मुद्दा फिर्ता गर्न प्राधिकरणको निवेदन

काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी इम्प्रिजिलो इटालीबीचको मिलापत्रअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन प्राधिकरणले इटालीको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
कम्पनी र प्राधिकरणबीच रहेको भुक्तानी विवाद गत १६ साउनमा मिलापत्रमा टुंगिएपछि इटालीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालत इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्समा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न प्राधिकरणले निवेदन दिएको हो ।
गत २४ असोजमा गएको प्राधिकरणको टोलीले आवश्यक कागजपत्र पूरा गरी मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिई प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरण कानुन विभागकी निर्देशक गोसार्इं केसीले जानकारी दिइन् ।
मुद्दा फिर्ताका लागि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतम, प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, कानुन विभागका निर्देशक केसी, प्राधिकरण तालिम केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज खरेल र मिलापत्रका लागि नेगोसेसन गरेका प्राधिकरण निर्देशक सुनिल ढुंगेललगायत इटाली गएका थिए । श्रेष्ठ भने अरू सदस्य गएको एक सातापछि गत ३० असोजमा इटाली गएका थिए । ‘ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणका कानुनी व्यवसायी तथा प्राधिकरणका टिमबीचको छलफलबाट सम्पूर्ण कागजपत्र तयार गरेर कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ निर्देशक केसीले भनिन्, ‘मिलापत्रको कागज, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको आधिकारिक व्यक्तिको निर्णय, ऊर्जासचिव अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाको निर्णयदेखि धेरै कागजपत्र तयार गर्नुपर्ने रहेछ, आवश्यक कागजपत्रबारे छलफल गर्दै नपुग कागजात मगाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि दिएका छौँ ।’ उनका अनुसार अब त्यहाँको अदालतबाट एकपटक सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणका क्रममा बन्द, हड्तालको कारणले थप रकम लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । इन्टरनेसनल अदालतले समेत उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै प्राधिकरणले सन् २००७ मा दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । रकम नपाएपछि दुई करोड डलरको ब्याज र जरिबाना गरी पाँच करोड १० लाख डलर अर्थात् करिब चार अर्ब नेपाली रुपियाँ दाबी गरिएको थियो । मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई ८५ लाख डलर र कम्पनीले कर तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ गरी करिब पौने दुई अर्ब तिर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि प्राधिकरणले पुनरावदेन अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ताका लागि टोली इटाली गइसकेको छ ।
गत साउनमा पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत चल्दै आएको सो मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो । मिलापत्रमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोलाई ८५ लाख अमेरिकी डलर तिरसक्ने छ भने कम्पनीले तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ कर पनि प्राधिकरणले तिर्नेछ । मिलापत्र नभएको भए प्राधिकरणले चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थियो तर मिलापत्रले थोरै रकम तिरे हुने निर्णय भएको थियो । ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे ३ प्रतिशतका दरले उक्त कम्पनीलाई ब्याज तिर्ने सहमति समेत भएको छ । प्राधिकरणले ६० लाख डलर दिनुपर्नेमा विवादको कारण रोकेपछि प्राधिकरणविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो ।