आर्थिक सुधारले मात्र देश विकास हुन्छ काजकिस्तानका राजदूत बुलट सार्सनबयेभ

http://karobardaily.com/news/interview/7157

 बुधवार, असार १३, २०७५

नेपाल तथा भारतका लागि गणतन्त्र काजकिस्तानका राजदूत बुलट सार्सनबयेभ गत साता नेपालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा चिरिबाबु महर्जनलाई राजधानी आस्तानाको २० औं वार्षिकोत्सव तथा आस्तानास्थित फाइनान्सियल टावरको उद्घाटन समारोहमा निमन्त्रणा दिन काठमाडौं आएका थिए । गणतन्त्र काजकिस्तानका लागि दिल्लीमा रहेर नेपाल पनि हेर्ने सार्सनबयेभले नेपालका राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाइसकेका छैनन् । उनी आफ्नो देशबाट नेपालका लागि पहिलो राजदूत पनि हुन् । नेपालमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल गणतन्त्र काजकिस्तानको प्राथमिकतामा परेको बताउने सार्सनबयेभसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा संवाददाता भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

दुई देशका जनताबीच अन्तक्र्रिया अघि बढाएर व्यापारमा समेत आदानप्रदान गर्न चाहन्छौं । नेपालसँग गर्ने कामका बारेमा हाम्रा केही भिजन पनि छन् ।

नेपाल र काजकिस्तानलाई कसरी दाँज्न सकिन्छ ?
नेपाल एउटा असल राष्ट्र हो । नेपाल र काजकिस्तान दुवै राष्ट्रबीच धेरै साझा कुरा छन् । दुवै भूपरिवेष्टित देश पनि हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विभिन्न फोरमहरूका एजेन्डामा दुई देशबीच साझा अवधारणा पनि छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दुई देशले एक–अर्कालाई समर्थन पनि गरेका छन् । नेपालमा भूकम्प गएपछि तत्कालीन अवस्थामा काजकिस्तानले केही सहायता पनि गरेको थियो । हामीले २ सय हजार डलर सहयोग पनि गरेका थियौं । भूकम्प गएको दुई महिनापछि म काठमाडौं आएको थिएँ । नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा काजकिस्तानको एउटा ठूलो कम्पनी पनि कार्यरत थियो । यसका अतिरिक्त नेपालमा हाम्रा धेरै पर्यटक पनि आइरहेका छन् । त्यसैले पर्यटनमा पनि हाम्रो दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ । हाल पर्यटकहरूमा पनि विशेष सगरमाथा चढ्ने हाम्रा देशका नागरिक समय–समयमा आउँछन् । यस्तै, शिक्षामा पनि हामी एक–अर्का देशमा लगानीको सम्भावना छ । काजकिस्तानले ग्लोबल शिल्क रोडको परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । यस्तै काजकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय आयोजना अघि बढाउन गइरहेको छ । यो हाम्रो ठूूलो परियोजना हो । यसको शुभारम्म पनि गर्न गइरहेका छौं । यस कार्यक्रममा हामीले नेपालका अर्थमन्त्रीलाई पनि आमन्त्रण पनि गरेका छौं । त्यसैले हामी दुई देशबीचमा धेरै सहकार्यका कुरा अघि बढाउन सक्छौं । राजधानी आस्तानाका मेयरले अघि बढाउन लागेको यो परियोजनाका लागि काठमाडौं र ललितपुरका मेयरलाई समेत आमन्त्रण गर्न गइरहेका छौं । यसमा दुई देशका नगरपालिकाहरूबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ । हामी जनता–जनताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छौं । दुई देशका जनताबीच अन्तक्र्रिया अघि बढाएर व्यापारमा समेत आदानप्रदान गर्न चाहन्छौं । नेपालसँग गर्ने कामका बारेमा हाम्रा केही भिजन पनि छन् । श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान जस्तै नेपालसँग पनि हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौं । नेपालले काजस्तिानलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्नका लागि सहयोग गरेको पनि थियो । नेपालको सहयोगले हामी सुरक्षा परिषद्मा निर्वाचित पनि भएका थियौं ।

नेपालमा तत्काल दूतावास खोल्ने त कुनै योजना छैन ? 
भारतमा रहेका धेरै दूतावासले भारतसहित अन्य देशहरूलाई हेर्ने गरेका छन् । नोभेम्बर २०१४ देखि म भारतमा छु । मलाई के महसुस भयो भने काजकिस्तान र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ । सन् २०१५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना पनि गर्येउ । त्यसकारण तीन वर्षदेखि दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छ । भौगोलिक रूपमा काजकिस्तान ठूलो देश भए पनि काजकिस्तान तुलनात्मक रूपमा नयाँ देश हो । सन् १९९१ देखि मात्र यो मुलुक स्वायत्त भएको हो । म नेपालका लागि काजकिस्तानको पहिलो राजदूत हुँ । अझै मैले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको छैन । अझै आधिकारिक रूपमा हामीले सम्बन्धलाई अगाडि बढाइसकेका छैनौं । नेपाल हाम्रो लागि एउटा मित्र देश हो । दुई देशले एक–अर्कालाई सहयोग र सहकार्य गर्ने हो ।

प्राकृतिक स्रोत हुनु एउटा कुरा हो र त्यसलाई देशले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नु अर्को गारो कुरा हो ।

पूर्वसोभियत संघबाट टुक्रिएका देशमध्ये काजकिस्तानको आर्थिक अवस्था अहिले कस्तो छ ? 
हाम्रो देश दु्रत गतिको विकासोन्मुख राष्ट्र हो । हाम्रो हाल प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ४ सय डलर छ । यो हाम्रो क्षेत्रभरिका देशहरूमध्येकै सबैभन्दा बढी हो । खुला अर्थतन्त्रको अवधारणामा हाम्रो देश अघि बढेको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, वित्तीय तथा लेखा प्रणाली अपनाएका छौं । हामीसँग प्राकृतिक स्रोतहरू धेरै छन् । तर, प्राकृतिक स्रोत धेरै भएका देशहरू पनि विकास भने भएका छैनन् । किनकि प्राकृतिक स्रोत हुनु एउटा कुरा हो र त्यसलाई देशले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नु अर्को गारो कुरा हो । काजकिस्तानमा विभिन्न धातुजन्य प्राकृतिक स्रोत छन्, जुन उत्पादन भइरहेका छन् । तेल तथा ग्यास उत्पादन पनि छ । हाम्रो देशमा तेल तथा खनिज उद्योगले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसले लगभग जीडीपीको ६० प्रतिशत ओगटेको छ । युरेनियम उत्पादन र निर्यातमा पनि विश्वकै पहिलो मुलुकभित्र हाम्रो देश पर्छ । हामीसँग कृषि उत्पादनका लागि पनि राम्रो जमिन छ । हामी विश्वका धेरै देशमा धेरै धातुजन्य प्राकृतिक वस्तु निर्यात गर्छौं । यस्तै हामी सबैभन्दा राम्रो फूलको उत्पादन गर्छौं । यसको उच्च गुणस्तर छ । उत्पादनका दृष्टिकोणले हेर्दा काजकिस्तान धेरै नै उत्पादनशील देश हो । यस्तै, हामीकहाँ मासुको उत्पादन पनि ठूलो छ । हाम्रा परम्परागत उत्पादनसँगै विश्वव्यापी रूपमा बिकाउ हुने उत्पादनहरू पनि हामीसँग छन् । औषधीजन्य उत्पादन पनि हाम्रो देशमा राम्रो छ ।

हामीले आर्थिक सुधार सुरु गर्यौं र आज पूर्वी सोभियत संघबाट टुक्रिएका देशहरूबीच मात्र होइन, विश्वका अन्य सम्पन्न मुलुकसँग पनि धेरै कुरामा दाँजिन सक्ने सामथ्र्य राख्छौं ।

काजकिस्तानले कसरी विकासमा यस्तो चमत्कार गर्यो त ?
पूर्वसोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य धेरै राष्ट्रमा अझै राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छैन । तर, काजकिस्तान पूर्वसोभियत संघ टुक्रिएर बनेका देशहरूमध्ये हाल आर्थिक रूपमा सबैभन्दा सम्पन्न तथा समृद्धिको शिखरमा रहेको छ । काजकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार ४ सय अमेरिकी डलर छ । सोभियत संघबाट छुट्टिँदा काजकिस्तान आर्थिक रूपमा ध्वस्त थियो । म मेयर रहेको तत्कालीन नगरपरिषद् चारै महिनामा बजेट सकिएर टाट पल्टेको थियो । तर, हामीसँग देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने अठोट थियो । पूर्वसोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य धेरै राष्ट्र अझै पनि राजनीतिक संक्रमणसँग लड्दै छन् । किनभने उनीहरूले राजनीतिमा ध्यान दिए । उनीहरूको राजनीतिक संक्रमणकाल अझै सकिएको छैन । तर, काजकिस्तानले आर्थिक सुधारमा ध्यान दियो । जो पहिला राजनीति ठीक पार्नुपर्छ भन्दै थिए ती अझै अस्तव्यस्त छन् । हामीले आर्थिक सुधार सुरु गर्यौं र आज पूर्वी सोभियत संघबाट टुक्रिएका देशहरूबीच मात्र होइन, विश्वका अन्य सम्पन्न मुलुकसँग पनि धेरै कुरामा दाँजिन सक्ने सामथ्र्य राख्छौं । त्यसैले आर्थिक सुधारबाट नै हामीले चमत्कार गरेको हो । हामीले काजकिस्तानमा रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादन तथा निर्यातसँग जोड्यौं । प्राकृतिक स्रोतकै कारण राष्ट्रहरू धनी भएका छन् । तर, यसका उदाहरणहरू धेरै छैनन् । वास्तवमा हामी धनी होइनौं । अमेरिका, अफ्रिका तथा केही एसियाली राष्ट्रहरू धनी हुनुको मुख्य कारण पनि प्राकृतिक स्रोत नै हो । तर मुख्य कुरा, राजनीतिक नेतृत्वमा विकासका लागि भिजन आवश्यक पर्छ । त्यसपछि विकासका लागि उपयुक्त शिक्षा प्रणलीसम्बन्धी भिजन पनि हुनुपर्छ । हामीले शिक्षामा धेरै जोड दिएका छौं । हाम्रो जनसंख्या शतप्रतिशत साक्षर छ । भविष्यको पुस्ताका लागि पनि हामीले शिक्षामा उच्च महत्व दिएका छौं । हाम्रा पुस्ताका कतिपयले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा पढेर देश फर्केका छन् र तिनीहरू नै उच्च तहमा छन् । सरकारले नै अमेरिका, चाइना, अरब देशहरूमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पठाएको छ । पहिलो पुस्ताले बाहिरबाट पढेर आएको थियो भने हाल हामीले दोस्रो चरणमा देशमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाएका छौं । त्यसैले अहिले हाम्रो देशमा शिक्षित तथा युवा नेतृत्वको सरकार छ । विश्वकै युवाशक्तिले राज्य सञ्चालन गरेको मुलुकमा हामी पर्छाैं । हाम्रो उच्च राजनीतिक नेतृत्वले हाल देशमा धेरै कार्यक्रम र योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैले एउटा स्पष्ट भिजनका साथ देश अघि बढेको छ । देशलाई फाइदा हुने गरी धेरै अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । जुन बेला सोभियत संघबाट छुट्टिएर हाम्रो देश बन्यो, त्यो बेला धेरै कठिन समय थियो । बैंक, लेखा, वित्तीय प्रणाली केही थिएन । बजेट पनि थिएन । त्यो बेला कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल थियो । सोभियत संघको विघटनपछि नयाँ विश्व बजारमा कसरी अघि बढ्ने भनेर धेरै अन्योल थियो । सिस्टम नै थिएन । तर, अहिले त धेरै सुधार भइसकेको छ । हाम्रो बैंकिङ प्रणाली मात्र हेर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भइसक्यो । हामीले सबै क्षेत्रमा सबै संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकसित गरेका छौं ।

राष्ट्रपति र सरकारको भिजनकै कारण काजकिस्तानको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भयो । सरकारले समाजको विकासलाई बढी महत्व दिएर योजनाहरू अघि बढायो ।

भर्खर सोभियत संघबाट छुट्टिँदा काजकिस्तानको अवस्था कस्तो थियो ? 
त्यो बेला हामीसँग धेरै समस्या थिए । हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा थियौं । आर्थिक रूपमा पनि त्यो धेरै कठिन अवस्था थियो । कसरी देशलाई सफल बनाउने भन्ने नै प्रमुख समस्या थियो । तर, हामीले दृढ अठोटका साथ दुई÷तीन वर्षमै धेरै कुरामा परिवर्तन गर्येउ र विकासमा फड्को मा¥यौं । हामीले सही र दक्ष नेतृत्व पायौं । राष्ट्रपति र सरकारको भिजनकै कारण काजकिस्तानको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भयो । सरकारले समाजको विकासलाई बढी महत्व दिएर योजनाहरू अघि बढायो । राजनीति तथा समाजलाई स्थायित्व दिनमा बढी जोड दिइयो । यो सबै प्रक्रिया सुरु गर्ने राष्ट्रपति अहिले पनि हुनुहुन्छ, जसले काजकिस्तानलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो । काजकिस्तानले राजनीतिक तथा आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा पूर्ण सुधारको काम अघि बढायो । यही सुधारका कारण हामी सोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य देशभन्दा अगाडि बढ्न सक्षम भयौं ।

आर्थिक सुधारको काम कसरी अघि बढ्यो ? 
काजकिस्तानले सिंगापुरबाट पाठ सिकेर आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका धेरै काम गरेको छ । त्यस्तै हामीले धेरै विकासका योजनाहरूमा सिंगापुरलाई पछ्यायौं । सिंगापुरका जस्तै केही ठूला कम्पनी पनि स्थापना गर्येउ, काजकिस्तानमा लगानी गर्न हामीले सबैलाई आह्वान गर्यौं । यसरी विश्वकै उत्कृष्ट अभ्यासलाई पछ्याएर हामी आर्थिक रूपमा विकासको बाटोमा अघि बढ्यौं । हाल काजकिस्तानमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी धेरै छ । अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आएका छन् । धेरै उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । पहिलो चरणको सुधारपछि अब हामी दोस्रो चरणमा ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्नका लागि अघि बढेका छौं । केही नयाँ कम्पनीहरू पनि स्थापनाको चरणमा छन् । उनीहरूका लागि पूवार्धार निर्माणमा सरकारले जोड दिइरहेको छ । असल कानुन, असर तथा विश्वस्तरीय बैंकिङ प्रणालीजस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । हामी निजी क्षेत्रलाई धेरै हस्तक्षेप पनि गर्दैनौं । काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छौं । सरकारले एकदम कम र आवश्यकता परेको ठाउँमा मात्र हस्तक्षेप गर्छ । पहिला–पहिला उद्योगहरूमा हरेक कुराको अनुगमन हुन्थ्यो— भ्रष्टाचार छ कि भनेर, तर अहिले कर, भ्याटजस्ता अत्यावश्यक कुरामा मात्र अनुगमन हुन्छ । निजी क्षेत्रहरूलाई कानुनबारे थाहा छ । उनीहरूले यसलाई मान्छन् भन्ने विश्वास छ । गलत प्रयोग गर्दैनन् भन्ने विश्वास पनि छ । सबै क्षेत्र उत्तिकै सक्रिय छन् । हाम्रो सरकार पनि चौबीसै घण्टा सक्रिय रहिरहेको हुन्छ । जापान तथा सिंगापुरमा जस्तै समयको ख्याल नगरी राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो सरकार सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ ।

पहिला काजकिस्तानले जे–जे सामान आयात गथ्र्यो, आज त्यही त्यही उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ, जसका कारण हामी आज आयातकर्ता मुलुकबाट निर्यातकर्ता मुलुक भएका छौं ।

वैदेशिक लगानी र स्रोतको उपयोग कसरी गर्नुभएको छ ? 
विदेशी व्यक्ति र लगानी दुवैलाई काजकिस्तानले स्वागत गरेको छ । काजकिस्तानले वैदेशिक लगानीको पूर्ण सुरक्षा गरेको छ । उनीहरूलाई विभिन्न कुरामा विशेष सहुलियत दिएका छौं । ट्याक्स होलिडेज छ । राम्रा र ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी ल्याउने गरी सरकारले सम्झौता गरेको छ । ती परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ । पहिला काजकिस्तानले जे–जे सामान आयात गथ्र्यो, आज त्यही त्यही उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ, जसका कारण हामी आज आयातकर्ता मुलुकबाट निर्यातकर्ता मुलुक भएका छौं ।

हामी निजी क्षेत्रलाई धेरै हस्तक्षेप पनि गर्दैनौं । काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छौं । सरकारले एकदम कम र आवश्यकता परेको ठाउँमा मात्र हस्तक्षेप गर्छ ।

नेपालले काजकिस्तानमा के–के वस्तु निर्यात गर्न सक्छ ? 
यसका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ; तर गार्मेट, पस्मिनाका सामानहरू निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखेको छु । यसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छौं । हाम्रो देशले भारत, चीनलगायतका मुलुकमा छाला निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले पनि काजकिस्तानमा गएर कुनै पनि कम्पनी शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा खोल्न सक्छ । यसमार्फत बजारका आधारमा पनि धेरै वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य कम्पनी तथा अन्य विदेशी कम्पनीहरूमा कुनै भेदभाव छैन । सबैलाई समान रूपमा हेर्ने गरिएको छ । काजकिस्तानमा गएर कुनै कम्पनी खडा गर्न सजिलो छ । बैंकिङ प्रणाली पनि सहज छ । हाम्रो बजेट प्रणाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । विदेशीले पनि बुझ्ने किसिमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जस्तै काजकिस्तानमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइन्छ । त्यसैले धेरैको आकर्षण हामीप्रति छ । यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ ।

जलविद्युत्मा प्रतिस्पर्धा रुचाउँदैन सरकार

http://karobardaily.com/news/development/7148

बुधवार, असार १३, २०७५

कानुन भन्छ :प्रतिस्पर्धा, अभ्यास :ठीक उल्टो

११ महिनाअघि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई इन्जिनियरिङ, प्रकुमेण्ट कन्ट्रक्सन फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना दिने निर्णय गर्यो ।

ऊर्जा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट विदा भइसकेका जनार्दन शर्मा आफैले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि यो झन विवादस्पद बनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णयको संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिकमा सीजीजीसीसँग भएको समझदारी खारेज गर्यो भने मंसिर ८ मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले कसरी अघि बढाउने अन्योल छ ।

 ७ वर्षअघि उर्जा मन्त्रालय र र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौताबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुत्तक्त आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो । बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिइएपछि यसको विरोध भएको थियो । आयोजनाको उक्त सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।

२०१९ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम कहिले सुरु हुने र सम्पन्न हुने अन्योल कायमै छ । –१० वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना क्रमशः भारतीय कम्पनी सतलज र जीएमआरले अनुमतिपत्र पाए । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेपछि अरुण तेस्रोले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाललाई दिन्छ अर्थात आयोजनाको अवधिभर यसको मूल्य राजस्व र करबाहेक मात्र १५ करोड ४६ लाखभन्दा बढी नेपालले पाउँछ भने यो आयोजनामा तीन हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् भने प्रभावितले ३० युनिट विद्युत् मासिक रूपमा निःशुल्क पाउँछन् । 

२७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विजुली निःशुल्क नेपालले पाउँछ । आयोजनामा दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । नेपालमा दुवै आयोजनाबारे व्यापक विरोध भएपनि आयोजना निर्माण हुन सकेमा भने यसले आर्थिक रूपमा भने वेफाइदा छैन । ढिलो गरी सन् २०१४ मात्र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आयोजनामध्ये अरुणको निर्माण कार्य भर्खर सुरु भएको छ भने माथिल्लो कर्णालीको कहिले सुरु हुने टुंगो लागिसकेको छैन । –२०६६ साउन १९ मा सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सुपर सिक्स अर्थात ६ आयोजना विभिन्न कम्पनीहरूले पाए । ति कम्पनीहरूले एकमुष्ट ४५ करोड बराबर अग्रिम राजस्व तिरिसकेका छन् । यसको अलावा २०६२ सालमा भने ३७.६ मेगावाटका (पहिला ३० मेगावाट) को लागि प्रतिस्पर्धा भएकोमा चार कम्पनीमध्ये बुटबल पावर कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा काबेलीको विद्युत् खरिददर सस्तो छ । नेपालको पानी अधिकतम उपयोग गर्दा अर्थात क्यू १०-१५ मा बनाउँदा नेपालको जलविद्युत्मार्फत २ लाख मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने र यसमार्फत नेपाल धनी बन्नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रियामा भने अपारदर्शी छ । 

प्रतिस्पर्धा नभएकै कारणले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै यातायात लगायतका क्षेत्रमा सरकारले सिण्डिकेट हटाउनका कदम चालेको सरकार जलविद्युत्को प्रतिस्पर्धालाई भने रुचाएको छैन ।  हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको २० हजार २ सय ८९ मेगावाटलाई उत्पादन र सर्भेक्षण लाइसेन्स दिएकोमा २ हजार ४८ मेगावाट मात्र प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो ९ वर्ष यता पूर्णतः प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले फष्ट कम फष्ट (पहिलो निवेदक) र मन्त्रिपरिषद्बाट जलविद्युत् विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ (जसलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा जंगे दफा भन्ने चलन छ) को उपयोगमार्फत कुनै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई सोझै बिनाप्रतिस्पर्धा दिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती त्यसको उदाहरण हुन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिँदा राज्यले बिनाप्रतिस्पर्धाभन्दा अर्बौ बढी फाइदा (फाइदाको तुलना चार्टमा) हुनसक्छ । तर। बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा राज्यभन्दा व्यक्ति बढी हाबी हुन्छ ।

“प्रतिस्पर्धामा आयोजना दिँदा राज्यले जलविद्युत्मार्फत अधिकत्तम फाइदा पाउन सक्छ, यसको उपयोग हुन सकेको छैन,” पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “नियत खराब नहुने हो भने विश्वसनीय र भरपर्दो कम्पनीलाई दिँदा पूर्ण खराब हुँदैनथ्यो तर  सफा नियतले दिएको देखिदैंन ।”बूढीगण्डकी र पश्चिमसेतीमा सरकारले राजस्व र करबाहेक थप केही पाउँदैन भने सुपर सिक्सबाट त्योबाहेकको थप अग्रिम राजस्व राज्यले पाइसकेको छ । आयोजना समयमा बनेमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र काबेलीबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ ।

“जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिँदा राज्यले फाइदा पाउँछ, प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले नै दिनुपर्छ,” सुपर सिक्स आयोजनालाई विद्युत् विभागमार्फत प्रतिस्पर्धामा दिने प्रक्रियामा संलग्न भएर हाल लगानी बोर्डका सहसचिवसमेत रहेका मधु भेटुवाल भन्छन्, “सम्भाव्यता अध्ययनपछि वेसिनवाइज रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर दियो भने यसले जलविद्युत् लागत मात्र घटाउँदैन, अहिले देखिएको प्रसारणलाइन निर्माणमा वेसिनका सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले संयुक्त रूपमा बनाउन सक्ने हुँदा सहजता आउँछ ।” प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र दिँदा राज्यले राजस्व र करबाहेक थप मुनाफा पाउँछ भने यसले  सही लगानीकर्ता लगानीलाई आउँछन् ।

समयका साथै उत्पादन र व्यवस्थापन लागत  घटाउने, गुणस्तरीय काम हुने, सस्तो विजुली उत्पादन हुने,  विजुली अर्को देशमा बिजुली बेच्न हुने, चलखेल घट्ने, लागत बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने, कमिसन र अनियमिततामा कमी आउने,  लाइसेन्स लिन र पाउन विभिन्न ढोकाहरू चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अर्थात समग्रमा जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने लगायतका फाइदा हुन्छन् । राज्यलाई बढी फाइदा हुने भएकोले राज्यले उनीहरूको लागि विशेष सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन । सबै आयोजनाहरूदलाई राज्यले उचित सहजीकरण गर्न सकेको छैन । लाइसेन्स लिएको ६ वर्षपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भयो भने २०-२१ महिनामा सरकारले सम्झौता अनुसार सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा दोब्बर समय लाग्यो । सुपर सिक्स आयोजनासँग सहजीकरणबारे मीठो अनुभव छैन ।

“प्रतिस्पर्धामा लिए वापत हामीले पीपीएको ग्यारेण्टी र समयमै उत्पादन वा प्रशारण लाइन नबनाउँदा प्रवद्र्धक र प्राधिकरणले एक अर्कालाई ४६ प्रतिशत जरीबनातिर्ने सुविधा पायौं,” सुपर सिक्सका संयोजकसमेत रहेका विजयमान शेरचन भन्छन्, “अरु कुनै सहजीकरण भएन, प्रक्रियागत रूपमा धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्यो ।” तुलनात्मक अध्ययन आयोजना फाइदा (राजस्व र करबाहेक)माथिल्लो कर्णाली २७% इक्विटी र १२ % निःशुल्क ऊर्जाअरुण तेस्रा २१.९ %  निःशुल्क ऊर्जाकाबेली ए कम पीपीए दर  सिंगटी अग्रिम राजस्व ३२७ लाख  खारे अग्रिम राजस्व ५०७ लाख    सोलु अग्रिम राजस्व ६६० लाख तल्लो सोलु अग्रिम राजस्व २६०० लाखमाया अग्रिम राजस्व ३०५ लाख       मेवा अग्रिम राजस्व १०१ लाख पश्चिम सेती शून्यबूढीगण्डकी शून्य अन्य १८२५०.५ मेगावाट शून्यस्रोतः ऊर्जा मन्त्रालयहुने फाइदाहरूराजस्व र करबाहेक थप मुनाफासही लगानीकर्ताको आगमनमय र उत्पादन लागत कमव्यवस्थापन लागत घट्नेगुणस्तरीय काम सस्तो बिजुली सस्तो बिजुली बिक्रीयोग्यचलखेल र लागत बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित कमिसन र अनियमिततामा कमी विभिन्न ढोकाहरू चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कानुनमा प्रतिस्पर्धा, व्यवहारमा अपारदर्शी७ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा १० मेगावाटमाथिका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत्मात्र दिने गरी लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि बन्यो । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ ले निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा  मात्र नेपाल सरकारको आरक्षित सूचिमा रहेका आयोजना विकास हुने भनी व्यवस्था थियो तर त्यो कार्यविधि एक वर्ष पनि टिकेन । अर्का मन्त्री आउनेवित्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक अघि बढाउने भन्ने निर्देशिकाको दफा ८ लाई यथावत त राखे तर त्यसमा उपदफा (३) थपी कुनै संस्था वा व्यक्तिले वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्ने प्रतिवद्धता सहितको सम्भावना देखाएमा सरकारले उक्त व्यक्तिलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरे । जसले फेरि आफखुसी सौदावाजी गरेर  खुला प्रतिस्पर्धा नगराई  दिन सक्ने बाटो खुला गर्यो । फेरि, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ खारेज गरी विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना विकास गर्ने भन्ने व्यवस्था पूर्णसुनिश्चित गर्यो । यो कार्यान्वयनमा आएन । फेरि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले बिनाप्रतिस्पर्धा अग्रिम शुल्क र र अनुमति दस्तुर दायर गरेको आधारमा दुवै तरिकाले आयोजना विकास गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरियो । फेरि सो निर्देशिका, २०७३ को पहिलो संशोधनले दफा १३(४) मा व्यवस्था भएको प्रतिस्पर्धा माध्यबाट निजी क्षेत्रमार्फत आयोजना विकास गराउने अधिकारलाई निर्देशिकाको दफा १३(३) मा व्यवस्था गरिएको निजी क्षेत्रले तोकिएको अग्रिम शुल्क र अनुमति दस्तुर दायर गरेको आधारमा आयोजना विकास गराउन सक्ने अधिकारलाई बाधा नपार्ने भनी मा प्रतिवधात्मक वाक्य थप गरियो । यस संशोधित व्यवस्थाले अग्रिम शुल्क र अनुमति दस्तुरका आधारमा आयोजना विकास गराउन सक्ने व्यवस्थालाई सुनिस्चित हुने खालको प्रावधान थप गर्यो । यसले पछिल्लो समय सरकार नै प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै जान थालेको देखिएको छ । ७ वर्षअघि गठन भएको लगानी बोर्डले हालसम्म कुनै जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत अघि नबढाएपनि लगानी बोर्ड ऐनमा भने लगानीयोग्य परियोजनाको छनौट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने उल्लेख छ । हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जारी गरेको ऊर्जासम्बन्धी स्वेतपत्रमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ । विद्युत् संकटकाल कार्ययोजना २०७२ ले पनि जलविद्युत् विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनका आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सरकारको बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वको संस्था वा सार्वजनिक कम्पनीहरू तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी कम्पनीमार्फत विकास गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, अभ्यासमा भने प्रतिस्पर्धा छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने श्वेतपत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार गर्ने भएकोले अब बन्ने विद्युत् ऐनमा प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने गरी व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । “विद्युत् ऐन बनाउँदैछौ, त्यसमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुन्छ,” उनी भन्छन् । ऐन, नियम अर्थात सार्वजनिक प्रतिवद्धतामा प्रतिस्पर्धा र कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि निर्देशिकामा सरकारले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै लगेको छ । पारदर्शी, भेदभावरहित र निश्चित अनुमतिपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाको समग्र विकास र यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षण गर्नका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वशर्त पनि मानिन्छ । “लिखित कार्यविधि तथा मापदण्ड नभई स्वेच्छाचारी तवरले जारी गरिने अनुमतिपत्र वा गरिने सम्झौतामा भ्रष्टाचारको समेत गुञ्जायस रहने हुँदा प्रतिबद्ध लगानीकर्ताहरू टाढिन पुगेको दृष्टान्त पनि पाइन्छ,” अधिवक्ता अनुपराज उप्रेती भन्छन्, “तसर्थ, जलविद्युत् आयोजनाको दु्रततर विकासलाई राजनीतिक एजेण्डा भन्दा बढी नियम कानुनमा आधारित विकास निर्माणको एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।” पारदर्शी र निश्चित अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था भएमा मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै एक खास विदेशी मुलुकका लगानीकर्ताहरूका मात्र नभई विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने भन्दै उनी कानुनी तथा नियमनकारी संरचना लगानीमैत्री भएमा मात्र जलविद्युत् आयोजनाकोे विकास हुने देखिएकोले कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्था सुनिश्चित एवम् निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएमा तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने संयन्त्र पारदर्शी र विश्वसनीय नभएमा कर छुट सुविधाले मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने तर्क गर्छन् । सरकारी निकाय किन चाहाँदैन प्रतिस्पर्धा ? चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता राखेर गरेर तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै यसको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गर्यो । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा आएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बूढीगण्डकी हेर्ने जिम्मा उपकार्यकारी निर्देशक मोहनरत्न शाक्यलाई दिए । बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले यसको लगाती २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ । आफ्नो जिम्मा आएपछि यसको लागत घटाउन सकिने भन्दै एउटा आन्तरिक समिति पनि बनाए । स्रोतका अनुसार जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनस्र्थापनालगायतमा लाग्ने ६० अर्बबाहेक २ खर्बमा १५ देखि २० प्रतिशत अर्थात ४० अर्बसम्म लाग्न घटाउन सकिने अनुमान गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनपछि न बूढीगण्डकी प्राधिकरणको मातहतमा रहने भयो, न आन्तरिक समितिले प्रतिवेदन नै बनायो । यसले के देखाउँछ भने प्रतिस्पर्धामार्फत बूढीगण्डकी दिएमा ४० देखि ५० अर्ब लागत कम हुन्छ अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा लागत झण्डै आधा खर्ब बढी हुन्छ । यो त उदाहरण मात्र हो, प्रतिस्पर्धामार्फत जलविद्युत् दिँदा यसबाट हुने फाइदा धेरै छन् । तर, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाइसेन्स दिँदा सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्री र उच्चस्तरका नेताहरूले कमिसनका लागि चलखेल गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउनेहरूले घुस दिन चाहाँदैनन् र सम्भव पनि हुँदैन । उनीहरूले राज्यलाई आयोजना लिएवापत राजस्व र करबाहेक दिने मुनाफा दिने भएकोले उनीहरूले कसैको ढोका चाहार्न पनि जाँदैनन् । सबै खुला र पारदर्शी हुन्छ । अर्को कुरा प्रतिस्पर्धामा जाँदा आकर्षक आयोजनाको लाइसेन्स पाउन कठिन हुन्छ । एक जलविद्युत् विज्ञको भनाइमा बिनाप्रतिस्पर्धामा जाँदा पहुँचवाला र पैसावालाहरूले आयोजना पाउने सम्भावना हुन्छ र धेरै आयोजनाहरू यसरी दिइएका पनि छन् । आयोजना लिएपछि विदेशी वा स्वदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई दलाली गरी आयोजनाको लाइसेन्स बेच्न सजिलो हुन्छ । कम लगानीमा बढी मुनाफा पाउने भएकोले यसमा चलखेल हुन्छ । “सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरू यही चलखेलका लागि प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिन रुचाउँछन् । त्यसकारण मन्त्री आएपिच्छे लाइसेन्स कार्यविधि परिवर्तन हुन्छ तर उनीहरू प्रतिस्पर्धा राख्न चाहादैनन्,” ति विज्ञ भन्छन्, “मन्त्रीहरूले लाइसेन्स दिँदा प्रतिमेगावाट ५ लाखसम्म मागेका उदाहरणहरू जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बताइरहेका हुन्छन्, प्रतिस्पर्धामा जाँदा यी सबै ढोका बन्द हुन्छन् ।”

अबको बाटोजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि लामो हुने तथा आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी विविध जोखिमहरू रहने कारणले गर्दा लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सोबाट हासिल गर्ने प्रतिफलको सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच लिएर लगानी गरेका हुन्छन् । लगानीमैत्री कानुन र सोको कार्यान्वयनका कुरा गर्दा कर छुट र लगानीको प्रतिफलको मात्रा सुनिश्चित भएमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने धारणा नीति निर्माताहरूमा रहेको पाइन्छ । बढी लगाउने भिœयाउने, समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउने र यसमार्फत मुलुकलाई धनी बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धामा जानुको विकल्प छैन ।

  वेसिन योजनालाई अघि बढाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने, एकीकृत कोरिडोरको विकास गरी वेसिनका आयोजनाहरूबीच पहुँच मार्ग, प्रसारणलाइन लगायतमा लागत बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी बोर्डका सहसचिव भेटुवाल वेसिनमै प्रतिस्पर्धा गराउँदा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै ढुवानीमा सहज भई जलविद्युत् आयोजनाको लागत घट्ने बताउँछन् । १ सय ७ वर्षअघि ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेर एसियामै जलविद्युत्मा अग्रणी रहेको नेपालको जलविद्युत् उत्पादन जम्मा १ हजार मेगावाटबराबर मात्र अर्थात एसियाकै सबैभन्दा कमजोर छ । विज्ञहरूको भनाइमा कानुनीरूपमै पारदर्शिता नअनाउने हो भने जलविद्युत्मा अनियमितताको सम्भावना रहिरहन्छ, लागत बढिरहन्छ, विदेशमा बेच्न योग्य हुँदैन र महँगो विद्युत्ले आर्थिक समृद्धिको सम्भावना मरेर जान्छ ।

फाइदाहरु
 राजस्व र करबाहेक थप मुनाफा
 सही लगानीकर्ताको आगमन
समय र उत्पादन लागत कम
व्यवस्थापन लागत घट्ने
गुणस्तरीय काम 
सस्तो बिजुली सस्तो 
विजुली विक्री गर्न योग्य
चलखेल र लागत बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित 
कमिसन र अनियमिततामा कमी 

जलविद्युत्मा सक्षम बन्दै नेपाली परामर्शदाता

http://karobardaily.com/news/development/7044

सोमवार, असार ११, २०७५

विदेशी कम्पनीभन्दा चौब्बर कम लागतमा डीपीआर

---

२०६९ मंसिरमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित डिजाइनका लागि सम्झौता भएकोमा दुई वर्षअघि मात्र पूरा भयो । ३० महिनाभित्र डीपीआर पूरा गर्नेगरी परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याकबेल कम्पनी फ्रान्सले ठेक्का पाएको थियो । २०६९ मंसिरमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित डिजाइनका लागि सम्झौता भएकोमा दुई वर्षअघि मात्र पूरा भयो । ३० महिनाभित्र डीपीआर पूरा गर्नेगरी परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याकबेल कम्पनी फ्रान्सले ठेक्का पाएको थियो । आयोजना अघि बढाउनका लागि त्यतिबेला गठन भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना डीपीआरका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालीन नलगाढ विकास समितिमार्फत र हाल उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागिएको ४१० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको हाल डीपीआरको कार्य भइरहेको छ । 
मे २०१६ मा सुरुमा २० महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएपनि मे २०१९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोे डीपीआरका लागि मात्र १ अर्ब ११ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको नलगाढका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । विदेशी परामर्शदाता कम्पनी स्मेक अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट कम्पनी लगायतको ज्वाइन्ट भेन्चरमा आयोजनाको डीपीआर भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । बूढीगण्डकी र नलगाढमात्र होइन, अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको डीपीआर गर्नका लागि विदेशी परामर्शदाता कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गरेपछि यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थापना भएको छोटो अवधिमै कम्पनीले १ हजार ८ सय ७१ मेगावाट चार ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन अघि बढाएको छ । “चार जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइसकेका छौं,” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्, “केही आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।” उनको भनाइमा ठूला आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययनका लागि विदेशी परामर्शदाता कम्पनीको भर पर्नुपर्ने र यसका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
कम्पनीका अनुसार चार आयोजनाहरूको सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययनको लागि डेढ अर्बबराबर बजेट छ, जुन विदेशी परामर्शदाता कम्पनीभन्दा चार गुणा कम हो । कम्पनीले ४ सय २६ मेगावाटको फूकोट कर्णाली, ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण र ३ सय ७ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजनाको सम्भाव्यता र विस्तृत डिजाइनको कार्य गरिररहेको छ । १ हजार ८ सय ७१ मेगावाट बराबरका आयोजनासँगै कम्पनीले अपर तामाकोशी लिमिटेड कम्पनीले अघि बढाउन लागेको रोल्वालिङ परियोजनाको विस्तृत अध्ययन पनि अघि बढाउन लागेको छ । कम्पनीका अनुसार अक्टोबर २०१७ मा जिम्मा पाएको कम्पनीले १८ महिनाभित्र, डिसेम्बर २०१७ मा वेतन कर्णालीको जिम्मा पाएकोमा १८ महिना तथा डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का पाएको किमाथांका अरुणको २२ महिनाभित्र र सोही मितिमा जिम्मा पाएको जगदुल्ला जलाशययुक्त आयोजनाको २२ महिनाभित्र सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
 परामर्शदाता कम्पनीले ठूला आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिने आरोप भने जलविद्युत् विज्ञहरूले लगाउँदै आएका छन् । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्य पहिला परामर्शदाता कम्पनीदेखि विज्ञसम्म विदेशी रहने गरेकोमा कम्पनीले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञहरूसँग राय लिएर भरपर्दो र विश्वासिलो अध्ययन अघि बढाएको बताउँछन् । “डिजाइनको रायसल्लाहका लागि चीनको पावर चाइना गुयाङ तथा अष्ट्रेलियन इन्जिनियर सोलाडिरिटी फर नेपालसँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विज्ञसँग राय सुझाव लिएर अघि बढेका छौं,” उनले भने, “आवश्यकताको आधारमा विदेशी विज्ञहरू बोलाएर पनि काम अघि बढाइरहेका छौं ।”विदेशी कम्पनी र लाखौं खर्चनुपर्ने विदेशी विज्ञको कारणले नेपालमा डीपीआर महँगो परेको र यसको कारणले जलविद्युत् आयोजनाको लागतसमेत महँगो बन्दै गइरहेको बेला स्वदेशी परामर्शदाता कम्पनी ठूला आयोजनाको अध्ययनमा सक्रिय हुनुलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । 

समयमै विद्युत् उत्पादन नगर्दा साढे आठ करोड जरिवाना

http://karobardaily.com/news/corporate/6996
आइतवार, असार १०, २०७५
काठमाडौँ -सयममै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले साढे आठ करोड जरिवाना तिर्नुपरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार तोकिएकै समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न नसकी ढिला गर्दा यो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपरेको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को हालसम्म मात्र व्यापारिक उत्पादन (सीओडी) समयमै नगर्दा ती कम्पनीहरूले ८ करोड ४६ लाख २२ हजार जरिवाना तिर्नुपरेको हो । “समयमै जलविद्युत् नबनाउने र तोकिएभन्दा कम उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ, सोहीअनुसार जरिवाना गरिएको हो,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने । प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार, ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेर १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १९ र ७२ प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्ने १० मेगावाटमाथिको एक आयोजनाले तोकिएको भन्दा कम उत्पादन गरेवापत प्राधिकरणले ४ करोड ५१ लख ८६ हजार जरिवानासमेत तिरेका छन् ।
शिवानी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित ४.९ मेगावाटको फावाखोला जलविद्युत्ले ९७ लाख ९४ हजार, पुवा खोलाद्वारा प्रवद्र्धित ४ मेगावाटको पुवा खोला जलविद्युत्ले ४९ लाख, दिव्यश्वरी हाइड्रो कम्पनीको ४ मेगावाटको सभाखोला तथा द्रोणाञ्चल कम्पनीले निर्माण गरेको ६ सय किलोवाटको ढुंगे जिरी आयोजनाले समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेकाले १० लाख जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राइम हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५ सय १८ किलोवाटको बेल्कु आयोजनाले ४ लाख ७४ हजार, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनीको १२ मेगावाटको अपरमाई खोलाले ५ करोड ४१ लाख ४ हजार, ५ मेगावाटको मैलुङले ४४ लाख १९ हजार तथा १.८ मेगावाटको लाफिङ बुद्धले २४ हजार जरिवाना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर तिर्नुपरेको छ । 
आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले साढे आठ करोड जरिवाना तिर्नुपरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार तोकिएकै समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न नसकी ढिला गर्दा यो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपरेको हो ।

केरुङ–काठमाडौं रेलसहित १० बुँदे सहमति

http://karobardaily.com/news/development/6964 शुक्रवार, असार ८, २०७५ –केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग –तिब्बत हुँदै कार्गो ट्रान्सपोर्ट  –ऊर्जामा सहकार्य र संयन्त्र –कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरण –सहकार्य अभिवृद्धि –तातोपानी र रसुवागढीमा पुल पुनर्निर्माण  –उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्य  –मानवीय जनशक्ति विकास  –आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य –नुवाकोट दरबार पुनःनिर्माण  –तीन जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण

---

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलगायत १० बुँदे सहमतिसहित ४ बुँदे सहयोग आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी ली खछ्याङबीच बिहीबार भएको भेटपछि बेइजिङमा यस्तो सहमति भएको हो । 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चाइना अन कोअपरेसन इन रेलवेज प्राजेक्टबीच रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि सियायोपिङले हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी सो क्रममा तिब्बतको राजमार्ग हुँदै कार्गो ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठ र उनका समकक्षीबीच हस्ताक्षर भएको छ । एक वर्षअघि रेलमार्गको अध्ययन गर्न चाइना रेलवेको टिम नेपाल आएको आएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अगष्टसम्म पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको काम अघि बढ्नेछ । त्यसैगरी, दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रका लागि औपचारिक रूपमा संयन्त्र नभएकोमा पहिलोपटक दुई देशबीच समझदारी भएको हो । समझदारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चीनको ऊर्जा प्रशासनका प्रशासक नुर बाइकेलीे हस्ताक्षर गरेका छन् । 
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । समझदारीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका समकक्षी वाङ यीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी सहकार्य अभिवृद्धिका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका समकक्षीबीच हस्ताक्षर भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भ्रमणकै क्रममा अर्थ मन्त्रालय र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनबीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्य गर्नका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा अर्थसचिव राजन खनाल र कर्पोरेसनका अध्यक्ष वाङ जियाटाओले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी अर्थसचिव खनाल र अध्यक्ष वाङबीच मानवीय जनशक्ति विकास तथा आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी अर्थसचिव खनाल र अध्यक्ष वाङबीच नुवाकोट दरबार पुनःर्निर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 
प्रम र समकक्षबीच भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी ली खछ्याङबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका साथै कनेक्टीभीटीमा द्विपक्षीय सहकार्य, व्यापार, पर्यटन र लगानी अभिवृद्धिका साथै वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्यबारे छलफल भएको वेइजिङस्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ । 
बिहीबारै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन फ्रेन्डसिपको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाली दूतावास र स्टेट जनरल एडमिनिष्ट्रेसन अफ स्पोर्ट एण्ड र द बेइजिङ स्पोर्ट युनिभर्सिटीले आयोजना गरेको दुई देशका करिब दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । बिहीबारै चीनको सेन्टर पार्टी स्कूल अफ द चाइनीज कम्युनिष्ट पार्टी र चाइना एकेडेमी अफ गर्भनेन्सले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा कार्यक्रममा ओली नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनीति र सांस्कृति सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल–चीनबीच पौने ३ खर्बका ९ परियोजनामा सम्झौता

बिहिवार, असार ७, २०७५http://karobardaily.com/news/development/6921 सम्झौता –रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन डीपीआर –६०० मेगावाटको मस्र्याङ्दी क्यास्केडको जेपीडी –१६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जको जेडीए –४०.२७ मेगावाटको सिउरी न्यादीसँग समझदारी –७५ मेगावाटको त्रिशूली–गल्छीमा सहकार्य सम्झौता –पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली डीपीआरसम्झौता –३ हजार टन सिमेन्ट कारखाना स्थापना सम्झौता  –हाइल्याण्ड फुड पार्क स्थापना गर्न समझदारी –५ लाख थानसम्म पस्मिना खरिद समझदारी

---

नेपाल र चीनका सरकारी तथा निजी कम्पनीबीच पौने ३ खर्ब (२ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) बराबरका नौ परियोजना अघि बढाउने सम्झौता र समझदारी भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जाका ६ सहित नौ परियोजनाका सम्बन्धमा समझदारी भएको हो । 
दुई देशबीच ४ सय केभीको रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल र चीनतर्फ ८०-८० किलोमिटर प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । 
यस्तै, ६ सय मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि पनि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ । परियोजना अघि बढाउनका लागि गठन हुने संयुक्त विकास परियोजना (जेपीडी) मा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट गु्प, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
१६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त विकास सम्झौता (जेडीए) भएको छ । जेडीएमा आयोजनाको प्रवद्र्धक हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चीनको युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 
त्यसैगरी, ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणका लागि सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र दोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कम्पनीका उपाध्यक्ष चेन क्यूयाङबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । इन्जिनियरिङ प्रक्र्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडेलमा अघि बढाउने गरी कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा सम्झौता भएको छ । इपीसीएफ मोडेलमै अघि बढाउनेगरी ४०.२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउने समझदारी भएको छ । आयोजनाका विकासकर्ता एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
दुई देशबीच पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गर्न लागिएको बिरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने सम्बन्धी सहयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र चीनको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका डेपुटी जनरल म्यानेजर लिऊ दोङग्युआनले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी लगानी बोर्ड र हुवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिबीच परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) मा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । १५ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने परियोजनाले १ हजारलाई रोजगार दिनेछ । 
नेपालमा हाइल्याण्ड फुड पार्क स्थापनाका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परियोजनामा ५ अर्ब लगानी हुनेछ । त्यस्तै, नेपाल पस्मिना उद्योग संघ र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिआर) परियोजनाअन्तर्गत अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार प्लेटफर्मबीच १ लाखदेखि ५ लाख थान पस्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ । सो समझदारीपत्रमा संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापा र चिनियाँ ओबिआर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परियोजनाका अध्यक्ष शुयाबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट
भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बुधबार औपचारिक भेटघाट भएको छ । भेटको क्रममा जिनपिङले चीन र नेपालबीच रेलमार्ग छिट्टै जोडिने बताउँदै नेपालको विकासका लागि चीन विकासको साझेदार बन्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, पूर्वाधार विकास नेपालको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रेल्वे र निर्माण र तातोपानी नाका खुलाउनुपर्ने लगायतमा जोड दिएका थिए । रेल्वे निर्माणबारे भने बिहीबार दुई देशबीच समझदारी हुन लागेको छ । 
भेटका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए भने ओलीले स्वागत गर्न आतुर गरेको बताएका थिए । बुधबारनै बेइजिङमा नेपाल–चीन विजनेस फोरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै नेपाल विकासका लागि ठूलो सम्भावना रहेको मुलुक भएकोले विकासका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 
दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकतापछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सम्वृद्धि बनाउनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । “लगानीका लागि नेपाल भर्जिन ल्याण्ड हो, नेपालमा जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग लगायतमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ,” चिनियाँ र नेपाली व्यापारीसामु भने, “लगानीका लागि स्पष्ट कानुन र नीति छ, लगानी गर्न ढुक्कसँग आउँदा हुन्छ ।”

अमेरिकी अनुदान परियोजना प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट

http://karobardaily.com/news/country/6866
मंगलबार, असार ५, २०७५
अमेरिकी अनुदान सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको परियोजना कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । 
अमेरिकाको ५२ अर्ब अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा र यातायात परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ( एमसीए) नेपाल बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । एमसीए गठनपछि बसेको पहिलो बैठकले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको परियोजना कोर टिमका सदस्य जय सुशान्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कार्यकारी निर्देशकको मापदण्ड, शैक्षिक योग्यतालगायत तय गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिएको ५२ अर्ब अनुदानसहित ६५ अर्बको लागतमा ऊर्जा र सडक विस्तार कार्यक्रम अघि बढाउने लागिएको सो परियोजनाअन्तर्गत सन् २०१९ को सेप्टेम्बरदेखि निर्माणकार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण हुनैपर्ने व्यवस्था छ । खर्च नभए र काम पूरा नभएमा स्वतन्त्र फर्कनेछ । परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्मको ३ सय किमि र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमानजिक सुनवलसम्म २३ किमि ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुन लागेको छ । परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको गल्छी, तनहुँको दमौली र सुनवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी मेची, कोसी र सगरमाथा राजमार्गका साथै पथलैया–भैंसे–भीमफेदी र अमेलिया–तुलसीपुर सडकको मर्मतसम्भार समेत परियोजनामार्फत अघि बढाउन लागिएको छ । परियोजना ३ सय किमि सडक छ । परियोजनाको डिजाइनका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य अघि बढेको छ ।

क्षमता ३३ हजार मेगावाट, उत्पादन ३८.५ मेगावाट

http://karobardaily.com/news/development/6792

सोमवार, असार ४, २०७५

धनगढी- प्रदेश नम्बर ७ का अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उत्पादन भने ३८.५ मेगावाटमात्र छ । सम्भाव्यताको तुलनामा हालको उत्पादन ०.११ प्रतिशत अर्थात अत्यन्त न्यून हो । प्रदेश नम्बर ७ का अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उत्पादन भने ३८.५ मेगावाटमात्र छ । सम्भाव्यताको तुलनामा हालको उत्पादन ०.११ प्रतिशत अर्थात अत्यन्त न्यून हो ।
 अर्थमन्त्री बोहोराले सार्वजनिक गरेको बजेटमा जलविद्युत्को विकास र विस्तारबाट प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने सम्भावना रहेकोले यसका लागि जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि कम्पनी वा कोष स्थापना गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यदिशा तय गरिने उल्लेख गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा लगानी प्रवद्र्धनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका नदीनालाहरूबाट विद्युत् उत्पादनका लागि इजाजतपत्र लिएर तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगरेमा इजाजत पत्रहरू रद्द गरी नयाँ कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ । तर, संघीय कानुन बनिनसकेको र नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार  प्रदेश सरकार कुनै जलविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने र नयाँ दिन भने पाउँदैन ।
 मन्त्री बोहोराले प्रदेश–७ को उत्पादन क्षमता ३३ हजार उल्लेख गरे पनि हालसम्म भएको अध्ययनबाट करिब २० हजार मेगावाटमात्र क्षमता देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले नदी वेसिनको आधारमा गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ९ हजार ६ सय ८५ मेगावाट उत्पादन उल्लेख गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले दिएको अनुमतिपत्र तथा १९ हजार ९ सय ५६ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासहित करिब २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता देखिएको हो । ८.५ मेगावाटको नौगाढ खोला २०७२ भदौदेखि अपी पावर कम्पनीद्वारा पहिलो आयोजनाको रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने गत माघदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया उत्पादन सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रदेशमा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसके पनि हाल चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना निर्माणबारे अन्योल छ । हाल विद्युत् विकास विभागमा १ सय ८० मेगावाट बराबरका चार आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन् भने प्रदेश–६ र ७ का साझा आयोजनाको रूपमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीका साथै नेपाल र भारतले अघि बढाउन लागेका ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना छ । 
पञ्चेश्वर निर्माण भएमा नेपालतर्फ ३ हजार २ सय ४० मेगावाट अर्थात आधा नेपालको हुनेछ । २०५२ सालमा दुई देशबीच भएको महकाली सन्धिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आयोजनाको हालसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले अन्तिम रूप पाएको छैन भने ५० बर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको बल्ल सार्क इनर्जी सेन्टरले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, ४ सय १२ मेगावाटको आयोजनाले मात्र सर्भे अनुमतिपत्र पाएको यस प्रदेशमा प्रदेश ६ र ७ का करिब १ हजार ५ सय ८८ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे अनुमतिपत्र पाएका छन् । उत्पादन अनुमतिपत्र ८८ हजार मात्र रहेको प्रदेश–७ मा सर्भे लाइसेन्सका लागि १ सय ४२ मेगावाटले मात्र आवेदन दिएका छन् भने र दुवै प्रदेशमा साझा रूपमा १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मात्र आवेदन दिएका छन् भने ९१ मेगावाटको उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन परेको छ । उत्पादन क्षमता धेरै भएपनि उत्पादनमा भने धेरै कमजोर देखिएको छ । 
हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश–७ को जलविद्युत्लाई खासै प्राथमिकता नदिएपनि बजेटमा भने केही महत्व दिइएको छ । प्रदेश–७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीय सरकारसँग छलफल गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँछन् । “जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता प्रशस्त भएरपनि उत्पादनको अवस्था एकदम कमजोर छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षण गरी जलविद्युत् उत्पादनलाई विशेष महत्व दिन्छ ।”

जलविद्युत्मा प्रदेश–७       (मेगावाटमा) हालसम्मको उत्पादन           ३८.५  सर्भे लाइसेन्स                   ४१२ आवेदन सर्भे लाइसेन्स          ७९२ उत्पादन लाइसेन्स               ८८ आवेदन उत्पादन लाइसेन्स     ९१ बास्केट लाइसेन्स                ५ अध्ययन भएको लाइसेन्स       ५ अध्ययरत लाइसेन्स             ११२७ साँझा  आयोजना               ८७४५ स्रोतः विद्युत् विकास विभाग

क्यापासिटर’ बैंक नराखे उद्योगको विद्युत् कटौती हुने

http://karobardaily.com/news/corporate/6785 

आइतवार, असार ३, २०७५

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगले ‘क्यापासिटर’ बैंक नराखे विद्युत् कटौतीसम्म गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । 
उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराख्दा विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या देखिएको भन्दै प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ‘क्यापासिटर’ बैंक नराखे विद्युत् आपूर्ति नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली–२०६९ ले ५ हर्स पावरभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् मोटर वा वेल्डिङ मेसिन भएका ग्राहकले अनिवार्य रूपमा क्यापासिटर बैंक राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विनियमावलीविपरीत अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक राखेका छैनन् । जसकाकारण उद्योग स्वयंले र आम उपभोक्ताले विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या व्यहोरिरहेका छन् । धेरै उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराखेको फेला परेपछि निश्चित समय दिएर उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “ठूला–ठूला उद्योगले नै क्यापासिटर बैंक नराखेपछि अहिले मुख्यगरी तराईका जिल्लामा भोल्टेजका कारण लाइन ट्रिप हुने, विद्युतीय उपकरण नचल्नेलगायतका समस्या देखिएका छन्,” उनले भने, “यसका लागि उद्योगलाई निश्चित समय दिएर क्यापासिटर बैंक राख्न भन्छौं, हामीले दिएको समयमा राखेनन् भने विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाइन काट्नेसम्मको कारबाही गर्छौं ।” 
प्राधिकरणको प्रणालीबाट आपूर्ति हुने विद्युत्मा भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न र उद्योगको विद्युत् लोडको मागलाई सन्तुलन राखी नियमित विद्युत् प्रवाहका लागि क्यापासिटर बैंक राखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सबस्टेसनमा क्यापासिटर बैंक राखी प्रणालीमा भोल्टेज सुधार गरेको हुन्छ । क्यापासिटर बैंक नहुँदा न्यून भोल्टेजको कारणले लाइन ट्रिप भई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने गर्छ, जसको मारमा आमउपभोक्ता पर्छन् । यसबाट प्राधिकरणले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको आरोप मात्रै खेपिरहेको छैन, प्राविधिक चुहावट पनि बढिरहेको छ ।

४३ उद्योगमा क्यापासिटर बैंक 
प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले पूर्वका १४० उद्योगको लगत निरीक्षण गर्दा ४३ वटा उद्योगले मात्रै क्यापासिटर बैंक राखेको फेला पारेको थियो । क्यापासिटर बैंक राखेका अधिकांश उद्योगले पनि आवश्यकता र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नराखेको पाइएको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका वितरण केन्द्रलाई क्यापासिटर बैंक नराख्ने उद्योगको विवरण संकलन गरी पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ । “हालसम्म क्यापासिटर बैंक नराखेका बैंकलाई तुरुन्तै राख्नका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं,” विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने । 
भारतमा गर्मी बढेका कारण भोल्टेज ड्रप हुँदा त्यहाँबाट आयात भइरहेको विद्युत् झनै कम भोल्टेजको रहँदा प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मीको कारण फ्यान तथा एसी चल्ने हँुंदा गर्मी समयमा भोल्टेज ड्रपको समस्या अझ बढ्छ । यसकै कारण बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतका सहरी क्षेत्रमा कम भोल्टेजले गर्दा समय समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
मध्य र सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् केन्द्र पर्याप्त नरहेको र भारतबाट आयातित विद्युत् आपूर्ति गर्नु पर्दा गर्मीमा भोल्टेजको समस्या देखिएको हो । कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दीलगायतका विद्युत् केन्द्रबाट आपूर्ति गर्दा पनि लामो प्रसारण लाइनका कारणले भोल्टेज ड्रपको समस्या हुने गरेको छ ।

क्यापासिटर बैंक नराख्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या
तराईमा गर्मी बढेसँगै विद्युत् माग बढेको तर त्यही क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराखी दिँदा भोल्टेजमा आउने उतारचढावले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने, कम भोल्टेजको कारण पंखा, एसी,मोटरजस्ता विद्युतीय उपकरण नचल्ने, बत्ति पनि मधुरो बल्ने लगायतका समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् माग बढी हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप्ने, जीर्णअवस्थामा रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने तथा मर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ सबस्टेसन थप्ने, वितरण लाइन सुधार गर्नेलगायतका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार, उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, ‘अन लोड ट्रयाप चेन्जर’ जडित ट्रान्सफर्मर रहेका सबस्टेसन थप्ने, सबस्टेसन तथा वितरण ट्रान्सफर्मरमा क्यापासिटर बैंक राख्ने, नयाँ प्रसारणलाइन बनाउने, निजी उत्पादकहरूलाई समझौताअनुसारको ¥याक्टिभ पावर सप्लाई गर्न लगाउने लगायतका काम अहिले अघि बढेको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन रहने गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । “भोल्टेजमा सुधार गरी नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि हाम्रा सबस्टेसनमा मात्रै नभएर वितरण ट्रान्सफर्मरमा समेत क्यापासिटर बैंक राखिरहेका छौं,” घिसिङले भने, “यसमा उद्योगले पनि सहयोग गर्नु पर्यो ।” 
पहाडी जिल्लामा टाढा–टाढाबाट ११ र ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट लैजाँदा विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले छोटो–छोटो दूरीमा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । यसबाट कम तथा उच्च भोल्टेजको समस्या समाधान हुने र प्राविधिक चुहावट घढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा छुट्टै १३२ केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ऋणको सिलिङ नबढे विद्युत् उत्पादन लक्ष्य असम्भव

http://karobardaily.com/news/country/6717
शुक्रवार, असार १, २०७५
नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५र०७६मा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ऋणको दायरा नबढाइए सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था कायम राख्ने लक्ष्य हासिल असम्भव देखिएको हो । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैकहरूको लगानीको न्यूनत्तम १५ प्रतिशत लगानी जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ । “१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ, अहिले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशत मात्र भनेको छ,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यसलाई न्यूनत्तम १५ प्रतिशत पुराउनुपर्छ र जलविद्युत्का लागि लगानी जुटाउन पुँजी निर्माणलाई महत्व दिनुपर्छ ।” 
दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा र कृषिमा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि गत वर्ष भने बैंकले न्यूनतम ५ प्रतिशत तोकेको थियो । हाल ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाट बनाउन अन्य आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले बंैकहरूले बढी ऋण लगानीमा जोड दिनुपर्ने जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । “अहिलेको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगानीको प्रतिशत नबढाए सरकारको लक्ष्यअनुसारको आयोजना अघि बढाउन असम्भव छ,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन् । 
१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि स्वँपुजीबाहेक नै करिब २५ खर्ब लगानी आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि बैंकहरूको लगानी हाल करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईं गत वर्ष ५ प्रतिशतको मात्र ऋण लगानीको दायरा राखेपछि पीपीए गरिसकेका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नपाएकोले आगामी मौद्रिक नीतिमा यसलाई वृद्धि गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भने सोही अनुसारको लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 
इप्पानले सिन्डिकेटेड ऋण सम्झौता भइकेर ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई लगानी प्रतिशतलाई गणना नगरी पहिलो भुक्तानीबाट मात्र गणना गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष गुरागाई आयोजना निर्माण भइ विद्युत् प्राधिकरणको विलिङ चालु गरेको तीन महिनाअगावै ऋण सम्झौतामा तोको ब्याज दरभन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैकले नीतिमा हाल दिईरहेको पुर्नकर्जाको सहुलियत जम्मा ६ महिनाका लागि मात्र प्राप्त हुने भएकोले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन रुपमा सहुलियत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने । 
जलविद्युत् विकासका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकोले लगानी भित्र्याउन प्रकृयालाई सरलीकृत र लगानी मैत्री बनाई सात दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने गरी व्यवस्था मिलाउन सके आयोजनामा ऋण व्यवस्थापनका सहज हुने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।

चीनसँग प्रसारणलाइनको डीपीआर सम्झौता गर्न स्वीकृति

http://karobardaily.com/news/country/6744

शुक्रवार, असार १, २०७५

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकलेगल्छी–रसुवागढी हुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको डीपीआरका लागि चीन भ्रमणको क्रममा सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिए । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । 

असार ५ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीन जोड्ने नेपालतर्फ ८० किलोमिटरको डबल सर्किटको प्रसारणलाइन बन्नाउनु पर्नेछ भने चीनतर्फ भने सिगात्छेदेखि रसुवागढीसम्म आइपुग्न ७ सय किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापा जिल्लाका नौ नदीको तटबन्ध कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत स्वीकृति दिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

गुणस्तर निर्माण नभए जलविद्युत् आयोजनालाई कारबाही

http://karobardaily.com/news/society/6698
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माणकार्यमा लापरबाही भई समयमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न नसके कारबाही हुने भएको छ । 
गृह मन्त्रालयमा बुधबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारणलाइन आयोजनालगायतका विषयमा भएको छलफलले समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा भएका गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत उपस्थित बैठकले गरेको निर्णयअनुसार गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न नगरेमा ऊर्जाको अनुरोधमा गृहले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । 
बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गरी संयुक्त रूपमा कार्ययोजना तयारी गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विद्युत् चोरी गरेको पाइएमा दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयबीच समन्वय गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार, हाल २०.०६ प्रतिशत छ भने तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । 
प्रशारणलाइन र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आपसी समन्वयमा थप सक्रियता देखाई तत्काल समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिने, विद्युत् निर्माण आयोजनास्थलमा सुरक्षाको प्रतयाभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने, सडक निर्माणका सन्र्दभमा विद्युत्का पोलहरू समस्याको रूपमा आएकाले अन्तर निकायगत समन्वय गरी अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल बिजुलीका पोलहरू सार्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा चैतसम्ममा २०.०६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ ।

२५ वर्षे युवाले बनाए नमुना परियोजना

http://karobardaily.com/news/country/6626बुधवार, जेठ ३०, २०७५
काठमाडौं - भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर पालिका–१२ का अभिरत अग्रवाल भारतमा पढाइ सकेपछि नेपाल आएरै केही गर्न चाहन्थे । व्यापारिक परिवारका भए पनि उनमा व्यापारबाहेक केही गरौ भन्ने चाहना थियो । 
फोहोरबाट मोहोर बनाउन सकिने सुनेका उनी फोहोरबाट ऊर्जा र मल दुवै उत्पादन गर्न भनेर कस्सिए । बायोमास निर्माणको जर्मन प्रविधिबारे समेत उनले अध्ययन गरे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्रले अनुदानबारे जानकारी लिने क्रममा आयोजना अघि बढाउन उनलाई धेरै सहज भयो । परियोजना निर्माण गर्ने योजनासहित उनी र उनको परिवारका सदस्यले नवलपरासीमा एन्भिपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालि गठन गरे । त्यही कम्पनीमार्फत् २५ वर्षे युवा अग्रवालले बनाएको फोहोरबाट ग्यास बनाउने बायोग्यास विश्वकै नमुना परियोजनामात्र बनेको छैन, नेपालकै ठूलो परियोजनासमेत बनेको छ ।
एक साताअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नवलपरासीस्थित रामग्राम पुगेर परियोजना उद्घाटन समेत गरे । क्लाइमेट इन्भेष्टमेण्ट फण्डले ७२ राष्ट्रमा तीन सय परियोजना मध्येबाट उत्कृष्ट १० भित्रको परियोजनाको रुपमा छनोट गरेको छ । “भारतको बेंग्लोरबाट व्यापार व्यवस्थापनमा स्नातक गरेपछि नेपालमा केही गरौ भनेर फर्किएँ, परियोजना अघि बढाउन केन्द्रले पनि धेरै सहजीकरण ग¥यो,” कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अभिरतले भने, “सुरुमा त के होला, के होला भन्ने लागेको थियो, चार वर्षअघि सुरु भएर अहिले त उत्पादन नै सुरु गरिसकेको छ ।”
फण्डले विश्व बैंकमार्फत् गरेको आर्थिक सहायताअन्तर्गतको प्रवद्र्धन केन्द्रको अनुदानमा ३७ सय ५० घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारको ५ करोड बराबर अनुदानसहित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा २२ करोड लगानीमा निर्माण भएको प्लान्टबाट दैनिक १ सय ४७ वटा ग्यास सिलिण्डर अर्थात् एलपीजी बराबर गणना गर्दा १ सय २० सिलिण्डर उत्पादन हुने कार्यकारी निर्देशक अभिरतले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्लान्टबाट १ हजार ५ सय केजी मिथेन ग्यास उत्पादन गरी नवलपरासी र भैरहवाका ५१ वटा विभिन्न होटल, उद्योगहरूमा वितरण गरिएको छ । उनको पहिलो प्लान्ट निर्माण गरेर उत्पादन र वितरणमा सफल भएपछि अब १५ सय घनमिटरको वायोमास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । 
गाईको गोबर, कुखुराको सुली, चिनी मिलको प्रेस मड लगायतका फोहोरबाट उत्पादन हुने ग्यासमध्ये ६० प्रतिशत मिथेन ग्यास र करिब ४० प्रतिशत कार्बनडाईअक्साईड उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । दैनिक ३६ टन कच्चा पदार्थ चाहिने प्लान्टबाट दैनिक १२ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । कोल, फ्यान्टलगायतका उपयोग हुने कार्बनडाईअक्साईड प्लान्टले बिक्री गरिसकेको छैन भने मल विक्रीका लागि प्रकृया अघि बढाएर हाल कृषि मन्त्रालय हुँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) ले परीक्षण गरिरहेको छ । परीक्षणबाट सफल भएपछि मल समेत बजारमा पठाउने तयारी कम्पनीको छ । गाईको गोबर, कुखुराको सुली, चिनी मिलको प्रेस मड लगायतका फोहोरबाट उत्पादन हुने ग्यासमध्ये ६० प्रतिशत मिथेन ग्यास र करिब ४० प्रतिशत कार्बनडाईअक्साईड उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । दैनिक ३६ टन कच्चा पदार्थ चाहिने प्लान्टबाट दैनिक १२ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । कोल, फ्यान्टलगायतका उपयोग हुने कार्बनडाईअक्साईड प्लान्टले बिक्री गरिसकेको छैन भने मल विक्रीका लागि प्रकृया अघि बढाएर हाल कृषि मन्त्रालय हुँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) ले परीक्षण गरिरहेको छ । परीक्षणबाट सफल भएपछि मल समेत बजारमा पठाउने तयारी कम्पनीको छ ।
 प्लान्टले मात्र वार्षिक रुपमा ४३ हजार ८ सय भारतबाट आयातित एलपीसी ग्यास विस्थापन गरेर ६ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबर फाइदा पुगेको छ । “एउटा २५ वर्षे युवाले यति ठूलो र सफल बायोग्यास प्लान्ट बनाउनु अति खुशीको कुरा हो,” प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल भन्छन्, “बायोग्यास प्लान्टलाई विस्तार गर्न सके ग्यास उत्पादन बढाउन र फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।”