बाहिर तामा, भित्र आल्मुनियम

काठमाडौं, १५ भदौ । एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रान्सफर्मरका लागि टेन्डर पारेको एक चिनियाँ कम्पनीले चरम अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । चीनबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा देखाएर भित्र आल्मुनियम लगाइएको भेटिएका छन् ।
चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले करिब १६ करोड रुपियाँको टेन्डरमा बदमासी गरेको हो । टेन्डरअनुसार ट्रान्सफर्मरमा तामाको सामान प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । तामाभन्दा आल्मुनियम कैयौँ गुणा सस्तो र कमसल हुन्छ । चीनबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर सिन्धुपाल्चोकमा बिग्रिएर लैनचौरस्थित प्राधिकरणको वर्कसपमा ल्याएपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।
बिहीबार चीनबाट ल्याइएका नयाँ ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि वर्कसपमा ल्याउँदा पनि उही समस्या भेटिएको थियो । परीक्षणका क्रममा बाहिरको तहमा तामा र भित्र आल्मुनियम भेटिएको वर्कसपकी प्रमुख नरेन्द्रश्वरी श्रेष्ठले बताइन् । ‘हामीले परीक्षण मात्र गर्ने हो, परीक्षणका क्रममा यस्तो भेटिएको छ, सम्झौतामै त्यस्तो छ कि, त्यो हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भनिन् ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्व शाखाले १६ करोड रुपियाँमा तामाको ५० देखि २ सय केभीसम्मका ७ सय ३५ ट्रान्सफर्मरका लागि चीनको हुवेलाई ठेक्का दिएको थियो । ठेक्काबापतको ८० प्रतिशत रकम प्राधिकरणले तिरिसकेको छ भने २० प्रतिशत तिर्न बाँकी छ । प्राविधिकका अनुसार आल्मुनियम प्रयोग गरिएको ट्रान्सफर्मरमा छिट्टो बिग्रने, पूरा लोड नधान्ने, चुहावट बढी हुने, एकपटक बिग्रेपछि मर्मत गर्न नसकिने, आयु कम हुनेलगायत समस्या हुन्छन् ।
तामाको ट्रान्सफर्मर बिग्रेपछि पुन: मर्मत गर्न सकिन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा अधिकांश ट्रान्सफर्मर तामाकै बनाउने गरिएको छ । बिहीबार परीक्षणका क्रममा ती नयाँ ट्रान्सफर्मरको कोर पाता नै खिया लागेको अवस्थामा भेटिएको छ । ‘वर्कसपमा गएर हेर्दा ट्रान्सफर्मर खरिदमा चरम लापरबाही देखियो,’ प्राधिकरण कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानेले भने, ‘गुणस्तरहीन र कमसल ट्रान्सफर्मरले प्राधिकरणलाई नै डुबाउँछ ।’
बिहीबार परीक्षण गरिएका तीनवटै नयाँ ट्रान्सफर्मरमा बाहिर लेयरमा तामा र भित्र आल्मुनियम प्रयोग गरिएको भेटिएको थियो । आर्थिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर ल्याएपछि प्राधिकरणलाई करोडौँ घाटा परेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पाँच करोडभन्दा बढी कमिसन खाएर गुणस्तरहीन र कमसल सामान ल्याइएको हो ।
‘दुई महिनाअघि सिन्धुपाल्चोकबाट आएको ट्रान्सफर्मरमा बाहिर मात्र तामा र भित्र सबै आल्मुनियम देखिएपछि हाकिमहरूलाई सुनाउँदा चुप लाग भनेर पो थर्काए,’ वर्कसपका एक कर्मचारीले भने, ‘गुणस्तरहीन र कमसल ट्रान्सफर्मर ल्याइएको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लुकाउन खोज्नुले यसमा उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्ने देखिन्छ ।’
बिहीबार नयाँ ट्रान्सफर्मर परीक्षणका क्रममा ट्रान्सफर्मरमा बदमासी भएका तथ्य लुकाउन माथिल्लो स्तरका कर्मचारी नै सक्रिय थिए । काठमाडौं उपत्यका प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख मनोज बराललगायतले यो प्राधिकरणको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै त्यहाँ पुगेका सञ्चारकर्मीलाई समेत गुणस्तरहीन र कमसल ट्रान्सफर्मरबारे बताउन चाहेनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कमसल भएको स्विकारे । ‘चुहावट बढी भयो भनेर हेर्दा यस्तो भेटियो, बदमासी भएको हो,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गरेर कारबाही हुन्छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले चीनका साथै अन्य देशबाट ल्याएका ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कमसल भएको प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । ‘अधिकांश ट्रान्सफर्मर थर्डक्लासका भेटिएका छन्,’ दुलालले भने । गल्ती देखिएपछि यसमा कर्मचारीको संलग्नता छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । समितिले अहिले कर्मचारीबारे छानबिन गरिरहेको छ ।
‘कमसल र गुणस्तरहीन सामान ल्याउने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ र दोषी कर्मचारीलाई छानबिन गरेर तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ,’ एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो महाअपराध हो, छिट्टै यसउपर कारबाही गरेर प्राधिकरण डुबाउनबाट जोगाउनुपर्छ ।’

विश्वासको संकट

सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । लामो समयसम्म द्वन्द्वबाट थलिएर लगानी वातावरण बन्न नसकिरहेको समयमा लगानी वर्ष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि लगानी अपरिहार्य विषय हो । विशेषगरी नेपाली बैंकहरूले यी क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूले लगनी गरेका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउनका लागि चाहिने ऊर्जाको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी भने नगरेका होइनन् । तर, बढी प्राथमिकता नपर्नुको कारण विश्वासको संकट नै हो । हालसम्म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, नविल बैंक, ज्योति विकास बैंक जनता विकास बैंक, बंैक अफ काठमाडौं, सिद्धार्थ बैंक सिटिजन बैंक, एनआइसी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका बंैकले करिब पाँच अर्ब लगानी गरेको विज्ञहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् ।
धेरै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बैंकबाट ऋण लिएर नै आयोजनाहरू बनाइरहेको अवस्था छ । बैंकहरूले विद्युत् क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरेको यथार्थतालाई भुल्नु पनि हुँदैन । तर, उद्योगधन्दामा जति प्रथामिकताका साथ लगानी गरिएको छ त्यति जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रथमिकता नपाइएको भने सत्य हो । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अर्थात् आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा भने पहिलो आवश्यकता हो । ऊर्जाविना आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन तर नेपालमा लोडसेडिङको चरम समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ ।
वर्षामा समेत लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालमा हिउँदमा दैनिक आठ घन्टा पनि बिजुली नपाउने निश्चत छ । विनाऊर्जा उद्योगधन्दाले उत्पादन गर्न नसकेर आर्थिक क्षेत्र घाटामा जानु स्वाभाविक छ । यसले स्वयं बैंकहरूको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । बैंकहरूले आफ्नो दिने ऋण जोखिममा नपरोस् भन्नका लागिसमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएर लगानीको विषयलाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बैंकहरूले आफैँ पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न अग्रसर भइरहेको देखिन्छ तर यो पर्याप्त भने छैन बैंकहरूले जम्मा लगानीमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम लगनी रहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने लगानी सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नेपालका बैंकहरूले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको जस्तो देखिन थालेको छ । जलविद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसको किन्ने जिम्मा पहिल्यै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत ग्यारेन्टी लिने गर्दछ । यसरी उत्पादन गरेको विद्युत् बेच्ने समस्या छैन भने लगानीको आधारमा घाटा नजाने क्षेत्र पनि हो । प्राधिकरणले बिजुली सम्बन्धित ठाउँसम्म ल्याउनका लागि प्रसारण लाइन बनाइदिने, आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण तयारी अवस्थामा रहनु, व्यापारबाट आर्थिक लेनदेनमा कुनै समस्या नहुनुजस्ता थुप्रै कारणले जलविद्युत्को लगानी नडुब्ने व्यवसायका रूपमा लिने गर्ने गरिन्छ ।
आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले भने समस्या पैदा गर्ने गरेको छ । त्यसका लागि जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने निकाय ऊर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजना निर्माणका लागि अनुगमन, निर्देशन दिनेलगायतका कार्यलाई जोड दिने हो भने बैंकलाई सहज अकर्षण गर्न सकिन्छ । निश्चित रकम बैंक तथा निजी प्रवद्र्धकहरूले समेत लगानी गर्ने हुनाले उनीहरू पनि समयमै बनाउनका लागि सक्रिय हुने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । चिलिमे जलविद्युत्, निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल उदाहरणबाट सिक्नु पनि पर्ने देखिन्छ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा थप लगानी गर्नका लागि बैंकहरूलाई बाटो खुल्छ । अहिले निजी प्रवद्र्धकहरूले धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू आर्थिक अभावकै कारण अगाडि बढाउन सकेका छैनन् अर्थात्     जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको अभाव पनि मुख्य कारण देखिन्छ । त्यसकारण जलविद्युत्मा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाएर प्राथमिकता दिन सकेमा बैंकहरूको भविष्यसमेत उज्वल छ । सर्वसाधारणहरूले समेत जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बढी सेयर हाल्ने गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । सर्वसाधारणले समेत पत्याएको र नेपालको भविष्यसमेत बोकेको जलविद्युत्को विकासका लागि नेपाली बैंकहरूले विशेष कार्यक्रम र योजनासाथ लगानीलाई बढाउनु आवश्यक  छ ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि चुनौती पनि छन् । विशेषगरी सरकारी नीति तथा विभिन्न बाधा, अवरोधको कारणले आयोजना बनाउँदा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारमा कुल ८३ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १.५३ प्रतिशतवाट विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा लगानीको अभाव मात्र कारण छैन, सरकारी नीतिको अस्पष्टता र अवरोध पनि मुख्य रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय कार्यतालिका र योजनाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्नमा बढी व्यस्त भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा जलविद्युत् विकासमा कहिल्यै अवरोध नगर्ने तथा एक आपसमा साझा दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायले पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि पार गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउनु आवश्यक छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्तिका रूपमा आयोजना रहने हुनाले सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियालाई सहज र लगानीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ भने बैंकहरूलाई समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
रन अफ द रिभरका लागि प्रतिमेगावाट बराबर कम्तीमा १५ करोड र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि कम्तीमा प्रतिमेगावाट २५ करोड लाग्ने भएकाले नेपालको पुँजीसँगै विदेशी लगानीलाई समेत भित्र्याउन सक्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष फोकस गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका साथै बैंकहरूलाई समेत जलविद्युत्मा आकर्षण गर्ने लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, सरकारी बाधा अवरोधहरू हटाउने, लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउनेलगायत भएर विद्युत् उत्पादनको अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले लोडसेडिङको चपेटाबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।

पहिरोले आयोजनाको सुरुङ निर्माण ठप्प

काठमाडौं, १४ भदौ । अविरल वर्षात्का कारण पहिरो जाँदा निर्माणाधीन ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ए जलविद्युत् आयोजनाको चाइनिज क्याम्पमा क्षति पुगेपछि आयोजनाको सुरुङ निर्माणकार्य रोकिएको छ ।
रसुवा जिल्लाको चिप्लेटी डाँडामा धाँजा फाटेर जोखिममा परेको उक्त आयोजनाको चाइनिज क्याम्पमा पहिरो गएपछि बुधबारदेखि सुरुङ निर्माणकार्य रोकिएको हो । बुधबार बिहान ८ बजेतिर पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख ऋषिकेश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
‘बुधबारदेखि सुरुङ निर्माणकार्य रोकिएको छ, चिनियाँ कामदारलाई व्यवस्थित क्याम्प बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था आएकोले आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन अझै समय लाग्न सक्छ,’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने । शर्माका अनुसार पहिरोमा परी क्याम्पमा रहेका एक नेपाली र एक चिनियाँ घाइते भएका छन् भने क्याम्पको एउटा भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । घाइते हुनेमा सोमबहादुर तामाङ र एक चिनियाँ कामदार छन्, चिनियाँ नागरिकको नाम खुल्न सकेको छैन । उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । पहिरोले सोलार प्यानल राखिएको अर्को भवनमा समेत क्षति पुगेको शर्माले बताए । बिहान पहिरो गएपछि क्याम्पभित्र रहेका कामदारहरूबीच भागदौड मच्चिएको थियो । आयोजनाका अनुसार, क्याम्पमा ४६ जना चिनियाँ र २२ नेपाली कामदार थिए ।
चिनियाँ कामदारलाई नजिकैको आर्मीका लागि बनाइएको भवनमा सारिएको छ । नेपाली कामदारलाई भने स्थानीयवासीका घरमा लगिएको छ । चिनियाँहरू क्याम्पमा बस्न नमाने अर्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो कामका लागि समय लाग्ने भएकोले आयोजना निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने शर्माको भनाइ छ । आयोजनाको विद्युत्गृहको काम भने रोकिएको छैन । ४ हजार ९३ मिटर सुरुङमध्ये अहिलेसम्म ३ सय १७ मिटर मात्र निर्माणसम्पन्न भएको छ । १५ महिनाभित्रै निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
गत वर्षदेखि नै धाँजा फाट्न थाले पनि विगत दुई महिनादेखि त्यो क्रम बढेपछि चाइनिज क्याम्प जोखिममा परेको समाचार मंगलबारको सौर्यमा छापिएको थियो । चिनियाँहरूले आफूहरू जोखिममा परेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेका थिए । धाँजा फाटेपछि त्यहाँका पाँच घर र चिप्लेटी प्राविमा समेत असर गरिसकेको छ । २८ घरमध्ये पाँच घरलाई अन्यत्र सारिएको र अन्यसमेत जोखिममा छन् ।
प्राधिकरणले चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको आयोजनाको निर्माणकार्य २० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । रसुवाको डाँडागाउँमा बाँध र नुवाकोटको मनकामना गाविसमा विद्युत् उत्पादन केन्द्र निर्माण भइरहेको आयोजना सन् २०१४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

बूढीगण्डकीमा परामर्शदाता छनोट

काठमाडौ, १४ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणको सर्तअनुसार काम गर्न राजी हुने परामर्शदातालाई मात्र छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलो छनोटमा ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्स र दोस्रो छनोटमा एमडब्लुएच अमेरिका परेको प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अनुसार प्राधिकरणको सर्तअनुसार काम गर्न मञ्जुर भएमा पहिलो र पहिलोले गर्न नमानेमा दोस्रोलाई परामर्शदाताका रूपमा
छनोट गरिनेछ ।
छनोट भएका परामर्शदातासँग नेगोसिएसन गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा उपेन्द्रदेव भट्ट, लीलानाथ भट्टराई, सुनील ढुंगेल र महेश आचार्य छन् । ‘समितिले छनोट भएका परामर्शदातासँग छलफल गरी छिट्टै टुंगो लगाउन भनिएको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।
सम्भाव्यताको पूर्वअध्ययन गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन गत फागुनमा ६ परामर्शदाता छनोट गरेको प्राधिकरणले गतअसार अन्तिम साता तीन परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । तीमध्येबाट दुईवटालाई सर्तसहित नियुक्त गर्ने गरी प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बूढीगण्डकी परामर्शदाताका लागि २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले निवेदन दिएका थिए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट अंक पाउने तीनमध्येबाट छनोट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक/डेढ अर्बको लागतमा हुने सम्भाव्यता अध्ययन आगामी सन् ०१३ को डिसेम्बरमा सकिने र सन् ०१४ भित्र बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना नै सुरु गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको दोसाँधको सो आयोजना निर्माण क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार घरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन् ०२० भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । बुढीगण्डकी आयोजना काठमाडांैबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो ।

यस्तो छ लोडसेडिङ घटाउने योजना

काठमाडौं, १३ भदौ । वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजना अघिसारेको छ ।
वर्तमान विद्युत् उत्पादनको अवस्था र मागका आधारमा आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएकामा सरकारले त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना अघिसारेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा १२ घन्टा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । सो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील मल्लका अनुसार लोडसेडिङ घटाउन भारतको कटैया हुँदै ७५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने, ४० मेगावाट बराबर मल्टिफ्युलमार्फत थप गर्ने, निजी प्रवद्र्धकबाट ४८ मेगावाट थप्ने, चुहावट घटाउने काम भइरहेको छ । दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबार प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन सकिएमा चुहावट कम भई थप १० मेगावाट विद्युत् थपिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार १२ घन्टा लोडसेडिङ कायम गर्नका लागि मल्टिफ्युलमार्फत थप ४० मेगावाट थपिनेछ । प्राधिकरण, मल्टिफ्युल र निजी क्षेत्रका गरी ६ सय मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी ०६९ साल मंसीरभित्रै दुहवी मल्टिफ्युलका ६ मध्ये पाँचवटै युनिट मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने र हाल ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको १४.८ मेगावाटको मोदीको हेड गेटको सिभिल संरचना मर्मत गराइसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्रिशूली जलविद्युत्को १ नम्बर युनिट भदौभित्र, १५ मेगावाटको गण्डक विद्युत् गृहले ४ मेगावाट मात्र उत्पादन दिएकामा २ नम्बर युनिट भदौभित्र, पनौती जलविद्युत्को २ नम्बर युनिट भदौभित्र तथा ३.२ मेगावाटको चतरा विद्युत् गृहको १ नम्बर युनिट भदौभित्र र २ नम्बर युनिट असोजभित्र मर्मत गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि विद्यमान क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट दैनिक तीन हजार १ सय ५० मेगावाट घन्टा तथा कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न गरी नयाँ बन्ने क्रस बोर्डर लाइनमार्फत दैनिक १३५० मेगावाट घन्टा विद्युत् आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । क्रस बोर्डर लाइन निर्माणका लागि भदौभित्र सिधै ठेक्का दिइने र जग्गा अधिग्रहण गरी अगाडी बढाउने र सरकारले यसका लागि २५ करोड दिनेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । मल्टिफ्युल, डिजेल प्यालन्टका साथै भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा प्राधिकरणलाई हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ आगामी असोजभित्र स्वीकृत गरी व्यवस्थित कार्यतालिका बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा कोइला, डिजेल वा फर्नेसलगायत सञ्चालन गर्दा आउने विद्युत्को घाटा रकम सरकारले बेहोर्ने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीको उद्योगबाट आउनसक्ने एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी कार्तिक मसान्तभित्र चिनी कारखानाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, थर्मलप्लान्ट सञ्चालनका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने, आवश्यकताअनुसार डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् खरिद गर्नेलगायत कार्ययोजनामा समावेश छ ।
आगामी माघ मसान्तभित्र खिम्ती–ढल्केबार तथा थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विद्युत् खपत कम गराउन कार्यालयमा असोजभित्र आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने, विद्युत् गृहको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाका साथ लागू गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई कार्तिकभित्र उत्तरदायी बनाउने, आगामी कार्तिकभित्रै पुस, माग, फागुन र चैतमा हप्ताको ५ दिनमात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने गर्ने व्यवस्था गरिसक्ने, वर्षातसम्म विद्युत्को अनधिकृत प्रयोग गरेबापत कारबाही गरी ३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पहिला शनिबार र आइतबार बिदा दिने गरेकामा सरकारले लोडसेडिङको समस्यालाई दृष्टिगत गरी आगामी हिउँदमा ५ दिन मात्र कार्यालय पुन: सञ्चालनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यसैगरी कार्ययोजनाले अहिले लोडसेडिङमुक्त रहेका विद्युत् उत्पादन हुने जिल्लामा समेत आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ गर्ने संकेत दिइएको छ ।
लोडसेडिङ कार्ययोजना समयमै कार्यावन्यन गर्नका लागि मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन, ग्रिड विकास, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व र पश्चिम तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने सहयोगीका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण, आपूर्ति मन्त्रालय, वन मन्त्रालयलाई राखिएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले सबैको सहयोग र समन्वयमा लोडसेडिङ घटाउने योजना बनाएको बताए । ‘प्राधिकरण लोडसेडिङ घटाउनका लागि सक्रियताका साथ लागेको छ, हिउँदमा उत्पादन बढाउन विभिन्न आयोजनाका बिग्रेका उपकरण, युनिटको मर्मत द्रुतगतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

त्रिशूली आयोजनाको क्याम्प खतरामा

डाँडागाउँ (रसुवा), १२ भदौ । चिप्लेटी डाँडाको जमिन धाँजा परेर फाट्दा निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको चाइनिज क्याम्पमा खतरामा परेको छ ।
गतवर्षदेखि जमिन धाँजा परेर फाट्न सुरु भएको हो । तर, विगत दुई महिनादेखि धाँजा फाट्ने क्रम बढेपछि चाइनिज क्याम्पलाई खतरा बढ्दै गएको छ । आयोजनामा सिभिल र इलेक्ट्रिोमेकानिलको काम चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी र परामर्शदाताको काम पनि नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको छ । सिभिल कार्यका लागि बनाइएका ती क्याम्पभन्दा ठीकमाथिको चिप्लेटी गाउँको जमिन नै धाँजा परेपछि क्याम्पमा समेत खतरा देखिएको हो । ‘चिप्लेटी गाउँमा जमिनमा धाँजा फाटेपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा सक्रिय चाइनिज कम्पनीका लागि बनाइएका भवनसमेत खतरामा परेका छन्,’ आयोजनाका निर्देशक ऋषिकेश शर्माले भने । उनका अनुसार क्याम्पबाट करिब दुई सय मिटरमाथि जमिन धाँजा फाटेको छ । वर्षामा थप जमिन फाटेर पहिरो गई वा अन्य कारणले क्याम्पमा असर पर्ने सम्भावना बढेपछि अहिले क्याम्पमा असुरक्षित महसुस गर्न थालिएको छ । ‘विगत दुई महिनादेखि चिप्लेटीको जमिनमा धाँजा फाटेकाले हामी असुरक्षित महसुस गर्दैछौँ,’ चाइना कम्पनीका प्रबन्धक वाङले भने, ‘चाँडै यो समस्या समाधान गरेर हामीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि आग्रह गर्दछाँै ।’
जमिन धाँजा–धाँजा फाटेपछि त्यसको समाधानका लागि के गर्ने भन्ने अन्योलमा आयोजना देखिएको छ । ‘जमिन धाँजा–धाँजा फाटेको छ, समाधानका लागि के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘ठूलै समस्या आएमा क्याम्प सार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यो आएमा आयोजना समयावधिमा असर गर्नसक्छ ।’ उनका अनुसार त्यसको असरको खतरा रहे पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम प्रभावित भएको छैन भने क्याम्पमाथि बन्ने सुरुङसमेत कुनै असर नगर्ने आशा छ ।
जमिनमा धाँजा फाटेपछि त्यहाँका पाँच घर र चिप्लेटी प्राविमा असर गरिसकेको छ । २८ घरमध्ये पाँच घरलाई अन्यन्त्र सारिएको र अन्य घरलाई समेत उतिकै खतरा छ । दुई वर्षदेखि जमिन धाँजा हुन थालेसँगै स्थानीयबासी विस्थापित हुनथालेको जल तथा उत्पन्न प्रकोप विभागले अध्ययन गरिसकेको छ भने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति समवन्यमा जिल्ला विकास समिति, गाविस र त्रिशूली आयोजनाले विद्यालय अन्यन्त्र सार्ने तथा विस्थापित परिवारलाई समेत सहयोग गर्न लागेको छ । ‘जमिन धाँजा फाट्दा आयोजनाको क्याम्प तथा स्थानीयबासीलाई पुनस्र्थापना गर्न सक्रिय हुनुपरेको छ,’ निर्देशक शर्माले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाइनाको एक्जिम बंैकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य २० प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भइरहेको आयोजना एक वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना मे ०१४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ । ४०९३ मिटर सुरुङ रहेको आयोजनाको अहिलेसम्म ३१७ मिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । १५ महिनाभित्रै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

पश्चिमसेतीमा मन्त्रिपरिषद्को अवरोध

काठमाडौं, १२ भदौ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेको पश्चिमसेती आयोजनामाथि अर्को अवरोध भएको छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजीआई)सँग सोमबार मात्र भएको परिमार्जित सम्झौता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ ।
१७ फागुन ०६८ मा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)सँग समझदारी भएर अघि बढ्ने आशा गरिएको ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र जलाशययुक्त आयोजना हो । भारतमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसनसँग (सिटिजी)को भगिनी संस्था (सिटिजिआई)सँग पहिला ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरे पनि तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत–साधन समिति र अन्य विविध विवादले अघि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना अघि बढाउन सिटिजीको विदेशमा लगानी गर्ने संस्था सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग सोमबार मात्र परिमार्जित सम्झौता भएको थियो । परिमार्जित सम्झौता सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भए पनि विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ । लगानी बोर्डका एक अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मै विवाद भएर समितिमा पठाइनुले आयोजनामा झट्का लागेको बताए । ‘लोडसेडिङ घटाउनका लागि तत्काल जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन, पश्चिमसेतीमा पहिला स्रोत–साधन समितिले दिएका सुझावसमेत समावेश गरेर आयोजना अघि बढाउन सम्झौता भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब पश्चिमसेतीको विरोध गर्ने कुनै ठाउँ छैन तर मन्त्रिपरिषद्मै विवाद आउनु र समितिमा पठाउनुले अर्को झट्का लागेको छ ।’ उनका अनुसार पहिला प्राकृतिक समितिले आयोजना अघि बढाउन बाटो खुले पनि नयाँ–नयाँ विवादले अघि बढ्न सकेको थिएन, कतै त्यही दोहोरिने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ एक मन्त्रीका अनुसार केही मन्त्रीले समझदारीमा भएका बुँदामा बढी छलफल गर्नुपर्ने र विज्ञहरूले राय लिनुपर्ने बताएपछि उक्त प्रस्तावलाई समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिमा पठाइए पनि त्यसमा विभिन्न चलखेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलोपटक गरेको समझदारी परिमार्जित गर्नुपर्छ भनेपछि पहिला हात झिक्ने चेतावनी दिएको चिनियाँ कम्पनीलाई पुन: नेपाली टोली चीन नै पुगेर छलफल गरेपछि आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको थियो । फेरि विवाद भएमा चिनियाँ कम्पनीले फर्कने सम्भावना कम रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर आयोजना अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिनुपर्ने भए पनि नगरेपछि झन् समस्या थपिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए । पहिला भएको समझदारी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने भए पनि विवादका कारण हुन सकेको थिएन । लगानी बोर्डका अनुसार सोमबार दुवै पक्षबीच समझदारी गर्ने क्रममा दुई साताभित्र दुवै पक्षको सहमतिमा आयोजनाको कार्ययोजना र तालिका बनाउने उल्लेख छ तर अब समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुनकै लागि हप्ता लाग्ने सम्भावना भएकाले त्यो कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘समितिले छलफलकै लागि हप्ताँै लगाइदिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई फेरि विवाद भयो भन्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
गत फागुनमा चाइना कम्पनीसँग भएको समझदारी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालीन संसद्को समितिले छानबिन गरेर आयोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि पश्चिमसेती आयोजना अघि बढ्न सकेन । २६ फागुनमा छानबिन थालेको समितिले १९ चैतमा पश्चिमसेती निर्माणका लागि बाटो त खोलिदियो तर त्यसपछि पनि आयोजना अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अघि बढाउने, स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायतमा अहिलेको चिनियाँ कम्पनी सहमत भए पनि फेरि मन्त्रिपरिषद्मै विवाद गरेर समितिमा पठाएपछि थप जटिलता थपिने आशंका गरिएको
छ । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त थिए । तर, विवाद नै नगर्नुपर्ने पश्चिमसेतीमा विवाद देखाएपछि अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गत फागुनमा समझदारी भएपछि स्थानीयवासी खुसी भए पनि पछि विवाद भएपछि निरास बनेका थिए । पछि साउन अन्तिम साता चीन गएको नेपाली टोलीले वार्ता गरेर पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई लगानीका लागि तयार पारेर सोमबार सम्झौता गरेपछि खुसी भएका निर्माण हुने सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्थानीयवासीको खुसी दिनभर पनि रहन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा विवाद बढेर समितिमा पठाएपछि उनीहरू निरास बनेका हुन् । आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको (स्मेक)ले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि १६ वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि अघिल्लो वर्षको साउनमा सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो ।
पुन: हस्ताक्षर
१७ माघ ०६८ मा पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको चिनियाँ कम्पनीले पुन: लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउन सम्झौता (एमओयु) गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनसँगै सोमबार ५ सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ ।
२ हजार ४ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसनसँग (सिटिजी)को भगिनी संस्था चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)साग पहिला समझदारी भएको थियो । सोमबार पुन: त्यही सिटिजीको विदेशमा लगानी गर्ने संस्था सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसाग परिमार्जित सम्झौता भएको हो । पहिला सिटिजिआईसाग ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एमओयुलाई अभिन्न अंग कायम हुने गरी समझदारी गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले दिएको निर्देशन र सुझावलाई समेटेर परिमार्जित समझदारी भएको हो । ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त तथा चीनले लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो । सोमबारको समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र चीनको तर्फबाट उपमहानिर्देशक वाङ सेनले हस्ताक्षर गरे । आयोजनालाई सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । १० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीलाई दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायत समझदारीमा उल्लेख छ । ‘आयोजना सम्पन्न भएपछि १५० मेगावाटसम्म स्थानीयवासीको उद्योग प्रवद्र्धनमा बिजुली दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायत समझदारी भएको छ,’ पन्तले भने, ‘आयोजनासँगै प्रसारण लाइन सिध्याउने गरी दुई वर्षभित्र अध्ययन गरिसक्ने र प्रसारण लाइनका लागि सºट लोन दिनका लागि चीन सकारात्मक छ ।’ एक अर्ब ८० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजनामा करिब दुई वर्षभित्र थप अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मर्मत अभावले वर्षामै विद्युत् उत्पादन कम

काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले निर्माण गरेमध्येका एक मल्टिफ्युलसहित अधिकांश साना आयोजनाको उत्पादन वर्षामै क्षमताभन्दा कम देखिएको छ । भारतले विद्युत् कटौती गरेलगत्तै साताको ३५ घन्टाबाट ४८ घन्टा लोडसेडिङ पुर्‍याए पनि सरकारद्वारा निर्मित आयोजनाले भने वर्षामा क्षमताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाले क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गरेका भए अहिले लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
ऊर्जासंकटका कारण आगामी हिउँदमा १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान भइरहेका अवस्थामा डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले भने १२ घन्टामा झार्ने कार्ययोजना बनाइरहे पनि सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कम छन् । मर्मत नहुँदा ती अधिकांश आयोजना पूर्ण उत्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता आयोजनाका अधिकांश विद्युत् युनिट बिग्रेको अवस्थामा छन् ।
बजेट अभाव, विस्तृत अध्ययन र डिजाइन नहुनाले तत्काल उत्पादन बढाउन असम्भव देखिए पनि प्रधानमन्त्रीले १२ घन्टा लोडसेडिङ झार्न निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि लोडसेडिङ घटाऊ अभियानमा लागेका छन् । ‘अघिल्लो हिउँदमै सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण सक्रिय भएको भए कमसेकम ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । तर, ती अधिकारीका अनुसार अहिले तत्काल सुरु गरेर हिउँदसम्म उत्पादन बढाउने सम्भावना कम रहन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार साना तथा मझौला २२ आयोजनाका एक सय १५ मेगावाट विद्युत्मध्ये ३८ मेगावाट अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । हिउँदमा लोडसेडिङको चरम समस्या आउने अनुमानसँगै सरकार त्यस्ता आयोजना मर्मत गर्ने अभियानमा जुटेको छ । प्राधिकरणले ती युनिट तत्काल मर्मत गरी उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभाव छ । ‘मल्टिफ्युलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा बढी लाग्ने लागत ग्यारेन्टी नगरे तथा मर्मतका लागि सरकारले तत्काल बजेट नदिए यी आयोजनाबाट विद्युत् बढ्ने सम्भावना छैन,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने ।
प्रतिबद्धताअनुसार पहिला भारतबाट आएको विद्युत् फरकताको रकम दुई अर्ब २९ करोड नदिएकाले सरकारको भर छैन तर प्रमले अर्थलाई समेत निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले बिग्रेका अवस्थामा रहेका सबै युनिट मर्मत तथा सञ्चालनका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ । महँगै पर्ने भए पनि ३९ मेगावाटको दुहबी मल्टिफ्युलको ६ मेगावाटको ५ नम्बर युनिट मात्र चालु हुने अवस्थामा छ । बाँकी सबैलाई मर्मत गर्नुपर्नेे छ । प्राधिकरणले हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि १, २ र ६ नम्बर युनिट असोजभित्रै र ३, ४ युनिट कात्तिकभित्र मर्मत गरेर उत्पादनको तयारी अवस्थामा राख्नलागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १४ मेगावाटको हेटांैडाको डिजेल प्यान्ट भने उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा छ ।
१४.८ मेगावाटको मोदी जलविद्युत् केन्द्रले अहिले ५ मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । हेड गेटको सिभिल संरचना र इलेक्ट्रिकमा समस्या देखिएको आयोजनाको मर्मतको डिजाइन गरेर सम्पन्न गर्न एक वर्ष लाग्छ । तर, अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर मंसिरदेखि करिब ६ मेगावाट विद्युत् चलाउने योजनामा प्राधिकरणको छ । २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अहिले १५ मेगावाट मात्र छ । १ र ६ नम्बर युनिट बिग्रेकामा १ नम्बर युनिट भदौभित्र तथा अर्को ६ नम्बर युनिट मर्मतका लागि ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रबाट ४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । २ नम्बर युनिट भदौभित्र मर्मत गरिसक्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले १ नम्बर युनिट भने यो आर्थिक वर्षभित्र मात्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १ नम्बर युनिट ०६५ सालदेखि बिग्रेको हो ।
३ दशमलव २ मेगावाटको चतरा जलविद्युत् केन्द्रको ०५७ सालदेखि उत्पादन बन्द छ । नम्बर युनिट भदौभित्र र २ नम्बर युनिट असोजभित्र मर्मत गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । २.४ मेगावाटको पनौती जलविद्युत् केन्द्रले अहिले चार सय ५० किलोवाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । १ नम्बर युनिट आगामी वर्षभित्र र २ नम्बर युनिट भदौभित्र मर्मत गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ । पाँच सय मेगावाटको फर्पिङ पानीको अभावमा बन्द छ । त्यसैगरी अन्य साना एक मेगावाटभन्दा साना १६ आयोजनासमेत मर्मत अभावमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैनन् । ‘हिउँदसम्म सञ्चालनमा आउनसक्ने अधिकांश साना आयोजनाको मर्मत गरेर उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा राख्दैछौँ,’ प्राधिकरण उत्पादन, सञ्चालन तथा मर्मतका कायममुकायम महाप्रबन्धक केशवराज भट्टले भने, ‘हिउँदको लोडसेडिङ घटाउनका लागि सहयोग पुगोस् भनेर मर्मत कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।’ प्राधिकरणका अनुसार मध्यमस्र्याङदी, कालीगण्डकी ‘ए’, सुनकोसीलगायत अधिकांश जलविद्युत् आयोजनले भने पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।

प्रसारण लाइनमा समस्याको चाङ

काठमाडौं, ८ भदौ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्याको चाङ नै रहेको छ । यही समस्याको चाङले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको प्रसारण लाइनमा समस्या थुपार्नेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी मात्र नभई सरकारी संस्थाका रूपमा रहेको वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र, संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छन् ।
नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटको अभाव हुनु र ठेक्कापट्टाबारे मुद्दा पर्नु त प्राधिकरणको साझा समस्या बनिसकेको छ तर बजेट भएर पनि विवादको कारणले अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेका छैनन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयबासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि सो आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यहाँ अब नौवटा टावर मात्र बनाउन बाँकी छ । यसैगरी, सन् २००९ मा निर्माण सुरु भएर सन् २०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखेको दुई सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन वन मन्त्रालयले बल्ल चैतमा स्वीकृति दियो । समयमै स्वीकृति नहुँदा समयमै नबन्ने पक्का छ ।
चार सय केभीको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको ठेक्काबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरीपछि काम अघि बढ्नसकेको छैन । पाँच महिनाअघि परेको उजुरीसमेत अख्तियारले बेवास्ता गर्दा आयोजना अघि बढ्न समस्या परेको हो । १४ वर्षअघि सुरु भएको एक सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले अझै निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । यता एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको कुसुम–हापुरे आयोजना सन् २०१२ भित्र सक्नुपर्ने भए पनि वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको स्वीकृति नहुँदा पूरा हुनसकेको छैन । वि.सं. २०७१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको एक सय ३२ केभीको काबेली प्रसारण लाइन वन मन्त्रालयले अझै अनुमति दिएको छैन । ‘कतिपय प्रसारण लाइनमा समस्या छन्, समाधानका लागि पहल पनि भएको छ,’ ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजले भने, ‘कतैबाट पनि अवरोध नआउने दिन आउलान् भन्ने आशा छ, एक दिन त आउला नि †’
हुन पनि स्थानीयवासी, स्थानीय राजनीति दलका कार्यकर्ता र सरकारकै वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण दुई सय २० केभीका एक र एक सय ३२ केभीका चार प्रसारण लाइन निर्माण योजना अलपत्र छन् । त्यसैगरी, आठ कोरिडोर र सब स्टेसन योजना पनि पूरा हुनसकेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार एक सय ३२ केभीको तीन सय ३२ किलोमिटर र दुई सय २० केभीको एक सय ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । अधिकांशमा स्थानीयवासी, वन मन्त्रालय तथा प्राधिकरणकै लेन्दी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
सर्भे गरिसकेका आठ प्रसारण लाइन योजनाको तीन सय किलोमिटरको सर्भे सकिएको छ भने ६ योजनाका करिब तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइनको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ र चार प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ऋण सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण स्थानीयवासीलगायतको अवरोधले समयमै प्राधिकरणले खर्च गर्न सकेको छैन । एडिबी स्रोतका अनुसार करिब १५ प्रतिशत ऋण सहयोग पनि खर्च भएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ ।
‘धेरै उपभोक्ता घरमा कहिल्यै बिजुली नटुटोस् भन्ने ठान्छन् तर उनीहरू आफ्नो आँगन र जग्गामा पोल गाड्न दिँदैनन्,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक निर्देशकले गुनासो पोखे, ‘वन मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायले नै अनुमति दिन झुलाउँछन्, अरूले के विरोध नगर्नु, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ ।’ प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भने प्राधिकरण र मन्त्रालयले सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ, उनीहरूको पनि आफ्नै नियम छ, खालि प्रक्रियालाई छोट्याएर विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो,’ उनले भने ।
उत्पादित विद्युत् ओहोरदोहोरका लागि प्रसारणको राजमार्ग साँघुरो भएको र विभिन्न समस्याका कारण बनाउन नसक्दा विद्युत्को प्राविधिक चुहावटसमेत बढेको छ । जसका कारण प्राधिकरणले वर्षको करिब तीन अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण नगरी चुहावट घटाउन सकिँदैन तर बनाउन अवरोध धेरै छन् । लामो समयदेखि बनाउन नसकेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको सिन्धुली क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी बनाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । ‘खिम्ती–ढल्केबरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर तथा चापागाउँ क्षेत्रमा देखिएको स्थानीयबासीको समस्या सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत छलफल गरेर टुंग्याउन पहल भइरहेको छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमति, बजेटको पर्याप्त व्यवस्था, प्रसारण लाइनमाथि हुने राजनीतिकरण अन्त्यलगायत कार्य गर्नसके मात्र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै पूरा हुनसक्छ । एकातिर प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणको लामो प्रक्रिया र अर्कोतिर विभिन्न अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्ने कागजी तयारी

काठमाडौं, ७ भदौ । मध्य वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नगर्ने गरी कागजी तयारी सुरु गरेको छ । कागजी रूपमा तयारी सुरु गरे पनि विद्युत्को माग र उत्पादनका आधारमा १२ घन्टाभन्दा बढी नै हिउँदमा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ ।
भारतबाट आयात बिजुली कटौती भएपछि साताको ३५ घन्टाबाट बढाएर ४८ घन्टा पुर्‍याएको सरकारले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १२ घन्टाभन्दा नबढाउनका लागि तयारी सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई बोलाएर हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी नबढाउने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन भनेका थिए । प्रम कार्यालयमा लोडसेडिङ घटाउने उपायबारे छलफलसमेत भएको थियो । कार्यक्रममा प्रमले चालु आयोजना छिटो सक्न तथा भारटतबाट आयात बढाएर लोडसेडिङ घटाउनका लागि निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिले भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निजी क्षेत्रको थर्मलमार्फत एक सय ५० मेगावाट विद्युत् किनेर १२ घन्टामा झार्न सकिने तर्क राखेका थिए । गत वर्ष भारतबाट नेपालले ७५ करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने गरेकामा आगामी वर्ष एक अर्ब पाँच करोड युनिट विद्युत् ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउनका लागि पहल गर्ने भएको छ । ‘हिउँदमा १२ घन्टा लोडसेडिङ नघट्ने गरी कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउन लागेका
छौँ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले थपे, ‘मन्त्रालयले हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि कार्ययोजना बनाउँछ ।’
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सक्न निर्देशन दिए पनि हिउँदसम्म आयोजना निर्माण सक्ने सम्भावना छैन । भारतले थप विद्युत् नदिएमा लोडसेडिङ घट्ने सम्भावना पनि नरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले विद्युत् कटौती गर्दा वर्षामा समेत लोडसेडिङ थप्नुपरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतले थप विद्युत् नदिएमा तथा निजी क्षेत्रबाट मुख्य ग्रिडमा जोड्नका लागि समयमै काम अघि नबढेमा लोडसेडिङ घट्नसक्ने अवस्था छैन, प्रमले निर्देशन मात्र दिएर हुन्छ र ।’ प्राधिकरणले यथास्थिति रहेमा आगामी हिउँदमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिसकेको छ । अहिले विद्युत्को माग करिब ११ सय मेगावाट छ । मागमध्ये प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् साढे दुई सय मेगावाट हुन्छ । भारतबाट दुई सय मेगावाट तथा डेड सय मेगावाट निजी क्षेत्रका ग्रिड जोडेमा बल्ल हिउँदमा जम्मा विद्युत् ६ सय मेगावाट हुने र त्यसो गर्दा पनि दैनिक १२ घन्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्न गाह्रो रहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
१५ माघ ०६८ मा घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम सात महिना पुग्नलाग्दा पनि नदिएपछि निजी क्षेत्रबाट समेत आगामी हिउँदसम्म विद्युत् उत्पादन थप हुने सम्भावना कम छ । मन्त्रालयले ०५८ सालपछि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेर पनि पूरा गर्न नसकेका आयोजनाका लागि विशेष सुविधा घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म दिएको छैन । तत्काल दिएको भए अहिलेसम्म करिब ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्ने पनि सोको ढिलाइ र राहत पाउन मन्त्रालय धाउँदाधाउँदा हैरान भएको एक निजी प्रवद्र्धकले बताए । ‘सरकारले तत्काल राहत दिएको भए निजी क्षेत्रबाट थप ३५ मेगावाट विद्युत् थपिन्थ्यो, त्यसले विद्युत् उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँथ्यो,’ एक निजी प्रवद्र्धकले आक्रोश पोख्दै भने, ‘धाउँदाधाउँदा हैरान भइसक्याँै, नदिने पनि भन्दैनन्, अझसम्म पाइएको पनि छैन ।’ उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा दिएमा आर्थिक अभावमा बन्न नसकेका ८.४ मेगावाटका आँखु खोला, ४.५ मेगावाटको विजयपुर, १० मेगावाटको मोदी, १० मेगावाटको सिप्रिङ र ३.२ मेगावाटको चाकु जलविद्युत् आयोजना तीन महिनाभित्र पूरा भइसक्ने थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालय छिट्टै सम्पन्न हुने आयोजनाभन्दा अरू चलखेलमै बढी लाग्यो, उत्पादन बढेन, अरू देशमाथि निर्भर भएर कति दिन लोडसेडिङ घटाउन सकिएला ?,’ ती प्रवद्र्धकले भने ।
त्रिशूली–१ मा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले ३–भदौमा खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यो कानुनी शासनको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै मंगलबार रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि १५ दिनभित्र विपक्षीलाई अदालतमा हाजिर हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २१६ मेगावाटको उही कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, तथा प्रम र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक वर्षमान पुन:, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी तथा पुन: लाइसेन्स पाउन लागेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय मिथिलेशकुमार सिंह र अमरजीवी घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए ।

त्रिशूली–१ को लाइसेन्स बदर गर्न रिट

काठमाडौं, ६ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने कदमविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले ३ भदौमा खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय कानुनी शासनको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, तथा प्रम र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक वर्षमान पुन:, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी तथा पुन: लाइसेन्स पाउन लागेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय मिथिलेशकुमार सिंह र अमरजीवी घिमिरेले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३, १९ र २७ बाट प्रदत्त संवैधानिक हकको हनन भएको भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३२ को १०७ (२) बमोजिम सिफारिस निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । २१६ मेगावाटको सो आयोजनाले पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम नगरेकाले त्यसका आधारमा स्पष्टीकरण पत्रसमेत सोधेर खारेज गरिएको अनुमतिपत्र त्यही कम्पनीलाई दिन काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी पुन: ऊर्जा सचिवलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिएको र उक्त कदम कानुनविपरित भएकाले विद्युत् ऐन ५ (१) बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र खारेज सोही कम्पनीलाई दिने अधिकार विपक्षीलाई नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
खारेज भइसकेका आयोजनाको लाइसेन्स बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने भए पनि मन्त्रीहरूको लहडबाजी, राजनीतिक पहुँच तथा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा दिइने गरेको उल्लेख गर्दै रिटमा दफा ३५ अनुसारसमेत निश्चित कार्यविधि वा नियम बनाएर गर्नुपर्नेमा नगरिएको उल्लेख छ । लाइसेन्स खारेज गरेर अयोग्य ठहर्‍याइएको कम्पनीलाई पुन: अनुमतिपत्र दिन खोज्नु अधिकारको दुरूपयोग भएको तथा गलत रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयले रद्द गरेको भएमा अदालत जाने कानुनी उपचार हुँदाहुँदै सरकार आफँैले दिन लाग्नु गैरकानुनी उल्लेख छ । रिटमा सरकारले आफ्नो र आफ्ना निकायले गरेको निर्णयको बचाऊ गर्नुपर्नेमा आफँै निर्णय पुनरावलोकन गरी त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय हुनखोज्नु गलत नियत भनिएको छ ।
३ भदौमा समितिले १८ महिनाका लागि खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञहरूले विद्युत् ऐन दफा ५ अनुसार खारेज भएको लाइसेन्स पुन: ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नै अयोग्य घोषणा गरिएको कम्पनीलाई दिनु गलत र गैरकानुनी भएको बताए पनि सरकारले त्यही कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि निर्देशन दिएका प्रम भट्टराई स्वंयले ऊर्जालाई पुन: प्रस्ताव ल्याउन लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए तर मन्त्रिपरिषद्मा समेत विवाद भएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिनुपर्ने बताए पनि प्रम तथा मन्त्रीहरूको स्वार्थमा त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी भएको छ ।
विज्ञहरूले पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन खोज्नु बदमासीको पराकाष्ठ र गैरकानुनी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् तर सरकारले यो आवाज सुनेको छैन । खारेज लाइसेन्सलाई पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी प्रम भट्टराई आफैँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणाको साथै ०६८ सालमा विद्युत् क्षेत्रमा बढेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा विद्युत् ऐनविपरीत भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिनु भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्साहित बनाउनु हो, यसमा आर्थिक चलखेल छ भन्ने प्रस्ट देखिइसकेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३५ प्रयोग गरी पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएमा खारेजीमा परेका अन्य आयोजनाले समेत प्रम र आसेपासेलाई खुसी पारेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत पुन: म्याद थप्न सक्रिय हुने थिए, अब रिटपछि अदालतले न्याय दिने आशा गरिएको छ,’ उनीहरूले भने, ‘कानुन मिचेकामा अब न्यायालयले न्याय दिनुपर्छ र लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’
दुुई वर्षअघि बास्केट फन्डमा राखेर टेन्डर गराउँदा ६ वटा लाइसेन्सबाट ऊर्जा मन्त्रालयले ४५ करोड रुपियाँ राजस्व उठाएकाले सोही नजिरका आधारमा प्रतिस्पर्धामा दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्री तथा ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क पनि प्रमलगायतले उही कम्पनीलाई दिन जबरजस्ती गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।http://www.souryadaily.com/2012/08/32402.html

काभ्रेमा पत्रकारिताका ती दिन र इन्द्रावती

२०५४ सालमा आत्मा विकास माविबाट एसएलसी पास गरेर काठमाडौंमा आउँदा मसँग मुख्य दुई ठूला चुनौती थिए–एउटा परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकोले सहयोग गर्नु र अर्को उच्च शिक्षा जसरीनि अध्ययन गर्नु । दिनभरि काम गरेर राती उच्च शिक्षा लिनकै लागि म आरआर कलेजतिर लम्के । एक त आरआर हामीजस्ता विद्यार्थीका लागि एकदम सस्तो थियो भने अर्को राती पनि पढ्न पाइन्थ्यो । पहिलो दिन एक साथीसँग चिनजान भएपछि उनले भने– म त पत्रकारिता पढ्न लागेको, तपाईनि । मलाई पत्रकारिताबारे थाहा थिएन । मैले सोधेपछि उनले भने–‘रेडियोमा बोल्ने, पत्रपत्रिकामा लेख्ने र टेलिभिजनमा समाचार भन्नका लागि पत्रकारिता पढ्नुपर्छ ।’ रेडियो सुन्दा र टेलिभिजन हेर्दा कसरी बोल्ने होला भनेर मनभित्र खुब खुल्दुल्ली थियो । ढुंखर्कको गोर्खाली गाउँको घरमा रेडियो सुन्दा पटक पटक यसरी बोल्न पाए त भनेर कल्पना गर्थे । भोलिपल्ट पत्रकारिता पढ्ने निष्कर्षमा पुगे । गरिबीकै कारणले त्यती बेला भोगेका दुःख, संघर्ष र पीडा सम्झँदा अहिले पनि रुन मन लाग्छ । प्रत्येक राती साढे नौ बजे आरआर कलेजबाट सिंहदरबार, बबरमहल, बाग्मतीको किराना हुँदै हिडेर शंखमुल पुग्नुपरेका, खानकै लागि सामान्य काम गर्नुपरेका धेरै दर्दनाक कथाहरु अहिले पनि मनभित्र खेलिरहन्छन् । तर धेरै अग्रजहरुले दुःख गरेपछि सुख पाइन्छ भन्थे, त्यही कुरालाई सम्झेर धेरै दुःख गरे । पत्रकारिता पढ्ने साथीहरुकै संगतमा काठमाडौंमा बस्दा जागिर खाँदै गतिविधि साप्ताहिक, सगरमाथा साप्ताहिक, हिम शिखर मासिक, बेला बेलामा कान्तिपुर साप्ताहिक, कोपिला लगायत थुप्रै पत्रपत्रिकामा समाचार पठाएँ र पत्रकारितालाई सिक्दै, निखार्दै लगे । २०५५ साल देखिनै काभ्रेबाट प्रकाशित काभ्रेपोष्ट साप्ताहिकमा लेख र समाचार लेख्न थालिसकेको थिएँ । २०५७ सालको अन्त्यतिर काभ्रेमा रेडियो नेपालको संवाददाता खाली भन्ने थाहा पाएपछि सिंहदरबार पुगे र रेडियोमा कसरी बोल्छन होला भनेर कल्पना गर्ने मेरा लागि रेडियामै बोल्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि रेडियो नेपालको काभ्रे संवाददाता भएर काभ्रे फर्किएँ । पहिला काभ्रेपोष्टमा सामान्य समाचार र लेख लेख्ने भएपनि त्यसपछि भने काभ्रेको पत्रकारिताका लागि मेरो निरन्तर यात्रा अगाडी बढ्यो ।
    रेडियो नेपालको संवाददाता भएर आफू बाँच्नु र परिवारलाई बचाउनु कम्ती चुनौती थिएन तर जसरी पनि बिहान बेलुकाको छाक रेडियोमै काम गरेर टार्नु मेरो लागि वाध्यता थियो । भएभरको शक्ति मैले समाचार संकलनमै खर्च गर्न थाले । पत्रकारिता पढेको मेरो लागि समाचार लेख्न समस्या थिएन । महिनाको २० हजारसम्म रेडियो नेपालबाट हात पारे तर अहिले पछिल्लो समयमा महिनाको दुई हजारभन्दा कम लिएको अनुभव पनि मसँग छ । रेडियो नेपालले मलाई काभ्रेका गाउँगाउँमा पत्रकारको रुपमा चिनाईदियो । डाँडापारीदेखि कोशीपारीका धेरै गाउँसम्म पुग्दा भीम गौतम भन्ने वित्तिक्कै धेरैले मलाई चिनेको र माया गरेको अनुभव अझै ताजा छन् । बढी सक्रिय भएकाले नै हुनुपर्छ, मलाई २०५९ सालतिर काभ्रेबाट पहिलो दैनिकको रुपमा पुर्वीय दर्पण प्रकाशित गर्दा काम गर्ने अवसर दिइयो र मैले खुशी भएर काम सुरु गरे । त्यसपछि मैले रासस काभ्रेको संवाददाता र नेपाल वान टेलिभिजनको संवाददाताको रुपमा पनि काम गरे । २०६१ सालमा शाही घोषणापछि पूर्वीय दर्पण दैनिक र नेपाल वान बन्द भयो भने रासस पहिल्यै  विविध कारणले छोडिसकेको थिए भने रेडियो नेपालबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो । आर्थिक कठिनाईकै कारणले तीन÷चार मिडियामा काम गरेको मेरो लागि सबैबाट जागिर गएपछि बाँच्ने चुनौती फेरि फर्केर आयो । त्यसपछि ‘स्वतन्त्र समाचार सेवा’मा समाचार पठाउने थाले । त्यतिबेला मैले मध्यमार्ग साप्ताहिक, चेष्टा साप्ताहिक, हटलाइन साप्ताहिक, नवसंकेत साप्ताहिक लगायतमा पनि केही समय लोकतन्त्रको पक्षमा समाचार र लेखहरु लेखेको थिएँ । केही समयपछि इमेज च्यानल काभ्रेको संवादाता भएँ । पहिला सञ्जीवनी साप्ताहिक र पछि दैनिकमा पनि करिब दुई बर्ष काम गरे । सञ्जीवनी छोडेको लगत्तै राजधानी दैनिकमा काम सुरु गरे । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलतापछि फेरि रेडियो नेपालमा पुर्नस्थापना भयो । त्यसपछि म आफै सम्पादक रहेको इन्द्रावती साप्ताहिक प्रकाशन सुरु गरियो । झण्डै साढे दुई बर्ष इन्द्रावतीमा सक्रिय भएपछि अघिल्लो बर्षको बैशाखदेखि पुनः सुनकोशी साप्ताहिकको सम्पादकको रुपमा काम गरे । करिब ६ महिनादेखि इमेज च्यानल, रेडियो नेपाल र राजधानी दैनिकको संवाददाता छोडेर अहिले काठमाडौमा ‘हाइड्रो’ विट लिएर सौर्य दैनिकमा पत्रकारिता गरिरहेको छु । पहिला काठमाडौमा त्यसपछि १० बर्षभन्दा बढी काभ्रेमा र पुनः काठमाडौमा पत्रकारिता गर्दाका धेरै नयाँ तीतामीठा अनुभव मैले संगालेको छु । एउटा मनले भन्छ–काठमाडौमै बसेर पत्रकारिता गरिरहेको भएँ जिन्दगीमा धेरै प्रगति  गर्ने रहेछु, अर्को मनले भन्छ–काभ्रेमा पत्रकारिता गरेर धेरै अनुभव र कुरा सिके, काभ्रेको विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रयास गरे । काभं्रेमै बसेर पत्रकारिता गर्दा वा काठमाडौंमा बसेर पत्रकारिता गरेको भए–मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो फरक आउँथ्यो, त्यो मेरो मनभित्र बहश चलिरहेको छ । आर्थिक रुपमा भने काठमाडौबाट काभ्रे पत्रकारिताका लागि जाँदा वा काभ्रेबाट पत्रकारिताकै लागि पुनः काठमाडौंमा फर्कदा म उही नांगो छु अर्थात आर्थिक रुपमा उही बाँच्नका लागि ठूलो र्सघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छु तर काभ्रेको पत्रकारिता गर्दा धेरै उत्तरचढाव, दुःखसुख, मेरा लागि जिन्दगीको पाठ बनेको छ । जसले मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै नविर्सने छाप छोडेको छ ।
    बढी सक्रिय भएर होस् वा ढंग नपुगेर होस वा पत्रकारिताका अग्रजहरुले खोजेको सम्मान दिन नसकेर होस् वा साच्चीकै पत्रकारिता गरेर बाँच्नेका लागि बोल्नुपर्छ भनेर श्रमजीवी पत्रकारहरुको नेतृत्वका लागि इच्छा देखाउँदा होस्, कुनै न कुनै रुपमा काभ्रेली पत्रकारितामा मैले आफूलाई आलोचना र चर्चाको पात्रको रुपमा उभ्याए जस्तो लाग्छ । विभिन्न कोण र अवस्थाको कारणले काभ्रेली पत्रकारिता गर्दाका ती दिनमा सबैभन्दा बढी आलोचित हुनुपरेका थुप्रै उदाहरणहरु म सँग छन् भने सबै पार्टी, समुदाय, क्षेत्र लगायतले सबैभन्दा माया पाएका अनुभवहरु पनि छन् । समाचार संकलनका लागि काभ्रेका सबै ८७ गाविस र तीन नगरपालिकामा पुगेर धेरै नयाँ समाचारहरु खोज्ने अवसर मिल्यो । चाहे पत्रकारहरु विरलै पुग्ने डाँडापारी क्षेत्रहरु होस् वा कोशीपारीको विकट नार्गेगगर्चेनै होस् वा बनेपा नजिक भएर पनि कमै पुग्ने देवीटार होस् । विकटका र खोजी गरेर लेखेका समाचारहरुको प्रभाव पर्छ भन्ने धेरै उदाहरणहरु छन् । ती उदाहरणहरुको चर्चा गर्दा लामै हुन्छ । जनआन्दोलनबारे पुस्तक लेखेको मेरो ‘काभ्रेमा पत्रकारिताले गरेको परिवर्तन’ र ‘डाँडापारीतिर बरालिँदा’ भन्ने पुस्तक लेख्ने धोको थियो र अझै छ तर वाध्यतावश फेरि बढारिदै पत्रकारिताकै लागि काठमाडौ आईपुग्नुपर्यो । केही आधार, तथ्य र तथ्यांक त मैले संकलन गरिसकेको छु तर पुस्तक लेख्नका लाथि थप अध्ययन, अनुसन्धान र भ्रमण गर्नका लागि पुनः डाँडापारी र पत्रकारिताले गरेका परिवर्तनका उदाहरणीय क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्छ तर काठमाडौमा पत्रकारितामार्फत बाँच्नका लागि काममा घोटिरहेको मेरो लागि अहिले तत्काल त्यो काम गर्न असम्भव छ किनकि फेरि काभ्रेबाट काठमाडौ फर्कदा आर्थिक रुपमा एसएलसी पास गरेर काठमाडौमा पढ्न आउँदाको अवस्थामा फर्केको छु । बाँच्नका लागि फेरि भएभरको शक्ति लगाएर संघर्ष गर्नुपर्ने यात्रामा म लम्किरहेको छु ।
    इन्द्रावती साप्ताहिकले आफ्नो यात्रामा इट्टा थपिरहँदा संस्थापक सम्पादकको नाताले केही इन्द्रावतीको अतित पल्टाउनैपर्छ । २०५७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालको संवाददाता भएर काम गर्दादेखिनै काभ्रेका धेरै मुद्दाहरु हामी पत्रकारहरुले उठाउन सकेका थिएनौ । राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुमा कमै मुद्दाहरु उठ्ने गर्दथे । साँच्चीकै काभ्रेका स्थानीय मुद्दाहरु उठाउनका लागि काभ्रेलीनै पत्रपत्रिका हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष मैले त्यतिबेला धेरै अग्रज पत्रकारहरुसँगको सल्लाहबाट पत्ता लगाए । केही पत्रपत्रिका निस्किएका थिए तर बढी राजनीतिक केन्द्रित ती पत्रिकाहरुले बढी काठमाडौका र थोरै काभ्रेका मुद्दाहरु मात्र उठाउँथे । पुर्वीय दर्पण दैनिकमा मैले काम गर्दा मैले धेरै प्रयास गरे, धेरै मुद्दाहरु पनि उठे तर जनशक्तिको अभावले सोचेजस्तो भएन । पछि सञ्जीवनी साप्ताहिक र दैनिकमा पनि त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दिए तर टिमभित्र सबै आफैले भनेको हुने कुरा सम्भव थिएन । बिहान ६ नबज्दै राजधानी काठमाडौका सबै राष्ट्रिय पत्रपत्रिका आउने काभ्रेमा काभ्रे र आसपासका क्षेत्रका मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरी पत्रिका प्रकाशन गर्ने धोको बल्ल इन्द्रावती साप्ताहिक प्रकाशनपछि मात्र पुरा भयो । ‘कपी एण्ड पेष्ट’ को सट्टा सम्पादकीय, लेखरचना, समाचारदेखि सबै सामग्री काभ्रे र आसपासका क्षेत्रकै लेख्नु अठोट पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन, धेरैले पत्याएका पनि थिएनन् तर सम्भव रहेछ भन्ने  देखाइयो । पत्रकारिताको विद्यार्थीको नाताले पत्रिकालाई सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउने तथा स्थानीय मुद्दाहरु मात्र उठाउने मेरो धोको पुरा गर्नका लागि मैले इन्द्रावती साप्ताहिकमा रहेसम्म अथक प्रयास गरे । काठमाडौका ठूला ठूला नेताहरुले खोकेको, डकारेको र उल्टी गरेको समाचार इन्द्रावतीका लागि कहिल्यै समाचार भएनन् । डाँडापारीमा मोटरबाटो नपुगेको, कोशीपारीमा कफि खेती फष्टाएको, विद्यालयमा भवन नभएर चौरमा पढिरहेको, विकास निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको, तिमालमा खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेको, काभ्रेको सहकारी देशकै पहिलो सहकारी भएका जस्ता धेरै लुकेका, लुकाइएका, पत्ता नलागेका, धेरैको आँखा नपुगेका समाचार इन्द्रावतीले सार्वजनिक गर्यो । विगतका ती अंकहरु पल्टाएर हेर्दा अहिले पनि म रोमाञ्चित हुन्छु । साँच्चीकै काभ्रेली मुद्दा उठाउने एक मात्र सफल र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्ने पत्रिका इन्द्रावती बनाउने मेरो प्रयास त अधुरै रह्यो तर त्यतिबेला इन्द्रावतीले उठाएका मुद्दाहरु फर्केर हेर्दा गर्व लाग्छ । अहिले पत्रिकाको काभ्रेलीमाझमा कस्तो अवस्था छ, मैले विश्लेषण गरेको छैन र कसैलाई सोधेको पनि छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषण र दाउपेचलाई मात्र मुख्य समाचार बनाउने गलत परम्पराको अन्त्यका लागि इन्द्रावतीले पहिलो सुरुवात गर्यो भनेर भन्दा त घमण्डीपनता हुन्छ, किनकि पहिला पनि स्थानीय मुद्दाहरुलाई काभ्रेका केही पत्रपत्रिकाले बेला बेलामा मुख्य समाचार बनाउन सुरु गरिसकेका थिए तर इन्द्रावतीले ढोका खोल्यो भन्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।
नढाँटीकनभन्दा इन्द्रावतीको व्यवस्थापनसँग नेताको परिवार, नेता र कार्यकर्ता जोडिएका थिए तर त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव इन्द्रावतीमा पर्न मैले दिइन । बरु म आलोचित बने तर राजनीति घुस्न दिइन । पटक पटक नेताहरुले नारायणजी लगायतलाई आफ्नो पक्षमा लेख्न दबाब दिँदा भीमले मान्दैन भनेर भन्नुपरेका थुप्रै प्रसंगहरु अहिले पनि म सम्झन्छु । एउटा पार्टी वा व्यक्तिको पक्षमा लेख्दा अर्को पार्टी र व्यक्तिहरुले गर्ने आलोचनाले पत्रकारको शिर कहिल्यै नउठ्ने गरी निहुरिन्छ र त्यसले पत्रकारलाई साझा बनाउन सक्दैन । शत प्रतिशत कसैले निष्पक्ष गर्न त सक्दैन तर अधिकत्तम प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो प्रयास इन्द्रावतीमा भएको थियो विभिन्न चुनौतीका बाबाजूद पनि ।
 इन्द्रावतीप्रति मेरा आग्रह र पुर्वाग्राह हुन सक्छन् तर यो संस्था हो, निरन्तर चल्नुपर्छ र चल्छ । इन्द्रावतीको सफल भए मेरो नाम पनि कतै कतै जोडिन्छ होला । इन्द्रावतीले पहिलाकै जस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष होस् र स्थानीय मुद्दा उठाउनेमा काभ्रेको अग्रणी पत्रिका होस् भन्ने मेरो अहिलेको इन्द्रावती टिमबाट अपेक्षा छ । इन्द्रावतीले सही गति लिएमा इन्द्रावतीलाई निरन्तर बगाउनका लागि हातमा हात र काँधमा काँध थाप्नेहरु धेरै हुन्छन्, जन्मन्छन् र इन्द्रावतीले पनि जन्माउँदै जान्छ । त्यसमा इन्द्रावती नचुकोस् ।

विद्युत्मा नेपाली निजी क्षेत्र दक्षिण एसियामै अगाडि

काठमाडौं, ५ भदौ । क्षमताका आधारमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भने उत्साहजनक छ ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकद्वारा सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन नेपालमा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालमा कुल जलविद्युत् उत्पादनमध्ये २६ प्रतिशत धानेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो । नेपालमा जलविद्युत्मार्फत उत्पादित ६ सय ५९ मेगावाट विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले करिब एक सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । प्राधिकरणसहित निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गरिएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले समेत नेपालको विद्युत् उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
दक्षिण एसियाको भुटान र बंगलादेशमा शतप्रतिशत विद्युत् सरकारी निकायद्वारा नै उत्पादन गरिएको छ भने पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत र श्रीलंकामा १४ विद्युत् मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको देखिएको छ,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘अन्य देशका तुलनामा नेपालमा निजी प्रवद्र्धकको सहभागिता बढी देखिएको छ, अन्य देशमा किन कम निजी क्षेत्रको सहभागिता र नेपालमा किन बढी छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
विद्युत् ऐन ०४९ आएपछि निजी प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार ०५२ सालमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई समेत विद्युत् लाइसेन्स दिन थालेपछि अहिलेसम्म २५ विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसकेका छन् । विदेशी सहयोगमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती पहिलो निजी विद्युत् आयोजना हो भने स्वदेशी पुँजीमै बनेको आयोजनामा भने ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो पहिलो आयोजना हो । सरकारी–निजी साझेदारीमा निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनासहित १७ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । १७ आयोजनामध्ये १४ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि गुज्रिसकेको छ । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको भए करिब ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढिसक्नुपर्ने थियो तर विविध कारणले बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार ६३ आयोजनाका ८५४ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर बसेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले विद्युत् ओगट्नु मात्र भएन, विद्युत् उत्पादन बढाउनतिर सक्रिय हुनुपर्छ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला भन्छन् ।
दक्षिण एसियाभित्र सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकमा नेपाली परे पनि निजी क्षेत्रमाथि लाइसेन्स ओगटेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमताका पाँच सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स लिएको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनभन्दा पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले भने सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले धेरै लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरूले समयमै बनाइदिए विद्युत् उत्पादन बढ्छ,’ प्राधिकरणका कायम–मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन् । निजी क्षेत्र भने आफूहरूले लाइसेन्स ओगटेको मान्न तयार छैन । ‘सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजनाले लाइसेन्स ओगटेको भन्न मिल्दैन, ठूला आयोजनाको सर्भेअवधि त सात वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ थप्छन्, ‘उत्पादनमा नेपाल कम भए पनि उत्पादित विद्युत्मध्ये २६ प्रतिशत हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ विज्ञहरू भने सरकारको अस्थिर र अस्पष्ट नीति विद्युत् उत्पादनका लागि बाधक भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स जारी गरेपछि त्यसको अनुगमन ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले नगर्दा आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अन्योल बढेको छ ।http://www.souryadaily.com/2012/08/32244.html

लोग्ने विदेशमा, स्वास्नी यता…..

देशको स्थिति उही हो, हातमुख जोर्न विदेशमा भए पनि काम गर्न जानै पर्‍यो। तर परिवारका एक सदस्य विदेशमा जाँदा त्यसले निकै सामाजिक समस्या ल्याउँदो रहेछ। लोग्ने विदेशमा रहेका स्वास्नीहरु बिग्रिएको भन्ने आरोप र उदाहरण निकै दिइन्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ, जसको कमै चर्चा हुन्छ। लोग्ने विदेशमा भएका महिलाले आफन्त र समाजबाट भोग्नुपरेका मानसिक तनावका घटनाहरू कमै मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन्। घरपरिवारदेखि समाजसम्मले नकारात्मक रूपमा हेर्छन्। काभ्रेका पत्रकार भीम गौतमले तयार पारेको रिपोर्ट-
• ‘श्रीमान् विदेश गएको भनेपछि परिवारबाहिरका पुरुषले साह्रै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दारहेछन्, घरभित्रका आफन्त पनि साह्रै शङ्कालु हुने रहेछन्’
• ‘कसैसँग बोल्यो भने पनि घर–परिवारले साह्रै तनाव दिन्छन्, परिवारबाटै तनाव दिएपछि कहिले त मन बुझाउन र आफ्नो बह पोख्न बाहिरको मान्छेको सहारा लिँदा झनै फस्ने अवस्था आउने रहेछ।’
• ‘बाहिरका केटाहरू पनि फकाउने, धम्क्याउनेसमेत काम गर्छन्।’
• ‘छोराले विदेशबाट कमाएको पैसा आफैंले राख्नका लागि पनि कतिपय सासू–ससुराले नियतवश गलत व्यवहार गरेर हतोत्साहित बनाउन खोज्ने रहेछन्।’
काभ्रेको होक्से गाविसका एक पुरुष हालै रोजगारीका लागि इराक गए। उनकी श्रीमतीको पाँचखालको जिरो किलोमा पसल थियो। श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएको थाहा पाएपछि केही आवारा केटाले उनलाई मानसिक तनाव दिन थाले। ५० हजार रुपैयाँ नदिए अन्य केटासँग लागेको भनेर सामाजिक रूपमा बेइज्जत गरिदिन्छौँ, इज्जत लुटिदिन्छौँ भन्दै राति पसलमा आएर धम्क्याउन थालेपछि उनी अहिले पसलै बेचेर माइतीमा बसिरहेकी छिन्।
यस्तै, काभ्रेकै फूलबारी गाविसकी एक महिलाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कुवेतमा छन्। हालै उनी आफ्नै नाता पर्ने फुपूको घरमा गइन् र फर्कंदा साँझ परेपछि फुपूका छोरालाई साथ लिएर घर फर्किन्। रात परेकोले फुपूका छोरा पनि भिन्न बसेकी उनकै घरमा बसे। भोलिपल्ट उनका ससुरालगायत आफ्नै परिवारका व्यक्तिले फुपूको छोरासँग लागेको भन्दै जबर्जस्ती उनैलाई जिम्मा लगाइदिए। ती महिला र फुपूका छोराले त्यसको प्रतिवाद गरे तर लोग्ने वैदेशिक रोजगारमा भएकाले पक्कै यो महिलाको नियत ठीक छैन भन्दै जबर्जस्ती भिडाएका थिए। आफ्नै परिवारका मान्छेले जबर्जस्ती गरे पनि दुवैले स्वीकार गरेनन्। पछि महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत अभियानकर्ताहरू गाउँ पुगेर बल्लबल्ल ती महिलालाई घरमै बस्ने वातावरण बनाइदिए।
काभ्रे साँगा गाविसको एक महिलाको अवस्था पनि उस्तै छ। उनका श्रीमान् अमेरिकामा छन्। एकपटक गाउँकै कसैसँग बोलेको आरोपमा उनकै परिवारले त्यही पुरुषसँग सम्बन्ध भएको आरोप लगायो। यस विषयमा प्रहरीमा उजुरी नै पर्‍यो, जसले आरोप लगाएकी थिइन् उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको महिला सेलमा आफूले लगाएको आरोपको पुष्टि गर्न सकिनन्। तर, परिवारले आरोप लगाउन भने छोडेन। अहिले उनी बल्लबल्ल प्रहरीको रोहवरमा भएको छलफलपछि घरमा बसेकी छिन्, तर व्यवहार राम्रो पाउन सकेकी छैनन्।
काभ्रेको डाँडापारिस्थित गोकुलेकी एक महिलाका श्रीमान् पनि रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा थिए। गाउँकै सेतीदेवी प्राविका शिक्षक नारायण पुलामीले छुट्टै बस्ने उनलाई दैनिक रूपमा रक्सी सेवन गरेर मानसिक तनाव दिन थाले। अन्ततः उनी ती शिक्षकसँग अवैध सम्बन्ध राख्न बाध्य भइन्। उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केको ११औँ दिनको दिन उनले बच्चा जन्माइन्। यो मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आइपुग्यो। उनका श्रीमान्ले छोडिहाले, उनीसँग अवैध सम्बन्ध राख्ने पुलामी पनि गत वैशाखदेखि फरार छन्। २० दिन धुलिखेलस्थित सेफ हाउसमा बसेकी उनलाई अहिले साथी संस्थाले सहारा दिइरहेको छ।
यस्तै, बैतडीकी एक महिलाका श्रीमान् रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा रहँदा ती महिलालाई ससुरा र देवरले पटक–पटक बलात्कार गरे। आफ्ना श्रीमान् र माइतीलाई बलात्कार गरेको बताउने भनेपछि ससुरा र देवर मिलेर उनको हत्या गरे र भैंसीगोठमुनि पुरे। पछि माइतीको उजुरीको आधारमा ससुरा र देवर जेल परे। ससुरा त जेलबाट देवरलाई मात्र दोष देखाउँदै छुटेका छन् तर देवर भने अझै जेलमै छन्।
यी माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएका केही महिलामा आएको विचलनको जोडतोडका साथ प्रचार भए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीमान् विदेश जाँदा तिनका श्रीमतीले आफन्त र समाजबाट भोग्नुपरेका मानसिक तनावका घटनाहरू भने बाहिर आउन सकेका छैनन्। यस्ता घटना कमै मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन्। समाजमा पछिल्लो समयमा रोजगारीको सिलसिलामा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाले चौतर्फी मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। घरपरिवारदेखि समाजसम्मले नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विशेषगरी यस्ता महिलाले आफन्तजनबाट घर निकालादेखि बलात्कारसम्मको पीडा खप्नुपरेका उदाहरण छन्।
‘श्रीमान् विदेश गएको भनेपछि परिवारबाहिरका पुरुषले साह्रै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दारहेछन्, घरभित्रका आफन्त पनि साह्रै शङ्कालु हुने रहेछन्, श्रीमान् नभएपछि एक्लो महसुस हुने रहेछ,’ एक पीडित महिलाले गुनासो पोखिन्, ‘कसैसँग बोल्यो भने पनि घर–परिवारले साह्रै तनाव दिन्छन्, बाहिरका केटाहरू पनि फकाउने, धम्क्याउनेसमेत काम गर्छन्।’ उनका अनुसार, परिवारबाटै तनाव दिएपछि कहिले त मन बुझाउन र आफ्नो बह पोख्न बाहिरको मान्छेको सहारा लिँदा झनै फस्ने अवस्था आउने रहेछ।
उनी भन्छिन्, ‘बिनाकारण हरेक कुरामा बिनाप्रमाण, बिनाआधार आरोप लगाएपछि साह्रै पीडा हुने रहेछ, कतिपयको त हामीजस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानेका श्रीमती बाध्य भई अरूसँग जानुपर्ने परिस्थिति पनि परिवारकै सदस्यले बनाइदिने रहेछन्।’ अर्की एक पीडित महिला (उनकै अनुरोधमा नाम उल्लेख नगरिएको) ले भनिन्, ‘छोराले विदेशबाट कमाएको पैसा आफैंले राख्नका लागि पनि कतिपय सासू–ससुराले नियतवश गलत व्यवहार गरेर हतोत्साहित बनाउन खोज्ने रहेछन्।’
पछिल्लो समयमा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा भएका कारण महिला समस्यामा परेका घटना प्रहरीसम्म पनि पुग्ने गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेकी महिला सेल प्रमुख कल्पना सापकोटाका अनुसार, गत वर्ष प्रहरीमा दर्ता भएका ७२ घरेलु हिंसाका घटनामध्ये ३० वटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित छन्।
हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा आएका ३३ मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतजति त रोजगारीको कारण आएका समस्या छन्। ‘कतिपय मुद्दा महिलाका कारण उब्जिएका समस्यामा केन्द्रित छन्, कतिचाहिँ श्रीमान् विदेशिएपछि घर– परिवारबाट हुने अपहेलना, गाउँका र घरकै पुरुषले गर्ने दुर्व्यवहारलगायतका छन्,’ सापकोटा भन्छिन्।
अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, महिलाप्रति पुरुषको गलत दृष्टिकोण आदिको कारण पछिल्लो समयमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढेको यस क्षेत्रमा सक्रिय अभियानकर्ता बताउँछन्।
तामाङ महिला घेदुङले काभ्रेमा सञ्चालन गरेको मानव बेचविखनविरुद्धको कार्यक्रमकी सहजकर्ता गंगा दोङ भन्छिन्, ‘अशिक्षा, अज्ञानता, परिवारको दबाब र समाजको डरको कारण धेरै महिलाले समस्या भोगिरहेका छन्। महिला बोल्न डराउँछन्, कुनै आरोप लगाएपछि रोईमात्र रहन्छन्, समाजमा जान्ने–बुझ्नेहरू पनि कसैलाई नचिढ्याउने नाममा मौन बसिदिन्छन्।’ प्रहरीको अनुसन्धान केवल डाक्टरको एकपछि अर्को बिरामीको जाँच परीक्षण गरिएकोजस्तो मात्र भएको उनको आरोप छ। ‘प्रहरीका अनुसन्धान पनि महिलामैत्री हुनुपर्छ, मनोवैज्ञानिक तरिकाले गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गरे पो न्याय दिन सकिन्छ, खालि
मिलाउने र सहमतिको प्रयास मात्र प्रहरीले गर्छ,’ उनी भन्छिन्।
उनको तर्कसँग काभ्रे बार इकाइकै पूर्वअध्यक्ष एवम् जनअधिकार संरक्षण मञ्चद्वारा काभ्रेमा सञ्चालित जनचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम संयोजक कृष्णप्यारी नकर्मी पनि सहमत छिन्। अञ्चल प्रहरी प्रमुख पशुपति उपाध्यायले भने पीडितले तुरुन्तै न्याय र सेवा पाउनेगरी पीडितमैत्री वातावरणमा काम गर्न प्रहरीका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए। ‘कुनै पनि पीडितले तुरुन्तै र साँच्चै न्याय पाउन् भनेर पीडितमैत्री सेवा दिनका लागि निर्देशन दिएको
छु,’ उनले भने। नकर्मी भन्छिन्, ‘प्रहरीले सकेसम्म मिलाउने, नत्र अदालत पठाउने काम मात्र गरिरहेको छ, सरकारले मनोसामाजिक परामर्श तालिम अनिवार्य रूपमा प्रहरीलाई दिएर उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको आधारमा अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगारीका कारण पछिल्लो समयमा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको पनि उनले बताइन्।
विदेश जानुअघि श्रीमान्–श्रीमती र परिवारका सदस्यबीच कुनै छलफल नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि महिला पीडित हुनुको एउटा कारण हो। विदेश जानुअघि श्रीमान्, श्रीमती, परिवारका सदस्य राखेर छलफल गर्ने र सबै कुरामा स्पष्ट हुने हो भने यस्ता समस्या कम आउन सक्छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रीमतीहरूले तनाव भोग्नु नपरोस् र विदेशिएकाहरूले घरपरिवारलाई राम्रोसँग हेर्ने वातावरण बनोस् भनेर आफूहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम काभ्रेका गाउँहरूमा गर्न
लागेको कुरा तामाङ घेदुङकी सहजकर्ता गंगा दोङले बताइन्। जिम्मेवार परिवार, बुहारीमाथि राम्रो व्यवहार र श्रीमान्को अनुपस्थितिमा परिवारले राम्रो व्यवहार दिन सके कोही महिलाले तनाव भोग्नु नपर्ने र महिला ‘बिग्रिएको’ देख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।

यसरी तह लगाए उनीहरुले श्रीमान्‌लाई

उनीहरूले श्रीमान्‌लाई कसरी तह लगाउने भनेर रातोदिन छलफल गरे। कहिले श्रीमान्‌लाई थर्काउने र कहिले फकाउने प्रयास पनि गरे। तर पनि पुरुषहरूले श्रीमती कुट्न छोड्नन्। त्यसपछि भने महिलाले सामूहिक सोच बनाए, श्रीमान्‌लाई त्यागेर अन्त हिँड्नुभन्दा श्रीमान्‌लाई कुलतबाट हटाउनका लागि अभियान सुरु गर्नु नै बेस।


काभ्रेको सबैभन्दा विकट क्षेत्र डाँडापारिमा यातायात अझै पुगेको छैन। यातायात नपुगेको उक्त क्षेत्रका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकांश विकासका पूर्वाधारमा पिछडिएका छन्। यहाँका महिलाको अवस्था त अझ दयनीय छ, तर पनि बुढाखानी र फोक्सिङटारका महिलाले गाउँलाई जुवातासमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर नमुना कार्य गरेका छन्। समूहमा अधिकांश अशिक्षित महिला छन् तर उनीहरूले गाउँमा विकृति, विसङ्गति भित्रिएपछि त्यसको विरुद्ध सशक्त आवाज मात्र उठाएका छैनन्, गाउँमा जुवातास खेल्न निषेध नै गरेका छन्। गाउँमा जुवातासको विकृति बढेपछि भैरवस्थान महिला समूह र स्थानीय महिलाको सामूहिक प्रयासमा गाउँलाई नै जुवातासमुक्त क्षेत्र बनाइएको हो। विकट डाँडापारिको बुढाखानी गाविस– ४ र ६ तथा फोक्सिङटार गाविस– १ को लघु जलविद्युत्को पावरहाउस क्षेत्रभित्र जुवातास खेल्न निषेध गरिएको स्थानीय भैरवस्थान महिला समूहकी अध्यक्ष पुतलीमाया घिसिङले जानकारी दिइन्। बढी पसल र जमघट हुने उक्त क्षेत्रलाई जुवातासमुक्त बनाएपछि दुवै गाविसका स्थानीय पुरुषले जुवातास खेल्न छोडेका छन्।
सशस्त्र युद्धको बेला माओवादी अति प्रभावित क्षेत्र मानिने यो गाउँमा जुवातास निषेध गरिएको थियो तर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जुवातासको विकृति फेरि बढ्यो। पुरुषहरूले जुवातास खेल्नेबाहेक अरू काम नै गर्न छाडे, त्यति मात्र होइन, पहिला जुवातास खेल्न निषेध गर्ने स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता नै जुवातास खेल्न थालेपछि र जुवातास खेलसँगै गाउँमा महिलामाथि कुटपिटका घटना बढ्न थालेपछि महिला हैरान भए र सामूहिक रूपमा छलफल गरी जुवातासमुक्त बनाए। ‘पहिला त जुवातासले गाउँका धेरै पुरुषलाई बिगारेको थियो, तर अहिले महिलाको सामूहिक प्रयासपछि धेरै सजिलो भएको छ, समाजमा यसले साह्रै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ डाँडापारिमा सामाजिक विकासमा सक्रिय नेपाल स्कुल प्रोजेक्टका अध्यक्ष रकमसिंह लामाले भने।
महिलाले गाउँलाई जुवातास निषेध गराएकाले नखेल्न र नखेलाउनका लागि सार्वजनिक रूपमा पम्प्लेट, पोस्टरमार्फत आह्वान पनि गरेका छन्। यस्तै सन्देशसहितका हस्तलिखित पोस्टर स्थानीय बजार, चौतारा, पाटी, भञ्ज्याङलगायतका सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएका छन्। निषेध गर्नुअघि यी गाउँका अधिकांश घरमा जुवातासको खाल दैनिक जम्ने गरेको थियो। दिनभर स्थानीय बजारमा गएर जुवातास खेल्ने र राति घरमा आएर कुटपिट गरेपछि धेरै महिला यसबाट पीडित बनेका थिए। उनीहरूले श्रीमान्‌लाई कसरी तह लगाउने भनेर रातोदिन छलफल गरे। कहिले श्रीमान्‌लाई थर्काउने र कहिले फकाउने प्रयास पनि गरे। तर पनि पुरुषहरूले श्रीमती कुट्न छोड्नन्। त्यसपछि भने महिलाले सामूहिक सोच बनाए, श्रीमान्‌लाई त्यागेर अन्त हिँड्नुभन्दा श्रीमान्‌लाई कुलतबाट हटाउनका लागि अभियान सुरु गर्नु नै बेस। जुवातासमा श्रीमान्सँग स्कुले छोराछोरी पनि मस्त हुन थालेपछि उनीहरूमा झनै पीडा थपिएको थियो। ‘दिनरात जुवातास खेलेर पुरुषहरू साह्रै बिग्रन थाले, जति सम्झाउँदा पनि नहुने, हुँदैहुँदै बाबुछोरा सँगै खेल्न थाले, विद्यार्थी केटाहरूसमेत बिग्रन थालेपछि हामीले गाउँलाई जुवातास निषेध क्षेत्र घोषणा गरेका हौँ,’ अध्यक्ष पुतलीमाया घिसिङले थपिन्, ‘कसैले खेलेको थाहा पाएमा कडा कारबाही गर्छौं।’
स्थानीय महिला समूहका अनुसार, स्थानीय बुढाखानी, महादेवटार, सिमलटार र थुम्कीका सबै ३३ घरधुरीका ३३ महिला रहेको समूहले जुवातास खेलेको थाहा पाएमा पहिलोपटक पाँच हजार जरिवाना, दोस्रोपटक १० हजार र तेस्रोपटक पनि खेलेको भेटिएमा खेल्ने घरका महिलालाई महिला समूहबाट निकाल्नेगरी कडा कारबाही तोकिएको छ। प्रहरीसँग समन्वय गरी कारबाही अगाडि बढाउने महिला समूहको भनाइ छ। स्थानीय फोक्सिङटार प्रहरीचौकीले समेत उनीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। महिलाले अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रहरीलाई पनि स्थानीय क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्नका लागि धेरै सहयोग पुगेको छ। स्थानीय महिला प्रहरीले सहयोग गरेकै कारण महिलालाई अटेर गर्ने कतिपय पुरुष चुपचाप लाग्न बाध्य छन्। गाउँलाई जुवातासमुक्त क्षेत्र बनाएपछि गाउँका स्थानीय महिला धेरै खुसी भएका छन्। अहिले श्रीमान्हरू जुवातास खेल्न छोडेर श्रीमतीहरूलाई काममा सहयोग गर्न थालेका छन् भने धेरै विद्यार्थीे स्कुल गएर पढ्न थालेका छन्। ‘पहिला श्रीमान् र छोरो साह्रै बिग्रिएका थिए, अहिले श्रीमान्ले घरको काममा सहयोग गर्नुहुन्छ, छोरा विद्यालय गएर पढ्न थालेको छ।’ स्थानीय फूलमाया मोक्तानले खुसी हुँदै भनिन्, ‘पहिला त दिनभरि जुवातास खेल्ने श्रीमान्हरूको कुटपिट र अपमानले मरौँ–मरौँजस्तो लाग्थ्यो तर अहिले पूरै परिवारमा खुसियाली छाएको छ, जीवन अझ धेरै बाँचौँजस्तो भएको छ।’
आफ्नो ठाउँलाई जुवातास निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा धेरै पुरुष महिलादेखि रिसाएका पनि थिए। तर, यहाँका पुरुषले निषेध–आज्ञालाई तोड्ने प्रयास भने गर्न सकेनन्। सबै महिला एकजुट भएर आफूले घोषणा गरेको कार्य जसरी पनि पूरा गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम अघि सारेपछि र प्रहरीले पनि उनीहरूलाई साथ दिएपछि पुरुषहरू महिलाको निर्णय मान्न बाध्य भएका थिए। अशिक्षित र महिलाले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर श्रीमतीहरूलाई बेवास्ता गर्ने धेरै पुरुष अहिले सुधि्रएका छन्। पहिला रिसाउने तिनै पुरुषले अहिले अभियानको प्रशंसा गर्न थालेका छन्। गाउँ सुधि्रएकोमा र सबै काममा सक्रिय हुन थालेकोमा उनीहरू खुसी भएका हुन्। स्थानीय महावीर मोक्तान पुरुषले जुवातासमा घरबारी सिध्याउलान् भन्ने चिन्ता हराएर परिवारमा खुसियाली छाएको बताउँछन्। ‘निषेध क्षेत्र घोषणाले गाउँमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जुवातासमा रम्ने पुरुष सप्रिएका छन्, अब जुवातासले कसैको घर सिद्धियो, कसैको ढिकुटी रित्तियो भनेर सुन्नुपरेको छैन, महिलाको यो अभियानको त प्रशंसा गर्नैपर्छ,’ उनले भने। पुरुषहरू घरको काममा सक्रिय भएपछि आम्दानी बढ्न थालेको छ। पहिला झैझगडा हुने अधिकांश घरमा मेलमिलापको वातावरण रहेको महिला समूहकी अध्यक्ष घिसिङ बताउँछिन्।
यातायात, सञ्चार, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित डाँडापारिको बुढाखानी र फोक्सिङटारका महिलाले गाउँलाई जुवातासबाट टाढा बनाएर लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजको गोरेटो कोरेका छन्। डाँडापारिजस्तो विकट क्षेत्रका महिलाले गाउँमा उदाहरणीय कार्य गरेकोमा त्यसको प्रशंसा जिल्लाभरि हुन थालेको छ। डाँडापारिकै साल्मेचाकल, घर्तीछाप, गोकुलेलगायतका गाविसमा समेत जुवातास, जाँडरक्सीको कारण महिलाले धेरै समस्या भोग्नुपरेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा समेत महिला सशक्त हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। जुवातासमुक्त गरेपछि अब महिला बिस्तारै जाँडरक्सी सेवनलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ अघि बढेका छन्।
http://www.mysansar.com/archives/2011/08/id/20754

नेपालको विद्युत् उत्पादन दक्षिण एसियामै कम

काठमाडौं, ४ भदौ । नेपालको जलविद्युत्् उत्पादन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम भएको पाइएको छ । जलविद्युत् उत्पादन सुरुआतका हिसाबले अग्रपंक्तिमै रहेको मुलुक नेपालमा अहिलेसम्मको उत्पादन भने सबैभन्दा कम पाइएको हो ।
अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएको ८३ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । जुन दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रका तुलनामा सबैभन्दा कम हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ६ सय ५९ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
भारतले १ लाख ४८ हजार ७ सय मेगावाट क्षमतामध्ये ४६ दशमलव ४८ प्रतिशत (३९ हजार ६० मेगावाट), पाकिस्तानले एक लाख मेगावाट क्षमतामध्ये ११ दशमलव ११ प्रतिशत (६ हजार ५ सय ५५ मेगावाट) र भुटानले ३० हजार मेगावाट क्षमतामध्ये ६ दशमलव २० प्रतिशत (१ हजार ४ सय ८८ मेगावाट) विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । श्रीलंकामा २ हजार ५ सय ५० मेगावाट क्षमतामध्ये ५४ दशमलव ९३ प्रतिशत (१ हजार ४ सय १ मेगावाट) र बंगलादेशमा ७ सय ७७ मेगावाट क्षमतामध्ये ३० दशमलव ४६ प्रतिशत (२ सय ३० मेगावाट) विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
‘दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुक नेपाल नै हो,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘दक्षिण एसियामा कुल उत्पादन क्षमतामध्ये २३ दशमलव १५ प्रतिशत विद्युत्् उत्पादन भएको छ र नेपालको जम्मा क्षमताको १ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र छ ।’
नेपालमा ५ सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट पहिलोपटक सन् १९११ मा बिजुली निकालिएको थियो । तर, एक शताब्दी पार गर्दा पनि उत्पादन भने डेढ प्रतिशतमा सीमित छ । भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत मुलुकमा नेपालभन्दा पछि मात्र उत्पादन सुरु भएको थियो । भुटानमा सन् १९६१ मा, पाकिस्तानमा १९२५ मा र श्रीलंकामा १९४१ पछि विद्युत् उत्पादन भएको थियो । ती राष्ट्रले उत्पादनमा प्रगति गरिसके पनि नेपालको अवस्था भने सुस्त छ । भारतमा भने सन् १८९७ मै विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसअघिको अवधिमा जम्मा २ सय २९ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । ‘सम्भावना भए पनि उत्पादन भने न्यून नै हो,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि त्यसअनुरूप बजेट विनियोजन नहुनु, आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत कारणबाट उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
ऊर्जा विश्लेषक डा. कमल रिजाल जलविद्युत्बारे दीर्घकालीन योजनाको अभाव, माफियाको चंगुलमा जलविद्युत् क्षेत्र पर्नु, सरकार परिवर्तन हुनासाथ नयाँ आयोजना ल्याउने गलत प्रवृत्तिले उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
विगतमा जलविद्युत्मा ध्यान दिन नसक्दा पनि उत्पादन बढ्न नसकेको ऊर्जासचिव कोइरालाको ठम्याइ छ । ‘विगतमा विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि भएन, लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो ।’
हुन त जलविद्युत्को क्षमताबारे विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन । विगतमा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनले ८३ हजार मेगावाट भनेकोलाई नै आधिकारिक मानिएको छ । कतिपयले डेढ लाख मेगावाट क्षमता रहेको दाबी पनि गर्दै आएका छन् ।
देश उत्पादन प्रतिशत
नेपाल १.५३
भुटान ६.२०
पाकिस्तान ११.११
बंगलादेश ३०.४६
भारत ४६.४८
श्रीलंका ५४.९३

खारेज लाइसेन्स पहिलेकै कम्पनीलाई दिइँदै

काठमाडौं, ४ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिइने भएको छ । विज्ञहरूले विद्युत् ऐन दफा–५ अनुसार खारेज लाइसेन्स पुन: ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नै अयोग्य घोषणा गरिएको कम्पनीलाई दिनु गलत बताए पनि सरकारले भने त्यही कम्पनीलाई दिने निश्चित भएको स्रोतले बतायो ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । अहिले दुई सय १६ मेगावाटको त्यही खारेज लाइसेन्स उही कम्पनीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऊर्जालाई दबाब दिएपछि आफैँले खारेज गरेको लाइसेन्स उक्त कम्पनीलाई दिनका लागि गत साउन १७ गते ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, २४ साउनको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूबीच नै विवाद भएपछि थप छलफलका लागि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको थियो ।
आइतबार भएको समितिको बैठकमा ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका केही पदाधिकारीले पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने बताए पनि मन्त्रीहरूले प्रमसँग छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै बैठक सकिएको थियो । ‘प्रम पनि त्यही कम्पनीलाई दिन सहमत भइसकेका छन्, केही मन्त्री पनि लबिङमा छन्,’ समितिमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिने पक्का भएको छ, मंगलबार हुने मन्त्रिपरिषद्बाट दिइन्छ ।’
विशेषज्ञका अनुसार विद्युत् ऐन दफा–५ अनुसार खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी हो । ‘सर्भे लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षभित्र कानुनमा तोकिएबमोजिम खारेज गर्नु स्वाभाविक हो,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘पुन: त्यही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनखोज्नु बदमासीको पराकाष्ठा हो, यो पूर्णरूपमा गैरकानुनी हो ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनामा भएको खर्चलाई सरकारको सम्पत्तिका रूपमा लिएर प्रतिस्पर्धामार्फत र पारदर्शी रूपमा नयाँ कम्पनीलाई दिनुपर्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि कानुनबमोजिम खारेजीमा परेको आयोजनालाई सरकारको बास्केट फन्डमा ल्याई प्रतिस्पर्धामार्फत अन्य कम्पनीलाई दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘आफँैले खारेज गरेर पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनखोज्नु गलत हो, पहिला खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।
खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी प्रम भट्टराई आफँैले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणाविपरीत छ । साथै ०६८ सालमा विद्युत् क्षेत्रमा बढेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा विद्युत् ऐनविपरीत पनि छ । तर, प्रम आफँै खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय भएको घटनालाई कानुनको खिल्ली उडाइएका रूपमा हेरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतअनुसार खारेज लाइसेन्स विद्युत् ऐनको दफा–३५ अनुसार पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । दफा–३५ मा सरकारले विशेष आयोजनाहरू करारनामा गरी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिनु भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्साहित बनाउनु हो,’ एक ऊर्जाका पदाधिकारीले भने, ‘आर्थिक चलखेलकै कारणले त्यही कम्पनीलाई दिइँदै छ भन्ने प्रस्ट छ, अब मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३५ प्रयोग गरी पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएमा गलत नजिर बस्नेछ । खारेजीमा परेका अन्य आयोजनाले समेत प्रम र आसेपासेलाई खुसी बनाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत पुन: म्याद थप्न सक्रिय हुनेछन् ।’
गैरकानुनी रूपमा अहिले पनि ड्रिलिङ
ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाले अहिले पनि गैरकानुनी रूपमा ड्रिलिङ गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
आयोजनास्थल रसुवामा आयोजनाले सामान्य भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको खुलासा भएको हो । स्रोतअनुसार निर्माणमा जानेबेलामा भौगर्भिक कार्यअन्तर्गत सर्चट्याङ निर्माण हुने ठाउँमा प्रवद्धर्क नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले भू–उत्खनन् (ड्रिलिङ) गरिरहेको हो । ड्रिलिङ गर्न यहाँ आधादर्जन बढी कामदार खटिरहेका र सर्चट्याङको एउटा मात्र ड्रिलिङ बाँकी रहेको ड्रिलिङमा खटिएका एक मजदुरले बताए । सर्चट्याङ भदौ २० भित्र सम्पन्न गर्नेगरी अहिले काम भइरहेको छ ।

जलविद्युत्मा ‘सिन्डिकेट’को खतरा

केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर हडतालको आह्वान गरे । सरकारले सुरुमा यातायात नचलाए कानुनी कारबाही हुने धम्की पनि दियो तर दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात नचलाएपछि सरकारसँग उनीहरूलाई खुसी पार्नुको विकल्प थिएन । किनकि न अहिले सरकारी नामका साझा यातायात छ, न ट्रलीबस अर्थात् सरकारी सार्वजनिक यातायातका साधन नै । यातायात व्यवसायीहरूले जति नै कडा माग राखे पनि त्यो माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा आंशिक मात्र सरकारी निकायको वितरण छ । यी मात्र होइन, अधिकांश क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको नियन्त्रण बढ्दो छ । सरकारी निकाय कानुनको अक्षर देखाएर ठेकेदारी मात्र गरिरहेको छ । आउनेलाई स्वीकृति दिन्छ । अरू निकायमा त सरकारी निकायको संलग्नता कानुनी रूपमा दर्ता मूल्यवृद्धि लगायतका कामबाहेक केही छैन ।
हुन त सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी सहकार्य गराउनुलाई सैद्धान्तिक रूपमा अन्यथा मान्न नमिल्ला तर सबै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा भने त्यसले सरकार र देशलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने पछिल्ला घटना हेरे पुग्छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरीकन कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन भन्ने यथार्थतालाई कसैले भुल्न हुँदैन तर निजी क्षेत्रको एकाधिकार भयो भने त्यसले सरकारलाई र देशलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउँछ र त्यसको सिकार सर्वसाधारण जनता बन्नुपर्छ । यही कारण नेपालमा कालोबजारी मात्र बढेको छैन, नेपाली सर्वसाधारणले यही सिन्डिकेटको कारणले महँगीको चपेटामा पर्नुपरेको छ । सरकारले सामान्य व्यापारहरूमा समेत संलग्न हुनुपर्छ भन्ने होइन तर सरकारी निकायको पहुँच र नियन्त्रणबाहिर पुग्दा त्यसले गर्ने असर भयावह हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट दुवैतर्फको एकाधिकार अन्त्य हुने भएकाले यी दुवै क्षेत्रबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत सरकारीनीतिकै कारणले सेन्डिकेटको खतरा बढ्ने संकेत देखिएको छ । जुन यातायात व्यवसायी, ग्यास व्यवसायीलगायतको भन्दा पनि राष्ट्रका लागि खतरनाक हुने निश्चित छ । सरकारले आफैँ जलविद्युत् आयोजना बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिने नीतिलाई बढी जोड दिएको छ । नेपालको यो जोडले भविष्यमा निजी क्षेत्रले आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि गर्न सक्ने सिन्डिकेटतर्फ ध्यान दिएकै छैन । पूरै निजी क्षेत्रलाई भन्दा पनि सरकारी–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा जानु उपयुक्त छ । जसले सरकारी–निजी क्षेत्रबीच विद्युत् उत्पादनमा सन्तुलित ल्याउँछ । तर, निजी क्षेत्रलाई बढी जोड दिएमा भविष्यमा यातायातमा जस्तै सरकार जलविद्युत्मा पनि निरीह हुनुको विकल्प छैन । हुन त अहिले जलविद्युत् उत्पादनको ७२ प्रतिशत सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै धानेको छ भने २४ प्रतिशत निजी र ४ प्रतिशत पिपिपी मोडेलका आयोजनाको उत्पादन छ तर छिमेकी राष्ट्रहरूको अनुभव तथा नेपालको वर्तमान निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको विरोध गर्ने शैलीलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । जलविद्युत् उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने भुटान र बंगलादेशमा शतप्रतिशत सरकारी तथा पाकिस्तानमा ९८ प्रतिशत, भारतमा ९३ प्रतिशत र श्रीलंकामा ८६ प्रतिशत सरकारी उत्पादन छ । तर, विशेष गरी विद्युत् ऐन, २०४९ पछि निजी क्षेत्रलाई बढी नै महत्त्व दिइएको छ । सर्भे लाइसेन्स इस्युको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्राधिकरणलाई जम्मा एक हजार ८७ मेगावाटको मात्र जारी गरिएको छ भने निजीलाई ११ हजार ६ सय ४५ मेगावाटको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने सर्भे लाइसेन्स लिनेमा ९१ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेमा पनि निजी क्षेत्र नै अघि छ । पाँच सय १८ मेगावाटको पिपिए निजीले गरे पनि अधिकांश समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको समेत सेयरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको क्षमता दुई सय ७० मेगावाट मात्र छ । हुन त अहिलेसम्म उत्पादन गर्नेमा प्राधिकरण नै बढी छ तर उत्पादन, सर्भेलगायतका लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि सरकार हतारिएको छ ।
भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशजस्ता देशहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा सरकारी निकायको लगानीलाई बढी जोड दिने नीति ल्याएर उत्पादन पनि सरकारी निकायकै बढी गराउनुको पछाडिको कारणबारे पनि नेपाल सरकारले गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा एकपटक जलविद्युत्का निजी लगानीकर्ताले यातायात व्यवसायीले जस्तै विद्युत्मा हडताल गरेपछि अमेरिकी सरकारले लगानी बढाएर उत्पादन बढाई निजी लगानीकर्ताको गलत प्रवृत्ति निस्तेज पारेको उदाहरणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । विद्युत्जस्तो क्षेत्रमा सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्रको पहुँच र नियन्त्रण बढी भएमा र निजी क्षेत्रले नेपालमा मौलाइरहेको बन्द संस्कृतिको निरन्तरता दिँदै आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा भोलि बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम गरे भने त्यसले पार्ने प्रभाव र असर धेरै खतरनाक हुनेछ । भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता सरकारी निकायमा लगानी बढाएर उनीहरूमार्फत विद्युत् उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उत्पादन सन्तुलन गराउनका लागि सरकारी निकायले जोड दिनुपर्छ तर विडम्बना नेपालको सरकारले आफ्ना निकायबाट विद्युत् उत्पादनभन्दा निजी र विदेशीलाई बढी जोड दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको काम लाइसेन्स बाँड्नेमा र प्राधिकरण बजेट अभावमा आयोजना बनाउन सकिएन भनेर टाउकामा हात लाउनमै व्यस्त छ । सरकारले सरकारी र निजी दुवैलाई बराबर उत्पादन गराउने गरी जलविद्युत् विकासलाई जोड दिनुपर्छ ।
एकातिर प्राधिकरणलाई आयोजना बनाउनका लागि सरकारले एकदम कम बजेट दिइरहेको छ भने अर्कातिर आयोजनाका लाइसेन्स दिन नै आनाकानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेल गर्न पाउने कारणले नै ऊर्जा मन्त्रालयको बढी ध्यान निजी क्षेत्रलाई दिन केन्द्रित देखिएको छ । कालान्तरमा सरकारी पदाधिकारीहरूको आर्थिक लोभमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना दिँदै जाने प्रवृत्ति बढेमा र सरकारी निकायले न्यून विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था आएमा जलविद्युत्मा सिन्डिकेट गर्नका लागि मार्गप्रशस्त हुने निश्चित छ । विश्लेषण गर्दा लाइसेन्स बढी लिए पनि विदेशी लगानीमा आएको खिम्ती, भोटेकोसी र झिम्रुकबाहेक निजी क्षेत्रको उत्पादन जम्मा ५२ मेगावाट मात्र हो । यसले पनि निजी क्षेत्रलाई बढी लाइसेन्स दिएमा बढी उत्पादन हुन सक्छ भन्ने सरकारी प्रयास गलत सावित भइसकेको छ । लोडसेडिङको समस्या बढ्नुमा यिनै कारणहरू हुन भन्ने तथ्यलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन । सरकारले पाठ सिकेर प्राधिकरणमा विद्युत् आयोजनाका लागि लगानी वृद्धि गर्नतर्फ आजैदेखि गम्भीर भएर सरकार लाग्नुपर्छ । भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुभन्दा स्वार्थ छाडेर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू सरकारी निकायकै स्वामित्वमा र जनताको सम्पत्तिका रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्न सक्रिय हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
http://www.souryadaily.com/2012/08/31570.html, 

मध्यभोटेकोसी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

मार्मिङ (सिन्धुपाल्चोक), १ भदौं । मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
विवादका कारणले हुन नसकेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएपछि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएपछि आयोजनाको कार्यान्वयन तयारी पूरा भएको छ ।’ आयोजनाको प्रवद्र्धक चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अब प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयबाट वातावरण मन्त्रालयमा पठाएर पारित भएपछि जेनेरेसन लाइसेन्सको प्रक्रियामा अघि बढिनेछ ।’
गत १ चैतमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजनाले र्‍याफ्टिङमा असर गर्नेलगायतका विषयमा विवाद बढेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन, मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । तर, विवादको कारणले हुन नसकेपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि असर पर्दै आएको थियो ।
आयोजनाविरुद्ध र्‍याफटिङ व्यवसायीले वातवरणीय परीक्षण नगरी आयोजनाले काम सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले दरपीठ गरेपछि पनि आयोजनाका लागि अदालतबाट समेत बाटो खुलिसकेको छ । भोटेकोसी नदी किनारमा सञ्चालित बोर्डरल्यान्ड रिसोर्टका सञ्चालक मेघ आलेसहित केही पर्यटन व्यवसायीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए । ‘जलयात्राको प्रस्थानबिन्दु जम्बु नै भएको र विद्युत् गृहसमेत जम्बुमै निर्माण हुने भएकाले जलयात्रमा रत्तिभर असर गर्दैन,’ चिलिमेका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने ।
आयोजना प्रमुख प्रकाश अवस्थीले आयोजनाले संरक्षण र वन क्षेत्र तथा र्‍याफ्टिङ क्षेत्रलाई कुनै असर नगर्ने बताए । उनका अनुसार, काठमाडौंबाट ९२ किलोमिटर नजिक रहेको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाउँदा १३ घर, टहराका साथै १६.५ हेक्टर जमिन तथा करिब ५५ मेट्रिक टन अन्नबालीमा असर पर्नेछ । आयोजनाले स्थानीय विकास र रोजगारीमा जोड दिँदै दुई हजारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने, सामुदायिक वनको असरलाई कम गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, विस्थापित परिवार र असर गर्ने जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
बुधबार भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न सल्लाह र सुझाब दिएका थिए । उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने, कामदार बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय रूपमा मोटरबाटो, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीलगायतको निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने, जलयात्रालाई असर नगर्ने गरी आयोजना बनाउनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, गरिबीको अवस्था रहेकाले स्थानीयवासीको घरजग्गा राखेर सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीयबासीका लागि गर्ने सामाजिक र आयआर्जन कार्यक्रम गर्नका लागि सम्झौतासमेत स्थानीयवासीसँगै गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब दिएका थिए । ‘आयोजनाले स्थानीयवासीको हकहितका लागि गर्ने सामाजिक कार्यक्रमको सम्झौता पाँच गाविसका प्रतिनिधिसँग बसेर गर्नुपर्छ,’ मार्मिङ गाविसका पूर्वअध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले थपे, ‘प्रभावित गाविसका बासिन्दालाई रोजगारी, सर्वसुलभ रूपमा स्थानीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र आयआर्जन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।’ स्थानीयबासीले दिएका अधिकांश सुझाब र सल्लाहलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यक्रममा आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका थिए । कार्यक्रम एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा, एमालेका वैकिल्पक पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, कांग्रेसका नेता भूपेन्द्र थापालगायतले आयोजना अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ०६७ चैतमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको मध्यभोटेकोसीले कात्तिक ०६८ मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । ०६८ मंंसिरमा चिलिमे, कर्मचारी सञ्चय कोष र आयोजनाबीच ऋण सम्झौता भइसकेको छ । करिब १४ अर्बको लागतमा बन्ने आयोजनामा चिलिमेको ३५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिविस र गाविसको तीन प्रतिशतलगायत संस्थागततर्फ ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणतर्फ प्रवद्र्धक आयोजनाका कर्मचारीको ४.५ प्रतिशत, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९.५ प्रतिशत, स्थानीय जनताको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत रहनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक जलयात्रा
सिन्धुपाल्चोक : मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट जलयात्रामा असर पर्छ भनेर विरोध भईरहेको बेला जलयात्रामा कुनै असर नगर्ने भन्दै आयोजनाले भोटेकोसी नदीमा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक साहसिक जलयात्रा केन्द्र बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ ।
प्रशिक्षक–प्रशिक्षण, र्‍याफटिङ संग्रहालय, सभा सम्मेलनलगायत जलयात्रा प्रारम्भ गर्ने सुविधासहितको केन्द्र बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत् र पर्यटन सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य छ,’ अवस्थीले भने । उनका अनुसार, जलयात्राको क्रममा ओर्लन, उक्लन र थकाइ मार्नका लागि सुनकोसीभन्दा माथिल्लो तट, बलेफी दोभान छेउछाउ, सुकुटे र दोलालघाटमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । त्यसैगरी जलयात्राको सञ्चालन, मर्मत–सम्भार तथा रेखदेखको जिम्मेवारी स्थानीयवासीलाई दिई हस्तान्तरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।http://www.souryadaily.com/2012/08/31593.html

वार्षिक साढे ६ अर्बको बिजुली चुहिन्छ

काठमाडौं, २९ साउन । वर्षायाममा पनि उपभोक्तालाई चर्को लोडसेडिङले सेकिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेर आफैँ थलिँदै गएको छ । वार्षिक ६ अर्ब रुपियाँको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहँदा पनि प्राधिकरणले यसको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ल्याएको पञ्चवर्षीय रणनीतिसमेत चुहावट नियन्त्रणमा फितलो बन्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावट नियन्त्रण गरी ०६८/६९ मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो ।
तर, यस वर्ष २६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र झरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आव ०६९/७० मा २३ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय रणनीतिको लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसैगरी, ०७०/७१ मा २२ प्रतिशत, ०७१/७२ मा २१ प्रतिशत र ०७२/७३ मा २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ । ०६८ साल भदौदेखि सुरु भएको चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम ०७३ मा सकिनेछ । अहिलेको गतिले लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘प्राधिकरणका लागि चोरी सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने कतिपय कर्मचारीकै मिलेमतोमा चुहावट भइरहेको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणलाई फोकस गरेकै छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार सञ्चालक सदस्यहरू पनि बेला–बेलामा प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन् । चुहावट नियन्त्रणका लागि चुनौती नै चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई एकातिर आर्थिक प्रलोभन छ भने अर्कोतिर कुटपिटमा पर्ने चिन्ता ।
चुहावटकै कारण बर्सेनि प्राधिकरणले साढे ६ अर्ब घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । ‘करिब २६ प्रतिशत अर्थात् साढे ६ अर्बजतिको त बिलिङ नै हुँदैन, चोरीको कारणले पनि प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ,’ प्राधिकरण अर्थ शाखाका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरेले भने ।
चोरी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव, कर्मचारीकै मिलेमतो, विवाद र अवरोधका कारण प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमै बनाउन नसक्नु, पुराना ट्रान्सफर्मर र तारको मर्मत गर्न नसक्नु, प्रसारण लाइन र सवस्टेसन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्नु, राजनीतिक संरक्षणजस्ता चुनौती रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
०६८ सालयता मात्र प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखाले साढे ११ करोड रुपियाँ बराबर चोरी विद्युत्को रकम उठाइसकेको छ तैपनि नियन्त्रणको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ‘हामी चोरी नियन्त्रणका लागि सक्रियतासाथ लागेका छौँ, साढे ११ करोडजति त चोरी विद्युत्को रकम उठाइसकेका छौँ,’ चुहावट महाशाखा प्रमुख दीपक आचार्यले थपे, ‘अहिलेका कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि ठूलो सहयोग र हौसला दिनुभएको छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रम गरेको तर प्राविधिक चुहावटलाई बढी फोकस गर्न भने नसकेको स्विकार्छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि ठुल्ठूला उद्योगमा छापा मार्ने, विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतना जगाउने, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने, विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ तर प्रभावकारी भएको छैन ।
अधिकांश जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको कार्यदल सक्रिय छैन भने चोरीमा संलग्न भेटिएका उद्योगधन्दालाई कारबाहीभन्दा पनि असुल्नेतिर मात्रै ध्यान दिइएको छ । बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् चोरी प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई समेत अहिलेसम्म प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेको छैन । विद्युत् कर्मचारीकै मिलेमतोमा ६ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपियाँको विद्युत् चोरी भएको सप्रमाण चुहावट महाशाखाले बुझाएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।
प्राधिकरणले बढी चोरी भएका क्षेत्रमा थप पाँच घन्टासम्म बढी लोडसेडिङ गर्दै आएको छ तर यसबाट चोरी नगर्ने उपभोक्तासमेत मारमा परेको गुनासो आइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणप्रति शिक्षित समुदाय र राजनीतिक दलका नेतासमेत रुष्ट बनेका छन् ।
प्राविधिक चुहावट कम गर्न प्राधिकरणले सवस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणलाई अघि बढाउने भने पनि अझसम्म पूरा हुन सकेको छैन । नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसकारण करिब १० मेगावाट चुहावटको घाटा प्राधिकरणले व्यहोर्नुपरेको छ । बर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटांैडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारणलाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । जसकारण चुहावट बढेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २२० केभीका दुई र १३२ केभीका चार प्रसारणलाइन निर्माण योजना अलपत्र परेका छन् । त्यसैगरी ८ कोरिडोर र सवस्टेसन योजना पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विकास विभागका अनुसार १३२ केभीको ३३२ किलोमिटर र २२० केभीको १४८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छन् । समयमा नबन्दा चुहावट कम गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन । प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया प्राविधिक चुहावट घटाउनकै लागि भनेर छुट्टै गुरुयोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि त्यो बनाउन नसकिएको स्विकार्छन् ।
आर्थिक चलखेलका साथै प्राधिकरणको अनुगमनको अभावलगायत कारणले विद्युत्को प्रसारणलाइन, ट्रान्सफर्मर, सवस्टेसन, तारलगायत सामान कमसल हालिने गरिएको छ जसले समेत चुहावटमा मद्दत गरेको छ ।
चुहावट नियन्त्रण लक्ष्य
आर्थिक वर्ष घटाउने प्रतिशत
०६९/७० २३
०७०/७१ २२
०७१/७२ २१
०७२/७३ २०
http://www.souryadaily.com/2012/08/30902.html 

कार्बन प्रतिस्थापनबाट आम्दानी

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३० साउन । लघु जलविद्युत् र बायोग्यासलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रमा पारेपछि नेपालले कार्बन प्रतिस्थापनबापत आम्दानी गर्न थालेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार केन्द्रद्वारा निर्माण गरिएका बायोग्यासले कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत आम्दानी गरिसकेको छ भने लघु जलविद्युत्मार्फत समेत आम्दानी हुने पक्का भइसकेको छ । केन्द्रका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनका लागि सचिवालयअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा बायोग्यास–१ सन् २००६ मा दर्ता भएको थियो भने त्यसपछि बायोग्यास २, ३ र ४ आयोजनासमेत दर्ता भइसकेका छन् ।
सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको घट्टसमेत संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा दर्ताका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वातावरण तथा कार्बन इकाइका प्रबन्धक राजु लौडारीले जानकारी दिए ।
बायोग्यासबापत सन् २००९ सम्म २१ लाख डलर नेपालले कार्बन विस्थापन गरेबापत आम्दानी गरिसकेको छ । त्यसैगरी लघु जलविद्युत्मार्फत आगामी ६ महिनाभित्र चार लाख डलर आम्दानी हुने पक्का भएको छ । ‘सन् २००९ सम्म कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत बायोग्यासको २१ लाख डलर पाइसकेका छाँै भने बाँकी वर्षको छिट्टै आउँदै छ भने लघु जलविद्युत्को ६ महिनाभित्र आउने पक्का भएको छ,’ प्रवद्र्धन केन्द्रका वातावरण तथा कार्बन इकाइका प्रबन्धक लौडारी भन्छन् ।
केन्द्रका अनुसार ४१ हजार बायोग्यासले स्वच्छ विकास संयन्त्रभित्र परिसकेका छन् भने चार सय २८ लघु जलविद्युत् आयोजनालाई संयन्त्रभित्र पारिसकिएको छ । तीन सय आयोजना बनिसकेको र आगामी एक वर्षभित्र सबै आयोजना पूरा भई १४ वर्षसम्म केन्द्रले कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत प्रत्येक वर्ष चार लाख डलर आम्दानी गर्नेछ । पहिला प्रत्येक आयोजना स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा दर्ताका लागि धेरै खर्च र समय लाग्ने भएकाले नेपालले कार्बन विस्थापन गर्ने आयोजनालाई एउटै बास्केटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बोर्डले सो कुरालाई स्वीकृत दिएको थियो ।
आयोजनालाई संयन्त्रमा पार्न विभिन्न कागजपत्र निर्माण गरी वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघको सिफारिस, युएनले प्रमाणित गरेको संस्थाद्वारा विस्तृत प्रतिवेदन र अनुगमनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललगायत ४८ अल्पविकसित देशमध्ये स्वच्छ संयन्त्रमा सबैभन्दा बढी पाँच आयोजना दर्ता गर्ने नेपाल पहिलो भएको प्रबन्धक लौडारी बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि
(युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत गठित बोर्डले जलविद्युत्लाई समेत स्वच्छ ऊर्जा माने पनि देशको कार्बन उत्पादनका आधारमा त्यसको प्रतिस्थापन गर्नेलाई मात्र पैसा दिइँदै आएको छ । नेपालमा कम कार्बन उत्पादन हुने तथा प्रतिस्थापन कम गर्ने हुनाले युएनले जलविद्युत्लाई पैसा दिएको छैन । तर, विज्ञहरू जलविद्युत्ले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास आदिको विस्थापन गर्ने भएकाले नेपालले जलविद्युत्लाई समेत संयन्त्रभित्र पार्न लबिङ गर्नुपर्ने बताउँछन् । जलविद्युत्लाई स्वच्छ विकास संयन्त्रमा लैजानसके कार्बन व्यापारमार्फत मात्र नेपालले एक वर्षमा करिब अढाई खर्ब आम्दानी गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षसमेत भएको नाताले जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र पार्न लबिङ गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याए एक वर्षमा एक मेगावाटबराबर करिब ३० लाख रुपियाँ कार्बन व्यापारबाट मात्र आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अन्य देशमा उत्पादन भएको कार्बनबाट प्रभावित देशमध्ये नेपाल भए पनि जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र पार्न सार्थक पहल भने भएको छैन । तर, चीनमा १३५ मेगावाटको र भारतमा एक हजार मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना संयन्त्रभित्र दर्ता भइसकेको छ ।
पश्चिमसेती अब बहुउद्देश्यीय
काठमाडौं : बहुचर्चित पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी सहमत भएको छ ।
चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन मातहतको सिडब्लुई पश्चिमसेतीलाई जलाशययुक्त बनाउन सहमत भएको हो । आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएको पाँच महिनापछि विवादका कारणले अन्योलमा रहेको आयोजना अघि बढाउन बेइजिङमा पुगेको टोली र कम्पनीका पदाधिकारीबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार अब छिट्टै चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारी नेपाल आएर आयोजनालाई अघि बढाउन थप छलफल र सहमति हुनेछ । ‘आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, प्रसारण लाइन बनाउनका लागि ऋण सहयोग गर्ने, स्थानीय जनतालाई बढी सेयर दिनेलगायत थुप्रै विषयमा चिनियाँ कम्पनी सकारात्मक बनेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश पन्तले भने । पहिला भएको समझदारीअनुसार नै करिब डेढ वर्षभित्र थप अध्ययन, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), आर्थिक व्यस्थापनलगायत गरी सन् ०१४ भित्र आयोजना सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र गर्जेजबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले समझदारी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै छानबिन भएपछि पश्चिमसेती अन्योलमा परेको थियो । समितिको छानबिनले आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउनुका साथै बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
http://www.souryadaily.com/2012/08/31094.html