आगामी वर्षको ऊर्जा बजेट कार्यान्वयनको आशंका

https://www.karobardaily.com/news/140928

 जेष्ठ १९, २०७८ बुधबार

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई लिएर विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले यसलाई लोकप्रिय बजेटको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले कोरोनापछिको समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट । निजी क्षेत्रले बजेटमा आएका धेरै कुरा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने आशंका उब्जाएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका यस्तै कार्यान्वयनका आशंका छन् । एक दशकअघि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको भ्याटवापत फिर्ता दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख, उत्पादनको आधारमा दिने भनिएको पोस्टपेड रेट, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दिने भनेको सहुलियतलगायतका कुरा बजेटले नसमेटिए पनि पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रले बनाएमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने लगायत धेरै घोषणा सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा छ । आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जाबारे समेटिएका कार्यक्रम र नसमेटिएका कार्यक्रम, यसको कार्यान्वयन पक्ष र यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का साथै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सार :

कार्यविधि तत्काल आउन सके मात्र कार्यान्वयन हुन्छ
आशिष गर्ग
उपाध्यक्ष, इपान
बजेटमा निकै पपुलिस्ट (लोकप्रिय) कुरा छन् । धेरै कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रलाई धेरै सहुलियत पनि दिइएको छ । यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्छ, तर विगतमा पनि घोषणा भएका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । पटक–पटक घोषणा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यान्वयन नहुँदा हामी निराश पनि भएका छौं । आगामी वर्षको बजेटमा धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन्, तर यसको कार्यान्वयनमा आशंका छ ।
सरकारले धेरै समयअघिदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता गर्ने घोषणा ग¥यो, तर कार्यान्वयनमा आएन । यसपालि बजेटमा आएन, यसले निराश बनाएको छ । कोरोनाको महामारीमा परेका आयोजनाहरूको नवीकरणमा ७५ प्रतिशत छुट दिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । त्यसैगरी प्रभावित जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सहुलियत ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको पनि थियो, तर त्यो दुवै बजेटमा विनियोजन हुनुपर्ने भएन । समस्याग्रस्त आयोजनाहरूका लागि सहुलियत प्याकेजको कुरा भएको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर सिफारिस पनि गरेको थियो, तर बजेटमा आएन । निजी क्षेत्रसँग र सम्बन्धित मन्त्रायबाटै सहमति भएका कतिपय कुराहरू बजेटमा आएन । वर्षभरि हामीले बजेटमा एकातिर काम ग¥यौं, तर अर्कातिर बजेट आयो । २०८० चैत मसान्तसम्मका १० वर्ष आयकर नलाग्ने, त्यसलाई पाँच वर्ष थप्नुपर्ने हाम्रो माग थियो । त्यो माग पनि पूरा भएन ।
यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा राम्रा कुरा आएका छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सडक र प्रसारणलाइन बनाउँदा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षदेखि यो अनुदान सिमेन्ट उद्योगलाई दिँदै आएको थियो । यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ तर यो पनि कार्यान्वयनमा भर पर्छ । ह्विलिङ चार्ज तिरेर जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण खुला गरिदिनुपर्छ । यो ठूलो कदम हो । यसले बहुमुखी क्रेता, बिक्रेताको निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँछ । यसले उद्योगमा विद्युत्को महसुल घट्छ । उत्पादनका लागि बजार तयार हुन्छ । प्राधिकरणको एकाधिकार बाहिर जान्छ । यसले व्यापारका लागि ढोका खोल्छ । तर, यसका लागि अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका सरकारले बनाएको छैन । विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र मात्र दिएर हुँदैन, यसका लागि अन्य पूर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । अर्को प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाधनीका लागि प्रभावित सरह जलविद्युत् सेयर दिने कुरा आएको छ, त्यो जग्गा कित्ताकाट गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रको पहुँचबाहिर रहेको थियो । यसमा धेरै–धेरै लागत लाग्ने र पुनस्र्थापना पनि महँगो थियो । बाँध सरकारले बनाउने तथा सुरुङ, विद्युत्गृह निजी क्षेत्रले बनाउने कुरा आएको छ । नलसिंह गाडले सरकारसँग यही प्रस्ताव गरेको छ । यसले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) बाहिर पनि निजी क्षेत्रका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ । अर्को ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कमर्सियल हेजिङ फन्ड संयन्त्र भनिएको छ । तीन वर्षदेखि हेजिङको व्यवस्था थियो तर कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नयाँ कमर्सियल हेजिङ शब्द प्रयोग गरिएको छ, अब कार्यान्वयनमा आउँछ कि ? सोलारका लागि प्रसारणलाइन बनाउने कुरा पनि आएको छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता दिने भनिएको छ । अघिल्लो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगाएका थिए । अहिले हटेको छ, यसले जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउँछ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । खर्च कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यविधि तत्काल आउन सके मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । कार्यान्वयनमा जाने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि तत्काल गृहकार्य थाल्नुपर्छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकार अघि बढेमा कार्यान्वयन सम्भव छ ।

तत्परता भएमा कार्यान्वयन पक्ष असहज देखेको छैन
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा हाइड्रो
बजेट त आयो । बजेटले के समेट्यो के समेटिएन,महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा उद्यमी मात्र होइन, देशले ऊर्जालाई समृद्धिको आधार मानेको छ । देशका लागि बजेट आँखीझ्याल हो । यसले विकास र नागरिक सम्पन्नताको झल्को दिन्छ । बजेट भावी पुस्ताका लागि प्रथप्रदर्शक हुनुपर्छ । हामीले अपेक्षा गरेका कुरा धेरै आएका छन् । सडक र प्रसारणलाइन निर्माणमा गर्दा ७५ प्रतिशत दिने कुरा सकारात्मक छ । विद्युत् खपत बढाउने कुरा छन् । गत वर्ष अपेक्षा गरेका थियौं, आएन । विद्युतीय सवारी साधनहरूमा कर हटाइएको छ । विद्युतीय कारहरूमा भन्सार घटाइएको छ । विद्युत् खपत वृद्धिका लागि यो सकारात्मक देखिएको छ । अर्को ह्विलिङ चार्जमार्फत बिजुली आदानप्रदान गर्ने भनिएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले केही योगदान दिएको छ । ऊर्जामा खपत बढ्दा यसले धेरै फाइदा पु¥याउँछ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को लक्ष्य राखेको छ, तर २०८० सम्म उत्पादन गर्नेलाई १० वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो, २०८५ सम्मलाई दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । ५० लाख भ्याट छुट पनि बजेटमा सम्बोधन भएन । २० प्रतिशत पोस्टपेड रेट दिने कुरा पनि भएन । गत वर्ष फलामको पाता आयात गर्दा १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पु-याएकोमा फेरि घट्नुपर्नेमा घटेको पाइएन । खपत वृद्धिका लागि उत्पादन र प्रसारणलाइन बढाउनुपर्छ । यसलाई विशेष फोकस गरेको त देखियो, तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
तत्परता भएमा कार्यान्वयन पक्ष असहज देखेको छैन । भन्सार घटाइयो भने सक्किगयो । ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि बजेट कति छुट्याइएको हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । पावर ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापारको कुरा छ । यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर यसको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रसारणलाइन धेरै गाउँ, नगर आदि भएर जान्छ । वन क्षेत्रभित्र र निजी क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारणलाइनको क्षेत्रमा पनि जग्गा प्राप्तिको क्रममा जग्गाधनीलाई प्रभावितसरह सेयर दिने कुरा गरिएको छ, तर सबै जग्गा किन्नुपर्ने हो, किन भन्ने शंका बढेको छ । यदि यो हो भने यसले लागत बढाउँछ, आयोजनामा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले स्थायी र अस्थायी जग्गा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर यसमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । यसमा शंका भने लागिरहेको छ । यो भयो भने विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि ठूलो समस्या हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त ठूला प्रभाव छ ।

प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रित गरिएन
गोपाल खनाल
सभापति, ऊर्जा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
समग्र बजेट त राम्रो छ । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भएको छ तर यसको प्रतिफल र कार्यान्वयन जटिल छ । सरसर्ती हेर्दा जुन जुन क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छ, यसको निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी शिक्षामा छुट्याइएको छ । निजी क्षेत्रलाई खास सहुलियत दिइएको छैन । सहायता छैन । निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको भए ३ खर्बको लगानीले पनि अहिलेको जस्तो गुणस्तर हुँदैनथ्यो । ऊर्जामा खास गरी राज्यले अरू सबैलाई कोभिड भनेर सम्बोधन ग¥यो, तर ऊर्जामा सम्बोधन गरेन । ऊर्जा विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार भएकाले कोभिडबाट प्रभावित यो क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन हुनु आवश्यक थियो । यसलाई सहायता दिएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट १८-२० करोडमा आयोजना बनाइरहेका छन्, तर सरकारी आयोजनाको लागत ३० करोडभन्दा बढी छ । यसमा छुट भएन । निजी क्षेत्रको कोभिड प्रभावितका केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्याे, ल्याइएन । २०७५ साल फागुनदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको छैन । पीपीए होल्ड गरेर व्यवसायी मर्कामा छन् । पीपीए खोलदिनुप-यो । बढी बिजुली भएर रोकिएको भन्ने हो भन्ने कि सर्भे लाइसेन्स बन्द गर्नुपर्छ, राजस्वका लागि सर्भे लाइसेन्स दिने, तर निर्माणमा जान रोक्ने गरी पीपीए रोक्नु त भएन नि । लगानीमा कस्सिएका निजी क्षेत्रको आयोजनाको पीपीए रोक्नु राम्रो होइन । यसको कारणले विकासकर्ताको आर्थिक दायित्व पनि बढिरहेको छ । यही कारण कुल आयोजनाको ३५ वर्षको समय पनि नष्ट हुँदैछ । राहतमा सहुलियत ऋण जलविद्युत् प्रवद्र्धकले नपाउने हुँदा मर्कामा परेका छन् । कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा आयोजनाहरूको म्याद स्वतः दुई वर्षका लागि थप गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे पनि उल्लेख छैन । २०६८ सालमा प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएन । सकारात्मक हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमैत्री ऊर्जा कार्यक्रम आएन । कोभिडबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रित गरिएन ।

निजी क्षेत्र कार्यान्वयनमा सशंकित छ
कुमार पाण्डे
पूर्व उपाध्यक्ष, इपान
बजेटमा केही कुरा सम्बोधन भएको छ । केही नयाँ कुरा छन्, तर यसमा स्पष्टता आउन बाँकी छ । केही कुरा मागअनुसार आएका छैनन् । भइरहेका कुरा कटौती भइरहेको छ । प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने भनेकोमा यस वर्ष बजेटबाटै गायब भयो । गत वर्ष र यो वर्ष छैन । प्रसारणलाइनको बजेट गत वर्षभन्दा कटौती भएको छ, घटेको छ । यो मुख्य समस्या छ, तर समष्टिगत रूपमा धेरै कुरा सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विद्युत् व्यापारमा ढोका खुला गर्न खोजेको छ तर ह्विलिङ चार्ज र यसको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी खोल्ने कि के गर्ने स्पष्ट गरिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनामा पीपीए तोकिएको छ तर निजी क्षेत्र सहभागिता भएन । अब कसरी गराउने हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ । अब सरकारले भ्याबिलिटी ग्याप फन्डिङ भनेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि यो निर्भर हुन्छ । प्रसारणलाइन र पहुँच मार्गमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको छ, यो कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता भनिए पनि यो अझै नपाएकाले ७५ प्रतिशत पनि कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विद्युत् व्यापारबारे बजेटमा स्पष्ट छ तर व्यापारको स्पष्ट निर्देशिका आउनुपर्छ । विद्युत् ऐन कहाँ पुग्यो थाहा छैन । सरकारले गरिदिने कुरा भनेको के हो ? सहजीकरण केके कुरामा गर्ने हो । वनका कुराहरूमा भुक्तानी गर्ने कुरा छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत नवीकरणमा छुट भनेको थियो भएन । पीपीए कहिले हुने हो । अन्योल छ । बजेटमा आउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ भनेझैं निजी क्षेत्र कार्यान्वयनमा सशंकित छ । अनुदान भन्ने कुरा नआउने गरी बनाइन्छ कि भन्ने शंका छ । सरकारप्रति विश्वास छैन । प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु भनेको राम्रो हो । कति किलोमिटर दिने हो, ठूलो बनाउन नसकौंला । यसको कार्यान्वयन विधि आउनुपर्छ । जलविद्युत्मा विगतमा गरेका धेरै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेको छैन । पोस्टपेड रेट दिएको छैन । राम्रो हुँदाहुँदै पनि शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ । अर्को कुरा, एमसीसीमा पैसा राख्नु पनि सकारात्मक हो । यसलाई अघि बढाउन खोजिएको छ ।