सौर्य ऊर्जा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा

काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग सौर्य ऊर्जा प्रणाली जोडिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थान बोर्डले सुन्दरीघाट क्षेत्रमा निर्माण गरेको सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको हो । जापान सरकारको सहयोगमा बोर्डले निर्माण गरेको सौर्य प्रणाली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको पहिलोपटक हो ।
‘सौर्य ऊर्जा प्रणाली पहिलोपटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले भने, ‘परीक्षण उत्पादन सफलपछि जोडिएको हो ।’ ६८०.४ किलोवाटको उक्त सौर्य प्रणाली करिब ४८ करोडको लागतमा बनेको हो । उक्त सौर्य प्रणाली सुन्दरीघाट क्षेत्रको ११ केभी लाइनमा जोडिएको छ । अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जामार्फत प्रतिवर्ष करिब ६ लाख युनिट अर्थात् ३० लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको किन्नेछ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको बैठकले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयपछि अब छिट्टै पिपिए सम्झौतासमेत गर्न लागिएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यका अनुसार, प्रतियुनिट ५.१० पैसामा पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको छ । विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले खानेपानी समूहले तिर्नुपर्ने प्रतियुनिट रुपियाँको आधारमा पिपिएको दर तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीको विद्युत् नलिएमा वा उक्त आयोजनाले प्राधिकरणलाई नदिएमा एक अर्कालाई जरीबाना तिर्नु नपर्नेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य जलविद्युत् आयोजनामा भने नलिएमा वा नदिएमा दुवैमा एक–अर्कालाई जरीबाना तिर्नुपर्ने पिपिएमै उल्लेख हुने गरेको छ ।
लोडसेडिङ चरम समस्या भोगिरहेकाबेला काठमाडांै उपत्यकाका घरघरमा सौर्य (सोलार) जडान गरेमा र त्यसलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेमा अहिलेको ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताइए पनि यसतर्फ भने पहल भएको छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले काठमाडांैमा हरेक घरमा सोलार राखेर त्यसमार्फत उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने बताउँदै आएको छ तर यसबारे सरकारी निकायबाट पहल भएको छैन । काठमाडौंका अधिकांश घरमा सोलार राखेमा २० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्न सकिने केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘काठमाडौंबासीलाई घरघरमा ठूला क्षमताका सोलार बनाउन लगाएर त्यो प्राधिकरणले किनिदिने भए सबै सोलार बनाउन तयार छन्,’ ती अधिकारीले थपे, ‘सोलारबाट प्राधिकरणलाई बेचेको पैसाले उनीहरूको आफूले भोगचलन गर्ने विद्युत्को महशुल तिर्न मात्र पुग्दैन, उल्टो आम्दानी पनि हुन्छ तर विदेशबाट मल्टिफ्युल, डिजेल ल्याउन पाए कमिसन पाइने सरकारी निकायका कर्मचारीको प्रवृत्ति बाधक छ ।’