अरुण तेस्रोको मुआब्जाबाट ४४.६ % रकम जग्गा खरिदमा

http://karobardaily.com/news/development/18955

मंगलबार, बैशाख १७, २०७६

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना प्रभावितले पाएको मुआब्जामध्ये ४४.६ प्रतिशत रकम सम्पत्ति खरिदमा उपयोग गरेको पाइएको छ । आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय सतलज विद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) ले २ सय ६९ घरधुरीलाई १ अर्ब ३० करोड बराबर मुआब्जा वितरण गरेकोमा झण्डै ५८ करोड अर्थात ४४.६ प्रतिशत रकम जग्गा र घरका लागि उपयोग भएको हो । संखुवासभामा मकालु, चीचीला, सिलचोङ र भोटखोलाका बासिन्दा आयोजनाबाट प्रभावित भएका थिए ।  नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना प्रभावितले पाएको मुआब्जामध्ये ४४.६ प्रतिशत रकम सम्पत्ति खरिदमा उपयोग गरेको पाइएको छ । आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय सतलज विद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) ले २ सय ६९ घरधुरीलाई १ अर्ब ३० करोड बराबर मुआब्जा वितरण गरेकोमा झण्डै ५८ करोड अर्थात ४४.६ प्रतिशत रकम जग्गा र घरका लागि उपयोग भएको हो । 
संखुवासभामा मकालु, चीचीला, सिलचोङ र भोटखोलाका बासिन्दा आयोजनाबाट प्रभावित भएका थिए ।  यूएके एड र यूएसएडको सहयोगमा लगानी बोर्ड नेपालले गरेको अध्ययनले पाएको रकमध्ये २२.८ प्रतिशतले जग्गा किन्न तथा २१.९ प्रतिशत घर किन्न र बनाउनका लागि उपयोग गरेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार कुल रकममध्ये ५.४ प्रतिशत व्यापार, ८.९ प्रतिशत शिक्षा, ८.९ प्रतिशतले परिवारको उपचार, १४.७ प्रतिशत ऋण तिर्न तथा ६.७ प्रतिशत घरखर्चमा उपयोग भएको देखिएको छ । अध्ययनले १०.७ प्रतिशत मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएको छ । अध्ययनले १०.७ प्रतिशत मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएको छ । अध्ययनले उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिकालगायतमा जग्गा, घर तथा अन्य कामका लागि उपयोग गरेको देखिएको छ ।अरुण तेस्रोको मुआब्जा नगदमै दिने कि पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विवाद देखिएको थियो । 

सरकारले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताएको थियो भने प्रभावित जनताले नगद चाहिने बताएका थिए । विवादपछि नगदनै दिने तर वित्तीय साक्षरता दिएरमात्र दिने टुंगो लागेको थियो । अध्ययनले करिब ९० प्रतिशत रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको छ । श्रीमान र श्रीमतीका साथै त्यो नभएमा नजिकका आफन्त गरी दुई जनाको संयुक्त खातामा मात्र रकम जाने व्यवस्था सो गरिएको थियो । अध्ययन अनुसार, ७२ प्रतिशतले श्रीमान र श्रीमती, ३.२ प्रतिशत दिदीभाई, ८.६ प्रतिशत छोराछोरी, ९.७ प्रतिशत आमाबुबा तथा ६.५ प्रतिशतले नजिकका आफन्तसँग संयुक्त नाममा बैकको खाता खोलेका थिए । आयोजनाबाट २४ घर पूर्ण रुपमा विष्थापित भएको थियो भने ८७ घरधुरी जोखिममा परेका थिए । तयसैगरी १ सय ५८ घरधुरी आर्थिक रुपमा विस्थापित भएका थिए । प्रभावित २ सय ६९ घरधुरीका प्रभावित ३ सय ९१ कित्ता अर्थात् ४९ हेक्टर जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख २५ हजारदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।  कुल ८ लाख २५ हजारबाहेक बारीलाई थप १०, अलैंचीबारी र खेतलाई थप १५ प्रतिशतसम्म थपका मुआब्जा निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर गोठ, खेत, पाखोबारी, अलैँचीखेतीको जग्गालगायतलाई आधार बनाएर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।  उनीहरूले प्रतिपरिवार २७ हजारदेखि ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटे मुआब्जा पाएका थिए ।

खर्चेको क्षेत्र रकम (प्रतिशत)
जग्गा किन्न २२.८ 
घर किन्न र बनाउन २१.९
व्यापार ५.४ 
शिक्षा ८.९
उपचार ८.९
ऋण तिर्न १४.७
 घर खच ६.७
अन्य क्षेत्र १०.७
स्रोतः लगानी बोर्ड

१८ वर्षमा ५ गुणा बढ्यो प्रतिव्यक्ति आय

http://karobardaily.com/news/economy/18903

आइतवार, बैशाख १५, २०७६

विगत १८ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँच गुणा बढेर चालू आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा १०४७ अमेरिकी डलर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । आव २०५७\५८ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २६० डलर थियो । गत आवमा १००५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा चालू आवमा ३९ अमेरिकी डलर बढेर १०४७ पुग्ने विभागले शुक्रबार प्रक्षेपण गरेको हो । 
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १०७५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । हालको सटहीदरअनुसार प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ हुन्छ । 

प्रतिव्यक्ति आयमात्र नभइ आर्थिक वृद्धिमा समेत अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि ६.८१ प्रतिशत हुने भएको छ । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत गुग्ने प्रक्षेपण गरेपनि मध्यावधि बजेट समीक्षामा ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहने बताएका थिए । तर, विकास साझेदारहरू विश्व बैंकले ५.९ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकले ६.२ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । शुक्रबार तथ्यांक विभागले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत हुने बताएको छ । चालू वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ५.०३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.४८ प्रतिशत विभागको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक वृद्धिदरमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ६.३ प्रतिशतको अनुमान छ भने २०७३-०७४ मा जीडीपी वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत थियो । 
कृषि वन, मत्स्य र खानी उत्खनन जस्ता प्राथमिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदरमा ५.१० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष २.८७ प्रतिशत मात्र थियो । निर्माण, उद्योग र विद्युत, ग्याँस तथा पानीलगायतको द्वितीय क्षेत्रले ८.१० प्रतिशत चालु आवमा योगदान दिने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष ९.८२ प्रतिशत थियो । थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासुन तथा रक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत अन्तर्गतको सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्रले ७.२९ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ । 
तथ्यांकले प्राथमिक क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रको योगदान बढेको देखिएपनि द्वितीयको भने घटेकोे छ । चालू वर्षमा मौसमका कारण कृषिमा उत्पादन र बिजुली उपलब्धतामा वृद्धिका साथै पुर्ननिर्माण, वन पैदावारको सामग्री तथा उत्खनन क्षेत्रमा भएको वृद्धि लगायतका कारणले यसको प्रभाव बढेको देखिएको छ । 
विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ८.९४ प्रतिशतको अनुमान छ । जुन अघिल्लो वर्ष १०.८९ प्रतिशत थियो। यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि गत वर्ष भन्दा कमजोर अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष १२.२६ प्रतिशत रहेको यो क्षेत्रको वृद्धिदर चालु वर्षमा १०.८९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । 
त्यसैगरी पर्यटक आवागमन उच्च दरमा बढे पनि पर्यटन र होटल क्षेत्रको वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९.७७ प्रतिशतले बढेको यो क्षेत्रमा चालु वर्ष ८.३३ प्रतिशतको वृद्धिमात्रै देखिएको छ । यसैगरी वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रबाट पनि वृद्धिदर घटेको छ । यो क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षमा ६.३८ प्रतिशत वृद्धिदर रहे पनि चालु वर्षमा ६.१८ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर हासिल हुने विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ३० खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ३४ लाख रहेको नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्र बढेर चालू वर्षमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब ४३ करोड १९ लाख पुग्ने विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) अघिल्लो वर्ष ३० खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रहेकोमा बढेर ३५ खर्ब ६ अर्ब ७३ करोड १० लाख पुगेको छ ।
जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्रले २७.५९ प्रतिशत, द्धितीय क्षेत्रले १४.६० प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रले ५७.८१ प्रतिशत योगदान दिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

वृद्धिदर प्रदेश–५ मा सबैभन्दा बढी 
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा प्रदेशअनुुसार सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्रदेश–५ मा ७.३७ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेशमा ५.६८ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ७.०६, प्रदेश ३ मा ७.०४, प्रदेश २ मा ६.५३, प्रदेश १ मा ६.४९ र सुदूरपश्चिममा ६.२५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । तर जीडीपीमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ को १४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड ५६ लाख छ भने सबैभन्दा बम कर्णाली प्रदेशको १ खर्ब १९ अर्ब २५ करोड ९० लाख छ । त्यैसैगरी प्रदेश १ को ५ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेश २ को ४ खर्ब ४४ अर्ब ४९ करोड ६० लाख, गण्डकी प्रदेशको २ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड ७० लाख तथा सुदूरपश्चिमको २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । 
जीडीपीको औसत आधारभूत दरमा भने सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश छ । प्रदेश ३ को ३५.४४ प्रतिशत भने कर्णालीको ७.२२ प्रतिशत छ । त्यसैगरी खरिददरमा पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश ३काृ ४१.३६ प्रतिशत छ भने प्रदेश ५ को ३.४४ प्रतिशत मात्र छ ।

वित्त आयोगको काम अर्थ मन्त्रालयबाटै

http://karobardaily.com/news/economy/18828
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० को दफा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ  । तर, यस्तो प्रावधानविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको परिमाण अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख तथा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख बराबरको वित्तीय समानीकरणका लागि अनुदानको हिस्सा प्रस्ताव गरेको छ । संविधानतः वित्त आयोगले तयार गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको बजेटको सिलिङको आधारमा वित्त आयोगले न्यूनत्तम र सूत्रमा आधारित रकमको आधारमा तयार गरेको छ । संविधानअनुसार वित्त आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक खर्च, त्यसका लागि सम्भावित राजस्व र त्यसका लागि अपुग रकम संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि बाँडफाँडका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले नै यसको काम गर्दै आएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्त आयोगको काम सूत्र बनाउनेमात्र रहेको र अंकको निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने जिकिर गरे । “अहिले बजेटको अंक वित्त आयोगले नभई अर्थ मन्त्रालयले सिधै बनायो भन्ने भ्रम छ, वित्त आयोगले सूत्र मात्र बनाउने हो, अंक अर्थ मन्त्रालयले बनाउने हो,” उनले छलफलमा भने, “न्यायिकता, स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो, हामीले गरेको काम गैरकानुनी होइन ।”अर्थ मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तोक्ने काम समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेपनि संविधानमा भने परिमाण तोक्ने काम वित्त आयोगको भएको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएपनि स्थानीय तहको कार्यमा अस्पष्टता रहेकोले तोक्न नसकेको वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलको छ । उनी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको परिमाण तोक्नुभन्दा अघि गर्ने कार्यहरू स्पष्ट हुनुपर्ने भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हालसम्म पनि नभएकोले तोक्न नसकिएको बताउँछन् । “कुन तहले कुन स्तरका कामहरू गर्ने भन्ने अझै अस्पष्ट छ, राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागत कति चाहिने, कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने, कति राजस्व उठ्ने लगायतका लेखाजोखा नै भएको छैन,” उनले भने, “आयोगले परिमाण तोक्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विज्ञता छैन ।” उनले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामहरूको स्पष्ट रुपमा बाँडफाँड, यसको लेखाजोखा र मापदण्ड निर्माणका लागि आयोगले पहल गर्ने बताए । “प्रदेश र स्थानीयलाई दिने अनुदानहरूको ‘ओभरल्याप’ हुने समेत देखिएको छ, कुन अनुदान के लागि भनेर स्पष्ट उद्देश्य नभएसम्म यसमा समस्या छ,” उनी भन्छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा  बजेटमा समेत वित्त आयोगको सट्टा अर्थ मन्त्रालयले सीमा तोकेको थियो । वित्त आयोग स्रोतका अनुसार गत वर्ष आयोगले गरेको वित्त आयोगले गरेको खर्च आवश्यकता अध्ययनले ८ खर्ब आवश्यक देखिएको थियो तर प्रदेशले आधाभन्दा कममात्र पाएको थियो । संविधानअनुसार वित्त आयोगले तोकेपनि अर्थ मन्त्रालयले आफुखुसी गरेपछि यसपटक भने आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश तहको खर्च आवश्यकताबारे अध्ययनै गरेन । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षका लागि पनि अर्थले तोकेको छ  । तर, यसलाई विज्ञहरूले उल्टो कार्यको संज्ञा दिएका छन् । स्थानीय निकायसम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा वित्त आयोगले अनुदान प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टो काम भइरहेको बताउँछन् । “पहिला त प्रत्येक तहको ‘वर्क लोड’ तयार हुनुपर्छ र सो आधारमा बजेट बन्नुपर्छ, वित्त आयोगको ढिलाइले पनि संघ नै बजेटमा हाबी भयो,” उनले भने, “वित्त आयोग गठनको ढिलाईले समेत यसमा असर ग-यो, यसले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्रभावित बनायो ।” क्षेत्राधिकारको काम राम्ररी काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै उनी कम खर्चको विवरणबाट देखिए पनि स्थानीय सरकारलाई  खर्च गर्न नसक्नु भनेर संघले आरोप लगाएपनि समयमै कर्मचारी पठाउन नसक्नु र नयाँ नियुक्ति पनि गर्न नदिनु रहेकोले यसमा संघीय सरकारकै दोष रहेको बताउँछन् । वित्त आयोगको स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकतासहित संघीय सरकारको खर्च र राजस्वको प्रक्षेपणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले सिलिङ निर्धारण गर्ने हो । अहिले सरकारले १४ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ भने प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

नेपालमा अझै इन्जिनियरका लागि वातावरण छैन

http://karobardaily.com/news/interview/18788

 बुधवार, बैशाख ११, २०७६

३६ वर्ष इन्जिनियरिङ विषयमा प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न ब्रजाचार्य अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन बज्राचार्य अहिले पनि प्राध्यापनमा सक्रिय छन् । २०४१ सालमा सहायक परीक्षकबाट यस क्षेत्रमा लागेका उनीसँग इन्जिनियरिङ शिक्षा परियोजनालगायतमा समेत काम गरेको अनुभव छ । तत्कालीन शोभियत संघबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका बज्राचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जलस्रोतमा पीएचडी गरेका थिए । एकैपटक इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बनेका ब्रजाचार्यसँग एसोसिएसनले अघि बढाएका योजना, इन्जिनियरिङ क्षेत्रबारे सरकारको धारणा, इन्जिनियर विदेश जानुपर्नाका कारण, अन्य देशले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई दिएको महत्व लगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय इन्जिनियरिङ प्राध्यापनमा संलग्न तपाईं अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ, यस पेसालाई विश्वसनीय बनाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
जुन देशमा प्राविधिक जनशक्तिहरूको आवश्यकता बढी हुन्छ, त्यो देश विकास भइरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि इन्जिनियरकै आवश्यकता छ । जुन देशमा इन्जिनियरहरू बेरोजगार हुन्छन्, त्यो देशको विकास भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । २०१९ सालमा देशबाहिर पढेर आएका अग्रज इन्जिनियरहरूले गठन गरेको यस एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै देश विकासमा सहयोग पु-याउने हो । साथै, इन्जिनियरहरूको मर्यादा कायम गर्नका लागि यसले काम गर्ने हो । यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको हक, हित र विकासका लागि पनि यसले काम गर्छ । इन्जिनियर देश विकासका संवाहक भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । विगतमा सिभिल, हाइड्रो इन्जिनियरहरू मात्र इन्जिनियर हुन् भन्ने थियो भने अहिले यो विधा धेरै विषयमा भइसक्यो । स्नातक तहमा ११ विषय र स्नातकोत्तरमा २७ विषय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सञ्चालनमा छ । त्यत्रा इन्जिनियरहरूको भूमिका रहेको कुरामा धेरै क्षेत्र भएकाले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पनि यसमा लागेको छ ।

पेसागत र देशको विकासका लागि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले कसरी योगदान दिइरहेको छ त ? 
हामीले मुख्यतः सबै इन्जिनियरलाई एसोसिएसनमा समाहित गरेका छौं । इन्जिनियरिङ परिषद्को तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ २७ हजार इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । एसोसिएसनमा पनि २७ हजार छन् । यसमा इन्जिनियरहरूको हकहितका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौं । उनीहरूको सामूहिक बिमा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । यसले पेसागत रूपमा धेरै सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा, इन्जिनियरहरूले ज्ञानको स्तरोन्नति गरिरहनुपर्छ । यस्तो संस्था नेपालमा छैन । यसका लागि हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा अघि बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारलाई यो गठनका लागि यसको ऐन, गठन आदेशको मस्यौदा र अनुरोधपत्र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पेस पनि गरेका छौं । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज नेपालमा स्थापना हुनुपर्छ । विशेष गरी विश्वविद्यालयबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छन् । विशेष रूपमा काम गर्नका लागि विशेष किसिमको तालिम आवश्यक हुन्छ । जागिरका सिलसिलामा जुन निकाय, मन्त्रालय वा विभागमा जाने हो, त्यहाँ काम गर्नका लागि विशेष तालिमको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीसम्बन्धी पनि उहाँहरूलाई ज्ञान आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रविधि यति धेरै परिवर्तन हुँदै गएको छ कि नयाँ–नयाँ कुरा आविष्कार भइरहेको छ । अझ काम गरिरहेका उनीहरूका लागि पनि थप ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । अनुभवी पुराना इन्जिनियरहरूको क्षमता छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई लिएर स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि लागेको छौं । अर्कातिर इन्जिनियरहरू ठूला पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा काम गर्ने गरेका छौं । योसँगै वित्तीय क्षेत्रमा काम गरांै भनेर इन्जिनियरहरू मिलेर १ सय मेगावाटको इन्जिनियर्स हाइड्रो भनेर पनि लागेका छौं । अर्को धेरै इन्जिनियरहरू न्यून वेतनमा काम गरिरहेको पाउँछौं । यसको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । यी सबै काम कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी अर्को राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाबारे बहस कायक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सरकारले उच्च महत्वका ठूला–ठूला आयोजना त ल्याएको छ, निर्माणमा चाहिँ किन ढिला भएको हो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव, विज्ञहरू, इन्जिनियरहरू बसेर बहस पनि गर्ने गरेका छौं । पहिलो बहस निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चलायौं । मुख्य र जल्दोबल्दो रूपमा देखिएको समस्या रूख कटानलगायतका समस्या आएका छन् । यो खास के हो त भनेर हामीले बहस तथा छलफल ग-यौं । अर्को बहस सिक्टा क्षेत्रबारे गरेका थियौं । यो छलफलपछि सिँचाइ विभागले प्राविधिक टोली गठन गरेको छ । यसमा एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व छ । मेलम्चीलगायतका आयोजनाबारे बहस गर्न गइरहेका छौं । प्रत्येक महिना यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको विषयमा बहस कार्यक्रम गर्दै जानेछौं । प्रत्येक शुक्रबार इन्जिनियरका सवाल भनेर टक कार्यक्रम राख्ने गरेका छौं । अर्कातिर सरकारका नीतिहरूमा सहयोग पु-याउने भन्ने छ । कष्टरवाइज समूह खडा गरेर सुझावहरू दिइरहेका छौं ।

सरकारको इन्जिनियरहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे चर्चा गरिदिनुस् न ? 
इन्जिनियरहरू सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा हुनुहुन्छ । गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि हुनुहुन्छ । एउटा समाजले इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । केही इन्जिनियरलाई गलत रूपमा पनि हेरिन्छ, तर सबैलाई होइन । समग्र रूपमा त राम्रो काम गरेका छन् । प्राविधिक, इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्दा राम्रो नजरले हेरेको जस्तो लाग्दैन । हाम्रो भनाइ के हो भने इन्जिनियरहरूमाथि प्रशासनिक दबाबको भने समस्या छ । यसले इन्जिनियरहरूको काम गर्ने शैलीमा बाधा पुगेको छ । इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा इन्जिनियरहरू नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । प्रशासकीय प्रमुखको मातहतमा वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले काम गर्न अप्ठेरो छ । क्षमताका हिसाबले हेर्ने हो भने त इन्जिनियरहरूले प्रशासन पनि चलाउन सक्छन् । योजनाकार पनि हुन् र विकासका वाहक पनि ।

इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा बनेका पूर्वाधारहरूमा गुणस्तरीयता छैन भनेर बारम्बार आवाज उठ्छ र आलोचना पनि भइरहेको हुन्छ । इन्जिनियरहरूले भने एक–अर्काको आलोचना गरेको पनि सुनिँदैन । यसले भित्री रूपमा समस्या बढ्दै गएको भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
यो कुरा होइन । इन्जिनियरहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् छ । समग्र इन्जिनियरको यहाँबाट नियमन हुन्छ । आचारसंहिता पनि हेरिएको हुन्छ । रजिस्ट्रेसन नभई यो क्षेत्रमा काम गर्न पाइँदैन । गल्ती गरेको छ भने सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ । एउटा इन्जिनियरले गरेको गल्ती अर्कोले औंल्याउँदैन भन्ने हुँदैन, औंल्याइन्छ । बहस पनि हुन्छ र सच्याइन्छ पनि । एउटा इन्जिनियरले अघि बढाउनुपर्ने परियोजनामा प्रशासन हाबी भयो भने त्यो परियोजना सफल नै हुँदैन । मूल कुरा बुझेकै हुँदैन । शक्तिशाली देशहरू अर्थात् चीन, सिंगापुरलगायतका देशमा हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश इन्जिनियर्स हुन्छन् । इन्जिनियरहरूलाई नेतृत्व दिएर विकास अघि बढाउनुपर्छ । यो सफल पनि हुन्छ ।

लामो समय प्राध्यापनमा बिताउनुभयो, सैद्धान्तिक कुरालाई इन्जिनियरिङमा कत्तिको उतारेको थाहा पाउनुभएको छ ? 
नेपालका कलेजमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा पुगेर पूर्वाधार आयोजनाको नेतृत्व लिएका छन् । धेरै काम गर्ने इन्जिनियरका रूपमा गनिन्छन् । नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा इन्जिनियरका लागि वातावरण छैन । यसले पनि ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । तर, विदेशमा गएर भने नेपाली इन्जिनियरहरूले उत्कृष्ट काम गरेका धेरै उदाहरण छन् । मिडिलिस्ट, अफ्रिकाका धेरै देशमा नेपाली इन्जिनियरहरू छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेर काम गरिरहेका छन् । अध्यापन र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको नेतृत्वसमेत गरेकाले विश्वमा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू नेपाल आउँछन् । सम्झौता गरेर ती देशमा गएर काम सिक्ने कार्य भइरहेको छ । कतिपय नेपाल आएर इन्जिनियरहरू छनोट गरेर लैजाने गरेका छन् । नेपाली इन्जिनियरहरूले फिल्डमा गएर काम गरेपछि त्यसलाई तुरुन्तै समातेर प्रगति गरिहाल्छन् । सबै इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटरलगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट इन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था र अन्य कलेजहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षामा दक्षिण एसियामा नेपाल नेता नै हो । तर, सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसमा गर्ने मद्दतमा भने समस्या छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन् । धेरैले इन्जिनियरिङ पनि पढिरहेका छन् र विदेशीले पनि पत्याएका छन्, तर सरकारले पत्याउन नसकेको बताइरहनुभएको छ । हुन पनि परामर्शदाता विदेशी नै आएको देखिन्छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? 
दुईवटा समस्या छन् । विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्दा नै विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिने गरिएको छ । त्यसैले ल्याउनुपर्छ । अर्को, सरकारी परियोजनाहरू पनि नेपाली इन्जिनियरमैत्री छैनन् । यसकारण हामीले सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यो व्यवस्था विकासमा बाधक बनाउने खालको छ । यसमा पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा रेन्ज राखेर यसो भयो भने विदेशी परामर्शता ल्याउनुपर्ने भनेर राखिएको छ । विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँग जेभी गरियो भने अंक प्राप्ति बढी हुने उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट विज्ञ भनेर आउने इन्जिनियर नेपालीभन्दा निकै कम क्षमताको भएको हामीले देखिरहेका छौं, तर उनीहरूले पाउने तलब, सुविधामा निकै फरक छ । काम भने नेपाली इन्जिनियरहरूले बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रै देशमा काम गर्दा खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही इन्जिनियर विदेशमा गएर काम ग-यो भने खुलेर गर्न सक्छ भने यहाँको वातावरण त्यति सहज देखिँदैन । यसैकारण इन्जिनियरिङ पढेर विदेश जानेको संख्या ठूलो छ । इन्जिनियरिङ परिषद्मा आबद्ध भएका ५२ हजार इन्जिनियर छन् । त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । नेपालमै वातावरण बनाउने हो भने इन्जिनियरहरू यहीं बसेर विकासमा सक्रिय हुन सक्छन् । सरकारले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारले नेपाली इन्जिनियरलाई प्राथमिकता नदिने नीतिगत व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि तपार्इंको भूमिका के हुन्छ ? 
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा निर्माण परिषद् भन्ने छ । यसमार्फत अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि हाम्रो छलफल पनि भएको छ । त्यहाँ आयोजना निर्माणका लागि के–के बाधा–अड्चनहरू छन् । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं । सरकारले पनि यसलाई ग्रहण गरिसकेको छ । यो संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलगायतका अन्य सरोकारवालाहरूले यसमा संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन् । परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने आशामा छौं ।

इन्जिनियरहरूबिना देशको विकास हुँदैन । अहिले आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास जरुरी छ, तर इन्जिनियरिङलाई राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले चिनेनन् । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? 
हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि राजनीतिज्ञले नबुझेको जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ, योबिना पूर्वाधार सम्भव छैन भन्दा पनि हामी सबै नेपाली राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत भएका छौं । अरू कुरामा कमी छ । अरू देशमा हेर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्र र कामबाहेक अरू कुरामा मतलब हुँदैन । तर, हामी नेपालीले नेपालमै बसेर विश्वका कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छौं । आफ्नो कामभन्दा अरूको काममा चासो राख्छौं । यो प्रवृत्ति बिस्तारै हटेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई विकास गर्न अनुसन्धानको पनि जरुरी छ । अहिलेसम्म हाम्रै बलबुताले मात्र काम गरिरहेका छौं । सरकारले इन्जिनियरिङलाई बढावा दिन, विश्वविद्यालय खोल्न, अनुसन्धान गर्न भनेर कुनै बजेट छुट्ट्याएको छैन । किनभने यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । इन्जिनियरिङलाई अरूजस्तै शिक्षाको एउटा संकाय हो भनेर लिइएको छ । चीनकै कुरा गर्दा १९८८ मा प्राध्यापकको तलब प्रतिमहिना ८ डलर थियो । २००४ मा आउँदा २ हजार डलर पुग्यो । हालै चीनका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा एक जनाले देशको विकास गर्ने हो भने पहिला सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनेर चीनको नेतृत्वले भन्नुभएको भनेको थियो । चीनले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक, इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएको छ । नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई खासै महत्व दिइएको छैन, तैपनि नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजले उत्कृष्ट रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

चार वर्षमा पुनर्निर्माणको प्रगति ३२ प्रतिशत मात्र

http://karobardaily.com/news/development/18787

बुधवार, बैशाख ११, २०७६

२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र उपलब्धि देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मंगलबार प्राधिकरण गठनपछिको ४० महिनाको प्रगति सार्वजनिक गर्दै यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । भूकम्पपछिको चार वर्षमा ३२.११ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको देखाएको छ । खर्चतर्फ भने कुल सुरुको लागत अनुमान ९ खर्ब ३८ अर्बको २५.२६ प्रतिशत तथा हालसम्म विनियोजित बजेटमध्ये ५१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । हाल प्राधिकरणले कुल लागत अनुमान संशोधन गरेर ७ खर्ब ३७ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन अवस्थाले सन्तोषजनक रहेको बताए । भूकम्पप्रभावित ८ लाख २४ हजार ९ सय ५८ मध्ये ९३ प्रतिशतले मात्र अनुदान सम्झौता गरेको र त्यसमध्ये ५० प्रतिशतले निजी आवास निर्माण पूरा गरेका छन् भने ३० प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । अझै २० प्रतिशतले सुरु गरिसकेका छैनन् । त्यसैगरी ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५६ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन् भने २१ प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् भने २३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन । ३० वटा विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त भएकोमा ७ प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको छ भने ७० प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य संस्था ११ सय ९७ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३८ प्रतिशत पूरा भएको छ भने १८ प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै ४ सय १५ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । ७ सय ५३ पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत पूरा भएको छ भने २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । ७५ ग्रामीण सडक पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा ५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ भने ४८ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । त्यसैगरी ३ हजार २ सय १२ खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २१ प्रतिशत पुनर्निर्माणको चरणमा छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ६३ अर्ब रकम विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी सम्मेलनको क्रममा दाताले ४ खर्ब १० अर्ब प्रतिवद्धता जनाएकोमा तत्कालीन उद्धारबाहेक ३ खर्ब ४३ अर्ब आउनुपर्नेमा हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ । 

क्षेत्र सम्पन्न (प्रतिशत) 
निजी आवास ५०

विद्यालय भवन ५६
विश्वविद्यालय एवं कलेज ७
स्वास्थ्य संस्था ५४
सरकारी भवन ६३
सुरक्षा निकाय भवन ३८
प्ुरातात्विक एवं सांस्कृति भवन ३०
ग्रामीण सडक ५
खानेपानी आयोजना २५
स्रोतः पुनर्निर्माण प्राधिकरण

कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव

http://karobardaily.com/news/economy/18786

बुधवार, बैशाख ११, २०७६

विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेटमात्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चालू वर्षमा पनि परम्परागत देखिएको उल्लेख गर्दै खर्च गर्न सकिने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश दिने बजेट ल्याउन आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा राजस्वसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न छोडेको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चालू वर्षमा समेत बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै अहिलेको परम्परागत कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार्न आग्रह गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयमै अख्तियारी गए पनि मन्त्रालयको टेबलमुनि नै फाइल रहने विगतको प्रवृत्ति अझै रहेको बताउँदै सरकारले समाजवादउन्मुख बजेट बनाउन चाहेको हो भने सोही दर्शनमा आधारित भएर बनाउनुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्रियाशील भएको भए ४५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको भार घट्ने बताउँदै आयात प्रतिस्थापनमा बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन भइसकेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक खर्च कम्तीमा २ प्रतिशत घटाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपयुक्त कच्चा पदार्थको छनोट गरेर भन्सार छुट दिनुपर्ने, साना किसानालाई कृषि अनुदान वितरण गनुपर्ने र ठूलाबडाले पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । 
वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले बजेट संघीयतालाई आन्तरिकीकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै संघीय अर्थमन्त्रीले बनाउने बजेट राष्ट्रिय भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले बैशाख १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति तय गर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाहलाई विशेष महत्व दिन आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनका लागि आग्रह गरे । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै मर्जरमा जाँदा आयकर छुट दिनुपर्ने बताए । 
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी आयातलाई खुला गर्न नसकिने बताउँदै विलासिताका सामानमा केही नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । संविधानले गरेका सबै मौलिक हक एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकोले प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिदै लैजाने उनले बताए । 
काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षका सुरुवाती नौ महिनासम्म खर्च कम भएपनि अन्तिमसम्ममा बढ्ने दाबी गरे । उनका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि वस्तु र सेवाको निर्यातलाई जोड दिने बताउँदै बजेटले धान्न सकिने कुरामा मात्र सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी र न्यायिकता ध्यान दिएर बजेट बनाउने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा पहुँच आयोजनालाई विश्व बैंकको साढे ८४ करोड

http://karobardaily.com/news/development/18753

मंगलबार, बैशाख १०, २०७६

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण हुने मिनि ग्रिड ऊर्जा पहुँच आयोजनाका लागि विश्व बैंकले साढे ८४ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । 
चार वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी १७.२१ मिलियन डलर लागतमा सञ्चालन हुन लागेको आयोजनाका लागि विश्व बैकले ७.६१ मिलियन डलर अर्थात् ८४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीकृष नेपाल र विश्व बैंकका निमित्त देशीय प्रबन्धक विज्ञान प्रधानबीच सम्झौता भएको छ । 

ऊर्जा पहुँच आयोजनाका लागि विश्व बैंकको रणनीति जलवायु कोष (एससीएफ) ले ५.६१ मिलियन डलर अनुदान र २ मिलियन डलर ऋणका साथै सरकारले ६ मिलियन डलर अनुदान र निजी क्षेत्रले बाँकी ३.६० मिलियन डलर बेहोर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना अन्र्तगत माइक्रो-मिनि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाका परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । आयोजना अन्तर्गत १ लाख २६ हजारलाई ग्रामीण जनता र ८० व्यापारिक आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । आयोजनाले २५ मिनिग्रिडका आयोजनामार्फत ३.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै हालका मिनिग्रिडको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
सहसचिव नेपालले विश्व बैंकको सहयोगले नवीकरणीय र अफ ग्रिड ऊर्जा प्रणालीको नेपालमा विकासका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँदै नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहभागिता बनाउन लागेको र यो सम्भव भएको बताए । निमित्त प्रबन्धक प्रधानले ऊर्जाको अवस्था सुर्धानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण भएको बताउँदै ग्रामीण समुदायमा स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको बताए
।

वायु ऊर्जासहित मौसम मापन केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण

http://karobardaily.com/news/development/18751

मंगलबार, बैशाख १०, २०७६

बुद्ध पावर कम्पनीले मुस्ताङमा निर्माण गरेको तीन किलोवाटको उन्नत वायु तथा सौर्य ऊर्जा (सोलार) सहित अनलाइन मौसम मापन केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 
नेपाली र स्पेनिस नागरिकले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको कम्पनीले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष राफेल भिनास पिचले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा कम्पनीले मुस्याङ उपत्यकाको दिगो र हरित ऊर्जा विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हस्तान्तरणका लागि धन्यावाद दिँदै यस्ता प्रविधिको आधारमा ऊर्जा विकास गर्न सरकार अग्रसर हुने बताए । 

मर्मत सम्भारसहित ७६ लाख लगानी गरेर १८ महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएका ऊर्जा केन्द्र र मापन केन्द्र हस्तान्तरणसँगै सरकारले सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सञ्चालक पुष्प तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, केन्द्रले मुस्याङ उपत्यकाको मौसमसम्बन्धी जानकारी हरेक १० मिनेटमा अनलाइनमार्फत दिन्छ । “नमुना रूपमा निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौं, अब सरकारले सञ्चालन गर्छ, अहिले नमुनामात्र हो, यस प्रविधिलाई अपनाएर धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनले भने । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सो वायु तथा सौर्य ऊर्जा केन्द्र १८ महिनाअघि नै सम्पन्न भएको थियो । १८ महिनाको परीक्षण अवधिमा कुनै समस्या नआएको र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 
कम्पनीले नेपालका अरु थप १० दुर्गम जिल्लामा १० वटा अनलाइन मौसम मापन केन्द्र बनाउन लागेको तथा कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनले १२ महिनामा नेपालका हिमाली दुर्गम जिल्लामा ठूला उन्नत वायु तथा सौर्य एवं भौगर्भिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको जनाएको छ
।

३१ परियोजनामा २६ खर्ब लगानी प्रस्ताव

भीम गौतम
काठमाडौं, ९ बैशाख ।
विदेशी लगानीकर्ताले २६ खर्ब रुपैयाँ लागतका ३१ परियोजनाका लागि लगानी बोर्ड नेपालमा आवेदन दिएका छन् । 
१५ र १६ चैत्रमा काठमाण्डौमा लगानी सम्मेलन गरेको सरकारले परियोजनाका लागि लगानी गर्ने सुरुको मिति शनिबारसम्म रहेकोमा लगानीकर्ताले ३१ प्रियोजनाका लागि ४८ वटा आवेदन दिएका हुन् । फेरि लगानी बोर्डले एक महिनाको समय थप गरिसकेको छ ।
३२ खर्ब बराबरका ५० सरकारी र २७ नीजि क्षेत्रका परियोजना बोर्डले शोकेस गरेको थियो । शोकेस परियोजनामध्ये २६ र नयाँ ५ परियोजनामा लगानीका लागि आशयपत्र (इओआई) दर्ता गरेको लगानी बोर्डका सह–सचिव एवं प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । २६ परियोजनामा २१ खर्ब तथा ५ परियोजनामा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरका छन् ।
बोर्डका अनुसार, यातायात पूर्वाधारतर्फका ९ परियोजनाका लागि २२ वटा, ऊर्जातर्फ ७ परियोजनाका लागि ८ वटा, कृषितर्फ ५ परियोजनाका लागि ७ वटा, स्वास्थ्य र शिक्षामा २ परियोजनामा दुई, उद्योग पूर्वाधारतर्फ १ परियोजनाका लागि एक वटा, पर्यटन पूर्वाधारका लागि ३ परियोजनालाई ३ वटा तथा सहरी पूर्वाधारतर्फ ४ परियोजनाका लागि ५ वटा आशयपत्र आएको छ । सबैभन्दा बढी आशयपत्र निजगढ विमानस्थलमा ६ वटा आएको छ भने बीआरटी रिङरोड र बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा ४÷४ वटा आवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डले पहिलो चरणमा २७ परियोजनाको तीम हनिाभित्र अर्थात २० अगष्टभित्र, दोस्रो चरणमा १७ परियोजनाको ९ महिना अर्थात फेब्रुअरी २०२० भित्र तथा तेस्रो चरणमा ६ परियोजना १४ महिना अर्थात २० अगष्ट २०२० भित्र विकासकर्ता छनोट गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सोकेसका कतिपय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ, केहीको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन्, कतिपय परियोजना सम्बन्धित विकासकर्तालाई अध्ययन समेत दिने गरी प्रकृया अघि बढ्छ ।’–लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारलिे भने–‘सबै परियोजनाहरुको विकासकर्ता प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी रुपमा छनोट गरिसक्छौ ।’ उनले सबै मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग परियोजना अघि बढाउँदा समन्वय गरिने बताउँदै अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायकै अधिकारीकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार, वैदेशिक लगानी भएका कतिपय परियोजनाहरुले इक्वेटी र लोनमध्ये केही प्रतिशत नेपालबाटै जुटाउने उल्लेख गरेकोले विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी बैकको लगानी गर्नु गलत नभएको तर्क गरे ।


१. रिंगरोड ¥याापिड ट्रान्जिट १६.४४ अर्ब
२. तमोर जलाशय १०६ अर्ब
३. जानकी हेरिटेज होटेल  २.२० अर्ब
४. जनकपुर फोहोर व्यवस्थापन ७०.४० करोड
५. गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय ६.७१ अर्ब
६.कृषि पूर्वाधार (बनेपा र चितवन) ४८.७३ करोड
७. तालतलैया पर्यटन ४.५१ अर्ब
८. वीरेन्द्रनगर कृषि पूर्वाधार ३४.६५ करोड
९. धुलिखेल मेडिसिटी ८.१४ अर्ब
१०. सुनकोसी–२ जलविद्युत १.९८ खर्ब
११. सुनकोसी–३ जलविद्युत १.१० खर्ब
१२. एसआर सिक्स जलविद्युत्  ८८ अर्ब
१३. हेम्जा कृषि पूर्वाधार ६१.९३ करोड
१४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भक्तपुर १.७६ अर्ब
१५. धुलिखेल ड्रिमल्यान्ड ४.७३ अर्ब
१६. पश्चिमसेती जलाशय १.६२ खर्ब
१७. निजगढ विमानस्थल ३.३० खर्ब
१८. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल ३.३० खर्ब
१९. काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेल ३.६९ खर्ब
२०. काठमाडौं मेट्रो ३.३० खर्ब
२१. तिलोत्तमा कृषि पूर्वाधार ७२.५ करोड
२२. उर्लाबारी कृषि पूर्वाधार ५९.९५ करोड
२३. धनगढी विमानस्थल २८.३८ अर्ब
२४. सामाखुशी टोखा छहरे सडक स्तरोउन्नति २९.१५ अर्ब
२५. काठमाण्डौ बाहिरी रिंगरोड २.०५ खर्ब
२६. तल्लो अरुण जलविद्युत १.४३ खर्ब
नयाँ
१. ५५० मेगावाट सोलार  ८२.५ अर्ब
२. लजिष्टि पार्क बल्क टर्मिनल ६.६० अर्ब
३.काठमाण्डौ स्काई ट्रेन ३६९.२७ अर्ब
४. मुनिसिफल वेष्ट इनसिनेरेसन पावर जेनेरेसन ११ अर्ब
५. वेष्ट वारट ट्रिटमेण्ट ३३ अर्ब

सुनकोसी–२ र ३ मा भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव

http://karobardaily.com/news/development/18646

शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले सुनकोसी–२ र ३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आशयपत्र पेस गरेको छ । 
१५ र १६ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा सोकेसको रूपमा राखिएका ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आशयपत्र पेस गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । हाल विद्युत् विकास विभागले दुवै आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । 

९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण गरिरहेको सतलज कम्पनीले दुवै आयोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला दुई खर्ब लागतको सुनकोसी–२ र १ खर्ब १० अर्ब लागतको सुनकोसी–३ मा पनि भारतीय कम्पनीले आशयपत्र पेस गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । सन् १९९४ मा काभ्रेको दोलालघाटदेखि चतरासम्म पानी जहाज चलाउन सक्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । तर हालसम्म योजनाअघि बढेको छैन । 
सतलज कम्पनीले नै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत लगानी बोर्डमा आशयपत्र पेस गरेको छ । तल्लो अरुणको लागत १ खर्ब ४० अर्ब अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्डमै अमेरिकी कम्पनी इन्सालितले ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती र ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गरेको छ । पश्चिमसेतीको लागत १ खर्ब ६० अर्ब र तमोरको १ खर्ब ४० अर्ब अनुमान गरिएको छ । २७ निजीसहित ७७ परियोजना सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेको लगानी बोर्डमा हालसम्म करिब दुई दर्जन परियोजनाका लागि ३१ प्रस्ताव आएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता बलराम अज्र्यालले जानकारी दिए । “हालसम्म ३१ आशयपत्र आएका छन्, आउनेक्रम जारी छ,” उनले भने । 

आवेदन गर्ने म्याद १ महिना थप लगानी बोर्डको ३७औँ बैठकले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएका परियोजनामा आवेदन दिनका लागि एक महिना म्याद थप गरेको छ ।  बिहीबार बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सभापतित्वमा बसेको ३७औँ बैठकले २० अप्रिलसम्म म्याद रहेकोमा एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई आशयपत्र पेस गर्नका लागि बोर्डले २० अप्रिलसम्मको समय दिएको थियो । बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता बलराम अज्र्यालका अनुसार, सोकेस परियोजनामा प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकनलगायतका कार्यको अनुगमन तथा सो अवसरमा भएका समझदारी तथा संयुक्त लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ । संयन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका लगानी बोर्डको कार्यालयबाट एक÷एक सहसचिव सदस्यको रूपमा रहनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका लागि सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आधार तथा अवसर भएको बताउँदै सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका परियोजनाका लागि लगानीकर्ता छनोट र कार्यान्वयनका प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ शीघ्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

सोलारको ‘पीपीए’ चुनौतीपूर्ण

http://karobardaily.com/news/development/18608

बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सौर्य ऊर्जा (सोलार) मा लगानी र प्रतिबद्धता गर्ने क्रम बढे पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भने चुनौती देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत १५ प्रतिशतसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामात्र प्रणालीले धान्न सक्ने भएकाले बढ्दो लगानी र प्रतिबद्धताले चुनौती देखिएको हो । 
हालसम्म १ हजार ५० मेगावाट बराबर जलविद्युत्मार्फत् विद्युत् उत्पादन भएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीडमा तीन प्रतिशत बराबर मात्र सोलारको हिस्सा छ । तर पछिल्लो समयमा निर्माणाधीन आयोजना भने धेरै छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५३ मेगावाट बराबरका ११ सोलार आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ भने विश्व बैंकको सहयोगमा समेत गरी १ सय ८ मेगावाटको पीपीएका लागि आयोजनाहरू लाइनमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार सोलारका लागि मात्र पनि ४६२ मेगावाट क्षमता बराबरका ५७ सोलार, वायु ऊर्जाको ६ मेगावाटका चार आयोजना र २ मेगावाटको एक वायोग्यास आयोजनाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिइसकेका छन् । त्यसैगरी विभागमै ४५ मेगावाटका ७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी हालै भएको लगानी सम्मेलनमा क्रममा चौधरी गु्रप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाटको सोलार परियोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ भने प्रदेश–२ मा सीजी पूर्वाधार कम्पनीले २ सय मेगावाट सोलार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरी फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले नेपालमा ५ सय ५० मेगावाटको सोलार निर्माणका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । 
विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांकले दुई हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सोलार, वायु र वायोमासका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको देखाएको छ । जलविद्युत् जस्तो लामो समय नलाग्ने सोलार दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीले भने यति धेरै विजुली धान्न सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत्को उत्पादन वृद्धिको क्रममा त्यसमा १० प्रतिशत मात्र सोलार निर्माण भए मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी हालको क्षमताअनुसार १ सय ५० मेगावाट र १० वर्षको १५ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये दुई हजार मेगावाट मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा प्रणालीले थेग्न सक्ने बताउँछन् । “प्रणाली स्थायित्वका लागि निश्चित हिस्सा बढ्दा बढी धान्न नसक्ने भएकाले १५ प्रतिशत राखिएको हो, नवीकरणीय ऊर्जामा पनि सोलारनै प्रमुख देखिएको छ,” उनले भने, “अहिलेकै सिष्टमले बढीमा एक सय ५० मेगावाटसम्म र कुल १५ हजारमा २ हजार मेगावाटसम्म धान्न सक्ने अवस्था छ, त्यो भन्दा बढी धान्न सक्दैन ।” उनका अनुसार, हावाहुरी, वर्षाको बेला उत्पादन नहुने तथा दिउँसो मात्र उत्पादन हुने सोलारबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलित रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । 
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७ रूपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा घट्दो सोलारको लागत पनि प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नयाँ प्रविधिका कारण प्रतियुनिट भारु २ रूपैयाँ ४२ पैसा अर्थात नेपाली ३ रूपैयाँ ८७ पैसामै सोलार आयोजना निर्माण हुन लागेकाले २५ वर्षसम्म पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई समस्या पर्दै आएको छ । अपग्रीडमार्फत विद्युत् वितरणका लागि ठूलो नीति नहुनु तथा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका सोलार आयोजनाका लागि छुट्टै ग्रीडको आवश्यकता भएकाले पनि सोलार निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 
धेरै उद्योगधन्दा नभएका कारण नेपालमा विद्युत्को माग साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । बिहान–साँझको तुलनामा दिउँसो ८० प्रतिशत र राती १० बजेपछि ६० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सोलारले दिउँसो घामका बेला मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले ठूला उद्योगधन्दा स्थापना नभएसम्म तथा स्टोरेजसहितको सोलार आयोजना निर्माण नभएसम्म विद्युत् प्रणालीमा यसको हिस्सा बढाउनका लागि समस्या परेको प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समयमा सोलार आयोजनाका लागि आवेदन दिने र लगानी गर्ने कम्पनीको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।

असारअघि नै कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूलीबाट बिजुली

http://karobardaily.com/news/development/18620

बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले असारअघि नै विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका छन् । 
११ वर्षअघि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो र ८ वर्षअघि सुरु भएको त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना बल्ल सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । कुलेखानी तेस्रोको ४.२ किलोमिटर मुख्य सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण सकिएको र त्रिशूली ३ एको करिब ५ किलोमिटर मुख्य सुरुङमा बुधबारबाट पानी हाली परीक्षण सुरु गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेका दुई आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । “कुलेखानी तेस्रोको मुख्य सुरुङको परीक्षण सम्पन्न गरी पानी भरेर राखेका छौं, यो आयोजनको महत्पूर्ण माइलस्टोन हो, विद्युत्गृहका टर्बाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको जडान सम्पन्न गरी परीक्षणको क्रममा रहेका छन्, असारभन्दा अगाडि नै विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,” उनले भने । 

हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेडको लापरबाही र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ढिलाइ भएको हो । विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका सिभिल संरचना निर्माण गर्न ठेक्का लिएको चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रोले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो । यसले गर्दा पनि आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । 
प्रसारण लाइनको तीनमध्ये दुईवटा टावरको निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख सुभासकुमार मिश्रले जानकारी दिए । “विद्युत्गृहका उपकरणको परीक्षणसँगै प्रसारण लाइनको बाँकी एउटा टावर खडा गरी करिब ५ सय मिटर तार तान्ने काम सकिन्छ, प्रसारण लाइनका कारणले विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुँदैन,” उनले भने । मकवानपुरमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित बहाव र खानी खोलाको थप पानी प्रयोग गर्नेछ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । आयोजनाको निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान छ । 
त्यसैगरी रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् १७ वैशाख (३० अप्रिल २०१९) भित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको बाँध तथा त्यहाँ रहेका गेट, बालुवा थिग्रयाउने पोखरीलगायतका संरचनाको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घिसिङले जानकारी दिए । उनले मुख्य सुरुङमा पानी हाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । “१७ वैशाखभित्रमै एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन्, प्रसारण लाइनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भने । दोस्रो युनिट (३० मेगावाट)बाट असारभित्रमा विद्यत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । 
प्रसारण लाइनसहित कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)स“ग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो ।

विद्युत् चुहावटमा सरकारी निकायकै तीनथरी तथ्यांक

http://karobardaily.com/news/development/18519
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत मंसिरसम्ममा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा २०.४५ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्ष २०७५-०७६ मा १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो तर प्राधिकरणले पाँच महिनामै ५ प्रतिशत घटायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत मंसिरसम्ममा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा २०.४५ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्ष २०७५-०७६ मा १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो तर प्राधिकरणले पाँच महिनामै ५ प्रतिशत घटायो । तथ्यांक सही छ भने विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो समयमा ठूलो उपलब्धि हो । तर,  चैत्र पहिलो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको प्रगतिमा चुहावट १९ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरे । दुईथरी तथ्यांक आएकोबारे प्रश्न उठेपछि ऊर्जा मन्त्री पुनले पहिलाभन्दा घटेको जवाफ दिए तर प्राधिकरणको तथ्यांकलाई ठीक भनेनन् । फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५ औ पञ्चवर्षीय योजनामा भने २० प्रतिशत चुहावट रहेको उल्लेख छ । तीन सरकारी निकायले तीनथरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि चुहावट कति हो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । वार्षिक रूपमा मात्र ७ अर्बभन्दा बढीको चुहावट भइरहेको बेला विद्युत् प्राधिकरणभित्र यो सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । तर, तीनथरी निकायका तीनथरी तथ्यांकले समस्या परेको छ । “चुहावट कति छ भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्ने अवस्था छैन, प्राधिकरणले आफ्नो तरिकाले तथ्यांक राखेको हुन सक्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक पूर्ण रूपमा विश्वसनीय छैन, यति छोटो समयमा यति धेरै प्रतिशत घट्ने सम्भावना देखिँदैन ।”विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, ५.५ प्रतिशत प्रसारण चुहावट रहेको प्राधिकरणमा १ प्रतिशत उत्पादनमा चुहावट छ । यसको आधारमा वितरण चुहावट झन्डै नौ प्रतिशत छ । विगतमा विद्युत् प्राधिकरणका  उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै १५ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत चोरी चुहावट (नन टेक्निकल) रहेको बताउँदै आएका थिए तर अहिलेको तथ्यांकले भने धेरै घटेको देखाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता भने विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगति मारेको बताउँछन् । “धेरै सवस्टेसन निर्माण भएर प्राविधिक चुहावट घटेको छ, गैरप्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि पनि प्राधिकरणले अभियान चलाएर सफलता प्राप्त गरेको छ,” उनी भन्छन्, “वास्तविक तथ्यांक त विद्युत् प्राधिकरणको हो, अरुले चुहावटको तथ्यांक कसरी गणना गरे थाहा छैन ।”प्राधिकरण स्रोतले भने विद्युत् प्राधिकरणले सबै क्षेत्रीय कार्यालय र  वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर लक्ष्य दिएको तथा लक्ष्य पूरा नगर्ने वितरण केन्द्रहरूलाई कार्बाही समेत गर्ने चेतावनी दिएकोले त्यसको असर तथ्यांकमा देखिएको बतायो । “अहिलेकै तथ्यांक मान्ने हो भने त गैरप्राविधिक चुहावट त शुन्यमा झर्न लागिसक्यो, तथ्यांकमाथि प्रश्न उठेको छ,” स्रोतले भन्यो, “कतिपय वितरण केन्द्रले चुहावटविरुद्धको अभियान चलाएका पनि छन् तर कतिपयले राम्रो प्रगति देखाउन पनि यसो गरेका हुन सक्छन्, यसका लागि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।”प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेकाले यसको प्रभाव देखिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रूपमा चलाइ रहेको भने छ । 

२०७६ मा सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने

http://karobardaily.com/news/development/18449
आइतवार, बैशाख १, २०७६
५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्बाट सुरु भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहास १ सय ७ वर्ष लामो छ । वि.सं. १९६८ सालमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादन हालसम्म आइपुग्दा १ हजार ३० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्बाट सुरु भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहास १ सय ७ वर्ष लामो छ । वि.सं. १९६८ सालमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादन हालसम्म आइपुग्दा १ हजार ३० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भने नयाँ वर्ष २०७६ मानै १ सय ७ वर्षका उत्पादन भएको भन्दा बढी उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्यअनुसार वर्ष २०७६ भित्र ११ सय ५० मेगावाट बराबरका ४० जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नयाँ वर्ष २०७६ साल जलविद्युत् इतिहासकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने वर्ष बन्ने बताउँछन् । “लक्ष्यअनुसार उत्पादन भयो भने १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन नयाँ वर्ष २०७६ मा हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “सबै उत्पादन हुन सकेनन भनेपनि नयाँ वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने वर्ष बन्छ ।”विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो लगायतका आयोजना नयाँ वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछन् । यीबाहेक ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ए, ८२ मेगावाटको लोआर सोलुखोला, ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी, ३७.६ मेगावाटको काबेली–ए, ३४ मेगावाटको आँखुखोला लगायतका आयोजना पनि नयाँ वर्षभित्र सम्पन्न हुने सुचीमा प्राधिकरणले राखेको छ । २०७५ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने २५ मेगावाटको काबेली बी ए, ३६ मेगावाट माथिल्लो बलेफी ए, २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी तथा ५७.३ मेगावाटको अपर र अपर साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि २०७६ सालमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन २०५९ सालमा १५१.५ मेगावाट उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने नीजि क्षेत्रबाट ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो उत्पादन भएको थियो । २०७४ सालमा ११७ मेगावाट, २०५७ सालमा नेपालमै पहिलो निजी क्षेत्रका खिम्ती र भोटेकोसीबाट १०५ मेगावाट उत्पादन भएको थियो । २०७६ सालमा भने स्वदेशी लगानीमा निर्माण भईरहेको माथिल्लो तामाकोसीदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको मध्यभोटेकोसी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाहरू समेत सम्पन्न हुने भएकोले यसै वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणले विजुली निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । हिउँदमा अझै विद्युत् अभाव भएर छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्ने भएपनि बर्षामा भने निर्यात गर्ने योजना छ । इनर्जी बैकिङ अन्र्तगत विद्युत् निर्यात गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । त्यसैगरी नयाँ वर्ष २०७६ मै बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माण सुरु हुने छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता उत्पादन मात्र होइन, व्यापार र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले पनि नयाँ वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सफल वर्ष हुने बताउँछन् । 

विदेशी लगानीको अरुण तेस्रोमा स्वदेशी लगानी

http://karobardaily.com/news/economy/18417
 शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५
विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि दुई स्वदेशी बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज निगमले निर्माण गर्न लागेको र सरकारले वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि स्वीकृति दिइएको आयोजनाका लागि दुई नेपाली बैंकले समेत लगानी गर्न लागेका हुन् । लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति दिएको परियोजनामा दुई स्वदेशी बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता गरेपछि यस्ता विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी लगानी गर्न दिइने व्यवस्थाबारे पनि बहस सुरु भएको छ । १ खर्ब १२ करोड कुल लागत रहेको लगानी रहेको आयोजनाका लागि एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड तथा नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । लगानी सम्मेलनको अवसरमा आयोजनाका लागि तथा स्टेल अप्m इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड करोडका साथै दुई नेपाली बैंकले करिब १३ अर्ब बराबर लगानी गर्ने गरी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सम्झौतालाई लिएर जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकबीच विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी बैंकको लगानी गर्न दिने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई अप्ठेरो पर्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । विदेशी लगानीका परियोजनामा स्वदेशी बैंकलाई लगानी गर्ने अवसर दिइएमा यसले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुने र स्वदेशको पुँजी विदेशी लगानीकर्ताका परियोजनामा लगानी हुँदा यसले समस्या सिर्जना हुने तर्क गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं स्वदेशी योजना हुँदाहुँदै पनि विदेशी आयोजनामा नेपाली बैंकलाई लगानी गर्नका लागि सरकारले अनुमति दिनु नियम संगत र विवेक संगत नहुने तर्क गरे । “विदेशी लगानीका आयोजना भन्ने तर स्वदेशी बैंकलाई लगानी गर्न दिने, यो स्वीकृति लगानी बोर्डले कसरी ग¥यो, यो बुभ्mन सकिएको छैन,” उनले भने, “विदेशी लगानी गर्नुपर्छ भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने बोर्ड नै विदेशी लगानीका आयोजनालाई स्वदेशी बैंकले ऋण लगानी गर्न दिनु जायज छैन ।”नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका २८२० मेगावाटका १३७ आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । कतिपय आयोजनाले लामो समय बितिसक्दा पनि लगानीका लागि पुँजी जुटाउन सकेका छैनन् । यी आयोजनाको लागत करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ छ । तर विदेशी लगानीका आयोजनामा पनि स्वदेशी बैंकले लगानी गर्न थालेपछि स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । लगानी बोर्डका सह–सचिव एवं प्रवक्ता बलराम रिज्याल भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्वदेशी बैकहरूको पुँजी लगानी गर्न सक्ने नसक्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको तथा यसको स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी बैंकको ऋण परिचालन गर्न पाउने नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन, लगानी गर्ने भएमा पनि त्यसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन,” उनले भने । सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सो आयोजना सम्पन्न भए पनि नेपालले नि:शुल्क २१.९ प्रतिशत बिजुली पाउनेछ । विदेशी लगानी हुन लागेका आयोजनामध्ये नेपालले राम्रो फाइदा लिन सक्ने सो आयोजनासँग सरकारले सन् २०१४ मा सतलज कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि गरेको थियो । हाल निर्माण सुरु भइसकेको आयोजनाले प्रसारण लाइनको लाइसेन्स लिन ढिलाइ भएपछि भारतीय सरकारले लगानीका लागि स्वीकृति दिए पनि हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डले सन् २०१९ को जुन ३० सम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय थपेको छ । सतलज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसके शर्मा निर्धारित समयअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्ने बताउँछन् । स्वदेशी बैंकको लगानीले आयोजना अघि बढाउन थप सहयोग पुग्ने र लगानी गराउँदा खराब नहुने भएकाले लगानी गराइएको बताए । “स्वदेशी बैंकहरू इच्छुक रहेको र लगानी गराउँदा आयोजनालाई सहयोग पुग्ने देखिएकोले यसलाई स्वीकार गरिएको हो,” उनले भने । 

लगानी सम्मेलनपछिको परिदृष्य

http://karobardaily.com/news/economy/18439

शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५

दुई वर्षअघि सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्ने क्षेत्र थिए तर लगानी गर्ने परियोजना प्रशस्त थिएनन्, विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालका लगानीयोग्य परियोजनाको नाम माग्दा सरकारी अधिकारीहरू नाजावाफ हुने अवस्था थियो । तर गत चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनको लागि विदेशी सामु प्रस्तुत भएका परियोजनाहरूले त्यो परिदृष्यलाई परिवर्तन गरिदियो । एकैपटक ७७ परियोजनाहरू सम्मेलनको क्रममा लगानीका लागि प्रस्तुत गरियो । विगतमा परियोजना नतोकी लगानी आह्वान गर्दा वास्तविक लगानी नआएको भन्दै सम्मेलनमा २७ नीजिसहित ७७ परियोजना सरकारले सोकेस गरेको थियो । दुई बर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो तर प्रारम्भिक रुपमा लगानी गर्ने जम्मा पौने चार खर्ब रुपैयाँ रहेको लगानी बोर्डको तथ्यांक छ ।  दुई वर्षअघि सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्ने क्षेत्र थिए तर लगानी गर्ने परियोजना प्रशस्त थिएनन्, विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालका लगानीयोग्य परियोजनाको नाम माग्दा सरकारी अधिकारीहरू नाजावाफ हुने अवस्था थियो । तर गत चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनको लागि विदेशी सामु प्रस्तुत भएका परियोजनाहरूले त्यो परिदृष्यलाई परिवर्तन गरिदियो । एकैपटक ७७ परियोजनाहरू सम्मेलनको क्रममा लगानीका लागि प्रस्तुत गरियो । विगतमा परियोजना नतोकी लगानी आह्वान गर्दा वास्तविक लगानी नआएको भन्दै सम्मेलनमा २७ नीजिसहित ७७ परियोजना सरकारले सोकेस गरेको थियो । दुई बर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो तर प्रारम्भिक रुपमा लगानी गर्ने जम्मा पौने चार खर्ब रुपैयाँ रहेको लगानी बोर्डको तथ्यांक छ । झण्डै ७ सय ३९ विदेशी राष्ट्रका लगानीकर्ता र प्रतिधिसहित एक हजार भन्दा बढी सहभागी भएको लगानी सम्मेलनमा लगानी सम्मेलनमा २९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ५० सरकारी र साढे ३ खर्ब बराबर लागत भएका नीजि क्षेत्रका २७ परियोजनाहरू सोकेस गरिएको थियो । सम्मेलनकै बेला ७७ परियोजनामध्ये ११ प्रस्ताव मात्र आयो ।  सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी २५ आयोजना ऊर्जाको पूर्वाधारतर्फ र सबैभन्दा कम ३ आयोजना शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ छन् । त्यसैगरी पर्यटनतर्फ १७, यातायाततर्फ ११, कृषितर्फ ८, सहरीतर्फ ७ र उद्योगतर्फ ६ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका थिए । विदेशी लगानीका लागि प्रस्तावित गरिएका आयोजनाहरूमा सबैभन्दा कम ३४ करोड ५४ लाखदेखि ३ खर्ब ६९ अर्बसम्मका परियोजना थिए । सबैभन्दा कम एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना गोदावरी अत्तरियाको लागत ३४ करोड ५४ लाख छ भने सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलको ३ खर्ब ६९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ ।  लगानी सम्मेलन सफल असफलबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सम्मेलनले विदेशी लगनीकर्ता सामु प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारी मात्र ५० परियोजना र निजीका २७ परियोजनाको सोकेस तयार गरेको छ । नेपालका लागि लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पनि यही सोकेस हो । आगामी दिनमा हरेक विदेशी लगानीकर्तासँग लगानीबारे छलफल र बैठक हुँदा यीनै परियोजनाहरू प्रस्ताव हुनेछन् तर यी परियोजनाहरूलाई थप अध्ययन गरेर लगानीका लागि परिपक्व बनाउन भने बाँकी छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको विश्लेषणमा लगानी सम्मेलनले ७७ परियोजनाको सोकेस तयार पारेकोले यसलाई विदेशी सामु प्रस्तुत गर्न सहज भएको छ । अधिकांश परियोजना पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेका परियोजना भएकोले यसलाई परिपक्क बनाउन थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

सम्मेलनको क्रममा सम्झौता

लगानी सम्मेलनको क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीसँग ३६ द्धिपक्षीय बैठक, ३९ भन्दा बढी व्यापारिक र सरकारी तथा ३० भन्दा बढी विदेशी–स्वदेशी लगानीकर्ताबीच बैठक भएका थिए । बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार, सम्मेलनकै क्रममा सरकारीतर्फको २९ खर्ब लागतमध्ये ९ खर्ब ३३ अर्ब लागत बराबरको परियोजनामा प्रस्ताव तथा साढे ३ खर्ब लागतमध्ये एक खर्ब लागत बराबरको परियोजनाहरूमा समझदारी भएको छ । सोकेसमा नभएका ९४ अर्ब बराबरका दुई परियोजनाले बोर्डमा प्रस्ताव गरेका छन् भने ७ नयाँ प्रस्तावहरूमा समझदारी भएको छ । लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको भनाईमा २० अप्रिल २०१९ सम्ममा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले यसमा लगानी थपिन सक्ने बताउँछन् । सम्मेलनकै क्रममा विदेशी कम्पनी, लगानीकर्ता तथा नेपालको सरकारी निकाय, नीजि क्षेत्रसँग समझदारी भएको थियो । चौधरी गु्रपले मात्र चार परियोजनामा सम्झौता र समझदारी गरेको छ । चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाटको सोलार परियोजनाका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ । सम्मेलनको समापनको अवसरमा समझदारीमा चौधरी गु्रपमा प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र स्काई पावरका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केरी एल्डरले हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी प्रबन्धक निर्देशक चौधरी र शराफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सलाह सराफबीच मल्टिमोडेल लजिष्टिक पार्क, सीजी कर्प ग्लोाबरका प्रबन्धक निर्देशक चौधरी र टुर्कसेलका व्यापारिक प्रमुख मुरात इर्कानबीच ५ जी मोबाइल नेटवर्क तथा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव र सीजी पूर्वाधार कम्पनीबीच सो प्रदेशमा २ सय मेगावाट सोलार निर्माणको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका परियोजना लगानीका लागि १० अर्बको कोष स्थापनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट र उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंहबीच समझदारी भएको छ । यस्तै, १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जका लागि हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान तथा युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड जलविद्युत लगानी कम्पनीका अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार प्रमुख झु झेङचेङबीच जेभीए भएको छ भने रिसोर्स हिमालय बैंकट भिलेज रिसोर्ट बनेपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रधान तथा सिनसरे कन्सल्टिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ईडीई ह्सीयाबीच बनेपामा रिसोर्ट, दक्षिण एशिया हर्वब डेक्टोयिसन एसपीए, टाइम सेयरिङ भिला, खुल्ला चिडीयाखना र एडेभेन्चरस स्पोर्टबारे सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी १८ मेगावाटको सोलार, ९८ मेगावाटको जलविद्यु तथा १० मेगावाटको वायु ऊर्जामा लगानीका लागि अपि पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र बेलायतको कँडेल गु्रपका अध्यक्ष राजेन कँडेलबीच समझदारी भएको थियो । सम्मेलनको क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउनेबारे विशेष आर्थिक क्षेत्रको बी र सी ब्लकको विकासका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, सेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चण्डिका भट्ट र अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को नेपाल, भुटान र वंगालकै क्षेत्रीय प्रबन्धक वेण्डी वेरनरबीच सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी ग्रेन वेयर हाउसका लागि नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र नेसनल कोलाटेरल म्यानेजमेण्ट सर्भिसका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपोम कौशिकबीच जेभीए भएको छ । पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र म्यानममार लाइसेन्ड कन्ट्रयाक्टर एसोसियनका अध्यक्ष बीक्याऊ वीनबीच समझदारी भएको छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण सुरु गरेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सतलज तथा स्टेल अफ इण्डियाका साथै नेपालका एभरेष्ट र नबिल बैकबीच प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा सतलज अरुण तेस्रो पावर डेलभपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिलकुमार शर्मा तथा स्टेल बैकका विनोदकुमार, एभरेष्ट बैकका उपमहाप्रबन्धक गिरिस गोर्खाली र नबिल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहबीच हस्ताक्षर भएको छ । १ खर्ब १२ करोड लगानी रहेको आयोजनाको लागि भारतीय बैकले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेष्टले ८ अर्ब १२ करोड तथा नबिल बैकले ४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्न लागेको छ ।सम्मेलनको क्रममा २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको पनि घोषणा गरिएको छ । ६५० मिलियन डलरको लगानीका लागि सम्मेलनमा कोरियन कम्पनी कोसेपका उपाध्यक्ष हाकविन किमले घोषाा गरेका थिए । सम्मेलनमा मुखतोड फाइनान्स भारतले नेपालको युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडमा ३९ करोड ९० लाख लगानी गर्ने घोषणा नेपालका देशीय निर्देशक अनिल कार्कीले गरेका थिए भने लगानी बोर्ड नेपाल र लगानी बोर्ड साउथ अफ्रिकाबीच द्विपक्षीय सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । २० अप्रिलसम्म आवेदन दिने समय रहेकोमा हालम्म विभिन्न १६ परियोजनामा ३० वटा प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार, प्रस्ताव आउनेक्रम जारी छ । 
    शनिबार सकिएको दुई दिने लगानी सम्मेलनको क्रममा शनिबार १५ परियोजनाहरूमा सम्झौता तथा समझदारी समेत भएको छ । नेपालको प्रतिष्ठित चौधरी गु्रपले मात्र चार परियोजनामा सम्झौता र समझदारी गरेको छ । चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाटको सोलार परियोजनाका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ । सम्मेलनको समापनको अवसरमा समझदारीमा चौधरी गु्रपमा प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र स्काई पावरका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केरी एल्डरले हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी प्रबन्धक निर्देशक चौधरी र शराफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सलाह सराफबीच मल्टिमोडेल लजिष्टिक पार्क, सीजी कर्प ग्लोाबरका प्रबन्धक निर्देशक चौधरी र टुर्कसेलका व्यापारिक प्रमुख मुरात इर्कानबीच ५ जी मोबाइल नेटवर्क तथा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव र सीजी पूर्वाधार कम्पनीबीच सो प्रदेशमा २ सय मेगावाट सोलार निर्माणको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका परियोजना लगानीका लागि १० अर्बको कोष स्थापनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट र उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंहबीच समझदारी भएको छ ।  त्यसैगरी भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण सुरु गरेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सतलज तथा स्टेल अफ इण्डियाका साथै नेपालका एभरेष्ट र नबील बैकबीच प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा सतलज अरुण तेस्रो पावर डेलभपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिलकुमार शर्मा तथा स्टेल बैकका विनोदकुमार, एभरेष्ट बैकका उपमहाप्रबन्धक गिरिस गोर्खाली र नबिल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहबीच हस्ताक्षर भएको छ । एक खर्ब १२ करोड लगानी रहेको आयोजनाको लागि भारतीय बैकले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेष्टले ८ अर्ब १२ करोड तथा नबिल बैकले ४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्न लागेको छ । त्यसैगरी १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जका लागि हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान तथा युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड जलविद्युत लगानी कम्पनीका अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार प्रमुख झु झेङचेङबीच जेभीए भएको छ भने रिसोर्स हिमालय बैकट भिलेस रिसोर्ट बनेपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रधान तथा सिनसरे कन्सल्टीङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक इडीई ह्सीयाबीच बनेपामा रिसोर्ट, दक्षिण एशिया हर्वब डेक्टोयिसन एसपीए, टाइम सेयरिङ भिला, खुल्ला चिडीयाखना र एडेभेन्चरस स्पोर्टबारे सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी १८ मेगावाटको सोलार, ९८ मेगावाटको जलविद्यु तथा १० मेगावाटको वायु ऊर्जामा लगानीका लागि अपि पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र बेलायतको कँडेल गु्रपका अध्यक्ष राजेन कँडेलबीच समझदारी भएको थियो । 
त्यसैगरी सम्मेलनको क्रममा सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउनेबारे विशेष आर्थिक क्षेत्रको बी र सी ब्लकको विकासका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, सेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. चण्डिका भट्ट र अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को नेपाल, भुटान र वंगालकै क्षेत्रीय प्रबन्धक वेण्डी वेरनरबीच सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी ग्रेन वेयर हाउसका लागि नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र नेशनल कोलाटेरल म्यानेजमेण्ट सर्भिसकका उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपोम कौशिकबीच जेभीए भएको छ भने पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र म्यानममार लाइसेन्ड कन्ट्याक्टर एशोसियनका अध्यक्ष बीक्याऊ वीनबीच समझदारी भएको छ । सम्मेलनको क्रममा २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ का लागि वित्तिय व्यवस्पानका लागि घोषणा गरिएको छ । ६५० मिलियन डलरको लगानीका लागि सम्मेलनमा कोरियन कम्पनी कोसेपका उपाध्यक्ष हाकविन किमले घोषाा गरेका थिए । सम्मेलनमा मुखतोड फाइनाँस भारतले नेपालको युनाइटेड फाइनान्स लिमीटेडमा ३९ करोड ९० लाख लगानी गर्ने घोषणा नेपालका देशीय निर्देशक अनिल कार्कीले गरेका थिए भने लगानी बोर्ड नेपाल र लगानी बोर्ड साउथ अफ्रिकाबीच द्धिपक्षीय सहकार्यका लागि समझदारी भएको थियो । 

१७ परियोजनामा लगानी प्रस्ताव

सम्मेलनको क्रममा सरकारले अघि सारेका ७७ मध्ये १७ परियोजनाका लागि आवेदन परेको छ । बोर्डका अनुसार पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ७ वटा, ऊर्जामा ४ वटा, कृषिमा ३ वटा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २ र लजिस्टिकमा एक कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । परिपक्व नभएको भन्दै लगानी बोर्डले सार्वजनिक नगरेपनि निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन, पश्चिम सेती, तमोर जलाशय, भक्तपुर सम्मेलन केन्द्र, वीरगञ्जमा लजिस्टिक सेन्टर, रिंगरोड ¥याापिड ट्रान्जिट लगायतमा आवेदन परेको छ । आगामी अप्रिलसम्मका लागि आवेदन दिने व्यवस्था रहेकोले यसमा थप हुन सक्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।