जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि थपिँदै

https://www.karobardaily.com/news/117229#.X12oVT-oGX8.twitter

भाद्र २८, २०७७ आईतबार

सरकारले कोरोना महामारीपछिको जलविद्युत् क्षेमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधि कहिलेसम्म जान्छ भन्ने एकिन नभएको कारणले कुन जलविद्युत् आयोजनाहरूको अवधि कहिलेसम्म थप्ने भन्ने अस्पष्टता रहेकोमा पछिल्लो समयमा निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेसँगै प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

साउन १९ मा विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स नवीकरणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर यही अन्योलका कारण हालसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले आयोजनाहरूको नवीकरण अवधि थपका लागि छलफल गरिरहेको र एक हप्ताभित्र टुंगिने बताए । “मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, कति समयसम्म दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अनिश्चितताले समस्या थियो, अब खुकुलो भएकोले धेरै सहज भएको छ,” उनले भने । उनी केही विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने र केही ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले भने लकडाउन सुरु भएदेखि नै आफूहरूले मन्त्री, सचिव र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर धेरै पटक अनुनय विनय गरे पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । “हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि निरन्तर रूपमा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकलाई भेटेर पटक पटक अनुनय विनय गरिसक्यौं, उहाँहरूले गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “हालसम्म निर्णय भएको छैन, प्रतिक्षामै छौ, यसले गर्दा ठूलो अन्योल बढेको छ ।” उनी कोरोनाले कारण धेरै आयोजनाको अध्ययन र निर्माण कार्य पछाडि धकेलिएकोले दुई वर्ष एकमुष्ट रूपमा समय थपका लागि अनुरोध गरिएको बताउँछन् ।
विद्युत् विकास विभागले १९ साउनमा ७ साउनसम्म विवरण समावेश गरी पठाएको विवरण अनुसार, २ हजार २ सय ५० मेगावाटका ४९ आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ तर त्यसपछि आयोजनाहरूको संख्या थपिएको हुन सक्ने विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गइसकेको र यसमा मन्त्री, सचिव सकारात्मक देखिएकोले छिट्टै निर्णय हुने बताउँछन् । विभागका अनुसार सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै नवीकरणका लागि दरखास्त दिनुपर्ने भएपनि त्यसका लागि निवेदन र आवश्यक शुल्क बुझाउन निजी प्रवद्र्धकहरूले असम्भव भएकोले यसको अवधि थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्युत् ऐन, नियमावली र अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र अवधिभित्रै उसले सर्भेक्षण सम्पन्न गरेन भने रितपुर्वक दरखास्त दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
कतिपय विकासकर्ताको अध्ययन सम्पन्न भइसके पनि लकडाउनको कारणले पैसा झिक्न नपाएर विद्युत् उत्पादनका लागि दरखास्त हाल्न पाएका छैनन् । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने बेलामा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा पीपीए गर्नुपर्ने सर्तमा दिने गरिएको र तेस्रो वर्षका लागि दुई वर्षभित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि दरखास्त दिन समस्या समेत परेको छ । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापनको दिने गरेकोमा लकलाउनका कारणले उसले त्यसको म्याद थप गर्न नपाएको तथा ६-७ महिना कामनै गर्न नसकेकोले थप हुने एक वर्ष अपुग हुने भएकोले यसका लागि के गर्ने भन्ने विषय पनि विभागको प्रस्ताव छ ।
कसैको दुई वर्ष वितेर तेस्रो वर्ष चलिरहेको तथा वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि विषय परिस्थितिको कारणले थप समस्या आएकोले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि विभागले पठाएको छ । यसबारे निर्णय भएपछि कति समयभित्र नवीकरण तथा थप समयका लागि निवेदन दिनुपर्ने, कति समयसम्म थप गर्न सक्ने लगायतका विषय टुंगिनेछन् । स्रोतका अनुसार आवश्यकताको आधारमा बढीमा एक वर्षसम्म थप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेपनि निजी प्रवद्र्धकहरूले दुई वर्षसम्म थप्ने बताउँदै आएका छन् ।