बुधवार, जेठ ८, २०७६
लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका बालानन्द पौडेल अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष छन् । २०३९ सालमा लिबर्टी स्कुल कीर्तिपुरबाट शिक्षकका रूपमा आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेका पौडेलसँग २०४२ देखि २०४५ सालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । २०४५ सालमा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर २०६९ मा सचिवबाट अवकाश पाएका उनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा संलग्न उनै पौडेल दुई महिनाअघि आयोगको अध्यक्ष बनेका हुन् । नेपाल संघीयतामा प्रवेशसँगै वित्त आयोगको गठन, यसको भूमिका, यसको वित्तीय व्यवस्थापन, आयोगले अघि बढाइरहेका काम र अभ्यासलगायतमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल संघीयता प्रवेशसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको छ । यसले संघीयतालाई अघि बढाउनका लागि कसरी काम गरिरहेको छ ?
संविधान निर्माताहरूले जब राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेर तीन तहका संघीय एकाइ बनाउनुभयो । कामको बाँडफाँट गरेर राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्न एकाइहरू बनाइए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारअन्तर्गतको कानुनहरू आफैं बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पाएको अधिकारअन्र्तगत ती काम गर्नका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको जरुरी पर्छ । कानुनले नै संघीय संरचनाहरूको बन्दोबस्त ग-यो । राजनीतिक हिसाबले पनि यो भयो । उनीहरूलाई चाहिने साधन, स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एउटा संवैधानिक आयोग भयो भने तीनै तहको संघीय संरचनाबीचमा स्रोतको बाँडफाँडमा सजिलो हुन्छ भनेर यो गठन गरिएको हो ।
पहिलाको राज्यको अवस्थाभन्दा संघीयतामा गएपछिको राज्यको अवस्थामा के फरक देखिएको छ । यो कत्तिको बलियो छ ?
निर्वाचनपछि स्थानीय तहहरूले आफूलाई जसरी बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने हो, त्योअनुसार काम गरिरहेकै छन् । प्रदेश तुलनात्मक हिसाबले सबै निर्वाचित भयो र प्रदेशले अलि अप्ठेरो गरेको महसुस देखिन्थ्यो तर ती कुरा अघि बढिरहेकै छन् । त्यसैले यी कुरालाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही समय लाग्छ । तीनवटै संघीय एकाईहरूले एकआपसमा समन्वय, सहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले हेर्दा त सकारात्मक बाटोतिर अघि बढेका छन् ।
अहिलेको अवस्थाले कति वर्षभित्र संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिन्छ ?
निरन्तर रूपमा सुधार र अभ्यास गर्दै जाने विषय हो यो । लामो समयअघि संघीयतामा गएका मुलुकहरूमा पनि कतिपय समस्या देखिन्छन् । हामीलाई के फाइदा छ भने ती मुलुकले अभ्यास गर्ने क्रममा गल्ती गरेर सिकेका पाठहरू हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छन् । संघीयताको संक्रमण दुई–चार वर्षमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ । कर्मचारी समायोजनको ठूलो पाटो थियो, त्यो विस्तारै अघि बढ्यो, तर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी खाली छन् । लोक सेवा आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, उनीहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने काम बाँकी नै छ । त्यो नभएसम्म अझै पनि कठिन देखिन्छ । हामी वर्षमा पनि कामको गति जति हुनुपर्ने हो, त्यो नहुन सक्छ । किनकि कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै बाँकी रहन्छ । संघीयताको पूर्ण अभ्यास हुन त समय लाग्छ । ८-१० वर्षमा धेरै कुराको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय बाँडफाँट सन्तुलित रूपमा हुन सकेको छ कि छैन, अहिले कसरी भइरहेको छ ?
यसलाई वित्तीय संघीयताको हिसाबले व्याख्या गर्दा यो आयोगले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी समानीकरण र ससर्त अनुदानका लागि आयोगले सिफारिस गर्छ । राजस्व बाँडफाँटको पनि सिफारिस गर्छ । ऋण लिने सीमा पनि निर्धारण गरेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सबैभन्दा पहिला त संविधानले तीनवटै तहलाई दिएको कामका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यो कामका बारेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कामका आधारमा खर्च आवश्यकताको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हामीले सुरुवात गर्दैछौं । त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले दिएको भूमिका र राज्यले राखेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि राज्यले तय गरेका सूचकहरूका आधारमा कति लागत लाग्छ भनेर खर्चको लेखाजोखा गर्छौ । ती संघीय एकाइहरूलाई राजस्व उठाउने जुन लक्ष्यहरू दिइएको छ, त्यो राजस्व कति उठाउन सक्छन् ? राजस्व उठाउने सम्भाव्यता के हो ? त्यसको पनि हामी लेखाजोखा गर्छौं । यी दुई कुराको लेखाजोखा गरेपछि खर्चको आवश्यकता थाहा हुन्छ । यसले खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमता कति हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राजस्व उठाउन नसके उठाऊ भनौंला । खर्चको आवश्यकता र राजस्व आम्दानीबीचको फरक परिपूर्तिका लागि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँनेर अलि बढी काम गर्नुपर्नेछ । संघको खर्च निर्धारण गर्ने आधारहरू के–के हुन् ? कसरी गरेको हो ? यसले धेरै कुरा मान्यता राख्छ । यसका आधारमा हामीले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा संघले स्थानीय र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट मात्र पनि अन्तर परिपूर्ति नहुन सक्छ । खर्चको आवश्यकता बढी छ । तर राजस्व उठाउने क्षमता कम छ भने त्यहाँ अन्तर हुन्छ । अन्तरलाई ऋणको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यो ऋणको सिफारिस गर्दा हामीले समष्टिगत आर्थिक अर्थात् माइक्रो इकोनोमीका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी ऋण सिफारिस गर्दा आउने आर्थिक जोखिमको पक्षलाई पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको ढाँचालाई बिगार्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा ऋणले पनि खर्च आवश्यकता परिपूर्ति नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा खर्चको आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । लक्ष्यहरूलाई घटाउने पनि हुनसक्छ । यसमा इडक्टिभ र डिडक्टिभ दुवै मेथडबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आधार मानेर हामीले यो अघि बढाउन चाहेका छौं । आयोगसँग अहिले यसलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्ने समय पनि भएन । यसका लागि यसअघि आयोगसँग आवश्यक स्रोत, साधन पनि थिएन । कतिपय संविधानमा दिएको व्यवस्थाहरू र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनले दिएका आधारहरू र मापदण्डको आधार मानेर तथ्यांकको उपलब्धताका आधारमा हेर्न सक्ने सूचकहरूको विचार गरेर यसको आधारमा फर्मुला बनाएर आयोगले राजस्व र समानीकरण अनुदानका लागि अर्को वर्षका लागि पनि सिफारिस गरिसकेको अवस्था भने छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ भन्दा पनि ०७७-७८ का लागि यसको आधारमा सूचकहरूको विश्लेषण गरेर हामीले प्रदेश र स्थानीयमा जानुपर्ने अनुदानको अंशका बारेमा पनि हामी भन्छौं । बाँडफाँटको आधार पनि तयार गर्छौं । त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । हामी काम अघि बढाउँदैछौं ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको बाँडफाँट आयोगले निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर के अहिले अर्थ मन्त्रालयकै सिलिङका आधारमा विनियोजन भइरहेको छ ?
ठीक हो, अनुदानको अंश कति जाने भन्ने अहिले अर्थ मन्त्रालयबाटै आएको सिलिङका आधारमा तय भएको छ । संविधानको दफा ६० को उपदफा ३ ले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम आयोगले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यो आयोगले ग-यो कि गरेन भन्ने जुन कुरा छ, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमताको आंकलन नगरीकन बाँडफाँट गर्ने रकम तय गर्न गाह्रो छ । समानीकरणका लागि छुट्ट्याएको रकमलाई आयोगको सचिवालयले नजिकको सूचकांकको आधारमा बाँडफाँटको सूत्र बनाएर सिफारिस गरेको अवस्था भने छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा समग्रमा ५ प्रतिशत गर्नुभएको छ । यति नै किन गर्नुभयो ?
ऋण लिँदा तीन-चारवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । समष्टिगत आर्थिक ढाँचा नखल्बलिने गरी ऋण लिनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तभित्र हामी बसेका छौं । यसरी हेर्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग ऋणको अनुपात ३० प्रतिशत बराबर छ । कतिपय अध्ययनले के देखाउँछ भने जीडीपीको ५०-६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा पनि आर्थिक ढाँचा लयमै रहन्छ । नकारात्मक असर पार्दैन भन्ने छ । अहिले पनि २५-३० प्रतिशतको फिस्कल स्पेस देखिन्छ । वार्षिक हिसाबले ५ प्रतिशतको सीमा किन राख्यौं भने त्योभन्दा माथि जाने बित्तिक्कै फेरि मुद्राबजार, पुँजीबजारको अवस्थामा असर पार्न सक्छ । यसका आधारमा वार्षिक रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रले ५ प्रतिशतसम्म जाँदा आर्थिक क्षेत्रको ढाँचालाई बिगार्दैन ।
बजेटको चाप हेरेर अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा थियो, तर यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर किन लाग्नुभएन ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आयोगलाई यसबारे भन्ने अधिकार छ । यसबारे उहाँहरूले भन्न पाउनुपर्छ र हामीले पनि सुुन्नुपर्छ । त्यो कुनै अनौठो कुरा भएन । ५ प्रतिशतभन्दा बढी जान हामीलाई किन गाह्रो भयो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व भएन भने त्यसको जोखिम अत्यन्तै महँगो हुन्छ । जटिल हुन्छ । जोखिमपूर्ण हुन्छ । कतिपय अवस्था त हाम्रो माइक्रो इकोनोमी हाम्रो वशमा मात्र छैन । हाम्रो मुलुकभन्दा बाहिर पनि छ । जस्तै खाडीमा कुनै घटना घट्दाखेरि त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा असर पार्छ । त्यसकारण यसको जोखिम कुनै निजी संस्था, कुनै गाउँपालिकाले त्यसको कुनै आंकलन नै गर्न सक्दैन । यसको विषयमा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यो कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारको वशभन्दा पनि बाहिर हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई बेवास्ता गरेर तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्ति गर्नतिर लाग्नु पनि हुँदैन । ५ प्रतिशतसम्म जाँदा यसले त्यस्तो कुनै असर गर्दैन । अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि खर्च गर्ने जुन क्षमता छ, हौसिएर त हामी बजेट बनाउँछौ तर तदनुकूल खर्च गर्न सक्दैन । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र, खर्च गर्दा र नगर्दाको जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन अझै निश्चित गर्न बाँकी देखिन्छ । यसकारण बजेटलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो पार्नुभन्दा पनि बजेटमा भएका व्यवस्थाअनुसार गुणस्तर खर्च बढाउने हिसाबले गयो भने सानो बजेटको आकारबाट पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै गर्दा यही सबैलाई विश्लेषण गरेर जीडीपीको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सिफारिस गरेका छौं ।
स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँटदेखि खर्चमा पनि समस्या देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कतिपय ठाउँमा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर पनि नल्याएको होला । कतिपयमा राजनीति खिचातानी र निर्णय प्रक्रियामा जान समस्या भएर पनि भएको होला । जेसुकै भए पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर चल्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि कुनै स्थानीय तहले बजेट बनाएको छैन, खर्च गरेको छ भने त्यो असंवैधानिक हो । उसले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पनि मिल्दैन । यी काम कानुनअनुसार मात्र गर्न पाइन्छ । आर्थिक र विनियोजन ऐन बनाएर त्यसैबाट मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । हामीलाई पनि सूचनामा आएको छ कि कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले अहिले पनि बजेट बनाएका छैनन् । संघीय मन्त्रालय गएर कतिपय ठाउँमा बजेट नबनाए पनि खर्च गर्ने अधिकार दिनुभयो भनेर सुनेका छौं । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नबनाईकन खर्च गर्ने अनुमति दिने अधिकार यदि दिएको हो भने उनीहरूलाई पनि छैन । यदि यी दुई ऐन नबनाई खर्च गरेको वा राजस्व उठाएकोे छ भने त्यो गैरसंवैधानिक हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण लगायतमा समन्वय नभएर आफूखुसी बनाइरहेको कुरा पनि आइरहेको छ । आयोगले यसमा कसरी भूमिका खेल्छ ?
संघीयता भनेको समन्वयमा चल्ने व्यवस्था हो । तीन तहबीच एक–आपसमा समन्वय हुनैपर्छ । किनभने एउटै भूगोल र एकै जनालाई सरकारले शासन गर्छन् । प्रत्येक तहले शासन गरिरहेका हुन्छन् । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने काम सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाको गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाले गर्छ भनेर कानुनमै भनिएको छ । प्रदेशभित्रको शासन सञ्चालनको काम संविधान र कानुनको अधीनमा रही मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ भनिएको छ । संघमा नेपाल सरकारले गर्ने भनेको छ । तीनै तहको सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन कार्यकारीहरूले गर्छन् । यसमा कामको प्रष्टता भएन, समन्वय भएन भने धेरै अप्ठेरो हुन्छ । संघीयतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने पूर्वसर्त नै हो । हरेक तहले समन्वय गर्नैपर्छ । देशभरि हेर्ने हुनाले संघीय सरकारको भूमिका समन्वयका लागि बढी हुन्छ । कतिपय कानुन संघले बनाउनुपर्ने थियो तर बनाएन । प्रदेशले बनाए । संघले बनाएपछि बाझियो भनेपछि यसमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि हामीले संक्रमणकालीन योजना पनि बनाएनौं । यसले पनि कतिपय अस्पष्टता सिर्जना ग-यो । यो संक्रमणकालीन समस्या हो भनेर लिनुपर्ने हुन्छ । तीन तहका सरकारले एक–आपसमा समन्वय गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले तीनै तहको समन्वयको परिभाषा गर्ने गरी एउटा विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यो आएपछि यसबारे थप प्रष्ट हुन्छ होला ।
कतिपय अवस्थामा संघअन्तर्गतका निकाय प्रदेश र स्थानीय हुन् जस्तो पनि देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त हुन् भनेर पनि व्यवहार गरेको देखिन्छ । यथार्थमा अधिकारको बाँडफाँट कसरी गरिएको छ ?
वास्तवमा एउटै भूगोल, एउटै जनतालाई सेवा दिने हो । सेवा दिने विषयवस्तु फरक छ । त्यो अन्तरसम्बन्धित छ । यसकारण कसको अधीनस्थ को हो, को होइन भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि संविधानले के प्रष्ट भन्दियो भने संविधानको अनुसूची ५ को हकमा संघले संविधानअनुसार नबाझिने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्छ । ६ को हकमा प्रदेशसभाले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्छ । ७ अनुसूचीमा गाउँसभा, नगरसभाले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्छ । कानुनमै तल्लो तहले कानुन बनाउँदा माथिल्लो तहले बनाएको कानुन के छ भनेर हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय र प्रदेशस्तरको त्यो विषयमा के बनाएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशले संघको कानुनलाई हेर्नुप-यो । सम्बन्ध प्रस्ट रूपमा संविधानले परिभाषित गरिदिएको छ । यसलाई पछ्यायौ भने यो समस्या आउँदैन । संघीयतामा तीनै तह समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । यसको सीमाभित्र बसेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहबीच विवाद र भेदभाव बढाउने हो कि भनेर चिन्ता बढेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटबारेको निर्णय आयोगले छिटो गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टीको बाँडफाँट पनि भएको छैन । आयोगले बाँडफाँटको आधार नदिएसम्म समस्या हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटमा खर्च गर्न मिल्ने गरी त्यसको निर्णयको प्रक्रियामा जाँदैछौं । यही छलफलमा छौं । केही निर्णय भइसकेको छैन । संविधानले त्यो प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशहरूलाई वितरण गर्ने गरी २५-२५ प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । प्रभावित वा प्रभाव मापन गर्ने आधारहरू के–के होलान् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनले प्रभावितलाई देऊ भन्छ । अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गरिरहेका छौं । साधनस्रोतका हिसाबले कोही धेरै धनी हुने, कोही एकदम कमजोर हुने अवस्था आउनेतर्फ सचेत भएर यसको प्रभाव र संरक्षणबारे पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संरक्षणको कुरा स्थानीय मात्र होइन, देश र विश्वको परिदृश्य पनि हुन्छ । यी सबैलाई विश्लेषण गरेर आयोगले उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।
।
