बिहिवार, जेठ २४, २०७५
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नीति निर्माण गर्नेदेखि पुनर्निर्माणलाई गति दिनका लागि निर्देशन दिने मुख्य केन्द्र काठमाडौंकै निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था यस्तो कमजोर देखिएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पूर्ण क्षति र प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्नुपर्ने ४५ हजार ८ सय घरधुरी रहेकोमा हालसम्म ५ हजार ४ सय ७ घरधुरी अर्थात ११ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको छ । ३९ हजार ९ सय ५१ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम बुझेपनि हाल १० हजार ६ सय ५८ ले मात्र निजी आवास निर्माण सुरु गरेका छन् भने अझै २९ हजारले घर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेकै छैनन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले एक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि काठमाडौंकै अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको स्वीकार गरे । “उपत्यकाबाहिरका जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाकामा निजी आवास पुनर्निर्माण सुस्त र कमजोर छ, यसको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।
प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौं जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग ‘निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधान’ विषयक एकदिने अन्तक्र्रियामा दिइएको जानकारी अनुसार अझै १३ प्रतिशतले अनुदान सम्झौतानै गरेका छ्रैनन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव मनोहर घिमिरले काठमाडौं जिल्लामा ८७ प्रतिशतले अनुदान सम्झौता गरेपनि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निजी आवासतर्फ आर्थिक सहयोग, किस्ता वितरण, बैंकिङ सुविधा, ऋण सहुलियत प्राप्तिमा समस्या रहेको बताउँदै पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यबिधि तथा दिग्दर्शन, कार्य प्रक्रिया, कानुनी पक्षलाई सुधार गरेर सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । निर्माण सामग्रीहरू छड, सिमेन्ट, बालुवा, ईँटा, काठ आदि र यीनको उपलब्धता, सेवा प्रदायक, सामग्री ढुवानीका साथै भूमिमा स्वामित्व, भूमिहीन समस्या, जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा लालपूर्जा, जोखिम क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण लगायतका समस्या रहेको उल्लेख गर्दै निजी आवासको प्राविधिक मापदण्ड र नक्सा पास पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणमा कुनै समस्या रहेमा प्राधिकरणको निर्देशक समिति र परिषदमार्फत फुकाउन तयार रहेको बताए । पुनर्निर्माणका क्रममा इमान्दारिता र पारदर्शिता कायम राख्न आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको पैसा नेपाली जनताले तिरेको करको र विदेशी दाताबाट प्राप्त ऋण भएकोले सही ठाउँमा मात्र खर्च हुनुपर्नेमा दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं प्रमुख शिवसुन्दर बैद्यले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने बताए । उनले नगरपालिकाका इञ्जिनियरले पास गरेको नक्सा फेरि प्राधिकरणका इञ्जिनियरबाट पनि पास गराउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण लाभग्राही अन्योलमा परेकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले राहत पाउनुपर्ने कुनै एकजना भूकम्प प्रभावित लाभग्राही छुट्नु हुन्न भन्नेमा प्राधिकरण सचेत रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाएर भए पनि नक्सा पासलगायतका सहुलियत दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले किस्ता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव दिंदै बाटो तथा जग्गाको मापदण्ड खुकुलो बनाएर भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पूर्ण क्षति र प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्नुपर्ने ४५ हजार ८ सय घरधुरी रहेकोमा हालसम्म ५ हजार ४ सय ७ घरधुरी अर्थात ११ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको छ । ३९ हजार ९ सय ५१ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम बुझेपनि हाल १० हजार ६ सय ५८ ले मात्र निजी आवास निर्माण सुरु गरेका छन् भने अझै २९ हजारले घर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेकै छैनन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले एक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि काठमाडौंकै अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको स्वीकार गरे । “उपत्यकाबाहिरका जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाकामा निजी आवास पुनर्निर्माण सुस्त र कमजोर छ, यसको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।
प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौं जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग ‘निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधान’ विषयक एकदिने अन्तक्र्रियामा दिइएको जानकारी अनुसार अझै १३ प्रतिशतले अनुदान सम्झौतानै गरेका छ्रैनन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव मनोहर घिमिरले काठमाडौं जिल्लामा ८७ प्रतिशतले अनुदान सम्झौता गरेपनि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निजी आवासतर्फ आर्थिक सहयोग, किस्ता वितरण, बैंकिङ सुविधा, ऋण सहुलियत प्राप्तिमा समस्या रहेको बताउँदै पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यबिधि तथा दिग्दर्शन, कार्य प्रक्रिया, कानुनी पक्षलाई सुधार गरेर सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । निर्माण सामग्रीहरू छड, सिमेन्ट, बालुवा, ईँटा, काठ आदि र यीनको उपलब्धता, सेवा प्रदायक, सामग्री ढुवानीका साथै भूमिमा स्वामित्व, भूमिहीन समस्या, जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा लालपूर्जा, जोखिम क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण लगायतका समस्या रहेको उल्लेख गर्दै निजी आवासको प्राविधिक मापदण्ड र नक्सा पास पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणमा कुनै समस्या रहेमा प्राधिकरणको निर्देशक समिति र परिषदमार्फत फुकाउन तयार रहेको बताए । पुनर्निर्माणका क्रममा इमान्दारिता र पारदर्शिता कायम राख्न आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको पैसा नेपाली जनताले तिरेको करको र विदेशी दाताबाट प्राप्त ऋण भएकोले सही ठाउँमा मात्र खर्च हुनुपर्नेमा दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं प्रमुख शिवसुन्दर बैद्यले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने बताए । उनले नगरपालिकाका इञ्जिनियरले पास गरेको नक्सा फेरि प्राधिकरणका इञ्जिनियरबाट पनि पास गराउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण लाभग्राही अन्योलमा परेकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले राहत पाउनुपर्ने कुनै एकजना भूकम्प प्रभावित लाभग्राही छुट्नु हुन्न भन्नेमा प्राधिकरण सचेत रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाएर भए पनि नक्सा पासलगायतका सहुलियत दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले किस्ता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव दिंदै बाटो तथा जग्गाको मापदण्ड खुकुलो बनाएर भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment