तल्लो अरुणमा नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली

https://www.karobardaily.com/news/127695

 माघ १८, २०७७ आईतबार

लगानी बोर्डले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा दिने निर्णय गरेको हो ।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्रले बोर्डले तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मा एसजेभीएन कम्पनीलाई दिएको जानकारी दिँदै सो आयोजनामा भारतीय कम्पनीले २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने जानकारी दिए । “२१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको प्रस्ताव भारतीय कम्पनीले गरेको छ, अब बोर्ड बैठकअनुसार भारतीय कम्पनीसँग समझदारी हुन्छ,” उनले भने, “समझदारीपछि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका काम अघि बढ्छन् ।”
बोर्डको निर्णयअनुसार नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको क्यास्केड परियोजनाको रूपमा तल्लो अरुण निर्माण हुनेछ । अरुण तेस्रो आयोजना हाल एसजेभीएन कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धाको रूपमा पाएको सो परियोजना निर्माणपछि पनि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने पीडीएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एसजेभीएनले नै तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा पाएकोले सो परियोजना निर्माण हुने बलियो आधार बनेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतीय सरकारी कम्पनी भएकोले सतलजले सजिलै लगानी जुटाउन सक्ने तथा एउटै कम्पनीले पाएपछि बाँध निर्माण समेत गर्नु नपर्ने भएकोले छिटो निर्माण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अरुण तेस्रोको लागि ४ सय केभीको डबल सर्किटको आयोजना निर्माणस्थल दिदिङदेखि भारतको सीतामणिसम्मको कार्य सुरु भइसकेकोले प्रसारण समस्या पनि छैन । सतलजबाहेक अन्य कम्पनीले परियोजना निर्माणको ठेक्का पाउने भएमा छुट्टै बाँध र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले निर्माणको लागि ठूलो चुनौती रहेपनि ढिलो गरी बोर्डले गरेको यो निर्णयले आयोजना निर्माणमा सुनिश्चित देखिएको छ ।
२०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा अरुण तेस्रो पनि सोकेसको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सो परियोजनाका लागि भारतको एसजेभीएनसहित चीनको पावर चाइना र नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसिएल) ले संयुक्त प्रस्ताव, जापानको जे पावरले इच्छा देखाएका थिए तर जापानी कम्पनीले बोलपत्र प्रस्तावमै सहभागी भएन । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भने बनिसकेको छैन भने वातावरण अध्ययनको स्वीकृति लिन पनि बाँकी छ । आयोजनाको लागत एक खर्ब रूपौयँ अनुमान गरिएको छ ।
सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धामार्फत अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स एसजेभीएन कम्पनीले लिएकोमा बल्ल २०१४ मा पीडीए भएको थियो । पीडीएमै २० महिनाभित्र सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि झण्डै तीन वर्ष लागेको थियो । पीडीएमा उल्लेख प्रावधानअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र सहजीकरणमा ढिलाई गरेकोले तल्लो अरुणको पीडीएमा भने त्यो बेलाको पाठको आधारमा नियम र सर्तहरूमा सुधार हुने आयोजना सम्वद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।