बुधवार, चैत्र १४, २०७४
हाल नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारेको अध्ययनका टिम लिडर डा. केपी दुलालसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत्, बुटवल पावर कम्पनीलगायतका संस्था र कम्पनीमा योजना अध्ययन, निर्माणमा काम गरेको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्लविद्यालयबाट २०५२ सालमा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्विट्जरल्यान्डबाट जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका डा. दुलालले जापानबाट नदी व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणको पूर्व सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका डा. दुलाल विगत आठ वर्षदेखि डीके कन्सल्ट प्रालिमा आबद्ध भएर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माणका काममा समेत सक्रिय छन् । नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेका दुलाल नेतृत्वको टिमले यसबारे जल तथा ऊर्जा आयोगलाई यसको प्रतिवेदनसमेत बुझाएपछि नेपालको कुल उत्पादन क्षमताबारे थाहा हुनेछ । जलविद्युत् क्षेत्रबारे लामो अनुभव रहेका र जलविद्युत विज्ञका रूपमा परिचित डा. दुलालसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन कमजोर हुनुको कारण, संघीयतापछिको जलविद्युत् क्षेत्र, सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र समस्याबारे गरेको कुराकानीको सार :
अहिले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासक्रमलाई अहिलेको अवस्थामा केही अपवादबाहेक सन्तोषजनक रूपमै मान्नुपर्छ । यस क्षेत्रका मुख्य सरोकारवालाहरूको कुरा गर्दा आजका दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसको स्वामित्वका कम्पनीहरू, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू नै हुन् । विद्युत् प्राधिकरणको कुरा गर्दा दशकौं लगाएर भर्खर चमेलिया आयोजना सम्पन्न भयो, जसको लगानी पनि प्रतिमेगावाट ५० करोडभन्दा बढी पुगेको चर्चा छ । प्राधिकरणद्वारा बढाइएका अन्य आयोजनाहरू जस्तै— कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, त्रिशूली–३ ए आदि सबै ढिला तथा मूल्यवृद्धिको चपेटमा देखिन्छन् । विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् मागलाई उचित सम्बोधन गरेर लोडसेडिङमुक्त गरे पनि आयोजना निर्माणको समस्या भने समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वका कम्पनीमार्फत अघि बढाइएका आयोजनाको हालत पनि उस्तै देखिन्छ । भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका कारणबाट तीन वर्षसम्म ढिलो उत्पादन गर्न सक्ने चर्चा सुनिन्छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट बढाइएका केही आयोजनाहरू पनि विभिन्न समस्यासँग जुध्दै अगाडि बढिरहेका छन् । विदेशी लगानीमार्फत बढाइएका आयोजनाहरूमध्ये भारतीय कम्पनीका आयोजनाहरू अरुण तेस्रा र कर्णाली पनि अन्योलमै देखिन्छन् । अन्य मुलुकका लगानीकर्ताबाट बनेका केही सीमित आयोजना मात्र बनेका छन् । नयाँ आयोजनाहरू खासै बढेको अवस्था देखिँदैन ।
सम्भावना धेरै भएर पनि किन उत्पादन हुन नसकेको जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा जलविद्युत् विकासले १ सय वर्षको इतिहास बनाइसक्दा र उत्पादनको सम्भावना पनि अधिक रूपमा रहे पनि आवश्यकअनुसार विकास भएको छैन । सर्वप्रथम हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले जलविद्युत्को प्रचार सम्भावना देखायो, तर त्यही भौगोलिक अवस्थाका कारण दूरदराजमा रहेका गाउँहरूमा विद्युत् पु¥याउन अति नै महँगो सावित हुनाले देशको माग बढ्न सकेन । देशको कमजोर आर्थिक अवस्था, दशकांैको देशले भोगेको राजनीतिक द्वन्द्व र नीति निर्माताको दूरदर्शिताको कमीका साथै भारत र चीनबीचको जियोलोजिकल अवस्थाको चपेटामा परेर पनि यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका योजनाहरू त धेरै आए, नीति पनि धेरै आए, तर किन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ?
कागजी रूपमा नीतिहरू धेरै आए, तर कार्यान्वयन पक्ष धेरै नै कमजोर देखियो । सर्वप्रथम जतिबेला नीति आयो, त्यति बेला निजी क्षेत्र र हाम्रा बैंकिङ क्षेत्रहरू तयार नै थिएनन् । सरकारले नीति ल्याउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रबाट आयोजना बनिहाल्छन् भन्ने सोच गलत सावित भएको हो । नीति नियम आएको २५ वर्ष भइसक्दा निजी क्षेत्र आयोजना बनाउन तयार भइरहेका छन्, तर अहिले लगानीमा समस्या देखिन थाल्यो, त्यस्तै सामाजिक समस्या र राजनीति अस्थिरताका कारणबाट आयोजनाहरू समयमा बन्न सकेनन् । सरकारले सुरक्षा पनि दिएन र अभिभावकको भूमिका पनि देखाउन सकेन । आजसम्म बनेका आयोजनाहरू निजी क्षेत्रको आफ्नै पहल र सक्रियताबाट मात्र बन्न सकेको अवस्था हो ।
नयाँ सरकार गठन भएको छ, जलविद्युत् उत्पादनका लागि अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने मुख्य एजेन्डाहरूका साथै केही नयाँ प्रयास जरुरी छ । नेपालमा भएका ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये प्रमुख रहेको जलविद्युत्लाई अन्यसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सके मात्र यो क्षेत्रको दिगो विकासको सम्भावना खुल्नेछ । यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको निर्माण, अध्ययन र सञ्चालनका क्षेत्रहरू समेट्दै शोध तथा अनुसन्धानलाई सरकारले मूल रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यस कार्यबाट सस्ता आयोजनाहरूको छनोट, कम लागतमा निर्माणका साथै कम मर्मत तथा सञ्चालन गर्ने जस्ता नतिजाहरू प्राप्त हुनेछ, जसका कारण जलविद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछ । यसकारण जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याउन सके जलविद्युत्मा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था छ ?
जलविद्युत्मा नीतिको अभावले विकास नभएको होइन, तर दिगो विकास र समृद्धि नै जलविद्युत्बाट हुने गरी नीति बनाइएको छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिएको अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन । कमजोर मुद्रा भएको मुलुकले डलरमा खरिद–बिक्री गर्न आनाकानी गर्ने, एकद्वार प्रणाली भने पनि दर्जनौं मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता उस्तै रहने, सामाजिक समस्या र सुरक्षा नै आज देखिएका मुख्य सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या हुन्, साथसाथै राजनीतिक अवस्थाले नीतिहरू पनि परिवर्तन भइरहने अवस्था देखिएकाले दिगो विकासका निम्ति नीतिहरूमा स्थिरता र एकरूपता हुन पनि जरुरी देखिएको छ ।
प्रसारणलाइनमा ठूलो समस्या देखिएको छ, यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?
प्रसारणलाइन निर्माणमा दुईवटा मुख्य समस्या देखिएका छन् । पहिलो— जग्गा प्राप्ति र दोस्रो— वनजंगलमा आयोजना निर्माण । मुख्य समस्याका रूपमा जग्गा प्राप्ति निकै गाह्रो भएको छ । जग्गा उपयोगलाई व्यवस्थित बनाएर जग्गाको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी जग्गालाई व्यापारको वस्तु बन्ने अवस्थाबाट हटाउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो । अन्य मुलुकजस्तै सरकारको स्वामित्वमा सबै जग्गा रहने र किनबेचमा कडा नीति अवलम्बन गर्न सके यो समस्या समाधान हुन सक्छ । अर्कातर्फ वनजंगल प्रयोगको हकमा सरकार, वन मन्त्रालयमार्फत नीति–नियम परिमार्जन गरे प्रसारणलाइनका लागि वनको उपयोग सहज हुने देखिन्छ ।
संघीय ढाँचाअनुरूप जलविद्युत् क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?
अब संघीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा केन्द्रीय सरकारबाट ठूला र बहुउद्देश्यीय खालका र निर्यात प्रयोजनका लागि बनाइने आयोजना बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भने मझौला खालका आयोजना र आफ्नो प्रयोगका निम्ति बन्ने आयोजनालाई प्रदेश सरकारमार्फत बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरबाट लघु जलविद्युत् र साना खालका घरायसी प्रयोगका लागि सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू बढाउन सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सिमानामा बग्ने नदीहरूमा केन्द्र सरकारमार्फत लाभ हानिलाई उचित विवरणसहित केन्द्र सरकारमार्फत बढाउँदा बिनाविवाद आयोजना अघि बढाउन सकिने देखिन्छ ।
वितरण प्रणाली स्थानीय सरकारमार्फत अघि बढाउने भनिएको छ, प्राविधिक रूपमा यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
वितरण प्रणाली स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकहरूमा पनि वितरण प्रणाली स्थानीय स्तरका कम्पनीमार्फत सञ्चालन भएका हुन्छन् र नेपालमा पनि सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत वितरणमा स्थानीय समुदायमार्फत गरिसकिएको छ । यसबाट चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । प्राविधिक क्षमताका लागि प्रदेश र केन्द्रले सहयोग भने गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच कसरी समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ?
देश संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार बाँडफाँडमा अन्योल देखिएको छ । आयोजनाहरूको विकास–निर्माणमा असर नगरी अघि बढाउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच राम्रोसँग समन्वय हुनु जरुरी छ । भर्खर स्थानीय तहबाट जलविद्युत् उत्पादनकर्ताहरूलाई नयाँ कर निर्धारण गरी चिठी लेखिएको सुन्न थालिएको छ, जुन पूर्ण रूपमा गलत हो । जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्ने कर तथा राजस्वहरू ऐनले नै व्यवस्था गरेर निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा कर लगाउन खोज्नु कानुनविपरीत कार्य हो । अर्कातर्फ स्थानीय तहले आफ्नो हिस्साका लागि कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्रलाई अधिकार बाँडफाँड गरिदिएकाले आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । तर, हालको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेशबाट काम बढ्न सक्ने क्षमता एकदमै न्यून देखिन्छ, प्राविधिक जनशक्तिका अभावमा । भोलि अधिकार बाँडफाँडमा पनि सतर्क हुनु जरुरी छ, नत्र अधिकारको अन्योलताले काममा उपरोध उत्पन्न हुनेछ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारे अन्योल छ, तपाईं अहिले परामर्शदाताका रूपमा यसको अध्ययनमा हुनुहुन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हो, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षमता कति छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ, जुन धेरै महŒवपूर्ण अध्ययन हो, किनभने नेपालको क्षमता आधिकारिक रूपमा अध्ययन भएको थिएन । एक जना विद्यार्थीको अध्ययन निष्कर्षलाई नै नेपालको क्षमता मानिरहेको अवस्था थियो । आजभन्दा ५० वर्ष अघि गरिएको अध्ययन जुन सीमित स्रोत र तथ्यांकमा आधारित थियो र अहिले प्राविधिक क्षमता र तथ्यांक उपलब्धता तथा विश्लेषण सबै हिसाबबाट पनि आज गरिने अध्ययन ५० वर्षपहिले गरिएको अध्ययनभन्दा सबै कोणबाट परिष्कृत र यथार्थपरक हुनेछ । हामी पनि अध्ययनको अन्तिम परिणामलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने गरी काम गरिरहका छौं ।
पानी बहाव (क्यू) कतिमा बनाउने भन्नेबारेमा फरक–फरक धारणाहरू छन्, यसलाई कसरी अघि बढाउँदा ठीक हुन्छ ?
आयोजना छनोट गर्दा पानीको मात्रा कति राख्ने भन्ने कुरा धेरै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ । जस्तै— बजारको अवस्था, विद्युत्को माग, विद्युतीय लगानी र आम्दानीसम्बन्धी अर्थशास्त्र, आयोजनाको किसिम आदिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले पहिला ६५ प्रतिशत पानीको बहावमा आयोजना छनोट गरेका थियौं, पछि ४० प्रतिशतमा ग¥यौं र अहिले फेरि ४५ प्रतिशतमा आयोजना बनाउन थालिएको छ, तर जलाशययुक्त आयोजना तथा पिकिङ रन अफ द रिभर खालका आयोजनाहरू फरक बहावका आधारमा बढाइएको छ । हाल ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना छनोट गर्दा ४० प्रतिशतका आधारमा गर्ने गरिएकाले अध्ययनको बहावको मात्रा ४० प्रतिशत रहने गरी आयोजनाको क्षमता तोकिएको हो । अहिलेको अवस्थामा रन अफ रिभरहरूमा यो नै ठीक छ ।
