२२ प्रतिशत नेपाली अझै विद्युत् पहुँचबाहिर

https://www.karobardaily.com/news/development/23421

आइतवार, भदौ ८, २०७६

नेपालमा अझै २२ प्रतिशत जनता विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी हालै सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७८ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् पहुँच पुगेको छ । 
तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ  भने  कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ मा ८१.०३ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ७९.७७ प्रतिशत,  प्रदेश नं १ मा ७५.९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट  पु-याउने लक्ष्य राखेको छ तर यसका लागि आवश्यक बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक रूपमा वितरण प्रणाली सुदुढीकरणका लागि २० अर्ब आवश्यक छ तर चालू वर्षको बजेटमा ४.५० अर्ब मात्र छ । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने चालू बर्षको लागि थप बजेटसहित साढे १० अर्ब विनियोजन गरिएको बताए ।  शतप्रतिशत बिजुली पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको एसडीजीले समेत सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत विद्युत्बाट बञ्चित रहेका नेपालीलाई गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच पु-याउने उल्लेख छ ।

 प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । तथ्यांकले ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म, १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म  विद्युतीकरण भएको छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ मा  ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ ।  प्रदेश नम्बर १ का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका ६÷६, प्रदेश नं ५ का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो । ४७ गाउँपालिकामा  पाँच देखि ३५ प्रतिशत र ७१ मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७ मा ९० देखि सत् प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । 
यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ६ र ८ नगरपालिका छन् । यसैगरी, ८ नगरपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ७ र १ नगरपालिका हुन् । 
३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने  १२५ नगरपालिकामा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पु-याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संजालको विस्तार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएका छौं,” उनले भने, “अब स्थानीय तहलाई क्रमिक रूपमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाउने छौं ।”प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा डोल्लालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए ।