https://www.karobardaily.com/news/165181
मंसिर ८, २०७८ बुधबार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिउँसो दुई सय मेगावाटसम्म तथा रातिको समयमा पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएको सार्वजनिक गरेपछि अहिले सरोकारवाला निकायका लागि विद्युत खपत वृद्धि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । १० वर्षअघिसम्म उत्पादन कम भएकै कारणले उत्पादनमा बढी केन्द्रित रहे पनि अहिले उत्पादन भएर पनि खपत नहुँदा खेर जाने अवस्था आएको हो । उत्पादनका लागि धेरै योजनाहरू ल्याएको सरकारले खपत वृद्धिका लागि भने खासै योजना ल्याउन सकेन । हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगिसकेको छ भने चालू वर्षमा एक हजार थप हुने विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । हिउँदमा त उत्पादन कम हुने हुनाले खपतको समस्या हुँदैन, तर आगामी वर्षादेखि ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणको मागको प्रक्षेपणभन्दा धेरै कम भइरहे पनि हालसम्म खपत वृद्धिबारे सरकार र प्राधिकरण दुवैले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । तत्कालका लागि विद्युतीय चुलो र विद्युत सवारी साधनमार्फत खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उद्योग–व्यवसायका साथै रेललगायतमा समेत खपत वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ । हिउँद लागेपछि विद्युत खपतका लागि ध्यान नदिने र वर्षा लागेर खेर जान थालेपछि खपतको चिन्ता बढी गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । विद्युत खपत वृद्धिका लागि हाल भइरहेको प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलबारे सरोकारवाला निकायसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
सबै मन्त्रालयको सामूहिक प्रयास खाँचो छ
मधु भेटुवाल
सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
ऊर्जा खपत बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा पहल गर्ने कुरा भयो । विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेसन, विद्युत चुलोलगायतलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गर्ने हो । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कुरा पनि मन्त्रालयले गर्छ । उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतले पनि विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । मागबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि भरपर्दो आपूर्ति दिनुपर्छ । माग छ, विद्युत छ तर प्रणाली छैन र दिन सकिरहेका छैनौं । प्रणाली निर्माणमा अवरोध पनि छ । यो अवरोध हटाउनका लागि सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरूलगायतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो निश्चित भोटलाई बचाउने भन्दा पनि भरपर्दो बिजुली मेरो सबै जनतासमक्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिक दलहरूले सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । प्राधिकरण सक्रिय भएर ग्राहक खोज्न हिँड्नुपर्छ । ग्राहक आइदियोस भन्ने होइन कि लक्षित ग्राहकसम्म पुग्ने र यसका लागि प्रसारण र वितरण लाइन बनाएर पु-याउनेतर्फ सक्रिय भएर प्राधिकरण लाग्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय पनि विद्युत खपत गर्ने मेसिन, उपकरणहरूमा सहुलियत दिने तथा इन्धन खर्च हुने उपकरण, मेसिनमा बढी चार्ज लगाउने काममा लाग्नुपर्छ । ग्यासलाई दिइरहेको अनुदान घटाएर विद्युतीय खपत गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि सबै मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र गरेर हुँदैन । सरोकारवाला निकायले विद्युत खपत बढाउने अभियानमा र फोसिय फ्युललाई निरुत्साहित गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विद्युत खपत वृद्धिका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीलगायत बसेर पनि पटक–पटक छलफल गरेका छौं । राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतसँग बसेर पनि छलफल गरिरहेका छौं । एउटा कुरा त मन्त्रालयले चेतना जगाइरहेको पनि छ । आपूर्ति गरेर मात्र माग बढ्छ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ । यो जनताको क्रयशक्तिदेखि गुणस्तरीय उपलब्धतासँग समेत जोडिने रहेछ । विद्युत खपत वृद्धिका लागि थप विद्युतीकरण पनि आवश्यक छ । अझै सात प्रतिशत जनता बिजुलीबाट वञ्चित छन् । अहिलेको वितरण प्रणाली त्यति भरपर्दो छैन । यसलाई बलियो बनाउने, ट्रान्सफर्मरहरू थप्ने काम गर्नुपर्छ, ताकि उपभोक्ताले खोजेको समयमा र परिमाणमा बिजुली दिन सकौं । बढी खपत गर्नेलाई सस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा थियो । तदनुकूल विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको महसुलमा पनि बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई सस्तो दिने हिसाबले निर्धारण पनि गरिएको छ । अहिले खपत वृद्धिका लागि धेरै प्रयास भइरहेका छन्, तर यो पर्याप्त भने छैन । ऊर्जा मन्त्रालय एक्लैले खपत बढाउन नसक्ने भएकाले सबै मन्त्रालयको सामूहिक प्रयास खाँचो छ । यसका लागि कार्यदल बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, मुख्य सचिव र सबै मन्त्रालयहरूका सचिवहरूको छलफलमा कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ ।
खपत बढाउन प्राधिकरणले योजना बनाइरहेको छ
मनोज सिलवाल
उपकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालय
विद्युत खपत बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीनवटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । पहिलो त घरायसी क्षेत्रमा कसरी बिजुली खपत बढाउने भन्ने हो । घरायसी खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । अर्को, बढीभन्दा बढी विद्युतीय उपकरणहरू उपभोक्ताले उपयोग गरून् भन्ने हो । यसमा नेपाल सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । यसका लागि विद्युतीय उपकरणहरूमा सरकारले विभिन्न भन्सार छुटहरू दिइरहेको छ । घरायसीपछि हामीले लक्षित गरेको क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणहरू ल्याउँदा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत दिनका लागि यसको प्रक्रियामा सरलीकृत गरेका छौं । बढीभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाइरहेका छौं । तेस्रो विद्युत खपतका लागि काम गरिरहेको क्षेत्र भनेको सिँचाइ हो । बृहत् सिँचाइको योजना बनाउँदै छौं । अर्को भनेको विद्युत खपत बढाउनका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू पनि बनाइरहेका छौं । चार्जिङ स्टेसन र सिँचाइ किन महत्वपूर्ण छ भने इन्डक्सन चुलोले बिहान–बेलुकामा मात्र माग बढाउँछ । त्यो लोडलाई सिँचाइ र चार्जिङ स्टेसनमा बढाउन खोजेका छौं । चार्जिङ स्टेसन र सिँचाइ पनि अफ पिकमा पनि चलाउन सकिन्छ । सिँचाइ र चार्जिङ स्टेसनमा रातिको समयमा वा दिउँसोको पनि चार्ज गर्न सकिन्छ । दिउँसोमा हाम्रो अफिसको लोड पनि हुन्छ । लोड कर्भ पनि स्मुथ चाहिन्छ । प्राधिकरणले मागलाई पनि सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो हिसाबले काम गरिरहेका छौं । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जबसम्म आपूर्ति निरन्तर र भरपर्दो हुँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले गरेका प्रयास सार्थक हुँदैनन् । त्यसकारण विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र निरन्तर दिन सकिन्छ भनेर हाम्रो महŒवपूर्ण समय खर्च गरिरहेका छौं । चार्जिङ स्टेसनमा प्राधिकरणले व्यापार गर्ने होइन, खालि यसको प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो । ५० ठाउँमा हामीले चार्जिङ स्टेसनको काम सुरु गरिसकेका छौं । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियावलीमा पनि केही परिवर्तन गदैछौं । प्राधिकरणले दुई सय केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर आफैंले राखिदिन लागेका छौं । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन गरेर व्यापार गर्ने होइन, यसका लागि अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हो ।
अहिले धेरै घरायसी ग्राहकले पाँच एम्पियरको लाइन लिइरहेका छन् । कसैले यसमा क्षमता स्तरोन्नति गर्न चाहन्छ भने हामीले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । क्षमता बढाउन शुल्क लाग्दैन । अर्को कुरा, ५ एम्पियरले इन्डक्सन चुलो चल्दै चल्दैन भन्ने होइन । यसमा ६ एम्पियरसम्म धान्ने राखिएको हुन्छ । यो एमसीबी २ घण्टासम्म बढी लोडमा पनि चलाउन सकिन्छ । लामो समय भने लचाउन सकिँदैन । इन्डक्सनको लोड भनेको अधिकतम २ किलोवाट मात्र हो । यसकारण ५ एम्पियरले चल्दै, नचल्ने होइन । क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले प्रेरित गरिरहेका छौं । खपत वृद्धिका लागि प्राधिकरणले योजना बनाइरहेको पनि छ । हामी योजनासहित आउँछौं । हामीले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हो । यसका लागि काम गर्ने अन्य धेरै निकायहरू छन् । प्राधिकरणले अर्को गर्ने भनेको निरन्तर रूपमा भरपर्दो बिजुली दिन्छौं भनेर उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउने हो ।
ग्यासमा दिइएको अनुदान तुरुन्तै हटाउनुपर्छ
गणेश कार्की
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था
खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त विद्युतीय चुलोकै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले सबैभन्दा पहिला त जुन ग्यासलाई अनुदान दिइएको छ, त्यो सरकारले तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । अहिले करिब ७ सय अनुदान दिइएको छ । यो गरेमा ग्यासको मूल्य कम्तीमा २२÷२३ सय पुग्छ । यो महँगो हुन्छ । विद्युतीय चुलोबाट १ हजारमै पकाउन सकिन्छ । बरु विद्युतीय चुलोलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । यसपछि बाध्य भएर बिजुली खपत बढाउन बाध्य हुन्छन् । अहिले त ग्यास सजिलो र सस्तो भनेर विद्युतीय चुलोतिर उपभोक्ता गइरहेका छैनन् । सरकारले ग्यासको अनुदान हटाएर बिजुलीबाट खाना पकाउँदा धेरै सस्तो हुन्छ भनेर भनिरहँदा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
अर्को भनेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नै हो, तर अहिले भएका विद्युतीय सवारी साधनहरू काठमाडौँमै बढ्दै गए । काठमाडौंबाहिर जानका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू भएनन्, छिटो चार्जिङ स्टेसनहरू ठाउँठाउँमा राखिदिनुपर्छ । यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । विद्युतीय चुलो र चार्जिङ स्टेसनबाट तुरुन्तै खपत बढाउन सकिन्छ । नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अस्पताल, कलेज, होस्टलहरूमा रहेको ग्यासलाई हटाएर विद्युतीय चुलो पु¥याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । नेपाली सेना र प्रहरीहरूकोमा त विद्युत पनि अलि भरपर्दो हुन्छ । कतिपयले डेडिकेटेड फिडर पनि राखेका छन् । त्यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुग्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा आजैदेखि सुरु ग¥यो भने ६ महिना-वर्ष दिनमा थुप्रै माग बढाउन सकिन्छ । नभए अहिलेकै अवस्थाले खपत बढ्ने अवस्था देखिएन । धेरैले विद्युतीय चुलोलाई विश्वसनीय रूपमा लिएका छैनन् । सरकारले निश्चित ठाउँहरूमा बलजफ्ती (फोर्सफुल्ली) रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढाउनैपर्छ । सरकारले सेना, प्रहरीको ब्यारेकमा त गर्न सक्छिन् । आधा अस्पताल, होस्टल आदिमा पनि फोर्सफुल्ली गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा धेरै ग्यास उपयोग गर्नेले बिजुली उपयोग गर्न थालिहाल्छन् । अहिले बिजुलीबाट खाना पकाउँदा सस्तो र किफायती हुन्छ भन्ने ज्ञान जनतामा छैन । यो ज्ञान दिन सकिएको छैन । ठूला–ठूला मान्छेहरूले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौं भनेर भाषण त गरिरहेका छन् तर उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छैनन् । यसका लागि बढीभन्दा बढी विज्ञापन गरेर घरघरमा विद्युतीय चुलोबारे थाहा दिनुपर्छ । सबै जनतामा चेतना पुग्नुपर्छ । अहिले त चेतना नै भएन । फाइभ स्टार होटलमा काम गरेर त जनतालाई थाहा हुँदैन । सबै टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिकामार्फत विद्युत् खपत गरौं, आत्मनिर्भर बनौं भनेर विज्ञापन गर्नुपर्छ, कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
अरू उद्योगधन्दालगायतमा विद्युत खपत वृद्धि गर्न समय लाग्न सक्छ । उद्योगहरूमा पनि विद्युतको माग त बढ्दो छ, धेरैले मागिरहेका पनि छन् । रेल सञ्चालन विद्युतमार्फत भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो दीर्घकालीन लक्ष्यका कुरा भए ।
खपत बढाउन मध्यम वर्गको महसुल घटाउनैपर्छ
नारायण ज्ञवाली
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सामुदायिक विद्युत महासंघ नेपाल
विद्युत खपतका लागि अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा महसुलदेखि विद्युतीय उपकरणहरू छुटसम्मका कुरा हुन्छन् । विद्युत खपत वृद्धिका लागि विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन आवश्यक छ, तर यसले बिहान बेलुका मात्र खपत बढाउँछ । दिनभरको खपत बढाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरमा प्रयोग गरिने विद्युतीकरण उपकरणहरू बढाउनुपर्छ । बासिङ मेसिन, फ्रिजलगायतको प्रयोग बढाउनुपर्छ । अनि महसुल खपत वृद्धि हुन सक्ने खालको हुनुपर्छ । अहिलेको महसुल मध्यम वर्गका लागि ठीक छैन । निम्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली भनिएको छ अनि ठूलालाई पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाइएको छ तर मध्यम वर्गका लागि महसुल घटाइएको छैन । १५ एम्पियर राख्दा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ छ । विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि ५ एम्पियरबाट १५ एम्पियरलाई निःशुल्क दिने प्राधिकरणको कुरा भने सकारात्मक छ । १ देखि २० एउटा स्ल्याब, २० देखि ३० अर्को छ, ३० देखि ५० अर्को छ, ५० देखि सयसम्म अर्को स्ल्याब छ । स्लाब धेरै छन् । निःशुल्कबाहेकको स्ल्याब एउटै हुनुपर्छ । अहिले धेरै फरक–फरक छ । मध्यम वर्गले खाना पकाउने भनेको २१ देखि १ सय युनिटसम्म हो । खपत बढाउन मध्यम वर्गको महसुल घटाउनैपर्छ ।
विद्युतीय चुलो मुख्य औजार हो । घरायसी उपकरणहरू उपयोग गर्दा राहत हुने महसुल हुनुपर्छ । खपत वृद्धिका लागि कृषिमा आधारित सिँचाइको व्यवस्था छ । अहिले यसको महसुल घटाइएको छ । विशेषगरी तराईमा सिँचाइका लागि अर्को पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दैन । साना सिँचाइका लागि घरमा बिजुली गएपछि चलाउन सकिन्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाको कुरा नगरौं । भइरहेको बिजुलीबाट साना सिँचाइमा जान सकिन्छ ।
एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने काठमाडौँमा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशत सस्तो छ भने गाउँमा भने ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । तर, यसका लागि जति शक्ति चाहिन्छ पाक्नका लागि त्यतिमात्र खपत गर्ने हुनुपर्छ अर्थात् पकाउँदा ऊर्जा किफायतीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघले तीन वर्षअघिदेखि नै विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान भनेर सुरु गरेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन हुँदा उद्घाटन भएको थियो । यही अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्युतीकरण भएका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ । काभ्रे, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा वितरण गरिसकेको छ भने नवलपुर, तनहुँ, गोर्खा, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा वितरण हुँदै छ । हालसम्म २५ सय वितरण गरिसकेका छौं । १० हजारलाई वितरण गर्दै छौं । सरकारले तराईमा गुइँठा विस्थापित गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत पनि वितरण गरिरहेको छ । अभियानकै रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अभियानकै रूपमा अघि बढ्दा यसमा उपभोक्ताहरूको अपनत्व बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलो किन्दा भाँडाकुँडा उपहार दिनुपर्छ । हामीले विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नेलाई ६ महिनाको महसुल निःशुल्क, वायरिङ निःशुल्क, पाँच लिटरको प्रेसर कुकर उपहारजस्ता कार्यक्रम ग¥यौं । अहिले त विद्युतीय चुलो वितरण र यसको उपयोगमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
