अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रित हुन्छु

 कार्तिक २५, २०७७ मंगलबार

कोभिड–१९ का कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान मुख्य चुनौती भइरहेका बेला विष्णु पौडेल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । डा. युवराज खतिवडाको बर्हिगमनपछि आएका अर्थमन्त्री सामु उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसायलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनेदेखि कोभिडका कारणले यसको परीक्षण र उपचारलाई व्यवस्थित बनाउने, पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याउनेसम्मका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत बजेटको खर्च कमजोर अवस्थामा छ । दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका उनका लागि बजेट कार्यान्वयन ठूलो चुनौती हो । बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएका राहतका प्याकेज पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन । कोभिडको फरक परिस्थितिमा अर्थमन्त्री भएका कारणले समस्याग्रस्त बन्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि उनले चालू बजेटलाई प्राथमिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए । नयाँ अर्थमन्त्री भएपछिका अवसर, चुनौती, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि चाल्न लागेको कदम, राजनीतिक खिचातानीभित्रको आर्थिक विकासलगायतका सन्दर्भमा कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र प्रमुख संवाददाता भीम गौतमले नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

अप्ठेरो अवस्थामा अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रवेश गर्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
जिम्मेवारी लिँदा परिस्थिति छनोटको सुविधा हुँदैन । अप्ठेरो–सप्ठेरो भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मात्र हो । सजिलो परिस्थिति भए सजिलै तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ, अप्ठेरो छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यतिबेला अप्ठेरो परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिको सामना राज्यका सबै अंगहरूसँगको एकीकृत प्रयासमा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा जुन किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूलाई सकारात्मक बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ, सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । यसमा मेरो ध्यान छ ।

तपाईंले सूचकांकहरूको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो अर्थतन्त्र यस्तो मक्किसकेको छ कि एउटा विपद्को धक्का आउनेबित्तिक्कै धान्न नसक्ने हुने रहेछ । भूकम्पको अवस्थामा पनि त्यही देखियो, अहिले पनि देखिँदै छ । यसको पुनरुत्थानका लागि स्रोतको आवश्यकता छ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुने देख्नुहुन्छ ?
स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बजेटमा हामीले जस्तो प्रबन्ध गर्दै आएका छौं यसैबाट हुने विश्वास छ । स्रोतका हिसाबले आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण नै हो । यो संकटको बेलामा निजी क्षेत्रको आशा जगाउनुपर्छ । यति बेला निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल पनि बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक सहयोग पनि परिचालन गर्नुपर्छ । निजी स्रोतलाई पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । हामीसँग आवश्यकता असीमित छ । स्रोत सीमित छ, त्यसैले अहिलेको बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यस हिसाबले सोचिरहेका छौं ।

चालू वर्षको बजेट ल्याउँदा हामी लकडाउनको अवस्थामै थियौं । त्यतिबेला हामीले सामान्य अवस्था झैं बजेट ल्यायौं । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
बजेट ल्याउने बेलामा कोभिड कहिलेसम्म रहने हो भनेर यकिन प्रक्षेपण गर्न गाह्रो नै थियो । त्यो परिस्थितिमा बजेट आएको हो । अर्को कुरा, प्राथमिकीकरणको कुरा गर्दा के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो भने प्रत्येक नागरिकको जीवन र जीविकाको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि हामी योजनाबद्ध ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । पहिलो कोभिडको संक्रमणबाट मानिसलाई कसरी बचाउने, संक्रमणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? संक्रमितहरूको उपचारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, क्षति हुन नदिनका लागि के–कस्ता कामहरू गर्ने भन्ने विषय हुन्छन् । योसँगै जीविकाको पनि प्रश्न छ । साँझबिहानको हातमुख जोड्ने समस्या पनि छ । जीविकाको कुरामा विशेषगरी अशक्त, अपांग, विपन्नहरू, कोभिडका कारणले रोेजगारी गुमाएका अर्थात् कोभिडका कारण जीविका प्रभावित भएकाहरूलाई यही परिस्थितिमा पनि जिउन सकून, त्यो खालको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै जीवन र जीविकाको रक्षा हो । यसतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौं ।

तपाईंले पहिलो प्राथमिकता जीवन र जीविकाको रक्षाको कुरा गर्नुभयो, तर पछिल्लो समय सरकारले उपचारबाट हात झिकेको छ । जीविकाको कुरामा पनि धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भएर रोजगारी गुमेको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गइरहेका बेला अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी कसरी स्रोतलाई सन्तुलन व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?
यस्ता अनपेक्षित महामारी र यसबाट सिर्जना हुने समस्यालाई समाधान गरी नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा केही अन्योलता सिर्जना भएको भने सत्य हो । तर, सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भने हामी प्रत्येक नेपाली, जसमा कोभिडको संक्रमण देखिएका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्छांै । सबै उपचार निःशुल्क गर्छौं । खास गरी सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारबाट सरकार हिजो पनि पछि हटेको थिएन, आज पनि पछि हटेको छैन र भोलि पनि पछि हट्दैन । यसमा केही समय अन्योलता देखियो, फेरि दोहो¥याएर भन्छु— सरकार पछि हट्दैन । सरकारले बीचमा ‘सक्नेले योगदान गर्नुस्’ भनेको भने हो । हामी सक्दैनौं, जिम्मा लिँदैनौं, भाग्छौं भनेको छैन । जहाँसम्म स्रोत सन्तुलनको विषय छ, यो निःसन्देह आजको सन्दर्भमा बजेटकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौं । हाम्रा प्रबन्धहरूमा केही परिवर्तनको आवश्यकता देखियो भने त्यसमा पनि अघि बढ्छौं । कोभिडबाट बचेर नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले स्रोतको अभाव हुन दिँदैन ।

स्रोत अभाव नहुनका लागि आन्तरिक राजस्वको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले व्यापार, व्यवसाय बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कोभिडका कारण समस्याग्रस्त उद्योगहरूको सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि तपाईंले अघि बढाउने योजनाको खाका तयार गर्नुभएको छ त ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले नीति ल्याएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको छ । उदाहरणका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा अनि कतिपय मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गरेका छौं । ती चिजमा बजेटले बोल्यो, तर त्योअनुसारको निर्देशिका, विनियमावलीमा केही समय लागेका कारणले केही ढिलाइ भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ, तपाईंको साथमा सरकार छ भन्न खोजेको छ । अघि बढ्नुस्, यो अवस्थामा तपाईंलाई स्रोत अभाव हुन नदिन सरकार साथमा छ, उत्पादन र रोजगारीमा लाग्नुस् भनेर सरकारले उहाँहरूलाई विश्वस्त तुलाउन खोजेको छ । सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जाबाहेक पनि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ती चिजहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौं । कोभिडको प्रभाव के हो, रोजगारी र उत्पादनको अवस्था के हो भनेर हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्न खोजेका छौं । उत्पादनका क्षेत्रहरू कहाँ–कहाँ कसरी प्रभावित भएका छन् ? यी चिजको पनि हामी गहिरो लेखाजोखा गर्छौं । परिस्थितिले जे माग गर्छ, त्योअनुसार अघि बढ्छौं ।

रोजगारीको कुरा गर्नुभयो । यसमा कोभिडका कारणले विगत आठ महिनामा धेरै बेरोजगार भए । योसँगै विदेशमा रहेका धेरै रोजगारी छोडेर फर्किएका छन् । बेरोजगारको संख्या धेरै बढिसकेको छ, तर तपाईंले रोजगारी–रोजगारी भनिरहँदा उनीहरूले रोजगारी पाउने आधार के छन् ?
अहिलेसम्म भएका प्रयासका बारेमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । प्रयास नभएका होइनन्, भएका छन् तर यसलाई गति दिनु जरुरी छ । नयाँ जनशक्ति तयार हुने हुनाले नयाँ रोजगारीमा आबद्ध गराउनुपर्ने चुनौती प्रत्येक वर्ष थपिन्छ । अहिले त झन् हिजो जो रोजगारीमा थियो, कोभिडका कारणले रोजगारीबाट विमुख भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका पनि फर्किएका छन् । यी विविध कारणले बेरोजगारी संख्या थपिएर सरकारलाई दबाब बढेको छ । विदेशबाट कुन समस्याको कारणसँगै कुन सीप लिएर फर्किनुभएको छ भनेर अभिलेख राखेर रोजगारी र स्वरोजगारीमा आबद्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउँदै छौं । तेस्रो कुरा, निजी क्षेत्रलाई हामीले के भनिरहेका छौं भने अघि बढ्नुस्, सरकार साथमा छ भनिरहेका छौं ।

सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ भनिरहँदा निजी क्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भनिरहेको छ । उनीहरू सरकारका तर्फबाट ठोस कार्यक्रम आएन भनिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्न लागिसक्यो । सरकारले गर्छौं, गर्छौं भनिरहेको छ तर निजी क्षेत्रलाई सहमत गराएर पुनरुत्थानमा लैजाने कामको सुरुवात गर्ने कहिले हो ? कहिलेदेखि निजी क्षेत्रले तपाईंहरूले ल्याएको कार्यक्रमबाट उत्साहित भएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था आउँछ ?
हामीले गर्नुपर्ने केही पूर्वकार्यहरू नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि छिट्टै टुङ्ग्याउँदै छौं । पहिलो कुरा, घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । म निजी क्षेत्रलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म निजी क्षेत्रसँग जीवन्त संवादमा रहन चाहन्छु । उहाँहरूले सरकार भनेर सोचिदिनुस्, सरकारको कठिनाइ पनि बुझिदिनोस् । सरकारले निजी क्षेत्रका कठिनाइ बुझ्छ । उहाँहरूका मुख्य मुद्दाहरू के हुन्, राउन्ड टेबलमा बसेर हामी छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्छौं । सरकारले पनि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्छ । यो काम तुरुन्तै हुन्छ । यसको तयारीमा छौं ।

६ महिना बित्न लाग्दा पनि विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बल्ल आयो भने कसरी काम हुन्छ ? काम नहुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । यसमा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कुरा पनि छन् । यसमा परिस्थितिका प्रभाव पनि हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव पनि हुन्छ । विभिन्न कारणले विलम्ब भएको हो, अब हुन दिँदैनौं ।

राजनीतिक प्रभावको कुरा गर्नुभयो, सत्तारुढ दलभित्रकै विवादका कारणले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आमनेपालीले चाहेको हामी एकताबद्ध भएर जाऊँ भन्ने हो । भूकम्पको बेलामा हामी सबै एकताबद्ध भएर काम गरेका थियौं । यसमा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष । आज त्यही परिस्थितिमा हामी छौं । तपार्इंहरूले गर्नुभएको आलोचनात्मक प्रश्नप्रति सम्मान छ । पार्टीभित्रको विवादका कारणले राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने कुरा ओझेलमा पर्नु त्यति उचित होइन ।

अहिले खालि विवाद राजनीतिको कुराकै खिचातानीमा केन्द्रित छ । किन अर्थतन्त्र बलियो भएन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै बनेनन् भनेर राजनीतिक दलभित्र बहस हुँदैन ? कतै राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्थतन्त्र नबुझेरै हो कि बुझाउन नसकेर हो ? आर्थिक समृद्धिको भाषण मात्र गरेर त हुँदैन, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामी कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा अन्तैतिर बहकिएको हामी पाउँछौं । वादविवाद, आन्तरिक झगडा गर्ने यो बेला होइन । सिंगो सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र जनता एकढिक्का भएर कोभिडको सामना गर्न लाग्नुपर्छ । आन्तरिक विवाद छोडेर एकढिक्काका साथ अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । अभिभारा एकातिर छ, ध्यान अर्कैतिर छ । यसलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो छुट कसैलाई छैन ।

नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्ति सुरु भयो भनियो; तर समस्या राजनीतिमै छ । नेताज्यूहरूमा अर्थतन्त्रको बुझाइ नै कमजोर भएर यस्तो अवस्था आएको हो कि, के देख्नुहुन्छ ?
समस्या नै आउँदैन भन्न त सकिँदैन, आउँछ । तर, समस्या मुलुकको आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि, सामाजिक न्यायका लागि चुनौतीका रूपमा उपस्थित हुनु भएन । अघि पनि कुरा भएको थियो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समस्या छ । अध्ययन ग-यो, बजेट प्रबन्ध गरिदियो, कार्यान्वयन राम्रो हुँदैन । यसमा लागत र समय दुवै बढ्दै जाने समस्या छ । यसको मारमा विकासका आयोजनाहरू परेका छन् । यिनीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बार रुमको कुरा अघि बढाइएको थियो । यसको औचित्य सकिएको हो र ?
सकिएको छैन, यो राम्रो कुरा हो । फोटो खिचेर यसको औचित्य सकिएको छैन, यसको प्रयोजन धेरै छ । यसको अन्त्य होइन, प्रधानमन्त्रीले सुरुवात गर्नुभएको छ । बार रुमबाट अनुगमन गर्ने, समस्या भए तत्काल समाधान गर्ने गरी अगाडि लैजान्छौं । अब विकासका आयोजनाहरूलाई सोच्दा आयोजनाको तयारी चरण र कार्यान्वयन कुरा मुख्य हुन्छ । छनोटपछि अध्ययन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, त्यहाँका अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जालगायतका सबै पूर्वतयारीपछि बल्ल स्रोतको व्यवस्था हुन्छ अनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसको सुरुवात गर्दा नै सम्पन्न हुने निश्चित मिति तोक्नुपर्छ । यस क्रममा समस्या आएमा सहजीकरण गर्न, अनुगमन र नियमन गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पनि बिनाअध्ययन खल्तीका योजनाहरू छनोट गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र विकास खर्च नहुने अवस्था छ । के अब विस्तृत अध्ययन गरेका आयोजनाहरूलाई बजेट दिने प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ ?
आगामी जेठ १५ गतेसम्म मलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न दिनुस् । नयाँ बजेटमा हामीलाई विशेष ध्यान दिन्छौं । खल्तीका आयोजना अहिले चलनचल्तीको पुरानो पदावली हो । खल्तीको होइन, अध्ययनको आयोजनामा बजेट हाल्छौं । यसमा लगानी केन्द्रित हुन चाहन्छौं । यसो गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

विगतमा वैशाखमा आएको भूकम्पपछि तीन महिनाको खराब अवस्थाले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर एकदम कम भयो, अहिले कोरोनाले पनि यस्तै अवस्था आएको छ । आन्तरिक र बाह्य रूपमा कुनै विपद् आउनेबित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्र त धराशायी हुने रहेछ, हामी देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नसक्ने अवस्थामै पुगेका हौं ?
रूपान्तरणको कुरा गर्दा मेरो बुझाइ के छ भने राजनीतिक रूपान्तरण तीव्र हुन्छ । यसको तुलनामा आर्थिक रूपान्तरणको गति धिमा हुन्छ । यो मानिएको विषय हो जस्तो लाग्छ । यो बीचमा हामीले संविधान बनायौं, निर्वाचन ग-यौं । सरकार बन्यो, यो सरकारसँग केही आधारभूत जिम्मेवारी थियो । जुन चिज पूर्ववर्ती सरकारले गर्नु पर्दैनथ्यो र अब आउनेले पनि गर्नु पर्दैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीलगायतका काम थिए । भौतिक संरचना निर्माणका काम थिए । आधारभूत रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले पनि केही समस्या छैनन् भनेर म भन्दिनँ । अब भने मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ । पूर्वाधार र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने आयोजनाहरूमा बढी लगानी बढाउनुपर्छ ।

राजनीति र वित्तीय संघीयताको कुरा गर्दा हामीमा राजनीतिक रूपमा पनि केन्द्रिकृत मानसिकता देखियो । कर्णालीमा देखिएको राजनीतिक समस्या बालुवाटारबाट समाधान गरिन्छ । वित्तीय संघीयताको कुरा गर्दा, हामीले संघीयतामा बजेट बाँडफाँड गर्दा अर्थ मन्त्रालय नै हावी भयो । वित्त आयोगलाई कमजोर बनाइएको छ । दुवै हिसाबले सरकार संघीयता विरोधी देखियो नि ?
सरकार संघीयतामा अनुदार देखियो भन्ने आरोप छ, यसमा यथार्थता छैन । धेरैले यो भन्ने गर्छन् । यो संविधानका लागि हामी लडेका हौं, हामीले कार्यान्वयन गरेर जाने हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार लाग्छ । बालुवाटार वा कुनै टारबाट निर्देशन दिने र मिलाउने कुरा होइन । प्रदेश सरकार नेकपाको छ, केही समस्या भयो भने केन्द्रले गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो अघि बढ्छ । वित्त आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो, अब छिट्टै हुन्छ । वित्त आयोगमा अर्थ मन्त्रालय हावी हुँदैन । वित्त आयोग संविधानले दिएको स्वतन्त्र निकाय हो । यसले काम गर्छ, गर्नुपर्छ ।

संघीयताले प्रदेश र अझ स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ, सबै कार्यान्वयन भएमा यसले धेरै स्रोतको माग गर्छ । सधैं संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर सम्भव छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रदेश र स्थानीय तहअघि मौलिक अधिकारको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । धेरै कुरा छन्, ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको कुरा छ, उनीहरू सेतो हात्ती हुँदैनन् । हुन दिनु हुँदैन । उनीहरूको आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ । सन्तुलित रूपमा जान्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि विवाद देखेर अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा पनि राजनीति छि-यो । कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
एमसीसी संसद्मा विचाराधीन छ । यसबारे छलफल, बहस भइरहेका छन् । उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।

उचित समयमा भनेको कहिले हो ? अनुदान दिने निकाय पनि अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्दैन होला । सरकारलाई यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि छ, एउटा निर्णयमा पुग्न किन ढिलाइ भएको हो ?
यसबारे संसद्मा थप छलफल हुन्छ । पार्टीभित्र पनि यसबारे प्रशस्त छलफल भएको छ । कार्यदल बनेर प्रतिवेदन आएको छ । यसबारे निर्णय भएको छ । सत्तारूढ दल र सरकार यसमा अघि बढेको छ । फेरि भन्छु, उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।

खराब राजनीतिको खिचातानीमा देशको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म बन्धक बनाएर राख्ने त ?
हामीले राजनीतिक रूपमा स्वीकारेको प्रणाली लोकतन्त्र हो । यसलाई कसैले लादेको नभई हाम्रो छनोटको विषय हो । यसको विशेषता के छ भने यसमा सबै अभ्यासहरू हुन्छन् । यसमा एउटै पार्टीभित्र पनि विचारमा विमति हुन्छ, यसमा विचार–विमर्श हुन्छन् । यदि राजनीतिक पार्टी लोकतान्त्रिक छ भने त्यहाँभित्र प्रशस्त छलफल हुन्छ, लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्णय हुन्छ । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि छलफल र विवाद हुन्छ, तर कुन विषयमा कति छलफल गर्ने भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू गफ गर्छन्, काम गर्दैनन् भनेर आरोप लाग्छ । आफू अर्थमन्त्री भएपछि कत्तिको काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ?
यो प्रश्न मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेरेर गर्नुभएको होइन ? म कम बोल्छु, यो त अन्तरमुखी छ भन्छन्, म गफभन्दा काममा केन्द्रित हुन्छु । म जिम्मेवारी र जनतालाई दिने सेवामा केन्द्रित स्वभावको मान्छे हुँ । बोल्ने त मिडियाले बोल्छ, काम गरे ग-यो भनेर तपाईहरू नै बोलिहाल्नुहुन्छ, वा गरेन भनेर आलोचनासहित बोल्नुहुन्छ ।https://www.karobardaily.com/news/121442