सोमवार, बैशाख १७, २०७५
लामो राजनीतिक विवादमा फसेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास वैशाख अन्तिम साता हुने भएको छ । आगामी वैशाख २८ र २९ गते हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजना शिलान्यास हुन लागेको हो ।
केही दिनभित्र लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको क्रममा शिलान्यास गर्ने योजना छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्ले औपचारिक रूपमा शिलान्यासको पत्र नआए पनि अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएकोले तयारीको लागि अघि बढेको बताउँछन् । “वैशाख २८ र २९ गतेसम्म एक दिन अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको जानकारी आएको छ, सो अनुसार तयारी अघि बढाउन लागेका छौं,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा संखुवासभास्थित आयोजना स्थल गएर आयोजना शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि पनि गत असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि भ्रमण स्थगित भएपछि रोकिएको थियो । हालै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा चैत २४ गते हैरादावाद हाउसबाट अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखे पनि आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रबारे विवाद देखिएपछि शिलान्यास रोकिएको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतका दुई कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो र जीएमआरले ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेकोमा विदेशी लगानीकर्ताले भने यी दुई आयोजनाको निर्माणलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा नेपालमा ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा लामो समय लागिरहेका बेला नेपालमा लगानी गर्न चाहेर पर्ख र हेर रणनीतिमा रहेका ठूला लगानीकर्ताका लागि अरुण तेस्रोको शिलान्यासले सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेबीएन) ले प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । २०४३ सालदेखि सुरु भएर विश्व बैंकले लगानी गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाबारे २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । यसपछिको विकसित अन्योलका कारण बंैकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । पीडीएअनुसार भारत निर्यात हुने आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
केही दिनभित्र लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको क्रममा शिलान्यास गर्ने योजना छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्ले औपचारिक रूपमा शिलान्यासको पत्र नआए पनि अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएकोले तयारीको लागि अघि बढेको बताउँछन् । “वैशाख २८ र २९ गतेसम्म एक दिन अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको जानकारी आएको छ, सो अनुसार तयारी अघि बढाउन लागेका छौं,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा संखुवासभास्थित आयोजना स्थल गएर आयोजना शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि पनि गत असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि भ्रमण स्थगित भएपछि रोकिएको थियो । हालै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा चैत २४ गते हैरादावाद हाउसबाट अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखे पनि आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रबारे विवाद देखिएपछि शिलान्यास रोकिएको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतका दुई कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो र जीएमआरले ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेकोमा विदेशी लगानीकर्ताले भने यी दुई आयोजनाको निर्माणलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा नेपालमा ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा लामो समय लागिरहेका बेला नेपालमा लगानी गर्न चाहेर पर्ख र हेर रणनीतिमा रहेका ठूला लगानीकर्ताका लागि अरुण तेस्रोको शिलान्यासले सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेबीएन) ले प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । २०४३ सालदेखि सुरु भएर विश्व बैंकले लगानी गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाबारे २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । यसपछिको विकसित अन्योलका कारण बंैकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । पीडीएअनुसार भारत निर्यात हुने आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
६ महिना म्याद थप
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका समय ६ महिना थप गरेको छ । गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको बेठकले पनि अरुण तेस्रोको वित्तिय व्यवस्थापनको समय ६ महिना थपेको थियो भने २०७३ पुसमा नौ महिनाका लागि समय थपिएको थियो ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका समय ६ महिना थप गरेको छ । गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको बेठकले पनि अरुण तेस्रोको वित्तिय व्यवस्थापनको समय ६ महिना थपेको थियो भने २०७३ पुसमा नौ महिनाका लागि समय थपिएको थियो ।
सात ठूला आयोजनालाई स्वीकृति
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेलसम्म पुग्ने मेट्रोरेलसहित ६ ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउनका लागि आशयपत्र सम्बन्धी कागजपत्र स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्मको केवलकार आयोजना निर्माण गर्न मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, मेट्रोरेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका कार्य अघि बढाउन तयार पारिएको आशयपत्रलाई स्वीकृति गरी आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनका लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो स्वीकृतिसँगै ३७ किलोमिटर लामो मेट्रोरेलको अध्ययन अघि बढ्नेछ । बैठकले सरकारको स्रोतबाट सिसा उद्योग, से–फोक्सुण्डो लक्जरी रिसोर्ट, एकीकृत कृषि परियोजना, स्की रिसोर्ट र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुद सहरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आशयपत्र सम्बन्धी कागजपत्र स्वीकृति गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र बनाई अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशिल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माणका काममा कुनै कानुनी अवरोध भए सोको निराकरणका लागि प्रस्ताव गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेलसम्म पुग्ने मेट्रोरेलसहित ६ ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउनका लागि आशयपत्र सम्बन्धी कागजपत्र स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्मको केवलकार आयोजना निर्माण गर्न मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, मेट्रोरेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका कार्य अघि बढाउन तयार पारिएको आशयपत्रलाई स्वीकृति गरी आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनका लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो स्वीकृतिसँगै ३७ किलोमिटर लामो मेट्रोरेलको अध्ययन अघि बढ्नेछ । बैठकले सरकारको स्रोतबाट सिसा उद्योग, से–फोक्सुण्डो लक्जरी रिसोर्ट, एकीकृत कृषि परियोजना, स्की रिसोर्ट र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुद सहरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आशयपत्र सम्बन्धी कागजपत्र स्वीकृति गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र बनाई अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशिल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माणका काममा कुनै कानुनी अवरोध भए सोको निराकरणका लागि प्रस्ताव गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए ।
No comments:
Post a Comment