https://www.karobardaily.com/news/development/21943
मंगलबार, असार ३१, २०७६
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा निजी क्षेत्रले आयोगको सहमतिमा सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।हाल निजी प्रवद्र्धकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । मस्यौदामा विद्युत् बिक्रीकर्ता र विद्युत् खपत गर्ने उद्योग वा संस्था वा व्यक्ति वा समुदायले आयोजनाको सहमति लिई आपसी समझदारीमा विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाले जलविद्युत् उत्पादकले आयोगको सहमतिमा दर तय गरेर विद्युत् प्राधिकरणविना सिधै कुनै उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युत् बिक्री गर्नका लागि बाटो खुलेको बताए । हाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र वितरण गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्रले समेत कुनै उद्योग, संस्था वा समुदायमा विद्युत् वितरणका लागि बाटो खुला गरे पनि निजी क्षेत्रले विद्युत् वितरणका आवश्यक पर्ने विद्युत् भण्डारणका साथै प्रसारण र वितरणलाइनको उपयोगमा भने चुनौती छ । हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र संरचना भएकाले त्यो संरचना उपयोग गर्दा लाग्ने शुल्क उल्लेख गरिएको छैन । मस्यौदामा आयोगले विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि १४ आधार तोकेको छ । मस्यौदामा आयोगले विद्यत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा पीपीएको सहमति गरेपछि मात्र अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा परियोजनाको लागत, स्वःपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण वा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान, ह्रासकट्टी वा अग्रीम ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, कार्य सञ्चालन खर्च, राजस्व कर तथा अन्य सेवा शुल्क, अतिरिक्त पुँजीकरण, सरकारका नीति तथा नियमहरूका आधारमा खरिद बिक्री दर तय हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन आएको ६० दिनभित्र सहमति प्रदान गरिने उल्लेख छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट वर्षामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रूपैयाँमा पीपीए गर्दै आएकोमा मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाको दर फरक फरक हुनेछ ।मस्यौदाले हाल विद्युत् विकास विभागले ग्रिड कनेक्सन वा सम्बन्धित निकायको आशयपत्रका आधारमा पीपीए गरी उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदै आएकोमा मस्यौदाले उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए हुने, प्राधिकरणले पीपीएबारे विश्लेषणसहित आयोगमा स्वीकृतिका लागि दिएपछि मात्र पीपीएको सम्झौता हुने व्यवस्था गरेको छ ।कानुनतः आयोग २०७४ साल मंसिरदेखि नै सकृय भएसँगै पीपीए दर तोक्ने अधिकार आयोगको भए पनि मस्यौदाले भने आयोग पदाधिकारी चयन हुनुपूर्व भएका सबै पीपीएको दर सोही कायम हुने उल्लेख गरेको छ । कानुनीरूपमा सकृय भएपछि प्राधिकरणले गर्ने पीपीएबारे अन्योल थियो । तर ती सम्झौतामा समेत नयाँ विद्युत् खरिद दर निर्धारण वा संशोधन गर्नुपरेमा भने आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सो कार्य गर्न भने अब आयोगको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंह मस्यौदा तयार भएर प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको र सबैको प्रतिक्रियाका आधारमा अन्तिम रूप दिई पीपीएका लागि आवश्यक विश्लेषण गरी आयोगले स्वीकृति दिँदै जाने बताउँछन् ।प्रतिस्पर्धाबाट छनोट आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा अवलम्बन गरेका विधि तथा स्थानीय तहको अनुमतिमा स्थानीय स्तरमा बन्ने एक सय किलोवाट भन्दा साना आयोजनाको हकमा विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् मागको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम चैमासिक अवधिभित्र उपभोक्ताको वर्गीकरणसहित तीन वर्षको माग र उत्पादन हुने विद्युत्को प्रक्षेपण गरी पुग–अपुगका आधारमा सो व्यवस्थापन योजना उपलब्ध हुने, उपभोक्ताले बुझाउने नयाँ महशूल दर आयोगले निर्धारण नगरेसम्म हाल कायम रहेको महशूललाई निरन्तरता दिने, नयाँ महशूलका लागि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नियमावलीको आधारमा आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले प्रसारण र वितरण चुहावटको अनुगमन गर्दै आएकोमा मस्यौदामा स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट गर्नुपर्ने, सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित उत्पादन र प्रसारणको मर्मत सम्भारसम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने, काबुबाहिरको परिस्थिवाहेक विद्युत् आपूर्तिमा लगातार तीन घण्टा भन्दा बढी अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार क्षेत्रको फरक फरक लेखा राख्नुपर्ने, वार्षिक साधारणसभापूर्व आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाका छलफलका विषय आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोगले एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख, एक मेगावाटदेखि एक हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाबाट एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
मंगलबार, असार ३१, २०७६
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा निजी क्षेत्रले आयोगको सहमतिमा सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।हाल निजी प्रवद्र्धकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । मस्यौदामा विद्युत् बिक्रीकर्ता र विद्युत् खपत गर्ने उद्योग वा संस्था वा व्यक्ति वा समुदायले आयोजनाको सहमति लिई आपसी समझदारीमा विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाले जलविद्युत् उत्पादकले आयोगको सहमतिमा दर तय गरेर विद्युत् प्राधिकरणविना सिधै कुनै उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युत् बिक्री गर्नका लागि बाटो खुलेको बताए । हाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र वितरण गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्रले समेत कुनै उद्योग, संस्था वा समुदायमा विद्युत् वितरणका लागि बाटो खुला गरे पनि निजी क्षेत्रले विद्युत् वितरणका आवश्यक पर्ने विद्युत् भण्डारणका साथै प्रसारण र वितरणलाइनको उपयोगमा भने चुनौती छ । हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र संरचना भएकाले त्यो संरचना उपयोग गर्दा लाग्ने शुल्क उल्लेख गरिएको छैन । मस्यौदामा आयोगले विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि १४ आधार तोकेको छ । मस्यौदामा आयोगले विद्यत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा पीपीएको सहमति गरेपछि मात्र अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा परियोजनाको लागत, स्वःपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण वा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान, ह्रासकट्टी वा अग्रीम ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, कार्य सञ्चालन खर्च, राजस्व कर तथा अन्य सेवा शुल्क, अतिरिक्त पुँजीकरण, सरकारका नीति तथा नियमहरूका आधारमा खरिद बिक्री दर तय हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन आएको ६० दिनभित्र सहमति प्रदान गरिने उल्लेख छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट वर्षामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रूपैयाँमा पीपीए गर्दै आएकोमा मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाको दर फरक फरक हुनेछ ।मस्यौदाले हाल विद्युत् विकास विभागले ग्रिड कनेक्सन वा सम्बन्धित निकायको आशयपत्रका आधारमा पीपीए गरी उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदै आएकोमा मस्यौदाले उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए हुने, प्राधिकरणले पीपीएबारे विश्लेषणसहित आयोगमा स्वीकृतिका लागि दिएपछि मात्र पीपीएको सम्झौता हुने व्यवस्था गरेको छ ।कानुनतः आयोग २०७४ साल मंसिरदेखि नै सकृय भएसँगै पीपीए दर तोक्ने अधिकार आयोगको भए पनि मस्यौदाले भने आयोग पदाधिकारी चयन हुनुपूर्व भएका सबै पीपीएको दर सोही कायम हुने उल्लेख गरेको छ । कानुनीरूपमा सकृय भएपछि प्राधिकरणले गर्ने पीपीएबारे अन्योल थियो । तर ती सम्झौतामा समेत नयाँ विद्युत् खरिद दर निर्धारण वा संशोधन गर्नुपरेमा भने आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सो कार्य गर्न भने अब आयोगको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंह मस्यौदा तयार भएर प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको र सबैको प्रतिक्रियाका आधारमा अन्तिम रूप दिई पीपीएका लागि आवश्यक विश्लेषण गरी आयोगले स्वीकृति दिँदै जाने बताउँछन् ।प्रतिस्पर्धाबाट छनोट आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा अवलम्बन गरेका विधि तथा स्थानीय तहको अनुमतिमा स्थानीय स्तरमा बन्ने एक सय किलोवाट भन्दा साना आयोजनाको हकमा विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् मागको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम चैमासिक अवधिभित्र उपभोक्ताको वर्गीकरणसहित तीन वर्षको माग र उत्पादन हुने विद्युत्को प्रक्षेपण गरी पुग–अपुगका आधारमा सो व्यवस्थापन योजना उपलब्ध हुने, उपभोक्ताले बुझाउने नयाँ महशूल दर आयोगले निर्धारण नगरेसम्म हाल कायम रहेको महशूललाई निरन्तरता दिने, नयाँ महशूलका लागि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नियमावलीको आधारमा आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले प्रसारण र वितरण चुहावटको अनुगमन गर्दै आएकोमा मस्यौदामा स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट गर्नुपर्ने, सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित उत्पादन र प्रसारणको मर्मत सम्भारसम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने, काबुबाहिरको परिस्थिवाहेक विद्युत् आपूर्तिमा लगातार तीन घण्टा भन्दा बढी अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार क्षेत्रको फरक फरक लेखा राख्नुपर्ने, वार्षिक साधारणसभापूर्व आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाका छलफलका विषय आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोगले एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख, एक मेगावाटदेखि एक हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाबाट एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment