https://www.karobardaily.com/news/129990?fbclid=IwAR3H3lCtjQ9KFPfv6KvbQd1DKXF_K2IY2124u0REx0whWNQIMCZ6YAZE-zw
फाल्गुन १२, २०७७ बुधबार
टोपबहादुर रायमाझी हालै फेरि ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका छन् । पाँच वर्षअघि पनि उनी ऊर्जामन्त्री थिए । पाँच वर्षअघि उनकै नेतृत्वमा निर्माण भएको ९९ बुँदे ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो भने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७५ सालमा फेरि १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो । ९९ बुँदे कार्ययोजनालाई जग मानेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकास भइरहेको मन्त्री रायमाझीको दाबी छ । ९९ बुँदे कार्ययोजना, लोडसेडिङ, विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात, डेडिकेटेड फिडरबारेको विवाद, निजी क्षेत्रलाई सरकारले गरिरहेको सहजीकरणलगायतबारे कारोबारका लागि भीम गौतम र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :
पाँच वर्षअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा ९९ बुँदे कार्ययोजना ल्याउनुभएको थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसहित ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ल्याउनुभएको थियो । पाँच वर्षपछि फेरि मन्त्री बनेर आउँदा त्यो ९९ बुँदे कार्ययोजना कहाँ पुगेको रहेछ ?
पाँच वर्षअघि म ऊर्जामन्त्री हुँदा १२ घण्टादेखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । देशलाई लोडसेडिङबाट कसरी मुक्त गराउने उद्देश्यले ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना बनाएका थियौं । करिब तीन–चार महिना लगाएर कार्ययोजना तयार भएको थियो । त्यो निर्माण भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन आयो । एक प्रकारको झोलामा खोला लिएर हिँड्ने परिपाटी थियो । झोलामा लिएर हिँडेपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता खोज्दै हिँड्ने अवस्था थियो । जलविद्युत् उत्पादनमा काम नगर्ने अवस्था थियो । आयोजना बनाउने भन्दा पनि झोलामा खोला राखेर व्यापार चलिरहेको थियो । त्यसपछि हामीले बनाएको कार्ययोजनाले यसलाई अन्त्य गरिदियो । जलविद्युत् आयोजनाहरूले तीव्रता पाए । म पाँच वर्षपछि अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमै आउँदा उत्पादन मुखामुख आइरहेको छ । धेरै सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन्, तर जुन गतिमा उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यसमा सुस्तता देखिन्छ । तर, हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्था नजिक पुगिसकेका छौं । त्यो बेला कार्ययोजना बनाउँदा नै हामीले के भनेका थियौं भने एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ भनेका थियौं । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना पूरा भयो । ९९ बँुदे जुन कार्यदिशा बन्यो, त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । पाँच वर्षपछि म मन्त्री हुँदा नयाँ सम्भावना र चुनौती देखिरहेको छु । उत्पादन त हुन्छ, अब त्यसलाई कसरी खपत र निर्यात गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
९९ बुँदे कार्ययोजनाले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । अहिले पनि लोडसेडिङ अन्त्य कसले गरेको भनेर जस लिने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसमा तपाईंको दाबी के छ ?
यसमा मलाई कुनै दाबा गर्नु छैन । प्रचार चाहने प्रकृतिको मान्छे म होइन । हामीले देशका लागि, जनताका लागि र विकासका लागि काम गर्ने हो । हामीले हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्ने हो । ९९ बुँदे जुन कार्ययोजना बन्यो, त्यसलाई सबैले बेसलाइन बनाउनुभयो । मपछि जनार्दन शर्मा मन्त्री हुनुभयो, कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नुभयो । घिसिङलाई मूल्यांकन गरेर प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति मै हुँ । ९९ बुँदे कार्ययोजनाको सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभयो । हामीले बनाएको ९९ बुँदे कार्ययोजनालाई टेकेर यसलाई गति दिनुभयो । त्यसकै जगमा हामी यहाँ आइपुगेका छौं । यसमा हामीलाई दाबा गर्नुपर्ने छैन । कुनै प्रचारमा आउनु छैन ।
कार्ययोजनामा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बनाएका थियौं । पाँच वर्ष बित्दा पनि १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना भनेका थियौं, त्यो पनि अघि बढेको छैन । अझै कतिपय प्रावधानहरू अघि बढेका छैनन्, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जुन उद्देश्यका साथ ९९ बुँदे योजना बनायौं, कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, यो गतिमा नगएको भने हो । यसमा कमी त रह्यो । यसकारण १० वर्षे लक्ष्य पूरा गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । अहिले हिउँदमा हेर्ने हो भने १४ सय मेगावाटको माग छ, तर हामीसँग ७ मेगावाट मात्र उत्पादन रहेकाले अर्को ७ सय भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा माथिल्लो तामाकोसीलगायतका केही आयोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । अरू सानातिना आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि हामी हाम्रै देशको विद्युत्बाट आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुग्छौं । उत्पादन बढ्छ नै ।
उत्पादन बढाउने कुरा त गरिरहेका छौं, तर कार्यान्वयन भएर उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक छैन, योजना त धेरै आउँछन् तर कसरी कार्यान्वयन हुँदैनन् । तपाईं आफूलाई एक्सनमा जाने मन्त्रीका रूपमा चिनाउनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
ठूला योजनाका साथ हामी अघि बढ्दै छौं । उत्पादनमा ढिलासुस्ती छ । यसलाई अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छौं । अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र पीपीए गर्दा समयावधि तोकिएको हुन्छ । सो समयावधिभित्र विकासकर्ताले काम गरेमा पुरस्कृत गर्ने र नगरेमा जरिवाना गर्ने योजना बनाएका छौं । यो त हाम्रो ९९ बुँदामा छँदै छ नि । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन । यसो गरेमा कार्यान्वयनको समस्या हल हुन्छ । बीचमा जुन ढिलासुस्ती भयो यसले पूरा गर्न अप्ठेरो परेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र जसले आयोजनाहरू बनाइरहेका छन्, ती आयोजनाहरूको भौतिक अनुगमन गर्दैछौं । समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छौं । अब हामीलाई खपतकै समस्या छ । कर्णाली, कोसीलगायतका नदी बेसिनहरू छन्, जहाँ विद्युत् आयोजनाहरू छन्, त्यहाँ प्रसारणलाइन निर्माण गर्दैछौं । नदी बेसिनमा बन्ने आयोजनाहरूको अध्ययन गरी प्रसारणलाइन बनाउने योजना बनाएका छौं । पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन मात्र होइन, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउनका लागि अघि बढेका छौं । ४० देखि ५० वर्षको ऊर्जालाई धान्ने किसिमको संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्राविधिक रूपमा स्तरीय किसिमको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउँदा पनि विद्युत् व्यापारलाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्नेछ । चाहे भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार जहाँ बिजुली निर्यात पनि उपयोगी हुने संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तपाईंले ठूला प्रसारणलाइन संरचनाको कुरा गर्दा वर्तमान त भयावह अवस्था छ नि ! हालै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको सबस्टेसनको कुरा गर्दा भारतबाट ४ सय केभीमा विद्युत् ल्याएर २२०÷१३२ केभीमा झारेर नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै प्रसारणलाइनको अवस्था दयनीय छ । यस्तो भयावह समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ४ सय केभीमा बनाइसक्यौं । सबस्टेसन पनि बनिसक्यो । अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रसारणलाइन बनिरहेका छन् । अहिले हामी विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । ठूलो परिमाणको ऊर्जालाई धान्ने किसिमको संरचनालाई मध्यनजर गरेर अरू अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि बनाउँदै छौं । यसअनुसार हामी तीव्र गतिमा अघि बढ्छौं ।
आजको दिनमा विद्युत्को खपत प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार २२-२३ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने थियो । १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । वर्षामा बिजुली खेर जाने कुरा पनि आइरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा खपत बढाउनका लागि मन्त्रालयले कस्तो रणनीति लिँदै छ ?
खपत बढाउनेबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाली नागरिकलाई विद्युत् खपत बढाउनका लागि एक किसिमको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै यो सस्तो पनि हुँदै जान्छ । यसले पनि खपत बढाउँछ । जनताको क्रयशक्ति बढाएर खपत बढाउने गरी अघि बढेका छौं । ठूला–ठूला उद्योगहरूमा विद्युत् खपत बढाउने योजना छ । ठूला–ठूला उद्योगहरूको मागलाई पनि हामीले पूरा गर्छौं । उद्योगहरूमा मात्र १ हजार मेगावाट बराबर खपत गराउन सक्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरू छन्, यसलाई विस्थापन गरेर बिजुलीबाट चल्ने बनाउँदै छौं । खाना पकाउनका लागि ग्यासको सट्टा अहिले सस्तो पर्ने गरी बिजुलीको उपयोग बढाउँदै छौं । घरघरमा कपडा धुनेलगायतका धेरै कामका लागि विद्युतीय उपकरणहरूको उपयोगमार्फत खपत बढाउन सक्ने अवस्था छ । यसो गर्दा देशभित्र धेरै बिजुलीको खपत गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु । आगामी २०-२५ वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेका छौं । त्यो सबै खपत त हुँदैन । त्यो बेला विशाल र बढी विद्युत् खपत गर्न सक्ने मुलुकहरूमा बिजुली निर्यात गर्नैपर्छ । यी सबैलाई मध्यनजर राखेर योजना बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
गत वर्षाको रातको समयमा २ सय मेगावाट खेर गएको प्राधिकरणले बताएको थियो । आगामी वर्षामा साढे ५ सय मेगावाट खेर जाने प्रक्षेपण छ, तर सरकार व्यापारका लागि के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग ढोका बन्द भएको भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला तपाईं ले उच्चस्तरबाट वार्ताका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?
सरकारले देशभित्र र देशबाहिर विद्युत् खपत गर्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने रणनीति लिएका छौं । हामी भारत, चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग उच्चस्तरीय छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौं । व्यापारका लागि छलफल चलिरहेकाले विद्युत् खेर जाने सम्भावना छैन । विद्युत् खेर जान नदिने गरी तयारी अघि बढाएका छौं । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त उपाय छन् । यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउनैपर्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट अहिले ७ सय मेगावाट आयात गरेका छौं, यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ । अर्काे कुरा, बढी भएको खण्डमा त्यही लाइनबाट निर्यात गर्न सकिन्छ । लिन र दिन सकिने भएकाले गर्दा यो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
पछिल्लो समयमा लाइनको बक्यौता १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यसमा उद्योगी–व्यवसायी र प्राधिकरणबाट फरक विचार र धारणा आएका छन् । यसको समाधन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ।
दुवैतर्फको भन्ने कुरा छैन । वास्तविक कुरा जहिले पनि एउटै हुन्छ । म पाँच वर्षअघि मन्त्री हुँदा यस्तो समस्या थिएन । पछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वितरण भयो । यसमा बक्यौता पनि बढेको छ । हाल आएर यो समस्या थुपार्नुपर्ने समस्या होइन, किन अहिले आएर समस्या भयो, म आफंै आश्चर्य चकित छु । विद्युत् प्राधिकरणको नाफा कागजमा मात्र देखायौं । यो कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । प्राधिकरणको नाफा कागजमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन । यसलाई नगदमा परिणत गर्नुपर्छ । यो के कारणले उठाइएन, किन उठाउन सकिएन, पहिले नै उठाएको भए समस्या हुने थिएन । यसमा विवाद गर्नु जरुरी छैन, उठाउनुपर्नेमा विवाद र दुविधा छैन, समाधानको उपाय भनेको के कारणले उठेन भनेर समस्याको पहिचान गर्दै छौं । जहाँसम्म कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने छ, सर्वाेच्च अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय आदिलाई आधार मानेर कोरोना संकट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उठाउनेतिर जान्छौं ।
ठूला आयोजनाहरूले गति लिन सकेको छैनन् ? लगानी बोर्डमा पनि तपाईं भएको नाताले ठूला आयोजना कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ?
नेपालका ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि देशको आन्तरिक स्रोत नै सक्षम छ । कार्यान्वयन र कार्यप्रगति भने ढिलाइ भइरहेको छ, यो भनेको देशको राजनीतिक अस्थिरता र स्थायी सरकार नहुँदाको समस्या हो । ठूला आयोजनाहरूलाई समयसीमामा कार्य सम्पन्न गर्न सकिएन भने देशले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । सरकार यसतर्फ सजग र जानकार छ । ठूला आयोजनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर कार्ययोजनासहित अगाडि बढाउनुपर्छ । माथिल्लो ३५ अर्बको आयोजना, करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लागतमा पुगेको छ । यस्तो खालको कार्य र कार्यप्रगति, ढिलासुस्तीमाथि गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ । मैले अब समयसीमामै काम सक्न निर्देशन दिएको छु । आयोजना प्रमुखले ढिलाइको पुष्टि गर्नुपर्छ, नभए आर्थिक र भौतिक रूपमा भएको क्षति नै सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्छ । पटक–पटक समय थप गर्ने परिपाटी अब हुनु हुन्न । अपर तामाकोसी वैशाख ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्न भनेको छु, त्यो बेलासम्म हुनैपर्छ ।
ठूला आयोजनाहरूमा किन सधैं यस्तो विवाद र झमेला हुने गरेको हो, तपाईंको अनुभव के छ ?
ठूला आयोजनामा हुने विवाद र ढिलाइबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यसबारे हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्दैछौं । यसको ठोस नतिजा आएपछि मन्त्रालय कार्ययोजनासहित चिरफार गरेर अगाडि बढ्नेछ ।
बेलाबेलामा निजी क्षेत्र र सरकारबीचमा सम्बन्ध चिसो देखिन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारले सहजीकरण नगरेको बताइरहेको हुन्छ । किन समन्वयको अभाव भएको हो ? निजी क्षेत्रप्रति मन्त्रालयको धारणा कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही तालमेल नमिलेको अवस्था छ । दुवै पक्षले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा भएको अवस्थामा पुरस्कृत र नभएको अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ । यसमा लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ र त्यो बन्छ पनि । आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएकाले गर्दा आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई सरकारले जहिले पनि सहजीकरण गर्दै लगानीतर्फ प्रोत्साहन गर्नेछ ।
तपाईं मन्त्री भएपछि आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रले कस्तो छलाङ मारेको देख्न पाइएला ?
मन्त्रालयले कार्य सम्पादनमा बढी जोड दिँदै समृद्धिको जग स्थापित गर्नेछ । २०७२ मा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ गर्न भन्ने योजना आयो । त्यो पूरा ग-यौं । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन ९ वर्षदेखि प्रगति हुन सकेको थिएन । ढल्केबर–सिन्धुलीमा ६ ट्रान्मिसन लाइन, ढल्केबार–हेटांैडा ट्रान्समिसन लाइन वनको कारण रोकिएको थियो । धेरै आयोजनाहरू विभिन्न कारणले लड्किरहेका थिए । अहिले एक्सन लिएर समयमै आयोजना बनाउन कस्सिएका छौं । भरतपुर–बर्दघाट ट्रान्समिसन लाइन दुम्किबासको समस्या समाधान गर्दैछौं । अरूमा पनि अघि बढेको छ । अब ठूला आयोजना रोकिँदैनन्, लड्किँदैनन् ।
अब विगतमा जस्तो आयोजनाहरू लड्किँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
ठूला आयोजना, प्रसारणलाइन लगायतलाई लड्किन दिँदैनौं । हामी एक्सनमा जान्छौं । यसको परिणाम छिट्टै तपाईंले देख्नुहुन्छ ।
