http://karobardaily.com/news/development/8478
मंगलबार, श्रावण १५, २०७५
नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको बेला विभिन्न ३० नगरपालिकामा “फोहोरबाट ऊर्जा” उत्पादनका ठूला बायोग्याँस परियोजना सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको बेला विभिन्न ३० नगरपालिकामा “फोहोरबाट ऊर्जा” उत्पादनका ठूला बायोग्याँस परियोजना सुरु गरिएको छ ।
४२ वटा नगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका आयोजना अघि बढाउन माग आएकोमा ३० नगरपालिकासँग केन्द्रले समझदारी गरेर सुरुवात गरिएको हो । विश्व बैकसमेतको सहयोगमा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकासँग समन्वयका साथै छुट्टै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला बायोग्याँस परियोजना अघि बढाउन लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । “४२ नगरपालिकाबाट वायोग्याँस परियोजनाका लागि माग आएकोमा ३० सँग सम्झौता भइसकेको छ, अन्य अध्ययनको चरणमा छन्,” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, “अबको दुई÷तीन वर्षमा ठूला बायोग्याँसका परियोजना बन्दैछन ।”केन्द्रले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले तत्कालीन ५८ नगरपालिकामा दैनिक ११ सय टन जैविक फोहारमार्फत बार्षिक ७ लाख ३० हजार एलपी ग्याँस बराबर उत्पादन हुने देखाएको थियो । “अध्ययनले देखाएको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ठूला बायोग्याँसका परियोजनामार्फत ग्याँसको आत्मनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धिताल भन्छन्, “बायोग्याँसमार्फत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको घरघरमा ग्याँस पु”याउने योजना स्वदेशी उत्पादनमै सफल पार्न सकिन्छ, विराटनगरमा यसको परीक्षण हुँदैछ ।”सम्झौता भएकामध्ये २३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न बाँकी रहेपनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २३ नगरपालिकाबाट ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन हुने देखिएको छ । आगामी डेढ वर्ष अर्थात २०१९ को डिसेम्बरभित्र भने डीपीआर भईरहेका ७ नगरपालिकाबाट २ सय ५ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक ४ सय १० सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । केन्द्रका वायोग्याँसतर्फका व्यावसायिक विकास अधिकृत दीपक पौडेलका अनुसार, प्रति टनबाट २ वटा बराबर एलपीजी ग्याँस उत्पादन हुन्छ । पौडेलको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आगामी डेढ वर्षभित्रै धरान, इटहरी, धनगढी, घोराही, भरतपुर, बेसीसहर र हेटौडा नगरपालिकाबाट मात्र सात बार्षिक १ लाख ३५ हजार बराबरका एलपीजी सिलिण्डरका लागि ग्याँस उत्पादन हुनेछ । हाल भारतबाट आईरहेको यति बराबरको ग्याँस विस्थापनका साथै साढे १८ करोड रूपैयाँ बराबरको ग्याँस आयात विष्थापन हुनेछ । केन्द्रका अनुसार धरानमा दैनिक ३० टन, इटहरीमा ३० टन, धनगढीमा ३० टन, भरतपुरमा ४० टन, बेसीसहरमा ५ टन र हेटौडामा २० टन फोहोर संकलन गरी ग्याँस उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये धरान नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु भैसकेको छ भने इटहरी, धनगढी र घोराहीमा डीपीआर तयार भएर यसको पुनरावलोकन भईरहेको र अन्यमा डीपीआर तयार भइरहेको अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
सात नगरपालिकामा भने लगानीकर्ता छनोट भइसकेका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका १६ नगरपालिकामा भने लगानीकर्ता छनोटको कार्य भईरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको तथ्यांकको आधारमा ७ नगरपालिकासहित २३ नगरपालिकाबाट दैनिक ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ एलपीजी बराबरको ग्याँस र वार्षिक साढे तीन लाख बराबर ग्याँस उत्पादन हुनेछ । डीपीआरले उपयुक्र्त देखाएमा ३ वर्षभित्र पूरा हुने यी परियोजनाबाट मात्र बार्षिक यति धेरै ग्याँस विष्थापनका साथै ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्याँस विस्थापन हुनेछ । ग्यासमा छिमेकी राष्ट्रप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न बायोग्याँस उत्पादन परियोजनाहरूले न्यूनीकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य छ । नगरपालिकाहरूसँग समन्वयका साथै व्यवसायिक रूपमै समेत डेढ वर्षभित्र ३ सय ५० परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ । १० नगरपालिकाका साथै अन्य ३ सय ४० कमर्सियल (व्यावसायिक) परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ । केन्द्रले परियोजना निर्माणका लागि करिब ४० प्रतिशत बराबर अनुदान समेत दिने गरेको छ । केन्द्र आफैले वीरगञ्ज, जनकपुर, बुटबल, सिद्धार्थनगर र सूर्यविनायक नगरपालिकामा भने परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाले बहुआयमिक फाइदा पुर्याउने भएकोले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढेको केन्द्र बायोग्याँस शाखा कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश अर्याल बताउँछन् । “यसले फोहोरको कारणले निम्तिएको सामाजिक समस्यासँगै ग्याँस आयातमा न्यूनीकरणमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ ।”–उनी भन्छन् । नवलपरासीको इन्भीपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालिले निर्माण गरेको वायोग्याँस परियोजनाबाट उत्पादित ग्याँस आतातितभन्दा सस्तो, १५ प्रतिशत बढी हिटिङ पावर (ताप शक्ति) भएको हुने देखिएको छ ।
टेकुमा बायोग्याँसको परियोजना अलपत्रएक महिनादेखि काठमाण्डौको फोहोर उठाउन नसकेर काठमाडौं महानगरपालिकाको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला टेकुमा निर्माण गरिएको भएको बायोग्याँस परियोजना अलपत्र परेको छ । महानगरपालिका र युरोपियन युनियनको संयुक्त सहयोगमा चार वर्षअघि निर्माण भएको नेपालको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट बन्दै भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । दैनिक ३ टन फोहोर, ४ सय ५० घनमिटर ग्याँस र यसमार्फत ३२ किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्लान्ट बन्द भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । “काठमाण्डौमा दैनिक तीन टन फोहोर व्यवस्थापन एकदम थोरै हो तर १ करोड ८० लाखभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरेको परियोजना अलपत्र पर्नु दुखद हो,”–महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।ग्याँस परियोजना अलपत्र परेपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले चार दिनअघि प्लान्ट सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने आशयसहित पत्रसमेत पठाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले पठाएको पत्रमा केन्द्रले आफ्नो अनुभवको आधारमा प्लान्ट सञ्चालनका लागि सञ्चालन र व्यवस्थापनका साथै प्राविधिक, आर्थिक र प्रवद्र्धनात्मक रूपमा महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख छ ।
मंगलबार, श्रावण १५, २०७५
नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको बेला विभिन्न ३० नगरपालिकामा “फोहोरबाट ऊर्जा” उत्पादनका ठूला बायोग्याँस परियोजना सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको बेला विभिन्न ३० नगरपालिकामा “फोहोरबाट ऊर्जा” उत्पादनका ठूला बायोग्याँस परियोजना सुरु गरिएको छ ।
४२ वटा नगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका आयोजना अघि बढाउन माग आएकोमा ३० नगरपालिकासँग केन्द्रले समझदारी गरेर सुरुवात गरिएको हो । विश्व बैकसमेतको सहयोगमा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकासँग समन्वयका साथै छुट्टै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला बायोग्याँस परियोजना अघि बढाउन लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । “४२ नगरपालिकाबाट वायोग्याँस परियोजनाका लागि माग आएकोमा ३० सँग सम्झौता भइसकेको छ, अन्य अध्ययनको चरणमा छन्,” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, “अबको दुई÷तीन वर्षमा ठूला बायोग्याँसका परियोजना बन्दैछन ।”केन्द्रले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले तत्कालीन ५८ नगरपालिकामा दैनिक ११ सय टन जैविक फोहारमार्फत बार्षिक ७ लाख ३० हजार एलपी ग्याँस बराबर उत्पादन हुने देखाएको थियो । “अध्ययनले देखाएको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ठूला बायोग्याँसका परियोजनामार्फत ग्याँसको आत्मनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धिताल भन्छन्, “बायोग्याँसमार्फत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको घरघरमा ग्याँस पु”याउने योजना स्वदेशी उत्पादनमै सफल पार्न सकिन्छ, विराटनगरमा यसको परीक्षण हुँदैछ ।”सम्झौता भएकामध्ये २३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न बाँकी रहेपनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २३ नगरपालिकाबाट ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन हुने देखिएको छ । आगामी डेढ वर्ष अर्थात २०१९ को डिसेम्बरभित्र भने डीपीआर भईरहेका ७ नगरपालिकाबाट २ सय ५ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक ४ सय १० सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । केन्द्रका वायोग्याँसतर्फका व्यावसायिक विकास अधिकृत दीपक पौडेलका अनुसार, प्रति टनबाट २ वटा बराबर एलपीजी ग्याँस उत्पादन हुन्छ । पौडेलको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आगामी डेढ वर्षभित्रै धरान, इटहरी, धनगढी, घोराही, भरतपुर, बेसीसहर र हेटौडा नगरपालिकाबाट मात्र सात बार्षिक १ लाख ३५ हजार बराबरका एलपीजी सिलिण्डरका लागि ग्याँस उत्पादन हुनेछ । हाल भारतबाट आईरहेको यति बराबरको ग्याँस विस्थापनका साथै साढे १८ करोड रूपैयाँ बराबरको ग्याँस आयात विष्थापन हुनेछ । केन्द्रका अनुसार धरानमा दैनिक ३० टन, इटहरीमा ३० टन, धनगढीमा ३० टन, भरतपुरमा ४० टन, बेसीसहरमा ५ टन र हेटौडामा २० टन फोहोर संकलन गरी ग्याँस उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये धरान नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु भैसकेको छ भने इटहरी, धनगढी र घोराहीमा डीपीआर तयार भएर यसको पुनरावलोकन भईरहेको र अन्यमा डीपीआर तयार भइरहेको अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
सात नगरपालिकामा भने लगानीकर्ता छनोट भइसकेका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका १६ नगरपालिकामा भने लगानीकर्ता छनोटको कार्य भईरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको तथ्यांकको आधारमा ७ नगरपालिकासहित २३ नगरपालिकाबाट दैनिक ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ एलपीजी बराबरको ग्याँस र वार्षिक साढे तीन लाख बराबर ग्याँस उत्पादन हुनेछ । डीपीआरले उपयुक्र्त देखाएमा ३ वर्षभित्र पूरा हुने यी परियोजनाबाट मात्र बार्षिक यति धेरै ग्याँस विष्थापनका साथै ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्याँस विस्थापन हुनेछ । ग्यासमा छिमेकी राष्ट्रप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न बायोग्याँस उत्पादन परियोजनाहरूले न्यूनीकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य छ । नगरपालिकाहरूसँग समन्वयका साथै व्यवसायिक रूपमै समेत डेढ वर्षभित्र ३ सय ५० परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ । १० नगरपालिकाका साथै अन्य ३ सय ४० कमर्सियल (व्यावसायिक) परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ । केन्द्रले परियोजना निर्माणका लागि करिब ४० प्रतिशत बराबर अनुदान समेत दिने गरेको छ । केन्द्र आफैले वीरगञ्ज, जनकपुर, बुटबल, सिद्धार्थनगर र सूर्यविनायक नगरपालिकामा भने परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाले बहुआयमिक फाइदा पुर्याउने भएकोले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढेको केन्द्र बायोग्याँस शाखा कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश अर्याल बताउँछन् । “यसले फोहोरको कारणले निम्तिएको सामाजिक समस्यासँगै ग्याँस आयातमा न्यूनीकरणमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ ।”–उनी भन्छन् । नवलपरासीको इन्भीपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालिले निर्माण गरेको वायोग्याँस परियोजनाबाट उत्पादित ग्याँस आतातितभन्दा सस्तो, १५ प्रतिशत बढी हिटिङ पावर (ताप शक्ति) भएको हुने देखिएको छ ।
टेकुमा बायोग्याँसको परियोजना अलपत्रएक महिनादेखि काठमाण्डौको फोहोर उठाउन नसकेर काठमाडौं महानगरपालिकाको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला टेकुमा निर्माण गरिएको भएको बायोग्याँस परियोजना अलपत्र परेको छ । महानगरपालिका र युरोपियन युनियनको संयुक्त सहयोगमा चार वर्षअघि निर्माण भएको नेपालको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट बन्दै भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । दैनिक ३ टन फोहोर, ४ सय ५० घनमिटर ग्याँस र यसमार्फत ३२ किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्लान्ट बन्द भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । “काठमाण्डौमा दैनिक तीन टन फोहोर व्यवस्थापन एकदम थोरै हो तर १ करोड ८० लाखभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरेको परियोजना अलपत्र पर्नु दुखद हो,”–महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।ग्याँस परियोजना अलपत्र परेपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले चार दिनअघि प्लान्ट सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने आशयसहित पत्रसमेत पठाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले पठाएको पत्रमा केन्द्रले आफ्नो अनुभवको आधारमा प्लान्ट सञ्चालनका लागि सञ्चालन र व्यवस्थापनका साथै प्राविधिक, आर्थिक र प्रवद्र्धनात्मक रूपमा महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख छ ।
