Sunday, August 25, 2019

२२ प्रतिशत नेपाली अझै विद्युत् पहुँचबाहिर

आइतवार, भदौ ८, २०७६
नेपालमा अझै २२ प्रतिशत जनता विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी हालै सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७८ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् पहुँच पुगेको छ । 
तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ  भने  कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ मा ८१.०३ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ७९.७७ प्रतिशत,  प्रदेश नं १ मा ७५.९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट  पु-याउने लक्ष्य राखेको छ तर यसका लागि आवश्यक बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक रूपमा वितरण प्रणाली सुदुढीकरणका लागि २० अर्ब आवश्यक छ तर चालू वर्षको बजेटमा ४.५० अर्ब मात्र छ । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने चालू बर्षको लागि थप बजेटसहित साढे १० अर्ब विनियोजन गरिएको बताए ।  शतप्रतिशत बिजुली पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको एसडीजीले समेत सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत विद्युत्बाट बञ्चित रहेका नेपालीलाई गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच पु-याउने उल्लेख छ ।
 प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । तथ्यांकले ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म, १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म  विद्युतीकरण भएको छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ मा  ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ ।  प्रदेश नम्बर १ का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका ६÷६, प्रदेश नं ५ का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो । ४७ गाउँपालिकामा  पाँच देखि ३५ प्रतिशत र ७१ मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७ मा ९० देखि सत् प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । 
यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ६ र ८ नगरपालिका छन् । यसैगरी, ८ नगरपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ७ र १ नगरपालिका हुन् । 
३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने  १२५ नगरपालिकामा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पु-याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संजालको विस्तार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएका छौं,” उनले भने, “अब स्थानीय तहलाई क्रमिक रूपमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाउने छौं ।”प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा डोल्लालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए ।  

Sunday, August 18, 2019

उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली दिनुपर्छः ऊर्जा मन्त्री

https://www.karobardaily.com/news/development/23159
सोमवार, भदौ २, २०७६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उपभोक्तालाई विद्युत् सस्तो दिनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले लागत घटाएर उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली दिनुपर्ने बताएका हुन् । “उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागत घटाउने, प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट लागतलाई कम गराई उपभोक्तालाई सस्तो विजुली दिनु पर्छ,” उनले भने, “विगतमा उच्यालो दिन चुनौतिपूर्ण थियो अब भरपर्दो र गुणस्तीय सेवा दिनुपर्ने चुनौती छ ।” मिटर नदिने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तन नगर्ने जस्ता ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा गुनासो आउने गरेको बताउँदै मन्त्री पुनले सेवा सुधार गरी ग्राहकमैत्री बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 
विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारी संस्थानहरूमध्ये एक नम्बरको बनाउनको घोषणा बनाउने बताउँदै उनले अधिकांश संस्थाहरू घाटामा चलिरहंदा प्राधिकरण खुद नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेको र यसलाई एक नम्बर संस्थान बनाइने बताए । ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकोले विद्युत्को खपत बढाउनु र यसका लागि आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू वर्षमा नाफा साढे ८ अर्ब पुफ्याउने, चुहावट १४ प्रतिशतमा झाने, चार वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत्को पहुँच पुफ्याउने, गेम चेञ्जर परियोजनाहरू अघि बढाउने घोषणा गरे ।

डिजिटल प्राधिकरण बनाउने घोषणा

 सोमवार, भदौ २, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डिजिटल प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ३४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा भावी योजना प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डिजिटल प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेका हुन् । 
सूचनाप्रविधिको विस्तार र उद्योग स्रोत योजना (इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ)को कार्यान्वयन र प्रणालीलाई स्वचालित बनाइ प्राधिकरणको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण क्रमशः डिजिटल प्राधिकरणतर्फ उन्मुख हुने घोषणा गरे । “सरकारको डिजिटल नेपालको अभियानलाई समेत सहयोग पु-याउने गरी डिजिटल प्राधिकरण बनाउने योजना छ,” उनले भने, “प्राधिकरणको कार्यक्रम र योजनाहरू कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कार्यरत सबै तहका कर्मचारीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरण भित्र र आवश्कताअनुसार विदेशमासमेत उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गरिने योजना छ ।”
आगामी दिनहरूमा नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहने यथार्थलाई आत्मसाथ गरी सोहीबमोजिम प्राधिकरणको कार्यक्रम तथा योजनाहरू केन्द्रित गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरणको पुनःर्संरचनासम्बन्धी योजनाको कार्यान्वयन एवं प्रादेशिक कार्यालय मातहत सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरू सञ्चालन गरी चालू वर्षदेखि प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवसायगत छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे । 
प्राधिकरणको संस्थागत विकास योजनालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेकोले सो योजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने र यसबाट आगामी दिनमा प्राधिकरणको कार्य सम्पादनमा अझ गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे । 
मुलुकको दीर्घकालिन विद्युत् मागलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले ‘पिकिङ अर अफ रिभर’ प्रकृतिको १,०६० मेगावाटको अपर अरुण र ६३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबीच विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनहरू योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिने तथा तथा दातृ निकायहरूको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका चार सय तथा दुई सय केभी प्रसारण सञ्जालको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको रातमाटेदेखि चीनको केरुङसम्मको ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको संभाव्यता अध्ययन छिट्टै सम्पन्न हुने र यस प्रसारण लाइनको निर्माणसंगै आगामी दिनमा नेपाल र चीन बीच विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने बताए । 
नेपाल सरकारको मार्ग निर्देशन अनुरूप प्रत्येक घरधुरीमा सन् २०२३ सम्ममा विद्युत् सेवा पु-याउन देशभरी नै पर्याप्त विद्युत् वितरण सञ्जालको विस्तार योजनाबद्धरूपमा गरिने उनले सहरको सौन्दर्यलाई समेत ध्यानमा राखी काठमाडौं उपत्यकामा प्रारम्भ गरिएको विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा अन्य शहरमासमेत क्रमिकरूप मा विस्तार गरिने घोषणा समेत गरेका छन् । 
चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी स्वदेशमा विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष जोड दिने उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने आफ्नो भावी कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् ।

विद्युत् माग घट्दै, खपतको लक्ष्य नै प्रभावित

आइतवार, भदौ १, २०७६
आजको नौ वर्षपछि अर्थात् २०८५ सालभित्र आन्तरिक विद्युत् खपत १० हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणकै आधारमा पनि १६ सय मेगावाट नाघ्नुपर्ने हो तर अहिलेको विद्युत्को माग हेर्ने हो भने १३ सय मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन । 
शनिबारको विद्युत् माग १२५७ मेगावाटमात्र छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १२ सय मेगावाट बराबर पुगेको भए पनि आन्तरिक उत्पादनतर्फ प्राधिकरणको ५१८ मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रबाट ४४३ मेगावाटमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । भारतबाट विद्युत् आयातको हिस्सा पनि २९६ मेगावाट रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले चालू वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासहितबाट करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने देखाएको छ । यसको आधारमा अर्को वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा झण्डै २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् उपलब्ध हुन्छ । तर, विद्युत्को डिमाण्ड भने पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १३८५ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १४४४ र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १५०८ मेगावाट पुगेको विद्युत् माग गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भने घटेर १३२० मेगावाटमा झरेको छ । 
तीन वर्ष अघिदेखि सर्वसाधारण र अघिल्लो वर्षदेखि उद्योगधन्दाको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि विद्युत्को उपयोग अझ बढ्नुपर्ने हो, तर घटेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी विद्युत्को माग घटेको स्वीकार्दै ग्राहकमा दक्षतापूर्ण विद्युत् उपयोग तथा उद्योगधन्दाको विद्युत् खपत अनुमानभन्दा कम देखिएकोले माग घटेको बताउँछन् । “माग बढ्दै जानुपर्ने हो, घटेको छ, यसमा विद्युत् कम खपत गर्ने दक्षतापूर्ण उपकराको प्रयोग पनि एउटा कारण हो भने अर्को बढी विद्युत् आवश्यक पर्ने बिहान बेलुकाको पिक आवरभन्दा दिउँसो विद्युत्ीय उपकरण चार्ज गर्ने क्रम बढेकोले पनि यस्तो देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “उद्योगहरूको पनि अनुमानितभन्दा वास्तविकतामा कम खपत देखिएको छ ।”
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले विशेष जोड दिएर औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलगायतमा नगएसम्म यस अवधिमा १० हजार माग पु¥याउन कठिन देखिएको छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत छ भने उद्योगको विद्युत् खपत एकतिहाई मात्र छ । अझ सरकारले सरकारले सन् २०२३ भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाटआवर (युनिट) र सन् २०२८ सम्म १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य समेत राखेको छ । 
विज्ञहरूले अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषा गर्दा विद्युत् माग बढाउन कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भने सरकारले लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका छन् । “सरकारले विद्युत् खपतका लागि योजनासहित अघि बढ्छ,” उनी भन्छन् । उनले सरकारले विद्युत्ीय सवारी साधनको वृद्धिका लागि २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रशारण लाइन र सवस्टेशन भएमा अहिले तत्काल ३ सय मेगावाटको थप माग रहेको र यो माग बढ्दै जाने बताउँछन् । 
सरकारले ग्यासको सट्टा विद्युत्ीय चुल्होको प्रयोग, उद्योगधन्दामा सहज तरिकाले विद्युत् उपलब्धता, विद्युत्ीय सवारी साधनको वृद्धि लगायतका योजना अघि सारेपनि विद्युत् तुलनात्मक रूपमा अझै महँगो छ । विद्युत्को खपत बढाउनका लागि विद्युत्को मुल्य घटाउनुको साथै व्यवस्थित रूपमा उद्योगधन्दालाई डेडीकेटेड फिडरको व्यवस्थापन गर्न सकेमा ढुक्क भएर उद्योगधन्दा थपिने भएकोले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

Wednesday, August 14, 2019

प्राधिकरणको ७ अर्ब नाफामध्ये ४ अर्ब चुहावट नियन्त्रणबाटै

बुधवार, श्रावण २९, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ४ अर्ब ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर चुहावट नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेकोमा चुहावट नियन्त्रणबाटै यत्रो सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । 
२०७४-७५ आवमा २०.४५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा झार्न प्राधिकरण सफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले जानकारी दिए । 
प्राधिकरणका अनुसार आव गत आवमा ५.१३ प्रतिशत विन्दु चुहावट घटेको छ । २०७२-७३मा कुल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा ७३-०७४ मा २२.९० प्रतिशत थियो । प्राधिकरणको तथ्यांकले तीन वर्षभित्रै ८ अर्ब बराबरको १० प्रतिशत चुहावट कमी आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ७५५१.२३ गिगावाट आवर विद्युत् उपलब्ध भएकोमा ६३९४.३८ गिगावाट आवर उपभोग भएर ११५६.८५ गिगावाट आवर विद्युत् चुहावट भएको थियो । 
प्राधिकरणको यो तथ्यांकले अझै १२ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको चुहावट अझै विद्युत् प्राधिकरणमा छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावटमध्ये ११ प्रतिशत वितरण, ४ प्रतिशत प्रशारण तथा एक प्रतिशतभन्दा कम उत्पादनतर्फको चुहावट भएको जानकारी दिए । “दक्षिण एशियाको प्राविधिक चुहावट १० प्रतिशत छ, त्यो अवस्थामा हामी पुग्दैछौ्र,” उनले भने ।
एकै वर्ष विद्युत् चुहावट ५ प्रतिशत हुनुलाई चुहावट नियन्त्रणमा चमत्कारको रूपमा लिइएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाएकोले चुहावट नियन्त्रण सफल भएको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रूपमा चालिएका कदमले विद्युत् चुहावटमा इतिहासमै काम बनाउन सफल भएको बताए । 
प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रूपमा चलाइ रहेको छ । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहज रूपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरूलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ । 
मन्त्री पुनले मंगलबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धिको विवरणअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण, वित्तीय सुधार लगायतमा प्राधिकरणको राम्रो प्रगति भएको छ । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले सबैको प्रयासबाट विद्युत् प्राधिकरण गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको बताए । 
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४-७५मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले यसलाई ४ अर्ब ३० करोड अर्थात १४९ प्रतिशतले बढाएर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । आव ०७२-७३मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा प्राधिकरण थियो । गत आवसम्ममा ग्रीडमा आवद्ध भइ विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत अर्थात ४५ लाख पुगेको छ । यो आव ०७४-७५को तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो । गत आवमा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको थियो । प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको २ अर्ब १९ करोड र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयतको ३७ हिस्सा प्रतिशत रहेको छ । भारतर्फ विद्युत् निर्यात ३ करोड ४७ लाख युनिट छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् किन्नका लागि १४ अर्ब १३ करोड र आयाततर्फ २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुलीको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा ७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएकोमा त्यसमध्ये ६०६ सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा (चार्ज) आएको छ । ३३ केभी र सोभन्दा मुनिका करिब ९ हजार ७२२ सर्किट किमी वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भएका छन् । प्रसारण तथा वितरण गरी ४० सबस्टेसन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको छ । करिब ९२० एमभीए क्षमता थप भएको छ । ६ हजार ५८१ वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरिएको छ । लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनसहित ३ आयोजना, वितरणतर्फ ३४ गरी ३८ आयोजना सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

Sunday, August 11, 2019

लगानी जोखिमको श्रेणीमा नेपालको सुधार

आइतवार, श्रावण २६, २०७६
विश्व जोखिमको श्रेणी (ग्लोबल रिस्क -याङ्किङ) मा नेपालको अवस्था सुधारिएको छ । युरोमनी डटकमले १८६ राष्ट्रमा गरेको सर्भेक्षणले नेपालको अवस्था ५ अंकले सुधारिएर १४ स्थान अघि बढे पनि विश्वको लगानीयोग्य मुलुकको दाँजोमा जोखिमको श्रेणीमा भने अझै अवस्था कमजोर रहेको जनाएको छ । 
युरोमनी डटकमको सर्भेक्षण सन् २०१९ मा भने नेपालले सबैभन्दा बढी युरोमनी कन्ट्री रिस्क (ईसीआर) स्कोर ३१.८९ छ । जुन विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीचमा भने सबैभन्दा बढी हो तर विश्वभरिको -याङ्कमा भने नेपाल १३५ औं मुलुकमा देखिएको छ । नेपालको राजनीति, आर्थिक र संरचनागत लगायतका सूचकांकका साथै स्थिर राजनीतिको कारण अवस्था सुधारिएको पनि सर्भेक्षणले देखाएको छ । 
नेपालभन्दा पछाडि छिटो सुधार गर्ने देशमा माल्दिभ्स, इथियोपिया, जाम्बिया, बारबाडोस, जमाइका, लाइबेरिया, मोल्दोभा, ग्रिस र बंगलादेश छन् । सर्वेक्षणले अध्ययन गरेको राजनीतिक आर्थिक तथा संरचनागत जोखिमका विभिन्न १५ वटा सूचकहरूका आधारमा नेपालले सुधार गरेको सर्भेक्षणले देखाएको छ । 
सर्भेक्षणअनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी ५.५८ अंक सुधार भएको छ । त्यसैगरी माल्दिभ्सले १.७९ र इथोपियाले ०.९३ अंक सुधारेका छन् । ईसीआर स्कोरमा भने नेपालभन्दा इथियोपियाको ३४.६६ र बंगलादेशको ३२.५१ अंक छ । त्यसैगरी, विश्व जोखिम स्कोरमा भने नेपालभन्दा इथोपिया, ग्रीस, बंगलादेशलगायतको अवस्था राम्रो छ । बंगलादेशको १३० औं, इथियोपियाको ११६ औं र ग्रीसको ९२ औं स्थान रहेको छ । 
सर्भेक्षणले नेपालको लगातारको जोखिम भने कायमै रहेको देखाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण, परियोजनामा कमजोर व्यवस्थापन र सुशासन, मुद्रास्फीति दबाब, पुँजीको तरलता, बढ्दो आयात लगायतमा भने अझै समस्या रहेको सर्भेक्षणले देखाएको छ । 
तर, नेपाल विकाससोन्मुख देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भइरहेको देशको सूचीमा भने पहिलो बनेको छ । सर्भेक्षणका अनुसार नेपाल लगानीकर्ताहरूका लागि पूर्ण जोखिमरहित देश नभए पनि सर्भेक्षण भएका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये नेपाल ‘टप इम्प्रुभर’ हो । लगानीकर्ताहरूले अझै पनि नेपाललाई एकदमै सावधानीपूर्वक हेरिरहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । 
नेपालमा केही समययता पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी भइरहेको तथा चीन र भारतले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानी करिब ४० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
पछिल्ला समय ससाना कम्युनिष्ट पार्टीबाट लगानीकर्तालाई सुरक्षा चुनौती अझै रहेको भन्दै सर्बेक्षणले ससाना कम्युनिष्ट पार्टीले निजीक्षेत्र तथा उद्योग व्यवसायलाई निशाना बनाउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक आयोजनामा अझै सुशासनको कमी रहेको, सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय घाटा बढेको र अत्यन्त खराब तरिकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाइएको पनि उक्त सर्भेक्षणले बताएको छ ।
यस्तै, निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको चाप बढेकोले लगानीयोग्य रकमको अभाव बढेको, हालै नेपालका विभिन्न भागमा आएका बाढीले कृषि उपजको उत्पादनमा असर परेर मूल्यवृद्धिको चाप बढ्ने तथा चालू खाताको बढ्दो घाटाले भुक्तानी सन्तुलनमा असर परी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा पनि असर परेको उक्त सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । सर्भेक्षणले नेपालको सुधार देखिए पनि चुनौतीको मात्रा भने नघटेको समेत जनाएको छ ।

Saturday, August 10, 2019

अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारघाटा बढ्ने

शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६
अल्प विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकसित राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा व्यापारघाटा अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालको वहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र अल्पविकिसत राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक व्यापारमा पर्नसक्ने प्रभावबारे आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको उच्चस्तरीय छलफलमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । 
गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्यात ९७ अर्ब छ भने आयात १४ खर्ब नाघिसकेको छ । एलडीसी मुलुक हुँदा धेरै देशले निर्यातका लागि सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो सहुलियत कटेर अझ व्यापारघाटा बढ्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । सन् २०२४ सम्ममा सरकारले एलडीसीबाट डीसीमा जाने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति र व्यापार क्षेत्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् । 
एलडीसी भएकै कारण अन्य देशमा वस्तुको पहुँचका लागि युरोपियन युनियनले सेना र गोलावारुदबाहेक ९९.८ प्रतिशत, आईल्याण्डले मासु, तरकारी, डेरीबाहेक ९१.८ प्रतिशत, भारतले कफि र चिया, मादक पदार्थ, सुतीजन्य लगायतबाहेकमा भन्सार छुट गरेको छ । यस्तै, जापानबाट माछाजन्य पदार्थ, चीनले ९४.१ प्रतिशत, माछा, खनिज पदार्थ, तेलका, काठजन्य उत्पादनलगायतबाहेक ८९.९ प्रतिशतका साथै अष्ट्रलियाले शतप्रतिशत, डेरी तथा अन्य जनावारजन्य उत्पादन, माछा लगायतबाहेकमा ९८.६ प्रतिशत, चीलेले चीन, मिल्स उत्पादनबाहेकमा ९९.५ र चीनले रासायिनिक पदार्थ, यातायातका साधन, मेशिनरी सामान, पेपर, विद्युतीय सामग्री लगायतबाहेकमा ९६.६ प्रतिशत भन्सार छुट भएको पाण्डेले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, न्यूजल्याण्ड, नर्वे, स्वीजारल्याण्डलगायतले शतप्रतिशत भन्सार छुट दिएका छन् । “नेपालले एलडीसीबाट डीसीमा जान सने २०१५ देखिनै सुरु गरेको हो र सन् २०२१ मा डीसीमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अघि बढाएर २०२४ सम्ममा बनिसक्ने लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “एलडीसीमा रहँदा मुलुकले पाउने गरेको सुहुलियत नपाउने हुनाले डीसीमा गएपछि झन व्यापारघाटा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।”
कम आय तथा अस्थिर आर्थिक वृद्धि, उच्च असमानता, न्यून उत्पादन क्षमता, न्यून वित्तिय स्रोत, प्रवाहकारीविहीन सुशासनलगायतका एलडीसीका सूचकांकहरूमा नेपाल कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री पाण्डेले आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा एलडीसीको ७६.४ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २८.४ प्रतिशत रहेको तथा अन्य आर्थिक सुचांक समेत कमजोर रहेको उल्लेख गरे । 
छलफलमा विश्व व्यापार संगठनको नियमनमा आधारित स्वतन्त्र व्यापार र संरक्षणवादउन्मुख व्यापारको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले पछिल्लो व्यापार युद्धले व्यापारमा अस्थिरता उत्पादन गरेको तथा वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेकोले बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रको सूचकांकमै समस्या आउनसक्ने देखिएको बताए । 
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना सरकारले अघि सारेको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल प्रवेश गरेपछिको बढ्दो व्यापारघाटाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा, व्यापारविज्ञ ठाकुर ज्ञवालीलगायतले व्यापारमा देखिएका चुनौती र यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गरेका थिए । उनीहरूले एलडीसी देशले पाउने सुविधाको अधिकत्तम उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमसीसीका परियोजना १० महिना धकेलिए

शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६
अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण कार्य २०७७ असार १६ गतेदेखिमात्र हुने भएका छन् । सेम्टेम्बर अर्थात भदौसम्मा सबै तयारी पूरा गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको आगामी असारदेखिमात्र सुरु हुने भएको हो । 
ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट सो आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त भएको छ भने यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर थप गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान नै सबैभन्दा बढी हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताबमोजिम मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अर्को वर्षको असार १६ गतेदेखिमात्र सुरु हुने परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । “सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि आयोजना कार्यन्वयन सुरु हुने समय निर्धारण गरेका हौं,” उनले भने । परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभीको ३१८ किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा तीन उच्च सवस्टेशनका साथै ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ । 
सबै तयारी पूरा गरेर सेप्टेम्बरबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारीस्तरबाट पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त तथा स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा परियोजना निर्माण सुरु अवधि झण्डै १० महिना लम्बिएको हो । 
अबको १० महिनामा समेत सबै तयारी पूरा गरेर परियोजना सुरु नगरेमा आएको अनुदान फिर्ता जानेछ भने निर्माण सुरु भएपछि ५ वर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जानेछ । परियोजना स्रोतका अनुसार असारपछि म्याद थप हुने अवस्थासमेत छैन । 
परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने सर्त पूरा भएको छ । तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा भएका छैनन् । यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन । 
वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार पनि भएको छ । “सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलपछि मिति तय गरेकोले समयमै सबै पूरा तयारी पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ, रुख कटानी लगायतमा समस्या आउन सक्ने भएपनि सबैका प्रतिवद्धता आएको छ,” उनले भने ।

Tuesday, August 6, 2019

द्रुत विकासलाई एक्सेलेटर ल्याबले ठूलो योगदान दिन्छ

 बुधवार, श्रावण २२, २०७६
जुलियो क्वाजियाटो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को क्षेत्रीय इनोभेसन सेन्टर फर एसिया प्यासिफिकका प्रमुख हुन् । क्वाजियाटोले दुबई सरकारको सेन्टर फर गभर्मेन्ट इनोभेसनमा समेत काम गरिसकेका छन् । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड पब्लिक सेक्टर अर्गनाइजेसनको इनोभेसन स्किल टिमको वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापकका रूपमा काम गरेका उनी हालै नेपालको एक्सेलेटर ल्याब शुभारम्भको क्रममा नेपाल आएका थिए । नेपालमा एक्सेलेटर ल्याबमार्फत विकास र व्यवसायमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउँदै उनी यसले नयाँ आविष्कार र नवीनतम प्रविधिको विकासका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षा गर्छन् । क्षेत्रीय इनोभेसन सेन्टर फर एसिया प्यासिफिकका प्रमुख रहेका उनीसँग एक्सेलेटर ल्याबको स्थापनासँगै नेपालमा हुनसक्ने नयाँ आविष्कार, प्रभाव, यसले विकास र व्यवसायमा गर्न सक्ने प्रवद्र्धन लगायतबारे कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
एक्सेलेटर ल्याब किन आवश्यक छ ? विगतको विकास र व्यवसायको मोडलमा यसले के परिवर्तन गर्छ ? 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ६० देशमा एक्सेलेटर ल्याबको सुरुवात गरिसकेको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक भएको छ । ल्याबले विकासका काममा गति दिने प्रयासमा सहयोग पु-याउँछ । प्रविधि यसको मुख्य भागका रूपमा रहेको छ । उपयुक्त प्रविधि र विकास मोडलको निर्माणमा यो केन्द्रित हुनेछ । जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी समस्यालगायतलाई समाधानका लागि यो उपयोगी हुनसक्छ । जस्तै रोजगारीको कुरा गर्दा मानिसका सोचाइ, मूल्य–मान्यता र संस्कृतिजस्ता पक्षको पनि कुरा आउँछ, अवधारणाको कुरा आउँछ । यी सबै पक्षहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, वित्तमा पहुँच, यसको परियोजना, यसमा आविष्कार, नयाँ सिर्जनालगायतका कुरा आउँछन् । एक्सेलेटर ल्याबले समस्या पहिचान र समाधानको कुरा गर्छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पूरा गर्न अब ४ हजार दिन बाँकी छ । यसका लक्ष्यहरू उपयुक्त छन् । अहिलेदेखि यो ४ हजार दिनभित्र यसलाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको उपलब्धिका प्रयासहरूमा देखापरेका केही समस्या पहिचान पनि भएका छन् । यसलाई वास्तविक रूपमा समाधान गर्नुछ । यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, नयाँ सिर्जना, आविष्कार, संरचनागत व्यवस्था, परियोजनालगायत सबै कुराको संयोजन मिल्नु आवश्यक छ । एकै समयमा यी कामको संयोजन भए मात्र लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न सक्छ । यो जटिल विषय पनि हो । सम्बन्धित देशको अवस्थाका आधारमा यसको समाधानका लागि विशेष पहल आवश्यक हुन्छ । यी सबै कुरा समेट्ने एक्सेलेटर ल्याब नयाँ खालको परियोजना हो । यसले कुनै योजनाको परिकल्पनासँगै त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक सबै प्रविधि, जनशक्तिलगायतका अवयवहरूको सहकार्य र सिकाइको कुरा गर्छ । सबै सँगै अघि नबढ्ने हो भने सफल हुन सम्भव हुँदैन । यी सबै गर्न कठिन छ । यसकारण सबैलाई समेटेर भिन्न खालको परियोजनाको कल्पना गरिएको हो । यसमा संस्थागत संरचना र रोजगारीलाई विशेष महत्व दिइएको छ । परियोजनालाई गतिशील रूपमा प्रगति गर्नका लागि समस्या पहिचान र समाधानका लागि जोड दिनुपर्छ ।
हरेक योजना र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबै अवयवहरूको संयोजन र व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएका बेला के यो परियोजना महत्वाकांक्षी भएन र ? 
यसलाई थोरै महत्वाकांक्षी परियोजना पनि भन्न मिल्छ । अरूभन्दा भिन्न तरिकाले अघि बढ्ने हुनाले र सबै एकसाथ सक्रिय भएर अघि बढाइने हुनाले यसलाई महत्वाकांक्षी भन्दा पनि फरक पर्दैन, तर यसले विकासलाई गतिशिलता दिने काम गर्छ । यो परियोजनाले सुरुदेखि अन्त्यसम्मको विकास र यसका लागि आवश्यक सबै संरचनाको विकासका लागि काम गर्छ । यसमा डिजाइनको परीक्षणदेखि कार्यान्वयन पनि गरिन्छ । यसबाट आयोजनाहरू अघि बढाउन नयाँ स्रोतहरूको पहिचान पनि हुन्छ । यसले संस्थागत विकास र रोजगारीलाई महत्व पनि दिन्छ । यसमा समस्या पहिचान हुन्छ । समस्या समाधानका लागि गर्ने प्रयासहरूमा पनि केन्द्रित गर्छ । यसमा नयाँ–नयाँ आविष्कारहरू गरिन्छ । यसले नयाँ मोडलहरूको विकास गर्छ । यी सबै प्रक्रियाले समग्र लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । नयाँ–नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सहजीकरण गर्छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य गरेर अघि बढाउनका लागि बाटो खुला गर्छ । अहिले उपभोक्तामुखी विकासको अवधारणा आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी संस्था हो । यसले स्थानीय उपभोक्ताहरूको चासो र आविष्कारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? 
विकास मोडल अघि बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रको चासोलाई महत्व दिनुपर्छ । यदि समग्र दिगो विकासका लागि काम गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रको चासोलाई पनी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा समुदायको आविष्कारलाई समेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भने उनीहरूलाई नयाँ आविष्कारका लागि प्रोत्साहन पनि गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवसायीकरण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । समुदायले व्यवसायमा नयाँ मोडलहरूको उपयोग गरेमा यो अन्य समुदायका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ । गतिवद्र्धक प्रयोगशालाले समुदायको चासोबमोजिम नयाँ–नयाँ व्यावसायिक मोडलहरूको विकास तथा विस्तारका लागि सहयोग पु-याउँछ । त्यसकारण यो परियोजना अन्यभन्दा भिन्न छ । यसबाट नवीनतम मोडलहरूको विकास गरी त्यसमार्फत फाइदा उठाउन सकिन्छ । यसकारण प्रत्येक संगठनहरूले नवीनतम प्रविधि र आविष्कारका लागि काम गर्नुपर्छ । आविष्कारसँगै उत्पादन गरेर वितरण क्षमतालाई उच्च बनाउनुपर्छ । नवीनतम परियोजना अघि बढाउँदा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
एक्सेलेटर ल्याबले नेपालको विकास सन्दर्भमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? 
नेपालको विकास–निर्माणको सन्दर्भमा एक्सेलेटर ल्याबको ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । रोजगारी, ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यसमा प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । नेपालको विकासको गति किन दु्रत गतिमा अघि बढेको छैन ? यसमा के समस्या छ ? यस्ता कुराको परीक्षण भएर अघि बढाउनका लागि बाटो आवश्यक पर्छ । यसका लागि अअ व्यवसाय केन्द्र स्थापनापछि जनतालाई एकै ठाउँमा उभिएर व्यवसायका लागि सक्रिय हुन्छन् ।
के एक्सेलेटर ल्याब नेपालको विकासका लागि सहयोगी बन्न सक्छ त ? कम विकसित राष्ट्रको अनुभवका आधारमा के भन्नुहुन्छ ? 
मैले केही समय इन्डोनेसियामा पनि काम गरें । बंगलादेशमा पनि यसलाई अघि बढाइएको छ । यसबाट केही प्रगति हासिल गर्नमा सहयोग पु-याएको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन बढाउँछ, प्रभावित बनाउँछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो मोडललाई पछ्याउन गाह्रो छ । इन्डोनेसिया जकार्ताको फोहोर व्यवस्थापन र नेपालको फोहोर व्यवस्थापन फरक छ । दुवै देशका लागि त्यहाँको अवस्था फरक–फरक हुनसक्छ, तर परम्परागत मोडलबाट त नवीतममा जानैपर्छ । यसमा प्रभावकारी विश्व प्रयासहरूलाई अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । गतिवद्र्धक प्रयोगशालाले केही व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहेका समुदायलाई मात्र लक्षित गर्छ । यसकारण नेपालमा व्यवसाय गरेकाहरूलाई नै सहायता गरेर यसलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अर्को कुरा, डिजाइन परीक्षण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा समुदायको र विश्वको अभ्यास हेर्नुपर्छ । अभ्यासका आधारमा सिकाइ सिकेर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ । सिकाइले अघि जाने बाटो पनि पत्ता लगाउँछ । अर्को कुरा, यसलाई अघि बढाउन सहायताको पनि आवश्यक पर्छ । प्राविधिक तथा अन्य सहायताले पनि यसलाई अघि बढाउन सहयोग पु-याउँछ । यी सबै अनुभव र परीक्षणका आधारमा व्यवसायलगायतका आयोजनाहरू अघि बढाउँदा सफल हुने अवस्था रहन्छ ।
नेपालका अधिकांश विकासका मोडलहरू बिनाअनुसन्धान अघि बढाउने गरिएको छ । एक्सेलेटर ल्याब अघि बढाउन पनि अनुसन्धानको आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? 
नवीनतम र नयाँ आविष्कारका लागि अनुसन्धान महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाललगायतका धेरै देशमा पनि यो हुनु आवश्यक छ । नेपालमा सिलिकन भ्याली मोडल अपनाउनु हुँदैन । यसले असमानता बढाउँछ । अनुसन्धानबिना नयाँ आविष्कार आउन सक्दैनन् र विकासको गति पनि अघि बढ्न सक्दैन । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धानलाई विशेष महत्व दिनैपर्छ । यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउनुपर्छ । यसमा नयाँ मोेडलहरूको आविष्कार हुनसक्छ । यस्ता आविष्कारले विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि त सहयोग पु-याउँछ नै विकासको गतिलाई पनि तीव्रता दिन्छ । दु्रत विकासलाई एक्सेलेटर ल्याबले ठूलो योगदान दिन्छ । दु्रत गतिमा विकास अघि बढाउन यो आवश्यक पनि छ । धेरै देशले विकासका मोडल विकास गर्नका लागि विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान गरेका छन् । यसकै आधारमा अघि बढेका पनि छन् । ती मोडलहरू धेरै देशमा पनि पुगेका छन् । नेपालमा पनि नयाँ आविष्कार र नवीनतम मोडलको विकास गर्नका लागि अनुसन्धानको प्राथमिकता र उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । संस्कृति, अवधारणका साथै सम्बन्ध, वित्तमा पहुँच, यसको परियोजना, यसमा आविष्कार, नयाँ सिर्जनालगायतका कुरामा एक्सेलेटर ल्याबले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । संस्कृतिको कुरा आउँछ, अवधारणाको कुरा आउँछ । सम्बन्ध, वित्तमा पहुँच, यसको परियोजना, यसमा आविष्कार, नयाँ सिर्जनालगायतका कुरा आउँछन् । यी कुरालाई एकसाथ अघि बढाएर लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अनुसन्धान गर्नैपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धानले समस्या पहिचान मात्र गर्दैन, अघि जाने प्रभावकारी बाटो, यसको सिकाइमार्फत अन्य समुदायको विकास मोडलमा पनि सहायता पु-याउँछ । एक्सेलेटर ल्याबभित्र परीक्षण भएपछि यसलाई मोडलका रूपमा अघि बढाउन पनि सकिन्छ । 
एक्सेलेरेटर ल्याब संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूको द्रुत दिगो विकासमा सहयोग पु-याउन सुरु गरेको एक नयाँ पहल हो । नेपालमा साउन १६ गते उद्घाटन गरिएको यो एक्सेलेरेटर ल्याब, विश्वका अन्य ६० मुलुकहरूमा सञ्चालन हुने ल्याबहरूको विश्वव्यापी संजालअन्तर्गत रही काम गर्नेछ । दिगो विकासका लागि सुरु गरेको यो नयाँ पहलले नेपालजस्ता देशहरूले सामना गरिरहेका विभिन्न विकासका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि नवीन तथा प्रभावकारी समाधानहरूको पहिचान, परीक्षण र विस्तारित कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै देशहरूलाई एजेन्डा २०३० र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) तिरको प्रगतिलाई गति दिन मद्दत गर्छ । यूएनडीपी, हाल १ सय ७० देशमा कार्यरत छ । 
कतार सरकार र जर्मन सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो एक्सेलरेटर ल्याबले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग मिलेर स्थानीय समस्याहरूको मौलिक तथा नयाँ समाधानहरू पत्ता लगाउँछ, जुन हालका जटिल विकास चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।
एक्सेलेटर ल्याबले मुख्य रूपमा निम्न तीन सेवाहरू प्रदान गर्नेछ : नेपालभित्रै रहेका विकासका लागि प्रभावकारी समाधानहरू र नवप्रवर्तन कर्ताहरूको पहिचान गर्ने, विकासका जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्न नयाँ दृष्टिकोणहरूको प्रयोग तथा परीक्षण गर्ने र तथ्यांकका नयाँ स्रोत तथा सामूहिक मानवीय बुद्धिलाई दिगो विकासको प्रगतिलाई तीव्र पार्नका लागि प्रयोग गर्ने । यो ल्याबलाई नेपालका प्रदेश तहमा पनि विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।

Sunday, August 4, 2019

प्रसारणलाइन र बायोग्यासको प्रगति लक्ष्यभन्दा दोब्बर

सोमवार, श्रावण २०, २०७६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ऊर्जातर्फको प्रसारणलाइन निर्माण र संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्यास जडानको प्रगति २ सय प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । 
ऊर्जा मन्त्रालयले तेस्रो चौमासिक एवं बार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जातर्फको प्रगति यति धेरै देखिएको हो । बैठकमा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले पेश गरेको प्रगति विवरण अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा गत वर्ष २०७५-७६ मा ६६ केभी तथा सोभन्दा माथिका प्रसारणलाइनमा २ सय ४ प्रतिशत तथा बायोग्यास निर्माणमा २२६ प्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ हजार १ सय ८९ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइनमा २४९ किलोमिटर थपिएकोमा गत वर्ष ७ सय ५७ किलोमिटर थपिएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष २३ मात्र संस्थागत तथा बायोग्यास जडान भएकोमा गत वर्ष ७५ थपिएर १८६ पुगेको छ । 
प्रगति प्रतिवेदनअनुसार १ हजार २० मेगावाट रहेको विद्युत् उत्पादनमा अघिल्लो वर्ष ११० मेगावाट थपिएकोमा गत वर्ष १९५ मेगावाट थपिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । जलविद्युत् उत्पादनतर्फ भने विद्युत् प्राधिकरणले ४८ मेगावाट मात्र थपिएको जनाएपनि वैकल्पिक ऊर्जाको तथ्यांकले यो देखाएको छ । त्यसैगरी सवस्टेशन क्षमताको प्रगति भने सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । २१७८ एमभीए सवस्टेशन क्षमता रहेकोमा अघिल्लो वर्ष ६९८ केभीए बढेकोमा गत वर्ष ८३० एमभीए मात्र बढेको छ । विवरणअनुसार विद्युत्को पहुँचमा पनि ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । ३७ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेकोमा अघिल्लो वर्ष ३ लाख बढेकोमा गत वर्ष ४ लाख २० हजार घरधुरीमा थपिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचमा पनि ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६५ प्रतिशत रहेको जनसंख्याको पहुँचमा अघिल्लो वर्ष ५ प्रतिशत बढेको थियो भने गत वर्ष ८ प्रतिशत बढेको छ । त्यसुैगरी प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत १६६ किलोवाट रहेकोमा अघिल्लो वर्ष ३२ किलोघण्टा बढेको थियो भने गत वर्ष ४७ किलोवाट घण्टा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो ४७ प्रतिशत प्रगति हो । त्यसैगरी सौर्य, वायु र मिनि ग्रिड ऊर्जातर्फ २५६ किलोवाट रहेकोमा अघिल्लो वर्ष २ सय किलोवाट बढेकोमा गत वर्ष ४७ किलोवाट बढेर २४५ किलोवाट पुगेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको ३ आयोजनाको प्रगति भने ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । 
मन्त्रालयको प्रगतिअनुसार ऊर्जातर्फ ८१ ऋर्ब ८७ करोड बजेट रहेकोमा ४८ अर्ब ५४ करोड अर्थात ५९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । यस्तै, चालूतर्फ ३७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत र वित्तिय व्यवथातर्फ ६१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बैठकमा पेश गरेको प्रगति विवरणअनुसार ३६ आयोजनामध्ये ३३ आयोजना पहिलो प्राथमिकता (पी १) मा रहेकोमा १६ आयोजनाले ८० प्रतिशत माथि, ११ ले ५० प्रतिशत माथि र ६ आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका छन् ।

ठुला आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमतिपत्रपछिमात्र पीपीए

https://www.karobardaily.com/news/development/22559
 शुक्रवार, श्रावण १७, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिइसकेका ५ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि फेरि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । सरकारी निकायहरूबीचमै कानुनी रुपमा असामञ्जयता हुँदा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 
विद्युत् नियमन आयोगले उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेपछि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार नै पीपीएका लागि आवेदन दिएका उनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीएको प्रकृयामा अघि बढ्नुपर्ने भएको हो । अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा बहाल रहेको पीपीए वा विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) वा पीपीए सम्पन्न गरिने सम्बन्धी आशयपत्रको आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
हाल विद्युत् विकास विभागले पीपीएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था रहे पनि आयोगको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भने उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विभागले अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्र दिएर सहजीकरण गरेको खण्डमा बाहेक नियमन आयोगको नयाँ व्यवस्था अनुसार पीपीएका लागि आवेदन दिएका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूले पुन: विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएर उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएको प्रकृया अघि बढाउने बताएको छ ।
“पीपीएका लागि आवेदन दिएका ५ हजार मेगावाटमध्ये अधिकांशले उत्पादन अनुमतिपत्र बिनै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा पीपीएका लागि आवेदन दिएको देखिएको छ,” प्राधिकरण विद्युत् व्यापार महाशाखाका एक अधिकारीले भने, “अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूले पुन: विभागमा गएर उत्पादन अनुमतिपत्र पाएपछि मात्र पीपीएको प्रकृया अघि बढ्छ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको तर यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई मर्का परेमा थप छलफल गरेर समाधान समाधानका लागि विभाग तयार रहेको बताउँछन् । नियमन आयोगले भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएको स्वीकृति दिन सकिने बताउँदै आएको छ । 
“उत्पादन अनुमतिपत्र नभईकन पीपीए स्वीकृत हुँदैन, त्यो व्यवस्थामा हामी अडिग छौं,” आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, “आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा पीपीएबारेमा प्रतिकृया आइरहेका छन् । यसलाई सहज बनाउनका लागि भने छलफल गर्न सकिन्छ ।”विभागभित्र भने ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको तथा ३ हजार मेगावाट पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेकोले यिनै आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् पुग्दो रहेकोले पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूले फेरि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क बलियो छ ।
आयोग र प्राधिकरणभित्र पनि विभागले अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्र दिएर पछि सबै प्रकृया अघि बढाउँदै जाँदा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिदिएमा सहज हुन सक्ने भएकोले यसबारे छलफल अघि बढेको छ । प्राधिकरणले मस्यौदामा दिएको प्रतिकृयामा समेत अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्रको आधारमा पनि पीपीएको प्रकृया अघि बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले भने सरकारले एक अर्काे नयाँ व्यवस्था ल्याएर निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई हतोत्साहित गरिरहेको बताएको छ । “जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ढिलाइ गर्ने गरी सरकारको कदम अघि बढेका छन्, समयमै अध्ययन गर्ने, वित्तीय व्यवथापन छिटो हुने तथा पहुँच मार्ग लगायतका अन्य पूर्वाधार सँगसँगै बनाउँदै जानुपर्नेमा यसलाई असर गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण नहुने खालका र यस्ता खालका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ ।”

चार परियोजना अघि बढाउन बोर्डको स्वीकृति

https://www.karobardaily.com/news/development/22664
आइतवार, श्रावण १९, २०७६
लगानी बोर्डले चार ठूला परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले ठूला परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो । बैठकले ६४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक परियोजनलाई स्वीकृति दिएको छ । लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेलपमेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रियसन कन्ट्रक्सन प्रोजेक्ट लिमिटेडको लगानी रहने सो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न दमक क्लिन इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 
त्यसैगरी बैठकले विराटनगरमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित मल्टि मोडेल लजिस्टिक पार्क परियोजनालाई स्वीकृत दिँदै सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सीजी लजिस्टिक प्रालिलाई अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा सो परियोजना सीजी र युएईको शराफ ग्रुपले लगानी गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी जनकपुरमा निर्माण हुने तथा सञ्चालन हुने प्रस्ताव रेलवे लिक्ड प्राइभेट टर्निमल परियोजनालाई स्वीकृत गर्दै सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी ग्रिन इन्फ्राइस्टक्चर प्रालिलाई अध्ययन अनुमति दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशय परियोजनाबारे प्राप्ति आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरी सूचीकृत भएका दुई प्रस्तावक जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको संयुक्त उपक्रम पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना र नेव्रस पावर कटार होल्डिङसहितको संयुक्त उपक्रम फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग शिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।