प्रधानमन्त्रीको ‘हावादारी’ निर्देशन कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं, १९ असोज । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विनाकुनै आधार ऊर्जा र विद्युत् प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ घटाउन निर्देशन दिए पनि अझै ठोस कार्ययोजना बनेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने ‘हावादारी’ निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
गत भदौमा दुहवी हुँदै भारतले दिँदै आएको करिब ३० मेगावाट कटौती गरेपछि हप्ताको लोडसेडिङ ३५ घन्टाबाट ४८ घन्टा पुग्यो । वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढेपछि आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हिउँदमा १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्नका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए ।  ऊर्जाले भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात, हिउँदमा हप्ताको ५ दिन मात्रै कार्यालय र मल्टिºयुल सञ्चालनलगायत समेटी लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना पठायो । लगत्तै फेरि प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्को निर्देशन दिए, ‘लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्नू ।’ तर, आफँै ऊर्जाको समस्या भोगिरहेका बेला भारतले नेपालले भनेजति विद्युत् दिने कुनै सम्भावना छैन । प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्न कुनै सम्भावना छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्ने निर्देशन दिइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ घटाउने निर्देशन दिए पनि बाधक भने आफँै बनेका छन् ।  प्राधिकरणले बनाइरहेको त्रिशूली–३ ए लाई ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाइदिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको आश्वासनका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यता, ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने प्रधानमन्त्रीको कदमले पछिल्लो समयमा लाइसेन्स होल्ड गर्नेहरूलाई सहयोग मिलेको अधिकारीहरू बताउँछन् । खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सके एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । विज्ञहरूका अनुसार लोडसेडिङ बढ्नुमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन बनाउन नसकेर बढेको चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्नु, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदमा देखाएको अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु, चुहावट घटाउन बेवास्ता गर्नुलगायत कारण छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले यी काम गर्नुको साटो स्रस्तो लोकप्रियताका लागि केवल निर्देशन मात्रै दिँदै हिँडेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आरोप छ । ‘अहिले त ऊर्जा मन्त्रालय पनि प्रमको भागमा छ, लोडसेडिङ घटाउन बाधक देखिएको प्रवृत्तिकै पक्षमै प्रम देखिएपछि कसरी लोडसेडिङ घट्छ, गफ हाँक्दैमा लोडसेडिङ घट्दैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रमले जति निर्देशन दिए पनि भारतबाट दुई सय मेगावाट तथा हेटौंडा र दुहवीको मल्टिºयुल रूपमा सञ्चालन गरेमा पनि १५ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने निश्चित छ ।
प्रतियुनिट ३० रुपैयाँभन्दा महँगो पर्ने मल्टिºयुल सञ्चालन गर्न कठिन छ । प्रसारण लाइन अभावमा अहिले भारतबाट डेढ सय मेगावाटभन्दा बढी ल्याउन असम्भव छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युत् उत्पादनको माग सरदर एक हजार मेगावाट छ भने आगामी हिउँदसम्ममा बढेर ११ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हिउँदमा कुलेखानी जलाशययुक्त सहित करिब तीन सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने बताइन्छ । भारतबाट दुई सय मेगावाट, मल्टिºयुल सञ्चालनलगायत गर्न सक्दा पनि १२ घन्टाभन्दा बढी नै लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट बताउँछन् ।
भारतबाट विद्युत् कटौती भएमा र मल्टिºयुल पनि चलाउन नसकेमा १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने पक्का रहेको प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए । ‘भारतले डेढ सय मेगावाट र मल्टिºयुल चलाएमा ५० मेगावाटसहित जम्मा विद्युत् पाँच सय मेगावाट मात्र हुनेछ र आवश्यकताअनुसार प्रतिदिन थप ६ सय मेगावाट नपुग्दा १६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।  बिहारमा पनि विद्युत् संकट भएका बेला भारतले विद्युत् दिन्छ भन्नु मूर्खता मात्र हुने जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारको यही प्रवृत्ति र ढर्रा रहिरहे अझै देशबाट ३० वर्ष लोडसेडिङ नहट्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले स्वदेशमै खपत हुने योजनालाई महत्त्व दिएर र आºना आयोजनालाई समयमै बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने तर निकासी आयोजनालाई बढी महत्त्व दिइरहेको छ,’ उनले भने ।