खिम्तीको आधा स्वामित्व ल्याउन सरकारकै बेवास्ता

https://www.karobardaily.com/news/development/34488

आइतवार, श्रावण १८, २०७७

सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार २० दिनअघि नै खिम्ती जलविद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारकै बेवास्ताले अन्योल बढाएको छ । सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेपछि ६० मेगावाटको खिम्ती विद्युत् गृहको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा स्वतः आउनुपर्ने भए पनि यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेको हो । कोभिड–१९ र कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको ऊर्जा, जलस्रोत त-था सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर लकडाउन सकिएको र वातावरण सहज बन्दै गए पनि २० दिन बितिसक्दा पनि बेवास्ता गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नतोक्दा आधा स्वामित्वबाहेकको ५० प्रतिशतमा पुरानै दर माग्न सक्ने तथा यसले प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने लगायतका धेरै समस्या आउने भएपनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँछन् । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी भने प्रवद्र्धक कम्पनीहरूसँगको छलफल जारी रहेको र सहज हुनेवित्तिक्कै हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था नभएपछि कानुन त सम्झौता शून्य अवस्थामा पुग्छ अर्थात् विद्युत् गृह सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, सरकारले विद्युत् गृह बन्द हुन नदिइ सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने गरी समझदारी गर्नका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले स्रोतका अनुसार कोरोनाको कारण रोकिएको हस्तान्तरणदेखि पीपीएसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्ने भएकोले तत्काल सञ्चालन सम्भारका लागि प्रति युनिट १.६४ रूपैयाँ पीपीए दर दिने गरी समझदारीको मस्यौदा पठाउनुबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छैन । समयमै पीपीए दर निर्धारण नगरेमा पुरानै महंगो डलर पीपीएको माग गरेमा र प्राधिकरणले नदिएमा यसमा विवाद हुँदा आर्विटेसनमा समेत जान सक्ने अवस्था रहेको र यसले हस्तान्तरण प्रकृयामा समेत असर पर्ने कारण तुरुन्तै प्रवद्र्धक कम्पनीलाई बोलाएर वार्तामार्फत टुंग्याउनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् तर मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । नेपालमै रहेको बीपीसीसँग समेत गहन रूपमा छलफल भएको छैन भने अन्त्यन्त जरुरी अवस्था रहेकोले अन्य नर्वेजियन कम्पनीलाई नेपालमै बोलाउनका लागि कुटनीतिज्ञमार्फत पहल गर्न सकिने भए पनि सो पनि सरकारले गरेको छैन ।
पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शत प्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । पीपीएको भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीले अहिलेको पोष्टपेट दर मागे पनि यसबारे दुवै पक्षबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठनको प्रक्रियामा र यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम अघि बढेका छैनन् । स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्छ तर प्रकृया सुरु भएकै छैन ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० वर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसका लागि पूर्व तयारी एक वर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भए पनि गत पुसदेखि बल्ल मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रूपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । समयमै अन्तरिम पीपीए दर निर्धारण नगरे भने पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले प्राधिकरणलाई समेत ठूलो घाटा पर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।