बैंकका आयोजनाको प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र

https://www.karobardaily.com/news/91854

भाद्र १९, २०७७ शुक्रबार

विद्युत् विकास विभागले सरकारको आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन सहज बनाएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाको पहिलो संशोधन गर्दै लाइसेन्स लिन सहज बनाएको हो ।

पहिलेको निर्देशिकामा प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने उल्लेख गरेपनि यसका आधारहरू तय नगरेकोमा संशोधित निर्देशिकामा भने आधारहरू तय गरेको छ । विगतमा एकमुष्ट रुपमा अग्रिम भुक्तानी गरेर मात्र लाइसेन्स लिने व्यवस्था रहेकोमा अग्रिम शुल्क (अप फ्रण्ट फि) वा निश्चित समयावधिमा वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा भुक्तानी (एन्यूटी बेशिस) वा निःशुल्क ऊर्जा (फ्री इनर्जी) वा मन्त्रालयले निर्णय गरी तय गरेको अन्य विधिबाट हुने उल्लेख छ ।
पहिलाको व्यवस्थाले अधिकांश निजी क्षेत्रले एममुष्ट मूल्यांकन गरिएको रकम बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेपनि यसले आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिन धेरै सहज भएको छ । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विगतको निर्देशिकामा प्रतिस्पर्धाका आधारहरू नरहेको यसलाई थप स्पष्ट पारेर सहज बनाएको बताए । “अब यस्ता आयोजनाहरू लिन चाहाने प्रवद्र्धकहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ, लिँदा लाग्ने शुल्क समेत किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन्,” उनी भन्छन् ।
आयोजना बैंकमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको १ सय ७० मेगावाट बराबरका ११ आयोजना तथा लाइसेन्स खारेज भएका ३ हजार ३ सय १७ मेगावाटका १ सय २७ आयोजनाहरू छन् । ती आयोजनाहरूबारे स्पष्ट आधार नभएको कारणले प्रतिस्पर्धामा जान सकेका थिएनन् । यसैगरी निर्देशिकाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएपछि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि दुई बर्ष तोकी सशर्त विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोमा तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न थप एक बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलाको निर्देशिकाले तीन बर्षसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा खारेज हुने भएपनि अहिलेको निर्देशिकामा भने प्रवद्र्धकहरूले वित्तिय व्यवस्थापनका लागि थप समय मागेमा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी एउटै सर्वेक्षण क्षेत्रभित्र एउटै जलस्रोत उपयोग गरी एउटै प्रवद्र्धकले बाँध क्षेत्र (हेड वक्र्स) देखि टेलरेससम्म वातावरण फ्लो उपयोग गर्ने वा अत्याधिक हेडलाई ब्रेक गर्ने वा नदीको दुवै किनारामा विद्युत् गृह राख्ने प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी विद्युत् गृह निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन हुने भएमा प्रत्येक गृहका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिनुनपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनाको विद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि सोही आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले माग गरेमा विद्युत् प्रसारण अनुमतिपत्रका लागि जारी गर्दा आर्थिक क्षमतासम्बन्धी थप विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिकामा काबु शाकिरको अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै महामारी, बाढी पहिरो, भुकम्प, आगजनी जस्ता प्राकृतिक तथा विपद्जन्य घटना वा परिस्थितीलाई सम्बोधन समेत गरिएको छ । विभागले कोरोना महामारी एकपटकको समस्या भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने छुट्टै योजना बनाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा पठाएको र यसमा मन्त्रालय सकारात्मक भएकोले छिट्टै निर्णय भई कोरोनाका कारण असर परेका आयोजनाहरूले राहत पाउने महानिर्देशक सिंहले बताए ।