नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

https://www.karobardaily.com/news/development/35030

सोमवार, भदौ १, २०७७

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको नवीकरणीय ऊर्जा (विकास र प्रवद्र्धन) विधेयक २०७७ को मस्यौदा निजी क्षेत्र विरोधी रहेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको भावनलाई अन्त्य गरेको, निजी क्षेत्रको प्रतिनीधित्व हुने गरी संरचना केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन भन्दा पनि खरिदबाट हुने मुनाफालाई केन्द्रविद्युतमा राखेर प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल निजी क्षेत्र।लाई मार्ने र नवीरकणीय ऊर्जा समेत सिद्धिने गरी विधेयक ल्याएको बताउँछन् । “विधेयक ल्याउँदा पनि सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल गरिएन, विगतमा भएको सार्वजनिक साझेदारीको अवस्था अन्त्य हुने गरी ल्याइएको छ,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई मार्ने र आफू पनि सिद्धिने गरी विधेयक ल्याइएको छ, हामी निजी क्षेत्र मात्र होइन, सबै विकासकर्ता र उपभोक्ता पनि यसबाट खुशी छैनन् ।”

विदेशमा पनि सफल नभएको तथा विगतमा नेपालकै हुम्ला, तातोपानी लगायतका असफल भएको सौर्य ग्रीडलाई बढी जोड दिइएको भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम लगायतलाई कम महत्व दिइएको उनको टिप्पणी छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा विगतमा निजी क्षेत्रको प्रतिनीधित्व भएपनि यसपटक बैकहरूको मात्र प्रतिनीधित्व खोजेको तथा सदस्यलाई मन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने गरी प्रावधान विधेयकमा राखिएको पनि परिसंघले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विधेयक सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र प्रतिक्रियाका लायिग सार्वजनिक गरेकोमा परिसंघले सुझाव दिँदै नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सबै कार्यक्रमहरू सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्न सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने विषय र स्वदेशमा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाका सामानहरू विदशेमा निर्यात गर्नको लागि विदेशी बजारको अध्ययन निजी उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै कृषिका लागि नविकरणीय ऊर्जा (सिँचाइका लागि सोलार पम्पिङ तथा लघु जलविद्युत् पम्पिङ आयोजना, मलका लागि साना, मझौला र ठूला वायोग्यास प्लाण्टबाट उत्पादन हुने जैविक मलको व्यवस्थापन समेत) को कार्यक्रम गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि, प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रतिस्थापन आदिका सम्बनधमा सूचना, तथ्याङ्क र डकुमेण्टेसन सहितको उत्कृष्टता केन्द्र बनाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
नवीकरणीय क्षेत्रका अवसरहरूको उपयोग गर्न, चुनौतीहरू व्यवस्थापनगर्न र नीतिगत मार्गदर्शन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न नसकेको निक्र्यौल गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासभन्दा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा नै बढी दिएर अधिकार दिएर संविधानसम्मत अधिकारलाई अभ्यास गर्न, गराउन र सङ्घीय भावनालाई समुचित महत्वका साथ लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
परिसंघले वेबमिटिङमा निजी क्षेत्र र तिनका व्यावसायिक संघ संस्थाहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले छलफल गरी दिइएको सुझावमा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित उपकरणको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायले सम्वन्धन दिएका गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाबाट समेत नवीकरणीय उर्जाका प्रविधि, प्रणाली, उपकरण आदि परीक्षण र प्रमाणित गराउने व्यवस्था थप गर्न भनेको छ ।
सुझावमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई माध्यमिक र उच्च शिक्षामा केन्द्रले आवश्यक जानकारीमूलक पाठ्यसामग्रीहरू तयार गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
सम्बन्धित सक्षम निकायबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने तथा सरोकारवालालाई आवश्यक परामर्श तथा प्राविधक सेवा उपलव्ध गर्ने, गराउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गरी कार्बन ब्यापार वृद्धिमा भूमिका निर्वाह गर्ने साथै निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सो कार्य गर्न सहयोग गर्ने र पिछडिएको समुदायलाई नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पहुँच पुग्ने सुनिश्चितताको लागि नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लैंगिक समता र पिछडिएका समुदायलाई समेत समेटेर सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न पनि परिसघले सुझाव दिएको छ ।