आइतवार, बैशाख २८, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको एक बर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानीकर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट पारे ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस वा समूहलाई निषेध गरिने उनको भनाई थियो । मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्दैमा सजिलै उत्पादन (जेनेरेशन) लाइसेन्स नदिइने स्पष्ट गरे । अबका दिनमा काम गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिइने उनको भनाइ थियो । जलविद्युत्मा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । “अब लाइसेन्स लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ,” उनले भने, “नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन् । जलविद्युत्मै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।”
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस वा समूहलाई निषेध गरिने उनको भनाई थियो । मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्दैमा सजिलै उत्पादन (जेनेरेशन) लाइसेन्स नदिइने स्पष्ट गरे । अबका दिनमा काम गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिइने उनको भनाइ थियो । जलविद्युत्मा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । “अब लाइसेन्स लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ,” उनले भने, “नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन् । जलविद्युत्मै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।”
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत् ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउने पक्षमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय रहेको अवस्थामा नियमन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरे । अझैसम्म उक्त लाइन नहटाउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का मात्र नभई अन्याय नै परेको भन्दै त्यसबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पहिल्यै हटिसकेको हुने भन्दै उनले आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले केही गर्न नसकिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन नहुने प्रष्ट पारे ।
लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना नलिइने भन्दै उनले हाल विद्यमान ऐन कानुन त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले संसदबाटै ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले नियमन आयोगले समन्वय र सहकार्यको भावनासहित काम गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले डेडीकेटेड लाइनको महशुलबारे छिटो टुग्याउन आग्रह गरे । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा क्षेत्रलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आयोग लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महशुलबारेको निर्णय छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे ।
No comments:
Post a Comment