अन्तरिम सम्झौता नहुँदा खिम्तीको भुक्तानी रोकियो

https://www.karobardaily.com/news/77258

भाद्र १५, २०७७ सोमबार

सरकार र प्रवद्र्धकबीच समयमै अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता नहुँदा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको भुक्तानीनै रोकिएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार खिम्ती जलविद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याउन ढिलाइ भए पनि त्यो प्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि दुवै पक्षबीच अन्तरिम व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि त्यो पूरा नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरण अर्थ निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार अन्तरिम रुपमा दिइने पीपीए दर नतोकिएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो । “प्रत्येक महिना प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने गरेको थियो तर पीपीए दर नतोकिएकोले गत साउन २७ गते गर्नुपर्ने भुक्तानी हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले त विद्युत् गृहले बिल पनि पठाएको छैन, भुक्तानी पनि गरेको छैन ।” खिम्ती विद्युत् गृहका अनुसार, भुक्तानी नभएपछि गृहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वितरण, अफिसको भाडा तिर्ने लगायतका समस्या परेको छ ।
सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेदेखि पीडीए अनुसार खिम्तीको आधा स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणमा आइसकेको छ । तर, यसको हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोक्ने लगायतका काम भने अझै हुन सकेको छैन । कोरोना महामारको कारण हिमाल पावर कम्पनीका अधिकारी तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच छलफल हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । आधा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृया तथा यससँगै पीपीए दर तोक्नका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने भएपछि दुई पक्षले पछि समायोजन हुने गरी अन्तरिम दर तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै भर्जुयलमार्फत वार्ता गरी टुंग्याएर सम्झौता गरिने बताउँछन् । सरकारले हस्तान्तरण प्रकृया अन्तिम चरणमा नपुगेसम्म तथा नयाँ पीपीए दर नतोकिसम्म प्रति युनिट १.६४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो भने प्रवद्र्धक कम्पनीले २.८४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो । दुवैलाई मान्य हुने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँमा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि टुंगिएको छैन । कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था थियो तर कोरोना तथा पूर्व तयारी समयमै नगर्दा पूरा हुन सकेन ।
पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन हुने, यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण गर्ने, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छन् । स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको थियो । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्बमात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणको तीन अर्ब जोगिनेछ ।