बिहिवार, बैशाख २५, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ‘एक प्रदेश, एक ठूला आयोजना’को नीतिअनुसार बजेट निर्धारण गरिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्री पुनले बुधबार सबै प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिनेक्रमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएका ३०३५ मेगावाटको दूधकोसी, १०५ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै, बूढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर काम अघि बढाइने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए । पुनले चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ र फुकोट जलविद्युत आयोजनाका डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै डीपीआर सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने पनि बताए ।
उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएका ३०३५ मेगावाटको दूधकोसी, १०५ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै, बूढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर काम अघि बढाइने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए । पुनले चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ र फुकोट जलविद्युत आयोजनाका डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै डीपीआर सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने पनि बताए ।
सिँचाइतर्फ महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न लागिएको, रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको बताए । यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाईका लागि ‘लिफ्ट सिँचाइ’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लाहरूमा २ सय वटा सोलार मिनी ग्रेडमार्फत उज्यालो प¥याइने योजना रहेको उल्लेख गरे ।विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रिड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने योजनासमेत ल्याएको छ । विद्युतीय र सुधारिएको चुलोबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरूको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै विकासमा पछि परेको कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
कृषि उत्पादनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश अर्गानिक रहेको भन्दै उनले सुख्खा जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकिए कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले विकास आयोजनाहरूलाई ठूला, मध्यम र सानामा विभाजन गरी ठूला संघ, मध्यम प्रदेश र साना स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने बताए । प्रदेश–२ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश–२ कृषिका लागि सबैभन्दा उत्तम भए पनि सिंचाइको पर्याप्तता नरहेको बताए । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच कसले कुन तहको योजना निर्माण गरेर काम गर्ने भन्नेमा समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याए ।
प्रदेश–५ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले नदी नियन्त्रण र कृषि उत्पादनलाई सँगै जोडर काम गर्ने गरी बजेट निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । प्रदेश–१ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना औंल्याउँदै उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनका लागि सिँचाइमा जोड दिनुपर्ने बताए । कोभिड असरबारे अध्ययन हुनेऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले कोरोना महामारीले पारेको असरबारे ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर समिति बनाइने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समासचिव घिमिरेले अध्ययनले सबै जलविद्युत आयोजनाहरूको विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे एकिन गर्ने जानकारी दिए ।
सबै पक्षको सहभागितामा प्रतिवेदन बन्ने र यसमा महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेतलाई विश्लेषण गरिने उनले बताए । आवश्यक परेमा यस प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मै लगेर पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । सचिव घिमिरले पछिल्लो समयमा विद्युतको माग घटेको तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उद्योगबन्द भएको कारण झण्डै ४० प्रतिशत राजस्व पनि घटेको बताउँदै छिमेकी राष्ट्रहरूमा विद्युत् बेच्नका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । उनले भारतको बजार उपलब्धताका लागि भारत सरकारले बनाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको तथा आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्हो, सवारी साधन लगायतमा जोड दिइरहेको पनि बताए ।
No comments:
Post a Comment