एक करोडको विद्युत् खेर

-भीम गौतम

काठमाडौ, १६ जेठ । कुलेखानी दोस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्सफर्मरमा व्यवस्थापन कमजोरीको कारण आगलागी भएपछि एक करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् खेर गएको छ ।
गत ३ वैशाखको राति वाइफेजको ट्रान्सफर्मरमा ब्रुसिङ भएर पड्केपछि आगलागी भएको थियो । आगलागीपछि ३२ मेगावाटको उक्त आयोजनाको विद्युत् खेर गएको हो । ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो सञ्चालन गरेका बेला दोस्रोमा जाने पानी खेर गएको र त्यसका कारण करिब २३ लाख युनिट विद्युत् प्राधिकरणले घाटा व्यहोर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले पहिलो आयोजना चलाउँदा दोस्रोमा जाने पानी खेर जाने भएकाले पहिलो आयोजनाबाट कम विद्युत् उत्पादन गरेको जानकारी दिए । ‘अत्यावश्यक बेला बाहेक कुलेखानी पहिलो चलाएका छैनाँै, त्यसकारण धेरै पानी खेर जान पाएन,’ उनले भने । कुलेखानी दोस्रोले गण्डक आयोजनाबाट ल्याएको ट्रान्सफर्मर मर्मतकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ट्रान्सफर्मर आगलागीलगायत क्षति हुनबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने पूर्वसुरक्षा तयारी नअपनाएका कारण प्राधिकरणले एक करोड रुपियाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । ‘पूर्वसुरक्षा तयारी व्यवस्थापन र गण्डकबाट ट्रान्सफर्मर ल्याउनुपर्ने क्रममा भएको लापरबाहीको कारण प्राधिकरणले एक करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सावधानी अपनाएको भए आगलागी हुँदैनथ्यो र गण्डक आयोजनाबाट ल्याइएको ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरेर ल्याइएको भए पनि यति धेरै पानी फाल्नुपर्दैनथ्यो ।’ तत्कालका लागि भन्दै ल्याइएको ट्रान्सफर्मरसमेत नचल्ने अवस्था रहेपछि प्राधिकरणले थप घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो ।
प्राधिकरणले हरेक आयोजनाका ट्रान्सफर्मर चट्याङ पर्नुका साथै अन्य कारणले क्षति नहोस् भनेर अर्थिङलगायत उपकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, कुलेखानी दोस्रोमा अर्थिङ काम नगर्ने अवस्थामा रहेको तथा छुट्टै सिंगल फेजको ट्रान्सफर्मर रहेकाले त्यसको सुरक्षाका लागि पोटेसन वाल लगाउनुपर्नेलगायत सामान्य सुरक्षाको व्यवस्थाप्रति आयोजनाले बेवास्ता गरेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
तीन/तीन महिनामा अर्थिङलगायत ठीक छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि कुलेखानीमा त्यो नगरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर पुरानो भएकाले समस्या भएको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ट्रान्सफर्मर अर्को राख्नका लागि टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकिएको छ ।
प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने ट्रान्सफर्मर पुरानो भएको कारण नभई लापरबाहीका कारण आगलागी भएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ‘कम लोडमा चलिरहेको आयोजनाको ट्रान्सफर्मर आगलागी हुनुमा गम्भीर लापरबाही छ तर प्राधिकरणले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान समितिसमेत बनायो, सम्बन्धित विभागले गरेको अनुसन्धानमै चित्त बुझाउनु व्यवस्थापनको समेत बेवास्ता हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छुट्टै अनुसन्धानमा समेत व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र भनेर झारा टार्ने काम गरेको र गहिरो रूपमा अध्ययन नगरेकाले ट्रान्सफर्मर आगलागी प्रकरण ऊर्जाले समेत बेवास्ता गरेको आरोप ती अधिकारीले लगाए । ट्रान्सफर्मर आगलागीबाट करिब ५ करोड बराबरको क्षति भएको छ । २४ वर्षअघिको उक्त ट्रान्सफर्मरमा गत वर्षसमेत समस्या आएको थियो ।

माथिल्लो अरुण तत्काल निर्माणको माग

-भीम गौतम

काठमाडौं, १४ जेठ ।  सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण छिटो अघि बढाउन संखुवासभावासीले माग गरेका छन् ।
संखुवासभामा बन्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि दबाब समूह बनाएका संखुवासभावासीले आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेको भन्दै छिट्टो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि माग गरेका हुन् । ‘हामी आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन लागेका छौँ, यो आयोजना छिटो निर्माण गर्नुपर्छ र यसका लागि संखुवासभावासी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ,’ माथिल्लो अरुण सरोकार समितिका संयोजक गोबा पासाङ भोटेले भने, ‘छिटो बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई संयुक्त रूपमा दबाब दिन लागेका छौँ ।’ उनले आयोजना अघि बढाउनका लागि संखुवासभावासी सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी माथिल्लो अरुणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई अध्ययनका लागि दिइसकेको छ । मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स दिन लागेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव आएपछि सञ्चालक समितिले अरुणको अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सरकारको मातहतमै रहने गरी प्राधिकरणले लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्ने गरी लाइसेन्स दिएकाले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अध्ययन अघि बढाइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘दुई महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत अन्य अध्ययन गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको  छ,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने ।  प्राधिकरणले आयोजनाको थप अध्ययनका लागि परामर्शदातामार्फत अघि बढाउन टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणकार्य अघि बढाइएको र असारभित्रै सक्ने प्राधिकरण हाइड्रोलिक डिजाइन महाशाखाका प्रबन्धक विश्वध्वज जोशीले बताए । ‘आयोजनाको डिजेल इन्जिनियरिङ, प्रवेश मार्गको टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणलगायत भइरहेको छ, साउनपछि परामर्शदाताको नियुक्ति भएर आयोजनाको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको उक्त आयोजनाका लागि पहिलोपटक तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र मागेको थियो तर अहिलेसम्म पाउन सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले उक्त आयोजनाका लागि अघिल्लो  वर्ष चार करोड रुपियाँ छुट्याए पनि अनुमतिपत्र नपाएपछि त्यो रकम खर्चसमेत भएन । अब भने आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७०० मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मुलुकभित्रकै प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानलगायतसँग समन्वय गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत स्वदेशी लगानीमै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

जलविद्युत् बजेट सिलिङ अनावश्यक क्षेत्रमा बढी

विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव

-भीम गौतम
काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको प्रस्तावित बजेट सिलिङ अनावश्यक क्षेत्रमा बढी देखिएको छ ।
ऊर्जा संकट गहिरिएका बेला लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले तोकेको सिलिङमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम नै छैन । अनावश्यक क्षेत्रमा भने आवश्यकताभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सालका लागि आयोगले २५ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेको छ । उक्त बजेटमध्ये वैदेशिक स्रोतबाट २१ अर्ब ५२ लाख र सरकारबाट ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक स्रोतबाट आउने बजेटमध्ये १४ अर्ब मात्र खर्च हुन्छ भने ७ अर्ब अनावश्यक बजेट हो ।
त्यसैगरी, सरकारले दिएको ४ अर्ब २० करोड अत्यावश्यक बजेटभन्दा एकदम कम हो । ‘सरकारले प्राधिकरणलाई मात्र आयोजनाको अध्ययन, विद्युत्–गृह मर्मत, सामुदायिक विद्युतीकरण, तामाकोसी, प्रसारण लाइनलगायतका लागि कम्तीमा १४ अर्ब ३० करोड बजेट आवश्यक छ तर जम्मा ४ अर्ब २० करोड मात्र छुट्याइएको छ भने वैदेशिक स्रोतबाट आउने २१ अर्ब आवश्यकताभन्दा बढी हो,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत २५ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेकोमा ३७ अर्ब मागेको छ । तर, आयोगले
सिलिङभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले ३७ अर्ब मागेका छौँ, २५ अर्बको सिलिङ छ । सिलिङ नबढ्ने भन्ने होइन, सरकारले थप्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले भने, ‘बजेटबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको होइन, आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
प्राधिकरणका अनुसार चार अर्ब अनुदान भने पनि १ अर्ब ५८ करोडभन्दा आवश्यक छैन । वैदेशिक ऋणको रूपमा १७ अर्बको सिलिङ दिए पनि १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन । आयोगले प्राधिकरणको वास्तविकता नबुझी अनुदानमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ तथा वैदेशिक ऋणमा ५ अर्ब रुपियाँ बढीको सिलिङ दिएको छ ।
४ अर्ब २० करोड रुपियाँ दिएकोमा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि १४ अर्ब रुपियाँ अत्यावश्यक छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ अर्ब २० करोड दिएको सरकारले तामाकोसीका लागि २ अर्ब, १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि २ अर्ब र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि २ अर्ब खर्च गर्न भनेको छ । जुन अपुग छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणमा विभिन्न आयोजना अध्ययनका लागि ६९ करोड, विद्युत्–गृह मर्मतका लागि ३३ करोड, प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली–३ ए, चमेलिया र राहुघाट आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड, ३३ केभीको प्रसारण लाइन र सामुदायिक विद्युतीकरणलगायत कामका लागि ७५ करोड तथा भारतबाट विद्युत् आयात र डिजेलको फरकताका लागि ४ अर्ब आवश्यक छ । ‘बजेटमा जलविद्युत्लाई प्राथमिकता भने पनि बजेट विनियोजनको सिलिङमा सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘लोडसेडिङ घटाऊ, आयोजना बनाऊ पनि भन्ने तर बजेट एकदम न्यून छुट्याउने गरेपछि कसरी काम हुन्छ ।’
ऊर्जा संकटका कारणले उद्योग व्यवसायदेखि सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएपछि सरोकारवालासमेत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । ‘मैले अर्थ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर २० बुँदे सुझावसमेत दिएको छु,’ जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पहिला जलविद्युत्लाई खासै प्राथमिकता नदिएकोमा अहिलेका मन्त्री शंकर कोइराला पहिलाका ऊर्जा सचिव भएको र ऊर्जाको महत्त्व बुझेकाले बजेट बढ्ने आशा गरेका छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी बजेटमा जलविद्युत्लाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागेको बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत्, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रोमा कृषिलाई राखेका छौँ,’ उनले भने ।
विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव
काठमाडौं :    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल बढाउनका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत तथा डेडिकेटेड फिडर लिनेहरूलाई शतप्रतिशत महसुल बढाउनका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए ।
यादवका अनुसार डेडिकेटेड फिडर लिनेहरूलाई २० घन्टासम्म विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र महसुल शतप्रतिशत बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो । गत साउनदेखि लागू हुनेगरी ११ वर्षदेखि बढ्न नसकेको विद्युत्को महसुल गत वर्ष पनि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, गत पुसमा डेडिकेटेड फिडर दिन लगाइएको रोक पनि खुल्ला गर्ने निर्णय बेठकले गरेको छ । बैठकमा त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताए ।

यसरी बित्छ सुरुङभित्र जिन्दगी

-भीम गौतम

काठमाडौं, १२ जेठ । चारैतिर अन्धकार । धुलोधुँवा, मेसिनको भयानक आवाज । सुरुङभित्रको अक्सिजनको भ्यान्टिलेसन बिग्रेमा ज्यानै जाने डर । यी त्रासदीपूर्ण दैनिकी छ सुरुङभित्र । यही अँध्यारो सुरुङले देशमा उज्यालो ल्याउँछ । यही अभियानमा लागेका छन् कतिपय नेपाली ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणका खटिनेहरूको दैनिकी यही छ । नेपालीहरू बेरोजगारीको समस्या देखाउँदै खाडी राष्ट्र पुगेका छन् र पैसाका लागि विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइरहेका छन् । त्यो पसिनाले त्यही देश सिञ्चित भइरहेको छ । तर, तामाकोसीको सुरुङ निर्माणमा त्यस्ता केही नेपाली छन् जसले ज्यानलाई धरापमा राखेर सुरुङभित्र काम गरिरहेका छन् र नेपालमा उज्यालो बनाउने सपना बोकेका छन् । यही सुरुङभित्र अन्धकारमय जीवन बिताउनेमा पर्छन्, तनहुँ आपु खैरेनीका ४९ वर्षीय रेशमलाल सार्की ।
नेपालको मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीका साथै भारतको अरुणाञ्चल, हिमाञ्चललगायत क्षेत्रमा पुगेर सुरुङ खनेका सार्कीले सुरुङभित्र जिन्दगी बिताउन थालेको १५ वर्ष नाघ्यो । उनी अहिले माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङ निर्माणका लागि पसिना बगाइरहेका छन् । आफ्ना साथीहरू सुरुङ खन्दै जाँदा माथिबाट ढुंगा र माटो खसेर आँखा सामुन्नेमै ढलेर ज्यान गुमाएका धेरै स्मरण सँगालेका उनी अहिलेसम्म बाँच्न सक्नुमा भगवान्ले जीवन उपहार दिएको सम्झन्छन् । अधिकांश सुरुङभित्रै बसेर संघर्ष गरेका उनी दिनमा कमै उज्यालो देख्छन् । आर्थिक अवस्था दयनीय भएको र बेरोजगारीको कारण सुरुङभित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउने उनी सुरुङभित्र हरेक क्षण आफ्नो वरिपरि काल घुमिरहेको बताउँछन् । ‘काल टाउकामाथि घुमिरहेको छ, कालमुनि सुरुङ खनिरहेका छौँ,’ उनले सुरुङ अनुभव सुनाए, ‘तर नेपालकै भूमिमा पसिना पोख्न पाउँदाको खुसी भने धेरै छ ।’ विदेशमा पुगेर लास बनेर आउने नेपाली सम्झँदै उनी स्वदेशमै काम गर्दा ज्यान गएमा मरेपछि पनि गौरवको अनुभव हुने तर्क गर्छन् ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा खुसी हुने सरकार आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अन्धकार सुरुङभित्र संघर्ष गरिरहेका र स्वदेशमै पसिना पोखिरहेका नेपालीलाई देख्दैन, सम्झँदैन । ‘हामीले अन्धकारभित्र बसेर जोखिमपूर्ण तरिकाले  काम गरेका छौँ तर उचित श्रम पाएका छैनाँै, यहाँ काम सकेपछि अन्त्य पाउने कि नपाउने निश्चित पनि छैन,’ दोलखाका टेकबहादुर खड्काले दु:खेसो पोखे, ‘सरकारले स्वदेशमै बसेर यस्तो संघर्ष गर्नेहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।’ उनका अनुसार दिनको एक घन्टा खाने समयबाहेक अधिकांश उनीहरूको जिन्दगी सुरुङभित्रै बित्छ ।’
यी मात्र होइन, तामाकोसीमा भेटिएका अधिकांश सुरुङभित्र संघर्ष गर्नेहरूको कथा उस्तै छ । सुरुङभित्रको त्रासदीपूर्ण अवस्था देख्दा मन छुने छ तैपनि सुरुङ बनाएर बिजुली उत्पादन गरी उज्यालो बनाउनेहरू खुसी छैनन् । ‘गरिबी र बेरोजगारीको बाध्यताले यो काममा लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ सिन्धुपाल्चोकको मदन तामाङले भने, ‘सुरुङभित्र कहालीलाग्दो जिन्दगी बिताउनुपर्दाको पीडालाई आर्थिक समस्याले थिचेको छ ।’
माथिल्लो तामाकोसीका कार्यरत १४ सय मजदुरमध्ये ३ सय नेपाली मजदुर सुरुङभित्र मात्र काम गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । १६ किलोमिटर सुरुङमध्ये करिब साढे नौ किलोमिटर मात्र सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । ‘सुरुङभित्र काम गर्दा खतरा नै छ तर नेपालीहरूले पनि ठूलो संघर्षका साथ काम गरिरहेका छन्,’ आयोजनाका कायममुकायम प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूलाई सिफ्ट मिलाएर काम लगाइएको छ, खाना खाने बेलामा भने बाहिर आउँछन् तर अधिकांश समय भित्र काममा बित्छ ।’
काम गर्ने क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाले सुरुङलाई मृत्युको जाल मानिन्छ । त्यही जालभित्रको उनीहरूको जिन्दगी यस्तो पीडादायी छ कि त्यहाँ न सुरुङभित्र मोबाइल चल्छ, न बाहिरी कुनै सम्पर्क हुन्छ, जताततै अन्धकार नै अन्धकार छ, गुहार मागेर पनि सुन्ने कोही हुँदैन, केही भयो कि सिधै मृत्यु । जिन्दगीमा खतरनाक मोडमा खतरा मोलिरहेका उनीहरू सुरुङभित्रको वाफ र कडा मिहिनेतले पसिनै पसिनाले भिज्छन् । सुरुङभित्र काम गरेर बाहिर निस्कँदा भुतजस्ता हुन्छन् । अनुहारभरि र शरीरभरि धुलो र हिलो  पोतिएर बाहिर निस्कँदा संसार उज्यालो देख्छन् । ‘कति धुलो, मैलो फोहोरी हुइन्छ त कुरै नगराँै तर पनि काम गर्नु हाम्रो बाध्यता छ,’ अधिकांशको तर्क एउटै छ ।

४२ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज

भीम गौतम

काठमाडौं, ९  जेठ । विद्युत्को लाइसेन्सको दस्तुर वृद्धिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे र जेनेरेसन गरी ६ सय ५० मेगावाटबराबरका ४२ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । साथै, ऊर्जाले सोही अवधिमा १ सय ५० आयोजनाको लाइसेन्सको दरखास्त पनि खारेज गरेको छ ।
बढेको दस्तुर नतिरेको तथा समयमै प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै माघपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । असोजमा शुल्क वृद्धि गरेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले नवीकरणका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारी निकायले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति बढेको तथा सरकारले उचित वातावरण नबनाउँदा निजी प्रवद्र्धकले ‘खोलामा झोला’ पुगेको बताइरहेका बेला विभागले भने भटाभट लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरेको थियो । ‘बढेको दस्तुर नतिरेको र प्रगति नबुझाएकाले ४० वटा सर्भे लाइसेन्स र २ वटा उत्पादन लाइसेन्स रद्द गरेका छाँै ।’ विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने, ‘असोजमा दस्तुर बढेपछि जथाभावी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छ ।’ उनका अनुसार दस्तुर वृद्धिपछि नयाँ दस्तुर बुझाएर २० आयोजनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् भने ४० भन्दा बढीले सर्वोच्चको आदेशका आधारमा हालका लागि नवीकरण गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ११ वर्षभित्र झन्डै १८ सय मेगावाट बराब रका ९६ जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स रद्द गरिएको छ । रद्द हुनेमा ८५ सर्भे लाइसेन्स, ५ वटा उत्पादन लाइसेन्स र ६ वटा उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त छन् । ११ वर्षमा ४ सय ५५ वटा लाइसेन्स दरखास्त रद्द गरेको विभागले जनाएको छ । अन्य दरखास्त आयोजनाको भने छानबिन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि करिब १४ हजार मेगावाट बराबरका ६ सय आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् । ३५ दिनभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि बढेको दस्तुर तिर्न र विवरण बुझाउन भने पनि तोकिएको १५ चैतभित्र नबुझाएपछि विभागले दरखास्तसमेत रद्द गर्न थालेको हो । ०६२ देखि अधिकांश प्रवद्र्धकले दरखास्तको भरमा खोला ओगटिरहेका छन् ।
०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएर निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिन खुला गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रले गरी झन्डै १८ हजार ७ सय ६७ मेगावाट बराबरका ६ सय ८० आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तीमध्ये ११ हजार ३ सय २५ मेगावाटका १८३ आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकसँग सर्भे लाइसेन्स छ भने ३१ सय ३४ मेगावाटका ५९ आयोजनाले निर्माणका लागि निवेदन दिएका छन् । विभागका अनुसार १८ सय ३४ मेगावाट बराबरका ५८ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३७ आयोजनाबाट ६ सय ९३ मेगावाट बराबर उत्पादन भइरहेको छ । त्योमध्ये निजी क्षेत्रबाट करिब २ सय २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । एक मेगावाटमुनिका करिब १५० मेगावाट बराबरका २ सय ५० आयोजनासमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रद्द भएका आयोजनासमेत सरकारको स्वामित्वमा रहने र ती आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र मागेमा दिनसक्ने अवस्था रहेको पन्थले जानकारी दिए । प्रतिशतका आधारमा लिएको अनुमतिपत्रमध्ये अहिलेसम्मको उत्पादित विद्युत् ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
विद्युत् ऐन २०४९ पछि निजी प्रवद्र्धकले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने क्रम बढेकामा समयमै आयोजना बनाउन नसकेपछि ०५९ सालपछि विभागले लाइसेन्स खारेज गर्न थालेको हो । पछिल्लो चार महिनायता भने विभागले लाइसेन्स रद्द गर्ने क्रम बढाएको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीको ५० प्रतिशत काम सकियो

-भीम गौतम/संजीव दाहाल

लामाबगर (दोलखा), ७ वैशाख । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको नेपालकै पहिलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएको हो । सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित माथिल्लो तामाकोसी आयोजना दोलखा जिल्लाको लामाबगर गाविसमा निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थानीय समुदाय तथा नेपालकै सरकारी र अर्ध सरकारी निकायको सहभागितामा स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकल (एसपिभी) मोडेलमा ४ जेठ ०६८ मा आयोजनाको शिलान्याश भएको थियो । ‘आयोजना निर्माणको दुई वर्षमै हामीले करिब ५० प्रतिशत काम पूरा गरेका छौँ ।’– आयोजनाका कायममुकायम प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने– ‘निर्धारित चैत्र ०७२ भित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने अठोटका साथ द्रुतगतिमा काम भइरहेको छ ।’
आयोजनाका अनुसार, कुल सुरुङ १६ किलोमिटर मध्ये ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । ८ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ४४ प्रतिशत, ३ किलोमिटर टेलरेसमध्ये ५७ प्रतिशत तथा विद्युत् गृह र अन्य अडिटको ५ किलोमिटर सुरुङमध्ये ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘१६ किलोमिटर मुख्य सुरुङ रहेकोमा ९.५ किलोमिटर सकिएको छ, अन्य सुरुङको निर्माण कार्य पनि द्रुतगतिमा भइरहेको छ ।’– आयोजनाका उपप्रबन्धक मोहनप्रसाद गौतमले भने । लट नम्बर १ अन्तर्गत आयोजनाको सुरुङ, बाँध, भूमिगत विद्युत् गृहलगायत निर्माणका लागि चार वर्षभित्र सक्ने गरी चीनको सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाको भूमिगत गृहका लागि ठाडो सुरुङको निर्माण कार्य भइरहेको छ भने बाँध निर्माणको कार्य २७ प्रतिशत सकिएको छ । त्यसैगरी लट नम्बर २ अ अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारतको टेक्सम्याक्लो रेल एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग फागुन ०६८ मा वैशाख ०७२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यका लागि अस्ट्रियन एन्द्रिज हाइड्रो जिएमबीचसँग ०६८ फागुनमै चैत्र ०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी खिम्तीदेखि गोंगरसम्मको ४७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत पुसमा भारतीय केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग ०७२ असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनामा परामर्शदाताको काम नरकन्सल्टट्यान्टले गरिरहेको छ । ४ सय ५० विदेशी नागरिकसहित १४ सय ५० नेपाली आयोजना निर्माणमा सक्रिय छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाले वर्षको २ अर्ब २८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरी १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्ने आयोजनाका सहायक प्रबन्धक विमल गुरुङले जानकारी दिए । ‘उत्पादन लागतको हिसाबले अहिलेको सबैभन्दो सस्तो आयोजना पनि यही हो, स्वदेशी लागत जुटाएर बनाइएको भएकोले यो नेपालकै लागि नमुना बन्ने निश्चित छ ।’– उनले भने– ‘स्थानीय समुदाय र राजनीतिक दलको सहयोग भएकोले समयमै बन्ने निश्चित छ ।’ आयोजनाले भने अझै अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावको कारण विस्फोटक पदार्थ समयमै ल्याउनका लागि समस्या परेको जनाएको छ । ३५ अर्ब २९ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि हालसम्म करिब १२ अर्ब २० करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको, १० प्रतिशत दोलखावासी र बाँकी २४ प्रतिशत प्रवद्र्धक कम्पनीहरूका कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताको सेयर रहनेछ ।
०४२/४३ सालमा जाइकाले कोसी नदीको गुरुयोजना पहिचानको क्रममा पत्ता लागेको तामाकोसी आयोजनाको ०५९ सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, ०६२ मा सम्भाव्यता र ०६५मा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन पूरा गरिएको थियो । स्वदेशी लगानीकर्ताबाटै निर्माण गर्ने प्राधिकरणको प्रयासस्वरूप प्राधिकरणलगायतका सरकारी र अर्धसरकारी निकाय सहभागी भएर स्वायत्त संस्थाको रूपमा अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरिएको हो । आयोजनाले चरिकोटदेखि सिंगटीसम्मको ३५ किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति गरेको छ भने त्यहाँदेखि लाम बगरसम्मको २८.५ किलोमिटर मोटरबाटो भने निर्माण गरेको थियो । आयोजना राजधानी काठमाडौंबाट झन्डै २ सय ६ किलोमिटर टाढा पर्छ ।

जलविद्युत्मा सहकारी अनुदान कार्यविधि अझै बनेन

-भीम गौतम

काठमाडौं, ६ जेठ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६७ चैत्र ९ गते सहकारीमार्फत बनाइने एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विद्युत् संकट निवारणका लागि भन्दै उनले संसदमा पस्तुत र सार्वजनिक गरेको उक्त अनुदान घोषणा भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ तर घोषणा कार्यावन्यनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । सरकारको घोषणापछि अनुदान आएर जलविद्युत् बनाउने योजनामा रहेका अधिकांश सहकारी कार्यविधिका लागि कुरेको कुरै छन् । कार्यविधि बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएका उनीहरू अहिले निराश छन् । ‘गाविसमा रहेका सहकारीले एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको घोषणाले उत्साहित भएका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेन, सरकारले वास्तानै गरेन,’ नेपाल विद्युत् केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष धर्म पौडेलले भने, ‘कार्यविधि बनेको भए तीन/चार सय सहकारीले आफ्नो गाउँमा जलविद्युत् बनाइसक्थे, हामी त कुरेको कुरेकै भयौँ ।’ उनका अनुसार अनुदान घोषणा कार्यावन्यन भएको भए स्थानीय क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् सुविधा पुग्ने थियो ।
अनुदान पाउने घोषणासँगै धनकुटामा त नौ सय ७५ किलोवाटको लेगुवा खोला १ साना जलविद्युत् आयोजना नै सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागले भने सरकारले सहकारीबाट लिने लाइसेन्सलाई बढी प्राथमिकता दिने भए पनि अनुदान दिने कार्यक्रमअघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । ‘खुला प्रतिपस्र्धापछि सबैभन्दा बढी सहकारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ र छुट्टै सहुलीयत भन्ने छैन,’ विभागका सूचना अधिकारी गोणर्कराज पन्थले भने । उनका अनुसार तीन आयोजनाले मात्र सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् । पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्थाले २७ मेगावाटको खिम्ती–२, रिघा मनेवा दरम खोला सहकारीले १० मेगावाटको दरम खोला र इन्जिनियर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट लिमिटेडले पाँच मेगावाटको सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् भने १ मेगावाटभन्दा कमका केही आयोजनाले मात्र लाइसेन्स लिएका छन् । लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेलामा स्थानीयवासीको सहभागितामा  सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा आयोजना बढाउनुपर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप सहकारीकर्मीको छ । स्थानीय समुदायद्वारा सहकारीमार्फत बनाउन लागिएको आयोजना कुनै बाधा अबरोध नआउने भएकोले समयमै बन्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन नसकेको उदाहरण छन्, तर सहकारीमार्फत बन्ने कुनै पनि आयोजनामा अवरोध हुँदैन र समयमै र तोकिएको लागतमै बन्ने निश्चित छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

नलसिंह गाढको डिपिआर साउनदेखि

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३ जेठ । ४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आगामी साउनदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले विकास समितिमार्फत अघि बढाएको उक्त आयोजनाको डिपिआर साउनदेखि सुरु गरिन लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नलसिंह गाढ पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उक्त आयोजनाको अध्ययन अहिले प्राधिकरणले गरिरहेको छ । नलसिंह गाढ जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले साउनदेखि आयोजनाको अध्ययनलगायतका कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए ।
यस वर्ष ६७ लाख ५० हजार  रुपियाँ मात्र बजेट पाएको नलसिंह गाढ आयोजनाले आगामी ०७०/७१ का लागि करिब ४० करोड बजेट माग गरेको छ । ‘आगामी साउनदेखि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेर तीन वर्षभित्र पूरा गरी त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’– विकास समितिका सचिव नविनराज सिंहले भने– ‘नयाँ बजेट आएपछि अध्ययन अघि बढ्छ ।’
जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)ले गरेको अध्ययनबाट छानिएका उत्कृष्ट १० मध्ये एक हो । १ हजार ४ सय ६ गेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेे आयोजनाको अहिलेको लागत करिब ७ सय ३७ मिलियन डलर अनुमानित छ । आयोजना पर किलोवाट लागत १ हजार ७ सय ९९ डलर अनुमान गरिएको छ । १ सय ५० घरधुरी विस्थापित हुने उक्त आयोजनामा १ एक १२ किलोमिटर लामो ४ सय ४० केभीको डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६ किमि सुरुङ हुँदै निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको ६ सय ९८ मिटर हेड छ ।

डेढ करोडको गाडी सुटुक्क फर्काए लोकमानले

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफू चढ्न डेढ करोढ रुपियाँ पर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राडो गाडी झिकाएका थिए । तर, आयोगभित्रैबाट सो गाडी नचढ्न दबाब आएपछि एक रात राखेर सुटुक्क फिर्ता गरेका छन् ।
कार्की प्रमुखमा नियुक्त भएपछि आयोगले पाँच दिनअघि मात्रै प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नहरूसित बयान लिन थालेको थियो । त्यसको चार दिन नबित्दै बुधबार दिउँसो प्रमुख आयुक्त कार्कीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव चढ्ने बा ६ च १००९ नम्बरको प्राडो गाडी आफू चढ्न मगाएका थिए ।
सरकारी र संस्थानका गाडी दुरुपयोग भएमा सचेत गराउनुपर्ने आयोगका प्रमुख नै ‘अवैध ढंगले महँगो र सुविधा सम्पन्न गाडी चढ्नु राम्रो नहुने’ भन्दै कार्यालयभित्रैबाट विरोध भएपछि कार्कीले एक रात राखेर गाडी सुटुक्क फर्काएका हुन । आफ्नो गाडी अख्तियारका प्रमुखले चढ्न लगेपछि कार्यकारी निर्देशक यादव प्राधिकरणकै अर्को बा ६ च १०३१ नम्बरको गाडी चढेका थिए ।
कार्कीले बिहीबार दिउँसो प्राधिकरणको गाडी सुटुक्क फर्काएका थिए । ‘गाडी लगेको मात्र थाहा भयो तर बिहीबार त सुटुक्क
फर्काएछन्’– प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘अख्तियार प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर विवाद र चर्चामा आएका कार्कीले प्राधिकरणको गाडी नचढ्नुपर्ने हो तर लगेर फर्काए । आलोचनाबाट जोगिए ।’
पहिला प्राधिकरणकै गाडी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका विशिष्ठ नेताहरूले चढेका थिए । उनीहरूको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि र स्वयं अख्तियारले समेत फर्काउन निर्देशन दिएपछि फर्काएका थिए । सत्तामा रहेका राजनीति दलका कार्यकर्ता र नेताहरूले प्राधिकरणका गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि करिब दुई वर्ष अघिदेखि कसैले चढेका छैनन् ।
‘विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले चढेको र व्यापक आलोचनापछि फिर्ता गरेको जानकारीसहित प्राधिकरणको गाडी नचढ्न भनेपछि कार्कीले फिर्ता गरेका हुन् ।’–अख्तियारका एक अधिकारीले भने– ‘अरूले दुरुपयोग गरे सचेत गराउनुपर्ने र फिर्ताका लागि निर्देशन दिँदै आएको र दिनुपर्ने निकायकै प्रमुख चढ्नु गलत भनेर भनेपछि कार्कीले वाध्य भएर फर्काएका हुन् ।’
अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुखआयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र सचिव भगवती काफ्लेले पनि पटक–पटक प्राधिकरणको सुविधा सम्पन्न गाडी चढ्नका लागि प्रयास गरे पनि अख्तियारकै कर्मचारीहरूले नचढ्न सुझाव दिएपछि रोकिएको थियो । लिम्बूले त केही समय चढेका पनि थिए भने काफ्ले विरोधको कारणले चढ्न पाएनन् । ‘कार्कीले चढेको भए अरूलाई दुरुपयोग गरे भनेर निर्देशन दिने अख्तियारमाथि बारम्बार औंला उठ्थ्यो, फर्काएर राम्रो गरे’, ती अधिकारीले भने ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवको गाडी लगेपछि बिहीबार दिनभर त्यसबारे चर्चा चलेको थियो । प्राधिकरणभित्रका युनियनहरूले समेत चासो राख्दै फिर्ता गर्नका लागि दबाब दिनेबारे छलफल गर्न थालेका थिए । तर, गाडी सुटुक्क फिर्ता भएपछि उनीहरू चुप भएका छन् ।

कमिसनको खेलले जलविद्युत् बिगार्‍यो

रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, जलविद्युत् इन्जिनियर

सन् १९६० तिर म चीनमा थिएँ, पढ्न गएको । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी त्यहाँको भ्रमणमा आउनुभयो । त्यस बेला चीनमा नेपाली विद्यार्थी जम्मा तीन जना थियौं । त्यही मौकामा हामीले बिपीलाई भेट्न पायौं । मैले उहाँसँग सोधेको थिएँ– ‘के पढ्दा राम्रो होला हामीले ?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी जलस्रोतमा धनी छौं, त्यसैले जलविद्युत् पढ्नुस् ।’
त्यति बेला नेपालमा जलविद्युत् भन्ने शब्द नै नौलो थियो । पानीको उपयोगबाट मुलुक धनी बनाउने कुरा कसले पो सोच्न सक्थ्यो र ? फर्पिङ र सुन्दरीजलका विद्युतीय आयोजनाबाहेक अरू केही पनि थिएनन् । अन्य ठाउँका मान्छेलाई त यसबारे झनै जानकारी थिएन । अहिले सम्झन्छु–  ‘बिपीले त्यस बेला कति दूरदर्शी कुरा गर्नुभएको रहेछ । साँच्चै जलस्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका भए आज हामी धेरै माथि पुगिसक्थ्यौं ।’ त्यो बेला कुनै पनि विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुपरे चीन वा रूस जानुको विकल्प थिएन । चीनमा जलविद्युत् पढेर फर्किएपछि मैले विद्युत् विभागमा काम सुरु गरेँ, २०२३ सालदेखि ।
तीन महिनामै सुनकोसी जलविद्युत आयोजनामा खटाइएँ, ५/६ वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि बेलायतको मेनचेस्टर विश्वविद्यालयबाट परियोजना व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर गरेँ । फर्केर गुरुयोजना निर्माणमा काम गरेँ । हाम्रा तीन जलाधार छन्–‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली’ । गण्डकीको परियोजना प्रबन्धक भएँ । फेरि अमेरिकामा अध्ययनको अवसर पाएँ । ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध बनाउने अमेरिकी कम्पनीमा एक वर्ष अन द जब तालिम गर्ने मौका पाएँ । जुन मेरा लागि निकै उपयोगी साबित भयो । एउटा कम्युनिस्ट अनि अर्को चरम पुँजीवादी देशमा पुगेर प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएँ, खुसी लाग्छ । अमेरिकाबाट फर्केर १० वर्ष साना जलविद्युत् आयोजनामा काम गरेँ । प्राधिकरण उपकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसम्म सम्हालेँ । झन्डै ३४ वर्ष प्राधिकरणमा काम गरेँ, अहिले पनि परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छु । जलविद्युत्मा सक्रिय रहेका ४७ वर्षे अवधिमा थुप्रै तीतामीठा अनुभव छन् ।
प्राधिकरणमा धेरै आयोजना ढिला भएर लागत बढिरहेको छ । एडीबी, विश्व बैंकलगायतले सहयोग गरेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै । मध्यमस्र्याङ्दी प्रतिकिलोवाट २५ सय डलर लागत भनेर सुरु गरेको, पछि ५ हजार डलर पुग्यो । ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको ८ वर्ष लाग्यो । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थकै कारण आयोजनाको लागत र समय बढेको हो । मध्यमस्र्याङ्दी पूर्वनिर्धारित समय र लागतमै सिध्याउन पाएको भए त्यो पैसाले अर्को ७० मेगावाटको आयोजना बन्थ्यो । यस्तै कारणले लोडसेडिङ बढेको हो । अरुण आयोजनाका लागि हामीले १० वर्ष खेर फाल्यौँ ।
जलस्रोतको धनी देश भन्ने तर आयोजनाहरू महगिँदै जाने † केही तुक नदेखेर हामी केही साथीले ५० मेगावाटसम्मका आयोजना नेपाली आफँैले डिजाइन गरेर बनाउने अवधारणा अघि सार्‍यौँ । २२ मेगावाटको चिलिमे त्यसैको उपज हो । प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापनको समस्या थियो । चिलिमेलाई भने हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लग्यौ । शेयरमा पनि ५१ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट संकलन गर्ने लक्ष्य बनायौँ । त्यो बेला निजी क्षेत्रबाट शेयर आउने सम्भावना नभएकाले प्राधिकरणकै कर्मचारीबाट सेयर उठायौं । यहाँ पनि राजनीतिक दबाब र बाधाव्यवधान नआएका होइनन् तर जोगायौं । केही ढिला त भयो तर एडीबी, विश्व बैँकको सहयोगमा बन्ने आयोजनाभन्दा निकै सस्तो भयो । नतिजा सबैलाई थाहै छ, यसको शेयर मूल्य एक हजारभन्दा बढी छ । राजनीतिक स्वार्थरहित स्वच्छ व्यवस्थापन हुने हो भने आयोजना सस्तो किसिमले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो चिलिमे । त्योभन्दा अलि अगाडि पूरा भएको नेसनल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य हाल जम्मा ४० रुपियाँ मात्रै छ ।
स्वार्थ र हस्तक्षेप नहुने हो भने राज्य वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि सफल हुन्छ, जलविद्युत् आयोजना । प्रकृतिले नै हामीलाई विद्युत्बाट सम्पन्न हुने अवसर दिएको छ । हाम्रो टोपोग्राफी, हाइड्रोलोजी यति राम्रो छ कि धेरै सस्तोमा आयोजना बनाउन सक्छौ । बिहार वा बंगलादेशमा नेपालको भन्दा बढी पानी छ तर टोपोग्राफी उपयुक्त छैन । तर, तीतो यथार्थ, हाम्रोमा अझै ५० प्रतिशत जनताले बिजुली पाएका छैनन् । पाएकाले समेत लोडसेडिङको चरम समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढी गरेर बेच्नुपर्ने अवस्थामा हामी अँध्यारोमा गुम्सिन विवश भएका छौं । गलत जलविद्युत् व्यवस्थापनकै कारण यस्तो भएको हो ।
मैले काम गर्दा अवस्था यस्तो थियो विद्युत् बढी भएर विद्युत् कर्पोरेसनले बिजुलीको चुल्हो प्रयोगका लागि विज्ञापनै गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण बनेपछि भने अवस्था दयनीय बन्दै गयो । निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहन दिन थालियो, सरकारले लगानी गर्नै छाड्यो । विदेशी अनि निजी क्षेत्रले गरिहाल्छन् भनेर सरकार र प्राधिकरण चुप लागेर बसे । त्यही कारण आज यो अवस्था निम्तिएको हो । जब जलविद्युत्मा राज्यको लगानी अनि नेपाली जनशक्तिमा विशेषज्ञता वृद्धि हुँदै विभागको क्षमता अब्बल हुँदै थियो, नेपालले राम्रो गर्न चाहेको नदेख्ने कसैले यसमा खेलिदियो । पहिला त विभागकै काम प्राधिकरणले गर्ने भनिएको थियो । तर पछि त प्राधिकरणलाई नै निजी जस्तो पो बनाउन थालियो । विद्युत् प्राधिकरण भनेर जुन नाम राखियो, यो नेपालीको दिमागबाट आएकै होइन । विभाग, कर्पोरेसन भनेकै याद हुन्छ अझै धेरैलाई । यसमा विदेशीकै चलखेल भएको मलाई लाग्छ ।
त्यसपछि जलविद्युत् क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो । दक्ष मानिस भटाभट पलायन हुन थाले । प्राधिकरण व्यापारिक संस्थान बन्यो । विभाग छँदा हुने गरेका अनुसन्धान, विकास, अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण प्राधिकरणमा त कता पुगे कता ? ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सबै निजी क्षेत्रले गर्छ भनेर चुप लागेर बस्न थाल्यो । टेन्डरबाट कसैलाई जिम्मा दिँदैमा जलविद्युत् आयोजना भटाभट बन्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो । पहिला त संस्था नै सक्षम हुनुपर्‍यो । अमेरिकाले चन्द्रमामा मान्छे पठाउन सकेको पनि संस्था दह्रो भएकैले हो । टेन्डरबाट जसले बढी कमिसन दिन्छ उसैलाई पठाएर हुन्छ र त्यहाँ पनि ? तर, हाम्रोमा जे पनि टेन्डरबाटै हेरियो । त्यसैले प्रतिफल भनेजस्तो आएन । जलविद्युत्मा त झन् आउँदै आएन ।
पुँजी र अनुभव दुवै नभएको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् निर्माणजस्तो जटिल काम गर्ने सम्भावना नै छैन । मैले अवकाशपछि नेपालका औद्योगिक क्षेत्रका उच्च घरानाहरूसँग कुरा गरेँ । उनीहरू त चलाख छन्, आजको भोलि एकको दुई जस्तै गरी फाइदा खोज्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा लगानी गरेनन् । जोसँग देशमा केही गर्छु भन्ने जोस थियो तर अनुभव थिएन, उनीहरू पनि सफल भएनन् । कसैको खोलामा झोला पुगेको छ । अझै पनि खोलालाई झोलामा बोकिरहेकै छन् । यस कारण अधिकांश निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकेनन् । थोरैले मात्र गरेका छन् । हामीलाई प्रत्येक वर्ष १ सयदेखि १ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् थप चाहिएको छ तर निजीले ५/१० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैन ।
निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर लगानीका लागि विदेशी त गुहार्छ, तर समस्यैसमस्या छन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले ५ मेगावाट बनाउनु र ५० वा ५ सय मेगावाट बनाउनु उस्तै हो । नेपालको मार्केट त एकदमै सानो छ । विद्युत् किन्ने प्राधिकरण मात्र एक्लो छ । ४/५ सय मेगावाट उत्पादन भयो भने के गर्ने भन्ने अन्योल अर्को समस्या छ । नेपालको जलविद्युत्को बजार त भारत नै हो । त्यहाँ अहिले एक लाख मेगावाटको अभाव छ । ऊ नेपालमा जलविद्युत बनाएर भारत निर्यात गर्ने कुरा गर्छ तर प्राविधिक समस्या छ । हाम्रो आफ्नै बजार सानो अनि निर्यातका लागि भारत एक्लो बजार भएकाले पनि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
पहिलो कुरा त नेपालले आफ्नै विद्युतीय आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई उज्यालो दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सक्दैन, सरकारले नै गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याएर वा विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने कुरा छोडेर देशको आवश्यकताअनुसारको आयोजना बनाउन सरकार आफैँ कस्सिनुपर्छ ।
लोडसेडिङ बढ्नुको मुख्य कारण सरकारको अस्थिरता नै हो । त्यसै कारण कमिसनको घनचक्करमा जलविद्युत् क्षेत्र फसिरहेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुन १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ तर सरकारको नेतृत्व गर्नेमा त्यो धैर्य हुँदैन । सरकारमा पुग्नेहरूको सोच नै कसरी कमिसन खाने र अर्को निर्वाचनका लागि बचत गर्ने भन्ने हुन्छ । जलविद्युत्बाट तत्काल कमिसन आउँदैन, लामो समय लाग्छ । कमिसन एजेन्टहरू आएर ६ महिनामा डिजेल प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ भन्दै कमिसनमा अल्झाइदिएपछि जलविद्युत्लाई किन प्राथमिकतामा राख्थे र ? जहाँ कमिसन आउँछ, उतैतिर दौडन्छन् जलविद्युतको विकास गर्न आएका मन्त्रीहरू । जलविद्युत् समयमै नबनाएर ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि लाइसेन्स बाँड्दा कमिसन आउने कारणले नै लाइसेन्समा चाहिँ यति धेरै उदार भएको हो सरकार । यतैतिर राजनीतिज्ञ अनि उच्च ओहदाका कर्मचारीको ध्यान हुन्छ ।
लाइसेन्स दिँदैमा जलविद्युत्को विकास हुँदैन, देखिसकिएकै छ । सरकार नै लाग्नुपर्छ, विश्वभरि नै यही हो । भारतलाई नै हेर्ने हो भने ठूला आयोजना सबै सरकारले नै बनाएको छ । नेपालमा चाहिँ ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ तर अधिकांश बनेका छैनन् । कमिसनकै खेलका कारण नेपालका राम्राराम्रा र सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिइयो । महँगा आयोजना मात्र प्राधिकरण वा सरकारले आफूलाई राख्यो ।
नेपालले राम्रा आयोजना बनाउन नसक्ने होइन । माथिल्लो तामाकोसीले यो सम्भावना देखाइरहेकै छ । यो र चिलिमे दुवै राज्यले नभई प्राधिकरणका कर्मचारीले ल्याएको अवधारणा हो । तामाकोसी सुरु गर्न लाग्दा त्यति बेलाका ऊर्जामन्त्रीले कहाँबाट पैसा जुटाउनु भन्थे, अहिले त जुट्यो नि † अरू धेरै आयोजना पनि यसै गरी बनाउन सकिन्छ । तर, सरकार चलाउनेहरुसँग भिजनै छैन ।
प्राधिकरणलगायत विभिन्न संस्थानहरूको मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार हो । कर्मचारी तहबाट र नीतिगत तहबाट गरी दुई प्रकारले भ्रष्टाचार हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यतहबाट राजनीतिज्ञले गर्छन् । यो ठूलो र डरलाग्दो हुन्छ, राष्ट्रलाई असर गर्छ । प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार सामान खरिदमा मात्र हो । राजनीतिक तहबाट लाइसेन्सदेखि ठेक्का दिनेबारेमै भ्रष्टाचार हुन सुरु गरेपछि कहाँबाट अयोजना सफल होस् ? कमिसन एजेन्टहरूले राजनीतिज्ञ वा नीतिगत तहमा बस्नेहरूलाई दिने कमिसन आयोजनाकै लागतमा थपिदिन्छन् । परिणाम– आयोजना झन् महँगो हुन पुग्छ । यसैमा अर्बौंको खेल हुने गर्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् बनाउँदा एउटा आयोजना बनाउन दिने, अर्को ठेक्का लिने र परामर्शदाता गरी तीन पक्ष हुन्छन् । दुईबीचमा विवाद परेमा त्यसको उचित समाधान निकाल्ने काम परामर्शदाताको हो । ठूल्ठूला आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता आउँछन् र शक्तिशाली नै ठेकेदार हुन्छ । परामर्शदाता पनि ठेकेदारप्रति नै झुकाब राख्छ । अनि अर्बौं रुपियाँ भेरिएसन, क्लेम गर्छन् । ठेकेदारहरूले राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई समेत हल्लाइदिन्छन्, कमिसनको खेलले । राजनीतिज्ञहरू जता कमिसन आउँछ, उतैतिर लाग्छन् । ठेकेदारहरूले विभिन्न कारण देखाएर नियम पुर्‍याउँदै परामर्शदाताहरूमार्फत यस्तो बेइमानी गर्छन् ।
नेपाली परामर्शदाता आफैं सक्षम भए पनि उनीहरूलाई आयोजनामा समेटिँदैन । विश्व बैँक, एडीबीलगायतले समेत विदेशी परामर्शदाता राख्नुपर्छ भनेर नेपालीलाई पन्छाउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणका हाकिम पनि गाल पर्छ भन्दै विदेशी परामर्शदाता नै राख्न खोज्छन् । किनभने, त्यहाँ कमिसन पाइन्छ । कुनै आयोजनाको टेन्डर बनाउने बेलादेखि नै सुरुमै परामर्शदाता यसलाई ल्याउने भनेर सर्त बनाइएको हुन्छ । मेरो त धेरैपटक विश्व बैँक, एडीबीका प्रतिनिधिहरूसँग झगडै परिसक्यो । आफूले भनेको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि उनीहरूले राजनीतिज्ञदेखि सबैलाई त्यही कमिसन बाँड्छन् । त्यस्ता आयोजना महँगा पनि हुन्छन् । त्यसकारण नेपाली आफँैले लगानी गरेर आफ्नै जनशक्तिमा आयोजना बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : भीम गौतम

ट्रान्सफर्मर प्रकरणका “दोषी” सित बयान सुरु

भीम गौतम

काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका दोषी कर्मचारीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको छ ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा परेको उजुरीलाई अख्तियारले बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेकै बेला दोषी कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा ६ जनासँग बयान लिइएको छ । अख्यितार स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी भन्दै छानबिनका लागि पठाएका ३३ बहालवाला र पूर्वकर्मचारीमध्ये बहालवालासित बयान लिइएको छ । बाँकीसित पनि क्रमश: बयान लिइने अख्तियारले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका विद्युत् पौडेल, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, मनोज बराल, सुरजप्रसाद साह र निमेषकुमार पोखरेलसँग अख्तियारले आइतबार बयान लिएको हो । गत भदौदेखि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । ०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक थाइल्यान्डमार्फत खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका उनीहरूसँग बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमै छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भन्दै छानबिन सुरु गरे पनि त्यो असफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यतिबेलासम्म प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर अनियमितताबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनका साथै आन्तरिक कारबाही प्रक्रियाको अवस्थासहित जानकारी दिएर छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तैपनि, अख्तियारले छानबिनमा खासै चासो देखाएको थिएन । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की आएपछि दोषीसित बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
०६४ देखि ०६८ सालसम्म खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेश काºले र डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिले दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले अर्का सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले गत भदौमा दिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, अहिलेका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, महाप्रबन्धकद्वय चिरञ्जीवी शर्मा र उपेन्द्रदेव भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम विसी, पूर्वमहाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज, युगलकिशोर शाहलगायत बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित ३३ जनालाई दोषी देखाइएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक यादव, महाप्रबन्धकत्रय श्रेष्ठ, पौडेल र भट्टका साथै अन्य कर्मचारीसँग समेत बयान लिने तयारी भइरहको छ ।
प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिनले भने गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका तत्कालीन कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्य तीन महाप्रबन्धक र कर्मचारीसँग बयान लिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल आएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण छानबिनको जिम्मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अख्यितारलाई दिएको थियो ।
चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्किएको थियो । अझ जेके होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड चीनद्वारा नेपाल आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरको बाहिर र भित्र दुवैतर्फ आल्मुनियम भएको पत्ता लागेको थियो ।

प्राधिकरण–इम्प्रेजिलो मिलापत्र अन्योलमा

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी इम्प्रिजिलो इटालीबीचको मिलापत्र अन्योलमा परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इम्प्रिजिलो कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम नदिएपछि मिलापत्र अन्योलमा परेको हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई ८५ लाख डलर र कम्पनीले कर तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ गरी करिब पौने दुई अर्ब तिर्ने सहमति भएको थियो । गत असोजमा प्राधिकरण र इम्प्रिजिलोबीच भएको मिलापत्रमा ६ महिनाभित्र रकम तिरिसक्ने सहमति भएको थियो । ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे तीन प्रतिशतका दरले उक्त कम्पनीलाई व्याज तिर्ने सहमतिसमेत भएकोमा फेरि ६ महिना म्याद थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा अर्थ मन्त्रालय आपैँm जमानत बसेर दुई पक्षबीच सहमति भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री शंकर कोइराला आएपछि मिलापत्रमा चलखेलको आशंका गर्दै रकम दिन नमानेपछि मिलापत्र अन्योलमा परेको हो । ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले उक्त रकम दिन प्रस्ताव राखेकोमा कर सरकारले मिलान गरिदिने र इम्प्रिजिलोलाई दिने रकम पछि गरौँला भन्दै पन्छाएका थिए । ‘जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका मन्त्री कोइरालाले मिलापत्रको चलखेल बुझेरै रकम नदिएको हुनुपर्छ, प्राधिकरणका केही अधिकारीले समेत चलखेल भएको कुरा अर्थ मन्त्रीलाई भनेका थिए ।’, ऊर्जाका एक अधिकारीले भने–‘तर ऊर्जासचिव अर्थमन्त्रीले पैसा नदिएपछि मुड अफ हुनुभएको थियो, त्यसमा केही कारण होला ।’
सन् २००२ मा १७ लाख डलरमा नेगोसेसन भएर मिलिसके पनि तत्कालीन प्राधिकरणका केही सञ्चालकले मुद्दा लड्नुपर्ने भन्दै उक्साएपछि प्राधिकरण मुद्दामा अघि बढेको थियो । ‘इम्प्रिजिलोले पहिलै १७ लाख डलरमा मानिसकेको र नेपालले नदिएपछि माया मारिसकेको पैसामा ८५ लाख डलर दिने सहमति गर्नुमा केही चलखेल छ ।’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने– ‘विनाकमिसन यो मिलापत्र भएको छैन, कस–कसलाई कमिसन दिने भनेर मिलापत्र भएको हो, सायद अर्थमन्त्रीले त्यो बुझेकै कारण रोकेको हुन सक्छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने आगामी बजेटमा उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने आशा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालय जमानी बसेको कारणले पैसा दिन्न भन्नु गलत हुने प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीले बताए । चार अर्ब दिनुपर्नेमा पौने दुई अर्ब रुपियाँ मिलापत्र गरिएको बताउँदै त्यतिबेला प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएका थिए ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हड्तालको कारणले थप रकम लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । इन्टरनेसनल अदालतले समेत उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै प्राधिकरणले सन् २००७ मा दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । रकम नपाएपछि दुई करोड डरलको व्याज र जरिवाना गरी पाँच करोड १० लाख डलर अर्थात् करिब चार अर्ब नेपाली रुपियाँ दाबी गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको टोलीले नेगोसेसन गरेर करिब पौने दुई अर्बमा सहमति गरिएको थियो । सहमतिपछि मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । मुद्दा फिर्ताका लागि मिलापत्र कागज, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको आधिकारिक व्यक्तिको निर्णय, अर्थ मन्त्रालय जमानतलगायत प्राधिकरण टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेस गरेको थियो ।
मुद्दा फिर्ता तथा मिलापत्रका लागि गत असोजको अन्तिम साता तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतम, तत्कालीन प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, कानुन विभागका निर्देशक केसी, प्राधिकरण तालिम केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज खरेल र मिलापत्रका लागि नेगोसेसन गरेका प्राधिकरण निर्देशक सुनील ढुंगेललगायत इटाली गएका थिए । ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणका कानुनी व्यवसायीहरू तथा प्राधिकरणका टिमबीचको छलफलबाट सम्पूर्ण कागजपत्र तयार गरेर श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजनाद्वारा ८२ करोड बजेट माग

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३० वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ८२ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट माग गरिएको छ ।
आइतबार बसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग उक्त बजेट माग गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विस्तृत परियोजना अध्ययन(डिपिआर) गरिरहे पनि विकास समितिले आफ्नो मातहतमा नआइकन परामर्शदाताका लागि समेत बजेट माग गरेको छ । ‘हामीले कार्यालय सञ्चालन, जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, गाडीलगायतका मेसिनरी सामान, अनुगमन तथा मुल्यांकनका साथै परामर्शदाताका लागि बजेट माग गरेका छौँ ।’ विकास समितिका सदस्य डा. डम्बरबहादुर नेपालीले भने, ‘आयोजना छिट्टै समितिको मातहतमा आउने आशाका साथ परामर्शदाताका लागि समेत बजेट मागेका हाँ ।’
प्राधिकरणद्वारा डिपीआर कार्य भइरहेको आयोजना अहिलेसम्म विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको छैन तर समितिले उर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणसँग हस्तान्तरण गर्न पत्र भने लेखिसकेको छ । विकास समितिले परामर्शदाताका लागि समेत बजेट मागे पनि अझै प्राधिकरणद्वारा समितिलाई आयोजना हस्तातरण भएको छैन । आयोजना निर्माणस्थल धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सीमानामा पुगेर रामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले डिपिआर कार्य गरिरहेको छ । सरकारले विकास समितिमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेकोले प्राधिकरण दिनसमेत तयार भइसकेको छ तर मन्त्रालयले उचित समन्वय नगर्दा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ‘विकास समिति लिन र प्राधिकरण दिन तयार छ तर मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको केही स्वार्थका कारण हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ छिट्टै आयोजना हस्तान्तरण नगरेर अन्योलमा राखेमा आयोजनाको डिपिआरका साथै जग्गा प्राप्तिलगायतका अन्य कार्यसमेत असर पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीले बताए । ‘कि विकास समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो, कि प्राधिकरणलाई काम गर्न दिनुपर्‍यो प्राधिकरण दन तयार छ, अन्योलमा राख्नुभएन ।’ उनले भने ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार, फागुनदेखि ३० महिनाभित्र आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्णटेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्यअघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेला काठमाडांैबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटरनजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा बन्ने आयोजना सन् २०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको उर्जा संकट समाधानमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौता अनुसार, आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन,वातावरणीय असर मूल्याङ्कन, सामाजिक अध्ययन र पुर्नस्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाईन सहित पूर्ण टेण्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेला काठमाडौबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजना सन् २०२० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अधिकांशले बुझाएनन् जलविद्युत् आयोजनाको विवरण

-भीम गौतम

काठमाडौं, २९ वैशाख । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएर बसेका आयोजनासँग प्रगति विवरण मागे पनि अधिकांशले बुझाएनन् ।
करिब १५ सय जलविद्युत् आयोजनाले दरखास्त दिएकोमा विभागले ३५ दिनभित्र ती आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । गत ११ फागुनमा एक मेगावाटभन्दा माथिका र २१ फागुनमा एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि अधिकांशले नबुझाएको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘सूचना जारी गरे अनुसार अधिकांशले प्रगति विवरण बुझाएनन् ।’– अधिकारी पन्थले भने– ‘प्रगति नबुझाउने आयोजनाहरूको दरखास्त रद्ध गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।’ उनका अनुसार, हालसम्म करिब दुई सय जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्ध भइसकेको छ ।
एक हजार पाँच सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि दरखास्त परेकोमा खोला ओगटिरहेको भन्दै विभागले ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसँग प्रगति विवरण मागेकोमा एक सय आयोजनाले मात्र प्रगति बुझाएको छ । तीमध्ये दुई सय आयोजना रद्ध भएको र बाँकी एक हजार दुई सय जलविद्युत् आयोजनाको दरखास्त रद्ध गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, १४ हजार मेगावाट बराबरका एक हजार पाँच सय आयोजनाले आवेदन दिएका थिए ।
६ महिनाअघि विद्युत् अनुमतिपत्रको दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेपछि विभागले नयाँ दस्तुर बुझाउन र ३५ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन भनेको थियो । तर, अधिकांश निजी प्रवद्र्धकहरूले दुवै कार्य गरेनन् भने ८४ जलविद्युत् आयोजना शुल्क वृद्धिविरुद्ध अदालतसमेत पुगेका थिए । अदालत गएकालाई भने बढेको शुल्क नतिर्न र पुरानै दस्तुरमा नवीकरण गर्नका लागि अदालतले आदेश दिएको छ । पन्थले अन्तिम निर्णय नभएसम्मको सर्त राखी अदालतबाट आदेश ल्याउनेको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको जानकारी दिए । ०६२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि करिब १५ सयले दरखास्त दिएका थिए । पछिल्लो ६ महिनामा दस्तुर वृद्धि पछि  सात सय १५ मेगावाट बराबरका १३ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्स पाएको विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो समयमा लाइसेन्स लिएर आयोजना नबनाएर खोला होल्ड गरिराख्ने अधिकांश निजी प्रवद्र्धकहरूले शुल्क वृद्धि र प्रगति विवरण मागेपछि उनीहरूले आयोजनाबाट हात झिकेका छन् । ‘लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएर चुप लागी झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई शुल्क वृद्धिले निरुत्साहित गरेको छ ।’– विभागका एक अधिकारीले भने । तर, निजी प्रवद्र्धकहरूले नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने गरी शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको नया संरचना तत्काल लागू नहुने

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २८ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ संरचना तत्काल लागू नहुने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत चैतदेखि नै लागू गर्ने भनिएको नयाँ संरचनाको पुनर्विचार गर्न समिति गठन गरिएपछि तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण बैठकले नयाँ संरचना पुनर्विचारका लागि समिति गठन गरेको छ । नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि समस्या देखिएको र विवाद आएकाले प्राधिकरण सञ्चालक सन्तोषनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पुनर्विचार गर्न समिति बनाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले जानकारी दिए । समितिले कानुन व्यवसायी, व्यवस्थापन विज्ञलगायत राख्न सक्नेछन् ।
६ चैतमा मुख्यसचिव एवं तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ संरचना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ संरचना लागू गर्न र असारभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताइए पनि नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि पुनर्विचारका लागि समिति बनाइएको हो । मुख्यसचिव पौडेलले अन्तिम बैठकमा समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ पुन:संरचनाको निर्णय गरेपछि प्राधिकरणभित्र गलत निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक यादवले नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा परिपत्र गरिसके पनि कार्यन्वयन भने भएको छैन । प्राधिकरणले नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले समेत प्राधिकरण विनियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत्  आयोजनालाई ऋणका लागि कोरियाको एक्जिम बैंकले ढिलाइ गरेकोबारे समेत छलफल भएको थियो । कोरियन एक्जिम बंैकसँग वार्ताका लागि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

क्षतिपूर्तिबापत पाउने डेढ करोड गुम्ने अवस्थामा

-भीम गौतम

काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारी बेवास्ताका कारण मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका नेपाली कामदारले पाउने एक करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्ति गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मलेसिया सरकारले राजदूतावासमार्फत नेपाली कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन परिपत्र गरेको साढे दुई महिना बित्दा पनि सरकारले सम्बन्धित परिवारलाई खबर नगर्दा क्षतिपूर्ति रकम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । आगामी ३१ मेभित्र क्षतिपूर्ति दिनका लागि आवश्यक प्रमाणित कागजपत्र नआएमा पैसा फिर्ता हुने चेतावनीपत्र मलेसिया सरकारले पठाइसकेको छ । तैपनि, नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दा एक जना पीडितको पनि प्रमाणित कागजपत्र संकलन हुन सकेको छैन । मलेसिया सरकारले दिएको अन्तिम म्याद अबको तीन हप्तामा सकिँदै छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार १४ फेब्रुअरीमा मलेसिया राजदूतावासले रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएका ३५ जनालाई दिइने ४ लाख ४४ हजार २ सय ३१ रिंगिट अर्थात् १ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै कागजपत्रसहित आउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
सन् २००२ देखि २००६ अघिका ३५ परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै सम्बन्धित परिवारलाई खबर गरेर हकवालालाई प्रमाणित कागजपत्र ल्याउन मलेसिया सरकारले पहिलो पत्र पठाएको थियो । नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेपछि ३ अप्रिलमा पुन: अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म तल्ला निकायमा समन्वय गरेर ती पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिका लागि समन्वय गर्न सकेको छैन ।
आगामी ३१ मेसम्म आवश्यक प्रमाणित कागजपत्र नल्याएमा मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका पीडित परिवारले पाउने झन्डै डेढ करोड रुपियाँ मलेसिया सरकारको श्रम विभागकै कोषमा फिर्ता हुने चेतावनी मलेसियाले दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक मलेसियाले उक्त रकम फिर्ता हुने चेतावनीसहित पत्र लेखेपछि मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत लेखनाथ भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त पत्र प्रवद्र्धन बोर्ड तथा वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाएका छन् तर अहिलेसम्म कसैले आवश्यक कागजपत्र ल्याएका छैनन् । ‘परराष्ट्रले पनि एउटा औपचारिक पत्र पठाएर चुप लाग्यो, बोर्ड र विभागले समेत उही एक/दुई ठाउँमा पत्र पठाएर चुप लागे, बारम्बार ताकेता गरेनन्,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही सरकारी बेवास्ताका कारण पीडित नेपाली कामदारका लागि आएको करोडभन्दा बढी रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ उनका अनुसार पत्र पठाएको झन्डै तीन महिना पुग्दासमेत सम्बन्धित परिवारलाई सम्पर्क गर्न नसकेर पैसा फिर्ता हुने अवस्थामा पुग्नु नेपालकै लागि लाजमर्दो हुनेछ ।
बोर्डले भने गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पत्र पठाएको र हालसम्म एउटा पनि पीडित परिवारको कागजपत्र नआएको जनाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा ६ जना परिवारले फोन सम्पर्क मात्रै गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डकी निमित्त निर्देशक गिरिजा शर्माले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित परिवारलाई खबर गर्न लगाए पनि सम्पर्कमा आउन नसकेको बताइन् ।
मलेसियामा निधन भएका नेपाली कामदार

नाम    ठेगाना    क्षतिपूर्ति रकम         (रिंगेटमा)
१. दीपक शर्मा     नाङलीवाङ–८, पर्वत    २० हजार
२. रमिला यादव     तुलयीशाही निवास–१, धनुषा    २० हजार
३. चण्डीप्रसाद राई     सप्तेश्वर –८,  खोटाङ    २३ हजार
४. धनबहादुर श्रेष्ठ     कोहावरा–१, झापा    २५ हजार
५. जगतबहादुर थापा    भोटशिपा–५, सिन्धुपाल्चोक    २३ हजार
६. मेगराज      सातदोबाटो–८, धादिङ    २५ हजार
७. खड्गबहादुर थापामगर    रयानन्द–९, बाग्लुङ    २३ हजार
८.मोहनबहादुर थापा    चढीपानी–७, पाल्पा    २३ हजार
९. असलमान बल    महेन्द्रजीयादी–१, सिन्धुली    २५ हजार
१०.सुरज कामी     अधिकारीचौर–१, बाग्लुङ    २३ हजार
११. खिजभान खत्वे     भोगिमण्डल –८, धनुषा    २५ हजार
१२. चन्द्रबहादुर स्याङतान    ठेगाना नभएको    २५ हजार
१३. जितबहादुर खड्का    जुभुङ–१, गुल्मी    २३ हजार
१४. भोलि यादव    लौकाही–२, सुनसरी    २५ हजार
१५. विष्णु गिरी    ठेगाना नभएको    २३ हजार
१६. मथुराम यादव    बरियारपाटी–८, सिरहा    २५ हजार
१७. टंकबहादुर खड्का    ठेगाना नभएको    २५ हजार
१८. जहितबहादुर चौहान    च्युलीदाना–८, खोटाङ    २५ हजार

तनहुँ जलविद्युत्लाई इआइबीको साढे ६ अर्ब ऋण

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, २५ वैशाख । युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)ले नेपाललाई करिब साढे ६ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ ।
बैंकले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पाँच करोड ५० लाख युरो अर्थात साढे ६ अर्ब ऋण सहयोग दिएको हो । ऋण प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र बैंकका उपाध्यक्ष माग्डालेना अल्भारेजबीच हस्ताक्षर भएको हो । ७० मिलियन डलरको उक्त ऋण सम्झौता भएपछि अब आयोजनाका लागि अबुदाई फन्डले मात्र ऋण सम्झौता गर्न बाँकी छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले एक सय ५० मिलियन डलर र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १४ अर्ब रुपियाँ ऋण दिने सहमति गरिसकेको छ । तनहुँ हाइड्रो पावरद्वारा निर्माण हुने १ सय ४० मेगावाटको तनहुुँ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ४५ करोड डलर छ । आयोजनाका लागि अबुदाबी फन्डले ३० मिलियन डलर ऋण दिन सहमत भए पनि ऋण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी गरेको आयोजनाका निर्देशक महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘अब छिट्टै अबुदाबीसँग पनि ऋण सम्झौता भएर ऋण लिने काम सकिन्छ र आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अघि बढ्छ ।’, उनले भने ।
सो अवसरमा युरोपियन बैंकको समग्र एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष अल्भारेजले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपालमा पहिलो ऋण सम्झौता गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै यसबाट नेपाली लाभान्वित हुने बताए । विद्यार्थीले ऊज्यालोमा पढ्न पाउने एवं उद्योगी व्यवसायीहरूले बिजुलीको उपभोगबाट थप उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने हुँदा खुसी लागेको बताउँदै उनले नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो गतिशिलताका लागि यो बैंकको तर्फबाट पहिलो प्रतिबद्धता भएको जानकारी दिए । युरोपियन बैंकले कुल आयोजना लागतको १५ प्रतिशत रकम प्रदान गरेको हो ।
जलविद्युत् आयोजना नेपालको मध्य भागमा अवस्थित तनहुँ जिल्लाको माथिल्लो सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ । यो जलविद्युत्को निर्माणपछि अत्यन्त पिक समयमा हुने बिजुली कटौतीको मारबाट आम उपभोक्ता मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ । एडिबीको २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहयोग र प्राधिकरणको लगानीमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदेन (डिपिआर) निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जाइकाको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
सन् २०१४ भित्रै निर्माण सुरु गरेर ६ वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार, करिब डेढ वर्षपछि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । आयोजनाबाट तनहुँका आठ गाविस प्रभावित हुने तथा करिब ४५ घर मात्र विस्थापित हुने परियोजनाले जनाएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने घरपरिवार कम भएकोले छिट्टै जग्गा अधिग्रहण हुने र द्रुतगतिमा आयोजनलाई अघि बढाउन सकिने आशा आयोजनाको छ ।
आयोजनाले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १७ गाविसमा समेत बिजुली प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, लैगिक विकास, समावेशिता र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा समेत आयोजनाले काम गर्ने जनाएको छ ।

मध्यभोटेकोसीमा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा हस्तक्षेप

-भीम गौतम
काठमाडौं, २४ वैशाख । ऊर्जा मन्त्रालयले मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काममा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । छुट्टै कम्पनी ऐनद्वारा सञ्चालित उक्त आयोजनामा सिधै निर्देशन दिन नपाउने भए पनि मन्त्रालयले ठेकेदारको ‘उक्साहट’मा हस्तक्षेप गरेको आयोजनाका प्रवद्र्धकले जनाएका छन् ।
आवश्यक कागजात नबुझाएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धक मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण व्यवसायीको पूर्वयोग्यताकै क्रममा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)लाई ‘सर्टलिस्ट’मा नपारेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । सिजिजिसीले सबै योग्यता हुँदाहुँदै सर्टलिस्टमा नपारेको भन्दै उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आयोजनासम्बद्ध एक अधिकारीले बताएका छन् । भोटेकोसीले आयोजनाको लट नम्बर १ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलका लागि १० कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा पारेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको पनि सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोसी हो । मध्यभोटेकोसीका विषयमा कुनै उजुरी आए चिलिमेमा सेयर भएको नाताले मन्त्रालयले प्राधिकरण हुँदै चिलिमेलाई निर्देशन दिएर त्यसबारे छानबिन गर्न लगाउन सक्छ तर मन्त्रालयले भने सिधै मध्यभोटेकोसीलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । आयोजनाको लट नम्बर १ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलका लागि सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि सर्टलिस्टमा नपारेको भन्दै १९ मार्च र ११ अप्रिल २०१३ गरी दुईपटक सिजिजिसीले पत्र पठाएपछि ऊर्जाले भोटेकोसीलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लोपटक एक साताअघि मन्त्रालयले सिधै भोटेकोसीलाई पठाएको पत्रमा सर्टलिस्टमा नपारेको भनेर आफूहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको तथा १७ अप्रिलमा पुन: सिजिजिसीले पत्र पठाएका कारण सबै विवरण मन्त्रालयलाई पठाउन आयोजना प्रवद्र्धकलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भोटेकोसीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय, सल्लाह र सुझाव लिई अघिबढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयकी इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘निर्देशनअनुसार अनुरोध’ गरिएको उल्लेख छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको निर्देशनमा मन्त्रालयले सिजिजिसीलाई सर्टलिस्टमा पार्न दबाब दिँदै मध्यभोटेकोसीलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो । ‘कुनै ठेकेदार कम्पनी सर्टलिस्टमा पर्‍यो/परेन भनेर मन्त्रालयले चासो लिँदै अनुगमन कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्ने, निर्देशन दिने काम कम्पनी ऐनविपरीत छ, छुट्टै कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलेको संस्थालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिनु गलत हो,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘उनले प्रक्रिया मिचेर निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएका छन्, सामान्य काममा ऊर्जाले यसरी हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले पनि छुट्टै ऐनअन्तर्गत चलेको कम्पनीलाई निर्देशन दिनु र कागजपत्र मगाउनु प्रक्रियागत रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको पनि सहायक कम्पनीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ठकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकै भरमा निर्देशन दिने र अन्य निकायमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्नु नपर्ने हो तर कसरी भयो, थाहा छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालय स्रोतले भने ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा इन्जिनियर मानन्धरले भोटेकोसीलाई पत्र पठाएको बताएको छ । ‘भोटेकोसीलाई मन्त्रालयले पत्र पठाउनु सामान्य हो, परेको उजुरीबारे त मन्त्रालयले केही गर्नुपर्‍यो नि,’ सचिवनिकट एक कर्मचारीले भने । भोटेकोसीका अधिकारीले भने स्वायत्त कम्पनीलाई निर्देशन दिने कार्य गलत भएको बताएका छन् । यसअघि पनि मन्त्रालयले चिलिमेकै सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा उजुरी परेको भन्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन तथा छानबिन गरेपछि त्यसको आलोचना भएको थियो

शेर्पा दाजुभाइको कीर्तिमान

-भीम गौतम

काठमाडौं, २३ वैशाख । संखुवासभाका दुई सहोदर शेर्पा दाजुभाइले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल चढेर विश्वकीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
संखुवासभाको मकालु गाविस–९ का मिङ्मा शेर्पा र छाङ्दाबा शेर्पाले विगत १३ वर्षको अवधिमा ८ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ हिमाल चढेर विश्वकीर्तिमान बनाएका हुन् । सन् २००० देखि उनीहरू ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढ्न थालेका हुन् । बाँकी चारसहित ६ दाजुभाइ ने एकैपटक सगरमाथा चढेर अर्को कीर्तिमान कायम गर्ने तयारीमा छन् ।
‘एकै परिवारका दुई दाजुभाइले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल चढेको विश्वमै पहिलो हो, दाजुभाइले रचेको विश्वकीर्तिमानलाई गिनिज बुकमा लेखाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ मिङ्माले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
भने । नेपाल र तिब्बत दुवैतिरबाट उनीहरूले सगरमाथा चढेका छन् ।
८ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ हिमालको सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली बनेका मिङ्माले सन् २०१० मा ८ हजार ५ सय ८५ मिटर अग्लो कञ्चनजंगा हिमाल चढेका थिए । ८ हजार मिटर अग्लो त्यो उनले चढेको १४औँ हिमाल थियो । त्यस्तै, उनका भाइ छाङ्दाबाले हालै ८ हजार २७ मिटर अग्लो तिब्बतको सिइसा पाङमा हिमाल चढेका थिए । उनले चढेको पनि यो १४औँ हिमाल हो ।
हालसम्म विश्वका ३१ जना पर्वतारोहीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालको आरोहण गरिसकेका छन् । त्यस्ता आरोहीमा मिङ्मा २४ औँ र छाङ्दाबा ३१ औँ नम्बरमा छन् । सहोदर दाजुभाइले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल आरोहण गर्ने आफूहरू पहिलो भएको उनीहरूको दाबी छ ।
शेर्पा दाजुभाइले ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका साथै ८ हजार ४ सय ६२ मिटरको मकालु, ८ हजार ५ सय ११ मिटरको लोत्से, ८ हजार ४७ मिटरको ब्रोड पिक, ८ हजार १ सय २६ मिटरको नागा पर्वत, ८ हजार १ सय ६३ मिटरको मनास्लु, ८ हजार ५ सय ८५ मिटरको कञ्चनजंघा, ८ हजार ६८ मिटरको जी–१, ८ हजार ३५ मिटरको जी–२, ८ हजार ९१ मिटरको अन्नपूर्ण, ८ हजार १ सय ६७ मिटरको धौलागिरी, ८ हजार ६ सय ११ मिटरको के–२, ८ हजार २७ मिटरको सिइसा पाङ्मा हिमालको आरोहण गरिसकेका छन् ।
विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये ८ नेपालमै छन् । शेर्पा दाजुभाइले तीबाहेक भारत र पाकिस्तानका ६ अग्ला हिमाल पनि चढेका छन् । आफ्ना ६ दाजुभाइले एकैपटक सगरमाथा चढेर अर्को विश्वकीर्तिमान बनाउने योजना आफूहरूको रहेको उनीहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि चार दाजुभाइ सगरमाथाको आधार शिविर पनि पुगिसकेका छन् भने दुई दाजुभाइ छिट्टै जान लागेको मिङ्माले बताए ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनीहरूको हिमाल आरोहणमा विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य छ । ‘८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल चढेर एउटा कीर्तिमान कायम गरेका हामी एकै परिवारका ६ दाजुभाइ सगरमाथा पुगेर अर्को कीर्तिमान राख्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने । जेठा दाजु ४७ वर्षीय कर्मा तेन्जिङ, माइला ३५ वर्षीय मिङ्मा, साइला ३३ वर्षीय नाबा ग्याल्जेन, काइला ३१ वर्षीय छाङ्दाबा, अन्तरे २७ वर्षीय टासी लाक्पा र कान्छा २५ वर्षीय पासाङ खुर्पा सगरमाथा चढ्न लागेका हुन् ।
मिङ्माले १६ र छाङ्दाबा १७ वर्षको उमेरदेखि हिमाल आरोहणमा लागेका हुन् । हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा थुप्रै सुखदु:ख भोगेको र कष्टपूर्ण यात्रा गरेको अनुभव उनीहरूको छ । ‘निरन्तर रूपमा हिमाल चढ्दा थुप्रै दु:ख भोगेका र चुचुरोमा पुगेपछि खुसी भएका अनुभव छन्, हिमाल चढ्ने हाम्रो यात्रा जारी छ,’ उनले भने, ‘पर्वतारोहण क्षेत्रमा विश्वमा नेपालको नाम फैलाउन नयाँ रेडर्क कायम गर्न सफल भएका छौँ ।’

नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यविधि अन्योलमा

-भीम गौतम

काठमाडौं,  २२ वैशाख । दुई महिना अघि नै सरकारले नवीकरणीयऊर्जा अनुदान नीति २०६९ ल्याए पनि कार्यविधि भने अझै आउन सकेको छैन ।
अनुदान नीति ल्याउने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र केन्द्र मातहतको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा कार्यविधि आउन नसकेको हो । मन्त्रालय र मन्त्रालयकै निकायको समन्वय अभावको कारण अनुदान कार्यविधि आउन ढिलाइ भएपछि सरोकारवाला निकाय भने चिन्तित बनेका छन् । १४ फागुनबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त अनुदान नीति बनेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । करिब एक महिनाअघि केन्द्रले कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले केन्द्रको बोर्डबाट निर्णय गरेर ल्याउन भन्दै फर्काएको छ । अनुदान नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकोले कार्यविधि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाटै स्वीकृति हुन सक्ने भएकोले केन्द्रले मन्त्रालय पठाएको थियो, तर झण्डै तीन साता मन्त्रालयमै थन्काएर बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन पुन: उक्त मस्यौदा केन्द्रमै फर्काएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकर्णमणि दवाडीले अनुदान नीतिको कार्यविधिमा केही मन्त्रालयका सल्लाह, सुझाव रहेकोले त्यो समेटेर ल्याउनका लागि केन्द्रलाई मस्यौदा फिर्ता गरेको जानकारी दिए । ‘ढिलाई गरेको भन्दा पनि केही मन्त्रालयको मस्यौदाप्रति प्रतिक्रिया रहेकोले पुन: केन्द्रलाई नै पठाएका छाँै, आएपछि छिट्टै स्वीकृत हुन्छ,’ केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य सापकोटाले भने । मस्यौदा बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन भनि मन्त्रालयले पठाएको जानकारी दिए । ‘केन्द्रको बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन भन्दै मन्त्रालयबाट मस्यौदा पठाइएको छ, छिट्टै बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’
बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने भएकोले कार्यविधि स्वीकृति गर्न सजिलै सकिने भए पनि नगरेको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिको कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृती गराउनुपर्ने आवश्यकता छैन, बोर्डमा मन्त्री स्वयं हुने भएकोले उनले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृत गर्न सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ गरिदैछ, मस्यौदामा कुनै प्रतिक्रिया नलेखी बोर्डबाट मात्र पारित गरेर पठाउनु भनेर फिर्ता पठाउनुको पछाडी मन्त्रीको केही स्वार्थ हुन सक्छ ।’ स्रोतले भने केन्द्रको बोर्डका केही सञ्चालक परिवर्तन गरेर आफ्नो मान्छे राख्न खोजेकोले ढिलाई गरेको जनाएको छ । सरकारले नवीकरणीयऊर्जाको झण्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेपछि खुसी भएका नवीकरणीय उर्जाका सरोकारवालासमेत कार्यविधिको अभावमा ढिलाइ भएपछि निराश बनेका छन् । उनीहरूले मन्त्री उमाकान्त झा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेललगायतलाई भेटेर कार्यविधि छिटो ल्याउन दबाब दिएको  नेपाल वायोग्याँस प्रवद्र्धक संघका अध्यक्ष लोकनाथ घिमिरेले बताए । ‘नयाँ अनुदान नीति आएपछि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ तर, कार्यविधि बनाउन दुई महिनाभन्दा बढी लागेपछि चिन्तित बनेका छौँ,’ संघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘नयाँ अनुदान नीतिको कार्यवन्यन पर्खेर बस्दा धेरै नवीकरणीय उर्जामा काम गर्ने कम्पनी पीडित भएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार कार्यविधि नबन्दा नवीकरणीय उर्जा निर्माणको गतिसमेत सुस्त भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन लागि माग भइरहेको र ऊर्जा संकटका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा प्राथमिकता दिनका लागि आवाज उठिरहेका बेला अघिल्लो सरकारले नवीकरणीय उर्जामा भारी वृद्धि गरेको थियो । केन्द्रले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको भन्दै अनुदान नीतिको सरोकारवालाले स्वागत गरेका थिए ।

कुलेखानी तेस्रोको परामर्शदाता दबाबमा फेरिँदै

-भीम गौतम

काठमाडौं, २० वैशाख । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन १८ महिना मात्र बाँकी रहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । नेपाली परामर्शदाताले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि विदेशी कम्पनीको दबाबमा प्राधिकरणले परामर्शदाता फेर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले २३ चैतमा पहिल्यै भएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।
‘अहिले आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनको काम भइरहेको छ, चाँडै परामर्शदाताको नियुक्ति हुँदै छ,’ आयोजना प्रमुख मधुसुदनप्रताप मल्लले भने, ‘परामर्शदाता नियुक्ति आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएको हो ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार परामर्शदाताका लागि भारतीय कम्पनी वाकपोस र डाटा तथा अस्ट्रेलियाको स्मेक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्राधिकरणले विगतमा परामर्शदाताको काम गरिरहेका कम्पनी डब्लुआरसी हेड र सिल्डलाई विवादका कारण कालोसूचीमा राखेपछि एक वर्षदेखि प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी नियाज अहमद नेतृत्वको टोलीले काम गर्दै आएको छ । कालोसूचीमा परेका परामर्शदाता कम्पनीले ४४ महिनामा ४ हजार २ सय मिटर सुरुङमध्ये ३० प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेका थिए । अहमदको टोलीले भने एक वर्षमा थप ४० प्रतिशत काम गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ सय मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ । तीन महिनाभित्र ब्रेक थु्र गर्ने लक्ष्य छ ।
‘नेपाली परामर्शदाता नियुक्ति दिनमा १२ देखि १५ मिटर सुरुङ खनिरहेको छ, त्यसअघि दिनमा १/२ मिटर मात्र खनिएको थियो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘नेपाली परामर्शदाताले प्रगति गरिरहेका बेला आर्थिक प्रलोभनमा अर्को परामर्शदाता ल्याउन चलखेल हुँदै छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ परामर्शदाता ल्याउँदा मासिक १ करोड २५ लाख रुपियाँ बढी खर्च लाग्छ भने नियाजको टोलीको खर्च मासिक १० लाख मात्र छ । २ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएकोमा ढिलाइले लागत ३ अर्ब २५ करोड पुगेको कुलेखानीमा आर्थिक चलखेलमा २० करोड लागत बढाउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ । ‘अहमदको टोलीलाई जनशक्तिको अभाव छ, उसले प्राधिकरणबाट १० प्रतिशत पनि सहयोग पाएको छैन,’ उनले भने, ‘एक्लै डटेर भए पनि उसले जुन प्रगति गर्‍यो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो तर उनको सट्टामा धेरै खर्च गरेर नयाँ परामर्शदाता ल्याइँदै छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ४४ महिनामा पहिलाका परामर्शदाताले १ हजार ७ सय मिटर मात्र सुरुङ खनेको थियो । अहिले एक वर्षमै १ हजार ७ सय मिटर खनिएको छ । पहिलाको परामर्शदाताका लागि करिब ७ करोड खर्च भएकोमा अहिलेको परामर्शदाताका लागि एक वर्षमा ८० लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको बेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आर्थिक व्ययभार कम हुने तथा पुँजीसमेत विदेश नजाने भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सकेसम्म स्वदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । पौडेल प्राधिकरण अध्यक्ष रहेसम्म थाती रहेको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने ६ महिनाअघि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सोही प्रक्रियालाई अघि बढाएको जनाएको छ । स्वदेशी परामर्शदाताबाट उल्लेखनीय प्रगति भएको भन्दै थन्काएर राखिएको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया एकाएक अघि बढाएपछि प्राधिकरणभित्र विरोधको आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । व्यवस्थापनले भने अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निर्देशनअनुरूप पनि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
स्वदेशीले नै प्रगति गरेपछि परामर्शदाता नियुक्ति नगर्ने पक्षमा पुगेको प्राधिकरणलाई परामर्शदाताका लागि निवेदन दिएका कम्पनीका एजेन्टले बारम्बार प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । राम्रो प्रगति भए पनि अख्तियारमा परामर्शदाता नियुक्ति नगर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको तथा ठेकेदार कम्पनीले भेरियसन गर्ने क्रम बढेको भन्दै उजुरी परेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत राम्रो प्रगतिलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ परामर्शदाताको आवश्यकता भएको आशयको उत्तर अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले एक महिनाअघि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया रोकिए र त्यसबाट आयोजनामा ढिलाइ भए त्यसको जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले तिर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बाध्य भई प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
२१ मंसिर २०६८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले थप समय मागेपछि प्राधिकरणले आठ महिना समय थपेको थियो । तर, पछि मूल्यवृद्धिले लागतमा वृद्धि, बन्दहडतालको समस्यालगायत सोही वर्ष २५ पुसमा एकतर्फी सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि धरौटी जफत बचाउका लागि कम्पनीले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि ३० महिना म्याद थप्ने गरी आयोजनामा काम गरिरहेको सिनो हाइड्रो सोही वर्षको फागुनमा काममा फर्केको थियो । त्यसपछि अहमदको टोलीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ ।

चार महिनापछि बल्ल काबेलीलाई भन्सार छुट

सौर्य समाचार
काठमाडौ, १९ बैशाख । अर्थ मन्त्रालयले चार महिनापछि बल्ल १३२ केभीको काबेली कोरीडोर प्रशारण लाइनको उपकरणहरुको लागि भन्सार छुट दिएको छ ।
 नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा उक्त प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरणहरुको कर छुटका लागि चार महिना अघि पत्र लेखेको थियो । बिहीबार मात्र अर्थले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र लेख्दै भन्सार महशुल, मुल्य अभिवृद्धि, अन्तर शुल्क लगायतका कर छुटका लागि पत्र लेखेको थियो । अर्थले काबेली प्रशारण लाइनको करमा एक प्रतिशत छुट दिएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले जानकारी दिए । छुट दिएपछि ती सबै सामान आयोजनाले शुक्रबारनै छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयोजनास्थल ल्याउन लागेको छ । प्रशारण लाइनको जग निर्माण लगायतका कार्यका लागि आवश्यक एक कन्टेनर र दुई ट्रक सामान ल्याउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका अनुसार, बर्षामा जमीनको काम गर्न नसकिने भएकोले समयमै अर्थले कर छुट नदि“दा आयोजनाको निर्माण कार्य ४ महिना पछि धकेलिएको छ । ‘चार महिना अघि सुरु गर्न पाएको भए धेरै काम अघि बढीसक्थ्यो, अर्थले चार महिना ढिला गर्दा धेरै काममा असर परिसक्यो ।’–आयोजनाका एक अधिकारीले भने–‘ अब एक÷दुई महिनापछिनै बर्षा लागिसक्ने भएकोले  काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’
अघिल्लो बर्षको जेठमा आयोजनास्थल झापा, इलाम, तेह्रथुम र पा“चथर जिल्लाका वन क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र मागेपनि भर्खर झापा र इलामको वन क्षेत्रको मात्र स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । तेह्रथुम र पा“चथर क्षेत्रका वनका लागि भने अझै स्वीकृति पाएको छैन । ‘वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन झण्डै एक बर्ष लाग्यो, आयोजनाको निर्माण कार्य पनि यही र भन्सार छुटमा ढिलाई गर्दा एक बर्ष लम्बियो ।’–आयोजनाका ती अधिकारीले भने–‘सरकारी मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिन एक बर्ष लाग्छ, कसरी समयमै प्रशारण लाइन आयोजना बन्नु ।’
प्रशारण लाइन ३० जुलाई २०१५ भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर वन मन्त्रालयको स्वीकृतिको ढिलाई लगायतका कारणले कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने देखिएको हो ।
मेची अञ्चलका विभिन्न खोलाहरुमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई केन्द्रीय ग्रीडस“ग जोड्ने काबेली आयोजना अन्तर्गत दमक सव स्टेशन निर्माण, दमक–काबेली प्रसारण लाइन निर्माण, इलाम, फिदिम र काबेली सवस्टेशन निर्माण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत गर्ने कार्यक्रम छ । ९० किलोमिटर लामो दमक–काबेली प्रशारण आयोजना करिब ५९ करोड रुपैया“ लगायतमा बन्न लागेको हो ।
मेची अञ्चलका काबेली, हेवा तथा माई खोलाहरुबाट उत्पादन हुने एक सय पचास मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरुको विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनस“गै सिधै जोड्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले ३७ मेगावाटतको काबेली ए, २५ मेगावाटको काबेली बी, १५ मेगावाटको माई खोला, २१ मेगावाटको हेवा खोलामा दुई जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही जलविद्युत आयोजनाहरु प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु अघिनै बनिसक्ने भएकोले प्राधिकरणले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आइतबारदेखि लोडसेडिङ घट्दै

सौर्य समाचार
    काठमाडौं,  १९ बैशाख । नदीमा पानीको प्रवाह बढेपछि र भारतबाट विद्युत थप आयात भएपछि आइतबारदेखि लोडसेडिङ घट्न लागेको छ ।
    हाल हप्ताको ७० घण्टा लोडसेडिङ रहेकोमा घटाएर ५६ घण्टामा झार्न लागिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीका अनुसार, नदीमा पानीको प्रवाह बढेको र भारतले थप विद्युत दिएकोले आइतबारदेखि लागु हुने गरी १४ घण्टा लोडसेडिङ घटाउन लागिएको हो । अब दैनिक दुई घण्टा लोडसेडिङ घट्नेछ ।
    पहिला भारतबाट १४० मेगावाटको विद्युत आयात भएकोमा अहिले दैनिक १६५ मेगावाट आयात हु“दै आएको छ । एक हजार मेगावाट विद्युतको माग रहेकोमा अहिले ४२० मेगावाट मात्र विद्युत अभाव छ । पछिल्लो समयमा पानीको प्रवाह बढेको कारणले करिब ५० मेगावाट विद्युत थप उत्पादन भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा

-भीम गौतम

काठमाडौं, १९ वैशाख । प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न बाधा, अवरोध र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारणले असफल बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिन लागेको छ ।
१५ वर्षलाई पे ब्याक पिरियड मानेर बुट मोडेल (बनाऊ, स्वामित्व र हस्तान्तरण गर ) मा निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण दिन लागिएको हो । ५० करोड रुपियाँसम्म लागतका प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए । ‘१५ वर्षका लागि बुट मोडेलमा निर्माण सम्पन्न भएपछि ३/३ महिनामा प्राधिकरणले लगानीको पे ब्याक गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन दिइँदै छ ।’उनले भने, ‘प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माण विभिन्न कारणले समयमै बनाउन नसकिरहेका बेला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू आफैँले पनि बनाउन सक्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन प्रक्रियाअघि बढेको हो ।’
प्रशारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग प्रशारण सेवा सम्झौता (टिएसए) गर्नेछ भने टिएसएमा आयोजनाबारे विस्तृत विवरण हुनेछ । आयोजनाको लागत, उत्पादनको मूल्य, विद्युत् खरिद प्रक्रियालगायतले सम्पूर्ण कुरा हुनेछ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणमा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिएपछि त्यो क्षेत्रमा कुन कुन आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा कति क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने प्राधिकरणले टुंगो लगाउनेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणमा दिँदाको लागतलगायतको आर्थिक मोडेल भने निर्माण हुन बाँकी छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दा एक किलोमिटरको करिब एक करोड रुपियाँ पर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
विदेशी सहयोगमा बनेको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३२ केभीको २६ किलोमिटर प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाएबाहेक अन्य कुनै प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रबाट बनेका छैनन् । अहिले भने प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा ऊर्जा मन्त्री स्तरबाट प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भैसकेको छ । प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई गरेपछि र धेरै बाधा अवरोध खप्नु परेपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका निजी प्रवद्र्धकहरूले प्रशारण लाइन निर्माणमा चासो देखाएका थिए । ७ मेगावाटको क्यासकेट आयोजनासहित १९ मेगावाटको अपर खिम्ती आयोजनाका लागि आवश्यक गञ्ज्याङ–खिम्तीको १३२ केभीको प्रशारण लाइन र २२ मेगावाटको दोर्दी आयोजनाका लागि कीर्तिपुर–उदीपुर १३२ प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले निवेदन दिइसकेको छ । अपर खिम्तीको हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र दोर्दीको लिवर्टी इनर्जीले प्राधिकरणमा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिइसकेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिएका कम्पनीसँग टिएसएका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको प्रवक्ता भाटले जानकारी दिए । टिएसएका लागि मस्यौदा तयार भैसकेकाले त्यो मस्यौदाको आधारमा निजी क्षेत्रसँग प्रशारण लाइनको क्षमता आदिलाई आधार मानेर दुई पक्षबीच छलफल गरी अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्र ४०८ किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेकोमा प्रगति शून्य भएपछि र २० वर्षमा ३३ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब दुई सय किलोमिटर मात्र बनेपछि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको हो । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सरकारले सुरक्षा दिन नसक्नु, स्थानीयबासीको अवरोध आउनु, वन, वातावरण मन्त्रालयलगायतले प्रशारण लाइनको फाइल महिनौसम्म अल्झाइरहनुलगायतका कारणले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशमा प्रशारण लाइन सरकारले नै बनाउने र प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा धेरै चुनौती रहे पनि सरकारले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न लागेको हो । तर, सरोकारवालाहरू राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दा पनि सरकारले प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रलाई दिँदा भद्रगोल हुने बताउँछन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्रशारण लाइन निर्माणको अवस्था रहेको र निजी क्षेत्रसमेत इच्छुक देखिए पनि दिने निर्णय भएको जनाएको छ ।