नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१% हुने एडीबीको प्रक्षेपण

https://www.karobardaily.com/news/136741

 बैशाख १६, २०७८ बिहीबार

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबी आउटलुक २०२१ ले सन् २०२० मा माइनस १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा यसमा सुधार भई ३.१ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको हो ।
हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सन् २०२१ को आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले २०७९÷८० अर्थात् सन् २०२२ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणका कारण विहीबारदेखि सरकारले निशेधाज्ञा जारी गरेका कारण फेरि औद्योगिक गतिबिधी कम हुन गै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । जसको फलस्वरुप आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्र विश्व बैक वा एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेझैं हुने कुरामा आशंका छ ।
हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कोरोनाको भ्याक्सिनेसन अभियानका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको तथा कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार राम्रो मौसम र खेती गरिएको क्षेत्र बढेकोले धानको उत्पादन १.३ प्रतिशत बढेको छ भने समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.२ प्रतिशतबाट बढेर २.४ प्रतिशत पुगेको छ । गत जुलाईमा ४ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन रहेकोमा डिसेम्बरसम्मा ५४ प्रतिशत सञ्चालन भैसकेको तथा उत्पादन २९ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुगेको छ । मेलम्चीको खोपानी वितरण सुरु भएको तथा छिट्टै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न लागेकोले पनि आर्थिक वृद्धि गत वर्षभन्दा वृद्धि हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिलो लहरको कोभिडपछि बन्द रहेका थोक तथा खुद्रा पसलहरु ६५ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेको, सेवा क्षेत्र ३.४ प्रतिशतले बढेको, चालू वर्षको ८ महिनामा विप्रेषण ८ प्रतिशतले बढेको तथा सन् २०२१ म व्यापारको वातावरणमा सुधार भई ५ प्रतिशत लगानी बढ्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विधुत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न जरुरी

https://www.karobardaily.com/news/136633

 बैशाख १५, २०७८ बुधबार

सरकारले आगामी वर्षका लागि ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका लागि १ खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटमा बिजुली उत्पादनमा सरकारी निकायभन्दा माथि पुगिसकेको निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि आउँछ । हुन पनि अहिले नेपालमा उत्पादन भएको करिब १४ सय मेगावाटमध्ये ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले झन्डै १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गरिरहेको छ । तर, सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको र पटक–पटक प्रतिबद्धता गरेको सुविधा नै नदिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता, पोस्टपेड रेट, प्रसारण लाइनमा तीव्रता, रुग्ण उद्योगहरूलाई सहुलियतलगायतका मुद्दा प्रत्येक वर्षजस्तो उठ्ने गर्छन्, तर खासै सम्बोधन हुँदैनन् । बजेटमै सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । आगामी जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको तयारीमा रहेका बेला निजी क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग आगामी बजेटमा सरकारले समावेश गर्नुपर्ने मुद्दाबारे कारोबारले गरेको कुराकानी :

प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्छ
कृष्ण आचार्य, अध्यक्ष, इपान
हामी जलविद्युत् उत्पादनमा सक्षम भयौं । उत्पादन पनि बढ्दो छ । निजी क्षेत्र पनि उत्पादनमा धेरै अघि बढेको छ, तर खपत कम छ । सरकारले बजेट बनाउँदा बिजुली खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो । यसका लागि सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्छ । इडक्सन चुलो, विद्युतीय घरायसी सामान उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई नारामा सीमित नराखी युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । खपत बढाउनका लागि विद्युतीय रेल ल्याउनुपर्छ । औद्योगिक र व्यापारिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्र व्यापारका लागि काम गरिरहेको छ । यसमा प्रतिस्पर्धा पनि छैन, व्यापार पनि हुन सकेको छैन । हामी हवाईमा निजी क्षेत्र आउनेबित्तिकै कति प्रतिस्पर्धा भयो, अस्पताल, कलेजमा पनि यस्तै भयो । एकाधिकार तोडेपछि धेरै सहज हुन्छ । विद्युत् व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छौं ।
इपानले आय कर ऐन, २०५८ मा कुनै पनि विदेशी बैंक÷वित्तीय संस्थालाई ऋणमा ब्याज भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा वैदेशिक ऋणका साथै आयोजनाको लागत बढ्न गई विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भएकाले यसमा छुट गर्न पनि सुझाव दिएको पनि छ । सरकारले राखेको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक र हेडरेसका लागि उपयोग हुने स्टिल पातामा लाग्दा भन्सार महसुल दर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । पुरानै १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकोमा यसमा सरकारले हटाएको छ । यो भने सकारात्मक कुरा हो ।
२०६७ चैत ९ गते तत्कालीन संसद्बाट पारित २०७९÷०८० सम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने आयोजनाहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो १० वर्षदेखि उठ्दै आएको कुरा हो तर कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै इपानले १५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि २०७९÷०८० सम्म विद्युत् उत्पादनलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको पोस्टपेड दरलाई नियमित भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत ऋण प्रदानको व्यवस्था गर्न पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले बजेट बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यसैगरी इपानले महामारीको असर गरेका आयोजनाहरूलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सहुलियत तथा सुविधामा सर्वेक्षण अनुमति शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पनि हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
बैकले पनि ब्याजदर एक–एक अंकमा सीमित गरेमा यसले आयोजनालाई प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । तत्पश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले जग्गा हदबन्दी खुकुलो पार्नुपर्छ । अहिले त ब्याजदरमा एकरूपता छैन । ऊर्जा आयोजनाको पहुँच मार्ग÷प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइनका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेट गर्नु पनि आवश्यक छ । अहिले सबै निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस कारणले समस्या पारेको छ । यदि सरकारले पहुँचमार्ग बनाइदिने हो भने यसले जलविद्युत्को लागत धेरै घटाउँछ । अहिले त सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेट स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने गरी आउँछ
शैलेन्द्र गुरागाईं कार्यकारी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव गइसकेको छ । विगतमा प्रतिबद्धता गरेका धेरै कुराहरूलाई बजेटमा समेट्नुपर्नेछ । प्रतिमेगावाट बराबर ५० लाख भ्याट फिर्ताको कुरा सरकारले पटक–पटक झुक्याएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले गर्ने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मै यो सुविधा उल्लेख गरेर दिइरहेको छ, तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिइएको छैन । यसलाई व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, सरकारले सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार हुन सकेको छैन । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिनुपर्छ । हामी भारत, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्नका लागि पहल गर्छौं । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले बेचिरहेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनका लागि क्यू ४५, ४० मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । यो हटाएमा यसले आयोजना र बिजुली दुवैको लागत कम गर्छ । हामीले अधिकतम पानी र बाढीको उपयोग गरेर बिजुली निकाल्न सक्छौं । यसले बिजुली किनबेचमा सहयोग पुग्छ ।
लगानी बोर्डबाटै अहिले परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरूका लागि सेवा दिइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि यो आवश्यक छ । ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न निकाय धाउँदाधाउँदै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू हैरान छन् । परियोजनाको लागत सरह नै मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा खर्च हुने गरेको छ ।
डा. चिरञ्जीवी नेपाल गर्भनर हुँदा बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गरी २ अर्बलाई ८ अर्ब गरेका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अहिले वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव भएको छ । ८ हजार मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन भयो । यसले ठूलो काम ग¥यो । पुँजी निर्माणका लागि यसले काम ग¥यो । अहिले धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले परियोजनाको राइट सेयर जारी गर्न दिएका छैनन, दिने होे १५÷२० हजार मेगावाटका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । पुँजी निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले समेत विशेष जोड दिनुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याएर देश समृद्ध हुँदैन । नेपालकै खल्तीमा लुकेको पैसा बाहिर निकालेर परियोजनामा लगानी गराउनुपर्छ । यसले स्वदेशमा ठूलो पुँजी निर्माण हुन्छ ।
हरेक बर्ष बजेटमा हामीले सुझाव दिने गरेका छौं । मन्त्री, सचिव भेट्दा तपार्इंहरूको माग जायज छन् पनि भन्छन्, विवाद गरेको पनि पाइँदैन, सबैले सकारात्मक पनि भन्ने गर्छन् तर बजेट लेख्ने कुरामा आत्मसात् गर्दैनन्, कर्मचारीहरूको आस्था र विश्वास अन्तै छ । सुझावहरूलाई उनीहरूले गहन रूपमा लिएनन् । बजेट बनाउने बेलामा सधैं स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने गरी आउँछ । उनीहरूका कुरा बढी हुन्छन् । नीति कार्यक्रम, बजेट, कार्यविधि, मौद्रिक नीतिमा जायज भनिएका माग समेटिएको छैन । यसकारण राजनीति तहभन्दा कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।

सात प्रदेशमा तामाकोसीजस्ता सात परियोजना बनाउनुपर्छ
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, ऊर्जाविद्
बजेटको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि ल्याउने छ । देशको सबैभन्दा बढी खर्च हुने कुरा भनेको ऊर्जा हो आजको मूल्यमा २० खर्बभन्दा बढीको ऊर्जा नेपालमा खपत हुन्छ । जुन हाम्रो बजेटभन्दा बढी हो । हाम्रो जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा भनेको ४ प्रतिशत मात्र छ । अहिले विद्युत्, इन्धन, ग्यासको आयात बढिरहेको छ । जबसम्म हामी स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिँदैनौं, तबसम्म आर्थिक समृद्धिको सम्भावना रहँदैन । १५ हजार मेगावाट देशभित्रै खपत गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यदि हामीले सही कदम चाल्यौं भने सक्छौं पनि । ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एक प्रतिशत योगदान दिन्छ । तामाकोसी आउँदा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी बढ्छ । अरू क्षेत्रबाट यति थोरै परिणामा यति धेरै जीडीपीमा योगदान बढाउन सम्भव नै छैन । एकपटक तामाकोसी गर्ने, १० वर्ष सुत्ने, बूढीगण्डकी बनाउने अनि १० वर्ष सुत्ने गरेर भएन । सात प्रदेशमा तामाकोसीजस्ता सात परियोजना बनाउनुपर्छ । यसले कुकिडमा विद्युत् उपयोग बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा ३ हजार मेगावाट बढी खपत हुन्छ । अहिले आधामात्र राख्दा पनि १५ सय मेगावाट हुन्छ । उद्योगहरूको वृद्धि हुन्छ । रेलहरूमा उपयोग गर्न सक्छौं । देशभित्र विद्युत्को खपत गर्न सक्छौं । हिउँदमा भने केही वर्ष भारतबाट ल्याउनमा बिजुली ल्याउनुपर्छ । ऊर्जामार्फत देश विकास र रोजागरी सिर्जनाका लागि केही काम हुनु आवश्यक छ । यसका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिलो त ऊर्जा सस्तो हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले ९ सय मेगावाट बन्ने अरुणमा ३ सय मेगावाट बना भन्छ । यसो गर्दा लागत त बढिहाल्छ नि । विद्युत् प्राधिकरणको यो नीतिलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ । जति पनि उत्पादन गर्न दिने हो भने स्वदेशी प्रवद्र्धकले प्रतिमेगावाट १४ करोडभन्दा कममा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन् । बिजुलीको भाउमा कमी आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको सबै बिजुली खपत गर्न सक्दैन भने ह्विलिडको अप्सन खुला गर्नुपर्छ । बिजुली उत्पादन गरेपछि उद्योगमा सीधै लगानीकर्ताले बेच्न सक्छन् । उद्योगले पनि आफंैले पनि लगानी सक्छ । यसले औद्योगीकरणमा सहयोग गर्छ । १४ रुपैयाँमा बेचेको वर्षाको बिजुली हामी ६ रुपैयाँमा दिन सक्छौं ।
सरकारले सहजीकरण गरेकै कारण निजी क्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । विद्युत् प्राधिकरणभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेको छ । अब पनि सहजीकरण आवश्यक छ । अहिले बिजुली निर्माणमा प्रतिमेगावाट १ करोड २५ लाख भ्याट लगाएको छ । एकातिर बिजुली सस्तो बनाउनु भन्ने अर्कातिर भ्याट लगाउने । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । भ्याटलाई शून्य बनाउनुप¥यो, जसले गर्दा प्रतिमेगावाट १ करोड २५ लाख लागत घट्छ । अब ऊर्जा आदानप्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुप¥यो । भारत, बंगलादेशमा निजी क्षेत्रले पनि बेच्न पायो भने त धेरै सहज हुन्छ । यसलाई पनि खुला हुन्छ । यसो गर्दा ७ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट खपत पनि हुन्छ, बिजुली खेर जान्छ भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन ।

सम्भव छ नेपाली बिजुली बिक्री

https://www.karobardaily.com/news/135720 

बैशाख ८, २०७८ बुधबार

भारत सरकारले हालै नवीकरणीय ऊर्जा खरिद दायित्व (आरपीओ) जारी गर्दै आगामी आठ वर्षभित्र जलविद्युत्मार्फत् नै ३० हजार मेगावाट उत्पादन थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कालो ऊर्जाको रुपमा चिनिने कोइलामा निर्भर र पछिल्लो समय यसको विकल्पको रुपमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) मा केन्द्रित गरेको भारतले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएर जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै लैजाने योजना बनाएको हो ।
आगामी सन् २०२९÷०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको २.८२ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना दायित्व (एचपीओ) मात्र पु¥याउने लक्ष्य भारत सरकारको छ । ननसोलार आरपीओसँगै अगस्ट २०१९ मा २५ मेगावाटमाथि क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना (एलएचपीएस) मा जोड दिएको भारतले ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पु¥याउने गरी आफ्नो प्रक्षेपणमा परिमार्जन गरेको छ । भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा कुल ऊर्जा खपतको सन् २०२१÷०२२ मा ०.१८ प्रतिशत, २०२२÷०२३ मा ०.३५ प्रतिशत, २०२३÷०२४ मा ०.६६ प्रतिशत, २०२४÷०२५ मा १.०८ प्रतिशत, २०२५÷०२६ मा १.४८ प्रतिशत, २०२६÷०२७ मा १.८० प्रतिशत, २०२७÷०२८ मा २.१५ प्रतिशत, २०२८÷०२९ मा २.५१ प्रतिशत तथा २०२९÷०३० मा २.८२ प्रतिशत हिस्सा पु¥याउने उल्लेख छ । सोलार र ननसोलारको उत्पादनभन्दा जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको भारतले आफ्ना प्रदेशहरुमा समेत जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिएर जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन भनेको छ ।
कुल उत्पादन क्षमता ३ लाख ८० हजार मेगावाट रहेको भारतका लागि ऊर्जा प्रणालीलाई भरपर्दो र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जलविद्युत् अनिवार्य मानिन्छ । तर जारी निर्देशिकाले भारतका सबै प्रदेशले जलविद्युत् आयोजनाहरुको हिस्सा बढाउँदै लैजान भने पनि यसमा उसले भारतले आयात गर्ने बिजुलीलाई समावेश नगर्ने उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग भारतले आफ्नो प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउँदै लैजाने नीति लिएकोले उचित सौदावाजी गरेमा नेपालको बिजुली बिक्रीको सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन् । ‘कालो ऊर्जाको रुपमा लिइने कोइलाको हिस्सा भारतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । आगामी १० वर्षभित्र यसलाई आधामा झार्ने लक्ष्य भारतले लिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको प्रणालीमा ऊर्जाको हिस्सा बढाउने नीति लिएकोले अब सरकारले उचित कदम चालेमा नेपालको बिजुली सजिलै भारतमा पुग्न सक्छ । यसका लागि प्रदेशहरुले समेत आयातलाई पनि मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार, जलविद्युत्का लागि प्रतियुनिट ५.५ रुपैयाँ भारु तोकिएको छ र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत बढाउने नीति लिएकोले वार्ता गरेर बिजुली बेच्ने अवस्था सिर्जना भएमा नेपालको बिजुली सजिलै भारत जान सक्छ ।
इप्पानले विभाग, प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर बिजुली व्यापारको सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गर्दै भारतका प्रदेशहरुमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताइसकेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले समेत यसबारे द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा मुद्दा उठाउने बताइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवाल मन्त्रालयले बिजुली व्यापारका लागि सबै किसिमका ढोका खुला गर्ने गरी द्विपक्षीय रुपमा छलफल गरिरहेको र पछिल्लो समयमा भारत आफ्नो बजार दिनका लागि सकारात्मक बन्दै गएको बताउँछन् ।
भारतका प्रदेशमा बिजुली बेच्नेबारे हालसम्म सरकारले छलफल अघि बढाएको छैन तर साझा बजारमा प्रवेश पाएपछि यसले निर्यातका लागि सहज बनाउने बुझाइ छ । ‘भारतको दैनिक बजारबाट बिजुली आयात गर्न स्वीकृति पाइसकेका छौं । निर्यातका लागि प्रस्ताव पठाएर स्वीकृतिको चरणमा छौं । नेपालको बिजुली भारतमा साझा बजारमा जाने हो,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्, ‘नेपालको जलविद्युत्ले भारतको साझा बजारमा प्रवेश पाएपछि यहीबाट प्रदेशहरुमा पनि जान्छ, अहिले सिधै प्रदेशमा निर्यात गर्नेबारे छलफल भएको छैन ।’
नेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएसन र चेलन काउन्टी पब्लिक युटिलीटी डिस्ट्रिक्टले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत् फ्लेक्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेगुलेसन, स्पिन रिजर्भ, ननस्पिन रिजर्भ, लङटर्म, जडत्व (इनरसिया), ब्यालक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत भएको देखाएको छ । भूगोल र उत्पादन दुवै दृष्टिकोणले भारतको ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन नेपालको बिजुली निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । हालको प्रणालीमा १५ प्रतिशत बराबर जलविद्युत्सहित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन छ । आगामी नौ वर्षभित्र ५ लाख मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य भारतको छ । कोइलालाई ३० प्रतिशतमा झार्नका लागि उत्पादनमा धेरै कटौती गर्नुपर्ने कारण पनि नेपालको बिजुली भारतका लागि अत्यावश्यक जस्तै देखिएको छ । उपाध्यक्ष गर्गका अनुसार, भुटानसँग २३ हजार मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावना रहेको तथा भुटानबाहेक अन्य देशबाट बिजुली आयातको सम्भावना कम रहेकोले नेपालको विद्युत् आयात गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग छैन । पिकिङको आवश्यकता सौर्य, वायु ऊर्जाले पूरा गर्न नसक्ने तथा प्रणाली सन्तुलनका लागि जलविद्युत् अत्यावश्यक मानिएको उनको तर्क छ ।
विश्वमै ऊर्जाको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत जलविद्युत् रहेको र नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि हालसम्म निर्यात भने गर्न सकेको छैन । चालू हिउँदमा विद्युत् प्राधिकरणले ७८० मेगावाटसम्म आयात गरेको छ । तर नेपालसँग एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्नका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भने निर्माण गरिसकेको छ ।

भारतीय बजारमा नेपाली बिजुली

https://www.karobardaily.com/news/135300

बैशाख ३, २०७८ शुक्रबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न बाटो खुलेको छ ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी बुधबार स्वीकृति दिएसँगै सिधै भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट बिजुली किन्ने बाटो खुलेको हो । यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरी सौदाबाजी (नेगोसेसन) का आधारमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेकोमा अब भने भारतीय बजारबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा बिजुली आयात गर्न सक्नेछ । आगामी वर्षामा खेर जाने बिजुली भारतीय बजारमा बिजुली बेच्नका लागि प्रयास भइरहेको बेला भारतले आफ्नो बिजुली निर्यातका लागि खुला बजारमा पनि सहज पहुँच दिएको हो, यद्यपि निर्यातको बाटो भने अझै खुला भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले भने अझै नेपाल भारतको बिजुलीमा निर्भर देखाउँछ, प्राधिकरणका अनुसार २७ हजार ८ सय ८२ मेगावाट आवर माग रहेकोमा भारतबाट १७ हजार ८ सय १९ मेगावाट आवर आयात भइरहेको छ । जुन कुल मागको ५० प्रतिशभन्दा बढी हो । सुख्खा मौसम र पानी नपरेका कारण खोलामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न स्वीकृति पाएकाले तत्काल करिव ३० मेगावाट थप खरिदको प्रक्रिया भने अघि बढाइसकेको छ ।
भारतबाट नेपालले बिजुली किन्न सहज वातावरण बने पनि निर्यातका लागि भने अझै सहज छैन । प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार, भारतीय बजारबाट आयात गर्न खुला पहुँच दिएपनि भारतीय बजारमा सहज बेच्नका लागि अझै छलफल भइरहेको छ । प्राधिकरणले नेपालमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत् बिक्रीको स्वीकृतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् वर्षाको समयमा बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिसके पनि स्वीकृति पाएको छैन । “भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत् खरिद र बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थियौं, खरिदको स्वीकृति पाएको छौं भने बिक्रीका लागि माग भएको थप आवश्यक कागजात पठाएका छौं” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन् । प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटको सदस्य बनेकाले यो नेपालको ऊर्जा विकासको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको उनको दाबी छ । “कसैको हस्तक्षेपबिना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिष्पर्धी दरमा आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि यसको ऐतिहासिक महत्व छ ।” उनी भन्छन् ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका वितरण कम्पनीहरुसँग विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले चालु वर्षको हिउँदमा आयात ५५० मेगावाटमा सीमित राख्ने योजना बनाएपछि ७ सय ८० मेगावाटसम्म पुगेको छ । विद्युत्को माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको शाक्यको तर्क छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, चैतमा प्राधिकरणका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् गृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरुबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ७१० मेगावाट आयात गरिएको छ । प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग १४६३ मेगावाट र औसत माग ११५० मेगावाट पुगेको छ । यो माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणका विद्युत् गृहहरुबाट अधिकतम ३४० मेगावाट, कुलेखानीबाट १०३ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरुबाट दुई मेगावाट र भारतबाट अधिकतम ७८० मेगावाट आयात गरिएको छ ।
प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता भएको छ । पीपीएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ । भारतले हालको पीपीएको म्याद थप नगरेमा भने वर्षामा थोरै र हिउँदमा धेरै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनको मूल्य भने महंगो पर्न जान्छ । इण्डीयन इनर्जी एक्सचेन्जको बिहीबारको मूल्य भने ३.४५ भारतीय रुपैयाँ अर्थात ५.५२ रुपैयाँ छ, नेपालले हाल आयत गरिएको बिजुलीभन्दा सस्तो हो । तर प्रत्येक दिन थपघट हुने हुनाले महंगो पर्ने सम्भावना रहने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । “निश्चित पीपीए दर रहेको भोटेकोसी र खिम्तीको डलर पीपीएले तर्सिएको प्राधिकरण दैनिक दरसँग प्रतिष्पर्धा गरेर बिजुली आयात गर्न कठिन छ” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “लागतको हिसाबले ल्याउन र लैजान दुवै कठिन छ, निश्चित दरमा पीपीए भइरहेकोले यो प्रावधान परिवर्तन भए मात्र खुला बजारमा आदानप्रदानको सम्भावना छ ।” हाल नेपालले ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ४.१८ भारतीय रुपैयाँ र अन्यबाट ६.६८ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।

ऊर्जामा आशालाग्दो वर्ष

https://www.karobardaily.com/news/135150

 बैशाख १, २०७८ बुधबार

नयाँ वर्ष २०७८ मा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने हुँदा अन्धकारको युग समाप्त हुने आशा छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ५७ मेगावाटको साञ्जेनलगायतका आयोजनासमेत २०७७ मा नै सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भएता पनि यी आयोजना २०७८ मा सम्पन्न हुनेछन् ।
त्यसैगरी २०७७ सालमा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, ८२ मेगावाटको लोआर सोलुखोला, ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी, ३७.६ मेगावाटको काबेली–ए, ३४ मेगावाटको आँखुखोला लगायतका आयोजना पनि सम्पन्न हुने सूचीमा रहेकाले यी सबै आयोजनाको उत्पादन मिति २०७८ सालका लागि सरेको छ ।
५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्बाट सुरु भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहास १ सय ९ वर्ष लामो छ । वि.सं १९६८ सालमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । हालसम्म १३ सय ३६ मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता छ । अझ हिउँदमा त करिब एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ । यही कारण विद्युत् प्राधिकरणले हालको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी छिमेकी देश भारतबाट आयात गरिरहेको छ । ३१ चैतमा विद्युत् प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकअनुसार २७ हजार ८८२ मेगावाट आवर माग रहेकोमा १७ हजार ८१९ मेगावाट आवर आयात भएको थियो ।
२०७७ भित्र लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून उत्पादन भए पनि नयाँ आशा भने जगाएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादनका लागि परीक्षण सुरु भएको छ । यसले २०७८ सालमा उत्पादन गर्ने निश्चित भएको छ । यही वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण पूरा गरेको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरेको छ । १२ वर्ष अघिबाट सुरु भएका विविधि कारणले पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक संसद् पुगेको छ ।
“तामाकोसी २०७७ मा सकिएन तर परीक्षणको क्रममा छ, यो सकिएको भए उत्पादनमा पनि धेरै प्रगति हुन्थ्यो,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भन्छन्, “अहिले करिब ३५ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्, तीन सय आयोजना अघि बढेका छन्, सुनकोसी मरिन सिञ्चाइको शिलान्याश भएको छ, कोभिडका कारण केही निर्माणमा ढिलाइ भए पनि २०७८ सालमा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ ।”
२०७६ सालभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो तर चुक्यो । २०७५ सालमा सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेकोमा यसमध्ये ३ हजार मेगावाट तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
२०७६ सालमा एक हजार मेगावाट उत्पादन गरेर इतिहास रच्ने घोषणा गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले २०७७ मा माथिल्लो तामाकोसीसँगै अरु आयोजना निर्माण पूरा गरेर एक हजार मेगावाट सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो तर यो वर्ष पनि सरकार विद्युत् उत्पादनको इतिहास रच्न चुकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन २०५९ सालमा १५१.५ मेगावाट उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो उत्पादन भएको थियो । २०७४ सालमा ११७ मेगावाट, २०५७ सालमा नेपालमै पहिलो निजी क्षेत्रका खिम्ती र भोटेकोसीबाट १०५ मेगावाट उत्पादन भएको थियो ।
२०७६ सालमा सम्पन्न हुन नसकेका ६ सय ५५ मेगावाटका आयोजनासहित एक हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको थियो तर पछि यसमा संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ८ सय २५ मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा उत्पादन भने ६२ मेगावाट मात्र भयो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाका अनुसार, २०७६ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन ५८२ मेगावाट रहेकोमा ५ सय ९४ मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको उत्पादन गत वर्ष ६८२ मेगावाट रहेकोमा ७४२ मेगावाट पुगेको छ । तथ्यांकले निजी क्षेत्रको उत्पादन ५० मेगावाट बढेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको १२ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

११ खर्ब निर्यात क्षमता, दुई लाख नयाँ रोजगारी

https://www.karobardaily.com/news/134992

 चैत्र ३१, २०७७ मंगलबार

नेपाल विकास अपडेट

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखापर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू रेखांकित गरिसकेको अवस्थामा उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुने विश्व बैकले जोड दिएको छ ।
“नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ खर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो,” विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा. केने इजेमेनारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा बैंकले सार्वजनिक नेपाल विकास अपडेट कार्यक्रमको क्रममा सोमबार भनिन्, “यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपुर्ण प्रभावसहित अनुमानित २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । मध्यकालिन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन ।”
प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने ६ वटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ । यसमा तिव्र र उत्थानशिल पुनर्लाभका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरू सरलीकृत र सुव्यवस्थित गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनलाई आधुनिकीकरण र निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यापार लागत घटाउने, बोटविरुवाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र विश्व मूल्य श्रृंखलामा जोडिएको अधिक अवसरहरूको लागि डिजिटल व्यापार र ई–वाणिज्यलाई बढावा दिने पनि प्राथमिकतामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“मानिसहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ,” अपडेटको सार्वजनिक गर्दै विष्णु पौडेलले भने, “आर्थिक सुधारमा बल पु-याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझावहरु नेपालले अंगीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ ।” हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकासको एजेण्डा मार्फत महाव्याधि पश्चातको पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारको राहत, पुनर्संरचना र उत्थानशिलताको योजना महामारीको प्रभावलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा हरित, उत्थाशिल र समावेशी पुनर्लाभ प्राप्त गर्नमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा पुनर्संरचनाको चरण वा मध्यम अवधिमा, देशको प्राकृतिक पूँजी आधार कायम गर्ने हरित रोजगारीहरू प्रवद्र्धन र सिर्जना गर्ने लगानीमार्फत पुनर्लाभमा केन्द्रित रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “हामी नेपालको हरित, उत्थानशिल, र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौं । यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ,” माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, “यस प्रयासमा हामी विशेषगरी दिगो र उत्थानशिल पुनर्लाभलाई सहयोग पु-याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यको लागि तत्पर छौं ।”

अर्थतन्त्रको वृद्धि २.७ प्रतिशत प्रक्षेपण

https://www.karobardaily.com/news/134993 

चैत्र ३१, २०७७ मंगलबार

आगामी वर्ष २.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।
निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दुरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य शुरु भएसँगै अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण बैंकले गरेको हो ।
चालिस वर्षपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष सन् २०७७ मा अर्थतन्त्र संकुचित अर्थात् ऋणात्मक बनेको थियो । सोमबार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको हरित, उत्थानशिल र समावेशी पुनर्लाभका लागि प्रतिस्पर्धात्मक निर्यातलगायत महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित नेपाल विकास अपडेटमा मनसुनमा आएको अनुकूलता र कोभिडपछिको पुनरुत्थान कार्यक्रमले अर्थतन्त्र वृद्धि हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख र कोभिड–१९ पश्चातको पुनर्लाभलाई तिव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकासतर्फ अगाडि बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुन सक्ने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान पूर्ण रुपमा नहुने तथा आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार भई निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा चालु खाता घाटा घट्न गई कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपायहरु, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरु पुनः सन्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरुले आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को वित्तिय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ७ प्रतिशत नजिक पु-याउने देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।