बुधवार, आश्विन १५, २०७६
अमेरिकी मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले ऊर्जा र सडक आयोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर अनुदान दिने गरी सम्झौता भैसकेको छ । नेपालमा आएको सहायतामध्ये अनुदानमा यो सबैभन्दा बढी हो । आयोजना अन्र्तगत ३१८ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा १२७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने योजना छ । आगामी २०७७ साल असारदेखि निर्माण सुरु हुन लागेका आयोजना पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने वाध्यता छ । सम्पन्न गर्न नसके स्वत पैसा फिर्ता जाने दुई सरकारबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि मिलिनियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल गठन भैसकेको छ । एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट समयमै आयोजना सुरु गर्ने गरी तीव्र गतिमा तयारी अघि बढाईरहेको बताउँछन् । लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न रहेका तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालमा अघि बढाउन लागेको ऊर्जा र सडक आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?अहिले प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ तीनवटा सबस्टेसन छ । नुवाकोटको रातमाटेमा झण्डै चार सय रोपनी जग्गामा सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । सो क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको कार्य सुरु गरिसकेका छौँ । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा यसको डिजाइनको जिम्मा परामर्शदातालाई लगाइएकोमा यसको प्रारम्भिक मस्यौदा आएको छ । यो छलफलको चरणमा छ । डिजाइनको काम एक-डेढ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्छ । डिजाइन सकिएपछि टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण हुन्छ । यो पनि सँगसँगै निर्माण अघि बढेको छ । अर्को प्रसारण लाइनको वातावरणको पक्षको कुरा छ, विद्युत् प्राधिकरण र अन्यले नेपालमा बनाएको प्रसारण लाइनमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गरे पुग्थ्यो तर हाम्रो योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को गुणस्तर अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा जानुपर्ने भएर यसको बृहत् वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) अघि बढाएको छ । यसका केही प्रतिवेदन आइसकेका छन् । केही आउन बाँकी छन्, पूर्ण अबको एक सातामा आइसक्छ । यसपछि यसमा सरोकारवाला निकायको आवश्यक सुझाव र प्रतिक्रियापछि यसले पूर्णता ग्रहण गर्छ । यसपालि पानी परेर पनि फिल्डमा जान गाह्रो भयो । तिहार र छठपछि सहज हुने हुनाले हामी त्यसपछि सार्वजनिक सुुनुवाइमा जान्छौं । प्रभावित स्थानीय निकाय सबै ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइबाट आएको प्रतिकृया र सुझावको आधारमा ईआईएलाई अन्तिम रूप दिएर विद्युत् विकास विभाग हुँदै वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पठाउँछौ । आगामी मंसिरसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डरमा जान्छ र ३-४ महिना कन्ट्याक्टरलाई बिड गर्नका लागि समय दिन्छौं । २०७७ साल असार १७ गते अर्थात् २०२० को जुनसम्म निर्माणमा जानुपर्ने हो, त्यसका लागि एकदम संवेदनशील भएर लागेका छौँ ।
सडकतिरको जहाँसम्मको कुरा छ, नयाँ प्रविधिको उपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न लागेका छौं । सडकको छनोट भइसकेको छ । त्यो सडकको कार्य क्षेत्र के हो त्यसको कन्ट्याक्टरले गर्नुपर्ने के हो हो भनेर पहिचानका लागि हामी परामर्शदाता छनोटको प्रक्रियामा छौं । केही महिनामा परामर्शदाता छनोट भएपछि त्यसको डिजाइन गरेपछि बल्ल कन्ट्याक्टर छनोट गर्ने हो । इन्ट्री इन्ट्रो फोर्स को योजनाअनुसार नै निर्माण अघि बढ्ने हुनाले त्यसका लागि लागेका छौं । सडक कति बिग्रेको छ, कति उप्पड खाप्पड भएको छ, यो हेर्नका लागि फलिङ इन डेफ्क्टोमिटर भन्ने उपकरण मगाएका छौं । त्यसले नेपालमा एक हजार किलोमिटर हेर्छ । सडकको वास्तविक अवस्थाको तथ्यांक यसले देखाउँछ । निश्चित क्षेत्रमा ल्याब टेष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि पनि मेसिनहरू मगाइरहेका छौं । सडक र ऊर्जा दुवैका आयोजना एकैपटक निर्माणमा लैजाने योजना छ ।
प्रसारणलाइन र सडक योजना कसरी बनाउँदैछौ ?प्रसारण लाइनको अनलाइन सर्भे गरिसक्यौं । शंखरापुरको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लप्सीफेदीमा सबस्टेसन छ । बाह्रबिसे हुँदै काठमाडौं आउने चार सय केभीको प्रसारणलाइन यहाँ जोडिन्छ । लप्सीफेदीसम्म मात्र आउने त्यो आयोजनासँग हामी जोडिन्छौ । शिवपुरी हुँदै लिखु खोला पारिको सिन्धुपाल्चोक हुँदै नुवाकोट छिरेर रातमाटे पुग्छ । रातमाटेबाट दुईवटा लाइन छुटिन्छ । एउटा हेटौंडासम्म पु-याउँछौं । ढल्केबरबाट आउने प्रसारणलाइन त हामीले हेटौंडासम्म पु-याएका थियौं । अर्को लाइन रातमाटेबाट दमौली हुँदै न्यू बुटबल पुग्छ । न्यू बुटबलमा प्राधिकरणले सबस्टेसन बनाउन जग्गा किनिसकेको छ । न्यू बुटबलबाट फेरि २३ किलोमिटर परको नेपालको सीमासम्म प्रसारणलाइन पुग्छ । सबै गर्दा प्रसारणलाइन ३१८ किलोमिटर आएको छ । सबस्टेसनमा हामीले जग्गा अधिग्रहण गरी किनेर बनाउने भनेको रातमाटे मात्र हो । लप्सीफेदीको प्राधिकरणकै हो । दमौलीको किन्ने प्रक्रियामा छ, हेटौंडा र बुटवलमा किनिसकेको छ ।
सडक आयोजना चाहिँ नयाँ हुनसक्छ । पहिला धेरै ठाउँ छनोट गरेका थियौं । अहिले आएर जुन प्रविधि र पैसा खर्च गर्दैछौँ, प्रतिकिलोमिटरको हिसाबले सम्भाव्य भएन कि भनेर अध्ययनले देखाएकोले सरकारलाई महेन्द्र राजमार्गको निश्चित क्षेत्र हामीलाई देऊ भनेर भन्यौं । पहिला कोसी र मेची मार्गमा बनाउने कुरा थियो । यहाँ ट्राफिक कम चल्ने भएकाले त्यति सम्भाव्य देखिएन । महेन्द्र राजमार्गमा २७ किलोमिटर नमुना (पाइलोटिङ) का लागि मागेका छौं । एक सय किलोमिटर अर्को मागेका छौं । चन्द्रौटादेखि भालुवाङ क्रस गरेर लमही, यहाँबाट पश्चिम जाँदा शिव खोला छ, त्यहाँबाट बाँके वन्यजन्तु आरक्षण पुग्दासम्मको क्षेत्रका लागि हो । वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा हामी छिर्दैनौं ।
सडकमा नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न लागेको बताउनुभएको छ, यो कस्तो प्रविधि हो ?
हुन त म यसको विज्ञ होइन तर यसमा के गर्ने हो भने नयाँ प्रविधिको मेसिनले सडकलाई पूरै ३० सेन्टिमिटरदेखि खनेर त्यसमा चाहिने मिक्स्चरको प्रशोधन गरेर पिच गर्ने हो । मेसिन हिँड्दै जाँदा रोड पिच हुँदै जान्छ । लामो मेसिन हुन्छ, निरन्तर रूपमा सडक बन्दै जान्छ । एक सय किलोमिटर त केही होइन, यो त एउटा परीक्षणमात्र हो । यसबाट सडक विभागले पनि सिक्छ । यो १५-२० वर्ष केही नहुने सडक बन्छ । यस्तो सडकमा गाडी तीव्र गतिमा कुदाउन सकिन्छ । मर्मत खर्च पनि धेरै जोगिन्छ ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ र आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यसबाट कसरी नेपालले फाइदा लिन सक्छ ?अमेरिकी सरकारले ५०० सय मिलियन डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । १३० मिलियन डलर नेपाल सरकारको यसमा थप हुन्छ । दुवै जोडेर नेपाली करिब ७० अर्ब जति यसमा लगानी हुँदैछ । यो नेपालका लागि धेरै लगानी भएका आयोजनामध्ये एक हो । सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको यही होला । दुवै सरकारले अघि बढाउन लागेको भए पनि यसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुँदैन । यसमा एमसीसीको आफ्नै खरिदलगायतका निर्देशिकाहरु छन् । त्यसअनुसार नै ठेक्का व्यवस्थापन, कर्मचारी छनोट, सामानहरू किन्ने लगायतका काम त्यही कार्यक्रमको खरिद निर्देशिका अनुसार नै हुन्छ । अरुभन्दा भिन्नता यसमा भने त्यो छ । इन्ट्री इन्ट्रो फोर्सअनुसार पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ । सकिएन भने अमेरिकी सरकारले थप पैसा दिँदैन । पाँच वर्षभित्र ऊर्जा र सडक आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा राम्रो भइरहेको छ । म एमसीए नेपालमा सात महिना भयो । एमसीसी भन्ने सुनेको त धेरै भयो तर यसले गति समातेको धेरै भएको छैन । अहिलेको प्रगतिबाट म सन्तुष्ट छु ।
जहाँसम्म फाइदाको कुरा छ, यसमा सडक त एकदम सानो मात्र छ । यसमा १० प्रतिशत बजेट पनि छैन । सडक खाली नयाँ प्रविधि ल्याउने र सिकाउने मात्र छ । मुख्य त प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा हो । सुनकोसीदेखि मस्र्याङ्दी, त्रिशूली र कालिगण्डकी लगायतका चारवटा मुख्य नदीहरूको यसबाट बिजुली प्रसारण हुन्छ । काठमाडौँ लगायतका सबै लोड सेन्टरमा यसले बिजुली लैजान्छ । अर्को बढी भएको बिजुलीलाई यसले भारतमा बिजुली बेच्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइनले सहयोग गर्छ । यसको क्षमता ३९ सय मेगावाट हो । त्यति सबै त लोड हुँदैन तर यसले तीन हजार मेगावाट बोक्छ । नेपालमा अहिले १०-११ मेगावाट छ भने एउटै लाइनले ३ हजार मेगावाट बोक्छ । ढल्केबर मुजफपुरभन्दा तेब्बर छ । यसबाट २ करोड ३० लाख मान्छे लाभान्वित हुन्छन् । सडकको ९-१० लाखले मात्र फाइदा लिन्छन् । आर्थिक प्रतिफल १०-१५ प्रतिशत छ । यो नेपाल सरकारलाई सिधै जान्छ ।
३ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबार गर्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान देला ?
आर्थिक प्रतिफल त निकालिएको छ । यसको बहुपक्षीय फाइदाको कुरा पनि छ । अर्थतन्त्र अन्य क्षेत्रमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो प्रसारणलाइन अघि बढाउनका लागि अध्ययन गर्दा प्रतिव्यक्ति खपत १७० युनिट थियो, यो बनेपछि ५ सय युनिट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको भन्दा तेब्बर वृद्धि हुन्छ । नेपालको अहिले त २४० युनिट पुगेको भनिएको छ । यसको आधारमा दोब्बर पुग्छ । नाकाबन्दीपछि सुरक्षालाई सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । १० वर्षमा १० हजार-१५ हजार मेगावाटको लक्ष्य अघि सारिएको छ । अहिले सारिएको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई विशेष रूपमा सरकारले अघि बढाएको देखिन्छ । लोड सेन्टरसम्म विद्युत् पु-याउनुका साथै विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधानमा जोड दिनुपर्छ । यदि विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने अब बन्ने प्रसारण लाइनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) कति बढ्छ भनेर हामीले हेरेका भने छैनौ । पहुँच र आर्थिक प्रतिफलमात्र हेरेका छौं । सबस्टेसनको क्षमता प्राधिकरणले पठाइरहेको छ । यो आयोजनाले ठाउँठाउँमा बिजुली पु-याउन धेरै सहयोग गर्छ । चार्जिङ स्टेसनहरू खुल्न सक्छन् । यो त हाम्रो क्षेत्र परेन तर कम्तीमा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन छैन भन्ने अवस्था रहँदैन । बढी आर्थिक गतिविधि भएका क्षेत्रमा यसले योगदान दिन्छ ।
एमसीसीका आयोजनाहरु अघि बढाउने क्रममा केही सर्तहरू थिए । कति पूरा भए, कति पूरा हुन बाँकी छन् ?हाम्रो सर्तमध्ये विद्युत् नियमन आयोगको गठन भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा पनि भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र जंगल फडानीका लागि ईआईए गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ, यो हुँदैछ । अर्को भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको सुनिश्चितताको कुरा छ, यसको प्रारुप गत वर्षकै जुनमा बनिसक्नुपर्ने हो । संयुक्त समितिको बैठक वर्षमा दुई पटक बस्छ । पोखरामा बसेको बैठकमा यसको मोडलमा सहमति भएन । जुन अघि भारतमा चुनाव भएकाले र नयाँ सरकार आएकाले जुनमा टुंगो नलागेको हो । अब अक्टोबरमा यसको टुंगो लाग्छ । अर्को सर्त भनेको जुन दुई देशबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौता छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । वर्षे अधिवेशनमा संसद्मा टेबुल गर्ने भनिएको थियो । त्यो टेबुल भएन ।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदनमा ढिलाइ भयो भने आयोजना अघि बढाउनका लागि समस्या पर्छ कि पर्दैन ?सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गरेन भने आयोजना नै अघि बढ्दैन । तर अहिले खाली ढिलाइ भयो भन्ने हो । हिउँदे संसद्मा भयो भने समयमै आयोजना अघि बढ्छ । भएन भने त्यति नै बेला कुरा गरौंला । दुईवटा संसद अधिवेशनमा पनि अनुमोदन भएन भने त सरकारको प्रतिबद्धता यसमा देखिँदैन नि ।
सर्तबारे पनि सरकारकै दलका सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि देखिएको छ नि ?हुन त यसबारे कसैको अडान त देखिँदैन । जुनमै अन्तरदेशीय प्रसारणको टुंगो लागिसकेको भए त संसद्मा जाँदा यसबारे थाहा भइसक्थ्यो । त्यो सिक्वेन्स मिल्थ्यो । उल्टो पर्न गएपछि अरुको सर्तमा किन हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न त उठेको हो । तर यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन धेरै अघि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरिसकेको आयोजना हो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ तर यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी भन्नेमा मात्र अड्किएको हो । कहीं कहीं मैले पनि भारतको सर्त राखेर कसरी अनुमोदन गर्नु भनेर प्रश्न उठेको सुनेको थिएँ । एमसीसीले अघि बढाउन लागेको आयोजनामा नेपाललाई कुनै घाटा छैन । यो त पूर्ण अनुदान हो । केही सर्त छैन । पाँच वर्षमा सम्पन्न गरेर बुझाउने मात्र हो । अनुमोदन किन गर्नुपर्ने रहेछ भने स्थानीय सरकारले परिवर्तन गर्ने कानुनले आयोजना निर्माणमा बाधा गर्ने रहेछन् । संसदले अनुमोदन गरे त कानुनभन्दा माथि भयो नि भनेर गरिएको हो । यसले पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न वातावरण बनाउँछ । सबै राजनीतिक दलहरूको साझा पनि हुन्छ । कम्प्याक्टको आयोजनाको सबै कुरा अमेरिकाको संसद् कंग्रेसबाट अनुमोदन भएको छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिका इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले एमसीसीको आयोजनामा असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति निर्माण पूर्वको आयोजना हो । अगाडि यसको लेनदेन त खासै छैन । मलाई लाग्दैन, यसमा कुनै सम्बन्ध छ । अमेरिकी सरकारको भएकाले यसलाई जोडेर हेरेका छन् । यसको इण्डोप्यासिफिकसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो शुद्ध प्राविधिक आयोजना हो । पूर्वाधारको आयोजनामात्र यसमा छ । यसलाई कसैसँग जोडेर विवादित बनाउनु हुँदैन । विगतमा पनि ठूला ठूला आयोजना डिले गरेका छौं । नेपालको संसद् र सांसदले नेपालको ठूलो आयोजना हो भनेर अनुमोदन गरी नमुना र सफल आयोजना बनाउनका लागि आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्ता आयोजनालाई विवादमा तान्नु हुन्न, बरु अरुले जानी नजानी भन्दा पनि होइन, होइन भनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पाँच वर्षभित्र आयोजना सकिएपछि नेपालका लागि यसले के छोडेर जाला ?५ सय मिलियन डलरका आयोजनाहरू नेपालमा बनिरहेका छन् । ठूलो कुरा होइन । जुन मोडेलले हामी काम गरिरहेका छौं । यसमा गुणस्तरलाई उच्च महत्व दिएका छौँ । यसको खरिद प्रक्रियामा पूर्ण स्वायत्त निकाय सहभागी छ । यसमा पारदर्शिता छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । विश्व गुणस्तरको ईआईए, प्रसारण लाइनका साथै नेपालको जलविद्युत्लाई, सडकलाई, निजी क्षेत्रलाई, नेपालको आर्थिक विकासको परिकल्पनालाई यसले यस्तो सहयोग गर्छ कि भविष्यमा सबैले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कम्प्याक्टको जस्तै गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् । पाँच वर्षभित्रै सिध्याउने भनेको त ठूलो कुरा हो नि । हाम्रा लथालिंग भएका परियोजनालाई हेर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । अमेरिकी सहायताको आयोजना समयमै बनाउन सके नेपालका लागि आयोजनालाई पनि अक्सिजन दिन्छ । व्यापारिक समुदायमा पनि राम्रो सन्देश जान्छ । नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त देश भन्ने सन्देश जानु भनेको धेरै सकारात्मक हो । नेपालका दातृ निकायहरू विश्व बैक, एसियाली विकास बैक, डीएफआईडी लगायतलाई पनि नेपालको नमुना परियोजनालाई मोडेल देखाउन पनि सहयोग पुग्छ । ५ वर्षमा ३१८ किलोमिटर प्रसारणलाइन, ३२ वटा स्थानीय निकाय र ९८ वटा वडाका जनतासँग परामर्श गरेर समयमै आयोजना बनायो भने यसले विश्वभर सकारात्मक सन्देश दिन्छ । हामीले नेपालमा २५-२६ वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न नभएको देखेका छौं । एमसीसीका आयोजनाको सफलताले विश्वभर नेपालबारे सकारात्मक सन्देश पु-याउँछ । विश्वको ठूलो देश अमेरिकाको असल सम्बन्धका लागि यो आयोजना सबैका लागि उदाहरण पनि बन्छ ।
