http://karobardaily.com/news/economy/7915
मंगलबार, श्रावण १, २०७५
धितोपत्र बोर्डले लागू नहुँदै सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ संशोधन गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासँगै धेरै मन्त्रालयका सचिव, सरकारी संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू कम्पनीहरूमा अध्यक्ष वा निर्देशक रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा १ साउन २०७५ देखि उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि धितोपत्र बोर्डले एक दिनअघि अर्थात् सोमबार निर्देशिका संशोधन गरेर सरकारले नियुक्त नगरेका कर्मचारीको हकमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “पहिलोपटक निर्देशिका ल्याएकोले यसमा कडा गरेका छैनौ, सरोकारवालासँगको छलफलपछि सोमबार शंसोधन गरिएको छ,” धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिले भने ।
सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचीकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने तथा सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू नगरिने गरी संशोधन गरिएको छ । कुनै संस्थाको सहायक कम्पनी भएमा त्यस्तो सहायक कम्पनीमा मुख्य कम्पनीमा मुख्य संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । यसअघिको निर्देशिकामा बस्न नपाइने व्यवस्था थियो । बोर्डले निर्देशिका परिपालन भए नभएकोबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत तथा लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराएर सो प्रतिवेदन संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने, कुनै सूचीकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त हुने गरी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अर्को सूचीकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने गरी नियुक्त हुन नसक्ने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने गरी बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।
संस्थामा सञ्चालकको संयोजकत्वमा एक लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक संस्थाले खरिद विनियमावली/कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने संवेदनशील निर्णय नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवार बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा वा आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीबाट एकभन्दा बढी सञ्चालक नियुक्त भएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा पाँच हजार कित्तासम्म सेयर लगानी गर्ने तथा चुक्ता पुँजी पाँच लाख रकम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भन्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरी चुक्तापुँजीमा ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भन्ने लगायतका संशोधन बोर्डले निर्देशिकामा गरेको छ ।
मंगलबार, श्रावण १, २०७५
धितोपत्र बोर्डले लागू नहुँदै सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ संशोधन गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासँगै धेरै मन्त्रालयका सचिव, सरकारी संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू कम्पनीहरूमा अध्यक्ष वा निर्देशक रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा १ साउन २०७५ देखि उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि धितोपत्र बोर्डले एक दिनअघि अर्थात् सोमबार निर्देशिका संशोधन गरेर सरकारले नियुक्त नगरेका कर्मचारीको हकमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “पहिलोपटक निर्देशिका ल्याएकोले यसमा कडा गरेका छैनौ, सरोकारवालासँगको छलफलपछि सोमबार शंसोधन गरिएको छ,” धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिले भने ।
सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचीकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने तथा सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू नगरिने गरी संशोधन गरिएको छ । कुनै संस्थाको सहायक कम्पनी भएमा त्यस्तो सहायक कम्पनीमा मुख्य कम्पनीमा मुख्य संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । यसअघिको निर्देशिकामा बस्न नपाइने व्यवस्था थियो । बोर्डले निर्देशिका परिपालन भए नभएकोबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत तथा लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराएर सो प्रतिवेदन संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने, कुनै सूचीकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त हुने गरी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अर्को सूचीकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने गरी नियुक्त हुन नसक्ने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने गरी बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।
संस्थामा सञ्चालकको संयोजकत्वमा एक लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक संस्थाले खरिद विनियमावली/कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने संवेदनशील निर्णय नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवार बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा वा आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीबाट एकभन्दा बढी सञ्चालक नियुक्त भएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा पाँच हजार कित्तासम्म सेयर लगानी गर्ने तथा चुक्ता पुँजी पाँच लाख रकम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भन्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरी चुक्तापुँजीमा ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भन्ने लगायतका संशोधन बोर्डले निर्देशिकामा गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment