नयाँ रोजगारीका लागि उद्यमशीलतासँगै नीतिगत सुधार

 https://www.karobardaily.com/news/76362

भाद्र ९, २०७७ मंगलबार

विश्व बैक समूहले नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकास, साना तथा मझौता उद्योगहरूको उत्पादकत्व र वृद्धिको प्रवद्र्धन, व्यापार वातावरण र श्रम बजार नीति सुधार र प्रवासी रोजगारी निगरानी प्रणालीको सुदुढीकरणमा जोड दिएको छ । जब्स अब्रेला फण्डको सहयोग तथा यूकेएडसहित नर्वे, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलियन विकास एजेन्सी र स्विडीस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सीको सहायतामा तयार भएको रोजगार निदान प्रतिवेदन (द जब डायग्नोसिस रिपोर्ट) ले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सन् १९९८, २००८ र २०१८ मा रहेको रोजगारीको अवस्था देखाउँदै सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । कोभिड–१९ अघिको तथ्यांक र विवरण समावेश प्रतिवेदनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने औल्याउँदै यसका लागि सरकारले ल्याएका नीति र कानुनको कार्यान्वयन र समीक्षा गरी सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादकत्व र वृद्धिमा प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै तत्कालीन अवस्थामा भर्खरको कानुन र नियामक परिवर्तनको कार्यान्वयन गरेर उद्यम पुँजी र निजी स्वपुँजी बजारको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी आधुनिक रिटेल भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन, जमानीमा आधारित ऋण प्रवाहको व्यवस्थासँगै ऋण प्रवाहको सुचना र सुरक्षित लेनदेनको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
कानुन र नियममा भएको सुधारको कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियमान निकायको बलियो बनाउन प्राविधिक सहायतामा जोड दिँदै प्रतिवेदनले, साझा एसएमई चुनौती समाधानका लागि वित्तिय स्रोत, प्राविधिक सहयोग, डिजिटल प्रविधको उपयोग लगायतका साथै सरकारको नियमन र करबारे छोटकरीमा पुस्तिका प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा एसएमई बजार अवसर सिर्जनाका लागि र जोडनका लागि विदेशी लगानी नीतिमा परिमार्जर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन मार्गचित्रलाई बलियो बनाउन नवीनत्त प्रविधिको प्रवद्र्धन र उत्कृष्ट प्रविधिको उपयोग र सुचना प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यापार वातावरण र श्रम बजार नीतिमा सुधारका लागि तत्कालीन रुपमा डुईङ बिजनेस इन्डिकेटरमा सुधार गरी विशेष रुपमा एसएमईलाई लक्षित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी समन्वयमार्फत लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रलाई सहायताका लागि सार्वजनिक निजी संवाद स्थापनामा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन प्राथमिकता रणनीति अन्र्तगत औपचारिक र अनौपचारिक स्थितिको दूरी घटाएर रोजगदारीको हित वृद्धि, नागरिक समाजका संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धि र साझेदारी बढाई श्रम नियमहरूको अनुगमन र कार्यान्यनमा जाड दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत महिलाको प्रसूति बिदा र लाभ योजना प्रभाव समीक्षा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रवासी रोजागरी प्रणालीलाई सुदुढीकरण गर्न फर्केका प्रवासीहरूको पुनः एकीकरणका साथै घरेलु तथा अनर्तराष्ट्रिय श्रम मध्यस्थताको प्रणाली एकीकृत विकास गर्ने, जानु अघि आवश्यक तालिम दिने, वित्तिय साक्षरता र मनोविज्ञानबारे तालिम, विप्रेषणलाई लगानीलाई घरायसी बचत उपकरण तथा ऋणसँग जोडी लगानी खर्च प्रवद्र्धन, सुरक्षा सुधारका रणनीति अपनाउने तथा एजेन्ट र रोजगारदाताहरूबीचको दर पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति र रणनीति अख्तियार गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
रेमिट्यान्स पाउने घरधुरीलाई वित्तिय समावेशीताको वृद्धि गर्नुका साथै बलियो समुदाय निर्माणका लागि जोड्ने, नयाँ रेमिट्यान्स प्रदायकलाई प्रतिष्पर्धा र लागत घटाउनका लागि अवस्था सिर्जना गर्ने, रोजगारीका लागि पठाउने देशहरूमा वृद्धि गरी विविधतामा जोड दिने लगायतका दीर्घकालीन नीति र रणनीति बनाउन पनि सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
महिला र युवालाई उत्कृष्ट रोजगारीसहितको उद्यमशिलतामा तयारी बनाउने र जोड्नका लागि तत्कालीन रुपमा सीपयुक्त र व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम शंसोधन गर्ने, महिला र युवाको स्वरोजगारी बढाउन उद्यमी नेटवर्कहरू प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल तालिम मोडलको विकास गर्ने, उत्पादकत्व र आय वृद्धिका लागि सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई बजारसँग जोड्ने तगा सार्वजनिक सुचचा अभियानको विकास गर्ने लगायतका सुधारका लागि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा भने विद्यालय र व्यवसायिक शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने, प्राथमिक र प्रारम्भिक माविका विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशिलतासँग जोडेर मागमा आधारित सीपको विकास गर्ने, बहुक्षेत्रीय रोजगारी रणनीति निर्माा गरी यसमा सीप, मध्यस्थता सेवाहरू तथा प्रशिक्षार्थीको पठाएर रोजागरी सिर्जनाको पद्धति विकास गर्ने, उत्तम रोजगारीका अवरोधहरूको सम्बोधन गर्न बहुआयमित आर्थिक समावेशीकरणका हस्तक्षेपहरू ग्र्ने तथा खाद्य प्रणाली र सुरक्षामा नियन्त्रण पुनर्विचार गरी रोजगारीसँग जोड्ने लगायतका सुधारका लागि पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।