दसैंअघि नै विद्युत महशुल समायोजनको तयारी

https://www.karobardaily.com/news/159868

 आश्विन १५, २०७८ शुक्रबार

एउटै सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत देशभर एउटै दर
–अधिकांशको विद्युत महशुल घटाउन माग
–प्राधिकरणलई मर्का नपर्ने निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ
–ग्राहकलाई बेवास्ता गरेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप

विद्युत नियमन आयोगले दसैंअघि नै विद्युत महशुल समायोजन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल वृद्धिका लागि आयोगमा प्रस्ताव गरेकोमा बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको आयोगले तत्काल समायोजन गर्ने भएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएकोले यसक्रममा आएका र अन्य माध्यमबाट आएका सबै सुझाव र प्रतिकृयालाई विश्लेषण गरेर दसैंअघि नै विद्युत महशुलबारे निर्णय गरिसक्ने जानकारी दिए । अधिकांश सरोकारवालाहरुको विद्युतको महशुल नघटाउने गरी सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया आएको बताउँदै उनले आयोग प्राधिकरणलाई अत्यावश्यक खर्चलाई समेत ध्यान दिई मर्का नपर्ने गरी महशुल समायोजनको पक्षमा रहेको बताए ।
मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसकेको तथा आयोगले देशभरकै लागि विद्युत महशुल दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले विगतदेखि नै सबै प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र प्रदेश अनुसार महशुल दर तोक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ को कारणले भौतिक रुपमा गर्न नसकेको बताएको आयोगले यस वर्ष पनि विगतजस्तै एउटै सार्वजनिक सुनुवाइ र एकै महशुल दरमा निर्णय गर्ने योजना बनाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने प्रत्येक राज्यहरुको महशुल दर फरक फरक छ । अध्यक्ष सिंह सार्वजनिक सुनुवाइमा सबै सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रण गरेकोले उनीहरुले देशकै प्रतिनीधित्व गर्ने तथा प्रदेशतहमा प्राधिकरणका संरचनाहरु समेत नभएकोले तत्काल प्रदेशपिच्छे महशुल दर तोक्न नसकिने बताउँछन् ।
बिहीबारको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांशले महशुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उद्योगी–व्यवसायीले बढाउन प्रस्ताव गरिएको डिमाण्ड चार्ज घटाउनुपर्ने सल्लाह दिएका थिए भने उपभोक्ताकर्मी लगायतका सरोकारवालाहरुले सर्वसाधारणका लागि अझै महशुल दर घटाउनुपर्ने बताएका थिए । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने प्रस्ताव सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका अधिकांशले यसको सेवा शुल्क पनि घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको भएको बताउँदै प्राविधिक चुहावट र सञ्चालन गर्नसक्ने गरी महसुल दर तय हुनुपर्ने बताए ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले पप्रति केभीए १०० बराबरको डिमाण्ड शुल्क बढाएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघ उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र परिसंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाईे डिमाण्ड शुल्क बढाउन गरिएको प्रस्ताव गलत भएको बताए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको अधिकतम उपभोग गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरे । रातको समयमा प्रयोग गरिने बिजुलीको महशुल समेत कम हुने र कम बिजुली प्रयोग भएको अवस्थामा मात्रै डिमाण्ड शुल्क बढी पर्ने भएकाले बढीभन्दा बढी बिजुली खपत होओस् भन्ने ध्येयले मात्रै सात प्रतिशत मात्रै बढाइएको उनको तर्क थियो ।