सोमवार, माघ २७, २०७६
तीन महिनाभित्र पीपीए गरिसक्ने माथिल्लो कर्णालीको लक्ष्यतीन महिनाभित्र पीपीए गरिसक्ने
माथिल्लो कर्णालीको लक्ष्यकाठमाडौं, २६ माघ बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) ले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न आशयपत्र (एलओआई) माग गरेको छ । एक महिनाअघि बीपीडीबीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्नका लागि आशयपत्र जारी गरेको थियो । आयोजना प्रमुख केके शर्माका अनुसार आशयपत्र माग्ने निर्णयसहितको पत्र आयोजनाले गता सातामा पाइसकेको छ । आशयपत्र अनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक जीएमआर कम्पनीले ५ सय मिलियन डलरको बैक ग्यारेण्टीसहित आयोजनाबाट दिने बिजुलीको क्षमता, वितरण गर्ने प्रणाली, प्रसारण लाइनको अवस्था, यसको दर, बिद्युत बेच्नका लागि भएको नेपाल र भारतले दिएका स्वीकृति लगायतको विस्तृत वितरणसहित आशयपत्र पेश गर्ने शर्माले जानकारी दिए । बेच्न तयार रहेको आशयपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि बंगलादेशको राष्ट्र बैक र कानुन मन्त्रालयबाट थप स्वीकृति दिएपछि मात्र पीपीए प्रकृया अघि बढ्नेछ ।
यसपछि जीएमआर, एनभीभीएन र बीपीडीबी बीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुनेछ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भएपछि फेरि १५ मिलियन डलरको बैक ग्यारेण्टी राखेपछि पीपीए हुने चरणमा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । “आगामी तीन महिनाभित्र आशयपत्र पेश गरेर त्यहाँको कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रबाट स्वीकृति पाएर पीपीए गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं,” उनले भने, “पीपीए भएको एक वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौ ।” सन् २००८ मा जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लाइसेन्स लिएको थियो भने सन् २०१४ मा यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । गत महिना बंगलादेशको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएसँगै विद्युत् व्यापारको लागि ढोका खुलेको थियो । लामो समयदेखि नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चा चलपनि यसलाई विद्युत् व्यापारका लागि यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । पीपीएपछि वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि आयोजनाको बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत् निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिजुली व्यापार हुनेछ ।
यसपछि जीएमआर, एनभीभीएन र बीपीडीबी बीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुनेछ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भएपछि फेरि १५ मिलियन डलरको बैक ग्यारेण्टी राखेपछि पीपीए हुने चरणमा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । “आगामी तीन महिनाभित्र आशयपत्र पेश गरेर त्यहाँको कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रबाट स्वीकृति पाएर पीपीए गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं,” उनले भने, “पीपीए भएको एक वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौ ।” सन् २००८ मा जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लाइसेन्स लिएको थियो भने सन् २०१४ मा यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । गत महिना बंगलादेशको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएसँगै विद्युत् व्यापारको लागि ढोका खुलेको थियो । लामो समयदेखि नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चा चलपनि यसलाई विद्युत् व्यापारका लागि यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । पीपीएपछि वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि आयोजनाको बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत् निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिजुली व्यापार हुनेछ ।
यसअघि एनभीभीएनले जीएमआरलाई भारतहुँदै बंगलादेश बिजुली बिक्रीका लागि सहमति दिईसकेको छ । भारत हुँदै बंगलादेश जान प्रसारणलाइन उपयोग गरेवापत भारतले ह्विलिङ चार्जबाहेक प्रति युनिट एनभीभीएनले ४ भारतीय पैसा लिने आयोजनाले जनाएको छ । २५ वर्षसम्म बंगलादेशले करिब ३८ हजार १६० करोड टाका अर्थात करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली किन्नेछ । यसका लागि पीपीएवापत प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर तोकिएको छ । सहमतिपछि थप प्रक्रिया अघि बढेर आयोजना निर्माण भएपछि ९ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट जीएमआरले बंगलादेशमा बेच्नेछ । त्यसैगरी जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दा दिनुपर्ने १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नेपालले सित्तैमा पाउनेछ भने बाँकी भने जीएमआरले भारत वा बंगलादेशमा बेच्नेछ । सो आयोजनामा लाइसेन्सको सर्त अनुसार, नेपालले २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ ।
निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाले करिब दुई वर्ष अघि बंगलादेशलाई बिजुली किन्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बिजुली किन्ने टुंगो नलागेको कारण जीएमआरको वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने समय सकिएपनि लगानी बोर्डले थप गरेको छैन । जीएमआरले भने वित्तिय व्यवस्थापनको समय थप गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिइसकेको र पीपीएको प्रक्रिया अघि बढेकोले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सहज बनेको जनाएको छ । १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट २५ वर्षमा निःशुल्क ऊर्जा, इक्विटीका साथै अन्य राजस्व गरी करिब ४ अर्ब ५० करोड पाउने जीएमआरले जनाएको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत ऋण हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment