https://www.karobardaily.com/news/161485
कार्तिक ३, २०७८ बुधबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक घरायसी (गार्हस्थ्य) ग्राहकलाई हिउँद र वर्षाको विद्युत् महसुलमा फरक–फरक हुने गरी विद्युत् महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आयोगमा गरेको प्रस्तावमा सिँचाइका लागि हालको महसुल घटाइएको छ भने औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा १ सय रुपैयाँ वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
१० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने घरायसी वर्गका ५ एम्पियरमार्फत लाइन लिने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क निःशुल्क रहेकोमा प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका लागि निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर यस्ता ग्राहकले ऊर्जा शुल्क भने तिर्नुपर्छ । ऊर्जा शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ छ । यसबाट २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने र प्राधिकरणले ७५ करोडबराबर घाटा बेहोर्नुपर्ने प्राधिकरणको वित्तीय विश्लेषणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको खर्च २६ अर्ब बढ्ने प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव पेस भएको छ ।
अहिलेकै विद्युत् महसुल दर महँगो भएको, वैज्ञानिक ढंगले विद्युत् महसुल निर्धारण नगरिएको, प्रस्ताव उपभोक्तासहित उद्योग व्यवसायीमैत्री नभएको विश्लेषण सरोकारवालाले गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको १ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले समग्रमा १० प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको थियो, तर विद्युत् नियमनले आयोगले यस वर्ष महसुल समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावबारे सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कारोबारकर्मीसंँग व्यक्त गरेको विचार :
प्राधिकरणको सेवाको लागत हेरेर निर्धारण गर्ने प्रयासमा छांै
डा. रामप्रसाद धिताल
सदस्य, विद्युत नियमन आयोग
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । यसको विश्लेषण अन्तिम चरणमा छ । यसले ५÷६ वटा क्षेत्रमा छुुन खोजेको छ । पहिलो त विपन्न गरिबलाई २० युनिटसम्म ऊर्जामा छुट दिने कुरा छ । दोस्रो कृषि उत्पादनलाई टेवा दिने गरी छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो कुरा, थ्रीफेजको लाइनका लागि सिजनल महसुल छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो भनेको विद्युत् खपत बढाउनका लागि बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पाँचौं कुरा भनेको इन्डक्सन चुलो प्रयोगकर्तालाई सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ, यसले विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । अर्को कुरा, उद्योगीहरूलाई अफ पिक आवरमा बिजुली भाउ घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले हामी प्राधिकरणको सेवाको लागत हेरेर निर्धारणका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रको खपत बढाउने कुरालाई जोड दिइएको छ । हामी महसुल निर्धारणको अन्तिम चरणमा छौं । डिमान्ड शुल्क बढाउँदा उत्पादनलाई कसरी असर गर्छ, यसको खोजीको पक्षमा हामी छौं । विद्युत् महसुल वृद्धि सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर मात्र गर्ने प्रक्रियामा छौं । हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग लागत प्रष्ट्याइएको आधार मागेका छौं । उपयुक्त आधार प्रदान गरेमा वृद्धि पनि गर्न सक्छौं । प्रष्ट्याइँ गर्न नसक्ने आधार भएमा यसलाई अस्वीकार पनि गर्छौं । अहिले विश्लेषणकै क्रममा छौं । सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका काम पनि सकिसकेका छौं । यसका लागि नेपाल सरकारको नीति, सेवाप्रदायक विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सबै क्षेत्रको चासो र सरोकारलाई समेटेका छौं ।
डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावले लागत बढ्छ
पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सबैभन्दा पहिला त विद्युत्लाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिनुपर्छ, न कि ऊर्जाको रूपमा । हामीसँग थप ऊर्जा छ, तर यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यदि बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर सस्तो दियौं भने तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु भएकाले उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँछ । यहाँको उत्पादन सस्तो हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । जहिले पनि मन्त्रीहरूले जसले उपयोग बढी गर्छ त्यहाँ महसुल घटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्टो प्रस्ताव गरेको छ । यसमा डिमान्ड शुल्क बढाएको छ । करिब ४० प्रतिशत शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । डिमान्ड शुल्क त उद्योग चले पनि नचले पनि तिर्नुपर्ने हो ।
खपतको आधारमा लिने कि डिमान्डको आधारमा लिने कुरा हो । कहिले कोराना, कहिले के कारणले बन्द हुन्छ । डिमान्ड शुल्क बढाउनु भनेको त निश्चित लागत बढ्नु हो । यसले गर्दा उद्योगको लागत बढ्छ । फिक्स चार्ज बढ्दा उद्योगधन्दाको जोखिम पनि बढ्न जान्छ । मेरो विचारमा विद्युत् प्राधिकरणको यो प्रस्ताव गलत छ । निश्चित रूपले पनि नियमन आयोगले यसलाई हेर्छ । महसुल अझ घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले टीओडी मिटर प्रयोग गर्नेलाई रातिको समयमा बढी प्रयोग गर्न जोड दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो आठ महिनाका लागि मात्र भयो । पहिला १२ महिनामै तीनवटै दर थियो । अहिले आठ महिना तीनवटा दर र चार महिना दुईवटा दर प्रस्ताव गरिएको छ । हाम्रो प्रस्ताव त बा¥है महिना तीनवटा दर कायम गर्नुपर्छ । अहिलेको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावले उद्योगको लागत पनि बढ्छ, तर यो उद्योगअनुसार पनि हुन्छ । डिमान्ड शुल्क बढ्नु भनेको स्थायी रूपमा बिजुलीको भाउ बढ्नु हो ।
कम उद्योग चल्नेलाई झन् ठूलो मार पर्छ । डिमान्ड शुल्क बढाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । अहिले पनि विद्युत् खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनेर समस्या छ । यस कारणले उत्पादन गर्नेेले पनि शतप्रतिशत बिजुली जोड्न सकेन । विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पनि बहानामा जलविद्युत् दिइरहेको छैन । अर्कातिर उद्योगमा पनि बिजुली पुगिरहेको छैन । यसमा गुणस्तरको समस्या छ ।
यसका लागि आवश्यक वितरण लाइन, सबस्टेसन बनेको छैन । जुन ठाउँमा उद्योग छ, त्यो ठाउँमा बिजुली पुग्नुप¥यो नि । कुन क्षेत्रमा उद्योगहरू बढ्दै छन्, त्यसको पूर्वाअनुमान त प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो । यसको आधारमा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो, तर उत्पादन सुरु भएपछि यसको तयारी अगाडि बढाउने होइन नि ! समयमै गर्नुपथ्र्यो । यसको ढिलाइ भयो । यसको कारण एकातिर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको बिजुली खेर गइरहेको छ भने उद्योगले मागेको बिजुली दिन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण त प्रसारण लाइन नै हो । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
भारतमा बेच्ने दरमा नेपाली उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्छ
आशिष गर्ग
सभापति, पूर्वाधार समिति, नेपाल उद्योग परिसंघ
जुन अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल छ, यसमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको आपत्ति छ । जबसम्म बिजुलीको महसुल प्रतिस्पर्धी हुँदैन, त्यो बेलासम्म नेपालको उद्योग फस्टाउन सक्दैन । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायतका अन्य देशहरूसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रस्तावमा डिमान्ड चार्ज बढाइएको छ । एकातिर प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाइएको छ । भारतलगायतका अन्य देशहरूसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रस्तावमा डिमान्ड चार्ज बढाइएको छ ।
एकातिर प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाइएको छ भने अर्कातिर डिमान्ड चार्ज बढाइएको छ । यसबाट उद्योग–व्यवसायलाई कुनै सहुलियत हुँदैन । नेपालको निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकबाट औसतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ भने औसतमा १० रुपैयाँभन्दा बढीमा बेचिएको छ । शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रस्ताव गरिएको छ । जबसम्म यसलाई पुनर्परिभाषित गरिँदैन, कति नाफा र कति ओभर हेड हाल्ने हो, यसको स्पष्टतासहित महसुल निर्धारण नगरेसम्म नेपालको उद्योग अघि बढ्न सक्दैन । अहिलेको जुन प्रस्ताव छ, यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । जब भारतमा हामी साढे ३/४ भारतीय रुपैयाँमा बेच्न गइरहेका छौं भने यसअनुसार नै नेपालका उद्योगीहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । भारतमा बेच्ने दरमा नेपाली उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्छ । सरकारको काम विद्युत् प्राधिकरणले गरेर त्यसमा लाग्ने खर्चको पैसालाई उद्योगमाथि लगाउनु हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमै महसुल निर्धारणमा समस्या छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले जे आयो, त्यो सुनुवाइ ग¥यो । अनि निर्धारण ग¥यो । यो पुरानो परिपाटीअनुसार आयोग चलिरहेको छ । नियमन आयोगले समष्टिगत अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको नाफामूलक महसुल निर्धारण गर्दा यसले अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ । यसमा विद्युत् नियमन आयोग सचेत हुनुपर्छ । प्राधिकरण पनि एउटा विक्रेता हो । यसलाई आयोगले बुझ्नुपर्छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपछि यसबारे विस्तृत अध्ययन नगरी घारघुर रूपमा निर्धारण गर्ने काम हुँदै आएको छ । यो वैज्ञानिक भएन । मान्छे छैन, टेबल कुर्सी छैन, दरबन्दी छैन भनेर जे आयो, के गर्ने, जसोतसो चलाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू भनिरहनुभएको हुन्छ । सधैं यो भन्न त नमिल्ला । पूर्वाधार छैन, मन्त्रालयबाट सहायता छैन भने पनि त यसका लागि व्यवस्था गर्नुप¥यो नि ।
यस कारणले आयोगले स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । आयोगको ऐन, कानुन, नियमावलीमा बहुक्रेता, बहुबिक्रेताको उल्लेख छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने कुरा पनि छ । आयोगले त विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर हेर्नुपर्छ, उसले दिएको खर्च ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । महसुल निर्धारणका लागि विभिन्न तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषण गर्नुपर्छ । आयोगले यो गर्न सकेको छैन । पीपीए दरबारे पनि विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । अब त तात्नुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्यक विद्युत् सस्तो हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गराउने उद्योगहरूको लागत कम गर्न सके उद्योगको उत्पादन प्रतिस्पर्धी भई आयातसमेत कम हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले मुलुकको लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ ।
विद्युत महसुल नघटाई सुखै छैन
ज्योति बानियाँ
उपभोक्ता अधिकारकर्मी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ८५ प्रतिशत घरायसी ग्राहक छन् । यसका लागि हामीले बोल्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव खर्चको आधारमा गरिएको छ । दुनियाँमा नेपालबाहेक कतै पनि खर्चको आधारमा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न पाइँदैन । लागत मूल्यको आधारमा मात्र गर्न पाइन्छ । खर्चको आधारमा गर्न मिल्दैन । बढी खर्च देखाएर उपभोक्ताबाट त्यसको लागत उठाउन पाइन्छ र ? अर्को कुरा, नेपालमा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै र तोकिएको लागतमा बनेका छैनन् र भनेजति उत्पादन पनि भएका छैनन् । ३५ अर्बको तामाकोसी अहिले ८५ अर्ब पुगिसक्यो ।
अनावश्यक रूपमा किनिएका गाडी र खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाइन्छ र ? गल्ती गर्ने जलविद्युत् आयोजना अनि त्यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? अर्को कुरा, दक्षिण एसियामा भुटानको भन्दा पनि महँगो बिजुली नेपालमा छ । अहिले सरदर प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ छ । यो त अन्याय हो । उत्पादन, प्रसारण र वितरण मूल्यका आधारमा महसुल निर्धारण हुनुपर्ने हो । यो हिसाब गर्नेबित्तिक्कै निर्धारण भइहाल्छ, तर विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै दिन सकिँदैन भन्छन् । दुनियाँमा सबैले गर्छन्, नेपालमा सकिँदैन भन्न पाइन्छ र ? अर्को महसुल घट्नुपर्छ भन्ने कारण बजारीकरण नै हो । इन्डक्सन चुलोका लागि ८ रुपैयाँ मात्र बनायौं भने पनि धेरैले प्रयोग गरिहाल्छौं ।
एलपी ग्यासमा हेर्ने हो भने १ खर्बभन्दा बढी आयात भएको छ, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन महसुल घटाउने हो भने यो रकम विदेश त जाँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्युत् महसुल नघटाई सुखै छैन । जलविद्युत्मा बढी लागत देखाएर त्यो पैसा घरजग्गामा खर्च भएको छ । यस कारण जग्गा महँगो भएको हो । प्रतिमेगावाट २४–२५ करोड देखाइएको छ । उत्पादन भने १४–१५ करोड लागतको आधारमा मात्र हुन्छ । विदेशमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको सार्वजनिक लेखा परीक्षणका लागि आह्वान गर्ने गरिन्छ ।
खर्च भएको हो कि होइन परीक्षण हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाले १० देखि ११ करोड जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट कमाइरहेका छन् र खर्च भने बढी देखाइरहेका छन् । बढी खर्च देखाए पनि विद्युत् महसुल निर्धारणको निर्णय गर्ने विद्युत् नियमन आयोगसँग यसको परीक्षण गर्ने जनशक्ति छैन । हाल यसको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको चार्टर एकाउन्टेन्ट आयोगमा छैन ।
मूल्य विश्लेषण गर्ने नौवटा सूत्र हुने रहेछन्, मैले पनि भारतमा यसबारे तालिम लिँदा थाहा पाएको हुँ । यसको विश्लेषण गर्ने मान्छे आयोगसँग छैन । महसुल वृद्धि सामाजिक न्यायको कुरा हो । अहिले त जनता लुटिरहेको अवस्था छ । सेवा शुल्कको नाममा लाखौं ग्राहकसँग पैसा लिइरहेको अवस्था छ । यो अन्त छैन । विद्युत् महसुलको नाममा जनतामाथि ठूलो लुट भइरहेको छ । तत्काल यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।
