राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तयार

मस्यौदाको प्रावधान संविधानविपरितः सरोकारवाला
छलफलबाट शंसोधन हुन सक्छः आयोग
मुख्य बुँदाहरु
तीन बर्षभित्रसबै नदीका वेसिन योजना
–खानेपानी पहिलो प्राथमिकतामा
–५० मेगावाटमाथिका सबै अधिकार केन्द्रलाई
–तराईमा पाँच सय र पहाडमा पचास हेक्टरको अधिकार प्रदेशलाई
–दुई हजारभन्दा कम जनसंख्याका खानेपानी आयोजना मात्र तल्लो तहलाई
–पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र
–विद्युत मागको प्रक्षेपण आयोगबाट
–सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कार्य सरकारबाट
– विद्युत उत्पादन विस्तार योजना तयार गरिने
–जलस्रोत उपयोगका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण
–जलाशययुक्त, अन्तरवेसिन र बहुउद्देश्यीयमा प्राथमिकता
–आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी  र निर्यातमुखीलाई विदेशी पुँजी
–जलविद्युतमा अनिवार्य सेयरको व्यवस्था गरिने
– एक सय मेगावाटमाथि आयोजनाहरुमा सरकारका प्रतिनीधि
भीम गौतम
काठमाण्डौ, २० असार । दुई दशक अघिदेखि पहल सुरु गरिएर पनि निर्माण पूरा हुन नसकेको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तयार भएको छ ।
जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी लगायतका जलस्रोतका बहुउपयोगलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी तथा सरसफाईबारे छुट्टाछुट्टै नीति भएपनि जलस्रोतको समग्र उपयोगबारे हालसम्म एकीकृत नीति छैन ।
समुन्नत नेपालको निमित्त आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय मुल्य अधिकत्तम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गरिने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तयार पारिएको मस्यौदामा तीन बर्षभित्र आयोगले नेपालका सबै नदीका वेसिन योजनाहरु तयार गरिसक्ने उल्लेख छ । क्रमशः मानव, पशुधन र जलचरलाई पिउने पानी, सिञ्चाई, धार्मिक–सांस्कृतिक वातवारण संरक्षण, जलविद्युत, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतको उपयोगगत गुरुयोजना तयार गरिने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
ठूला, मझौला र साना आयोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनालाई ठूला, ५० मेगावाटसम्मलाई मझौला र एक मेगावाटभन्दा कमका लागि सानाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी तराईमा दश हजार र पहाडमा एक हजार हेक्टरभन्दा बढीका प्रणालीलाई ठूला, तराईमा पाँच सय र पहाडमा पचास हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चाईभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्रलाई मझौला र सोभन्दा सानोलाई साना तथा खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ दश लाखभन्दा बढी जनसंख्या सेवा पुर्याउने खानेपानी तथा ढल निकासलाई ठूला, तराईमा दश हजार पहाडमा दुई हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउने खानेपानी तथा ढल निकासलाई मझौला र सोभन्दा कम भए सानाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
हाल विद्यमान प्रणालीबाहेक पानीका विद्यमान उपयोगकर्ता लगायतका प्रत्येक उपयोगकर्तालाई व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा जल उपयोग अधिकार कानुनद्धारा  अनुमतिपपत्रमार्फत प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै बेसिन योजना तथा गुरुयोजनाहरुको अधीनमा रही जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जैविक पदार्थ र आयातित खनिज तेल एवं कोइरालाको प्रतिष्थापनलाई समेतलाई ध्यान दिइ आयोगले विद्युत मागको प्रक्षेपण गर्ने तथा नदी वेसिन योजना र जलविद्युत गुरुयोजनाको अधिनमा रही पहिचान भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन केन्द्रद्धारा गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्यु्त व्यापार र निर्यात र वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने विद्युत समेतलाई ध्यानमा राखी विद्युत उत्पादन विस्तार योजना केन्द्रद्धारा तयार गरिने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा जलस्रोत उपयोगका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरिने, पानी उपलब्धताको समस्यालाई समेत समाधान गर्न जलाशययुक्त तथा अन्तरवेसिन जल स्थानान्तरण आयोजनाहरु र त्यसमा पनि बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
जलस्रोत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको समेतको लगानी आकर्षिक गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने, सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर मात्र मात्र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिइने, आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी पुँजी र निर्यातमुखी आयोजनालाई विदेशी लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय समुदायको सहभागितामा आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । जलविद्युतमा अनिवार्य सेयरको व्यवस्था गर्नुका साथै  एक सय र सोभन्दा ठूला आयोजनाहरुमा सरकारका तर्फबाट एक सदस्य प्रतिनीधि सञ्चाालक समितिमा रहने र सरकारी सेयर बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा खानेपानी उपयोग, बाढी नियन्त्रण, सिञ्चाई लगायतबारे समेत विस्तृत रुपमा उल्लेख छ ।
मस्यौदाबारे बुधबार आयोगले गरेको छलफलमा सहभागी राजनीतिका दलका प्रतिनीधिहरुका साथै प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरु संविधान विपरित भएको भन्दै संविधानमा आधारित भएर मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिएका थिए । नीति मस्यौदा समितिका संयोजक एवं आयोगका सह–सचिव माधव बेल्वासेले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको र छलफलको आधारमा यसलाई शंसोधन गर्न सकिने बताए । ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित नीति बन्दैछन्, त्यसलाई सहजता ल्याउन मस्यौदा तयार गरेका हौ ।’–उनले भने–‘यसलाई छिटो बनाईसक्नुपर्नेछ, दुई महिनाभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने लक्ष्य छ ।’ प्रदेश र स्थानीय कानुन बनाउनका लागि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने हतारो रहेको बताउँदै उनले दीर्घकालनि रुपमा आवश्यक भएकोले सबै सरोकारवाला निकायको अपनत्व हुने गरी आवश्यक परामर्शको आधारमा नीतिलाई अन्तिम दिने लक्ष्य आयोगको रहेको बताए ।