https://nepalpurbadhar.com/15044/
- माघ १९, २०७९
विराटनगर । प्रदेश नम्बर. १ मा जलविद्युत उत्पादन क्षमता ३४ हजार मेगावाट भएपनि उत्पादन भने ४१८ मेगावाट मात्र भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का सहयोगमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलालले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले जलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) गरी ३४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको र उत्पादन भने ४१८ मेगावाट रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, हाल विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका र अध्ययनको चरणमा रहेका १५ हजार १५ मेगावाट आयोजना प्रदेश १ मा रहेका छन् । आयोगले गरेको अध्ययनले आरओआर ७२ हजार ५४४ र जलाशय ४८ हजार १४५ मेगावाट गरी १ लाख २० हजार ६८९ मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ ।
सदस्य दुलालले ५ हजार मेगावाट मात्र प्रदेश १ ले आयोजना निर्माण गर्न सकेमा वर्षेनी साढे ७ अर्ब रोयल्टी मात्र प्राप्त हुने जानकारी दिए । २०६० सालमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गरेको ३ मेगावाटको पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बाट प्रदेश १ मा जलविद्युत उत्पानदनज सुरु भएको थियो ।
‘प्रदेश १ को आर्थिक सम्वृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत आयोजना बनाऊ’
प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा सबै अतिथीहरुले प्रदेशको मुख्य आर्थिक सम्वृद्धिको आधार जलविद्युत आयोजना भएकोले यसलाई सहजीकरण र समन्वयका लागि सामुहिक रुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले प्रदेश १ को जलविद्युत उत्पादन क्षमता अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै भएपनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रदेश १ का प्रमुख परशुराम गुरुङले जलस्रोतलाई विकासको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यसका लागि सबै सामुहिक सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई राज्यमन्त्री दीपकुमार सिंहले जलविद्युत व्यापारका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्ने बताउँदै नमानेमा भारतीय जनतासँग सम्बन्ध बढाएर पनि व्यापार गर्न सकिने बताए । उनले ठूला परियोजना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार गर्दा यसले व्यापार घाटा कम हुने बताए ।
प्रदेश १ का खानेपानी, सिञ्चाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलविक्रम नेम्वाङले जलविद्युतको सम्भावनालाई सुनको थालीको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सांसद भीम आचार्यले बिजुली बेचेर धनी होइन्छ भन्ने धारणा त्यागेर पहिला स्वदेशीभित्रै खपत वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक जीवक्ष मण्डलले नयाँ विद्युत ऐन नआउँदा पुरानै ऐनमा अघि बढ्नुपरेको र यसमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुने बताए ।
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको पानीको अधिकत्तम उपयोग गर्दा १ लाख ५० हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने बताउँदै यसका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्वपादनमा फड्को मारेको बताउँदै निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा योगदान बढ्दै गएको बताए ।
इपान प्रदेश १ का अध्यक्ष डेडराज खड्काले प्रदेश १ को आर्थिक सम्वृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत र पर्यटन भएको बताउँदै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्र प्रदेशले आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment