काठमाडौं, ५ भदौ । क्षमताका आधारमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम
विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भने उत्साहजनक छ ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकद्वारा सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन नेपालमा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालमा कुल जलविद्युत् उत्पादनमध्ये २६ प्रतिशत धानेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो । नेपालमा जलविद्युत्मार्फत उत्पादित ६ सय ५९ मेगावाट विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले करिब एक सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । प्राधिकरणसहित निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गरिएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले समेत नेपालको विद्युत् उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
दक्षिण एसियाको भुटान र बंगलादेशमा शतप्रतिशत विद्युत् सरकारी निकायद्वारा नै उत्पादन गरिएको छ भने पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत र श्रीलंकामा १४ विद्युत् मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको देखिएको छ,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘अन्य देशका तुलनामा नेपालमा निजी प्रवद्र्धकको सहभागिता बढी देखिएको छ, अन्य देशमा किन कम निजी क्षेत्रको सहभागिता र नेपालमा किन बढी छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
विद्युत् ऐन ०४९ आएपछि निजी प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार ०५२ सालमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई समेत विद्युत् लाइसेन्स दिन थालेपछि अहिलेसम्म २५ विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसकेका छन् । विदेशी सहयोगमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती पहिलो निजी विद्युत् आयोजना हो भने स्वदेशी पुँजीमै बनेको आयोजनामा भने ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो पहिलो आयोजना हो । सरकारी–निजी साझेदारीमा निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनासहित १७ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । १७ आयोजनामध्ये १४ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि गुज्रिसकेको छ । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको भए करिब ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढिसक्नुपर्ने थियो तर विविध कारणले बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार ६३ आयोजनाका ८५४ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर बसेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले विद्युत् ओगट्नु मात्र भएन, विद्युत् उत्पादन बढाउनतिर सक्रिय हुनुपर्छ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला भन्छन् ।
दक्षिण एसियाभित्र सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकमा नेपाली परे पनि निजी क्षेत्रमाथि लाइसेन्स ओगटेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमताका पाँच सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स लिएको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनभन्दा पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले भने सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले धेरै लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरूले समयमै बनाइदिए विद्युत् उत्पादन बढ्छ,’ प्राधिकरणका कायम–मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन् । निजी क्षेत्र भने आफूहरूले लाइसेन्स ओगटेको मान्न तयार छैन । ‘सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजनाले लाइसेन्स ओगटेको भन्न मिल्दैन, ठूला आयोजनाको सर्भेअवधि त सात वर्ष पुर्याउनुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ थप्छन्, ‘उत्पादनमा नेपाल कम भए पनि उत्पादित विद्युत्मध्ये २६ प्रतिशत हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ विज्ञहरू भने सरकारको अस्थिर र अस्पष्ट नीति विद्युत् उत्पादनका लागि बाधक भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स जारी गरेपछि त्यसको अनुगमन ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले नगर्दा आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अन्योल बढेको छ ।http://www.souryadaily.com/2012/08/32244.html
दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकद्वारा सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन नेपालमा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालमा कुल जलविद्युत् उत्पादनमध्ये २६ प्रतिशत धानेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो । नेपालमा जलविद्युत्मार्फत उत्पादित ६ सय ५९ मेगावाट विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले करिब एक सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । प्राधिकरणसहित निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गरिएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले समेत नेपालको विद्युत् उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
दक्षिण एसियाको भुटान र बंगलादेशमा शतप्रतिशत विद्युत् सरकारी निकायद्वारा नै उत्पादन गरिएको छ भने पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत र श्रीलंकामा १४ विद्युत् मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको देखिएको छ,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘अन्य देशका तुलनामा नेपालमा निजी प्रवद्र्धकको सहभागिता बढी देखिएको छ, अन्य देशमा किन कम निजी क्षेत्रको सहभागिता र नेपालमा किन बढी छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
विद्युत् ऐन ०४९ आएपछि निजी प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार ०५२ सालमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई समेत विद्युत् लाइसेन्स दिन थालेपछि अहिलेसम्म २५ विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरिसकेका छन् । विदेशी सहयोगमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती पहिलो निजी विद्युत् आयोजना हो भने स्वदेशी पुँजीमै बनेको आयोजनामा भने ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो पहिलो आयोजना हो । सरकारी–निजी साझेदारीमा निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनासहित १७ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । १७ आयोजनामध्ये १४ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि गुज्रिसकेको छ । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको भए करिब ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढिसक्नुपर्ने थियो तर विविध कारणले बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार ६३ आयोजनाका ८५४ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर बसेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले विद्युत् ओगट्नु मात्र भएन, विद्युत् उत्पादन बढाउनतिर सक्रिय हुनुपर्छ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला भन्छन् ।
दक्षिण एसियाभित्र सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकमा नेपाली परे पनि निजी क्षेत्रमाथि लाइसेन्स ओगटेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमताका पाँच सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स लिएको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनभन्दा पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले भने सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले धेरै लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरूले समयमै बनाइदिए विद्युत् उत्पादन बढ्छ,’ प्राधिकरणका कायम–मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन् । निजी क्षेत्र भने आफूहरूले लाइसेन्स ओगटेको मान्न तयार छैन । ‘सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजनाले लाइसेन्स ओगटेको भन्न मिल्दैन, ठूला आयोजनाको सर्भेअवधि त सात वर्ष पुर्याउनुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ थप्छन्, ‘उत्पादनमा नेपाल कम भए पनि उत्पादित विद्युत्मध्ये २६ प्रतिशत हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ विज्ञहरू भने सरकारको अस्थिर र अस्पष्ट नीति विद्युत् उत्पादनका लागि बाधक भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स जारी गरेपछि त्यसको अनुगमन ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले नगर्दा आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अन्योल बढेको छ ।http://www.souryadaily.com/2012/08/32244.html
No comments:
Post a Comment