बुधवार, चैत्र २८, २०७४
डा. स्वर्णिम वाग्ले
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका वाग्लेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै राजीनामा दिएका हुन् । उनी अर्थतन्त्र र योजनाका विज्ञसमेतहुन् । अर्थतन्त्रसम्बन्धी राम्रो जानकार वाग्लेसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा अघि बढाउने भनेका रेलवे र पानीजहाज, अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्र तथा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासोन्मुख बनाउने लक्ष्य र यसको कारणबारे कारोबारका लागि सम्पादक कुवेर चालिसे र भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा रेल्वे र पानीजहाज परियोजना अघि बढाउने कुरा आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २३अगस्ट २०१७ मा भारत भ्रमण भएको थियो । संयोगले त्यो भ्रमण टोलीमा म पनि थिएँ । द्विपक्षीय विज्ञप्ति , सामान्यतया आतिथ्य गर्ने देशले पठाउँछ । भारतले पठाएको त्यो विज्ञप्तिलाई नेपालले परिमार्जन गर्छ । त्यो टोलीमा परराष्ट्र सचिव, मलगायत थियौं । त्यो बेला करिब ३४-३५ सय शब्दमा नेपाल र भारत सम्बन्धमा बृहत् आयाम उल्लेख भए । सातवटा टपिक्स छन् । विकास–निर्माण, रक्षा, राजनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गर्ने सहकार्य, जलस्रोत र ऊर्जा, कनेक्टिभिटीलगायतका विषय थिए । यसपालिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्य एकदम छोटो छ । जम्मा १ पाना र १२ बुँदाको छ । यसलाई मैले विगतको भ्रमणको निरन्तरताका रूपमा मात्र हेरेको छु । सम्बन्ध प्रगाढ गराउने काम पहिले नै भइसकेकाले यो पूरक सम्झौताका रूपमा आएको छ । यसमा नयाँ थपिएको भनिएको कृषिको विषय मात्र हो । जहाँसम्म पानीजहाजको कुरा छ, देउवाकै पालामा सप्तकोसी हाइड्यामदेखि सुनकोसी स्टोरेज प्रोजेक्टसम्मका कुरा उल्लेख भएका हुन् । अहिले जलमार्गको कुरालाई अघि बढाउने भनिएको छ । यो पनि सन् १९९६-९७ मा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा र आईके गुजराज भारतको प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै बहसमा ल्याइएको कुरा हो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्राथमिकतामा वाटर वे परेको छ । भारतमा नेसनल इनल्यान्ड वाटरवेज अथोरिटी नै छ । उनीहरूले गंगा नदीमा हल्दियादेखि बनारससम्मको वाटर वेलाई जोड दिएका छन् । यसबारेमा भारतमा बृहत् बहस चलिरहेको छ । यसले पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउँछ भनेर पनि लेखहरू आइरहेका छन् । यसले लागत घटाउँछ भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ । योे पर्यावरणीय रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसबारे सकारात्मक बहस पनि छ । सन् १९९६ पछि पानीजहाजका रूपमा एजेन्डा बारम्बार उठाइरहेका छन्, भारतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले अधिकांश फोरमहरूमा नाकाबन्दीपछि भूपरिवेष्टित हुनुको पीडा नेपालले उठाएकाले र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पानीजहाजको कुरा उठाइरहेकाले यसलाई नवीकरण गरिएको हो । रेल पनि १५-१६ वर्ष अघि अध्ययन भइसकेको हो । वीरगन्जवासीलाई त यसबारे धेरै थाहा छ । यो पनि नवीकरण मात्र हो । के बुझ्नुपर्छ भने अहिले भारतको सातवटा रेल प्रोजेक्टहरू छन् । जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म, रक्सोलदेखि वीरगन्ज, न्यू जलपाईगुडीदेखि काँकडभिट्टा, न्यू नेपालगन्ज रोडदेखि नेपालगन्जसम्म, नौतनवा देखि भैरहवासम्म यी लगायतका सातवटा परियोजना पहिल्यै छन् । गत वर्ष कुशीनगरबाट लुम्बिनी र लुम्बिनीबाट कपिलबस्तु पुग्ने रेलबारे अध्ययन गरिने भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो । भनेपछि यो पनि निरन्तरता र नवीकरण भएको हो । सात परियोजनपछि आठौंका रूपमा रक्सौल–काठमाडौँको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौैं भनेको हो । समग्रमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको जुन भारतसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा सामान्यीकरण गर्नका लागि यो भ्रमण भएको हो जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रकै तहमा भने हाम्रो सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण आत्मीयताको चरणमा यसअघिका दुई भ्रमणमानै पुगिसकेको हो ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा चीनको लगानी र सम्बन्ध बढ्दै गएको र चीनलाई रोक्नकै लागि केही विकासका परियोजनाहरू अघि सारिएको भन्ने पनि गरिन्छ । भारतले सुरु गरेका पञ्चेश्वर, हुलाकी राजमार्गलगायतको अवस्था त उस्तै छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
चीनले नेपालमा बेल्ट याण्ड रोड इनिशिएटीभले ठूलै प्रभाव पार्छ कि भन्ने भय भारतीय विश्लेषकहरूमा देखिन्छ । उनीहरूले अलि अतिरञ्जित दृृष्टिले पनि हेरिरहेका हुन्छन् । किनकि उनीहरूले सामरिक दृष्टिकोण राख्छन् । हामीले बेला–बेलामा सम्झाउने गर्छौं, नाकाबन्दी गर्दा नेपालसँग उत्तरतिर जानुको विकल्प थिएन भनेर । कहिलेकाहीं आत्मआलोचना गरेको महसुस पनि हुन्छ । रेलकै हकमा सिगात्छे–केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल परियोजनाको जुन आइडिया ल्याइएको छ, यो फ्याक्टरले पनि काम गरेको हुन सक्छ । भारतीयहरूको पानीजहाजको कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा नै हो । कोसीमा पानीजहाजका रूपमा वाटर लिङ्किङ परियोजनासँग पनि जोडिएको छ । यसमा उनीहरूको पनि स्वार्थ छ । चीनले ल्याउने भनेर रियाक्ट गरेजस्तो लाग्दैन, तर यसले पनि सानो अंशमा काम गरेको हुन सक्छ । मोदीको फराकिलो कनेक्टिभिटीको एजेन्डा अन्तर्गत यी सबै कुरा परेका हुन् ।
दोस्रो हवाई कनेक्टिभिटी र अन्तर्देशीय व्यापार निर्देशिकाले व्यापारमा लगाउन सक्ने रोकको असर अर्थात् ऊर्जा कनेक्टिभिटीको कुरा भ्रमणका क्रममा भएको देखिँदैन, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
वान टु वान वार्तामा यी कुरा भएको भनिएको छ । वक्तव्यमा यी कुरा आएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटालगायतका विषयमा वार्ता गरेको छु र वार्ताकै माध्यमबाट अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ ।
कोसी हाईड्याम निर्माणबारे स्वयं सत्ताधारीहरू विरोधमा छन् । पानीजहाज अगाडि बढाउने कुराले कतै यसलाई अघि बढाउने संकेत त होइन ?
मौखिक समझदारीले त त्यति अर्थ राख्दैन । लिखित कानुनका रूपमा सन्धि, सम्झौता, आयोजना आउँदा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अति कम विकसित (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख (डीसी) मा स्तरोन्नति हुने कुरा पछाडि सरेकोमा यसबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै टिप्पणी भइरहेको छ । किन नेपाल स्तरोन्नति हुन सकेन ? कतिपयले नेपाललाई गरिब नै राख्ने योजना हो भनेर आलोचना गरेका छन् नि ?
म ठोकुवाका साथ भन्छु, यो अल्पज्ञान नै हो । एलडीसी स्तरोन्नतिको इतिहास छ । सन् १९७१ मा अल्प(विकसित राष्ट्रहरुलाई सूचीकृत गराउने चलन आयो । झन्डै ५० वर्ष हुन लाग्यो, धेरै मुलुक स्तरोन्नति भएनन् । सन् २०११ को एलडीसी सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सन् २०२०-२२ सम्म नेपाललाई पनि स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखियो । अहिलेसम्म जम्मा पाँच मुलुक मात्र स्तरोन्नति भए । थप दुई राष्ट्र एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा छन् । नेपाल दुई पटक योग्यता पुगेको ६ वटा राष्ट्रभित्र परेको छ । दुई पटक योग्यता पुगे पनि नेपाल र पूर्वी(टिमोरले यो साल स्तरोन्नति नहुने उल्लेख गरे पनि भुटानलगायतका अन्य स(साना राष्ट्रहरू माथि जानका लागि तयार भएका छन् । पहिलो पटक एलिजिबल बंगलादेश, लाओस र म्यानमार भएका छन् । जनसंख्या र सामर्थ्यका दृष्टिले यि तीनसंग हाम्रो समानता छ । सन् २०२१ मा उनीहरूसँगसंगै स्तरोन्नति हुँदा नेपाललाई राम्रो हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र मानव संसाधनका आधारमा अर्थात् तीन क्राइटेरियामध्ये दुईवटामा लगातार दुइवटा त्रि(वर्षीय समिक्ष्यामा योग्य भएमा मात्र स्तरोन्नति हुन्छ । अहिलेसम्म आयको मापदण्ड नपुगी कुनै पनि मुलुकको स्तरोन्नति भएको छैन, तर नेपालमात्र एउटा यस्तो मुलुक हो, आयबाहेकका अन्य दुई सूचकांकमा योग्य छ । प्राविधिक रूपमा दुई सूचकांकमा उत्तीर्ण भए स्तरोन्नति हुन्छ, तर आयको विशेष महत्व छ । प्राविधिक रूपमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार भए पनि आय कम्तीमा तोकिएको हाराहारीमा पुगोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रतिव्यक्ति आय १२ सय ३० डलर तोकिएको छ, अहिले नेपालको आय ७ सय ५० डलरको हाराहारीमा छ । अहिले त थ्रेस होल्डभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम छ । हामी कम्तीमा १ हजार डलरको हाराहारीमा पुगोस् भन्नेमा थियौं । आर्थिक वृद्धिदर दिगो र दह्रो हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति आय पनि सम्मानजनक अर्थात् १ हजार डलरभन्दा माथि भएको भए थ्रेस होल्ड नपुग्दा पनि गैर आय सूचककै भरमा स्तरोन्नति हुन सक्थ्यौं । यही कारण म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मैले प्रधानमन्त्रीलाई टिप्पणी लेखेर यसपालि स्तरोन्नति नगर्ने गरी अघि बढेका थियौं । प्रधानमन्त्री देउवाले सदर गरेको त्यो कुरालाई ओली सरकारले पनि निरन्तरता दियो ।
ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू चिन्दैनौं भनिरहेका बेला एलडीसीलाई डीसी तत्काल नबनाउने बारेको निर्णयलाई कसरी चिन्यो र निरन्तरता दियो त ?
चुपचाप किसिमले प्रधानमन्त्री ओलीले हामीले अघि बढाएका धेरै कामलाई निरन्तरता दिइसक्नुभयो । हामी त्यति प्रचारप्रसार गर्न चाहँदैनौं । योजना आयोगको पुनर्संरचनाबारे मेरै नेतृत्वमा अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यसलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । जहाँसम्म एलडीसीको कुरा छ, कतिपय प्रावधान नेपाल सुहाउँदो छैनन्, तिनीहरूमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिइएको छ । ती प्रावधानहरूमा गुणस्तरभन्दा पनि पहुँचलाई बढी जोड दिइएको छ । गुणस्तरलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । डीसीमा जानका लागि चाहिने दुई योग्यतामा जुन उत्तीर्ण नेपाल भएको छ, त्यसलाई जोगाएर प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हतारिएर काम छैन, तत्काल पाउने कुरा केही थिएन भनेरै यसलाई स्तरोन्नति नगरिएको हो । अहिले गरेको भए राष्ट्रवादी छाती पिटाइ मात्र हुन्थ्यो । अर्को घातक के हुन्थ्यो भने एलडीसीको नाममा आइरहेका व्यापारका सुविधाहरू र अनुदानहरू तीन वर्षपछिको संक्रमणपछि कटौती गर्ने सम्भावना बढ्थ्यो । यी समग्र कुरा विचार गरेर देउवा सरकारले अहिले स्तरोन्नति नगरेको हो । सन् २०२१ मा म्यानमार, लाओस, बंगलादेशसँगै नेपाल पनि स्तरोन्नति हुन्छ ।
तपाईंको टिप्पणी सुन्दा त नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ भनेर त देखिँदैन, तर हालै अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्रले अर्थतन्त्र पूरै समस्याग्रस्त देखाएको छ नि ? यसले अन्योल बढायो नि ?
यसबारे धेरै प्रतिक्रिया आइसक्यो । अहिले अर्थमन्त्री पनि रक्षात्मक चरणमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । उहाँ राम्रो अवसरबाट चुक्नुभएकै हो । यो श्वेतपत्र विवादरहित वस्तुपरक चित्रण हुन सक्थ्यो, जसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले बोक्न सक्थ्यो । यसमा यसरी राजनीतिक आग्रह मिसाइयो कि आँकडाहरूको विश्लेषण पनि पूर्वाग्रही दृष्टिले गर्दा विवादरहित बन्न सकेन । यसमा हामी चुकेकै हो । अर्थमन्त्री यूएनडीपीको प्रिय परामर्शदाता हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू कसरी लेखिन्छन् भनेर उहाँलाई राम्रो ज्ञान छ । कहाँबाट कहाँ आयौं र अहिले समस्याहरू के–के हुन्, त्यसलाई कसरी शुद्ध बनाउन उपायहरू के–के हुन् ? यसमा आउन सक्ने जोखिमहरू के–के हुन ? यो गरेको भए सन्तुलित, वस्तुपरक चित्रण आउँथ्यो । भएका सबल पक्षलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेर नकारात्मक कुरालाई मात्र राख्दा यसले सन्तुलन गुमायो । विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्यो । राम्रा कुरा नराख्दा यो पूर्वाग्रहको घानमा पर्यो ।
त्यस्ता सबल पक्ष के–के छन् र ?
मैले एलडीसी स्तरोन्नतिको कुरा गरेँ । तीन वर्षपछि त्यो बेलाको सरकारले हामीले मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्यौं भनेर जस लिन खोज्नुहोला । सन् २०२१ मा पनि आयको थ्रेस होल्ड पुग्दैन । अहिलकै जस्तोे दुई सूचककै आधारमा स्तरोन्नति गर्नुहोला । अहिले देउवाले चाहेको भए ४०-४५ वर्षसम्म अल्पविकसित रहेको नेपाललाई डीसीमा स्तरोन्नति गराएर छोडे भनेर ठूलो राजनीतिक प्रचारबाजी र श्रेय लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ्र तर मुलुकको हितका लागि अलि परिपक्व हुन्न भनेर तीन वर्षका लागि सार्ने भनेर राष्ट्रको हितमा जुन काम गर्नुभयो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक दरलाई सबैभन्दा पहिला तुलना गरेर हेरिन्छ । अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र यो वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अवस्था छ भनेर अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामा सही गर्नुभएको छ । लगालग ६ प्रतिशतभन्दा माथि दुई वर्षसम्म निरन्तर वृद्धि भएको ३५ वर्षअघि मात्र थियो । पहिलो पटक तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिले लय समातेको यथार्थतालाई अहिलेका अर्थमन्त्रीले इन्कार गर्नुभयो । अहिलेकै वृद्धिदरलाई ८-१० वर्षसम्म निरन्तरता दिए त अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन्छ । हामीले आर्थिक क्षेत्रमा स्वर्णिम युग भनेर चिन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुदलीय प्रजातन्त्रका बेला पनि एकपटक मात्र ७ प्रतिशतको वृद्धिदर नेपालले हासिल गरेको हो । मुद्रा स्फीतिमा अर्थमन्त्रीले १० वर्षको आँकडा दिनुभएको छ । पछिल्ला वर्षमा ३, ४, ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो हो । राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारी तथ्यांकअनुसार नै अहिले ४ सय ६१ अर्ब उठिसकेको छ । ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य थियो, हामीलाई थाहा छ, पछिल्ला त्रैमासिकमा बढी राजस्व उठ्छ । यसपालि चुनावका बेला भएको खर्च फ्रन्ट(लोड़ेड र आम्दानी ब्याक(लोड़ेड हुन्छ, तर राजस्व बढिरहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने गत वर्ष पहिलो पटक सन् २०१६-१७ मा १ सय मिलियन डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो । गत वर्षभन्दा यो वर्षको आठ महिनामा त्योभन्दा बढी आइसक्यो । वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक तरंग आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर प्रतिबद्धता र आश्वासनहरूलाई साँच्चिकै मूर्त गर्नुपर्ने सरकारी चुनौती छ, तर प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक कुरा हो । पर्यटनमा हेर्ने हो भने नेपालमा पहिलो पटक झन्डै १० लाख पर्यटक भित्रिए । ऊर्जा क्षेत्रमा कायपलट गर्न सक्ने ५० अब डलरको अमेरिकी अनुदानलाई यही वर्ष हामीले अनुमोदन गर्यौं । यो ल्याउनका लागि डा. रामशरण महतको पालादेखि सुरु गरेको काम ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर नै भयो । यसबाट ३ सय किलोमिटर ४ सय केभीको हाई भोल्टेज लाइन बन्दैछ । यसले ऊर्जामा कायापलट नै गर्छ । कृषिमै भेरी बबईलगायतका सिंचाई योजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । एमडीजीमा हेर्ने हो भने पनि धेरै पूरा भएका छन् । जहाँसम्म ढुकुटी रित्तियो, ढुकुटी रित्तियो भनिएको छ । सोझो हिसाबले हेर्ने भनेको बाह्य र आन्तरिक सन्तुलन हो । १०-११ अर्ब डलरको सञ्चिति छ । स्थानीय निकायलाई दिइएको रकमसमेत गरेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । चुनाव लगायतका कारणले यसपालि जति खर्च गर्ने भनिएको छ, त्यो हुँदैन पनि । यी माथिका सबै आयाम सकारात्मक छन्, तर श्वेतपत्रमा यीबारे चुइँक्क बोलिएको छैन । यीसमेत उल्लेख गरेर देखिएका चुनौतीबारे लेखिएको भए यो सन्तुलित हुन्थ्यो, यो भएन ।
देशमा सबै सकारात्मक कुरा मात्र थिए त ?
चुनौती त छन् । उहाँले जुन बजेट अनुशासनसहीनताको कुरा उठाउनुभएको छ त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । उहाँले यो बेथितिको कुरा विगत १० वर्षदेखि चर्केको कुरा उठाउनुभएको हो । पछिल्ला दुई बजेट उहाँको निसानामा परेका छन् । १० वर्षको अवधि अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समय २०६५ सालपछिको समीक्षा गर्ने हो भने ३ हजार ५ सय १९ दिनको ७६ प्रतिशत समय गैरकांग्रेसी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका थिए । १० वर्षमा अर्थतन्त्र रेलको लिकबाट बाहिर आयो भनिन्छ भने त्यो कुराको विश्लेषण यसरी गर्न सकिन्छ । उहाँले उठाउनुभएका कुरा नीतिबारेभन्दा शासनसंग बढी सरोकार राख्छन् ्र निजीकरणको विषयमा नीतिगत प्रहार हो भन्ने जस्तो देखिएपनि वहाँले खाली अभ्यासको कुरा उठाउनुभएको छ । ट्याक्स उठाउन सकिएन, कर्मचारीहरूलाई ठाउँमा खटाउन सकिएन, अनौपचारिक क्षेत्र मौलायो, बजेटभन्दा बाहिरी खर्च भयो, यी कुरा सुशासनसँग सम्बन्धित छन् । १० वर्षमा बिग्रियो भन्ने हो भने यसको बागडोर सम्हालेको कसले, वामपन्थीले ? पछिल्ला दुई बजेट बेथितिको नमुना भएको उहाँकै श्वेतपत्रले इंगित गरेको छ । यी दुई बजेट एउटा विष्णु पौडेल र अर्को कृष्णबहादुर महराले ल्याउनुभएको थियो । पौडेलले बजेट ल्याएका बेला योजना आयोगका उपाध्यक्ष अहिलेका अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो । १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । १० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको पहिलो पटक हो । विगत पाँच वर्षको अवधि हेर्दा शंकर कोइरालाले ५ सय १७ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो, रामशरण महतले ६ सय १८ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसपछि भूकम्प आयो, ९१ अर्बको पुनर्निर्माण बजेट समेत गरी महतले ८ सय १९ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसपछि पौडेलले १ सय ४१ अर्बको पुनर्निर्माणसहित १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । महराले पुनर्निर्माणको बजेट त्यत्तिकै हाराहारीमा थियो, तर बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब आयो । दुबैपटक बजेटमा पुनर्निर्माण बाहेक झन्डै २५ प्रतिशत वृद्धि गरियो । वृद्धभत्ता दोब्बर, कर्मचारीको तलब २५५ वृद्धि, तयारी नभएका आयोजनाहरूमा ठूला–ठूला रकम हाल्ने जस्ता काम भयो । यसले बेथिति ल्यायो । बेथितिको जग त्यतिबेलै चर्किएको हो । महराको पालामा विष्णु पौडेलले गर्न हुने, मैले गर्न किन नहुने भनेर गरियो । यसरी बजेटको अनुशासन भत्किएको हो । त्यो बेला योजना आयोगले जम्मा ११ खर्ब ५६ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो । राम्रा कार्यक्रम आएमा थप ५० अर्बसम्म बढाउन सकिने भनिएको थियो, तर मन्त्रालयहरूलाई ११ खर्ब ५६ अर्बकै सिलिङ थियो । यसरी बढ्दैछ बजेट भन्नेकुरा अन्तिम समयमा मात्र थाहा भयो । एकपटक तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बोल्नुभएको थियो, राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब २ अर्ब मौज्दात भनेर राखेका थियौं, त्यो रहेनछ भनेर । कांग्रेसले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर दियो भनेर जुन कुरा गरिएको छ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आएर के गर्नुभयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउन पाउनुभएन । चुनावका कारणले नयाँ योजनाहरू ल्याउने र रकमान्तर गर्न पनि पाउनुभएन । पछिल्लो समयमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितका लागि रकम थप्ने तथा वृद्धभत्ता पाउने समय घटाउने कुरा भएका छन् । यी कुरा कति उचित थिए-थिएनन् भनेर छुट्टै बहस हुन सक्छ । अहिले त्यो माइन्युटिङ नगरिएको भन्न थालिएको छ । त्यो निर्णय नचिन्ने भनेर अहिलेको सरकारले भनेकाले अब ति विषय गौण भएर गएका छन् ।
अहिले हामी संघीयतमा गएका छौं, अबको मुलुक कतातिर अघि बढ्नुपर्छ ?
अहिलेको सरकारसंग जनमत छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त अवसर आएको छ । एउटा अवसर नेपाल अति पिछडिएको अवस्थामा बीपी कोइरालालाई आएको थियो । १७ महिनाको छोटो समयमा जुन काम गर्नुभयो, हालसम्मको कुनै सरकारले दोहोर्याउन सकेको छैन । त्यति दूरगामी र क्रान्तिकारी कामहरू भए । त्यसपछि राजा महेन्द्रले अवसर पाए । बीपी कोइरालाकै एजेन्डालाई निरन्तरता दिएर अघि बढे । त्यो राजनीतिक रूपमा अलोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले पाउनेसम्मको जस पाएनन् । २०४८ सालमा सीमित म्यान्डेट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाउनुभएको थियो । तीन वर्षमा भए पनि नेपाललाई आर्थिक सुधारको बाटोमा लैजानुभयो । त्यसले मुलुकलाई आजसम्म धानेको छ । अहिले ओलीको सरकार छ, जसलाई जताततै दुईतिहाइको म्यान्डेट छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै उहाँहरूकै नियन्त्रणमा छ । अहिले अर्थतन्त्रको विकासका लागि अनुकूल समय छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के प्रचलन हुन्छ भने हेभी म्यान्डेट भएका बेला पहिलो काम जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासको पुनर्जागरण गर्नु आवश्यक छ । पहिला मनौवैज्ञानिक रूपमा कर्मचारीतन्त्र पनि खत्तम, नेताहरू पनि भ्रष्ट भन्ने निराशाको वातावरण थियो । यसलाई आशामा परिणत गरेर अर्थतन्त्रले लय समात्नुपर्छ । अर्को कुरा, जो सही लगानीकर्ता छन् र जोखिम मोलेर लगानी गर्न आउँछन्, प्रतिफल दिने प्रत्याभूतिसहित आर्थिक सुधारका काम अघि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, तत्काल चुनाव नहुने अवस्थामा केही अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । पहिला ६-८ महिना आयु छ, किन अप्रिय निर्णय गर्ने भन्ने थियो । अब संरचनागत रिफर्म गर्नुपर्छ, जुन अप्रिय हुन सक्छ । नियमनकारी कानुनहरूमा स्वार्थी समूहहरू खेल्ने गरेका थिए, त्यसलाई पन्छाएर साँच्चिकै राष्ट्रहित र अर्थतन्त्रलाई दिगो वृद्धि गर्ने गरी रिफर्मलाई अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, व्यवसायीको हितभन्दा राष्ट्रलाई हित हुने गरी रिफर्म गर्नुपर्छ । पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्त र नियमनकारी कानुनहरूमा निर्ममतापूर्वक संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । कोही रिसाउलान् भनेर लाग्नु हुँदैन । ओली सरकार राष्ट्रको हितमा अप्रिय निर्णय गर्न तयार हुनुपर्छ । केही क्षेत्रमा उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु । एउटा अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई चलायमान गराउनुपर्यो । हार्ड र सफ्ट दुवैमा धक्का दिनुपर्छ । हार्डमा पूर्वाधार र सफ्टमा कानुनी सुधार नै हो । जलमार्ग, रेलवेले यसलाई असर नगरोस्, त्यो अध्ययन हुँदै गरोस । दोस्रो शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । यसलाई परम्परागत होइन, अर्ली चाइल्डहुडको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । तेस्रो सीप, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत ढाँचाबाट अघि बढाउनुपर्छ । चौथो वित्तीय संघीयताको कुरा छ । एकातिर आवश्यकता छ, अर्कातिर स्रोतमा चाप छ । संयोगवश सबैतिर एउटै पार्टीको पकड भएकाले यसमा सहज हुन्छ । केही अप्रिय भएर योभन्दा बढी तपाईंहरूले पाउनुहुन्न भनेर संघले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । किन अप्रिय भनेको भने चुनावी घोषणापत्र हेरेर स्रोतको बांडफांड गर्ने हो भने त कहालीलाग्दो अवस्था छ । वृद्धभत्ता एमालेले ५ हजार पुर्याउने भनेको छ, यसले ६० अर्ब हाराहारीमा दायित्व पुग्छ । २२-२३ अर्बको अहिलेको लागतलाई ६० अर्ब पुर्याउन कठिन हुन्छ ।
