https://www.karobardaily.com/news/145325
असार १६, २०७८ बुधबार
डिल्लीबहादुर (डीपी) सिंह नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् । लामो समय विद्युत् विकासमा काम गरेर महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका सिंह ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित छन् । २० मंसिर २०७४ देखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भए पनि दुई वर्षअघि आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएको थियो । दुई वर्षको अवधिमा आयोगले ऊर्जाका क्षेत्रमा धेरै निर्देशिका र विनियमावली बनाएको छ । आयोग आएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका क्षेत्रमा केही काम भएका छन्, तर अझै पूर्ण रूपमा स्वायत्त भएर काम गर्न नसकेको आरोप भने आयोगमाथि लाग्ने गरेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा आयोगले गरेका काम, बनाएका निर्देशिका, विनियमावली र यसको कार्यान्वयनको अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रबारे समेट्नुपर्ने विषयबारे आयोगका अध्यक्ष सिंहसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको दुई वर्ष बित्यो । यो दुई वर्षको बीचमा ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले के–के ग-यो ?
आयोग सक्रिय भएको यो दुई वर्षको अवधिमा धेरै नियामकीय उपकरणहरू बनायौं । विद्युत्को सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् खरिद तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, विद्युत् दर निर्धारण निर्देशिका, सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन निर्देशिका, अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिने सेयर संरचना खरिद, बिक्री, हस्तान्तरण वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका बनाइसकेका छौं । विद्युत् कम्पनीको सेयरसम्बन्धी सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिकामा प्रथम संशोधन गर्ने पक्षमा छौं । यो दुई हप्ताभित्र सकिन्छ । एउटा विनियमावली बनाउन कम्तीमा ६÷८ महिना लाग्छ । दुई वर्षभित्रको कुरा गर्दा पाँचभन्दा बढी बनाइसकेका छौं । मस्यौदाको चरणमा रहेका नियामक उपकरणहरूमा दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदै छौं । यो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सँग सम्बन्धित छ । खिम्तीको दोस्रो चरणको विद्युत् खरिदको कुरा हो । अर्को प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली एक हप्ताभित्रै निर्माण गरिसक्छौं । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली यही आर्थिक वर्षमा बनाउँछौं । विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली पनि करिब–करिब एक–दुई हप्तामा सक्छौं । आयोगको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली बनाउँछौं । ग्रिड तथा वितरण संहितासम्बन्धी केही काम भइसकेको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा यो अघि बढ्छ । आयोगको आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि, उपभोक्ता संरक्षण निर्देशिका आदि निर्माण गर्दैछौं । एक सय मेगावाट माथिको जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए दर निर्धारण तथा विद्युत् बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका पनि बनाउँछौं । उपभोक्ता महसुल निर्धारणको अवधारणापत्र पनि हामी निर्माण गर्ने चरणमा छौं ।
यी त कानुन र यससम्बन्धी औजार भए, यिनलाई कार्यान्वयन गरेर देखिने गरी उपलब्धिहरू के–के भए त ?
मुख्य उपलब्धिको कुरा गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकपटक बढेको बिजुलीको महसुल घटेको अवस्था थिएन । समग्रमा हामी नौ प्रतिशतले विद्युत्को महसुल घटाउन सफल भयौं । जहाँ विद्युत् प्राधिकरणले पेस गर्दा १५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । यसमा हामीले प्राधिकरणको फाइदा र उनीहरूको वार्षिक राजस्वको आवश्यकता, स्वपुँजीको प्रतिफल विश्लेषण गरेर नौ प्रतिशत घटाउन सफल भयौं । मासिक १० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि इनर्जी शुल्क निःशुल्क ग-यौं । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो । यसबाट अतिविपन्न त अति खुसी भए । समग्र ग्राहकवर्ग पनि धेरै खुसी भए । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको व्यवस्था पनि खारेज गरिदियौं । यसले गर्दा उद्योगी–व्यापारीहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा खुसी भएका छन् । अर्को कुरा, २०७७ साल असोजतिर रुग्ण उद्योगका २० जना आएर प्रवद्र्धकहरूले आयोगमा निवेदन दिनुभयो । केही सहुलियतको योजना ल्याए बाँच्न सक्छौं, नत्र हामीले ब्याज पनि तिर्न नसक्ने भयौं भनेर भने । सबै रुग्ण उद्योगहरूको साँचो सरकारलाई बुझाइदिन्छौं भनेर पनि भन्नुभयो । यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका त थिएन तर ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यसका लागि केही न केही गरिदिनुपर्छ भनेर अहिले विद्युत् गृहको सटडाउन नगर्नुस्, यसले लोडसेडिङ त हुन्छ हुन्छ, संसारभर नै नकारात्मक असर पर्छ भनेर भन्यौं । नेपाल सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बनाउँछु भन्ने अनि २५-३० जलविद्युत् उद्योगले सट डाउन गर्ने कुरा त ठीक थिएन । यसले भविष्यमा आउने विकासकर्तालाई पनि असर गथ्र्याे । यसपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर यस्तो अवस्था छ, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भनेर ३ प्रतिशतको दरमा पुनः भुक्तानी नगरुन्जेलसम्म गरिदिनुस् भन्यौं । उहाँले आयोगबाट केही आधिकारिक रूपमा आओस् भन्नुभयो, आयोगमा आएर छलफल गरी पत्र पठायौं । उहाँहरूले ३ प्रतिशतले होइन, हाललाई १ प्रतिशतमा दिन्छौं तर ऋण भुक्तानीसम्मका लागि होइन, दुई वर्षसम्मका लागि भन्नुभयो । तर, रुग्ण आयोजनाको घोषणा हामी गर्न सक्दैनौं, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भनेर पत्र नै पठाउनुभयो । यसकै आधारमा हामीले जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्र पठायौं । यसको परीक्षण गरेर पठाउनुहोला भनेर पठायौं । समय नै लागे पनि उहाँहरूले गर्नुभयो । अहिले ४९ रुग्ण आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट यस क्षेत्रमा लाग्ने सबै लगानीकर्ताहरू खुसी हुनुहुन्छ । हामीले नियमनबाट अभिभावकत्व पायौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको जरिवाना हटाउने व्यवस्था हामीले ग¥यौं । यो व्यवस्था गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मान्दै मानेन । कार्यान्वयन गर्न नै चाहेन । यो पनि २०७७ भदौ÷असोजतिर निर्णय गरेका थियौं । प्राधिकरणले कार्यान्वयन नै गरेन । त्यसपछि चैततिर आएर इपान सबै आएर कार्यान्वयन भएन भन्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणका अधिकारीसँग पटक–पटक छलफल ग¥यौं । दुवै पक्षलाई राखेर पनि छलफल ग¥यौं । प्राधिकरणको के भनाइ रह्यो भने यो जरिवानाको व्यवस्था राखेन भने उनीहरूले १ करोड युनिट दिन्छु भनेर २० लाख युनिट मात्र दिए भने विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थामै समस्या हुन्छ भने । प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ भने जरिवाना राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अडान थियो । इपानका साथीहरूको जरिवाना भन्ने राख्नै हुँदैन भन्ने अडान थियो । त्यसपछि वर्षामा ९० प्रतिशत र हिउँदमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन प्रक्षेपण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । जति पनि घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो अर्थात् १ करोड दिने भने पनि माघमा २० लाख युनिटभन्दा दिन सक्दिनँ भने पनि हुन्छ भनेर व्यवस्था गरियो । त्योबाहेक एक हप्ताअघि नै यसको उत्पादन घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो, ताकि प्राधिकरणलाई पनि प्रणाली सञ्चालनका लागि सहज होस् भनेर । विकासकर्ता साथीहरूको भनाइ के थियो भने १ युनिट उत्पादन हुुनुपर्नेमा ५० लाख उत्पादन हुँदा त म ठगिएँ, ठगिएँ, फेरि कम उत्पादन गरेको भनेर जरिवाना गराउँदा त दोब्बर जरिवानामा परे भन्ने थियो । हामीले के भन्यौं भने एक हप्ताअघि घोषणा गरेको पनि पु¥याउन नसकेमा उत्पादन हुन नसकेको परिणामका आधारमा १० प्रतिशत डिभिएसन डिप्लेरेसन चार्ज दिनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरियो । यसबाट दुवै पक्ष खुसी भएका छन् । हामीसँगका सेवाग्राही उपभोक्तादेखि लगानीकर्ता पनि खुसी छन् । अर्को भारतमा बिजुली खरिद गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने जुन आयोगको निर्णय छ, प्राधिकरणले माग्यो । हामीले तत्काल दियौं । पहिलो पटक सफल भएनन्, दोस्रो पटक सफल भए । यसले विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो । अर्को स्वतन्त्र नियामक निकायका रूपमा आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए दर नेपाली रुपैयाँमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत निर्धारण गरिएको छ । यो नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पहिलो पटक भएको हो । सेयर संरचना परिवर्तनको पूर्वस्वीकृति ६३ वटा, सेयर खरिदको स्वीकृति २३ वटा, सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति ३३ वटा, हकप्रद र बोनस सेयरको स्वीकृति १२ वटा, आरसीडीओडी परिवर्तनसम्बन्धी स्वीकृति ५४ वटा, पीपीएको स्वीकृति ८ वटा, विद्युत् महसुल निर्धारण एक वटा, अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा मिल्न, गाभिनसम्बन्धी स्वीकृति दुईवटा, भारतमा विद्युत् खरिद गर्न स्वीकृति एक वटा, भारतको बजारमा बिजुली खरिदमा भाग लिन दुईवटा स्वीकृति दिएका छौं ।
तपाईं विद्युत् विकास विभागको पनि महानिर्देशक भएकाले यो क्षेत्रबारे जानकार हुनुहुन्छ । नियमन आयोग आउनुअघिको ऊर्जा क्षेत्र कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो ?
हिजोभन्दा आज ऊर्जा क्षेत्र नियमनका कारणले धेरै व्यवस्थित भएको छ, तर कुनै संस्था बन्नका लागि लामो समय लाग्छ । एक÷दुई वर्षमा सबै बनिसक्छ भन्ने कुरा पनि भएन । नियमन आयोगमा नेपाल सरकारबाट जम्मा आठजना कर्मचारी काजमा आउनुभएको छ । यतिको भरमा हामी चलिरहेका छौं । लोकसेवा आयोगमा १६ जनाको दरबन्दी कायम गरी यसको पूर्ति गर्नका लागि पठाएका छौं । ती कर्मचारीहरू आएपछि अझ काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर पनि हामीले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर धेरै काम गर्न सफल भयौं । व्यापारी, व्यवसायीसमेत डेडिकेटेड हटाएपछि खुसी भएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको कामबाट सबै सरोकारवाला खुसी छन् । पहिला विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्ने र पेलिरहेको अवस्थामा हाम्रो पनि कोही अभिभावक आयो, हामीलाई हेर्छ भन्ने भएकाले राम्रो रिपोटेसन छ हाम्रो । अझ हामी ऊर्जा क्षेत्रका लागि राम्रो गर्दै छिटो–छिटो रूपमा अघि बढ्दै छौं ।
पछिल्लो समयमा हकप्रद सेयरबारे नियमन आयोगले सकारात्मक निर्णय गरेन भनेर निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरिरहेका छन्, के यसमा संशोधन गर्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले पहिला बैंकको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइँदैन भनेर व्यवस्था गरेका थियौं । यसको विरोध पनि भयो । विरोधभन्दा पनि उनीहरूले के भने भने मैले बैंकबाट १२÷१३ प्रतिशतमा ऋण लिनुपर्ने तर मैले बैंकमा राख्दा दुई प्रतिशत पाउने । यसको सट्टा हकप्रद सेयर जारी गरेर म तिरिदिन्छु नि, यसबाट बैंकको ऋण पनि कम हुन्छ, ब्याज पनि कम हुन्छ र परियोजना फाइदामा जान्छ । यसको कारणले सेयर लगानीकर्तालाई अझ फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई विश्वस्त पार्नुभयो । त्यसपछि हामीले यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग ग¥यौं, तर कसैको पनि राय–सुझाव आएन । अचम्म भयो । त्यसपछि आफ्नो हिसाबले बनाएका छौं । फेरि यसलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेर सुझाव माग्यौं । सुझावहरू आएका छन्, यो अब एक÷दुई हप्तामै सार्वजनिक गरेर देखिएको समस्या समाधान गर्छौं ।
विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा नियमन आयोगले थप सहजीकरण गरेको छ । यसमा तपाईंहरूको खुला छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न लाग्नुभएको छ ?
विद्युत् व्यापार भनेको त्यही सहज विषय होइन । यो धेरै–धेरै ठूलो कुरो हो । यसका लागि प्रसारण लाइन हुनुप¥यो । ह्विलिङ चार्ज हुनुप¥यो । यसमा प्राधिकरणले पनि व्यापारका लागि पहल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गरेको काममा हामीले सल्लाह–सुझाव पनि दिएका छौं । स्वदेशी बजारमा खपत गरेर बाँकी रहेको बिजुली कुनै पनि हालतमा खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने सोच हामीले राखेका छौं । पहिला भारतमा मात्र बिक्री गर्ने भन्ने कुरा थियो । बिमस्टेकको बैठकमा खालि द्विपक्षीय व्यापारको कुरा गरिरहेका थिए, तर मैले बहुपक्षीय व्यापारको कुरा राखेको थिएँ । हामीले बंगलादेश पनि किन पठाउन नसक्ने भनेको थिएँ । पछि हामीले म्यानमारमा पनि पठाउन सक्छौं । अहिले द्विपक्षीय मात्र होइन, बहुपक्षीय पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । सबैले यसलाई राम्रो विचार पनि भनेका थिए । बिमस्टेक र सार्कका नियमनकारी निकायहरूको बैठकमा द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको कुरा भएको थियो । यसका लागि विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुने निकायहरू पनि सक्षम हुनुपर्छ । अहिलेसम्म त बेच्नेभन्दा पनि किन्ने कुरा बढी छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना आएपछि हामी बेच्ने अवस्थामा पुग्छौं । तीन–चार वर्षपछि हामी निर्यात गर्ने देश हुन्छौं, हिउँदमा पनि खरिद नगर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसमा हामीले सहजीकरणको काम गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समयमा सोलार निर्माण गर्ने क्रमसँगै यसको पीपीएको कुरा आएको छ । यसलाई सस्तो बनाउन सकिने कुरा पनि आएको छ । आयोगले यसबारे के गरिरहेको छ ?
जलविद्युत्को हकमा १ सय मेगावाटभन्दा कम आयोजनाहरूमा पोस्टपेड दर कायम छ । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको दर सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत गर्न सुरु भएको छ । सोलारको पीपीए दर पनि कायम गरिएको छ । अर्को दर कायम नभएसम्म त्यही दरबाट अघि बढ्छ । दर निर्धारणको कुरा गर्दा भारतको उदाहरण दिएर सस्तो छ भनिरहेका हुन्छन् । तर भारतमा दिने सुविधा धेरै छ । भारत सरकारले लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छ, प्रसारणलाइन बनाइदिन्छ र पहुँच मार्ग बनाइदिन्छ । यसकारण त्यहाँ सस्तो हुने कुरा भइगो । केही समयअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई हामीले प्रस्तुति दिएका थियौं । भारतको घटनामात्र लिएर हुँदैन, नेपालमा जमिन आफैंले किन्नुपर्ने र अति महँगो हुने हुनाले यसलाई विचार गरेर पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो । सोलारको उद्योग गरेपछि त्यहींबाट पैसा कमाएर खानुप¥यो नि । जग्गा, प्रसारणलाइन र पहुँच मार्ग सबैको विश्लेषण गरेर पीपीए दर कायम गर्न समय लाग्छ, त्यो पछि गरौंला भनेर सरकारले पहिला निर्धारण गरेको पोस्टपेड दर काम गरेर अघि बढ्यौं भने त्यहीअनुसार गरियो ।
विद्युत् व्यापारको कुरा त गरिरहेका छौं तर हाम्रो लागत महँगो छ । स्वदेशमा पनि सस्तो उपलब्ध गराउने र विदेशमा पनि मूल्यको हिसाबले बिक्रीयोग्य बनाउन हामीले के गर्नुपर्ला ?
यसमा सञ्चालन र मर्मतलाई कति आधारभूत दर हो ? निर्माणलाई कति आधारभूत दर हो ? यसबारे हामी अध्ययन गर्दैछौं । यसले गर्दा धेरै महँगा आयोजनाहरूको निर्माण असम्भव हुन सक्छ । अर्को कुरा जुन क्यू–४० को प्रणाली छ, वर्षामा एक पैसा पनि थप खर्च नगरी अत्यधिक बिजुली उत्पादनको सम्भावना थियो, त्यो त गुम्यो नि । यो क्यूलाई हटाएर आर्थिक रूपमा योग्य बनाउन सक्यो भने त वर्षामा बिजुली लागत धेरै कम हुन जान्छ । त्यो उत्पादन त सस्तोमा बेच्न सकिन्छ । यसो गरेपछि प्राधिकरणले पनि सस्तो लिन्छ । भारतमा पनि प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ । यो कुरामा हामी सोच बनाइरहेका छौं ।
अघि पनि तपाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नुभएको थियो, राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । नियामक निकायसँगै विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले यसमा के–के सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
जुन राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यो सकारात्मक छ । रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि यसको भुक्तानी पूरा नहुन्जेलसम्म यो व्यवस्था राखिदिनुप¥यो । यसका लागि बाटो त खोलिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले जलाशययुक्त आयोजनालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा बनाउनका लागि जुन सहुलियत दिएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो हो । यसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने कुरा पनि सकारात्मक छ । अर्को सरकारले भ्याट फिर्ताबापत प्रतिमेगावाट ८० लाख दिने घोषणा गरेको थियो । यो पनि कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्को पोर्टफोलियो बनाउनुप¥यो । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बनाउने घोषणा गरेको छ । २० करोडका दरले १५ हजार मेगावाट बनाउन ३० खर्ब लाग्ने रहेछ । प्रसारणलाइनमा १५ खर्ब लाग्ने रहेछ । वितरणमा करिब ५ खर्ब लाग्ने रहेछ अर्थात् लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ५० खर्ब लाग्ने रहेछ । यति धेरै लगानी चाहिनेमा ५÷६ प्रतिशतको पोर्टफोलियोले त हुँदैन । यसमा ५÷७ वर्षको अवधिमा कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । अर्को कुरा, जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि निश्चित अंक तोकेर विदेशी लगानी ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । यो भयंकर राम्रो व्यवस्था हो । पहिला लगानी त ल्याऊ । बदमासी रहेछ भनेर पछि समात न । आउन लागेको लगानी नै रोक्नु ठीक थिएन । पहिला लगानी ल्याएर पछि कस्तो पैसा लिए, सोधीखोजी गर्नुपर्छ । अहिलेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डमा बसेको र सकारात्मक सोच राख्ने भएकाले अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले चालेका कदमहरू धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका छन् । जबसम्म ऊर्जा क्षेत्र विकास हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रको समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझ्दा धेरै सहज भएको छ ।
