नियमन आयोग अध्यक्ष र सदस्यद्धय बर्खास्त, नयाँ पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान

 काठमाण्डौ, २३ फागुन ।

सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यद्धय रामेश्वरकुमार कलवार र भगिरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी नयाँ पदाधिकारीहरुको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । 

एक साता अघि मन्त्री परिषदले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले अध्यक्ष र तीन सदस्यसहित चार जना पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नका लागि सोमबार दरखास्त आह्वान गरेको हो । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले आयोगका पदाधिकारीहरु बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि अध्यक्षसहित सदस्यहरु नियुक्त गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको जानकारी दिए । “आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि नयाँ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेको छ, उनीहरुलाई यसबारे जानकारी गराउनका लागि आइतबार मात्र नियमन आयोगको कार्यालयलाई भनिसकिएको छ ।”–उनले भने । 

बर्खास्तीमा परेका सिंहले भने बर्खास्तीबारे हालसम्म पत्र पाईनसकिएको र पत्र तयार पारेको थाहा भने पाएको बताए । नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले भने बर्खास्तीमा परेका सबैलाई पत्र पठाउने कार्य भईरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष र दुई सदस्य बर्खास्तीमा परेपनि नियमन आयोगको वेभसाइटमा भने सोमबार दिउँसो तीन बजेसम्म उनीहरुको नाम र फोटो हटाइएको छैन ।  बर्खास्तीमा परेका अध्यक्ष र सदस्यहरुको भने यसको विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् । 

दुई साता अघि विद्युत  नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको  थियो । ८ पुसमा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्ष र पुर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पुर्व सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर आशिष घिमिरे सदस्य रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यद्धयले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा  आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा असर पर्न गएको देखिएको उल्लेख थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले उनीहरुलाई बर्खास्तीका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । 

बर्खास्तीपछि विद्युत नियमन आयोगको रिक्त पदहरूमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग ऐन,२०७४ को दफा ५ बमोजिम आयोगको १ जना अध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित ३ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय आयोग पदाधिकारीहरुका लागि यस अघिनै मन्त्रालयले एक जनाको लागि दरखास्त आह्वान गरी नियुक्ति गर्ने प्रकृया अघि बढाईसकिएको छ ।  

रिक्त पदका लागि योग्य इच्छुक व्यक्तिले सूचना सार्वजनिक भएको मितिले १५ दिनभित्र ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दरखास्त दिनुपर्ने जारी सार्वजनिक सुचनामा उल्लेख छ ।

 सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावको ६० दिन अघिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने हुनाले ३० फागुनभित्र नियुक्त गर्न नसकेमा भने निर्वाचनपछि मात्र नियुक्ति हुने सम्भावना छ । 

हाल आयोगका पदाधिकारीहरु नहुँदा जलविद्युतका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), व्यापारिक उत्पादनको म्याद थप, सेयर र हकप्रद सेयर जारी, मर्जरज लगायतका अधिकांश काम ठप्प छ । निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले भने यसले जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई छिटो सेवाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।