जलविद्युतमा ६ महिने संकटकाल

काठमाडौं, २१ असोज । सरकारले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन जलविद्युत्मा संकटकाल लगाएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाई सक्रिय गराई जलविद्युत् क्षेत्रमा आगामी ६ महिनाका लागि सरकारले संकटकाल लगाएको हो ।
सरकारले एक साताअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संकटकाल लगाएको हो । जलविद्युत् संकटकालमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विद्युत्गृह, विद्युत् वितरण प्रणालीको निर्माण र सञ्चालनमा विरोध र अवरोध गर्न पाइँदैन । कसैल अवरोध गरे सरकारले कानुनी रूपमै सुरक्षा फोर्स परिचालन गर्न सक्नेछ । जलविद्युत् क्षेत्रसँग तोकिएका स्थानमा बाधा, अवरोध गर्नेलाई सुरक्षा फोर्स लगाएर कारबाही गर्न सकिने ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रसँग तोकिएका सबै स्थानमा बाधा, अवरोध गर्नेलाई सुरक्षा फोर्स लगाएमा नागरिक अधिकार हनन भएको मानिनेछैन, यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि संकटकाल नै लगाएको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘विद्युत्लाई समेत आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ भित्र ल्याएर ६ महिने सूचना जारी गरेकाले अब बाधा, अवरोध र हडताल गर्नेलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउन सकिन्छ ।’ विद्युत् संकटकालसँगै सबै बाधा अवरोध गर्नेहरूमाथि सुरक्षा फोर्स परिचालनका लागि बाटो खुलेको छ ।
अवरोध र बाधा भएमा गृह मन्त्रालयले अब सिधै सुरक्षा फोर्स परिचालन र कºर्युसमेत लगाउन पाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. रवि शर्मा अर्यालले बताए । ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ को प्रावधानअनुसार अब जलविद्युत् क्षेत्रका कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन र निरन्तरताका लागि सबै प्रकारको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सक्नेछ,’ उनले भने । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको विभिन्न आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यस्तै विभिन्न निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले समेत विभिन्न बाधा अवरोध झेल्नुपरेको छ । स–साना माग राखेर स्थानीयवासी, विभिन्न समूहलगायतले आयोजना निर्माण हुन नदिएपछि आयोजनामा ढिलाइ भई विद्युत् उत्पादन बढ्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रले समेत यस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् । अब निजी क्षेत्रले समेत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मागेमा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ । पछिल्लो समयमा दोलखामा निर्माण भएर अन्तिम चरणमा पुगेको चर्नाखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा समेत स्थानीयवासीले अवरोध गरेका थिए ।
जलिवद्युत् क्षेत्रमा संकटकाल लगाएकोमा व्यवासायी पनि उत्साही भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष डा. सुवर्ण श्रेष्ठले सरकारको कदम राम्रो भएको बताए । ‘बेला–बेलामा गुण्डागर्दीदेखि स्थानीयवासीको अवरोधलगायत समस्या निजी क्षेत्रका आयोजनाले झेल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संकटकाल लगाएर उचित सुरक्षा व्यवस्था खोज्नु सरकारको सकारात्मक काम हो ।’ उचित सुरक्षा व्यवस्था भएमा निजी क्षेत्रले समयमै आयोजना निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र आयोजना लागत पनि नबढ्ने उनी बताउँछन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन स्थानीयको अवरोधका कारण अझै पूरा हुन सकेको छैन । सिन्धुलीमा आठवटा पोल निर्माण गर्न नदिएपछि उक्त आयोजनाको निर्माण पूरा हुन नसकेको हो । अहिले खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्नेमा उक्त प्रसारण लाइन बनेमा ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पुर्‍याउन सकिनेछ । आयोजना छिटो बनेमा करिब १० मेघावाट चुहावट कम भई आधा घन्टा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । १४ वर्षअघि सुरु भएको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोधको कारणले अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । अब यी दुवै क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षाफौज परिचालनसमेत गरेर आगामी माघ मसान्तभित्रै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा उल्लेख छ ।
सिडिओको सरुवा
निर्माणाधीन २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सिन्धुलीमाडीवासीले अवरोध गरेपछि सरकारले परिचालन गरेको सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग नगरेको आरोपमा सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरुवा भएका छन् ।
सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयवासीले अवरोध पुर्‍याएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन सिडिओ वेणीमाधव ज्ञवालीले प्रहरी परिचालन गर्न आनाकानी गरेपछि उनलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उनको ठाउँमा केशवराज आचार्यलाई पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि सिडिओको आदेश चाहिनेमा विवाद रहेको भन्दै परिचालन गर्न आनाकानी गरेका थिए ।