्टी इनर्जी न्यूनीकरण गर्ने गरी कोप २६ मा विश्वका धेरै मुलुकहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेसँगै स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनको महत्व बढेको छ । नेपालजस्तो जलविद्युतको उत्पादन बढी हुने देशका लागि यो स्वर्ण अवसर पनि हो । यसकारण बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नैपर्छ । तर जलाशययुक्त आयोजना महंगो हुन्छन्, जुन विकल्पमार्फत निर्माण गरेपनि यसका लागि सरकारले न्यू परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारमा हिम्मत र दुढता दुवै चाहिन्छ । बूढीगण्डकीकै लागि भनेर उठाइएको पूर्वाधार कर मात्र भीजीएफमा दिए पनि आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।
बूढीगण्डकी साच्चीकै सरकार बनाउन चाहान्छ भने कार्यान्वयन र वित्तिय व्यवस्थापनको मोडालिटी तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ । भीजीएफ दिने प्रकृया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ । तर प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन तथा यसलाई पारित गर्न ६ महिना भन्दा बढी लगाउने अहिलेको सरकारको ढर्राले बूढीगण्डकी बूढीगंगा बन्ने र नाम अनुसारकै बूढीगण्डकी बूढी हुँदे जाने अवस्था आउँछ । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको प्रतिवद्धता र हिम्मत चाहिन्छ । चीनीयाँ कम्पनीलाई दिएको समझदारी खारेज गरिएको चार महिना वितिसक्दा पनि सामान्य प्रकृयामै अल्झिनुले सुस्तताको झल्को देखि देखिसकिएको छ ।
काठमाडौ ।एशियाली राष्ट्रहरुमा ऊर्जाको दिगोपनका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा योजना र रणनीति आवश्यक रहेकोमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
एशियाली विकास बैक (एडीबी) र इन्टरनेशनल अटोमिक इनर्जी एजेन्सी (आइएईए) द्धारा मंगलबारदेखि सुरु भएको एशिया क्लिन इनर्जी फोरम २०२२ को क्रममा बुधबार आयोजनाली योजनाबारेको छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
ऊर्जा क्षेत्रको नीति निर्माण तथा लगानीको निर्णय गर्नका लागि एकीकृत योजनाको खाँचा रहेको बताउँदै उनीहरुले योजनामार्फत ऊर्जा प्रणालीको विश्लेषण गरी ती देशहरुले आफ्नो दिगो ऊर्जा नीति र रणनीति बनाउन सक्ने बताए । दिगो ऊर्जा प्रणालीको लागि ऊर्जा माग र आपुर्तिको विश्लेषण गरी यससँग सम्बन्धित विधि र उपकरणहरुमार्फत दिगो नीति र रणनीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारका मन्त्रालयहरु र निकायहरु, उपभोक्ताहरु, नियामक, विश्वविद्यालय लगायतका धेरै संस्थाहरुको विज्ञतामार्फत प्राविधिक सहायता आवश्यक रहेकोमा उनीहरुको जोड थियो ।
आइएईए योजना र अर्थशास्त्र अध्ययनका प्रमुख भविष्यको ऊर्जाको विकास तथा सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा सन् २०५० को लागि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनजका लागि एशियाली राष्ट्र ऊर्जाको विकासमा जोड जोड दिनुपर्ने बताए ।
एडीबीका प्रमुख ऊर्जा अर्थशास्त्री की युङ नाम र आईएईएका अन्ड्रिलले ऊर्जा योजना निर्माण गर्दा वित्तिय, आर्थिक, वातावरण, सामाजिक लगायतकाको प्राविधिक अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताउँदै क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र सहायता, उपकरण र विधि, आन्तरिक क्षमता, संयोजन र क्षमता विकास, बाह्य सहकार्य लगायतका मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा उपलब्धतालाई ध्यान दिएर प्रविधिको विश्लेषण हुनुपर्ने र एसडीजी र एनडीसी (राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान) को लक्ष्य हासिल गर्न यो प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
काठमाडौ ।दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच साझा ग्रीड कोड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।अमेरिकी सहयोगको युएसएडको ऊर्जाका लागि दक्षिण एशियाली अग्रसरता (सारी) ले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान लगायतका देशहरुको लागि यस्तो साझा ग्रीड कोड बनाउन लागेको हो ।
काठमाडौ विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स विभाग अन्र्तगत विद्युत व्यापार र सहजीकरणका लागि केन्द्र (सीईटीआरएफ) ले इनरजाईज नेपालको सहयोगमा आयोजना गरेको दक्षिण एशियामा अन्तरदेशीय व्यापारः नेपालको तयारी कसरी विषयक सेमीनारय यस्तो जानकारी दिएको हो । ऊर्जासँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा विद्युत व्यापारका लागि साझा ग्रीड कोडबारे आवाज उठ्दै आएपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार महाशाखाका प्रमुख एवं विज्ञ प्रवल अधिकारीले सारीले सबै सरोकारवालाहरसँग परामर्श गरेर युएसआईडीले साझा ग्रीड कोड निर्माण गरिसकेको र यसलाई केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरेर लागु गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले क्षेत्रीय व्यापारका कुरा गरिरहेका छौ तर भारत, नेपाल, वंगलादेश लगायतका देशहरुको ग्रीड कोडहरु फरक छन् ।’–उनले भने–‘दक्षिण एशियाका देशहरुबीच विद्युत व्यापारका लागि ग्रीड सिक्रोनाईजेशको काम पनि अघि बढेको छ ।’
साझा ग्रीड कोड निर्माणपछि नेपाल र भारतबीच मात्र होइन, अरु देशहरुबीच पनि विद्युत व्यापारको सम्भावना रहेको भन्दै विद्युत व्यापार, पूर्वाधार र नियमनका लागि दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच विभिन्न फोरमहरु रहेको बताए । केही समय अघिसम्म विद्युत आयातमा निर्भर रहेको नेपालले अहिले आयात गर्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै नेपाल धनी बन्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णै बिषयवस्तु विद्युत व्यापार भएको बताए ।
नेपालले सन् २०४५ भित्र र भारतले सन् २०३० भित्र जिरो इमिसनको प्रतिवद्धता जनाईसकेकोले विद्युत व्यापारका लागि नेपालका लागि सुनौलो अवसर आएको उनको तर्क थियो । ‘झण्डै ५० बर्ष अघि अर्थात १९७१ मा ५ मेगावाटको बिजुली आयात गरेर नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सुरु भएको थियो, अहिले ३६४ मेगावाट बिजुली बेच्न थालेका छौ ।’–उनले भने–‘भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता, भारत र वंगलादेशसँग ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरिसकेका छौ, अब सार्क देशहरुबीच विद्युत व्यापार सम्झौता समेत हुन लागेको छ ।’–उनले भने ।
हाल नेपालको २१३० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको तथा साढे ३१ सय मेगावाट विद्युत निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले खेर जाने बिजुली व्यापारका लागि प्राधिकरणले सरकार–सरकार सम्झौता, प्रतिष्पर्धामार्फत र आपसी सहमतिमा भारतसँग विद्युत व्यापार भईरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले आन्तरिक खपतसँगै अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भावना रहेको बताउँदै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले ऊर्जाको गुणस्तरता र दिगोपनतामा सहयोग पुग्ने बताए । लामो समयदेखि विद्युत व्यापारका लागि प्रयास अघि बढाईएको बताउँदै पछिल्लो समयमा विद्युत व्यापार अघि बढ्दा यसले धेरै सकारात्मक सन्देशहरु दिईरहेको बताए ।
उनले विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधारहरु पनिमा निर्माण भईरहेको र भईरहेको पूर्वाधारबाट पनि थप बिजुलीको सम्भावना रहेको बताए । सार्क राष्ट्रहरुबीचमा विद्युत व्यापारका लागि साझा पहुँचको आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना निर्माणका लागि गठित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले पछिल्लो समयमा विद्युत व्यापार बढ्दै जानु सकारात्मक भएको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । एमसीसीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनले आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत व्यापारका लागि ठूलो सहयोग गर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रहरुको संलग्नता बढाउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए ।
काठमाडौ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षको लागि ५९ खर्ब १६ अर्ब ८३ करोड बजेट आवश्यक रहेको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सो सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी बर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिसकिएको छ । यसैगरी २०८०/०८१ मा १९ खर्ब ३१ अर्ब तथा २०८१/०८२ मा २१ खर्ब ९२ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रतिवेदन गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, चालु बर्षमा १३८१ डलर, आगामी बर्ष १५३६, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा १७१४ डलर र २०८१/०८२ मा १९०५ डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी आगामी बर्ष ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएको सो प्रतिवेदनमा २०८०/०८१ मा र २०८१/०८२ मा ८/८ प्रतिशत हासिल हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आगामी तीन वर्षभित्र चालु वर्षमा रहेको गरिबीको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रतिवेदनसँगै आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आगामी बर्ष सञ्चालन हुने नयाँ र पुराना कार्यक्रम तथा यसको बजेटसहित विस्तृत रुपमा उल्लेख छ ।
काठमाडौ ।विश्व बैकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्व बैकले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावनाहरुबारेको प्रतिवेदनमा सनु २०२२/०२३ अर्थात आगामी वर्षको यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । यो आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान नेपाल सरकारले गरेको अनुमानभन्दा करिब झण्डै चार प्रतिशत विन्दुले कम हो ।
हालै सरकारले सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचनामा भने ७.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसैगरी विश्व बैकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ तर आयोगले भने ८ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
काठमाडौ ।चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धन कम्पनी र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । २० प्रतिशत बुटबल पावर कम्पनी (बिपिसी) सहित ३ चीनीयाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहेको सो आयोजना अघि बढाउन सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनी मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
याे आयोजनामा चीनको सिचुवान प्रोभिन्सिल इष्भेष्टमेण्ट ग्रुप (एससीआईजी, चेङदु सिङचेङ इन्भेष्टमेण्ट ग्रुप (सीएक्सआईजी) र क्यूङ यान इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी (क्यूवाईइसी) को लगानी छ । प्रारम्भिक पीडीएमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवाल र प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकार र कम्पनीबीच लामो समयदेखि पीडीएका लागि वार्ता हुँदै आएकोमा यो प्रारम्भिक सम्झौतालाई मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ । मन्त्रालयका सह–सचिव भेटुवाल विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न परियोजनाका प्रवर्द्धकबीच भएका पीडीएको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई सामान्यीकरण गरी प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको बताउँछन् ।
‘पीडीएमा विगतमा रहेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई सरलीकरण गरिएको छ, मध्यस्थकर्तामा समेत नेपाली कानुननै लागु हुने लगायतका व्यवस्था पनि राखिएको छ ।’–उनले भने ।
प्रारम्भिक सम्झौतासँगै पीडीए प्रकृया अघि बढेकोले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सहज भएको बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले एक बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विकासकर्ता कम्पनीहरुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरुलाई किटान गरेर प्रारम्भिक रुपमा पीडीएको मस्यौदा तयार भएको छ ।’–उनले भने –‘मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढ्छ ।’
१७ नोभेम्बर २०१८ मा उत्पादन अनुमतिपत्र पाईसकेको कम्पनीले नेपाली रुपैयाँमा १ बर्ष अघिको चैत्रमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । सन् २०२५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना अनुमानित लागत ३३ अर्ब छ । आयोजनाबाट बार्षिक रुपमा ७६६.५९३ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रारम्भिक सम्झौतासँगै बिपिसी समेतको साझेदारीमा तीन चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–२ र १३९ मेगावाटको लोअर मनाङ मस्याङदीको पीडीएको लागि पनि सहज भएको छ । अहिले बनेको प्रारम्भिक खाकाकै आधारमा यी २ आयोजनासँग पनि पीडीए हुनेछ ।
काठमाडौ ।बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरकार आफैले कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ ।
३८ बर्ष अघि अध्ययन गरिएको तथा १० बर्ष अघि सरकारले विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने भनेको सो जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफैले कम्पनी बनाएर निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।
विकास समितिबाट खोसेर चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिइएको सो आयोजना फेरि चीनीयाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर २०७८ को चैत्रमा मन्त्री परिषदले चीनीयाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सो अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले जानकारी दिए । ‘अहिले कम्पनी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली निर्माण भई सुझावका लागि सम्बन्धित निकायमा पुगेको छ ।’–उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार, अहिले प्रबन्धपत्र र नियमावली रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाका लागि हालका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ प्रतिशत तथा स्थानीयबासी र सर्वसाधारणले १०/१० प्रतिशत राख्ने गरी प्रबन्धपत्र निर्माण भएको छ ।
पहिला बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको पनि ५/५ प्रतिशत छुट्याइएकोमा तत्कालका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनका लागि लामो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुनाले पछि ऊर्जा मन्त्रालयको सेयर दिन सकिने भन्दै सो भने हटाइएको छ ।
प्रबन्धपत्रमा एक खर्ब बराबरको कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब राखिएको छ भने तत्काल जारी हुने पुँजी ४० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत पुँजीको आधारमा सो आयोजनामा स्थानीय र सर्वसाधारणको गरी २० अर्ब बराबरको सेयर रहनेछ ।
५ बर्ष अघि फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले २ खर्ब ५९ अर्ब लगान अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले करिब ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको काम अघि बढेको छ । हालसम्म मुआब्जाका लागि करिब ४० अर्ब बराबर खर्च भैसकेको छ । सन् १९८४ का पहिचान भएपछि निर्माणका लागि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी त्यसपछि निर्माणका लागि चर्चामा छ तर निर्माणले भने सार्थक गति लिन सकेको छैन ।
खोस्दै, खारेज गर्दै र निर्माणको योजना बनाउँदै
फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकबेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेकै बेला यसबाट खासेर २०६८ साल अर्थात १० बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बुढीगण्डकी र नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे । तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज गरियो ।
विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा दिइएको थियो । तर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिक्कै २०७४ को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो ।
२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरिएको सो आयोजना फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको सो आयोजना फेरि गत चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।५ बर्ष अघि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने भनिएको सो आयोजना अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी प्रकृया अघि बढेको छ ।
१० वर्षअघि प्राधिकरणबाट खोसिएको र १० बर्षपछि फेरि प्राधिकरणमै फर्किन लागेको भनिएको सो आयोजना मन्त्रालयकै नेतृत्वमा कम्पनी बनाई निर्माण गर्न लागिएको हो । केही समयअघि प्राधिरकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउनका लागि इच्छुक भएको समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
काठमाडौ ।लगानी बोर्ड नेपालले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने समय सर्तसहित दुई बर्ष थप गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद दुई बर्ष थप्न मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सन् २००८ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्यु्त सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल सरकारसँग गरिसकेको छ । तर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
डेढ वर्ष अघिनै वंगलादेश सरकारले प्रति युनिट ७.३ सेन्टमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी जीएमआरसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेपनि हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ ।
यसैगरी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता अधि बढाउने निर्णय गरेकाे छ । यसर निर्णय स्वीकृतिकाे लागि मन्त्रिपिरषद्काे बैठकमा पठाउने निर्णय गरेकाे छ । यसअधि एनएचपीसी ले वार्ताद्धारा कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
अघि बढाउनका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवाले डडेल्धुराको कार्यक्रममा पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार, बोर्डले ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको लागि १६ अर्ब र ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि ९ अर्ब लगानी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्थापनका लागि फेरि मोट्रेक्स कम्पनीसँग वार्ता प्रकृया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
काठमाडौ ।सरकारले ठूला परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन सम्पत्ति मौद्रिकीरण (एसेट मोनिटाइजेशन) को नयाँ अवधारणाा नीतिगत रुपमै अघि सारेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत लगायतका धेरै देशहरुमा सम्पत्तिको मौद्रिकीरण विधिमार्फत पु्ँजी संकलनको काम सुरु भैसके पनि नेपालमा भने पहिलोपटक बजेटमार्फत यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो ।
आगामी वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि समाहित गरिएको छ । बजेटमा ‘नेपाल सरकार तथा सरकारी संघ संस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरुको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । बजेटमा मौद्रिकीरणको सुझाव
भारत लगायतका धेरै देशहरुमा अभ्यास भइरहेको यो अवधारणा अघि बढाउन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक (निफ्रा), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायतले सरकारलाई सुझाव समेत पठाएका थिए ।
निफ्राले आगामी वर्षका लागि सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विधिमार्फत सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरु र सञ्चालनमा रहेका÷सञ्चालनको अन्तिम चरणमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु विभिन्न कारणले बन्द भएका/न्यून क्षमतामा चलेका संस्थाहरुलाई ‘मनिटाइज’ प्रक्रियामा जान भनेको थियो । निफ्राले त्यसरी प्राप्त रकमलाई ठूला क्षमताका जलाशययुक्त जलविद्युत वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा उत्पादनमूलक परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यसैगरी सीएनआईले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रलाई निश्चित रकममा उपलब्ध (एसेज मोनिटाइज) गराई त्यसरी प्राप्त आम्दानी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
मौद्रिकीरणको व्यवस्था र महत्व
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सम्पत्ति मौद्रिकीकरणलाई बजेटमा सैद्धान्तिक रुपमा राखिएको र यसलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढाउने बताउँछन् । ‘बजेटमा यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा राखेका छौं ।
अहिले ठ्याक्कै यसरी गर्ने भनेर भन्ने अवस्था छैन, पहिलो त कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’–उनले भने– ‘निर्माण सम्पन्न र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरुका साथै कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्तिको मुल्यांकन गरी सम्पत्तिको आधारमा सर्वसाधारण वा अन्यलाई लगानीका लागि आह्वान गरी रकम जुटाउन सकिन्छ ।’
उनका अनुसार सम्पत्तिको मुल्यांकन र सर्वसाधारण वा अन्य लगानीकर्तालाई दिएपछि आउने सम्पत्तिले अन्य ठूला परियोजनाहरुको विकास गर्न सकिनेछ ।मौद्रिकीकरणको नयाँ अवधारणाले नयाँ सम्पत्ति सिर्जनामार्फत पुँजी संकलनसँगै विगतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको विना मुल्यांकन निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित समेत गर्नेछ । विगतका सरकारहरुमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको मुल्यांकनविनै धेरै सस्तोमा लगानीकर्तालाई दिएर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानीको अभाव भईरहेको बेला कुनै परियोजना वा निकायको मोनिटाइजले अन्य नयाँ ठूला परियोजना निर्माणका लागि पुँजी संकलन हुने बताउँछन् । ‘तीन वर्ष अघिनै मैलै तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई यसबारे भनेको हुँ तर उहाँहरुले सुन्नुभएन, यसपाली पनि सीएनआईको बजेट सुझावमा यो अवधारणा राखिएको थियो ।’–उनी भन्छन्–‘कुनै परियोजना वा निकायको मोनिटाइज गरेपछि त्यो निकाय निजी क्षेत्रलाई दिएपनि भयो, सार्वजनिक आव्हान गरेपनि भयो, साथै यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा अघि बढाउन सकिन्छ ।’
विगतमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति निजीलाई सस्तोमा बेच्यो भनेर आरोप लगाईरहेको बेला मोनिटाइज विधिमार्फत मुल्यांकन गर्दा कुनै परियोजना वा निकायको उचित मुल्य निर्धारण हुने र यसले देशलाई फाइदा हुनेछ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतले यो अवधारणालाई अघि बढाउन आवश्कय काम गरिसकेको र धेरै देशमा अभ्यास समेत भैसकेको उनको तर्क छ । ‘चीनमा १ सय रुपैयाँ बराबरका मुल्य भएको सम्पत्तिलाई १० रुपैयाँमा बेचियो र केही सीमित व्यक्ति धनी भयो भन्ने कुरा विवादमै आएको थियो, नेपालमा पनि त्यही विवाद थियो, अब यसलाई कार्यान्वयन गरी मोनिटाइज गर्नुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
जोखिम रहेको कारण ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नेपालका निजी क्षेत्रको अपेक्षित आकर्षण छैन् । अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकाय पनि लगानीको अभाव भोगिरहेका छन् । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी जुटाउन तथा निर्माण जोखिमलाई कम गरी लगानी आकर्षण गर्न नेपालले अघि बढाएको नयाँ अवधारणा उपयोगी हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा नयाँ अवधारणा हो, यसले पुँजी जुटाउन ठूलो सहयोग पुग्छ, स्वदेशमै पुँजी निर्माण गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण विधि हो’ उनले भने ।
निर्माण समयमा हुने जोखिमको कारणले नै धेरै निजी क्षेत्रले ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका छैनन । तर प्रतिफल सुनिश्चितासहितको यो नयाँ अवधारणामा लगानी गर्न धेरै इच्छुक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी गरिन्छ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण
सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित परियोजना वा निकायको प्राविधिक र वातावरणीय पक्षको विश्लेषण गरिन्छ । यो विश्लेषणसँगै यसको वर्तमान क्यास फ्लोको आधारमा परियोजनाको मूल्य तयार गरिन्छ ।
परियोजना वा निकायको मुल्यांकनको लागि तयार गरिएका चल–अचल वस्तुको मुल्य तयार गरेपछि पीपीपी वा अन्य विधिद्वारा लगानीका लागि आह्वान गरिन्छ । एडीबीका पुर्व उपाध्यक्ष डा. लोहनी विभिन्न सुचकांकहरुको आधारमा विस्तृत रुपमा मुल्यांकन गरिने हुनाले यसमा उचित मुल्य तय हुने बताउँछन् ।
मौद्रिकीकरणको लगानी ढाँचा
कार्यविधिले तय गरेका सुचकांकहरुको आधारमा सम्पत्ति (वस्तु) को मुल्यांकन गरी मुल्य तय हुन्छ । त्यसपछि कति निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण वा अन्य कुनै निकायका लागि कति प्रतिशत सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने हो, यसको आधारमा लगानी ढाँचा तयार गरिन्छ । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाका अनुसार लगानी ढाँचाको आधारमा २५÷३० वर्षसम्म समय तय गरेर लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिन्छ ।
यसरी आह्वान गरेर दिँदा सम्बन्धित परियोजना र निकायको मुल्य बराबरको रकम एकैपटक प्राप्त हुने हुनाले यसले ठूला परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्छ ।
मौद्रिकीकरणको विधि अपनाउन सकेमा पूर्वाधार परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने पुँजी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बेच्न सकिन्छ । बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रमा ऋण र नयाँ पूर्वाधार विकास कोष जारी राख्न कठिन हुदैन् । तर, यसमा धेरै ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरूको सहभागितालाई अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
लगानीको स्रोत र नेतृत्व
परियोजना वा कुनै निकायको सम्पत्ति मुल्याकंन गरेर मौद्रिकीकरण गरेमा यसमा गैरआवासीय नेपाली, अवकाश प्राप्त कर्मचारीका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतले आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न सक्छन् ।
निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा निर्माण सम्पन्न भैसकेको वा अहिले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायको मौद्रिकीकरण गरेर दिँदा लगानी गर्ने पक्षले निर्माणको जोखिम लिनुपर्ने र प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि हुने बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजना वा निकाय हेरेर १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफलको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेपछि लगानीका लागि नेतृत्व भने निफ्रा, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले लिन सक्छ । सरकारले यी निकायलाई सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमार्फत निजी वा अन्य लगानीकर्तालाई लगानी ढाँचा तयार गर्ने जिम्मा भने दिनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिकीकरणका लागि नेपालका सम्भावित परियोजना र निकाय
निफ्राले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि अपनाएर त्रिभुवन, गौतमवुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र २० देखि ३० वर्षसम्मका लागि करारमा दिन सकिन्छ । त्यसरी दिएको खण्डमा ५५ अर्ब ६६ करोड संकलन गर्न सकिन्छ । त्यो पुँजी पुनः परिचालन गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने देखाएको छ ।
कालीगण्डकी ए, मध्य मस्याङदी, मस्याङदी, अपर त्रिशुलीलाई पनि २० वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘स्ट्र्क्चरल फाइनान्सिङ’ ढाँचाबाट ६७ अर्ब पुँजी पुनः परिचालन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट दुधकोशी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल टेलिकम, नेपाल ओरियन्टल उद्योग, आईरन धातु नवलपरासी लगायतका संस्थाको पनि सम्पत्ति मौद्रिकरण गरी पुँजी संकलन गर्न सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा बताउँछन् ।
भारत सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा धेरै अगाडी
सम्पत्तिको मुद्रीकीकरणबारे सन् २०१५ मै भारतमा एडीबीले प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो । पुँजी जुटाउन पछिल्ला वर्षहरुमा भारतले यो विधिको उच्चत्तम उपयोग गर्न थालेको छ । भारतको प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोका अनुसार, चालु वर्षमा मात्र भारतीय रुपैयाँ ३६ सय करोड बराबरको मुद्रीकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सन् २०२४/२५ भित्र भारतले ६ लाख करोड सम्पत्तिको मुद्रीकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
भारतले सडक, वन्दरगाह, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रका लागि एक ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा झण्डै ७५० खर्बं ऋणबाट व्यवस्थापनको आवश्यकता औल्याएको थियो । सो ऋणको लागि मौद्रिकीकरण विधिमार्फत लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । भारत सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा अघि बढ्दा पनि नेपालमा भने बल्ल अवधारणा अघि बढाइएको छ ।
यो एकदम राम्रो अवधारणा हो
डा. विन्दु लोहनी पुर्व उपाध्यक्ष, एशियाली विकास बैंक
नेपाल उद्योग परिसंघले बैठकमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । म पनि त्यो बैठकमा थिएँ । यो एकदम राम्रो अवधारणा हो । उदाहरणका लागि विमानस्थल कुनै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्यो भने यसको मोनिटाइज गर्नुपर्यो । यदि कुनै परियोजनाको मोनिटाइजेशन भयो भने निजी क्षेत्रलाई करारमा वा बेचे पनि भयो । यसलाई पीपीपी मोडलमा लैजाँदा पनि हुन्छ ।
यस्तै विद्युत प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत आयोजन सञ्चालन गरिरहेको छ । यदि सरकारसँग अन्य ठूलो परियोजना बनाउन नसकेर त्यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्यो भने एकैपटक पुँजी निर्माण गर्न त सकियो नि । बेच्दा २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, शत प्रतिशत जति बेचे पनि भयो । अहिले यो सोचाई छैन । पहिला धेरै सार्वजनिक निकायको निजीकरण गरियो । निजीकरण ठीक छ तर त्यो सम्पत्तिको उपर्युक्त मोनिटाइजेशन भएन भने समस्या हुन्छ । चीनमा सुरुमा निजीकरण गर्ने भनेर बेच्यो । सय रुपैयाँ पर्नेलाई १० रुपैयाँ बराबरमा बेच्यो, एकैपटक ९० रुपैयाँ कमाएर व्यक्ति धनी भयो ।
तीन वर्षअघि पूर्वाधारबारे सुझाव दिने क्रममा मैले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको थिए । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्र्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, हाम्रो प्लेन युरोप जान दिँदैन । कतारबाहेकको आउँदैन पनि । उनीहरुमा यो विमानस्थलको सुरक्षाको चासो छ । एउटा प्लेन र अर्को टर्मिनलको सुरक्षाको कुरामा चासो दिन्छन् । विमानस्थलकै सञ्चालनको जिम्मा ३ देखि ५ वर्ष विदेशी प्रतिष्ठित कम्पनीलाई दिन सकिन्छ ।
यो नगरेसम्म युरोपमा बसेको मान्छेले पत्याउँदै पत्याउँदैन । यसकारण संयुक्त उपक्रममा गर्यौ भने सम्भव छ । अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञ राखेर गर्यौ भने यसले अहिलेको यो समस्या समाधान गर्छ । तर नेपालमा गर्न खोजिदैन किनभने त्यहाँ निहित स्वार्थ छ । मैले त बारम्बार अन्र्तराष्ट्रिय नम्बर १ एयरलाइन्सहरुसँग सम्झौता गरौ । बरु जर्मनीहरुलाई बढी लागत लाग्ने कुरामा गरिब देशलाई अनुदान देऊ भनेर भनौ भनिरहेको छु ।
सरकारले कार्यविधि बनाएर अघि बढाउँछ
मधु मरासिनी सचिव, अर्थ मन्त्रालय
हामीले जति पनि परियोजनाहरु छन्, उनीहरुको उत्पादनको मुल्यको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु छन् । उनीहरुको पनि सम्पत्तिको मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरु वा सार्वजनिक संस्थाहरुको सम्पत्तिको मुल्यांकन गरेर यसबाट पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारण वा अन्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट ठूला परियोजना बनाउन त्यहीबाट पैसा आउँछ । अर्थात संस्थानहरु राम्रो लोकेशनमा छन्, मुल्यांकन गरेर त्यो मुल्य बराबर बजारमा जान सकिन्छ, त्यसबाट पैसा संकलन गरेर अन्य ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्न सक्छ
सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विषय आगामी वर्षको बजेटमा सैद्धान्तिक रुपमा राखेका छौ । यो कसरी अघि बढ्छ, अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिदैन । यसका लागि सरकार कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छ । यसमा सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ठूला परियोजनाको लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ
रामकृष्ण खतिवडा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निफ्रा
सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विधि नेपालमा लगानी जुटाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा लगानी ढाँचाको आधारमा २५/३० वर्षसम्म समय तय गरेर लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिन्छ । यसरी आह्वान गरेर दिँदा सम्बन्धित परियोजना र निकायको मुल्य बराबरको रकम एकैपटक प्राप्त हुने हुनाले यसले ठूला परियोजनाको लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ ।
परियोजना वा कुनै निकायको सम्पत्ति मुल्याकन गरेर मौद्रिकीकरण गरेमा यसमा गैरआवासीय नेपाली, अवकाश प्राप्त कर्मचारीका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतले आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न सक्छन् । निर्माण सम्पन्न भैसकेको वा अहिले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायको मौद्रिकीरण गरेर दिँदा लगानी पक्षले निर्माणको जोखिम लिनुपर्ने र प्रतिफलको ग्यारेण्टी हुन्छ । यसमा निश्चित प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा एकातिर सरकारका लागि लगानीयोग्य पुँजी पनि संकलन हुन्छ, अर्कोतिर जसले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा लगानी गर्छ, उसको प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि हुन्छ ।
यसैगरी जलविद्युत आयोजनाहरुको मनीटाइज गरेर अरु ठूला आयोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । ठूलो पूर्वाधार आयोजनाहरुमा पुँजी जुटाउन यो विधि महत्वपूर्ण हुन्छ । यो नयाँ अवधारणा हो तर यसको विधिमार्फत स्वदेशी लगानी जुटाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण भनेको के हो ?
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण भनेको कुनै पनि वस्तु (संस्था, चल अचल सम्पति, परियोजना) को मुल्यांकन गरी त्यसलाई मुद्रामा रुपान्तरण गर्नु हो । अर्थात कुनै परियोजना वा सरकारी संघसंस्थाको सम्पत्तिको मुल्य तय गरी यसलाई नाफाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नु’ वा सम्पत्तिलाई रकममा परिवर्तन गर्नु हो । उदाहरणका लागि कुनै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको तथा सञ्चालनको तरखरमा रहेको परियोजना वा कुनै सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायहरुको अर्थतन्त्रको वैधानिक विधि र प्रकृया अपनाई सम्पत्तिको मुल्यांकन गरिन्छ ।
त्यसपछि तोकिएको मुल्य तय भएपछि अन्य इच्छुक लगानीकर्तासम्म टेण्डर आह्वान गरी वितरण गरिन्छ । यसो गर्दा त्यो संस्था वा परियोजनाको मुल्य जुन तय हुन्छ र टेण्डर आह्वानपछि जुन निजी क्षेत्र वा समूहले एकमुष्ट रुपमा निश्चित अवधिका लागि स्वामित्वमा लिन्छ । यसबाट एकैपटक पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति मुद्रीकरणले हालसम्म प्रयोग नगरिएका वा कम प्रयोग गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको मूल्यलाई अनलक गरेर राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना गर्ने काम गर्दछ । यसमा सेयरधनीहरुलाई प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन्छ भने सरकारलाई पनि अन्य ठूला पूर्वाधार वा संस्था निर्माणका लागि एकैपटक पुँजी संकलन हुन्छ ।
