https://karobardaily.com/news/development/1827
आइतवार, माघ १४, २०७४
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूले तीन महिनाभित्र अन्योल नहटे बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पान र सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पश्चिमसेती जलविद्युत्सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले २२ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमबासीले पश्चिम सेती निर्माणको प्रतिक्षा गरिरहेको बताउँदै तीन महिनाभित्र अन्योल नहटे स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढाउने बताए । यस क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरू, विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलगायत संलग्न रहेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले चिनियाँ कम्पनीले तीन महिनाभित्र आयोजना बनाउने वा नबनाउने निक्र्योल दिनुपर्ने बताउँदै नबनाउने अवस्था आए स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने धारणा राखे । “स्रोत हामीसँग छ, यसको लागि प्रतिफल स्पष्ट पार्ने र उच्च तहमा सहमति गराउनका लागि पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सीटीजीसी)का अध्यक्षसँगको भेटमा उनीहरू पश्चिम सेती बनाउन इच्छुक नदेखिएको बताए । उनले भने, “‘सम्झौतापछि संयुक्त उपक्रम (जेभीए) सम्म आईपुग्दा लामो संघर्ष गर्नुपरेको र उनीहरूले विभिन्न बहानामा आयोजनाको काम पछि सारिरहेका छन् ।” सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेण्टी गरेको, जग्गा प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको, प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाएको तथा सुरुमा सम्झौता गर्दाको बखतमा भन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर दिए पनि चिनियाँ कम्पनीले ढिलाइ गरेको बताउँदै उनले चिनियाँ कम्पनीले अहिले आएर बहुउद्देश्यीय पीपीए माग्नेजस्ता कार्य गर्नुले पश्चिम सेती निर्माणमा कम्पनीको नियतमाथि शंका उब्जिएको बताए । पश्चिम सेतीका प्रवद्र्धक कम्पनी इच्छुक नभए पनि त्यहाँका स्वदेशी एजेण्टहरू बढी सकृय रहँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ उनको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रि योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टले सन् २००५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती सन् २०१८ मा समेत निर्माण सुरु नहुनु बिडम्बना भएको बताउँदै यसको निर्माणका लागि राजनीतिकलगायत सबै पक्षबाट पहल जरुरी रहेको बताए । कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्ण मल्लले विस्तृत अध्ययन भइसकेको पश्चिम सेती २२ वर्षदेखि हल्लामा सीमित भएको बताउँदै २१ माघमा हुन लागेको प्रदेश नम्बर ७ को पहिलो बैठकले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने बताए । “छिट्टै निर्माण अघि बढ्नुपर्छ, नबढे अब चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं । बन्ने अवस्था नदेखिए सुदूरपश्चिमबासीले यसलाई अघि बढाएरै छाड्छौं,” उनले भने ।
माओवादीका प्रदेश सांसद झपट बोहराले पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने बताउँदै स्टेट पावर डेलभपमेन्ट कम्पनी बनाएर प्रदेशले आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताए । नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद प्रकाश शाहले राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा जलविद्युत् आयोजना परेको बताउँदै अब आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बताए ।
ईप्पानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पश्चिमसेती र नेपालको ऊर्जाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोजना विवादमा फसेको भन्दै आयोजना निर्माण भएमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुने बताए । कार्यक्रममा मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मोतीलाल बोहरा, ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतले पश्चिमसेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा पनि बनाउन सक्ने बताएका थिए ।
आइतवार, माघ १४, २०७४
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूले तीन महिनाभित्र अन्योल नहटे बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पान र सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पश्चिमसेती जलविद्युत्सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले २२ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमबासीले पश्चिम सेती निर्माणको प्रतिक्षा गरिरहेको बताउँदै तीन महिनाभित्र अन्योल नहटे स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढाउने बताए । यस क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरू, विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलगायत संलग्न रहेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले चिनियाँ कम्पनीले तीन महिनाभित्र आयोजना बनाउने वा नबनाउने निक्र्योल दिनुपर्ने बताउँदै नबनाउने अवस्था आए स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने धारणा राखे । “स्रोत हामीसँग छ, यसको लागि प्रतिफल स्पष्ट पार्ने र उच्च तहमा सहमति गराउनका लागि पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सीटीजीसी)का अध्यक्षसँगको भेटमा उनीहरू पश्चिम सेती बनाउन इच्छुक नदेखिएको बताए । उनले भने, “‘सम्झौतापछि संयुक्त उपक्रम (जेभीए) सम्म आईपुग्दा लामो संघर्ष गर्नुपरेको र उनीहरूले विभिन्न बहानामा आयोजनाको काम पछि सारिरहेका छन् ।” सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेण्टी गरेको, जग्गा प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको, प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाएको तथा सुरुमा सम्झौता गर्दाको बखतमा भन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर दिए पनि चिनियाँ कम्पनीले ढिलाइ गरेको बताउँदै उनले चिनियाँ कम्पनीले अहिले आएर बहुउद्देश्यीय पीपीए माग्नेजस्ता कार्य गर्नुले पश्चिम सेती निर्माणमा कम्पनीको नियतमाथि शंका उब्जिएको बताए । पश्चिम सेतीका प्रवद्र्धक कम्पनी इच्छुक नभए पनि त्यहाँका स्वदेशी एजेण्टहरू बढी सकृय रहँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ उनको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रि योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टले सन् २००५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती सन् २०१८ मा समेत निर्माण सुरु नहुनु बिडम्बना भएको बताउँदै यसको निर्माणका लागि राजनीतिकलगायत सबै पक्षबाट पहल जरुरी रहेको बताए । कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्ण मल्लले विस्तृत अध्ययन भइसकेको पश्चिम सेती २२ वर्षदेखि हल्लामा सीमित भएको बताउँदै २१ माघमा हुन लागेको प्रदेश नम्बर ७ को पहिलो बैठकले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने बताए । “छिट्टै निर्माण अघि बढ्नुपर्छ, नबढे अब चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं । बन्ने अवस्था नदेखिए सुदूरपश्चिमबासीले यसलाई अघि बढाएरै छाड्छौं,” उनले भने ।
माओवादीका प्रदेश सांसद झपट बोहराले पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने बताउँदै स्टेट पावर डेलभपमेन्ट कम्पनी बनाएर प्रदेशले आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताए । नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद प्रकाश शाहले राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा जलविद्युत् आयोजना परेको बताउँदै अब आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बताए ।
ईप्पानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पश्चिमसेती र नेपालको ऊर्जाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोजना विवादमा फसेको भन्दै आयोजना निर्माण भएमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुने बताए । कार्यक्रममा मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मोतीलाल बोहरा, ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतले पश्चिमसेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा पनि बनाउन सक्ने बताएका थिए ।
No comments:
Post a Comment