जलविद्युतमार्फत सम्वृद्धिको सपनामा वनको अवरोध

एक महिनाभित्रै सबै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छः प्रवद्र्धक
प्रकृया लामो भएर आयोजनामा अवरोध भएको छैनः मन्त्रालय
भीम गौतम
काठमाण्डौ, १४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी सरकार भएकोले आर्थिक सम्वृद्धिको सपना पूरा गरेरै छाड्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
सम्वृद्धिका लागि एउटा आधारभूत आवश्यकताको रुपमा जलविद्युतलाई लिइएको छ तर जलविद्युत विकासका लागि वनको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई नै अवरोधकको देखिदै आएको जलविद्युतका विकासकर्ताहरु बताउँछन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषण गरेको छ तर वनको स्वीकृतिका लागि चार बर्षसम्म लागेको तीतो अनुभव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ ।
पछिल्लो नौ महिनाको विवरण हेर्ने हो भने जग्गा भोगााधिकार तथा रुख कटानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत कोशी कोरिडोरले स्वीकृतिका लागि २०७३ बैशाख ६ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको थियो तर २०७४ चैत्र २७ गते स्वीकृति पायो । २०७३ माघ २६ गते स्वीकृतिका लागि पठाएको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाले १४ महिनापछि, सुपर माईले १० महिनापछि घारखोलाले १३ महिनापछि मात्र स्वीकृति पायो । पछिल्लो समयमा सबै प्रकृया पुरा गरिएमा ४ महिनामा स्वीकृति पाएको उदाहरण पनि छन् । ‘वनको स्वीकृति लिनका लागि ४ महिनादेखि ४ बर्षसम्म लागेका अनुभव धेरै जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुसँग छ ।’–स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्–‘सामान्यतया ३५ दिनभित्रै यस्तो स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर वन र वातावरण सम्बन्धी स्वीकृति लिननै एकदम ढिला छ ।’ सरकारले १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमार्फत आर्थिक सम्वृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि वनबाटै स्वीकृति लिनलाई ढिलाई हुनु बिडम्बना भएको उनको तर्क छ । ‘साच्चीकै नेपाललाई आर्थिक सम्वृद्धि गर्ने हो भने वनजंगल जोगाउने नाममा जलविद्युत विकासलाई अवरोध गर्ने अहिलेको झन्झटलाई हटाएर एक महिनाभित्रै सबै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनको विश्लेषणमा जति वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिमा ढिलाई हुन्छ, त्यसको दोब्बर समय आर्थिक सम्वृद्धिका लागि गुम्छ ।
हुन पनि आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायको स्वीकृति लिन विभिन्न ८ निकायमा २३ पटकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालयको यो स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रवद्र्धकहरूले भने कुचक्रको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरु मान्न तयार छैनन् । ‘कतिपय प्रक्रियाहरु छन्, ती पुरा गर्नुपर्छ तर स्वीकृति प्रकृया लामो भएर जलविद्युत आयोजनामा अवरोध भएको म देख्दिन ।’–वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल भन्छन्–‘जलविद्युतसहित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा भएको वातावरण तथा जग्गा  प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई सरलीककरण गर्ने प्रकृयामा भने छौ ।’
वन र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या देखिएपछि हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच छलफल भई यसलाई सरलीकरण गर्ने बताएका थिए । जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले ४० दिनभित्र सबै प्रकृया पुरा गर्ने गरी अघि बढाउने बताएका पनि थिए तर कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छैन । विक्रम पाण्डे मन्त्री भएको बेला वन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरिएपनि प्रकृया नछोटिएको गुनासो प्रवद्र्धकहरुको छ तर दुई मन्त्रीको भेटपछि पनि कुनै प्रकृया भने अघि बढाइएको छैन ।
लगानी बोर्डमार्फत भित्रने आयोजनाहरू मात्र नभइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट लगानी हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वनबाट स्वीकृति र जग्गा भाडामा लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रवद्र्धकहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि धेरै लामो समय लाग्ने कारण यसलाई जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा लिइन्छ ।  जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि यसको पुनरावलोकन गर्न सामान्यता ३५ दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर त्यहाँ ऊर्जासचिव, सहसचिव र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलगायत हुँदै पुनः विभाग मा फर्केर फेरि मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र विज्ञसहितको संलग्नतामा नापी र मालपोत कार्यालयको जग्गाको पुर्जासहित प्रतिवेदन तयार हुन्छ । त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन र पुनरावलोकन गर्न विभागमा पुगेर त्यहाँबाट ऊर्जा मन्त्रालय पुगेपछि पुनरावलोकन गरेर वन मन्त्रालय पठाउन गरिएको छ । वन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतका टेबुलमा पुगेर मन्त्रालयबाट वन विभागमा गएर उद्यान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका विभिन्न निकायबाट प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । वन विभागबाट वन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी इलाका वन कार्यालय, इलाका वनमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी सामुदायिक वनमा पुगेर बैठक बसी, साधारणसभामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निर्णय  गर्नुका साथै सामुदायिक वनबाट इलाका वनमा आएको फाइल अघि बढाई त्यहाँबाट जिल्ला वन कार्यालयमा आएर साईड भिजिट गरेर त्यसलाई स्वीकृति दिन  गरिएको छ । त्यसपछि वन विभागबाट वन मन्त्रालय र यहाँबाट वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लैजान अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट लगी जग्गा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रकृया पुरा हुन्छ । यो सबै प्रकृया पुरा गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकोले यसलाई नछोट्याउने हो भने जलविद्युतको विकास असम्भव भएको तर्क जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको छ ।