चार महिनापछि बल्ल काबेलीलाई भन्सार छुट

सौर्य समाचार
काठमाडौ, १९ बैशाख । अर्थ मन्त्रालयले चार महिनापछि बल्ल १३२ केभीको काबेली कोरीडोर प्रशारण लाइनको उपकरणहरुको लागि भन्सार छुट दिएको छ ।
 नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा उक्त प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरणहरुको कर छुटका लागि चार महिना अघि पत्र लेखेको थियो । बिहीबार मात्र अर्थले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र लेख्दै भन्सार महशुल, मुल्य अभिवृद्धि, अन्तर शुल्क लगायतका कर छुटका लागि पत्र लेखेको थियो । अर्थले काबेली प्रशारण लाइनको करमा एक प्रतिशत छुट दिएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले जानकारी दिए । छुट दिएपछि ती सबै सामान आयोजनाले शुक्रबारनै छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयोजनास्थल ल्याउन लागेको छ । प्रशारण लाइनको जग निर्माण लगायतका कार्यका लागि आवश्यक एक कन्टेनर र दुई ट्रक सामान ल्याउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका अनुसार, बर्षामा जमीनको काम गर्न नसकिने भएकोले समयमै अर्थले कर छुट नदि“दा आयोजनाको निर्माण कार्य ४ महिना पछि धकेलिएको छ । ‘चार महिना अघि सुरु गर्न पाएको भए धेरै काम अघि बढीसक्थ्यो, अर्थले चार महिना ढिला गर्दा धेरै काममा असर परिसक्यो ।’–आयोजनाका एक अधिकारीले भने–‘ अब एक÷दुई महिनापछिनै बर्षा लागिसक्ने भएकोले  काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’
अघिल्लो बर्षको जेठमा आयोजनास्थल झापा, इलाम, तेह्रथुम र पा“चथर जिल्लाका वन क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र मागेपनि भर्खर झापा र इलामको वन क्षेत्रको मात्र स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । तेह्रथुम र पा“चथर क्षेत्रका वनका लागि भने अझै स्वीकृति पाएको छैन । ‘वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन झण्डै एक बर्ष लाग्यो, आयोजनाको निर्माण कार्य पनि यही र भन्सार छुटमा ढिलाई गर्दा एक बर्ष लम्बियो ।’–आयोजनाका ती अधिकारीले भने–‘सरकारी मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिन एक बर्ष लाग्छ, कसरी समयमै प्रशारण लाइन आयोजना बन्नु ।’
प्रशारण लाइन ३० जुलाई २०१५ भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर वन मन्त्रालयको स्वीकृतिको ढिलाई लगायतका कारणले कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने देखिएको हो ।
मेची अञ्चलका विभिन्न खोलाहरुमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई केन्द्रीय ग्रीडस“ग जोड्ने काबेली आयोजना अन्तर्गत दमक सव स्टेशन निर्माण, दमक–काबेली प्रसारण लाइन निर्माण, इलाम, फिदिम र काबेली सवस्टेशन निर्माण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत गर्ने कार्यक्रम छ । ९० किलोमिटर लामो दमक–काबेली प्रशारण आयोजना करिब ५९ करोड रुपैया“ लगायतमा बन्न लागेको हो ।
मेची अञ्चलका काबेली, हेवा तथा माई खोलाहरुबाट उत्पादन हुने एक सय पचास मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरुको विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनस“गै सिधै जोड्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले ३७ मेगावाटतको काबेली ए, २५ मेगावाटको काबेली बी, १५ मेगावाटको माई खोला, २१ मेगावाटको हेवा खोलामा दुई जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही जलविद्युत आयोजनाहरु प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु अघिनै बनिसक्ने भएकोले प्राधिकरणले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।