‘विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिनीधित्व र व्यापारमा संलग्नता’

https://www.karobardaily.com/news/149794

 श्रावण १३, २०७८ बुधबार

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सञ्चालक समितिमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनीधितव र विद्युत् व्यापारमा संलग्नताको माग गरेको छ ।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्री भुसालसँगको छलफलमा उनीहरुले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा इप्पानको प्रतिनिधित्वको माग गरेका हुन् । सरकारबाट घोषणा भए बमोजिम आयोजनाहरुको लागि पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइनको लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना उपलब्ध गराउनका लागि इप्पानसँग सहकार्य गर्न, मन्त्रालयको संयोजकत्वमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्न कमिटी निर्माण गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्रको वडापत्र तयार गरी अनुमति प्रदान गर्दा इप्पानको सिफारिस अनिवार्य गर्ने लगायतमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उत्पादित ऊर्जाका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सरकारी नीति अनुरुप विद्युत् व्यापारमा संलगन गर्नका लागि आवश्यक नीति र ह्विलिङ संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भएका पहलहरुलाई निरन्तरता दिई निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरुको निर्माण गर्नेलगायतका काम अघि बढाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
जलस्रोतको उच्चत्तम प्रयोगका लागि क्यू ४० को अवधारणालाई परिमार्जन गर्ने, कोभिडबाट प्रभावि आयोजनाहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाली हटाउने, हाल रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुलाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । इप्पानले ७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको उल्लेख गरेको छ ।
इप्पानले निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण भएका ७९२ मेगावाट बराबरका १०७ आयोजना हाल सञ्चालनमा रहेको ४ हजार ५ सय ९४ मेगावाट बराबरका २३७ आयोजना निर्माण रहेको तथा १० हजार ६ सय १९ मेगावाट बराबरका २२८ आयोजना अध्ययनमा चरणमा रहेको जानकारी दिँदै हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको ४ खर्ब ३८ अर्बमध्ये १ खर्ब ६८ अर्ब स्वपुँजी रहेको जनाएको छ ।
छलफलमा उनीहरले सरकारले पूर्व घोषित गरेको मूल्य अभिवृद्धि करवापतको प्रति मेगावाट ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा परियोजना अघि बढाउँदा देखा परेका प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि माग गरेका थिए । इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए ।
छलफलमा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने बताइन ।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको र उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले प्राधिकरणले करोडौं क्षतिपूर्ति तिरीरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताइन् ।
विद्युत्् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले व्यवहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताए ।