Ambitious Targets in Power Generation, Apathy in Delivery

https://nepalinfrastructure.com/9132/ 

 Bhim Gautam

 

 November 17, 2022

 

ENERGY

 

KATHMANDU: Political parties are currently busy with door-to-door campaigns for the upcoming elections of the House of Representatives and the Provincial Assembly scheduled on November 20. The issues of infrastructure and development are obviously high on the agenda. Among the infrastructures, hydroelectricity projects are widely featured in the election manifestos.

However, if we analyze the manifestos of the parties, there is a dearth of convincing ground to trust that they are implementing the high-sounding election pledges.

Although it is not impossible to implement the promised development projects, given the track record of the past governments, people are not convinced that they can walk the talk.

Among the infrastructure sectors, all political parties have given special priority to generating and exporting energy. As per tentative estimation, Nepal holds a capacity of commercially generating 83,000 MW of hydroelectricity.

Both the government and the private sector are active in this sector. According to the data compiled by the Department of Electricity Development (DoED) projects with a combined stalled capacity of 25,000 MW are under study and construction.

Data compiled by the Nepal Electricity Authority (NEA), electricity generation in the country reached 2200 MW. The manifestos of major political parties CPN-UML, Nepali Congress, and CPN-Maoist Center for the coming elections are full of hollow promises without any concrete road map for the implementation of the declared plans.

In the 2013 election manifesto, UML did not mention the quantity of electricity generation while its manifesto in 2017 included a target of generating 15,000 MW within ten years. For this year’s elections, it has pledged to produce has been 6500 MW in five years.

The Nepali Congress’s manifesto in 2013 promised to generate 5000 MW and the same target was repeated in 2017. This time Nepali Congress doubled the target.

In 2013, the Maoists Center’s manifesto released a plan to generate 10,000 MW while it increased to 15000 MW in 2017. However, the party turned down the target to 5000 MW within five years.

It is a fact that only 2200 MW was generated over the 111-year history of Nepal’s power generation. People are now well aware of the weak delivery capacity of the government. Though targets seem ambitious, they are not impossible to achieve if the government has willpower and readiness.

Contrary to the election pledges of the political parties, they are showing indifference to policy reforms that are vital to the development of electricity in the country. The Electricity Bill which is aimed at promoting the export of electricity through the private sector is now collecting dust in the parliament as parties demonstrated their apathy in involving the private sector in the power trade.

There is a moratorium on the Power Purchase Agreement (PPA) for the last four years as NEA stated that the quota for the Run of River project has finished.

Shailendra Guragai, the former president of the Independent Power Producers Association (IPPAN) said the parties became irresponsible to implement their manifestos and failed to give priority to hydropower generation.

Kumar Pandey, consultant of IPPAN, the political parties showed their lack of interest in power development in practice and showing lip services in manifestos.

दोस्रो पटक सोलार ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान, ५.९४ रुपैयाँ अधिकतम पीपीए दर

https://nepalpurbadhar.com/11927/

काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत एक सय मेगावाटको सोलार (सोर्य) ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । हाल प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ५.९४ रुपैयाँ  दर अधिकतम रकममा कबोल गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले २०७३ सालको जेठमा अधिकत्तम प्रति युनिट ९.६१ पीपीए दर हुने गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत सोलारका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ६१ मेगावाट बराबरका आयोजनाले आवेदन दिएकोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत गरेको ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँ कायम गरेपछि त्यो प्रकृया रद्ध भएको थियो भने आवेदन दिएकामध्ये केही आयोजनाले नयाँ पीपीए दरकै आधारमा सोलार आयोजना निर्माण गरेका थिए ।

दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पहिलोपटक आह्वान गरेको भन्दा पीपीए दर प्रति युनिट ३.६७ रुपैयाँ कम छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत ५.९४ रुपैयाँ अधिकत्तम पीपीए दर तोकेर टेण्डर आह्वान गरिएको जानकारी दिए । ‘हाल विद्युत विकास विभागमा सर्भे अनुमति लिएका वा नयाँ विकास गर्न चाहाने दुवैले टेण्डर हाल्न पाउँछन्, हामीले अहिले एक सय मेगावाट किन्ने गरी यो प्रस्ताव आह्वान गरेका छौ ।’ उनले भने ।

९० दिनभित्र आवेदन हाल्ने गरी यो प्रस्ताव आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमै उत्पादन योगदान दिने गरी यो टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा ढिलो हुँदा विकासकर्ताले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएमा पनि हिउँदभित्रै आउने सम्भावना भने कम छ ।

प्राधिकरणले २०७५ असार २६ को ७७३ औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयमा ल्याएको प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँको पीपीए दर तीन बर्षका लागि कायम गर्ने उल्लेख भएपनि बल्ल ५.९४ रुपैयाँ पीपीए तोकेर आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यही आधारमा अब सोलारको पीपीए अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले अनुमतिपत्रमा प्रतिष्पर्धा खोजेका होइनौ, पीपीए दरमा हो, पहिलाको ७.३० पैसाको सट्टा यो नयाँ दरको आधारमा अघि बढ्छ ।’

विद्युत विकास विभागका अनुसार, सर्भे, सर्भेका लागि आवेदन, निर्माण र निर्माणका लागि आवेदन दिएका सोलार आयोजनाको साढे २५ सय मेगावाट छ । हाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीए गरेका सोलार आयोजनाको क्षमता करिब ५३ मेगावाट भने हालसम्म ३९ मेगावाट बराबर उत्पादन भएको छ ।

१० महिना अघिको माघमा विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको पीपीए प्रतिष्पर्धामार्फत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि सोलार लगानीकर्ताले भने सरकार सोलार पीपीएबारे अस्थिर बनेको र यसले सोलार निर्माणमा समस्या हुने बताउँदै आएका छन् । 

एमसीसी अनुदानकाे प्रसारण लाइन परियोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान

https://nepalpurbadhar.com/11912/ 

 नेपाल पूर्वाधार

 

 मंसिर १२, २०७९

 

ऊर्जा

काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गतको ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन परियोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसीको ‘प्रोग्राम प्राक्युरमेन्ट गाइडलाइन’ बमोजिम ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन परियोजना र उच्च क्षमताका ३ सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।

पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै ३ वटा प्याकेजमा प्रसारण लाइन परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार पहिलो प्याकेज अन्तर्गत एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदानमा निर्माण हुने लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा खण्डमा पर्ने ११७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेदेखि न्यू दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर तथा तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत न्यू दमौलीदेखि –न्यू बुटवलसम्म पर्ने अर्को ९० किलोमिटर खण्डको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत ३ वटा ४०० केभी सबस्टेसन पनि निर्माण हुनेछन् ।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको २२०/१३२ केभी न्यू बुटवल सबस्टेसन नजिकै अर्को ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन तथा न्यू बुलवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाउने ठेकेदारले नै सबस्टेसनदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रस्तावित २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने विकल्प राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्टको प्रसारण लाइन परियोजनाा कार्यान्वयन हुन समय लागेका कारण लागतमा वृद्धि भएपछि तत्कालका लागि बुटवल–गोरखपुर खण्डलाई विकल्पमा राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा अमेरिकाले कालोसूचीमा राखेका इरान, इराक, उत्तर कोरिया बाहेकका मुलुकले प्रतिश्पर्धा गर्न सक्नेछन् । ठेक्का आह्वान भएको मितिले सबै प्रक्रिया पूरा भई ठेकेदार छनोट कार्य सम्पन्न हुन ६ महिना लाग्नेछ ।

ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा गरी २०८० साल भदौ (अगष्ट,२०२३) देखि प्रसारण लाइन परियोजनाको संरचना निर्माण गर्न सुरु गर्ने तालिका छ । संरचना निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षभित्रमा प्रसारण लाइन परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि अहिले प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । अहिले आवश्यक जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, निर्माण क्षेत्रमा पहुँच लगायतका कामहरू भइरहेका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दायाँ र बायाँ गरी दुवैतर्फ २३–२३ मिटर जग्गा छोडिनेछ । प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माणका लागि १ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत ७ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।

यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अमेरिकाको एमसीसीेले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ ।

प्रसारण लाइन परियोजनाले दिले लाभ

विद्युत व्यापार : एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने ३१५ किलाेमिटर लामाे विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ ।  देशभरमा २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो एवं गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्नेछ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्युनिकरण हुने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ ।

अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुन लागेकाे प्रसारण लाइन परियाेजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएकाे छ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाण बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ ।  उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्या पनि सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

रोजगारीको अवसर : प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने छन् । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी एवं कामदार नेपाली नै हुनेछन् ।

निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि रोजगारीको अवसर पाउने भनिएकाे छ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दाअनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऊर्जामा मुख्य दलका तीन चुनावका घोषणापत्रः लोकप्रियताका लागि योजनामा उदार, कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवार

https://nepalpurbadhar.com/11640/ 

 भीम गौतम

 

 कार्तिक ३०, २०७९

 

ऊर्जा

समाचार विश्लेषण
आगामी मसीर ४ गतेको प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि अहिले राजनीति दलहरु घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । विशेष गरी पूर्वाधार र विकासका मु्द्दाहरुलाई अघि सारेका छन् । पूर्वाधारतर्फ पनि विशेष गरी ऊर्जामा जोड दिएका छन् तर अधिकांश दलहरुको घोषणापत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ती ऊर्जाका लक्ष्य र योजना कार्यान्वयनमा धेरै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि ती कार्यान्वयन गर्न असम्भव छैन तर विशेष गरी विगतको दुई दशकदेखि नेपालका राजनीति हाँकिरहेका मुख्य दलहरुले विगतमा गरेको घोषणापत्र र प्रतिवद्धता तथा यसको कार्यान्वयन र प्रगतिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन ।

पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि सबै राजनीति दलहरुले ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार, ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको तथा ६ हजार नदीनालामा संकलन हुने पानीलाई अधिकत्तम उपयोग गरेमा २ लाख मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरु सार्वजनिक भएकोले सबै दलहरुको जोड ऊर्जामै छ ।

यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सकृय छ । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकका अनुसार, अहिले झण्डै २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन र निर्माणका चरणमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २२ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ ।

आगामी मंसीर ४ गते अर्थात २०७९ को प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादीको घोषणापत्र तथा २०७० साल र २०७४ सालमा ल्याएको घोषणपत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदा तथा यसमा गरिएका घोषणाहरु केबल फोस्रा छन् ।

यसमा स्पष्ट रुपमा लोकप्रियताका लागि ल्याएको फोस्रा घोषणापत्रको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मुख्य दलहरु नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही समेटेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रमा खासै विस्तृत देखिदैन ।

 

पाँच वर्षभित्र दलका घोषणापत्रमा योजना

योजना	नेकपा एमाले * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	नेपाली कांग्रेस * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	नेकपा माओवादी * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	एकीकृत समाजवादी * ३ २०७९	स्वतन्त्र पार्टी नेपाल * ३ २०७९
बिजुली उत्पादन	* १  स्पष्ट लक्ष्य छैन * २ १५००० संयुक्त (दश वर्षभित्र) * ३ ६५०० मेगावाट	* १  ५,००० मेगावाट * २ ५,००० मेगावाट * ३ १०,००० मेगावाट	* १  १०००० (दश बर्षभित्र) * २ १५००० संयुक्त (दश वर्षभित्र) * ३    ५००० मेगावाट	* ३  स्पष्ट छैन	* ३  स्पष्ट छैन
निःशुल्क बिजुली	* १  रणनीति अपनाउने * २ शेयर (गरिब परिवारलाई) * ३  मसिक रुपमा वर्षा याममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट	* १  दैनिक एक इकाई विद्युत युनिट * २ मासिक ३० * ३  मासिक ५० युनिट	* १ स्पष्ट छैन * २ शेयर (गरिब परिवारलाई) * ३ सिञ्चाईका लागि निःशुल्क	*#  मसिक २०० युनिट	* ३  स्पष्ट छैन

 

उत्पादनको लक्ष्य महत्वकांक्षी र निःशुल्क ऊर्जामा प्रतिष्पर्धा

२०७० सालका चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले कति उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाएको थिएन तर २०७४ सालका चुनावमा माओवादीसहितको गठबन्धन गर्ने क्रममा भने १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य घोषणपात्रमा समेटेको थियो । आगामी मंसीर ४ गते भएको चुनावका लागि भने पाँच वर्षमा ६५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाटको उत्पादनको लक्ष्य राखी २०७० सालमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको घोषणापत्रमा पनि ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाटको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावमा कांग्रेस एक कदम अघि सरेर ५ बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीको नाम	समय	महिना (करिब)
शुशील कोइराला (नेपाली कांग्रेस)	२०७०/१०/२८–२०७२/०६/१४	२०
केपी शर्मा ओली (एमाले/नेकपा)	१.२०७२/०६/२५–२०७३/०४/१९ २.२०७४/११/०३–२०७८/०१/२७	५०
शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)	१.२०७४/०२/२४–२०७४/११/०३ २.२०७८/०३/२९–हालसम्म	२६
पुष्पकमल दाहाल (नेकपा माओवादी)	२०७३/०४/२०–२०७४/०२/१७	१०

 

२०७० सालको चुनावमा दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको माओवादीले २०७४ मा एमालेसहितको गठबन्धनको क्रममा एक कदम अघि बढेर १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावका लागि भने ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाटको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

१११ बर्षको इतिहासमा २२ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको नेपालमा ५ वा १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुलाई महत्वकांक्षी रुपमा लिइएको छ । यद्यपि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुले ठूलो छातीका साथ तत्परता देखाउने हो भने त्यो असम्भव भने छैन त्यो तत्परता २०७० सालपछि सरकार हाँकेका कसैले पनि देखाउन सकेनन ।

साढे नौ बर्षमा १३ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत मात्र उत्पादन भएको छ तर लक्ष्य भने दलहरुले ठूलो राखे । उत्पादनमा ठूलो लक्ष्य राख्ने दलहरुले यसका लागि अतिआवश्यक मानिएको विद्युत विद्येयक तीन वटै संसदबाट पारित हुन सकेन अर्थात उनीहरुले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यो विद्येयकप्रति वेवास्ता गरिदिए अर्थात गैरजिम्मेवादर बनिदिए ।

२०७० सालपछिको साढे नौ वर्षे अवधिलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सरकार चलाउनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी ५० महिना छ । तर यसमा ४० महिना एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको उनको सरकार थियो । यसैगरी शुशील कोइरालाको २० महिना तथा शेरबहादुर देउवा (हालसम्मको) नेतृत्वको २६ महिना गरी ४६ महिना कांग्रेसले मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्यो । यसैगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीले पनि १० महिना मिलिजुली सरकार चलायो ।

साढे नौ बर्षमा १३ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत मात्र उत्पादन भएको छ तर लक्ष्य भने दलहरुले ठूलो राखे । उत्पादनमा ठूलो लक्ष्य राख्ने दलहरुले यसका लागि अतिआवश्यक मानिएको विद्युत विद्येयक तीन वटै संसदबाट पारित हुन सकेन अर्थात उनीहरुले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यो विद्येयकप्रति वेवास्ता गरिदिए अर्थात गैरजिम्मेवादर बनिदिए ।

अझ विगत चार बर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको कोटा समिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ तर यीनै मुख्य दल सरकारमा हुँदा पनि यसलाई फुकाउन सकेनन । उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लक्ष्य अनुसारको काम अघि बढाउने गरी ठोस कदम चाल्न सकेनन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको विश्लेषणमा दलहरु आफ्नो घोषणापत्रप्रति गैर जिम्मेवार बने र जलविद्युत उत्पादनलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन चुके । यस्तै इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेको भनाईमा लामो समयसम्म विद्युत विद्येयक पारित गर्न नसकेर राजनीतिक दलहरुले ऊर्जाप्रतिको वेवास्तालाई देखाईदिए ।

उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क वितरणमा भने उनीहरु उदार देखिएन । वितरणमुखी भए अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने कांग्रेस पनि निःशुल्क बिजुली वितरणलाई घोषणापत्रमा राख्न उदारनै देखियो । २०७० सालको घोषणापत्रमा दैनिक एक युनिट निःशुल्कको घोषणा गरेको कांग्रेसले २०७४ यही दोहोर्याएर मासिक ३० युनिट भन्यो भने आगामी चुनावका लागि अझ उदार भएर मासिक ५० युनिट बिजुली निःशुल्क भनी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क वितरणमा भने उनीहरु उदार देखिएन । वितरणमुखी भए अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने कांग्रेस पनि निःशुल्क बिजुली वितरणलाई घोषणापत्रमा राख्न उदारनै देखियो । २०७० सालको घोषणापत्रमा दैनिक एक युनिट निःशुल्कको घोषणा गरेको कांग्रेसले २०७४ यही दोहोर्याएर मासिक ३० युनिट भन्यो भने आगामी चुनावका लागि अझ उदार भएर मासिक ५० युनिट बिजुली निःशुल्क भनी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

२०७० सालको चुनावी घोषणपत्रमा निःशुल्क बिजुलीको लागि रणनीति अपनाउने बताएको एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बखत २०७४ सालमा यसबाट अघि बढेर गरिब परिवारलाई निःशुल्क शेयरको अवधारणा अघि सार्यो । अहिले भने एक कदम अघि बढेर बर्षामा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटको निःशुल्क बिजुलीको अवधारणा अघि सारेको छ । २०७० सालमा निःशुल्क बिजुलीबारे केही उल्लेख नगरेको एमालेसहितको गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा माओवादीले २०७४ मा निःशुल्क गरिब परिवारलाई शेयरबारे उल्लेख गरेको थियो । आगामी चुनावका लागि निःशुल्क सिञ्चाईको अवधारणा अघि सारेको छ । नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले मासिक २ सय युनिट निःशुल्क बिजुलीलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । नयाँ स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन ।

अहिले २० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क गरिएको छ तर उनीहरुलाई डिमाण्ड चार्ज भने लिने गरिएको छ । यस अघि १० युनिटसम्म निःशुल्क गरिएको थियो । २० युनिट निःशुल्क भनेको ६० रुपैयाँ बराबर हो । अहिले निःशुल्क बिजुली पाउने ग्राहकको संख्या करिब २३ लाख छ । विद्युत प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार, २० युनिट बराबरको निःशुल्क बिजुली भनेको पौने दुई अर्ब बराबर हो । कांग्रेसले भने अनुसार आगामी दिनमा निःशुल्क बिजुली दिएमा झण्डै सवा ४ अर्ब, एमाले अनुसार निःशुल्क दिएमा साढे तीन अर्ब तथा एकीकृत समाजवादीले भने अनुसार निःशुल्क दिएमा साढे १७ अर्ब बराबरको बिजुली मासिक निःशुल्क पाउँछन् ।

बिजुली निःशुल्क दिएर भोट तान्ने प्रतिष्पर्धा दलहरुबीच देखिन्छ तर यसले विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जाने निश्चित छ तर बिडम्बना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता निःशुल्कका नारामा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग नेतृत्वको राजनीति नेतृत्वलाई खुशी पार्ने नाममा समर्थन भने देखिन्छ ।

अहिले नेपालीले मोबाइलका लागि मासिक तीन सय बराबरको खर्च गर्छन भने यसमा तिर्न सक्ने क्षमता चार सयसम्म तिर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ तर बिजुली निःशुल्क दिएर भोट तान्ने प्रतिष्पर्धा दलहरुबीच देखिन्छ तर यसले विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जाने निश्चित छ तर बिडम्बना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता निःशुल्कका नारामा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग नेतृत्वको राजनीति नेतृत्वलाई खुशी पार्ने नाममा समर्थन भने देखिन्छ । उनीहरुले यसले ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा पार्ने खराबीबारे बोल्न चाहादैनन ।

विपन्न र गरिबका लागि भनेर निःशुल्क बिजुलीको नारा दिएपनि यसको उपयोग सबैले गरिरहेका छन् । निःशुल्क बिजुलीले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने राजनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ तर जलविद्युतका बरिष्ठ इन्जिनियर एवं विश्लेषक तारानाथ सापकोटाको विचारमा बिजुली निःशुल्क दिएर गरिब व्यक्तिले कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । बरु बिजुली प्रयोग गर्न दुरुत्साहन हुन जानाले देशको समग्र विकासमा नोक्सान हुन्छ भने ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिँदा राष्ट्रले अर्बौ रुपैयाँ भार बहन गर्नुपर्छ । धेरै बिजुली प्रयोग गर्नेलाई सस्तो बनाउन सकिने तर कम प्रयो गर्नेलाई निःशुल्क गर्नु उल्टो बाटो भएको उनको विश्लेषण छ ।

पुरानै ढर्राका चुनावी घोषणपत्र

२०७९ सालमा कांग्रसले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र २०७४ र २०७० सालमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो ।

दुवै घोषणपत्र जस्ताको तस्तै यो समेटिएको थियो । गत बर्ष मात्र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने अन्य आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसैगरी दुवै घोषणापत्रमा लगानी वोर्डलाई ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न यसलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

२०७० निजी क्षेत्रको सहभागितामा समेतको सहभागितामा आगामी १० वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोर आदि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमार्फत एमालेले सार्वजनिक गरेको थियो । तर २०७४ सालमा पनि यस्तै लक्ष्य राखिएको छ ।

माओवादी गठबन्धनसहितको २०७४ को घोषणपात्रमा आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी एमालेले २०७९ को घोषणपात्रमा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी दस वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठुला आयोजनाहरू (९,८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

२०७० सालको घोषणापत्रमा माओवादीले आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिने उल्लेख गरेको थियो ।

जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिने पनि उल्लेख थियो ।

२०७४ सालमा एमालेको गठबन्धनका लागि संयुक्त घोषणापत्र बनाएको माओवादीले आगामी मंसीर ४ का लागि भने धेरै जशो पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइने, ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी मंसीर ४ गतेका लागि ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धिका लागि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुख्खा यामममा पर्याप्त ऊर्जाका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरुमा विविधीकरण गरिने तथा यस अन्र्तगत सौर्य ऊर्जा र वायाु ऊर्जामा लगानी बढाउनुका साथै पम्प स्टोरेज, लिथियम आयन ब्याट्री बैक लगायतका नवनीनत्तम प्रविधिहरुको सम्भाव्यता हेरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युतीय चुल्होमा जोड

कांग्रेसले २०७९ को घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत घर परिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने गरी लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र २०७९ मा खाना पकाउने ग्याँसमा दिँदै आएको सरकारी अनुदानलाई खाना पकाउने ग्याँसमा दिइने तथा बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा बिनियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले २०७४ को घोषणापत्रमा सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान, आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिने तथा घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतकोरूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्यालाई प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्दै लगिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । २०७० सालको घोषणापत्रले समेत यसलाई उल्लेख गरी प्रत्येक बर्ष घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ ।

एमाले र माओवादीले झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारमा रहेको तथा कांग्रेस र माओवादी सहभागी सरकारले विगत १७ महिनादेखि सरकारमा रहेपनि विद्युतीय चुल्होमा परिवर्तन देखिने गरी विशेष काम गर्न सकेका छैनन । विद्युतीय चुल्हो वितरण लगायतका केही काम भने सुरु भएको छ तर माससम्म प्रभाव पार्ने गरी यसको काम अघि बढेको छैन ।

एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनले २०७४ सालको घोषणपात्रमा उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुल्हो, होटेल र रेस्टुरेन्टहरुमा विद्युत ऊर्जा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको गरिएको थियो । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले घरायसी, औद्योगिक र व्यवसायिक प्रयोग तथा सबै सवारी साधनहरुमा विद्युतबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन उल्लेख छ ।

माओवादीले पनि २०७९ सालको घोषणापत्रमा विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाले र माओवादीले झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारमा रहेको तथा कांग्रेस र माओवादी सहभागी सरकारले विगत १७ महिनादेखि सरकारमा रहेपनि विद्युतीय चुल्होमा परिवर्तन देखिने गरी विशेष काम गर्न सकेका छैनन । विद्युतीय चुल्हो वितरण लगायतका केही काम भने सुरु भएको छ तर माससम्म प्रभाव पार्ने गरी यसको काम अघि बढेको छैन ।

चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडी प्राथमिकतामा

कांग्रेसले घोषणापत्र २०७९ मा नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने तथा हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने पनि उल्लेख छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडीबारे भने २०७४ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थिएन ।

घोषणामा अघि देखिएको एमालेले आगामी वर्षको चुनावी घोषणपात्रमा पनि विद्युतीय गाडीबारे उल्लेख गरेको छैन तर माओवादीले भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले हालसम्म विद्युतीय चाजिङ स्टेशनलाई घोषणापत्रमा समेटेको छैन । पाँच बर्ष अघि तीन बर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेपनि हालसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।

घोषणामा अघि देखिएको एमालेले आगामी बर्षको चुनावी घोषणपात्रमा पनि विद्युतीय गाडीबारे उल्लेख गरेको छैन तर माओवादीले भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिदगर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।